Share this
Twitter
Digg
Del.icio.us
StumbleUpon
Facebook
Print
E-mail
यसमध्ये अहिलेका लागि अत्यावश्यक केही बजेट सशस्त्र प्रहरीलाई दिइने अर्थका अधिकारीहरुले जनाएका छन्। 'भर्नाको प्रक्रियाका लागि लाग्ने खर्च यसै वर्ष र अरु अर्को बजेटमा विनियोजन गरिने छ,' मन्त्रालयका अधिकारीले भने।
चालू वर्षमा रकमको माग धेरै भएपछि अर्थले आउने वर्षमा बजेट दिने गरी अनुमति दिएको हो। अर्थसँग अहिले विभिन्न निकायबाट ३२ अर्ब थप रकम माग भएको छ। माग भएजति रकम दिन सक्ने अवस्था नभएको एक अधिकारीले बताए।
अनुमतिसँगै सशस्त्रले भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको हो। एक टोलीको छनोट भर्ई तालिममा पठाइसकिएको छ। अर्को टोली परीक्षाको चरणमा छ। तालिम सकिएपछि यी प्रहरीलाई असारमा नियुक्ति दिने र बजेट समेत विनियोजन गरिने भएको छ।
६ हजार थपिएपछि सशस्त्रको संख्या ३१ हजार पुग्नेछ। यी प्रहरीलाई राजस्व, औद्योगिक सुरक्षा लगायतका क्षेत्रमा परिचालन गरिने योजना छ। दोस्रो चरणमा सशस्त्र प्रहरीमा ५ हजार थप्ने तयारी भइरहेको छ। तर, यसमा अर्थले अनुमति दिएको छैन।
जनपद प्रहरीमा १० हजार
जनपद प्रहरीले समेत१० हजार प्रहरी थप्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रहरीले तराई र पहाडका संवेदनशील स्थानमा प्रहरी चौकी विस्तार गर्न थप दरबन्दी मागेको प्रहरी प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले नागरिकलाई बताए। विशेष सुरक्षा योजना कार्यान्वयनका लागि प्रहरीले थप दरबन्दी मागेको हो।
नेपाल प्रहरीको १० हजार दरबन्दी थप्ने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जनाएका छन्। अर्थले प्रहरीको यो प्रस्तावका लागि अनुमति दिइसकेको छैन।
अहिले नेपाल प्रहरीको संख्या ५६ हजार छ। 'राज्य पुनःसंरचनाको संघारमा रहेको अवस्थामा संघीय प्रान्तको आवश्यकता र प्राथमिकता नहेरी अहिले नै केन्द्रमा नयाँ दरबन्दी थप गर्दा भोलि व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न हुने टिप्पणी अर्थले गरेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको मध्यावधि मूल्यांकनमा अर्थले शिविरमा रहेका लडाकुको समायोजन प्रक्रिया नटुंगिएको अवस्थामा सुरक्षा निकायमा जनशक्ति नथप्ने विषयमा गम्भीर बहस नभएको गुनासो गरेको छ।
