Monday 8 Baishak, 2071 |
Menu

समाज

तलब २५ हजार गर्न माग

(1 Vote)
काठमाडौं –सरकारी कार्यालयका अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीले आगामी बजेटमा न्यूनतम २५ हजार तलब बनाउन माग गरेका छन्।
अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी संघले अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालालाई शुक्रबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै २ सय ४० दिन काम गरेका कर्मचारीहरुलाई स्वत स्थायी गर्न पनि माग राखे।
सरकारलाई बुझाएको १५ बुँदे ज्ञापनमा निजामती अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाई अस्थायी, करार, ज्यालादारी र ठेकेदारी कर्मचारीहरुलाई आजीवन औषधि उपचारको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
स्थायी कर्मचारीसरह  आफूहरुलाई पोसाक भत्ता तथा विदा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरुको माग छ। अस्थायी कर्मचारीहरुले हाकिमको लहडमा जागिर रहने, नरहने गरेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यसखाले श्रम शोषण अन्त्यको समेत माग गरेका छन्।
अर्थमन्त्री कोइरालाले अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारीले उठाएको माग नीतिगत र प्रक्रियागत भएकाले यसप्रति आफू सम्बेदनशिल रहेको बताए। यही बजेटले कर्मचारीका सवै समस्या निदान नभए पनि आफूले यसतर्फ पाइला चाल्ने उनले आश्वासन दिए।   
यसैगरी पूर्व कर्मचारी परिषद्ले गरेको बजेट सम्बन्धी अन्तरक्रियामा बोल्दै अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले पूर्व कर्मचारीहरुको ज्ञान, अनुभव र विज्ञताको आगामी बजेट निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताए। उनले पूर्व कर्मचारीले दिएको मध्यमार्गी रोडम्याप देश निर्माणमा सहायक सिद्ध हुने विश्वास व्यक्त गरे।
'सिद्धान्ततः बजेट भनेको राजनीतिक दस्तावेज भएको र वर्तमान सरकार दलीय स्वरुपको नभएकाले यसले चुनाव, विकास र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।' अर्थमन्त्री कोइरालाले भने 'देशको आर्थिक स्वास्थ्य यतिबेला राम्रो  छ। बजेट विकासमा केन्द्रित हुनेछ। आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने चुनौती सरकारका सामु छ। तर पनि सरकार एक कदम  भए पनि सकारात्मक पाइला चाल्ने प्रयासमा छ।'
आयोजनाहरुको संख्या बढ्नु, आयोजना छनोट गर्दा खर्च व्यहोर्ने श्रोत उल्लेख नहुनु, वैदेशिक सहायताको अनुमानभन्दा ३५ देखि ४८ प्रतिशतसम्म कम प्राप्त हुनुलाई उनीहरुलेे बजेट विनियोजनको समस्या बताएका छन्।

अस्थायी शिक्षक विस्थापन हुन सक्ने

काठमाडौँ - शिक्षा सेवा आयोगले स्थायी पदपूर्तिका लागि नतिजा प्रकाशन गरिरहेका बेला विसं २०६३ यताका अस्थायी शिक्षक पेसाबाट विस्थापन हुने संभावना बढेको छ।

सुदूरपश्चिममा १३ लाख पुस्तक अभाव

डडेल्धुरा- नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसके पनि सुदूरपश्चिमका विद्यार्थीका हातमा अझै पुस्तक पुगेको छैन। सबै जिल्लामा गरी अझै १३ लाख पाठ्यपुस्तक अभाव रहेको पाइएको छ। 

'महिला बेचिनुको कारण असमानता'

काठमाडौं- लैंगिक तथा सामाजिक असमानता र गरिबीले महिला बेचबेखिन हुने गरेको आइतबार सार्वजनिक एक प्रतिवेदनले बताएको छ। युनिभर्सिटी अफ सेफिल्डका प्राध्यापक पाउल विसेल, सोही युनिभर्सिटीकै प्रोफेसर डा. पदम सिम्खडा र...

आधा दर्जन क्रसर बन्द

आधा दर्जन क्रसर बन्द

महोत्तरी- स्थानीय प्रशासनको दबाबपछि चुरेक्षेत्र आसपास र रातो खोलामुनि मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका आधा दर्जनभन्दा बढी क्रसर उद्योग बन्द भएका छन्। 

उजाड बन्यो अर्मलाको सिमसार

पोखरा- एक समय यस्तो थियो, अर्मलाको ठूलीबेसी फाँटमा धान रोप्दा शान्ति कार्कीलाई हिलोले तनाब दिन्थ्यो। घुँडामाथिसम्म गाडिन्थ्यो खुट्टा। त्यही मलिलो हिलोका कारण मनग्गे अन्न उत्पादन हुनुको खुसीले पछि सबै तनाब...

२० विद्यालयको अनुमतिपत्र फर्जी

वीरगन्ज- वीरगन्ज उपमहानगरपालिका र ग्रामीण क्षेत्रमा यसै वर्ष खोलिएका २० संस्थागत (निजी) विद्यालयको अनुमतिपत्र फर्जी रहेको खुलासा भएको छ। शिक्षाविभागको निर्देशनमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको टोलीले गरेको अनुगमनमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीको...

देशकै पहिलो खुल्ला कारागार बाँकेमा

कोहलपुर- देशकै पहिलो खुल्ला कारगार बाँके जिल्लामा बन्ने भएको छ। कारागार व्यवस्था विभागले गनापुरमा रहेको कृषि फार्मको छ विगाह जमिनमा पहिलोपटक खुल्ला कारागार बनाउन थालेको हो। कारागारका लागि नाप, नक्सा,...

सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न माग गर्दै गाविसमा ताला

धादिङ- व्यक्तिले सार्वजनिक जग्गा मिच्ने क्रम बढेपछि स्थानीय बासिन्दाले तत्काल समाधान खोज्न भन्दै आइतबार धादिङको थाक्रे गाविस कार्यालयमा अनिश्चितकालीन ताला लगाएका छन्।