15 Jestha, 2073 |
Menu

राजनीति

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

संयन्त्रले सरकारलाई भन्यो : 'दीर्घकालीन निर्णय नलिनू'

(0 votes)
काठमाडौं - उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले अन्तरिम चुनावी सरकारलाई दीर्घकालीनन असर पुग्ने किसिमको निर्णय नगर्न ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। शनिबार नयाँबानेश्वरस्थित समितिको कार्यालयमा बसेको बैठकले अहिलेको सरकार चुनावी प्रयोजनका लागि मात्रै गठन भएकाले दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने किसिमका निर्णय नगर्न ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको हो।
nepali-patro-may

एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार समितिका प्रमुख चार शीर्ष नेताले मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई भेटेरै समितिको यो निर्णय जानकारी गराउने भएका छन्। समितिको निर्णयअनुसार प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताले आइतबार नै मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष रेग्मीलाई भेटी ध्यानाकर्षण गराउनेछन्। 'अहिलेको सरकार चुनाव गराउने प्रयोजनका लागि गठन भएकाले नियमित कामबाहेक अन्य दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निर्णय नगर्न ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेका हौं,' श्रेष्ठले भने।
त्रिभुवन विमानस्थलस्थित अध्यागमन सुरक्षा चेकप्वाइन्ट स्तरोन्नतिमा भारतीय संलग्नता रहने एवं लुम्बिनी र पशुपतिनगरमा अध्यागमन चेकप्वाइन्ट स्थापना गर्ने विषयमा नेपाल–भारत गृहसचिवस्तरीय वार्तामा भएको सैद्धान्तिक सहमतिका सन्दर्भमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले यो निर्णय गरेको हो। 'त्रिभुवन विमानस्थल स्तरोन्नति एवं लुम्बिनी र पशुपतिनगरमा अध्यागमन चेकप्वाइन्ट राख्ने विषयमा सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको सन्दर्भमा यो निर्णय गरेका हौं,' एमाले नेता रघुजी पन्तले भने।
यसअघि, सर्वाेच्च अदालतले असार २४ गते त्रिभुवन विमानस्थलस्थित अध्यागमन चेकप्वाइन्ट भारतीय संलग्नतामा स्तरोन्नति गर्ने एवं लुम्बिनी र पशुपतिनगरमा अध्यागमन चेकप्वाइन्ट निर्माण गर्ने भनी नेपाल–भारत सचिवस्तरीय सहमति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो। नेपाल–भारत गृहसचिवस्तरीय सहमतिले नेपालको अखण्डता, स्वाभिमान एवं सम्प्रभुतामा खलल पुर्‍याएको भन्दै दायर रिटमा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो। गत जेठ १८ मा गृहसचिव नवीनप्रकाश घिमिरे र भारतीय समकक्षी आरके सिंहबीच भएको २८ बुँदे सहमतिको २१  र २५ नम्बरको बुँदा आपत्तिजनक रहेको रिटमा उल्लेख गरिएको थियो।
सहमतिपत्रको बुँदा नं २१ मा 'त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको अध्यागमन प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने प्रक्रिया प्रगतितर्फ गएको र आगामी समयमा कूटनीतिक पहलबाट अन्तरिम रूप दिइने सहमति भएको' उल्लेख छ। त्यस्तै, सहमतिको २५ नं बुँदामा 'भारतीय पक्षले लुम्बिनी एवं पशुपतिनगरमा भारतीय अध्यागमन चेकप्वाइन्ट स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा नेपाली पक्षले सैद्धान्तिक स्वीकार गरी औपचारिक रूपमा कूटनीतिक च्यानलमार्फत सम्बोधन/कार्यान्वयन गरिने' उल्लेख छ।
नेकपा–माओवादीसँग वार्ता
उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीले वार्ता टोली गठन गरेको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै तत्कालै वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। वैद्य माओवादीले माग गरेअनुसार गोलमेच सम्मेलन गर्न सकिने पनि बैठकमा सहभागी नेताहरूले जनाएका छन्। 'दलहरूबीच अनौपचारिक वार्ता भइरहेको छ,' एमाले नेता पन्तले भने, 'त्यही वार्ताका क्रममा गोलमेच सम्मेलनको विषयमा पनि कुरा अघि बढिरहेको छ।'
नेकपा–माओवादीले वार्ताका लागि समय र ठाउँका विषयमा आइतबार बिहान जानकारी गराउने आश्वासन समितिका शीर्ष नेतालाई दिएका छन्। वैद्य नेतृत्वको माओवादीसँग पहिलो चरणमा वार्ता भएपछि मात्रै गोलमेच सम्मेलन तयारी हुनेछ। माओवादीले यसअघि सोमबार सरकार एवं राजनीतिक दलहरूसँग वार्ताका लागि मोहन वैद्यको संयोजकत्वमा उपाध्यक्ष सिपी गजुरेल, महासचिव रामबहादुर थापा, सचिवद्वय नेत्रविक्रम चन्द र देव गुरुङ रहेको वार्ता समिति गठन गरेको थियो।
शनिबारको समिति बैठकले अहिलेसम्म निर्वाचन प्रक्रियामा भएको प्रगतिको समीक्षा गर्दै सरकार र निर्वाचन आयोगलाई चुनावको तयारी तीव्र पार्न अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। मंसिर ४ को निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन सम्पन्न गर्न तयारी तीव्र पार्न सरकार र आयोगलाई अनुरोध गर्ने निर्णय लिएको हो।
यसका अतिरिक्त समितिको बैठकमा संवैधानिक निकायमा गरिने नियुक्ति र राजदूतहरूको नियुक्तिको विषयमा पनि छलफल भएको नेताहरूले जनाएका छन्। अहिले लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत स्थानमा नियुक्ति बाँकी छ भने भारत, मलेसिया, थाइल्यान्ड, इजिप्ट लगायतका देशमा राजदूत नियुक्ति पनि बाँकी छ। समितिको अर्काे बैठकबाट यस विषयमा निर्णय लिने सहमति पनि दलहरूबीच भएको छ।

