15 Kartik, 2071 |
Menu

राजनीति

संयन्त्रले सरकारलाई भन्यो : 'दीर्घकालीन निर्णय नलिनू'

(0 votes)
काठमाडौं - उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले अन्तरिम चुनावी सरकारलाई दीर्घकालीनन असर पुग्ने किसिमको निर्णय नगर्न ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। शनिबार नयाँबानेश्वरस्थित समितिको कार्यालयमा बसेको बैठकले अहिलेको सरकार चुनावी प्रयोजनका लागि मात्रै गठन भएकाले दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने किसिमका निर्णय नगर्न ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको हो।

एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार समितिका प्रमुख चार शीर्ष नेताले मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई भेटेरै समितिको यो निर्णय जानकारी गराउने भएका छन्। समितिको निर्णयअनुसार प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताले आइतबार नै मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष रेग्मीलाई भेटी ध्यानाकर्षण गराउनेछन्। 'अहिलेको सरकार चुनाव गराउने प्रयोजनका लागि गठन भएकाले नियमित कामबाहेक अन्य दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निर्णय नगर्न ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेका हौं,' श्रेष्ठले भने।
त्रिभुवन विमानस्थलस्थित अध्यागमन सुरक्षा चेकप्वाइन्ट स्तरोन्नतिमा भारतीय संलग्नता रहने एवं लुम्बिनी र पशुपतिनगरमा अध्यागमन चेकप्वाइन्ट स्थापना गर्ने विषयमा नेपाल–भारत गृहसचिवस्तरीय वार्तामा भएको सैद्धान्तिक सहमतिका सन्दर्भमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले यो निर्णय गरेको हो। 'त्रिभुवन विमानस्थल स्तरोन्नति एवं लुम्बिनी र पशुपतिनगरमा अध्यागमन चेकप्वाइन्ट राख्ने विषयमा सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको सन्दर्भमा यो निर्णय गरेका हौं,' एमाले नेता रघुजी पन्तले भने।
यसअघि, सर्वाेच्च अदालतले असार २४ गते त्रिभुवन विमानस्थलस्थित अध्यागमन चेकप्वाइन्ट भारतीय संलग्नतामा स्तरोन्नति गर्ने एवं लुम्बिनी र पशुपतिनगरमा अध्यागमन चेकप्वाइन्ट निर्माण गर्ने भनी नेपाल–भारत सचिवस्तरीय सहमति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो। नेपाल–भारत गृहसचिवस्तरीय सहमतिले नेपालको अखण्डता, स्वाभिमान एवं सम्प्रभुतामा खलल पुर्‍याएको भन्दै दायर रिटमा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो। गत जेठ १८ मा गृहसचिव नवीनप्रकाश घिमिरे र भारतीय समकक्षी आरके सिंहबीच भएको २८ बुँदे सहमतिको २१  र २५ नम्बरको बुँदा आपत्तिजनक रहेको रिटमा उल्लेख गरिएको थियो।
सहमतिपत्रको बुँदा नं २१ मा 'त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको अध्यागमन प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने प्रक्रिया प्रगतितर्फ गएको र आगामी समयमा कूटनीतिक पहलबाट अन्तरिम रूप दिइने सहमति भएको' उल्लेख छ। त्यस्तै, सहमतिको २५ नं बुँदामा 'भारतीय पक्षले लुम्बिनी एवं पशुपतिनगरमा भारतीय अध्यागमन चेकप्वाइन्ट स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा नेपाली पक्षले सैद्धान्तिक स्वीकार गरी औपचारिक रूपमा कूटनीतिक च्यानलमार्फत सम्बोधन/कार्यान्वयन गरिने' उल्लेख छ।
नेकपा–माओवादीसँग वार्ता
उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीले वार्ता टोली गठन गरेको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै तत्कालै वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। वैद्य माओवादीले माग गरेअनुसार गोलमेच सम्मेलन गर्न सकिने पनि बैठकमा सहभागी नेताहरूले जनाएका छन्। 'दलहरूबीच अनौपचारिक वार्ता भइरहेको छ,' एमाले नेता पन्तले भने, 'त्यही वार्ताका क्रममा गोलमेच सम्मेलनको विषयमा पनि कुरा अघि बढिरहेको छ।'
नेकपा–माओवादीले वार्ताका लागि समय र ठाउँका विषयमा आइतबार बिहान जानकारी गराउने आश्वासन समितिका शीर्ष नेतालाई दिएका छन्। वैद्य नेतृत्वको माओवादीसँग पहिलो चरणमा वार्ता भएपछि मात्रै गोलमेच सम्मेलन तयारी हुनेछ। माओवादीले यसअघि सोमबार सरकार एवं राजनीतिक दलहरूसँग वार्ताका लागि मोहन वैद्यको संयोजकत्वमा उपाध्यक्ष सिपी गजुरेल, महासचिव रामबहादुर थापा, सचिवद्वय नेत्रविक्रम चन्द र देव गुरुङ रहेको वार्ता समिति गठन गरेको थियो।
शनिबारको समिति बैठकले अहिलेसम्म निर्वाचन प्रक्रियामा भएको प्रगतिको समीक्षा गर्दै सरकार र निर्वाचन आयोगलाई चुनावको तयारी तीव्र पार्न अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। मंसिर ४ को निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन सम्पन्न गर्न तयारी तीव्र पार्न सरकार र आयोगलाई अनुरोध गर्ने निर्णय लिएको हो।
यसका अतिरिक्त समितिको बैठकमा संवैधानिक निकायमा गरिने नियुक्ति र राजदूतहरूको नियुक्तिको विषयमा पनि छलफल भएको नेताहरूले जनाएका छन्। अहिले लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत स्थानमा नियुक्ति बाँकी छ भने भारत, मलेसिया, थाइल्यान्ड, इजिप्ट लगायतका देशमा राजदूत नियुक्ति पनि बाँकी छ। समितिको अर्काे बैठकबाट यस विषयमा निर्णय लिने सहमति पनि दलहरूबीच भएको छ।

