Wednesday 10 Baishak, 2071 |
Menu

राजनीति

पूर्व राजाको राहत वितरण बारे बाबुराम भट्टराईको टिप्पणी (पूर्ण पाठ)

(0 votes)

काठमाडौं— एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको राहत वितरण र उनका गतिविधि बारे फेसबुकमार्फत् टिप्पणी सार्वजनिक गरेका छन्। भट्टराईले पूर्व राजाका पछिल्ला गतिविधिलाई 'प्रतिक्रान्तिकारी उद्देश्य सहितको हर्कत' भन्दै ज्ञानेन्द्रले अन्तरिम संविधानका अन्तरवस्तु बारे सार्वजनिक प्रतिबद्धता समेत नजनाएको उल्लेख गरेका छन्।

'पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका प्रतिक्रान्तिकारी उद्देश्य र हर्कतहरुबारे एउटा सचेत र जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले बेलैमा खतराको घण्टी बजाउनु मैले आफ्नो कर्तव्य ठानेको हुँ', भट्टराईले भनेका छन्- ज्ञानेन्द्रका समग्र देखिने र नदेखिने प्रतिगमनकारी कामका सन्दर्भमा भनिएका कुरालाई बिर्सिएर एउटा राहत वितरणको प्रसंग मात्र जोड़ेर प्रचार भैदिंदा आम जनमानसमा केही भ्रम उत्पन्न हुनुलाई म अन्यथा मान्दिनँ। बरु म त्यसको कदर नै गर्छु।'

 

अविचलित राजभक्तिको म कदरै गर्छु : भट्टराई (यस्तो छ पूर्ण पाठ)

संस्क्रितमा एउटा चर्चित श्लोक छ:'सत्यम् ब्रुयात् प्रियम् ब्रुयात्, नब्रुयात् सत्यमप्रियम्'। अर्थात् सत्य बोल, प्रिय बोल तर अप्रिय सत्य नबोल। मेरा विचारमा आफ्नो कुनै निजी स्वार्थ नभएको र देश र जनताप्रति प्रतिवध्द व्यक्तिले आवश्यक पर्दा 'अप्रिय सत्य' बोल्न सक्नुपर्दछ। देशको राजनीतिको अन्तर्यमा केही समयदेखि पुत्पुताउँदै गैरहेका कर्महरु र मुख्यत: पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका प्रतिक्रान्तिकारी उद्देश्य र हर्कतहरुबारे एउटा सचेत र जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले बेलैमा खतराको घण्टी बजाउनु मैले आफ्नो कर्तव्य ठानेको हुँ ज्ञानेन्द्रका समग्र देखिने र नदेखिने प्रतिगमनकारी कामका सन्दर्भमा भनिएका कुरालाई बिर्सिएर एउटा राहत वितरणको प्रसंग मात्र जोड़ेर प्रचार भैदिंदा आम जनमानसमा केही भ्रम उत्पन्न हुनुलाई म अन्यथा मान्दिनँ। बरु म त्यसको कदर नै गर्छु।


तर ज्ञानेन्द्रलाई अलिकति चिमोट्दा कोकसलाई कति डिग्रीको ज्वरो आउँदो रहेछ र कहाँ कहाँ दुख्दोरहेछ भन्ने ज्ञान चाहिं निकै लाभदायी र रोचक भएको छ। पूर्व राजतन्त्रवादीहरूको अविचलित राजभक्तिको म कदरै गर्छु, भलै म उनीहरूसंग सहमत हुन सक्दिनँ। रगत नचुहाइकन मासु काटेर खान खोज्ने मध्मवर्गीय आदर्शवादीहरुको वर्गनिरपेक्ष शिष्टता र भद्रताको आग्रहलाई पनि म अन्यथा मान्दिनँ। तर आफुलाई गणतन्त्रवादी भएको दावी गर्ने कतिपय व्यक्ति र शक्तिलाई १०४ डिग्रीकै ज्वरो आएको देख्दा चाहीं म निकै दु:खित र चिन्तित भएकोछु। झन् एउटा वामपन्थी पार्टीको साप्ताहिक मुखपत्रले त सम्पादकीय नै लेखेर ज्ञानेन्द्रको खातिरदारी गरेको देख्दा मार्क्सवादको कतिसम्म भ्रष्टीकरण हुन सक्दोरहेछ भनेर लज्जित बनाएकोछ।