प्रतिक्रिया

संविधान कार्यान्वयनमा जुटौं

संविधान कार्यान्वयनमा जुटौं

गणतन्त्र घोषणा धेरै पहिले भए पनि संस्थागत भने केही महिनाअघि मात्रै गर्यौंम। धेरै ठूलो मिहिनेतपछि असोज ३ गते संविधान जारी गर्यौंल। संविधानसभाबाट नेपालको संविधान पारित भएर जारी भएपछि गणतन्त्र संस्थागत...

भद्रगोल विकास-पद्धति

भद्रगोल विकास-पद्धति

सामाजिक–आर्थिक एकताको विन्दु अझै पनि राजतन्त्र हो भन्ने कतिपयको धारणा छ। यो कुरा उठाउने पार्टीसमेत अहिले सरकारमा सहभागी छ। हिजो राजकीय वैधानिकता राजामा सीमित हुँदै आएको थियो। छरिएका टुक्रे राज्य...

सरकारले बोलाए वार्तामा बस्छौं : गठबन्धन

काठमाडौं- नयाँ संविधानप्रति विमति जनाउँदै आएको संघीय गठबन्धनले सरकारले औपचारिक पत्र पठाए वार्तामा बस्ने जनाएको छ। गठबन्धन मातहतको संयुक्त राष्ट्रिय आन्दोलन परिचालन समितिको शुक्रबार तीनकुनेस्थित फोरम नेपालको कार्यालयमा बसेको बैठकले...

प्याब्सनको गैरकानुनी प्रकाशन रोक्न शिक्षा विभागको निर्देशन

काठमाडौं- नेपाल सरकारको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्वीकृति विना ल्याइएको पाठ्यपुस्तकलाई रोक्न शिक्षा विभागले निर्देशन दिएको छ। पि.प्रकाशनको नाममा प्याब्सनले गैरकानुनी तवरले प्रकाशन गरि देशभर वितरण गरेको "प्यावसन साइन्स"नामक पुस्तकमा अविलम्ब...

संविधान सफलताको लागि पूर्वराष्ट्रपतिको शुभकामना

संविधान सफलताको लागि पूर्वराष्ट्रपतिको शुभकामना

जनकपुर-आठौं गणतन्त्र दिवसको पूर्वसँध्यामा पूर्व राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको सफलताको कामना गरेका छन्।

संघीय गठबन्धनले देशब्यापी रिले अनसन गर्ने

काठमाडौं- नयाँ संविधानप्रति बिमति जनाउँदै आएको संघीय गठबन्धनले जेठ १७ गते पछाडी आफ्ना माग पुरा गराउनका लागि रिले अनसनको कार्यक्रम तयारी सुरु गरेको छ।

संसदीय सुनुवाइ सहमति प्रयास फेरि असफल

काठमाडौं—संसदीय सुनुवाइ कुरेर बसेका प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीशहरु एवं राजदूतहरुको नियुक्ति प्रक्रिया अझ अन्यौलमा परेको छ। शुक्रबार संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठनबारे सहमति खोज्न बसेको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिँदा अन्यौल अझ...

नेपाललाई भारतको आँखाले हेर्दैनौं : अमेरिकी राजदूत

नेपाललाई भारतको आँखाले हेर्दैनौं : अमेरिकी राजदूत

काठमाडौं- 'अमेरिकाले पहिले नेपाललाई स्वतन्त्र आँखाले हेर्थ्यो, विदेशनीति स्वतन्त्र थियो तर भारतसँग रणनीतिक साझेदारीपछि अमेरिकाले नेपाललाई भारतकै आँखाले हेर्न थालेझैं लाग्छ। किन होला?'