Thursday 11 Baishak, 2071 |
Menu

राजनीति

कांग्रेस सात प्रदेशकै अडानमा (प्रतिवेदनको पूर्ण पाठसहित)

(0 votes)
काठमाडौं - चैत अन्तिम साता नवलपरासीमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा आएका सुझाव समेटेर तयार पारेको १८ पृष्ठ लामो संशोधित प्रतिवेदनमा बढीमा सात प्रदेशमा जान सकिने उल्लेख छ। साझा पहिचान, सामर्थ्य र भौगोलिक आधारमा पहाडमा चार र तराईमा तीन गरी सात प्रदेश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।


प्रतिवेदनमा एकल जातीय पहिचानयुक्त संघ निर्माण गर्न नसकिने ठहर गर्दै सबै जातजाति, भाषाभाषी, समुदाय र धर्मको समान अधिकारयुक्त प्रदेश हुनुपर्ने उल्लेख छ। 'प्रदेशहरू पनि बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक र बहुधार्मिक हुनेछन्,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'एकात्मक ढाँचाबाट संघीय ढाँचामा प्रवेश गर्दा पहाडमा ४ र तराईमा ३ सम्म प्रदेश हुने गरी  संघीय राज्य निर्माण गर्ने।'
महासमिति बैठकले उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, संयोजकत्वमा चिनकाजी श्रेष्ठ, रमेश लेखक, रामकृष्ण यादव, यज्ञबहादुर थापा, तारामान गुरुङ, बिजुल विश्वकर्मा, अनिता देवकोटा  र दामोदर खड्का सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिमा पेस गरिनेछ।
प्रतिवेदनमा संघ निर्माण गर्दा जिल्ला विभाजन गर्न नहुने र राष्ट्रिय एकताको भावना जागृत गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाएको छ। प्रदेशको नामकरण गर्ने विषयमा प्रमुख दलबीच चर्को मतभेद कायमै रहँदा कांग्रेसले नामकरणको अधिकार प्रदेश सभालाई नै दिनुपर्ने जनाएको छ।
प्रान्तीय सीमांकन संविधानले र नामांकन प्रान्तीय सरकारबाटै गर्नुपर्ने कांग्रेसले तयार गरेको प्रतिवेदनमा छ, 'प्रदेश नामकरण गर्दा बहुपहिचानको आधारमा प्रशासनिक भौगोलिक अनुकूलता र सामर्थ्य, इतिहास, संस्कृतिको ख्याल गर्नुपर्नेछ।'
प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिमका आदिवासी जनजातिका लागि बेग्लाबेग्लै अधिकार र आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ। त्यस्तै, 'मेची, कोसी एक प्रदेश' भावनाको पनि कदर गर्नुपर्ने उसको प्रस्ताव छ।
प्रदेशमा बसोबास गर्ने आदीवासी जनजातिलाई जनसंख्या र भूगोलका आधारमा विशेष संरक्षण क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। पछाडि पारिएका जनजाति, दुर्गमबासी र ऐतिहासिक रूपमा उपेक्षित क्षेत्र र वर्गलाई अधिकारको प्रत्याभूति गराउँदै जाति, धर्म, भाषा र संस्कृतिको पहिचान प्रकट गराउने र उन्नतिका लागि सामर्थ्य राख्ने गरी संघीयताको स्वरूप निर्धारण गर्न कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ।
जात, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति र बसोबासका आधारमा कायम रहेको विभेद अन्त्य गर्न त्यस्ता समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र नेतृत्व विकासका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा छ। एकीकरण हुुँदाका सबै जातजातिलाई नेपालका मूलबासी भन्दै उसले बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, दशनामी, खस आर्यलाई उपयुक्त पहिचान दिइने जनाएको छ।
आत्मनिर्णय अधिकारको विपक्षमा रहेको कांग्रेसले त्यस्तो अधिकार राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताको परिधिभित्र व्यक्तिको अधिकारको रूपमा मात्र रहने उल्लेख गरेको छ। 'जंगल, जमिन र जलजस्ता प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग, व्यवस्थापन र संरक्षणमा आदिवासी/जनजाति र स्थानीयको पहिलो अधिकार सुरक्षित गरिनेछ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
कार्यकारी अधिकारसहित संसदबाट निर्वाचित सरकारप्रमुख (प्रधानमन्त्री) तथा संसद र प्रान्तीय सभासहितको निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रप्रमुख (राष्ट्रपति)को पक्षमा उभिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कार्यकारी प्रमुख छान्दा अधिनायकवाद जन्मने उसको जिकिर छ।
