बेलायतबाट विद्यार्थीको पैसा फिर्ता हुन गाह्रो

रुबी रौनियार, काठमाडौं माघ २४- बेलायतले गत सोमबारदेखि टायर फोर प्रणालीअन्तर्गत विद्यार्थी भिसा आवेदन बन्द गरेपछि त्यहाँका कलेजमा नेपाली विद्यार्थीले तिरिसकेको शुल्क फिर्ता हुने वा नहुने विषयमा अन्योल छाएको छ।

विद्यार्थीलाई बेलायत पठाउने कन्सल्टेन्सीहरूले जसरी भए पनि सम्बन्धित कलेजबाट रकम फिर्ता गराउन प्रयास गर्ने जनाएका छन् भने शिक्षा तथा परराष्ट्र मन्त्रालय भने त्यो जिम्मेवारी आफ्नो नभएको भन्दै पन्छिन थालेको छ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष उत्तम पन्तले विद्यार्थीमाथि भएको अन्यायको कानुनी उपचार खोजिने बताए। उनले भने, 'हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ढोका घच्घच्याउनसमेत पछि पर्दैनौं। यसका लागि सरकारी निकायको पनि सहयोग र समन्वय चाहिन्छ।' जानकारहरूका अनुसार विद्यार्थीले बेलायतका कलेजमा तिरेको रकम फिर्ताको विषय कलेज सञ्चालकको इमान्दारीता भर पर्ने बताउँछन्। यदि कलेज सञ्चालकले बेइमान गरेर भागेको खण्डमा विद्यार्थीको रकम फिर्ता प्रक्रिया अप्ठ्यारोमा भर्ने देखिन्छ।

शिक्षामन्त्री रामचन्द्र कुशवाहको अध्यक्षतामा गत बिहीबार बसेको बैठकले पनि यस विषयमा कुनै निर्णय गरेन। मन्त्रालयले विद्यार्थीको रकम फिर्ता गराउने र रोकिएको भिसा खुलाउने विषयमा केही गर्न नसक्ने जनाएको छ। आफ्नै पहलमा कन्सल्टेन्सीमार्फत् बेलायत गएका विद्यार्थीको बारेमा केही गर्न नसक्ने शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रामस्वरुप सिन्हाले बताए। उनले भने, 'मन्त्रालयले नो अब्जेक्सन लेटर मात्र दिने हो, विद्यार्थीको भिसा रोकिएको विषयमा केही गन सक्दैनौं।'

परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि अवरुद्ध भिसा प्रक्रियाको विषयमा कुनै भूमिका खेल्न नसक्ने जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता दुर्गा भट्टराईले यो विषय शिक्षासँग सम्बन्धित भएकाले आफ्नो मन्त्रालयको क्षेत्रभित्र नपर्ने बताए। उनले भने, ' शैक्षिक मन्त्रालयले नो अब्जेक्सन लेटर दिने भएकाले उसैले हेर्नुपर्छ।'

अवरुद्ध भिसाबारे शैक्षिक परामसर्शदाता सञ्चालक र ब्रिटिश काउन्सिलका पदाधिकारीबीच भएको वार्ताबाट पनि ठोस निष्कर्ष निस्किएको छैन।

ब्रिटिश काउन्सिल एक्जामिनेसन कन्ट्री म्यानेजर इवान डेभिसले विद्यार्थीले तिरेको शिक्षण शुल्क फिर्ताको विषय सम्बन्धित कलेजको इमानदारीमा भरपर्ने बताए। छलफलमा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष उत्तम पन्त, राष्ट्रिय शैक्षिक परामसर्श संघ (नेका ) का अध्यक्ष अरुण लामिछानेलगायत सहभागी थिए ।

इक्यानले शिक्षा मंत्रालयका पूर्व सहसचिव लवदेव त्रिपाठीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समन्वय समिति गठन गरेको छ । समितिले इक्यानअन्तर्गतका शैक्षिक परामर्श केन्द्रमार्फत् शुल्क तिरिसकेका पीडित विद्यार्थीको तथ्यांक संकलन गरी नेपाल सरकार र ब्रिटिश हाई कमिसनमार्फत् विद्यार्थीले तिरेको रकम फिर्ता गराउन पहल गर्ने जनाएको छ।
इक्यान अध्यक्ष पन्तले विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको विषयमा सरकार पन्छिन नमिल्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री, शिक्षा र परराष्ट्र मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिने बताए। राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्शका अध्यक्ष लामीछानेले बेलायतका कलेजबाट विद्यार्थीको भिसा लेटर आएर पनि दूतावासमा आवेदन गर्न नपाएको अवस्थामा पैसा फिर्ताको पहल गर्ने बताए।

बेलायत अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले कम्तीमा एक वर्षको शिक्षण शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान छ। एक विद्यार्थीले ३ देखि ५ लाखसम्म त्यहाँका कलेजलाई तिरेसकेको अध्यक्ष लामिछानेले बताए।

पुतली सडकको एक कन्सल्टेन्सीमा भेटिएका पर्वतका विद्यार्थी डीपी भट्टराईले सेन्टर लन्डनको ट्वीन्स कलेजमा २ लाख ६१ हजार पठाइसकेको बताए। भट्टराई चिन्तित मुद्रामा सोधिरहेका थिए, 'मेरो पैसा कसरी फिर्ता हुन्छ होला?' किसान परिवारका उनले ऋण काढेर रकम जम्मा गरेको बताए।

बेलायती दूतावासका प्रेस अफिसर अजय दासका अनुसार टायर फोर भिसा खुलेयता सन् २००९ अक्टुबरदेखि डिसेम्बर सम्ममा कुल ५ हजार ३ सयले आवेदन दिएकामा करिब ३ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको भिसा लिन बाँकी छ। उनका अनुसार सन् २००७ मा यही समयमा ७ सय १० र सन् २००८ को यही समयमा २ सय ५० विद्यार्थी बेलायत गएका थिए।

विगतभन्दा अत्यधिक मात्रमा आवेदन परेकोले भिसा व्यवस्थापनका लागि नयाँ आवेदन रोक लगाइएको उनले बताए।

बुकमार्क

यसलाई ई-मेल गर्नुस्

प्रतिक्रियाहरू (0) Add Comment