Tuesday 19 Shrawn, 2072 |
Menu

राजनीति

ist-cc

संयन्त्रले सरकारलाई भन्यो : 'दीर्घकालीन निर्णय नलिनू'

(0 votes)
काठमाडौं - उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले अन्तरिम चुनावी सरकारलाई दीर्घकालीनन असर पुग्ने किसिमको निर्णय नगर्न ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। शनिबार नयाँबानेश्वरस्थित समितिको कार्यालयमा बसेको बैठकले अहिलेको सरकार चुनावी प्रयोजनका लागि मात्रै गठन भएकाले दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने किसिमका निर्णय नगर्न ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको हो।

एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार समितिका प्रमुख चार शीर्ष नेताले मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई भेटेरै समितिको यो निर्णय जानकारी गराउने भएका छन्। समितिको निर्णयअनुसार प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताले आइतबार नै मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष रेग्मीलाई भेटी ध्यानाकर्षण गराउनेछन्। 'अहिलेको सरकार चुनाव गराउने प्रयोजनका लागि गठन भएकाले नियमित कामबाहेक अन्य दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निर्णय नगर्न ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेका हौं,' श्रेष्ठले भने।
त्रिभुवन विमानस्थलस्थित अध्यागमन सुरक्षा चेकप्वाइन्ट स्तरोन्नतिमा भारतीय संलग्नता रहने एवं लुम्बिनी र पशुपतिनगरमा अध्यागमन चेकप्वाइन्ट स्थापना गर्ने विषयमा नेपाल–भारत गृहसचिवस्तरीय वार्तामा भएको सैद्धान्तिक सहमतिका सन्दर्भमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले यो निर्णय गरेको हो। 'त्रिभुवन विमानस्थल स्तरोन्नति एवं लुम्बिनी र पशुपतिनगरमा अध्यागमन चेकप्वाइन्ट राख्ने विषयमा सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको सन्दर्भमा यो निर्णय गरेका हौं,' एमाले नेता रघुजी पन्तले भने।
यसअघि, सर्वाेच्च अदालतले असार २४ गते त्रिभुवन विमानस्थलस्थित अध्यागमन चेकप्वाइन्ट भारतीय संलग्नतामा स्तरोन्नति गर्ने एवं लुम्बिनी र पशुपतिनगरमा अध्यागमन चेकप्वाइन्ट निर्माण गर्ने भनी नेपाल–भारत सचिवस्तरीय सहमति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो। नेपाल–भारत गृहसचिवस्तरीय सहमतिले नेपालको अखण्डता, स्वाभिमान एवं सम्प्रभुतामा खलल पुर्‍याएको भन्दै दायर रिटमा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो। गत जेठ १८ मा गृहसचिव नवीनप्रकाश घिमिरे र भारतीय समकक्षी आरके सिंहबीच भएको २८ बुँदे सहमतिको २१  र २५ नम्बरको बुँदा आपत्तिजनक रहेको रिटमा उल्लेख गरिएको थियो।
सहमतिपत्रको बुँदा नं २१ मा 'त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको अध्यागमन प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने प्रक्रिया प्रगतितर्फ गएको र आगामी समयमा कूटनीतिक पहलबाट अन्तरिम रूप दिइने सहमति भएको' उल्लेख छ। त्यस्तै, सहमतिको २५ नं बुँदामा 'भारतीय पक्षले लुम्बिनी एवं पशुपतिनगरमा भारतीय अध्यागमन चेकप्वाइन्ट स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा नेपाली पक्षले सैद्धान्तिक स्वीकार गरी औपचारिक रूपमा कूटनीतिक च्यानलमार्फत सम्बोधन/कार्यान्वयन गरिने' उल्लेख छ।
नेकपा–माओवादीसँग वार्ता
उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीले वार्ता टोली गठन गरेको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै तत्कालै वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। वैद्य माओवादीले माग गरेअनुसार गोलमेच सम्मेलन गर्न सकिने पनि बैठकमा सहभागी नेताहरूले जनाएका छन्। 'दलहरूबीच अनौपचारिक वार्ता भइरहेको छ,' एमाले नेता पन्तले भने, 'त्यही वार्ताका क्रममा गोलमेच सम्मेलनको विषयमा पनि कुरा अघि बढिरहेको छ।'
नेकपा–माओवादीले वार्ताका लागि समय र ठाउँका विषयमा आइतबार बिहान जानकारी गराउने आश्वासन समितिका शीर्ष नेतालाई दिएका छन्। वैद्य नेतृत्वको माओवादीसँग पहिलो चरणमा वार्ता भएपछि मात्रै गोलमेच सम्मेलन तयारी हुनेछ। माओवादीले यसअघि सोमबार सरकार एवं राजनीतिक दलहरूसँग वार्ताका लागि मोहन वैद्यको संयोजकत्वमा उपाध्यक्ष सिपी गजुरेल, महासचिव रामबहादुर थापा, सचिवद्वय नेत्रविक्रम चन्द र देव गुरुङ रहेको वार्ता समिति गठन गरेको थियो।
शनिबारको समिति बैठकले अहिलेसम्म निर्वाचन प्रक्रियामा भएको प्रगतिको समीक्षा गर्दै सरकार र निर्वाचन आयोगलाई चुनावको तयारी तीव्र पार्न अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। मंसिर ४ को निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन सम्पन्न गर्न तयारी तीव्र पार्न सरकार र आयोगलाई अनुरोध गर्ने निर्णय लिएको हो।
यसका अतिरिक्त समितिको बैठकमा संवैधानिक निकायमा गरिने नियुक्ति र राजदूतहरूको नियुक्तिको विषयमा पनि छलफल भएको नेताहरूले जनाएका छन्। अहिले लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत स्थानमा नियुक्ति बाँकी छ भने भारत, मलेसिया, थाइल्यान्ड, इजिप्ट लगायतका देशमा राजदूत नियुक्ति पनि बाँकी छ। समितिको अर्काे बैठकबाट यस विषयमा निर्णय लिने सहमति पनि दलहरूबीच भएको छ।

