Thursday 14 Jestha, 2072 |
Menu

राजनीति

३३ दलीय मोर्चासँग अब वार्ता नहुने

  • ८ भाद्र, २०७०
  • प्रशान्त लामिछाने
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
काठमाडौं - उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र नेकपा–माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चाबीच आज भएको वार्तामा सहमति जुट्न सकेन। राजनीतिक समितिले ३३ दलीय मोर्चासँग अब वार्ता नगर्ने बताएको छ। नयाँ बानेश्वरस्थति समितिको कार्यालयमा भएको वार्तामा वैद्य माओवादी निर्वाचन प्रति गम्भीर हुन नसकेको राजनीतिक समितिको बुझाइ छ।

३३ दलीय मोर्चाले नयाँ राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अधिकार सम्पन्न गोलमेच सम्मेलनद्वारा समस्याको समाधान गर्नु पर्ने र गोलमेचको निर्णयको आधारमा अन्य निर्णय गर्नु पर्ने माग गरेको थियो । मोर्चाले वार्तामा गोलमेच सम्मेलनमा विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरु, आन्दोलनमा संलग्न राजनीतिक दलहरु र विभिन्न क्षेत्रलाई समेटेर पर्यवेक्षक बताउनु पर्ने माग गरेको थियो। उसले निर्वाचनको मिति, सरकार गठन, नयाँ संविधानको अन्तर्वस्तु, संविधान बनाउने प्रक्रिया र पद्दति, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी विषय र १८ बुँदे मागका बाँकी विषयहरुलाई मुख्य केन्द्रमा राखेर आफ्ना कुरा राखेको बताइएको छ । उसले गोलमेचको विधि र प्रक्रिया सहमतिको आधारमा तय गर्ने प्रस्ताव बैठकमा पेश गरेको थियो।

मोर्चा वार्तामा निर्वाचनमा नजाने गरी प्रस्तुत भएको एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए। 'निर्वाचनको मिति सार्नु पर्ने, सरकार परिवर्तन गर्नु पर्ने माग निर्वाचन नहोस् भन्ने हुन्,' श्रेष्ठले भने, 'उहाँहरु तोकिएकै समयमा निर्वाचनमा सहभागी हुने कुरामा प्रतिवद्ध देखिनु भएन।'

यता मोर्चाले भने आफ्ना माग राजनीतिक समितिले वेवास्ता गरेर गम्भीर भुल गरेको बताएको छ। यसअगाडि आज बिहान एनेकपा (माओवादी) र नेकपा–माओवादीबीच छलफल भएको थियो। छलफलको क्रममा माओवादीले मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा सहभागी नहुने बताएको स्रोतले बताएको छ। एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास लाजिम्पाटमा भएको दुवै माओवादीबीच भएको भेटवार्तामा नाम मात्रको गोलमेच सम्मेलन गरेर अहिलेकै प्रक्रियामा निर्वाचनमा सहभागी एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्यले बताएका थिए। हिजो बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकले वैद्य माओवादी निर्वाचनमा आउने भए मात्र गोलमेच सम्मेलनको विधि र प्रक्रियामा जान सकिने निर्णय गरेको थियो।

सशस्त्रलाई पक्राउ अधिकार नदिन लबिङ

काठमाडौं– सशस्त्र प्रहरीको प्रस्तावित नियमावलीमा उल्लेख अपराधमा संलग्नलाई पक्राउ गर्ने र पक्राउपुर्जी जारी गर्ने अधिकार हटाउने लबिङमा नेपाल प्रहरी नेतृत्व सक्रिय भएको छ।

संविधानसँगै राष्ट्रिय सरकार : प्रधानमन्त्री

संविधानसँगै राष्ट्रिय सरकार : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान निर्माणसँगै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र मुलुकको नवनिर्माणको काम सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन्।

‘कमसल खाद्यान्न दिनेलाई कारबाही गर'

काठमाडौं-राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले चामल गुणस्तरहीन खाद्यान्न उपलब्ध गराउनेलाई कानुनी कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

न्यायाधीश नियुक्ति तयारी

काठमाडौं– न्याय परिषदले सर्वोच्च, पुनरावेदन र जिल्ला अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ। बुधबार बसेको परिषद बैठकले न्यायालयका रिक्त पदमा तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो।

द्वन्द्वपीडितलाई थप एक लाख, सुरक्षाकर्मी परिवारलाई तत्काल नदिइने

इलाम– सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा ज्यान गुमाउने तथा बेपत्ता हुने व्यक्तिका परिवारलाई तेस्रो चरणको राहतस्वरुप आर्थिक सहयोग गर्न लागेको छ। शान्ति स्थापनापछि दुई चरणमा तीन-तीन लाख रुपैयाँ दिइएका द्वन्द्वपीडितलाई तेस्रो चरणअन्तर्गत...

१६ जिल्लालाई ३ अर्ब ८५ करोड निकासा

काठमाडौं–सरकारले वैशाख १२ गते गएको महाभुकम्प र त्यस पछिको पराकम्पनका कारण क्षति हुन पुगेका जिल्लाका लागि नगद ३ अर्ब ८५ करोड र जिन्सी सामान गरी साँझसम्म ५ अर्ब ६० करोड...

'नेपालमा चीनसँग सहकार्य गर्न भारत उत्साहित छैन'

हङकङ–महाभूकम्पपछि नेपालको पुनर्निर्माणमा भारतसँग सहकार्य गर्न चीन तयार रहे पनि दिल्ली त्यसमा उत्साहित नदेखिएको निष्कर्षमा बेइजिङका अधिकारी पुगेका छन्।

गलत तथ्यांकले राहतमा बदमासी

काठमाडौं-भूकम्प गएको महिनादिन बितिसक्दा पनि सरकारले पीडितको सही तथ्यांक संकलन नगर्दा राहत वितरणमा समस्या भएको छ। गलत तथ्यांकका कारण राहत वितरणमा अनियमितता भएको सरकारले नै स्वीकार गरेको छ।