Tuesday 12 Jestha, 2072 |
Menu

राजनीति

कांग्रेसमा संसदीय समिति बनेन

(0 votes)
काठमाडौं - मुलुक संविधानसभा निर्वाचनतर्फ उन्मुख भए पनि नेपाली कांग्रेसमा भने उम्मेदवार छनोट गर्ने समिति नै गठन भएको छैन।
चैत अन्तिम साता भएको महासमिति बैठकले एक महिनाभित्र पार्टीका सबै विभाग र समिति गठन गरिसक्न निर्देशन दिए पनि सभापति सुशील कोइरालाले गृहकार्यसमेत सुरु गरेका छैनन्। महाधिवेशन भएको साढे दुई वर्ष बित्दासमेत पार्टीका कुनै पनि निकायले पूर्णता नपाएपछि महासमिति बैठकले एक महिनाभित्र सबैलाई पूर्णता दिँदै संगठन सुदृढीकरण अभियान चलाउने निर्णय गरेको थियो।
विधानमा महाधिवेशन सकिएको दुई महिनाभित्र सबै तहका समिति गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, संसदीय समिति गठन र केन्द्रीय सदस्य तथा एक सहमहामन्त्री चयन प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन।
संसदीय समितिमा कोइराला परिवारबाट सुजाता, शशांक र शेखर दाबेदार छन्। समितिमा रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, आमोदप्रसाद उपाध्याय, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, दिलबहादुर घर्तीको पनि दाबी छ। संगठन विभाग प्रमुख र प्रवक्ताको हैसियतमा आफू समितिमा पर्नुपर्ने ढुंगाना र बडुको दाबी छ। दुवै सभापतिनिकट हुन्। 'शशांक राखे सुजाता र शेखर रिसाउने, रामशरण राखे अर्जुननरसिंह रिसाउने अवस्था छ,' कोइरालानिकट एक नेताले भने, 'उहाँ निकै दुविधामा हुनुहुन्छ।'
शेरबहादुर देउवा क्याम्पबाट विमलेन्द्र निधि संसदीय समितिमा पर्ने निश्चित भएपछि कोइरालानिकट नेताले पदमनारायण चौधरीलाई पनि राख्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। केही समयअघि कोइराला क्याम्पमा छिरेका मिनेन्द्र रिजाल पनि आकांक्षी हुन्।
वरिष्ठ नेता देउवा समूहमा पनि संसदीय समिति दाबी गर्नेको ठूलै लाइन छ। पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ, विमलेन्द्र निधि, पूर्णबहादुर खड्का, बालकृष्ण खाँणलगायतले समितिमा दाबी गरेका छन्। भ्रष्ट्राचार आरोपमा जेलमा रहेका खुमबहादुर खड्कालाई पनि समितिमा राख्न सभापति कोइराला र वरिष्ठ नेता देउवालाई तीव्र दबाब छ। 'आकांक्षी धेरै छन्,' सभापतिनिकट एक नेताले भने, 'शेरबहादुर देउवा, विमलेन्द्र निधि र कुलबहादुर गुरुङलाई संसदीय समितिमा मनोनीत गरेर टिकट वितण गर्ने मनस्थितिमा सभापति हुनुहुन्छ।'
विधानमा पार्टी पदाधिकारी, संसदीय दलको नेताका साथै आठजना सदस्य रहेको समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ। त्यसले पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री र निर्वाचनमा उम्मेदवारको नाम छनोट गर्छ।
'उम्मेदवारको नामलाई अन्तिम रूप दिन समिति चाहिने हो,' प्रवक्ता बडुले भने, 'सभापतिले उपयुक्त समयमा समिति गठन गर्नुहुन्छ।'
त्यस्तै, उपसभापति र महामन्त्री मनोनयनको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिबाट पारित गर्नुअघि मनोनीत गर्न बाँकी एक सहमहामन्त्री देउवा पक्षलाई दिने सभापति कोइरालाले आश्वासन दिएका थिए। तर, अहिलेसम्म सहमहामन्त्री मनोनीत हुन सकेको छैन।
सहमहामन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, एनपी साउद, पूर्णबहादुर खड्का, बालकृष्ण खाँण, पुष्पा भुषालको दाबी छ। उनीहरू देउवानिकट हुन्।  
सभापति कोइरालाले पटक–पटक गरी १७ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरे पनि समितिले अझै पूर्णता पाएको छैन। एक सहमहामन्त्रीसँगै चार केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न बा“की छ। भीमबहादुर तामाङ र गोपालराज पहाडीको निधनपछि केन्द्रीय समितिमा थप दुई स्थान रिक्त छ।  
बैठक नै बसेन
सभापति कोइरालाले महाधिवेशन भएको साढे दुई वर्षपछि विभागलाई पूर्णता दिए पनि अधिकतरको बैठक बस्न सकेको छैन। विभाग विस्तारप्रति वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्ष र कोइरालानिकट नेताले असन्तुष्टि जनाएपछि विभागको बैठक अहिलेसम्म बस्न नसकेको हो।
 विभागले पूर्णता पाएको तीन महिना बित्दा आदिवासी जनजाति र बागमती अञ्चल विभागबाहेक अन्यको बैठक बसेेको छैन। सभापति कोइरालाको निर्देशनमै पार्टीको वेबसाइट राखिएको सूची नै हटाइएको छ। 'दोहोरिएका नाम हटाउने, नयाँ व्यक्तिलाई समेट्ने र  सबै विभागमा तीन–तीन जना थपेर पूर्णता दिने सहमति भएको थियो,' एक नेताले भने।