प्रतिक्रिया

राम्राे काम गर्न नसकेका मन्त्रीलाई सम्मान गर्न माग

काठमाडौं-एमालेका मन्त्रीहरुले जनताको चाहानाअनुसार काम गर्न नसेको भन्दै उनीहरूलाइ सार्वजनिक कार्यक्रम राखी सम्मान गर्न एमाले सभासदले माग गरेका छन ।

एमाओवादीद्वारा दोस्रो दिनपनि संसद बैठक बहिष्कार

काठमाडौं–प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाओवादीले दोस्रो दिन पनि संसद बैठक बहिष्कार गरेको छ । विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल गर्नुपर्ने बेलामा एमाओवादी सांसदले सरकारले ल्याएको बजेट असन्तुलित र एकपक्षीय भन्दै बहिष्कार गरेका हुन्...

प्रहरी हस्तक्षेपको विराेध, गृहमन्त्रीलाई जवाफ दिन सभामुखकाे रूलिङ

काठमाडौं–अधिकार माग्दै दलित संघर्ष समितिले गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको भन्दै व्यवस्थापिका संसदमा चर्को विरोध भए पछि सभामुख सुवास नेम्वाङले भाेली बस्ने संसद बैठकमा  सरकारकाेतर्फबाट जवाफ दिन गृहमन्त्रीलाइ रूलिङ गरेका...

दाहालले छाडेका मधेसी दल वैद्यसँग

काठमाडौं–एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा मोर्चाबन्दी गर्दै आएका तराई–मधेसकेन्द्रित दलले मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीसँग मोर्चाबन्दी गर्ने भएका छन् ।

साउनभित्र संविधान जारी गर्नुको विकल्प छैन :प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ-प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दलहरू छलफलमा जुटिरहेकाले यही साउनभित्रै संविधान जारी गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन ।

सिइओ र मुख्य सचिवमा कांग्रेस-एमाले हानथाप

काठमाडौं- सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच हानथापले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) र मुख्य सचिव नियुक्तिमा ढिलाइ भएको छ।कांग्रेसले दुवै र एमालेले एउटा पदमा दाबी गर्दा सरकारले सिइओ...

अमरेशकुमार सिंहसँग पार्टीले लिखित स्पष्टीकरण माग्यो

अमरेशकुमार सिंहसँग पार्टीले लिखित स्पष्टीकरण माग्यो

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले संविधानसभा सदस्य एबं पार्टी नेता अमरेशकुमार सिंहले स्पष्टीकरण सोधेको छ। केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकको निर्णय अनुसार प्रमुख सचेत चिनकाजी श्रेष्ठले पार्टी नीति विपरित व्यक्त...

बजेट पारित गर्न नदिने एमाले चेतावनी

काठमाडौं- सत्तारुढ नेकपा एमालेलेसरकार नेतृत्वकर्तानेपाली कांग्रेसले आफ्नो महाधिवेशनकेन्द्रित बजेट ल्याएको आरोप लगाउँदै नसच्याए पारित गर्न नदिने चेतावनी दिएको छ।