Friday 18 Bhadra, 2072 |
Menu

राजनीति

republica-header

ist-cc

असन्तुष्टको एजेन्डा– 'निर्वाचन सार्नुपर्छ'

(0 votes)
काठमाडौं– सरकार गठन प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट नेकपा–माओवादीसहित २५ दलको मोर्चाले वार्तामा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सार्नुपर्ने विषयलाई प्रमुखतासाथ उठाउने भएको छ।
अन्तरिम चुनावी सरकार र चारदलीय उच्च राजनीतिक समितिको पत्रलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै वार्तामा बस्न तयार मोर्चाको सोमबार बसेको बैठकले चुनाव सार्नेलगायत पुराना एजेन्डा दोहोर्‍याएको हो। ११ बुँदे राजनीतिक सहमति, २५ बुँदे बाधाअडकाउ फुकाऊ र खिलराज रेग्मी सरकारको राजीनामा प्रमुख मुद्दा भएको माओवादी नेता देव गुरुङले बताए।
'११ बुँदे राजनीतिक सहमति र २५ बुँदे बाधाअड्काउ फुकाऊ खारेज हुनुपर्छ। त्यससँगै प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दिनुपर्छ,' बैठकपछि गुरुङले पत्रकारहरूसँग भने, 'सरकार दलीय नेतृत्वमा हुनुपर्छ भन्ने हो।'
यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा मंसिर ४ मा चुनाव सम्भव नहुने भएकाले मिति सार्नुपर्ने उनले बताए। चार दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र असन्तुष्ट दलहरूबीच मंगलबार प्रारम्भिक वार्ता हुँदैछ। नेकपा–माओवादीले उठाउँदै आएको सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलनबाट दलीय नेतृत्वको सरकार गठन गर्नुपर्ने मागलाई पनि मोर्चाले अघि सारेको छ।
समितिसँग मंगलबार १ बजे वार्तामा बस्नुअघि भाषा मिलाएर एजेन्डालाई अन्तिम रूप दिने मोर्चाले जनाएको छ। बैठकमा सबै दलले आ–आफ्नो पार्टीका धारणालाई एजेन्डामा समावेश गर्न सुझाव दिएका थिए। 'भोलि बिहान कार्यदल बसेर ऐजेन्डा तय गर्नेछ। यसका लागि सबैले राय दिएका छन्,' नेकपा एकीकृतका नेता रामसिंह श्रीसले भने, 'मंगलबार वार्तामा जान्छौं।'
चार दल भने मंसिर ४ को चुनावबाट पछि नहट्ने अडानमा छन्। संविधानसभा चुनाव मंसिर ४ मै हुनुपर्ने र प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले नै चुनाव गराउने अडान राख्दै आएका चार दलले मोर्चासँग अन्तिमपटक वार्ता प्रयास गर्ने निर्णय यसअघि गरेको थियो।
मोर्चामा नेकपा–माओवादी, मातृका यादव नेतृत्र्वको माओवादी, परि थापा नेतृत्र्वको नेकपा (एकीकृत), मणि थापा नेतृत्र्वको कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीबाहेक अन्य दलको नाम सुनिएको छैन। ३३ दलीय मोर्चा भनिए पनि अझै दल र नेतृत्र्वको नाम मोर्चाले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।

प्रतिक्रिया

पुनर्निर्माणमा सरकार उदासीन

काठमाडौं- भूकम्पबाट ध्वस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माणमा सरकार पूरै उदासीन देखिएको छ।सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलले चासो नदिँदा पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पाएको प्राधिकरण गठनका लागि ल्याइएको अध्यादेश कामै नथाली निष्त्रि्कय भएको छ।

अख्तियारले राहत वितरण छानबिन गर्दै

काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूकम्प पीडितलाई भनेर विभिन्न संस्था र व्यक्तिले भन्सार छुटमा नेपाल ल्याएका राहत सामग्री वितरणका विषयमा छानबिन गर्ने भएको छ।

सीमांकन सच्याउन एमालेलाई दबाब

काठमाडौं- नेकपा एमालेका सभासद र केन्द्रीय सदस्यले प्रस्तावित २ नम्बर प्रदेशमा भित्री मधेसका तीन जिल्ला मिसाउन माग गरेका छन्। एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय सदस्य र सभासदको बैठकले उदयपुर,...

बाझिए प्रमुख दल

बाझिए प्रमुख दल

काठमाडौं- प्रदेश सीमांकनसहित विभिन्न पक्षका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा प्रमुख चार दलबीच मतभेद देखिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार साँझ बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत माओवादी र मधेसी जनअधिकार...

फैसला विपक्षमा हुने डरले मुद्दा फिर्ता

काठमाडौं- नोबेल मेडिकल कलेजले कानुनको कमजोरीलाई हतियार बनाउँदै सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा फिर्ता लिएको पाइएको छ। अन्तरिम आदेश जारी भई फैसलाको क्रममा रहेको मुद्दा अन्तिम निर्णयमा आफूअनुकूल आदेश जारी हुने नदेखेपछि...

'वार्ताबाट समाधान खोजौं'

काठमाडौं- विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदले तराईमा भइरहेको आन्दोलनलाई वार्तामार्फत समाधान गर्न सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गरेका छन्। व्यवस्थापिका संसद बैठकमा सांसद फरमुल्लाह मन्सुरले जनताले अधिकार माग्दा दमन गर्न नहुने धारणा राखे।

संविधान निर्माण प्रक्रिया नरोक्ने ४ दलीय सहमति

काठमाडौं—असन्तुष्ट दलले संविधान निर्माणको जारी प्रक्रिया रोकेर वार्ता गर्न सर्त राखे पनि मुख्य चार दलले परिमार्जित विधेयकमा संशोधनमार्फत आन्दोलनका माग समेट्ने निष्कर्ष निकानलेका छन् ।

थारु आन्दोलनकारीले शुक्रबारदेखि नगरबस चल्ने दिने

कोहलपुर– चाडपर्व मध्यनजर गर्दै थारुहट संयुक्त संघर्ष समितिले बाँकेमा नगर गाडी सञ्चालन गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।