सशस्त्रलाई पक्रने र पुर्जी थमाउने अधिकार

काठमाडौं– गृह मन्त्रालयले अर्ध सैनिक बल सशस्त्र प्रहरीलाई नेपाल प्रहरीलाई झैं आपराधिक गतिविधिमा संलग्नलाई पक्राउ र पुर्जी दिने अधिकार दिने गरी नयाँ नियमावली बनाएको छ । मन्त्रिपरिषदमा पठाउन तयारी भएको...

महानगरका कार्यकारी प्रमुख तण्डुकार हटाइए

काठमाडौं– सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत पूर्णभक्त तण्डुकारलाई पदबाट हटाएको छ। ‘महाभूकम्पपछि आइलागेको महाविपत्तीमा तण्डुकारले पदीय जिम्मेवारीअनुसार प्रभावकारी रुपले काम गर्न नगरेको भन्दै सरकारले उनललाई महानगरपालिकाबाट सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा काज...

नेपाली भूमि लिपुमा भारत र चीनको व्यपारिक नाकाः जनमोर्चा नेपाल

चितवन–भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला जारी संयुक्त विज्ञप्तीमा नेपाली भूमि लिपु भञ्जयाङ (लेब)मा भारत चीन व्यपारिक नाका बनाउने सहमति भएको भन्दै जनमोर्चा नेपालले विरोध गरेको छ।

उद्धारकोषको रकममा अनियमितता हुन नदिने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ-प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भूकम्पपीडितहरूको उद्धार तथा राहतका लागि खडा गरिएको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सङ्कलित रकम पारदर्शीरुपमा उपयोग भइरहेको बताउँदै त्यसमा अनियमितता हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

भाडा बढाउने घरभेटीको भाडावाला समाजले निगरानी गर्ने

भाडा बढाउने घरभेटीको भाडावाला समाजले निगरानी गर्ने

काठमाडौं–भाडावाला सरोकार समाज नेपालले महाभूकम्पबाट प्रभावित भाडावालको माग सम्बोधन नगरे संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिएको छ।

राहत वितरणमा पक्षपात भएको भन्दै छानबिनको माग

भक्तपुर-नेपाल मजदुर किसान पार्टीको भ्रातृ सङ्गठन नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घले भूकम्पपीडितलाई बाँड्ने राहतमा पक्षपात भएको भन्दै छानबिनको माग गरेको छ।

सत्यनिरुपण–बेपत्ता छानबिन ऐन : सरकारको पुनरावेदन दर्ता हुने

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐनमा केही बुँदा सच्याउन यसअघि जारी गरेको आदेशविरुद्ध सरकारले दायर गरेको पुनरावेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।

संसदीय समितिले भन्यो- 'पाँच दिनभित्र राहत पुर्याअउनू'

काठमाडौं- शक्तिशाली भूकम्प गएको एक महिना हुँदा पनि अति प्रभावित जिल्लाका कतिपय नगरपालिका र गाविसमा कुनै पनि राहतका सामग्री पुग्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै संसदीय समितिले पाँच दिनभित्र पुर्यातउन सरकारलाई निर्देशन...