Monday 17 Jestha, 2073 |
Menu

समाज

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

माथिल्लो तामाकोसीमा समस्यै समस्या

(0 votes)
काठमाडौं- सरकारकै बेवास्ताले चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको काम अस्तव्यस्त छ। 'राष्ट्रिय गौरव आयोजना' को सूचीमा राखेर आवश्यक सहजीकरण तथा सहयोग नगर्दा निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन।

nepali-patro-may
विनाशकारी भूकम्पले ध्वस्त भएको पहुँचमार्ग लगायत संरचनाको सामान्य काम सुरु भए पनि भारतको नाकाबन्दीले पुनः अस्तव्यस्त भएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका लागि अत्यावश्यक निर्णय गरी इन्धन, निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्नेमा यसमा सरकारले बेवास्ता गरेको आयोजनाका उच्च अधिकारीको आरोप छ।

'नाकाबन्दीका कारण उत्पन्न समस्या कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने आधारमा आयोजना पूरा हुने समय निर्धारण हुन्छ,' अप्पर तामाकोसी हाइड्रो पावर लिमिटेडका अध्यक्षसमेत रहेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले भने, 'सरकारले २४ सै घन्टा काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्यो्, अहिलेका लागि यही नै ठूलो कुरा हो।'

एक वर्षभित्र लोडसेडिङ हटाउने भाषण गर्दै हिँडेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्माणाधीन आयोजना सहजीकरणतर्फ चासो देखाएका छैनन्। काम भइरहेका आयोजना छिटो सक्न सहजीकरण गर्नु साटो उनले ६ महिनामा २ सय मेगावाट सोलार प्लान्ट जडान गर्ने अव्यावहारिक गफ दोहोर्या इरहेका छन्।

सोलार प्लान्ट ल्याएर एमाले निकट केही व्यक्तिलाई मोटो कमिसन दिनमात्र ओलीले एक वर्षमा लोडसेडिङ हटाउने भाषण गरेको कम्पनी अधिकारीको दाबी छ। सरकारले निर्माणमा दबाब दिएर सहयोग गरे २०७४ जेठमा आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन हुन्छ। तर, यसतर्फ भने सरकारले चसो नदिएको आयोजना प्रमुख विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले बताए।

ठेक्का सम्झौताअनुसार इन्धन, मजदुर लगायत शान्तिसुरक्षा सुनिश्चित नहुँदासम्म काम अघि बढ्न नसक्ने उनले बताए। कम्पनी अहिले भूकम्पबाट भत्केको १२ किलोमिटर पहुँचमार्ग खोल्ने प्रक्रियामा छ।

पहुँचमार्ग खोल्न सुरु भए पनि डिजेल नहुँदा लक्ष्यअनुसार काम हुन सकेको छैन। निरन्तर काम गर्न तामाकोसी कम्पनीले हप्ताको १२ हजार लिटर डिजेल मागेको छ। तर, नेपाल आयल निगमले आधामात्र दिने निर्णय गरेको छ। त्यही पनि समयमा उपलब्ध नगराएको कम्पनीका अधिकारी बताउँछन्।

मन्त्रिपरिषदले विशेष निर्णय गरेर अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध गराएमात्र थपिने एक वर्षमा आयोजना पूरा हुने श्रेष्ठले नागरिकलाई बताए। 'भूकम्पका कारण घर गएका कामदार फर्केका छैनन्। सिमेन्ट, छडको उस्तै समस्या छ,' उनले भने, 'कर्मचारीले मात्र जोखिम लिएर काम गर्न सक्दैनन्।'

भूकम्पअघि करिब चार सय चिनियाँसहित १ हजार २ सय कामदारले काम गरिरहेका थिए। अहिले जम्मा २ सय कामदारले काम गरिरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए। 'राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको मापदण्ड के हो, कसरी काम हुनुपर्ने हो भन्नेमै सरकारको ध्यान गएको छैन,' उनले भने, 'सरकारबाट सहयोग नहुने भए हुन्न भन्नुपर्योह।'

२०६७ भदौमा काम सुरु हुँदा आयोजनाको लागत ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो। भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण निर्माण अवधि थपिने भएपछि लागत संशोधन गरेर ४२ अर्ब पुर्याँइएको छ। अहिलेसम्म साढे २८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको कम्पनीले जनाएको छ। संशोधित लागतमा आयोजना नबन्ने र सम्पूर्ण काम सकिँदासम्म करिब ५० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्राधिकरणका एक अधिकारीको दाबी छ।

पटकपटक मजदुरले गर्ने बन्द, हडताल र उचित सुरक्षाको व्यवस्था नहुँदा पनि आयोजनाको लागत थपिँदै गएको छ। सिभिल ठेकेदार सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनतर्फ काम गर्ने मजदुरले फागुनमा प्रतिव्यक्ति ५ सय कित्ता सेयर पाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गर्दा झन्डै १६ दिन आयोजनाको काम रोकिएको थियो।

विदेशी विनिमय सटहीमा राष्ट्र बैंकले समेत महिनौं झुलाउँदा पनि काम प्रभावित हुँदै आएको कम्पनीका एक उच्च अधिकारीले बताए। 'सरकारी निकायले समेत यसरी झुलाउँदा तोकिएको समयमा काम भएको छैन,' उनले भने, 'यी समस्या हल गर्न समेत सरकारले चासो देखाउँदैन।' कम्पनीले गत भदौ ११ गते सटही स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा दिएको आवेदनको अहिलेसम्म कुनै जवाफ आएको छैन।

