Share this
Twitter
Digg
Del.icio.us
StumbleUpon
Facebook
Print
E-mail
अर्जुन सुवेदी, काठमाडौं, साउन १४- ३६ वर्षअघि सरकारी अधिग्रहणमा परेको तीनकुनेको ३५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा पुनरावलोकन गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयले कार्यदल बनाउने भएको छ। कार्यदल गठनको अन्तिम टुंगो लगाउन मन्त्रालयले अघिल्लो साता मन्त्रिपरिषद्मा त्यस्तो प्रस्ताव पठाएको हो।
सरकारले दिएको क्षतिपूर्ति नलिने जग्गाधनीलाई अनुचित आर्थिक लाभ दिलाउने उद्देश्यले मन्त्रालय त्यस्तो निर्णयमा पुगेको आरोप छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबमा मन्त्रालयले मुआब्जा पुनरावलोकन आवश्यक भएको भन्दै कार्यदल बनाउन सिफारिस गरेको हो।
चक्रपथ निर्माण दौरान अधिग्रहण गरेको जग्गामध्ये आधा जग्गाधनीले उतिबेलै सरकारी निर्णय शिरोपर गरी मुआब्जा थापेका थिए। एमाले वडास्तरीय कार्यकर्तादेखि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसम्मले पुनरावलोकनका लागि दबाब दिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि जथाभावी सरकारी निर्णय नहोस् भनी सचेत देखिएका नेपाल तीनकुनेको मुआब्जा विवादमा भने चुकेको स्रोतको दाबी छ।
एमाले नेता महेन्द्रबहादुर पाण्डेदेखि पूर्व वडाध्यक्ष नवराज पराजुलीलगायतलाई रिझाउन कोटेश्वरका बासिन्दा नेपाल पुनरावलोकन गराउन लागिपरेको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले बतायो।
प्रधानमन्त्रीको तेस्रो चरणको चुनाव हुनुअघि बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त प्रस्ताव पेस हुने स्रोतले जनाएको छ।
स्थानीय विकास सचिव श्यामप्रसाद मैनालीलाई महिनौं दबाब दिँदा पनि निर्णय लिन नमानेका कारण नेपाल सरकार गठन भएको वर्षदिनसम्म त्यस्तो प्रस्ताव लाने प्रयास विफल हुँदै आएको थियो।
मैनालीको सरुवापछि साविकमा नगरपालिका हेर्ने सचिव कृष्ण ज्ञवालीले एक साताअघि एमालेको दबाबमा त्यस्तो प्रस्ताव पठाएका हुन्।
मन्त्री पूर्णकुमार शेर्मा र राज्यमन्त्री गणेशबहादुर खड्काले कांग्रेस नेताहरुसँग प्रधानमन्त्री स्वयंले अनुरोध गरेकाले त्यस्तो निर्णय गरेर पठाएको बताएका छन्।
सचिव ज्ञवालीले कार्यदल गठन हुन आवश्यक ठानी मन्त्रालयले प्रस्ताव पठाएको बताए। ‘काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुखको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी मुआब्जा पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेका छौं,' ज्ञवालीले नागरिकस"ग भने। कार्यदलको म्याद तीन महिना राखिने प्रस्तावमा छ।
तीनकुनेको बाटोले चर्चेको जग्गाको समेत मुआब्जा दिनेबारे कार्यदलले अध्ययन गर्ने ज्ञवालीले बताए। सरकारी नियम अनुसार पञ्चायतकालमा बाटो बनाउँदा परेको जग्गाको मुआब्जा दिइँदैनथ्यो। बाटोको जग्गा पनि अधिग्रहण गरिएको तर मुआब्जा नपाएको भनी जग्गाधनीको जिकिरअनुसार कार्यदलको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ।
चक्रपथ बनाउँदा तीनकुनेमा जम्मा ५३ रोपनी अधिग्रहणमा परेको थियो। उतिबेलाको नियमअनुसार बाटोले चर्चेको १८ रोपनीबाहेक ३५ रोपनीको मात्र मुआब्जा दिने सरकारी निर्णय अहिले उल्टाउन खोजिएको छ।
स्रोतका अनुसार एमालेका पूर्व वडा अध्यक्ष पराजुलीको धेरै जग्गा बाटोमा परेकाले मुआब्जाको दायरा फराकिलो बनाउन खोजिएको हो। स्थानीय विकासका सहसचिवहरुले ‘राज्य दुहेर अटेरी व्यक्ति पोस्न नहुने' सल्लाह दिँदादिँदै राजनीतिक नेतृत्वस"ग टकरावमा जान दच्किएर सचिवले कार्यदल गठन सिफारिस गरेका हुन्।