समितिले छिमेकी मुलुकसँगको सीमा विवादलाई प्रविधिक र कूटनीतिक प्रयासबाट समाधान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्न जनसम्पर्क समिति र गैरआवासीय नेपालीको भूमिकालाई अझ बढाउने उल्लेख गरेको छ।
संगठन सञ्चालन त्रुटिपूर्ण
समितिले आफ्नो संगठन परिचालन त्रुटिपूर्ण रहेको स्विकार्दै गर्दै नयाँ सोचका साथ चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। नेता र कार्यकर्तालाई उचित जिम्मेवारी दिन नसकेको भन्दै विकास निर्माणमा मात्र नभएर जनताको सुखदुःखमा समेत सहभागी हुनुपर्ने उल्लेख छ।
पार्टीका सबै तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने पनि प्रतिवेदनमा छ। महिलासम्बन्धी १४ बुँदे नीतिमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने पनि उल्लेख छ।
अल्पसंख्यक सिमान्तकृत समुदायलाई भूमि, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था गर्ने, बाहुल्य क्षेत्र र योगदानका आधारमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैमा उम्मेदवारी दिनुको साथै उनीहरुका बालबालिकालाई १२ कक्षासम्मको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क गर्ने पनि प्रतिवेदनमा छ।
कांग्रेसले कृषिक्रान्ति र बस्ती सुधार अभियानसहित १३ बुँदे तराई मधेसको नीति तयार गरेको छ। जनजातिको भाषा, लिपि, धर्म र संस्कृतिलाई राज्यको पुँजीका रुपमा संरक्षण गर्ने नीति लिँदै उनीहरुको बाहुल्य भएको निर्वाचन क्षेत्रमा  आदिवासी जनजातिलाई उम्मेदवार बनाउन प्राथमिकता दिनेसहित १० बुँदे नीति समेटिएको छ। दलित समुदायको उत्थानका लागि उसले १५ बुँदे कार्याक्रम तयार गरेको छ।
एक परिवार एक रोजगार
कांग्रेसले कम्तीमा एक परिवार एक रोजगार कार्यक्रम तर्जुमा गर्दै बेरोजगारलाई निश्चित समयका लागि बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। 'शिक्षित बेरोजगारलाई शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धरौटी राखी स्वरोजगारमूलक व्यवसाय गर्न सर्वसुलभ ऋण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
कांग्रेसले सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी अनिवार्य सर्तका रुपमा अघि सारेको छ। उसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति, दिगो शान्ति स्थापना, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, दण्डहीनता अन्त्य, निष्पक्ष प्रशासन र भयरहित वातावरणलाई अबको कार्यदिशा बनाउने बताएको छ। उसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र सहकारीलाई प्राथमिकतामा राख्दै अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
जनताको आय बढाउन स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण बनाउने भन्दै वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, सुरक्षित बनाउन लागिपर्ने जनाएको छ। निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई परिचयपत्र वितरण गरी निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, बिमा, रोजगारीमा प्राथमिकताको व्यवस्था गर्ने, विपन्न वर्गलाई जीवन निर्वाह गर्न ठेलागाडा, गाडा, रिक्सा, खच्चड आदि व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने गरिब जनतालाई निःशुल्क प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम लागू गर्ने नीति बनाएको छ।
कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरणका लागि ११ बुँदे कार्यक्रम अघि सारेको छ।

प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ पढ्नुस्

नेपाली कांग्रेस

महासमितिको बैठकमा प्रस्तुत

राजनीतिक प्रस्ताव

(राजनीतिकआर्थिकसामाजिक कार्यदिशा सहित)

चैत्र २६२९, २०६९

त्रिवेणी, नवलपरासी

त्रिवेणी, नवलपरासीमा नेपाली कांग्रेसको २०६९ चैत्र २६२९ गतेसम्म भएको महासमितिको वैठकको निर्णय अनुसार महासमितिमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्तावका सम्बन्धमा प्राप्त सुझावको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन।

