Wednesday 14 Shrawn, 2071 |
Menu

राजनीति

संयन्त्रले सरकारलाई भन्यो : 'दीर्घकालीन निर्णय नलिनू'

(0 votes)
काठमाडौं - उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले अन्तरिम चुनावी सरकारलाई दीर्घकालीनन असर पुग्ने किसिमको निर्णय नगर्न ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। शनिबार नयाँबानेश्वरस्थित समितिको कार्यालयमा बसेको बैठकले अहिलेको सरकार चुनावी प्रयोजनका लागि मात्रै गठन भएकाले दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने किसिमका निर्णय नगर्न ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको हो।

एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार समितिका प्रमुख चार शीर्ष नेताले मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई भेटेरै समितिको यो निर्णय जानकारी गराउने भएका छन्। समितिको निर्णयअनुसार प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताले आइतबार नै मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष रेग्मीलाई भेटी ध्यानाकर्षण गराउनेछन्। 'अहिलेको सरकार चुनाव गराउने प्रयोजनका लागि गठन भएकाले नियमित कामबाहेक अन्य दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निर्णय नगर्न ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेका हौं,' श्रेष्ठले भने।
त्रिभुवन विमानस्थलस्थित अध्यागमन सुरक्षा चेकप्वाइन्ट स्तरोन्नतिमा भारतीय संलग्नता रहने एवं लुम्बिनी र पशुपतिनगरमा अध्यागमन चेकप्वाइन्ट स्थापना गर्ने विषयमा नेपाल–भारत गृहसचिवस्तरीय वार्तामा भएको सैद्धान्तिक सहमतिका सन्दर्भमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले यो निर्णय गरेको हो। 'त्रिभुवन विमानस्थल स्तरोन्नति एवं लुम्बिनी र पशुपतिनगरमा अध्यागमन चेकप्वाइन्ट राख्ने विषयमा सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको सन्दर्भमा यो निर्णय गरेका हौं,' एमाले नेता रघुजी पन्तले भने।
यसअघि, सर्वाेच्च अदालतले असार २४ गते त्रिभुवन विमानस्थलस्थित अध्यागमन चेकप्वाइन्ट भारतीय संलग्नतामा स्तरोन्नति गर्ने एवं लुम्बिनी र पशुपतिनगरमा अध्यागमन चेकप्वाइन्ट निर्माण गर्ने भनी नेपाल–भारत सचिवस्तरीय सहमति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो। नेपाल–भारत गृहसचिवस्तरीय सहमतिले नेपालको अखण्डता, स्वाभिमान एवं सम्प्रभुतामा खलल पुर्‍याएको भन्दै दायर रिटमा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो। गत जेठ १८ मा गृहसचिव नवीनप्रकाश घिमिरे र भारतीय समकक्षी आरके सिंहबीच भएको २८ बुँदे सहमतिको २१  र २५ नम्बरको बुँदा आपत्तिजनक रहेको रिटमा उल्लेख गरिएको थियो।
सहमतिपत्रको बुँदा नं २१ मा 'त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको अध्यागमन प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने प्रक्रिया प्रगतितर्फ गएको र आगामी समयमा कूटनीतिक पहलबाट अन्तरिम रूप दिइने सहमति भएको' उल्लेख छ। त्यस्तै, सहमतिको २५ नं बुँदामा 'भारतीय पक्षले लुम्बिनी एवं पशुपतिनगरमा भारतीय अध्यागमन चेकप्वाइन्ट स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा नेपाली पक्षले सैद्धान्तिक स्वीकार गरी औपचारिक रूपमा कूटनीतिक च्यानलमार्फत सम्बोधन/कार्यान्वयन गरिने' उल्लेख छ।
नेकपा–माओवादीसँग वार्ता
उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीले वार्ता टोली गठन गरेको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै तत्कालै वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। वैद्य माओवादीले माग गरेअनुसार गोलमेच सम्मेलन गर्न सकिने पनि बैठकमा सहभागी नेताहरूले जनाएका छन्। 'दलहरूबीच अनौपचारिक वार्ता भइरहेको छ,' एमाले नेता पन्तले भने, 'त्यही वार्ताका क्रममा गोलमेच सम्मेलनको विषयमा पनि कुरा अघि बढिरहेको छ।'
नेकपा–माओवादीले वार्ताका लागि समय र ठाउँका विषयमा आइतबार बिहान जानकारी गराउने आश्वासन समितिका शीर्ष नेतालाई दिएका छन्। वैद्य नेतृत्वको माओवादीसँग पहिलो चरणमा वार्ता भएपछि मात्रै गोलमेच सम्मेलन तयारी हुनेछ। माओवादीले यसअघि सोमबार सरकार एवं राजनीतिक दलहरूसँग वार्ताका लागि मोहन वैद्यको संयोजकत्वमा उपाध्यक्ष सिपी गजुरेल, महासचिव रामबहादुर थापा, सचिवद्वय नेत्रविक्रम चन्द र देव गुरुङ रहेको वार्ता समिति गठन गरेको थियो।
शनिबारको समिति बैठकले अहिलेसम्म निर्वाचन प्रक्रियामा भएको प्रगतिको समीक्षा गर्दै सरकार र निर्वाचन आयोगलाई चुनावको तयारी तीव्र पार्न अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। मंसिर ४ को निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन सम्पन्न गर्न तयारी तीव्र पार्न सरकार र आयोगलाई अनुरोध गर्ने निर्णय लिएको हो।
यसका अतिरिक्त समितिको बैठकमा संवैधानिक निकायमा गरिने नियुक्ति र राजदूतहरूको नियुक्तिको विषयमा पनि छलफल भएको नेताहरूले जनाएका छन्। अहिले लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत स्थानमा नियुक्ति बाँकी छ भने भारत, मलेसिया, थाइल्यान्ड, इजिप्ट लगायतका देशमा राजदूत नियुक्ति पनि बाँकी छ। समितिको अर्काे बैठकबाट यस विषयमा निर्णय लिने सहमति पनि दलहरूबीच भएको छ।