तीनकुनेको १७ रोपनी जग्गा र बाटोले चर्चेको १८ रोपनीका साविक जग्गाधनी सके अहिल्यै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने नसके यसैलाई कानुनी चर बनाएर न्यायिक उपचारमा जाने योजनामा छन्।
मन्त्रालयका अधिकारीहरुले मुआब्जा पुनरावलोकनको प्रयासको खुला आलोचना गरेका छन्। सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश थपलियाले सरकारी नियम नटेर्नेहरुले भनेअनुसारै मुआब्जा पुनरावलोकन हुनु न्यायिक निर्णय नहुने बताए।
‘सरकारले पटक पटक यो जग्गाको मुआब्जा तोकेर कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन,' उनले भने, ‘सुरुक्क मुआब्जा लिनेहरु मारमा अटेरी पुरस्कृत हुने गरी पुनरावलोकन गरिनु कुनै पनि हालतमा राम्रो होइन।'
तीनकुनेको मुआब्जा विवादबारे यसअघि सडक विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका र स्थानीय मन्त्रालयले पाँचपटक निर्णय गरिसकेका छन्। ती प्रत्येक पटकका निर्णय राजनीतिक दबाव र प्रशासनिक मिलोमतोमा पुनरावलोकन हुँदै आएको छ।
तीनकुने जग्गा मुआब्जा समितिमा परेका एक सदस्यले समिति गठनको औचित्यमै प्रश्न उठाए।
‘फेरि मुआब्जा पुनरावलोकन हुने हो भने कानुनको पालना गरेर पहिले लिने मारमा पर्छन्,' उनले नागरिकसँग भने, ‘नियममै नभएको बाटोको मुआब्जा मागेर कहाँ दिन मिल्छ?' त्यसो गरे सरकारले देशभरका बाटोका जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिनुपर्ने उनले बताए।
यसअघि सरकारले ०३१ सालमा प्रतिरोपनी ४ हजार रुपैयाँका दरले मुआब्जा दिने र बाटोको नदिने गरी ३१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो।
त्यसपछि मुआब्जा दिने बजेटको अभावमा ०४० सालमा प्रतिरोपनी ८० हजार ०५८ मा प्रतिरोपनी सडकमा जोडिएको १६ लाख र भित्री भागमा रहेकोलाई ८ लाख र ०५९ मा चार वर्षपछिको रे समेत अध्ययन गरि ५१ लाख २० हजार तोकेको थियो।
पछिल्लो मुआब्जाअनुसार १८ करोड आवश्यक पर्ने भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाको ३ करोड र सरकारको १५ करोड बजेटबाट ०६४ सालदेखि हालसम्म १८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा भुक्तानी भइसकेको महानगरपालिकाले जनाएको छ।
चक्रपथ निर्माण दौरान अधिग्रहण गरेको जग्गामध्ये आधा जग्गाधनीले उतिबेलै सरकारी निर्णय शिरोपर गरी मुआब्जा थापेका थिए। एमाले वडास्तरीय कार्यकर्तादेखि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसम्मले पुनरावलोकनका लागि दबाब दिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि जथाभावी सरकारी निर्णय नहोस् भनी सचेत देखिएका नेपाल तीनकुनेको मुआब्जा विवादमा भने चुकेको स्रोतको दाबी छ।
एमाले नेता महेन्द्रबहादुर पाण्डेदेखि पूर्व वडाध्यक्ष नवराज पराजुलीलगायतलाई रिझाउन कोटेश्वरका बासिन्दा नेपाल पुनरावलोकन गराउन लागिपरेको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले बतायो।
प्रधानमन्त्रीको तेस्रो चरणको चुनाव हुनुअघि बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त प्रस्ताव पेस हुने स्रोतले जनाएको छ।
स्थानीय विकास सचिव श्यामप्रसाद मैनालीलाई महिनौं दबाब दिँदा पनि निर्णय लिन नमानेका कारण नेपाल सरकार गठन भएको वर्षदिनसम्म त्यस्तो प्रस्ताव लाने प्रयास विफल हुँदै आएको थियो।
मैनालीको सरुवापछि साविकमा नगरपालिका हेर्ने सचिव कृष्ण ज्ञवालीले एक साताअघि एमालेको दबाबमा त्यस्तो प्रस्ताव पठाएका हुन्।
मन्त्री पूर्णकुमार शेर्मा र राज्यमन्त्री गणेशबहादुर खड्काले कांग्रेस नेताहरुसँग प्रधानमन्त्री स्वयंले अनुरोध गरेकाले त्यस्तो निर्णय गरेर पठाएको बताएका छन्।
