Sunday 9 Kartik, 2071 |
Menu

राजनीति

संयन्त्रले सरकारलाई भन्यो : 'दीर्घकालीन निर्णय नलिनू'

(0 votes)
काठमाडौं - उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले अन्तरिम चुनावी सरकारलाई दीर्घकालीनन असर पुग्ने किसिमको निर्णय नगर्न ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। शनिबार नयाँबानेश्वरस्थित समितिको कार्यालयमा बसेको बैठकले अहिलेको सरकार चुनावी प्रयोजनका लागि मात्रै गठन भएकाले दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने किसिमका निर्णय नगर्न ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको हो।

एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार समितिका प्रमुख चार शीर्ष नेताले मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई भेटेरै समितिको यो निर्णय जानकारी गराउने भएका छन्। समितिको निर्णयअनुसार प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताले आइतबार नै मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष रेग्मीलाई भेटी ध्यानाकर्षण गराउनेछन्। 'अहिलेको सरकार चुनाव गराउने प्रयोजनका लागि गठन भएकाले नियमित कामबाहेक अन्य दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निर्णय नगर्न ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेका हौं,' श्रेष्ठले भने।
त्रिभुवन विमानस्थलस्थित अध्यागमन सुरक्षा चेकप्वाइन्ट स्तरोन्नतिमा भारतीय संलग्नता रहने एवं लुम्बिनी र पशुपतिनगरमा अध्यागमन चेकप्वाइन्ट स्थापना गर्ने विषयमा नेपाल–भारत गृहसचिवस्तरीय वार्तामा भएको सैद्धान्तिक सहमतिका सन्दर्भमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले यो निर्णय गरेको हो। 'त्रिभुवन विमानस्थल स्तरोन्नति एवं लुम्बिनी र पशुपतिनगरमा अध्यागमन चेकप्वाइन्ट राख्ने विषयमा सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको सन्दर्भमा यो निर्णय गरेका हौं,' एमाले नेता रघुजी पन्तले भने।
यसअघि, सर्वाेच्च अदालतले असार २४ गते त्रिभुवन विमानस्थलस्थित अध्यागमन चेकप्वाइन्ट भारतीय संलग्नतामा स्तरोन्नति गर्ने एवं लुम्बिनी र पशुपतिनगरमा अध्यागमन चेकप्वाइन्ट निर्माण गर्ने भनी नेपाल–भारत सचिवस्तरीय सहमति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो। नेपाल–भारत गृहसचिवस्तरीय सहमतिले नेपालको अखण्डता, स्वाभिमान एवं सम्प्रभुतामा खलल पुर्‍याएको भन्दै दायर रिटमा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो। गत जेठ १८ मा गृहसचिव नवीनप्रकाश घिमिरे र भारतीय समकक्षी आरके सिंहबीच भएको २८ बुँदे सहमतिको २१  र २५ नम्बरको बुँदा आपत्तिजनक रहेको रिटमा उल्लेख गरिएको थियो।
सहमतिपत्रको बुँदा नं २१ मा 'त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको अध्यागमन प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने प्रक्रिया प्रगतितर्फ गएको र आगामी समयमा कूटनीतिक पहलबाट अन्तरिम रूप दिइने सहमति भएको' उल्लेख छ। त्यस्तै, सहमतिको २५ नं बुँदामा 'भारतीय पक्षले लुम्बिनी एवं पशुपतिनगरमा भारतीय अध्यागमन चेकप्वाइन्ट स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा नेपाली पक्षले सैद्धान्तिक स्वीकार गरी औपचारिक रूपमा कूटनीतिक च्यानलमार्फत सम्बोधन/कार्यान्वयन गरिने' उल्लेख छ।
नेकपा–माओवादीसँग वार्ता
उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीले वार्ता टोली गठन गरेको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै तत्कालै वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। वैद्य माओवादीले माग गरेअनुसार गोलमेच सम्मेलन गर्न सकिने पनि बैठकमा सहभागी नेताहरूले जनाएका छन्। 'दलहरूबीच अनौपचारिक वार्ता भइरहेको छ,' एमाले नेता पन्तले भने, 'त्यही वार्ताका क्रममा गोलमेच सम्मेलनको विषयमा पनि कुरा अघि बढिरहेको छ।'
नेकपा–माओवादीले वार्ताका लागि समय र ठाउँका विषयमा आइतबार बिहान जानकारी गराउने आश्वासन समितिका शीर्ष नेतालाई दिएका छन्। वैद्य नेतृत्वको माओवादीसँग पहिलो चरणमा वार्ता भएपछि मात्रै गोलमेच सम्मेलन तयारी हुनेछ। माओवादीले यसअघि सोमबार सरकार एवं राजनीतिक दलहरूसँग वार्ताका लागि मोहन वैद्यको संयोजकत्वमा उपाध्यक्ष सिपी गजुरेल, महासचिव रामबहादुर थापा, सचिवद्वय नेत्रविक्रम चन्द र देव गुरुङ रहेको वार्ता समिति गठन गरेको थियो।
शनिबारको समिति बैठकले अहिलेसम्म निर्वाचन प्रक्रियामा भएको प्रगतिको समीक्षा गर्दै सरकार र निर्वाचन आयोगलाई चुनावको तयारी तीव्र पार्न अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। मंसिर ४ को निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन सम्पन्न गर्न तयारी तीव्र पार्न सरकार र आयोगलाई अनुरोध गर्ने निर्णय लिएको हो।
यसका अतिरिक्त समितिको बैठकमा संवैधानिक निकायमा गरिने नियुक्ति र राजदूतहरूको नियुक्तिको विषयमा पनि छलफल भएको नेताहरूले जनाएका छन्। अहिले लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत स्थानमा नियुक्ति बाँकी छ भने भारत, मलेसिया, थाइल्यान्ड, इजिप्ट लगायतका देशमा राजदूत नियुक्ति पनि बाँकी छ। समितिको अर्काे बैठकबाट यस विषयमा निर्णय लिने सहमति पनि दलहरूबीच भएको छ।

