Wednesday 23 Baishak, 2072 |
Menu

राजनीति

sagoon

संयन्त्रले सरकारलाई भन्यो : 'दीर्घकालीन निर्णय नलिनू'

(0 votes)
काठमाडौं - उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले अन्तरिम चुनावी सरकारलाई दीर्घकालीनन असर पुग्ने किसिमको निर्णय नगर्न ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। शनिबार नयाँबानेश्वरस्थित समितिको कार्यालयमा बसेको बैठकले अहिलेको सरकार चुनावी प्रयोजनका लागि मात्रै गठन भएकाले दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने किसिमका निर्णय नगर्न ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको हो।

एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार समितिका प्रमुख चार शीर्ष नेताले मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई भेटेरै समितिको यो निर्णय जानकारी गराउने भएका छन्। समितिको निर्णयअनुसार प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताले आइतबार नै मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष रेग्मीलाई भेटी ध्यानाकर्षण गराउनेछन्। 'अहिलेको सरकार चुनाव गराउने प्रयोजनका लागि गठन भएकाले नियमित कामबाहेक अन्य दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निर्णय नगर्न ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेका हौं,' श्रेष्ठले भने।
त्रिभुवन विमानस्थलस्थित अध्यागमन सुरक्षा चेकप्वाइन्ट स्तरोन्नतिमा भारतीय संलग्नता रहने एवं लुम्बिनी र पशुपतिनगरमा अध्यागमन चेकप्वाइन्ट स्थापना गर्ने विषयमा नेपाल–भारत गृहसचिवस्तरीय वार्तामा भएको सैद्धान्तिक सहमतिका सन्दर्भमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले यो निर्णय गरेको हो। 'त्रिभुवन विमानस्थल स्तरोन्नति एवं लुम्बिनी र पशुपतिनगरमा अध्यागमन चेकप्वाइन्ट राख्ने विषयमा सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको सन्दर्भमा यो निर्णय गरेका हौं,' एमाले नेता रघुजी पन्तले भने।
यसअघि, सर्वाेच्च अदालतले असार २४ गते त्रिभुवन विमानस्थलस्थित अध्यागमन चेकप्वाइन्ट भारतीय संलग्नतामा स्तरोन्नति गर्ने एवं लुम्बिनी र पशुपतिनगरमा अध्यागमन चेकप्वाइन्ट निर्माण गर्ने भनी नेपाल–भारत सचिवस्तरीय सहमति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो। नेपाल–भारत गृहसचिवस्तरीय सहमतिले नेपालको अखण्डता, स्वाभिमान एवं सम्प्रभुतामा खलल पुर्‍याएको भन्दै दायर रिटमा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो। गत जेठ १८ मा गृहसचिव नवीनप्रकाश घिमिरे र भारतीय समकक्षी आरके सिंहबीच भएको २८ बुँदे सहमतिको २१  र २५ नम्बरको बुँदा आपत्तिजनक रहेको रिटमा उल्लेख गरिएको थियो।
सहमतिपत्रको बुँदा नं २१ मा 'त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको अध्यागमन प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने प्रक्रिया प्रगतितर्फ गएको र आगामी समयमा कूटनीतिक पहलबाट अन्तरिम रूप दिइने सहमति भएको' उल्लेख छ। त्यस्तै, सहमतिको २५ नं बुँदामा 'भारतीय पक्षले लुम्बिनी एवं पशुपतिनगरमा भारतीय अध्यागमन चेकप्वाइन्ट स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा नेपाली पक्षले सैद्धान्तिक स्वीकार गरी औपचारिक रूपमा कूटनीतिक च्यानलमार्फत सम्बोधन/कार्यान्वयन गरिने' उल्लेख छ।
नेकपा–माओवादीसँग वार्ता
उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीले वार्ता टोली गठन गरेको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै तत्कालै वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। वैद्य माओवादीले माग गरेअनुसार गोलमेच सम्मेलन गर्न सकिने पनि बैठकमा सहभागी नेताहरूले जनाएका छन्। 'दलहरूबीच अनौपचारिक वार्ता भइरहेको छ,' एमाले नेता पन्तले भने, 'त्यही वार्ताका क्रममा गोलमेच सम्मेलनको विषयमा पनि कुरा अघि बढिरहेको छ।'
नेकपा–माओवादीले वार्ताका लागि समय र ठाउँका विषयमा आइतबार बिहान जानकारी गराउने आश्वासन समितिका शीर्ष नेतालाई दिएका छन्। वैद्य नेतृत्वको माओवादीसँग पहिलो चरणमा वार्ता भएपछि मात्रै गोलमेच सम्मेलन तयारी हुनेछ। माओवादीले यसअघि सोमबार सरकार एवं राजनीतिक दलहरूसँग वार्ताका लागि मोहन वैद्यको संयोजकत्वमा उपाध्यक्ष सिपी गजुरेल, महासचिव रामबहादुर थापा, सचिवद्वय नेत्रविक्रम चन्द र देव गुरुङ रहेको वार्ता समिति गठन गरेको थियो।
शनिबारको समिति बैठकले अहिलेसम्म निर्वाचन प्रक्रियामा भएको प्रगतिको समीक्षा गर्दै सरकार र निर्वाचन आयोगलाई चुनावको तयारी तीव्र पार्न अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। मंसिर ४ को निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन सम्पन्न गर्न तयारी तीव्र पार्न सरकार र आयोगलाई अनुरोध गर्ने निर्णय लिएको हो।
यसका अतिरिक्त समितिको बैठकमा संवैधानिक निकायमा गरिने नियुक्ति र राजदूतहरूको नियुक्तिको विषयमा पनि छलफल भएको नेताहरूले जनाएका छन्। अहिले लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत स्थानमा नियुक्ति बाँकी छ भने भारत, मलेसिया, थाइल्यान्ड, इजिप्ट लगायतका देशमा राजदूत नियुक्ति पनि बाँकी छ। समितिको अर्काे बैठकबाट यस विषयमा निर्णय लिने सहमति पनि दलहरूबीच भएको छ।