पृष्ठभूमि

नेपाल अहिले ईतिहासकै गम्भीर मोडमा पुगेको छ। मुलुकका सामुन्ने जोखिमपूर्ण चुनौतिहरु थपिएका छन। यी  चुनौतिहरुलाई न्यून गर्दै देशलाई निकास दिने जिम्मेवारी पुनः एक पटक नेपाली कांग्रेसको काँधमा आएको छ। नेपाली कांग्रेस आफ्नो जन्मकालदेखिनै समाजमा आमूल परिवर्तन ल्याई उन्नतिको ढोका खोल्न संघर्ष गर्दै आएको पार्टी हो। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको मूल आदर्शमा उभिएर शान्ति र स्थिरता मार्फत सुख र सम्बृद्धिको प्राप्ति हुन सक्दछ भन्ने नेपाली कांग्रेसको अटल विश्वास रहेको छ। यसै विश्वासको जगमा नेपाली कांग्रेस छ  दशक भन्दा बढी समय देखि निरन्तर संघर्षरत छ। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, शान्ति र समुन्नतिका लागि लडाई लड्दा यसै कालखण्डमा नेपाली कांग्रेसले लगातार उग्र दक्षिणपन्थी र उग्र वामपन्थी प्रहारहरूको सामना गर्नुपर्योक। राणा शासन विरोधी आन्दोलनदेखि कहिले पञ्चायतका नाममा, कहिले राजाका नाममा, कहिले विविध नामधारी कम्युनिष्टका नाममा देखिएका राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, शान्ति र उन्नति विरोधी बिचारसँगको संघर्षमा सात दशक विते। यस बीचमा २०१५ साल देखि ०१७ सालसम्म, २०४८ साल देखि ०५१ सालसम्म र २०५६ साल पछि केही समय गरी नितान्त सीमित समय कांग्रेसको एकल नेतृत्वमा गठित सरकारहरुले अबलम्बन गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरु भौतिक विकास तथा आर्थिक उन्नतिका लागि उल्लेखनीय रहेका हुन्। २०४७ सालमा प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना पछि कांग्रेसले अबलम्बन गरेको अर्थ राजनीति र विकास रणनीतिको प्रतिफल हालसम्म देखिएको छ। तर नेपाली समाजको पूर्ण रुपान्तरणका लागि कांग्रेसले प्रारम्भ गरको यात्रा अलोकतान्त्रिक तत्वको निरन्तरको आक्रमणको शिकार बनि रह्यो। तथापि राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको मूल आदर्शबाट विचलित नभै नेपाली कांग्रेस आफ्ना आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक नीतिहरूलाई अघि बढाउँदै आएको छ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि आक्रमणको पछिल्लो कडीका रुपमा माओवादीले सञ्चालन गरेको दशक लामो शसस्त्र द्वन्द्व रह्यो। अहिलेको अवस्थामा एकातिर राष्ट्रमाथि षड्यन्त्रपूर्वक थोपरिएको माओवादी हिंसा हत्याले देश र जनतालाई पुर्यािएको गम्भीर क्षतीको खाडल पुर्दै द्वन्द्वका यावत अवशेषहरू मेटाएर अघि बढ्ने दायित्व नेपाली कांग्रेसको काँधमा छ भने अर्को तर्फ ०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै नयाँ संविधानको निर्माण सम्पन्न गराएर नेपाली जनताका प्रगतिका आकांंक्षाहरूलाई पुरा गर्ने दायित्वपनि इतिहासले कांग्र्रेसकै काँधमा सुम्पेको छ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादका सिद्धान्तमा उभिएर शान्ति र स्थिरता मार्फत मुलुकलाई समुन्नति तर्फ लैजाने उद्देश्यका साथ बाह्रौँ महाधिवेशनको मार्गदर्शन र संविधानसभा निर्वाचनको घोषणापत्रमा आधारित रहि पार्टीले ती दिनमा खेलेको भूमिका र अनुभवका आधारमा आज हामीले समसामयिक सवालहरूमा आफ्ना दृष्टिकोण अगाडी सारेका छौं।

