Tuesday 14 Ashwin, 2071 |
Menu

राजनीति

softworica

११ विद्यार्थी संगठनको संयुक्त प्यानल

(0 votes)
काठमाडौं - त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत मुलकभरका कलेजमा हुन गइरहेको स्ववियु चुनावमा ११ विद्यार्थी संगठनले संयुक्त प्यानल बनाउने भएका छन् । एकीकृत माओवादीनिकट अखिल (क्रान्तिकारी) को बागबजारस्थित कार्यालयमा बसेको 'समानुपातिक र समावेशी' पक्षधर विद्यार्थी संगठनले उक्त निर्णय गरेको हो।
'जुन कलेजमा जुन संगठनको प्रभाव छ, त्यसैलाई आधार बनाएर उम्मेदवार चयन गरी संयुक्त प्यानल उठाउने सहमति भएको छ,' अखिल (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष हिमाल शर्माले भने, '११ विद्यार्थी संगठनलाई समेटेर उम्मेदवार तय गरिनेछ।' विद्यार्थी हकहितका लागि स्वच्छ र पारदर्शी स्ववियु निर्माण गर्न विद्यार्थी संगठन सहमत भएको शर्माको भनाइ छ। 
स्ववियु चुनावलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउनेबारे बैठकले चारबुँदे निर्णय समेत गरेको छ। अखिल (क्रान्तिकारी) का उपाध्यक्ष जागृत रायमाझीले ११ विद्यार्थी संगठनको संयुक्त बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि देशभरका कलेजमा संयुक्त रूपमा पहल गरिने बताए। 
रत्न राज्यलक्ष्मी कलेज र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा वैद्य पक्षधर माओवादीनिकट अखिल क्रान्तिकारीले तालाबन्दी गरेकाले चुनावलाई मध्यनजर गरी ताला खोलाउन पहल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। 
यसैगरी, स्ववियु चुनावको मुखमा रत्नराज्य लगायत कलेजमा नियमविपरीत गरिएको एकमुष्ठ विद्यार्थी भर्ना खारेजी हुनुपर्ने, रत्नराज्य, पाटनलगायत कलेजमा जनआन्दोलनका घाइतेको नाममा नक्कली कार्ड बनाएर गरिएको विद्यार्थीको भर्ना खारेजीको माग गर्ने निर्णय भएको छ। 'कलेजले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सिफारिसबिनै जनआन्दोलनको नक्कली कार्ड बनाएका विद्यार्थीको धमाधम भर्ना गरेका छन्,' उपाध्यक्ष रायमाझीले नागरिकसँग भने, 'त्यस्ता विद्यार्थीलाई स्ववियु चुनावमा सहमागिता नगराउन त्रिविसँग अपिल गर्नेछौं।'
बैठकमा अखिल (क्रान्तिकारी), मधेसी विद्यार्थी फोरम (लोकतान्त्रिक), तराई मधेसी विद्यार्थी फ्रन्ट, मधेसी विद्यार्थी फोरम, अखिल नेपाल राष्ट्रिय विद्यार्थी युनियन, विद्यार्थी मञ्च, नेपाल लोकतान्त्रिक विद्यार्थी संगठन, क्रान्तिकारी विद्यार्थी नेपाल, अग्रगामी विद्यार्थी युनियन, नेपाल विद्यार्थी परिवार र अखिल पाँचौ गरी कूल ११ विद्यार्थी संगठन सहभागी थिए। बैठकमा अनेरास्ववियु र नेवि संघ भने सहभागी भएनन्। 
मधेसी विद्यार्थी फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष कपिलेश्वर यादवले आफूहरू संगठनको प्रभावको आधारमा नेतृत्वसहितको संयुक्त स्ववियु निर्माणमा सहमत भए पनि अखिल क्रान्तिकारीले हालै सबै कलेजमा अध्यक्ष उम्मेदवार घोषणा गरेकोमा असन्तुष्टि रहेको बताए। 'मधेसका कलेेजमा समेत क्रान्तिकारीले अध्यक्षमा उम्मेदवार घोषणा गरेर हाम्रो पहिचानमा नकरात्मक असर पार्ने काम गरेको छ,' यादबले भने 'मधेसका कलेजमा मधेसवादी विद्यार्थी संगठनले नै नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ।'

प्रमुख तीन दलको बैठक निष्कर्षविहीन

काठमाडौं-संविधान निर्माणमा देखिएका विवादित विषयहरुमा सहमति खोज्न मंगलबार बसेको प्रमुख राजनीतिक दलको बैठक पुनःअनिर्णित हुन पुगेको छ।

संविधानको लागि अन्तिम अवसर : प्रम कोइराला

ब्रसेल्स- प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मुलुकलाई शान्ति ,स्थायित्व, लोकतान्त्रिक संविधान र विकास दिनका लागि अहिले अन्तिम अवसर प्राप्त भएको बताएका छन्।

वैद्य माओवादीले संवाद जारी राख्ने

काठमाडौं-मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीले लिखित सहमति नगरी मिति तोकेर सर्वपक्षीय राजनीतिक सभामा उपस्थिति जनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु गलत भएको स्वीकार गरेको छ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश साह अनुमोदित

काठमाडौं-प्रस्तावित प्रधानन्याधिशलाई संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गरेको छ। प्रधानन्यायाधिश दामोदरप्रसाद शर्माको अवकास मिति नजिकिँदै गर्दा बरिष्ठ न्यायाधिश रामकुमार प्रसाद साहलाई नयाँ प्रधानन्यायाधिशको रुपमा नियुक्त गर्ने नगर्ने विषयमा समितिले मंगलबार सुनुवाइ...

भट्टराईका प्रस्ताव मधेसमा दुई प्रदेश

काठमाडौं-संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमतिका सभापति बाबुराम भट्टराईले राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीका विषयमा नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

दलहरू सहमतिबाट भाग्दैछन्ः दाहाल

काठमाडौं– एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक दलहरू सहमतिबाट भाग्ने प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। राजधानीमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले तोकिएको समयमा संविधान जारी गर्नका लागि सकारात्मक र उत्साहप्रद...

संविधान बन्न नदिने शक्तिहरु सल्बलाएः ओली

झापा– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माघ ८ भित्र संविधान जारी हुन नदिन विभिन्न शक्तिहरु सल्बलाएको बताउँदै त्यसलाई परास्त गर्न सबैलाई एकजुट हुन आह्वान गरेका छन् ।

प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशले सुन्धारा जग्गाको फैसलामा पक्षपात गरेको आरोप

काठमाडौं—सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति नगर्न माग गर्ने उजुरीकर्ताले संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा स्पष्टीकरण दिएका छन्।