विपत्ति सामना गर्न नजिकिए दल

काठमाडौं-संविधानका विवादित विषयमा टाढिएका राजनीतिक दलहरू महाविपदपछि फेरि नजिकिएका छन्। विपत्ति सामना, उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका लागि संविधानसभामा रहेका दलहरू नजिकिएका हुन्।

विवरण संकलन गर्न १,३२७ कर्मचारी

काठमाडौं-सरकारले अति प्रभावित १४ जिल्लामा भूकम्पका कारण भएको क्षतिको विवरण संकलन गर्न, राहत वितरणमा सघाउन र पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न इन्जिनियर, अधिकृत र सहायक कर्मचारी गरी १३ सय २७ कर्मचारीलाई...

भारतबाट आएका लाख टेन्ट वितरण सुरु

काठमाडौं- भारतबाट पठाइएका १ लाख टेन्ट सहितका राहत सामाग्री वितरण गर्न सुरु गरिएको छ।

पुर्नस्थापना र पुननिर्माणको लागि २ सय अर्बको कोष : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं–प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले महाभूकम्पको तत्काल व्यवस्थापन र पीडितको पुनस्थापना तथा पुनर्निर्माणको लागि सरकारले २ सय अर्ब रुपैयाको कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन्। उनले सो कोषमा सरकारले २० अर्ब...

१ अर्ब १० करोड बराबरको साहयता दिने अमेरिकाको घोषणा

काठमाडौं- संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालका भूकम्प पीडितलाई ११ मिलियन अमेरिक डलर (१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ) सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत पीटर डब्लु बोडेले युएसआइडीका कार्यबाहक...

बेलायती विदेशमन्त्री नेपाली दूतावासमा

बेलायती विदेशमन्त्री नेपाली दूतावासमा

लण्डन- बेलायती विदेशमन्त्री फिलिप ह्यामण्डले नेपालका भूकम्प पीडितलाई बेलायत सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने पुनः प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

'राहत भित्र्याउन सहज व्यवस्था होस्'

काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भूकम्पपीडितका लागि राहत सामग्री ल्याउँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टिआइए) मा अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। राहत सामग्री ल्याएको घन्टौं बित्दा पनि टिआइएबाट नछुटेपछि उनीहरू...

सरकारको योजना भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर : प्रधानमन्त्री

सरकारको योजना भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर : प्रधानमन्त्री

गोरखा- भूकम्पको केन्द्रबिन्दु जिल्ला गोरखा आएर प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ध्वस्त भएका र क्षति पुगेका घर बनाउँदा थेग्ने खालको बनाउने योजना रहेको बताएका छन्। हेलिकप्टरबाट आज बिहान गोरखा सदरमुकाम आएका उनले...