शान्ति र संविधान नेपाली कांग्रेसको चाहना

शासनमा प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने तत्कालीन राजाको अलोकतान्त्रिक कदम र मुलुकलाई सर्वनाश तर्फ डोर्यावउने माओवादी हिंस्रक द्वन्दका बीचबाट मुलुकलाई जोगाउन नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा शान्ति र संविधानको यात्रा प्रारम्भ गर्योु। जन आन्दोलन  ०६२/०६३ पछिको छोटो समयमा कांग्रेसको नेतृत्वमा ऐतिहासिक उपलब्धिहरु प्राप्त भए। कांग्रेसको नेतृत्वमा बाह्रबूदें समझदारीबाट शुरु भएको यात्रामा बिस्तृत शान्ति संझौता मार्फत माओवादीलाई लिखित प्रतिवद्धता साथ शान्ति र लोकतन्त्रमा बाध्ने काम भयो। नेपालको अन्तरिम संविधानको निर्माण, संविधान सभाको निर्वाचन र सभाको पहिलो बैठकवाट गणतन्त्रको विधिवत स्थापना कांग्रेसको नेतृत्वमा सम्पन्न भएका उपलब्धि हुन्। संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात् सदनमा सबैभन्दा ठूलो आकार लिएर उपस्थित भएको एनेकपा (माओवादी) को सर्वसत्तावादी चरित्रका कारण शान्ति र संविधानको यात्रा अवरुद्ध मात्र होइन उ ठूलो हुनु नै देशका लागि अभिषाप जस्तो भयो। 

संविधान नबन्नुका कारण र कारक

पछिल्लो जनआन्दोल ०६२/०६३ मा प्रकट भएको नेपाली जनताको अभिमत भनेको नेपालमा लोकतन्त्र साकार पार्नु र जनतालाई पूर्ण सार्वभौमसत्ता सम्पन्न गराउनु नै थियो। तर अत्यन्त असहज र प्रतिकूल परिस्थितिमा सम्पन्न विगतको संविधान सभा निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई आत्मसात गरिनसकेका शक्तिलाई अग्रस्थान दिलायो। परिणाम स्वरूप त्यो संविधान सभाले लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको काम सम्पन्न गर्न सकेन। संविधान सभामा सबै भन्दा ठूलो हैसियत प्राप्त गरेको माओवादीको अधिनायकवादी चिन्तन, सत्ता कब्जाको रणनीति र दम्भपूर्ण व्यवहारले मुलुकलाई संविधान नबनाउने बाटोतर्फ डोर्या यो। ६०१ सदस्य रहेको संविधान सभामा जम्मा ११४ सदस्य मात्र लिएर उपस्थित नेपाली कांग्रेस सदनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियत पाएको माओवादीद्वारा अगाडी सारिएका अनेक अलोकतान्त्रिक र विखण्डनकारी प्रावधानहरूलाई हटाउन र अनर्थकारी संविधान देश र जनता माथि थोपर्न नदिनसम्मका आंशिक उपलब्धी हासिल गर्न सफल भयो।  माओवादीका अस्थायी शिविर खाली गरी तिनका हतियार राज्य मातहत ल्याउन गरिएका प्रयास केही उदाहरण हुुन्। सानो संख्यामा सदनमा उपस्थित रहेर पनि संविधान सभामा नेपाली कांग्रेसको भूमिका प्रभावकारी रहेकै कारणले राष्ट्रपति निर्वाचन देखि सेनापति हँुदै पशुपति लगायत अनेकौं प्रकरणमा सत्ताधारी शक्तिका निरंकूशतालाई अंकुश लगाउन हामी सफल रह्यौं। सर्वसत्तावादी शक्तिलाई सत्ताबाट ओराल्न पनि सफल भएका छौं। संसदीय आचरणकै उपहास हुने गरी सदनमा उपस्थित रहेरै पनि १७ पटकसम्म मतदान नगरी बस्ने एमाले र मुकदर्शक मधेसी दलका कारण सातसात महिनासम्म व्यवस्थापिका संसद प्रधानमन्त्री चयन गर्न असफल रहेको कटु अनुभव पनि हामीले गरेका हौं।

