Thursday 21 Jestha, 2072 |
Menu

राजनीति

'चुनाव बहिष्कार जनतालाई धोका'

  • शुक्रबार ११ श्रावण, २०७०
  • तिलक पाठक
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
काठमाडौं - मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीले प्रतीकात्मक शैलीले मतपेटिका फुटाएर बिहीबार सुरु गरेको संविधानसभा चुनाव बहिष्कारलाई प्रमुख राजनीतिक दलका नेताले 'जनताप्रति धोका भएको' टिप्पणी गरेका छन्।
एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता अग्नि सापकोटाले संविधानसभा चुनाव बहिष्कार गर्ने कार्य जनताको भावनाविपरीत भएको बताए। 'संविधानसभा चुनाव बहिष्कार गर्ने र बिथोल्ने कार्य देश र जनताको आवश्यकताविपरीत कार्य हो,' सापकोटाले नागरिकसँग भने, 'यो जनताप्रतिको धोका र विश्वासघात हो।' जनताले गरेको संघर्षको परिणाम नै संविधानसभा भएको बताउँदै सापकोटाले भने, 'अब यो उपलब्धिलाई मास्न खोज्नु जनताको हितविपरीत जानु हो।' 
नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले चुनाव बहिष्कार कार्य जनविरोधी भएको टिप्पणी गरे। 'उहाँ (वैद्य माओवादी) हरूको चुनाव बहिष्कार र बिथोल्ने कार्य जनविरोधी छ,' निधिले भने, 'संविधान नबनाउने यस किसिमको कार्य खेदजनक पनि छ।' 
संविधानसभा चुनाव नगर्नु सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको अपमान र खिलाफ भएको बताउँदै निधिले भने, 'नेपालको मालिक नेपाली जनता हुन् भन्ने विश्वास गर्नेहरू चुनावबाट भाग्न सक्दैनन्।' नेकपा–माओवादीले जनताको एजेन्डामाथि विश्वास नगरेको निधिको भनाइ छ।
एमाले नेता शंकर पोखरेलले चाहिँ वैद्य माओवादीले चुनाव बहिष्कार गरेर जनताको एजेन्डालाई नै बहिष्कार गरेको बताए। 'आफ्नो एजेन्डामा भरोसा भएका दलहरू जनतामा जाने गर्छन्। नेकपा–माओवादीलाई पनि आफ्नो एजेन्डामा भरोसा भए जनतासमक्ष जानु नै बुद्धिमानी हुन्छ,' पोखरेलले भने, 'अहिलेको अवस्थामा चुनाव बहिष्कार अभियान सम्भवै छैन।' 
एनेकपा माओवादी नेता सापकोटाले जनताले चुनाव चाहिरहेका बेला नेकपा–माओवादीले बहिष्कार गर्नुको औचित्य नभएको बताए। 'जनताको अधिकार खोसेर फेरि जनताकै हितको कुरा गर्नु आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण र झुक्याउने चालबाजी हो,' सापकोटाले भने। दोस्रो संविधानसभाको विकल्प खोज्ने कार्यले देशलाई अराजकता र संकटतर्फ लैजाने बताउँदै उनले भने, 'चुनाव बहिष्कार गर्ने कार्यले उहाँ (नेकपा–माओवादी) हरू आफैं जनताबाट बहिष्कृत हुनुहुन्छ।' 
राजनीतिक समिति लचिलो हुँदाहुँदै पनि नेकपा–माओवादीले वार्ता र चुनावी प्रक्रियाबाट भागेर देशलाई अराजकता र संकटतर्फ लैजान खोजेको पनि सापकोटाको भनाइ छ। यसले परिवर्तन र अग्रगमनका विरोधी शक्तिलाई फाइदा पुग्ने बताउँदै उनले भने, 'यसबाट पनि उहाँहरूले कसको हित गरिरहनुभएको छ, त्यो खुल्दै जानेछ।' सहकार्यको कुरा गरेर राजावादीहरूको सहयोगी बन्दै गएको पनि उनले बताए। 'चुनाव बहिष्कार गर्ने रणनीतिक चालबाजी गरिराख्नुभएको छ। यसले उहाँहरूलाई नै घाटा पुर्यादउँछ। र, यो उहाँहरूका लागि आत्मघाती कदम हुनेछ,' सापकोटाले भने।
अघिल्लो संविधानसभालाई जोगाउन नसक्नु गम्भीर गल्ती भएको बताउँदै उनले भने, 'तर, एकपटक दुर्घटना भयो भन्दैमा अर्काे दुर्घटना निम्त्याउन खोज्नु यसअघिका उपलब्धिलाई पनि सिध्याउन खोज्नु हो।' 
अघिल्लो संविधानसभाले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, समावेशीकरणजस्ता विषयहरूलाई स्थापित गरेको बताउँदै नेकपा–माओवादीले ती उपलब्धिसमेत मास्ने प्रयत्न गरेको सापकोटाको भनाइ छ। 
एकपटक संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेकाले नेकपा–माओवादीले विकल्पस्वरूप संविधानसभाबाहिरबाट संविधान बनाउने अभिव्यक्ति दिएकोप्रति सापकोटाले भने, 'एउटा सन्तानको मृत्यु भयो भन्दैमा अर्काे नजन्माउने कुरा सृष्टिविरोधी कार्य हो।' साथै, संविधानसभाभन्दा बाहिरबाट संविधान बनाउने कार्य सर्वथा गलत भएको पनि उनले बताए। 
यता, एमाले नेता पोखरेलले पनि चुनाव बहिष्कार गर्ने र संविधानसभाभन्दा बाहिरबाट संविधान बनाउने नेकपा–माओवादीको सोच अतिवादी भएको टिप्पणी गरे। आफ्नो एजेन्डा जनतामा स्थापित गर्न चुनावमा जानुको सट्टा बहिष्कार गर्दा त्यस्तो शक्ति नै जनताबाट एक्लिने पनि उनले बताए। 'उनीहरूलाई चुनावमा आफ्नो पोजिसन राम्रो होला भन्ने विश्वास छैन। त्यसले बहिष्करणतिर जान उत्प्रेरित गरेको हुन सक्छ,' उनले भने, 'बहिष्कार भनिरहेको अवस्थामा कथंकदाचित चुनाव सर्यो भने आफ्नो राजनीतिक विजय हुन्छ भन्ने पनि सोचेका हुन सक्छन्।' 
झट्ट हेर्दा अहिले प्रमुख चारदलबीच चुनावका विषयमा एकरूपता नभए पनि नेकपा–माओवादीको बहिष्कारको उग्रताले प्रमुख शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याउने पनि उनले बताए। 'जति उनीहरू (नेकपा–माओवादी) उग्र हुँदै जान्छन्, त्यसले नै चारदललाई चुनावप्रति झन् बढी प्रतिबद्ध बनाउँदै लैजान्छ,' पोखरेलले भने। शान्ति–सुरक्षाको दृष्टिले केही चुनौती थपिए पनि यही कारण चुनाव नरोकिने पनि पोखरेलले प्रस्ट्याए। 'नेकपा–माओवादीको बहिष्करणले चुनाव हुने/नहुने कुरामा सरोकार राख्दैन,' पोखरेलले भने, 'प्रमुख चार राजनीतिक शक्ति प्रतिबद्ध हुने हो भने माओवादीले चुनाव रोक्न सक्दैन।'