एमाओवादी रसुवाका दुई नेता निलम्बन

रसुवा- समानान्तर कमिटी गठन गरेको भन्दै एमाओवादी रसुवाका पूर्व जिल्ला इन्चार्ज ईन्द्र गोतामे (जगतजंग) र पूर्व जिल्ला सेक्रेटरी माधव लामिछानेलाई साधरण सदस्यसमेत नरहने गरी निलम्बन गरिएको छ।

'प्रक्रियामा जाँदा पनि सहमतिमै जाउँ'

काठमाडौं-संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन सिंहदरवारमा वसेको सर्वदलीय बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको छ। संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्दै सबै दलका प्रतिनिधि उपस्थित बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र...

‘सत्यनिरुपण पदाधिकारीमा स्वच्छलाई प्राथमिकता'

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सत्यनिरुपण तथा बेपत्तासम्बन्धी आयोगको पदाधिकारीमा स्वच्छ र स्वतन्त्र व्यक्ति ल्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

संसदमा कुस्तीबाजको झल्को

संसदमा कुस्तीबाजको झल्को

काठमाडौं– ‘ल आइज भिड्न...' ‘के गर्छस्? तँ आइज ...'‘तैंले के खोजेको? सक्छस् भने आइज...!'‘भ्रष्टाचारी मन्त्रीसँग भिड्न तयार छौं।'‘भ्रष्टाचारीले नै मन्त्रीलाई भ्रष्टाचारी भन्ने?' माथिको संवाद कुनै घघडान भिडन्तअघि रिङमा एकअर्कालाई उत्तेजित बनाइरहेका कुस्तीबाजको...

सहमति गर्न नसकेपछि प्रश्नावलीबिनै प्रतिवेदन पठाइने

काठमाडौं– संविधानका विवादित विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार बसेको प्रमुख तीन दलको बैठक पनि निष्कर्षहीन भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा बसेको बैठकमा तीनवटै दलका आ–आफ्ना अडान रहेपछि कुनै विषयमा पनि सहमति कायम...

तीन दलको बैठक आज पनि निष्कर्षहीन, सहमतिको सम्भावना सकियो : महत

तीन दलको बैठक आज पनि निष्कर्षहीन, सहमतिको सम्भावना सकियो : महत

काठमाडौं– संविधानका अन्तर्वस्तुमा साझा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको तीन दलको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ। बैठकमा दलहरूले आ–आफ्नो अडान नछाडेकाले सहमति बन्न नसकेको एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

सत्तारुढ दल र राप्रपा नेपालका सांसदबीच संसदमा चर्काचर्की

काठमाडौं- संसद बैठकमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र विपक्षी राप्रपा नेपालका संसदबीच चर्काचर्की भएको छ। गृहमन्त्री बामदेव गौतम संसदमा बोल्ने समयमा राप्रपा नेपालका सांसदहरुले अवरोध गरेका थिए। गृहमन्त्रीलाई...

अधिकृत सहित मालपोतका ७ कर्मचारीविरुद्ध भ्रस्ट्राचार मुद्दा

काठमाडौं— मालपोत कार्यालय ललितपुरका कर्मचारीले ललितपुर उप महानगरपालिका—३ (ङ) अन्तर्गतको कित्ता नम्बर ८८२ को १३ आना ३ दाम क्षेत्रफलको सरकारी जग्गा वितरण गर्ने अधिकार नै नभएको तत्कालीन नगर पञ्चायतको सभा...