२०४७ सालको सफल परिवर्तनपछि तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक मुद्दालाई संस्थागत गर्न कांग्रेसको नेतृत्व भएका कारणले एकै वर्षमा संविधान निर्माण, आम निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो भने अर्को एक वर्षमा आवश्यक कानूनको तर्जुमा सहित स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएका थिए। यसका विपरीत ०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन पश्चात् वामपन्थी नेतृत्वको सरकार हुँदा चारचार वर्षसम्म पनि देशले संविधान पाउन नसकेको कटु यथार्थ हामीले भोगेका छांै। विशेषगरी एकिकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीको आफूले द्वन्द्वकालमा बनाएका संरचनालाई थोपर्ने र कायम गराउने हठका कारणले संघीय स्वरूप बारे सहमति बन्न सकेन र संविधान निर्माणको काम पनि सम्पन्न हुन सकेन। हामीले वहुलवादमा आधारित र पूर्ण लोकतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता, विधिको शासन, न्याय र बन्धुत्वमा जोडदिने संविधान बनाउन चाहेका थियौं। नेपाली जनताको नैतिक, चारित्रिक, भौतिक र मानसिक उत्थान गराउने संविधान चाहेका थियौं तर माओवादी त्यस दिशामा मानसिक रुपले नै तयार थिएन।

माओवादीले संविधानमा राख्न खोजेका अलोकतान्त्रिक प्रावधान लोकतन्त्रमा अटल विश्वास गर्ने नेपाली जनतालाई ग्राहय हुनै सक्दैनथ्यो । माओवादीले स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको प्रतिक, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सुपरिचित  सूर्यचन्द्र अंकित झण्डा फेर्ने प्रस्ताव गरेर राष्ट्रिय अस्मितामाथि आक्रमण गर्ने प्रयास गर्यो । राष्ट्रियतालाई हल्का रुपमा लिदै खिल्लीको विषय बनायो। बहुलवाद नमान्ने जस्ता कुराले लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता प्रति असहमति देखाउदै बिचारको विविधता स्वीकार नगर्ने काम गर्योन। माओवादीले जनताले चुनेको राष्ट्रपतिलाई पार्टीले फिर्ता बोलाउन सक्ने, संसदको समितिले संविधानको व्याख्या गर्ने, न्यायाधीश नियुक्त गर्ने, सर्वोच्च अदालतलाई निर्देशित रुपमा चलाउन खोज्ने, व्यक्तिको सम्पत्तिको अधिकार खोस्न खोज्ने, राजनीतिक दलका र प्रेसका अधिकार कुण्ठित गर्ने र नेपाली भाषा, राष्ट्रिय चिन्ह सहित पहिचान बनिसकेका कयौं कुराहरु फेरेर नेपालको पहिचान नै अलमलमा पारिदिने जस्ता प्रस्ताव गर्योय। जुन स्वीकार्य थिएनन र हुनै सक्तैनन्। माओवादीले यस्तै कुराहरुमा अडि्ड लिएर महिनौं र वर्षौ संविधानसभाका काम कारवाही सहज रुपले अघि बढ्न दिएन। त्यसैले पनि समयमा संविधान बन्न सकेन। माओवादीले संविधान सभामा राखेका सबै प्रस्तावलाई एक ठाउमा राखेर हेर्ने हो भने कम्युनिष्ट संविधान निर्माण गरी देशलाई एकदलीय अधिनायकवाद थोपर्ने तस्वीर प्रष्टताका साथ देख्न सकिन्छ। लोकतन्त्रका कतिपय शास्वत मूल्य मान्यताहरुलाई पनि यही कायम रहने हो भने नयाँ कुरा के भयो त!भनेर दङ्गयाउने र विश्वमा नेपालको विशिष्ट पहिचान बनिसकेको नेपाली संस्कृतिनै फ्याकन चाहने माओवादी प्रवृत्ति देखा पर्योे। संविधानका अन्तरवस्तुमा दलहरु बीच विद्यमान विवाद समाधान गर्न माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको संयोजकत्वमा प्रारम्भमा एक उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र पछि उनकै संयोजकत्वमा त्यसैको निरन्तरताका रुपमा संवैधानिक समिति अन्तरगत विवाद समाधान उपसमिति गठन गरियो। यी संयन्त्रहरुले विवादित विषयमा सहमति गरेपनि माओवादीवाट नै ती सहमतिमा विवाद गरी पारित हुन दिईएन। सबै विवादका विषय मिलाउने जिम्मा प्रचण्डले लिए। तर उनी विवाद मिलाउने विषयमा गम्भीर भएनन्। माओवादीको सहमति गर्ने, तत्कालै सहमति भत्काउने त्यसबाट पछि हट्ने कुनै न कुनै निहूँमा भाग्ने चरित्रनै संविधान निर्माणमा बाधक रह्यो। हात्तिबन रिसोर्टमा दलहरु बीच संघीयता र मिश्रित शासकीय स्वरुपबारे मोटो सहमति भयो। तर लगतै माओवादी त्यो सहमतिवाट पछाडी हट्यो। जेठ २ गते एघार प्रदेश र मिश्रित शासकीय स्वरुपमा सहमति भयो। यो संरचनाले पहिचान र सामर्थ्य दुवै सम्वोधन गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसले सात प्रदेश र निर्वाचक मण्डलबाट राष्ट्रपति र संसदबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने संसदीय पद्धति प्रस्ताव गरेको थियो। संविधान बनोस भन्ने चाहनाले कांग्रेस आफ्नो प्रस्तावमा लचिलो भयो। माओवादी र मधेसी मोर्चा मिलेर त्यो सहमति पनि उल्टयाए। संघीयताको चर्को नारा दिनेहरुनै संघीयताको हत्या गर्न उद्यत भए। यसै बीच सरकार पक्षका जिम्मेवार सदस्य र सरकारका प्रखर विरोधी मानिस संगै व्यवस्थापिका संसद बैठक रोक्न गए। दलहरु बीच भएका सहमति तोड्ने र संविधान निर्माणको मार्ग अबरुद्ध पार्ने यी सबै घटनाबाट संविधान बन्न रोक्ने को हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ। त्यसैले हामी भन्दैछौं हाम्रो बहुमत भएको भए देशले सहजै एउटा राम्रो लोकतान्त्रिक संविधान पाउने थियो र अब जनताबाट बहुमत प्राप्त गरेमा नेपाली काग्रेसले नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने छ।