छ प्रदेश गर्ने भए नाम टुंग्याऔं : एमाओवादी

काठमाडौं- एकीकृत नेकपा माओवादीले संविधानका विवादित विषयलाई हल गर्न शासकीय स्वरूप र संघीयतामा लचकता देखाउने भएको छ। माओवादीले अधिकतम लचक हुने भने पनि त्यसबारे विस्तृत राय आधिकारिक रूपमा ल्याउन सकेको...

चीन–भारत सम्झौतामा आपत्ति

काठमाडौं– कूटनीतिज्ञ तथा सीमाविदहरूले चीन र भारतबीच हालै भएको नयाँ व्यापार सम्झौताप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारको औपचारिक धारणा मागेका छन्।

कानुनी शासनको सूचीमा नेपाल दक्षिण एसियामा पहिलो

कानुनी शासनको सूचीमा नेपाल दक्षिण एसियामा पहिलो

काठमाडौं–कानुनी राज्य सम्बन्धी विश्व रिर्पोटमा नेपाल ४८ औं स्थानमा परेको छ। वर्ल्ड जस्टीस प्रोजेक्टले १ सय २ मुलुकको कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमन गरी निकालेको वर्ल्ड 'जस्टिस रिर्पोट–२०१५' अनुसार दक्षिण एसियाली...

वर्षायाम अगाडि नै अस्थायी वासस्थानको व्यवस्था गर्न निर्देशन

काठमाडौं–राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वर्षायाम सुरु हुनुभन्दा अगाडी नै भूकम्प पीडितहरुलाई अस्थायी वासस्थानको व्यवस्था गर्न , विउ विजन तत्काल वितरण गर्न र कालोवजारी नियन्त्रणका लागि प्रभवकारी संयन्त्र निर्माण गर्न सरकारलाई...

नेकपा (माले) ले भूकम्पप्रभावित क्षेत्रको भग्नावशेष हटायो

नेकपा (माले) ले भूकम्पप्रभावित क्षेत्रको भग्नावशेष हटायो

काठमाडौँ-नेकपा (माले) ले भूकम्पप्रभावित क्षेत्रको भग्नावशेष हटाउनका साथै नयाँ घरटहरा बनाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ।पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य वीरेन्द्र थपलियाको संयोजकत्वमा बनेको ११ सदस्यीय समितिले वृहत लोक स्वयम्सेवक परिचालन गरी घरटहरा...

अस्थायी आवास अनुदान–प्रक्रिया लामो, समय थोरै

सिन्धुपाल्चोक–कांग्रेस नेता टंक कार्कीलाई आजभोली गाउँ जानु पर्दा निकै असहजिलो महसुस हुन्छ । कहिँले काँही त गाउँ जानै नपाए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ उनलाई । राजनीतिकर्मी भएकाले उनलाई गाउँ नगइ...

एमाले स्थायी कमिटीमा कृपासुरको विषयमा छलफल

काठमाडौं–सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले स्थायी कमिटीको बैठकमा केही अगाडि मन्त्री बनेका कृपासुर शेर्पाको विषय एजेण्डा बनेको छ। अहिले बस्ने बैठकमा कृपासुर शेर्पा र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा छलफल हुने एमालेले...

'असार मसान्तमा नयाँ संविधान त्यसपछि राष्ट्रिय सरकार'

काठमाडौं–नेपाली काग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले दलहरुबीच आगामि असार मसान्तसम्म संविधान जारी गरेर सरकार परिवर्तन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका छन्।