सचिव ज्ञवालीले कार्यदल गठन हुन आवश्यक ठानी मन्त्रालयले प्रस्ताव पठाएको बताए। ‘काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुखको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी मुआब्जा पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेका छौं,' ज्ञवालीले नागरिकस"ग भने। कार्यदलको म्याद तीन महिना राखिने प्रस्तावमा छ।
तीनकुनेको बाटोले चर्चेको जग्गाको समेत मुआब्जा दिनेबारे कार्यदलले अध्ययन गर्ने ज्ञवालीले बताए। सरकारी नियम अनुसार पञ्चायतकालमा बाटो बनाउँदा परेको जग्गाको मुआब्जा दिइँदैनथ्यो। बाटोको जग्गा पनि अधिग्रहण गरिएको तर मुआब्जा नपाएको भनी जग्गाधनीको जिकिरअनुसार कार्यदलको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ।
चक्रपथ बनाउँदा तीनकुनेमा जम्मा ५३ रोपनी अधिग्रहणमा परेको थियो। उतिबेलाको नियमअनुसार बाटोले चर्चेको १८ रोपनीबाहेक ३५ रोपनीको मात्र मुआब्जा दिने सरकारी निर्णय अहिले उल्टाउन खोजिएको छ।
स्रोतका अनुसार एमालेका पूर्व वडा अध्यक्ष पराजुलीको धेरै जग्गा बाटोमा परेकाले मुआब्जाको दायरा फराकिलो बनाउन खोजिएको हो। स्थानीय विकासका सहसचिवहरुले ‘राज्य दुहेर अटेरी व्यक्ति पोस्न नहुने' सल्लाह दिँदादिँदै राजनीतिक नेतृत्वस"ग टकरावमा जान दच्किएर सचिवले कार्यदल गठन सिफारिस गरेका हुन्।
तीनकुनेको १७ रोपनी जग्गा र बाटोले चर्चेको १८ रोपनीका साविक जग्गाधनी सके अहिल्यै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने नसके यसैलाई कानुनी चर बनाएर न्यायिक उपचारमा जाने योजनामा छन्।
मन्त्रालयका अधिकारीहरुले मुआब्जा पुनरावलोकनको प्रयासको खुला आलोचना गरेका छन्। सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश थपलियाले सरकारी नियम नटेर्नेहरुले भनेअनुसारै मुआब्जा पुनरावलोकन हुनु न्यायिक निर्णय नहुने बताए।
‘सरकारले पटक पटक यो जग्गाको मुआब्जा तोकेर कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन,' उनले भने, ‘सुरुक्क मुआब्जा लिनेहरु मारमा अटेरी पुरस्कृत हुने गरी पुनरावलोकन गरिनु कुनै पनि हालतमा राम्रो होइन।'
तीनकुनेको मुआब्जा विवादबारे यसअघि सडक विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका र स्थानीय मन्त्रालयले पाँचपटक निर्णय गरिसकेका छन्। ती प्रत्येक पटकका निर्णय राजनीतिक दबाव र प्रशासनिक मिलोमतोमा पुनरावलोकन हुँदै आएको छ।
तीनकुने जग्गा मुआब्जा समितिमा परेका एक सदस्यले समिति गठनको औचित्यमै प्रश्न उठाए।
‘फेरि मुआब्जा पुनरावलोकन हुने हो भने कानुनको पालना गरेर पहिले लिने मारमा पर्छन्,' उनले नागरिकसँग भने, ‘नियममै नभएको बाटोको मुआब्जा मागेर कहाँ दिन मिल्छ?' त्यसो गरे सरकारले देशभरका बाटोका जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिनुपर्ने उनले बताए।
यसअघि सरकारले ०३१ सालमा प्रतिरोपनी ४ हजार रुपैयाँका दरले मुआब्जा दिने र बाटोको नदिने गरी ३१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो।
त्यसपछि मुआब्जा दिने बजेटको अभावमा ०४० सालमा प्रतिरोपनी ८० हजार ०५८ मा प्रतिरोपनी सडकमा जोडिएको १६ लाख र भित्री भागमा रहेकोलाई ८ लाख र ०५९ मा चार वर्षपछिको रे समेत अध्ययन गरि ५१ लाख २० हजार तोकेको थियो।
पछिल्लो मुआब्जाअनुसार १८ करोड आवश्यक पर्ने भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाको ३ करोड र सरकारको १५ करोड बजेटबाट ०६४ सालदेखि हालसम्म १८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा भुक्तानी भइसकेको महानगरपालिकाले जनाएको छ।
प्रतिक्रियाहरू (1)