सात बुँदे सहमति दराजमा थन्काउन गरिएको होइन: अध्यक्ष ओली

काठमाडौँ-नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार गठनका क्रममा नेपाली काँग्रेससँग भएको सात बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन्।

हिन्दू राष्ट्र बारे मोदीसँग कुरा हुँदैनः थापा

काठमाडौं— राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा नेपालको आन्तरिक राजनीतिको विषयमा कुरा नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। रिपोर्टर्स क्लबको साक्षात्कारमा मंगलबार बोल्दै उनले हिन्दूराष्ट्र,...

सुष्मा स्वराजको भ्रमण नेपालीका कारण असफल: उपेन्द्र यादव

भक्तपुर - पूर्व परराष्ट्रमन्त्री तथा मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भारतीय विदेशमन्त्री सुष्म स्वराजको भ्रमण नेपाली पक्षले तयारी राम्रोसँग नगर्दा असफल हुन पुगेको दावी गरेका छन्।

श्यामार्पाको शव ल्याउन दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय

काठमाडौं - आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषदले १४ औं श्यामार्पा रिम्पोछे पार्थिव शरीर भुटानबाट नेपाल ल्याएर शदगत गर्न दिने निर्णय गरेको छ। गैर नेपाली नागरिकको अन्त्यस्टिका लागि नेपालमा शव ल्याउन मिल्ने...

मोदी भ्रमण : अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन प्रमुख एजेन्डा

मोदी भ्रमण : अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन प्रमुख एजेन्डा

काठमाडौं- ऊर्जा मन्त्रालयले आइतबार नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमक्ष तेस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रारम्भिक अध्ययन गरिरहेको कैलालीको लम्कीदेखि...

पोलिटब्युरोमा 'ओली पक्ष कमजोर'

काठमाडौं- नेकपा (एमाले) को नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीका दुईतिहाइ सदस्य पोलिटब्युरो सदस्य हुन अयोग्य देखिएका छन्। नवौं महाधिवेशनले संशोधन गरेको पार्टी विधानको नयाँ व्यवस्थाले उनीहरुलाई 'अघि बढ्न' छेक्छ।

एमाओवादीमा धमाधम समानान्तर समिति

काठमाडौं- एकीकृत नेकपा माओवादीमा आन्तरिक विवाद हल हुन नसक्दा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई पक्षधरले छुट्टाछुट्टै जिल्ला समिति गठनलाई तीव्रता दिएका छन्। विराटनगर सम्मेलनपछि मकवानपुरबाट सुरु भएको समानान्तर समिति...

समिति सभापति छनोटमा सभामुखको पहल

काठमाडौं- संसदीय समिति सभापति चयनमा प्रमुख दलहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ आफैंले पहल थालेका छन्। सभामुख नेम्वाङले लेखा समिति सभापति चयन गर्न निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेका छन्। अन्य...