Tuesday 15 Ashad, 2072 |
Menu

राजनीति

संयन्त्रले सरकारलाई भन्यो : 'दीर्घकालीन निर्णय नलिनू'

(0 votes)
काठमाडौं - उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले अन्तरिम चुनावी सरकारलाई दीर्घकालीनन असर पुग्ने किसिमको निर्णय नगर्न ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। शनिबार नयाँबानेश्वरस्थित समितिको कार्यालयमा बसेको बैठकले अहिलेको सरकार चुनावी प्रयोजनका लागि मात्रै गठन भएकाले दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने किसिमका निर्णय नगर्न ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको हो।

एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार समितिका प्रमुख चार शीर्ष नेताले मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई भेटेरै समितिको यो निर्णय जानकारी गराउने भएका छन्। समितिको निर्णयअनुसार प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताले आइतबार नै मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष रेग्मीलाई भेटी ध्यानाकर्षण गराउनेछन्। 'अहिलेको सरकार चुनाव गराउने प्रयोजनका लागि गठन भएकाले नियमित कामबाहेक अन्य दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निर्णय नगर्न ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेका हौं,' श्रेष्ठले भने।
त्रिभुवन विमानस्थलस्थित अध्यागमन सुरक्षा चेकप्वाइन्ट स्तरोन्नतिमा भारतीय संलग्नता रहने एवं लुम्बिनी र पशुपतिनगरमा अध्यागमन चेकप्वाइन्ट स्थापना गर्ने विषयमा नेपाल–भारत गृहसचिवस्तरीय वार्तामा भएको सैद्धान्तिक सहमतिका सन्दर्भमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले यो निर्णय गरेको हो। 'त्रिभुवन विमानस्थल स्तरोन्नति एवं लुम्बिनी र पशुपतिनगरमा अध्यागमन चेकप्वाइन्ट राख्ने विषयमा सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको सन्दर्भमा यो निर्णय गरेका हौं,' एमाले नेता रघुजी पन्तले भने।
यसअघि, सर्वाेच्च अदालतले असार २४ गते त्रिभुवन विमानस्थलस्थित अध्यागमन चेकप्वाइन्ट भारतीय संलग्नतामा स्तरोन्नति गर्ने एवं लुम्बिनी र पशुपतिनगरमा अध्यागमन चेकप्वाइन्ट निर्माण गर्ने भनी नेपाल–भारत सचिवस्तरीय सहमति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो। नेपाल–भारत गृहसचिवस्तरीय सहमतिले नेपालको अखण्डता, स्वाभिमान एवं सम्प्रभुतामा खलल पुर्‍याएको भन्दै दायर रिटमा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो। गत जेठ १८ मा गृहसचिव नवीनप्रकाश घिमिरे र भारतीय समकक्षी आरके सिंहबीच भएको २८ बुँदे सहमतिको २१  र २५ नम्बरको बुँदा आपत्तिजनक रहेको रिटमा उल्लेख गरिएको थियो।
सहमतिपत्रको बुँदा नं २१ मा 'त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको अध्यागमन प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने प्रक्रिया प्रगतितर्फ गएको र आगामी समयमा कूटनीतिक पहलबाट अन्तरिम रूप दिइने सहमति भएको' उल्लेख छ। त्यस्तै, सहमतिको २५ नं बुँदामा 'भारतीय पक्षले लुम्बिनी एवं पशुपतिनगरमा भारतीय अध्यागमन चेकप्वाइन्ट स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा नेपाली पक्षले सैद्धान्तिक स्वीकार गरी औपचारिक रूपमा कूटनीतिक च्यानलमार्फत सम्बोधन/कार्यान्वयन गरिने' उल्लेख छ।
नेकपा–माओवादीसँग वार्ता
उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीले वार्ता टोली गठन गरेको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै तत्कालै वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। वैद्य माओवादीले माग गरेअनुसार गोलमेच सम्मेलन गर्न सकिने पनि बैठकमा सहभागी नेताहरूले जनाएका छन्। 'दलहरूबीच अनौपचारिक वार्ता भइरहेको छ,' एमाले नेता पन्तले भने, 'त्यही वार्ताका क्रममा गोलमेच सम्मेलनको विषयमा पनि कुरा अघि बढिरहेको छ।'
नेकपा–माओवादीले वार्ताका लागि समय र ठाउँका विषयमा आइतबार बिहान जानकारी गराउने आश्वासन समितिका शीर्ष नेतालाई दिएका छन्। वैद्य नेतृत्वको माओवादीसँग पहिलो चरणमा वार्ता भएपछि मात्रै गोलमेच सम्मेलन तयारी हुनेछ। माओवादीले यसअघि सोमबार सरकार एवं राजनीतिक दलहरूसँग वार्ताका लागि मोहन वैद्यको संयोजकत्वमा उपाध्यक्ष सिपी गजुरेल, महासचिव रामबहादुर थापा, सचिवद्वय नेत्रविक्रम चन्द र देव गुरुङ रहेको वार्ता समिति गठन गरेको थियो।
शनिबारको समिति बैठकले अहिलेसम्म निर्वाचन प्रक्रियामा भएको प्रगतिको समीक्षा गर्दै सरकार र निर्वाचन आयोगलाई चुनावको तयारी तीव्र पार्न अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। मंसिर ४ को निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन सम्पन्न गर्न तयारी तीव्र पार्न सरकार र आयोगलाई अनुरोध गर्ने निर्णय लिएको हो।
यसका अतिरिक्त समितिको बैठकमा संवैधानिक निकायमा गरिने नियुक्ति र राजदूतहरूको नियुक्तिको विषयमा पनि छलफल भएको नेताहरूले जनाएका छन्। अहिले लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत स्थानमा नियुक्ति बाँकी छ भने भारत, मलेसिया, थाइल्यान्ड, इजिप्ट लगायतका देशमा राजदूत नियुक्ति पनि बाँकी छ। समितिको अर्काे बैठकबाट यस विषयमा निर्णय लिने सहमति पनि दलहरूबीच भएको छ।

माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन : 'ठूला मेडिकल कलेज उपत्यकाबाहिर'

काठमाडौं- स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले आगामी दिनमा उपत्यकाभित्र नयाँ ठूला स्वास्थ्य शिक्षण संस्था खोल्ने अनुमति नदिन सुझाएको छ। त्यस्ता कलेज साना सहर तथा नयाँ बस्तीतर्फ...

नियुक्तिले बल्झायो गुटगत विवाद

काठमाडौं- स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो, रिक्त केन्द्रीय सदस्य मनोनयन लगायतका निर्णय सर्वसम्मत पारित गर्दै आएको नेकपा एमालेमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव नियुक्तिसँगै विवाद बल्झिएको छ।

पूर्व आइजिपी पनि लबिङमा

काठमाडौं- गृहमन्त्री वामदेव गौतम राज्य व्यवस्था समितिमा कुनै न कुनै रूपमा सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार दिनुपर्ने पक्षमा उत्रिएपछि त्यसलाई रोक्न नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रमुखसमेत सक्रिय भएका छन्।

प्रधानन्यायाधीशमा श्रेष्ठ अनुमोदित

प्रधानन्यायाधीशमा श्रेष्ठ अनुमोदित

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा कल्याण श्रेष्ठको नाम अनुमोदन भएको छ। संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सोमबार श्रेष्ठमाथि परेका उजुरीमाथि सुनुवाइपछि सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको हो।

संविधान सभा भवनमा शीर्ष नेताको बैठक

मुख्य दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक संविधान सभा हल नयाँ वानेश्वरमा भर्खरै सुरु भएको छ। संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संविधानको प्रस्तावना र अपरिवर्तनीय धारामा राखेपछि एमाओवादीले त्यसप्रति आपत्ति जनाएको थियो। अहिले संविधान...

संविधानसभाको बैठक फेरि सर्यो, नौ बजे बस्ने

काठमाडौं–सोमबार साँझ सात बजेलाई बोलाइएको संविधानसभाको बैठक नौ बजेलाई सारिएको छ। मस्यौदा समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन नबुझाएका कारण बठक सार्नु परेको संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता शुदर्शन कुँइकेलले जानकारी दिए।

एसियाली पूर्वाधार बैँकमा नेपालको आठ अर्ब

हङकङ- भूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा लगानीको नयाँ स्रोत हुने ठानिएको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैँकको सम्झौता पत्रमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ। सोमबार बिहान बेइजिङस्थित ग्रेटहलमा आयोजित समारोहमा अर्थमन्त्री रामशरण महतले नेपाल सरकारको तर्फबाट...

प्रधानन्यायाधीशमा कल्याण श्रेष्ठको नाम अनुमोदन

काठमाडौं- व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले नयाँ प्रधानन्याधीशमा कल्याण श्रेष्ठको नाम अनुमोदन गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहले यही असार २३ गते अनियार्व अवकाश पाउने भएपछि वरिष्ठ न्यायाधीश...