प्रधानमन्त्रीले भट्‍टराईलाई भने- सहमति छिटो गर्नोस्

काठमाडौं—संवैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले तिहारमा पनि राजनीतिक भेटवार्तालाई तीब्र पारेका छन्। संविधानका अन्तरबस्तुका विवादमा सहमति जुटाउन भट्टराईले आज बिहान प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग भेटवार्ता गरेका छन्।

आन्दोलनको धम्कीले संविधान रोकिँदैन : प्रधानमन्त्री

भक्तपुर– प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान निर्माण प्रक्रियामा कसैको डरधम्कीबाट अवरोध गर्न नसक्ने बताएका छन्।

सार्कलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण नेपाली जुटौँ : परराष्ट्र मन्त्री

काठमाडौँ– परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क)को आगामी मंसिर १० र ११ गते यहाँ हुने १८औँ शिखर सम्मेलनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण नेपालीलाई जुट्न आह्वान गरेका छन्।

मन्त्रालयहरूको लेटरप्याडमा नेपाल संवत् अङ्कित हुनुपर्छः प्रधानमन्त्री

मन्त्रालयहरूको लेटरप्याडमा नेपाल संवत् अङ्कित हुनुपर्छः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं—प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधानलाई लिएर आन्दोलन, हड्ताल र तोडफोडमा नउत्रन सबैसँग आग्रह गरेका छन्। नेपाल संवत् न्हूदँ राष्ट्रिय समारोह समिति ११३५ द्वारा नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा आज वसन्तपुरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन...

भट्टराई–ओलीबीच गौशालामा वार्ता

काठमाडौं—संविधान सभाको राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेट गरेका छन्। तिहारको देउसी र भैली चलिरहँदा भट्टराईले गौशालाको एक घरमा अध्यक्ष ओलीसँग भेट गरेका...

पाकिस्तानी प्रमलाई सार्क शिखरसम्मेलनको निम्तो

काठमाडौँ-परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री मिया महम्मद नवाज सरिफलाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को काठमाडौँमा हुने शिखर सम्मेलनको निम्तोपत्र बिहीबार हस्तान्तरण गरेका छन्।

राष्ट्रपतिको शुभकामनाः संविधानले मात्र शान्ति र आर्थिक समृद्धि

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामवरण यादवले तोकिएको समयभित्र नयाँ संविधान जारी गरी मुलुकबासीको चाहना पूरा गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेका छन्। नेपालीहरूको महान चाड तिहार र नेपाल संवतका अवसरमा बुधबार राष्ट्रपति यादवले...

संघीयतामा फेरि बखेडा

काठमाडौं— संविधान निर्माणको गतिरोध अन्त्य गर्न गोकर्ण रिसोर्टमा बसेको प्रमुख तीन दलको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । संविधानका विवादित विषयमा दलहरू टसमस नभएपछि कात्तिक ९ र १० गते छलफल गर्ने...