ज्ञानेन्द्र व्यक्तिसंग हाम्रो कुनै दुश्मनी छैन। एउटा स्वतन्त्र नागरिकको रुपमा उनको पुजापाठ गर्ने र दानदातव्य गर्ने अधिकारको पनि हामी कदरै गर्छौं। बरु अरबौंको सम्पत्ति हुनेले लाखमा होइन करोडमा दान गर्न सकेको भए बढ़ी राम्रो हुन्थ्यो। तर यहाँ चिन्ताको विषय के हो भने ज्ञानेन्द्रले आजसम्म नेपाली जनताले आफ्ना महान् वलिदानी संघर्षहरुबाट प्राप्त गरेका गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेसी-समानुपातिक लोकतन्त्र जस्ता ऐतिहासिक उपलब्धी र अन्तरिम संविधानका मूल अन्तर्वस्तुबारे आजसम्म कुनै सार्वजनिक प्रतिबध्दता जनाएका छैनन्। बरु उनले उल्टै ती परिवर्तनकारी एजेण्डाबारे असहमति जनाउने गरेकाछन्। उनको आशीर्वाद प्राप्त कमल थापाको पार्टीलै खुलै रुपमा राजतन्त्रको पुनर्स्थापना सहमति वा चुनाव मार्फत नभए 'विद्रोह' मार्फत गर्ने बताइरहेकोछ।


यो स्थितिमा विभिन्न वहानामा ज्ञानेन्द्रको देशदौडाहा केको निम्ति होला भनेर बुझ्न कुनै आइतवार पर्खिरहनुपर्ला र? उनका नजिकका दूतहरुले पटकपटक विदेशी शक्तिकेन्द्र धाएर केके सौदावाजी गर्न खोजेका होलान् भन्ने जानकारी आजको अतिविकसित संचारप्रविधिको दुनियाँमा पाउनै नसकिने होला र? विभिन्न वहानामा आगामी मंसिर ४ को सं. स. निर्वाचन भाँड्ने र त्यसपछिको संवैधानिक संकटको स्थितिमा २०४७ को संविधान ब्युँताएर प्रतिगमनको एजेण्डा पूरा गर्ने षड्यन्त्र भएकैछैन वा हुनै सक्दैन भन्ने ग्यरेण्टी के ? अनि आजसम्मको विश्व इतिहासमा जनताको आन्दोलनबाट पदच्यूत भएका राजालाई यसरी देशभित्र छाडा छोडेर राखेको उदाहरण नेपाल बाहेक अन्यत्र कहाँ छ ?

त्यसैले आवेगात्मक हैन विवेकसंगत ढंगले सबैले सोचौं । भोलि कसैले बेलैमा सचेत गराएन भन्ने स्थिति नआओस् ।

थारुलाई मधेसीको सूचीबाट हटाउन प्रधानमन्त्रीलाई संघर्ष समितिको ज्ञापन

थारुलाई मधेसीको सूचीबाट हटाउन प्रधानमन्त्रीलाई संघर्ष समितिको ज्ञापन

काठमाडौं– थारू समुदायले आफूलाई मधेसी सूचीमा राखेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। थारूलाई मधेसी सूचीबाट हटाउन माग गर्दै बुधबार थारू संयुक्त संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। थारू...

प्रहरीमा नयाँ नियमावली,अधिकार बढाए गृहमन्त्रीले

काठमाडौं-नेपाल प्रहरीसम्बन्धी नयाँ नियमावलीले डिआइजी सरुवाको अधिकार मन्त्रिपरिषदबाट गृहमन्त्रीमा सारेको छ। सोमबार पारित ‘नेपाल प्रहरीको नियमावली– २०७१' ले मन्त्रिपरिषदमा रहेको डिआइजी सरुवाको अधिकार मन्त्रीमा तानेको हो।

विधेयक दर्ता नभए संसद अधिवेशन अन्त्य

काठमाडौं-सरकारले दुई दिनभित्र कुनै विधेयक संसदमा दर्ता नगरे अधिवेशन अन्त्य हुने भएको छ। संसद सचिवालय स्रोतअनुसार कुनै विधेयक दर्ता नभए बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग व्यवस्था गर्न...

सभासदलाई ६० करोड बाँड्ने तयारी

काठमाडौं-सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (संसद विकास कोष) का नाममा संविधानसभा सदस्यलाई राज्यकोषको झन्डै ६० करोड रुपैयाँ बाँड्ने तयारी गरेको छ।

उपनिर्वाचनमा विद्युतीय मतदान

चितवन– जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले आसन्न संविधानसभा उपनिर्वाचनमा विद्युतीय मेसिनबाट मतदान गराउनका लागि तयारी गरिरहेको छ।

सैद्धान्तिक बहसमा एक्लिए ओली

काठमाडौं-नवौं महाधिवेशनको संघारमा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीबाहेकका एमाले शीर्ष नेता प्रमुख सैद्धान्तिक विषयमा एक स्थानमा उभिन पुगेका छन्।

स्थानीय तहमा ५० प्रतिशत महिला सहभागितामा जोड

काठमाडौं– स्थानीय निर्वाचनमा महिलाको ५० प्रतिशत सिट सुनिश्चित गर्न सरोकारवाला निकाय प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा महिला आयोगले जोड दिएको छ।

सर्वोच्चमा आठ स्थायी न्यायाधीश सिफारिस

काठमाडौं-न्यायपरिषदले सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि आठजनाको नाम सिफारिस गरेको छ। सिफारिस भएकामा सर्वोच्चको अस्थायी न्यायाधीशबाट अवकाश पाएका र पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश छन्।

Our website is protected by DMC Firewall!