ठेक्का सम्झौता हुँदा १ अमेरिकी डलरको मूल्य ८० रुपैयाँ रहेको र हाल १ डलरबराबर १ सय रुपैयाँ हाराहारी पुग्दा लागत बढ्न गएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रामा आउने उतारचढाव नेपालले रोक्न नसके पनि सरकारको लापरबाही र आन्तरिक समस्याले मात्रै ५० प्रतिशत लागत थपिएको ऊर्जा मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन्।

प्राविधिकका अनुसार एक दिन आयोजनाको काम रोकिँदा साढे २ करोड रुपैयाँ घाटा हुन्छ। त्यही हिसाबले मजदुर आन्दोलनका कारण अहिलेसम्म झन्डै ५० करोड रुपैयाँ व्ययभार थपिएको छ। आन्दोलनका कारण अवधि लम्बिँदा औसत १० प्रतिशत बैंक ब्याजसमेत जोडिन्छ।

हालसम्म निर्माण भएका र निर्माणाधीन आयोजनामध्ये तामाकोसीको बिजुली सबैभन्दा सस्तो हो। तर, यसरी लागत थपिँदा बिजुली मूल्य निजी उत्पादकले उत्पादन गरेसरह हुने देखिएको छ। विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) हुँदा आधार वर्ष २०६७/०६८ मानेर औसत प्रतियुनिट मूल्य साढे ३ रुपैयाँ तोकिएको थियो।

व्यापारिक उत्पादन भएको वर्ष प्रतियुनिट ४.०६ रुपैयाँ र त्यसपछि ९ वर्षसम्म वार्षिक ३ प्रतिशतले वृद्धि भई आयोजना सञ्चालन अवधिभर प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ३० पैसा पुग्नेछ। उक्त बिजुलीको मूल्य हालसम्म निजी उत्पादकसँग गरिएको पिपिएको तुलनामा सस्तो हो। तर, आयोजनाको लागत बढ्दै जाँदा बिजुलीसमेत महँगो हुने देखिएको छ।

आयोजनामा प्राधिकरणको ४१, नेपाल टेलिकमको ६, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बिमा संस्थानको २/२ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ। आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोषले १०, टेलिकमले ६, लगानी कोष र बिमा संस्थानले २/२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन्।

प्रतिक्रिया

पूर्वमन्त्री कार्कीलाई पत्नी शोक

काठमाडौं- कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीकी धर्मपत्नी आवु राणा कार्कीको निधन भएको छ। लामो समय देखि क्यान्सरबाट पीडित ५० बर्षिय कार्कीको सोमबार हात्तिगौंडा स्थित घरमा निधन भएको...

चिनियाँ लामा शेरब दोर्जेको निधन

काठमाडौँ-विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत बौद्धस्थित ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण बौद्ध घ्याङ गुठीका अध्यक्ष चिनियाँ लामा शेरब दोर्जेको आइतबार निधन भएको छ।

जाजरकोटका चार गाउँबाट बस्ती सार्न सरकारसँग माग

जाजरकोट– वर्षासुरु भएसँगै पहिरोको उच्च जोखिमका कारण गाउँ नै बग्ने खतरा बढेको भन्दै जाजरकोटका ४ गाउँका बस्ती अन्यत्रै सार्ने व्यवस्थाका लागि सरकारसँग माग गरिएको छ।

अपहरणमुक्त हुन केडियाले १० करोड फिरौती बुझाए!

काठमाडौं— नेपाल र भारतका प्रहरीले उद्योगपति सुरेश केडियालाई अपहरणकारीबाट सकुशल उद्धार गरेको दाबी गरे पनि भारतीय मिडियाहरुले उनी फिरौती बुझाएर मुक्त भएको उल्लेख गरेका छन्।

जंगली च्याउ खाँदा पाँचको मृत्यु, १६ बिरामी

पाँचथर–विषाक्त जंगली च्याउ खाएर पाँच दिनमा पाँच जनाको ज्यान जाँदा पनि यसको प्रयोग रोकिएको छैन। आइतबार राति जंगलबाट ल्याएको च्याउ खाँदा याङनाम– २ का तीन जना विरामी परेका छन्। याङनामका...

सजिलै छक्किन्छ त्रिभुवन विमानस्थल

सजिलै छक्किन्छ त्रिभुवन विमानस्थल

काठमाडौं- एउटी महिला अस्वाभाविक देखिने गरी माछा मार्न प्रयोग हुने नाइलनको डोरी लिएर दक्षिण अमेरिकी देश हुँदै नेपाल आइन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उनलाई कसैले शंका गरेन। लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोले जेठ...

जरिबाना बढेपछि सवारीचालक अनुशासित

जरिबाना बढेपछि सवारीचालक अनुशासित

काठमाडौं- गएको वैशाख ३१ गते काठमाडौं उपत्यकामा नियमविपरीत सवारी चलाउने १ हजार ६ सय १७ चालक ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा परे। तर त्यसको ठिक एक दिनपछि जेठ १ गते उपत्यकाभर जम्मा...

काठमाडौं जिविसद्वारा छात्रवृत्ति

काठमाडौं- काठमाडौं जिल्ला विकास समितिले जिल्लाका १५ वटा सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत १ सय ८९ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गरेको छ। कक्षा ११ तर्फ १ सय १७ र स्नातक प्रथम वर्षमा अध्ययनरत...