संविधान सभाको अवसान

शान्ति र संविधान निर्माणको ऐतिहासिक अवसरका बेला एनेकपा (माओवादी) ले औचित्यहिन एवं असान्दर्भिक कथित जन विद्रोहको कुरा गरेर मुलुकलाई हिंसा र द्वन्द्वको अन्तहीन श्रृंखलामा फसाउन खोज्यो जुन सफल हुन सकेन। माओवादीले सेना र हतियार राखेर त्रासको छाँयामा कम्युनिष्ट संविधान बनाउने चाहना राख्यो। आफूसँग सेना र हतियार नरहे पछि लोकतान्त्रिक संविधान बनाउन भन्दा नबनाउने निष्कर्षमा माओवादी पुगेको देखिन्छ।

विगत संविधान सभामा संघीयता बारे हैन त्यसको स्वरुप कस्तो भन्ने मात्र विवाद थियो र संघीयतामा कुरा नमिलेर मात्र संविधान बन्न नसकेको होइन। माओवादीको देशलाई पुनः अधिनायकवाद तिर फर्काउने, मुलुकको अस्तित्वमा आँच पुर्यालउने, विश्रृङखलता ल्याएर अन्त्ततः सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति र मधेसी मोर्चाको चरम सत्ता लिप्सा र मोहका कारण देशले संविधान नै नपाई संविधान सभाको अवसान हुन पुगेको हो।

संविधानलाई पूर्णता दिने कार्यमा कुनैपनि विकल्प नरहेको अवस्थामा संविधान सभाको विघटन भएको होईन। तमाम बिकल्पहरुको विद्यमानता बीच प्रायोजित एवं षडयन्त्रमूलक तवरले विघटन गराईएको हो। संविधान सभाको दुई वर्षे कार्यकाल पछि पहिलो पटक कार्यकाल थप गर्दानै माओवादले विघटन गर्न खोजेको तथ्यपनि यहाँ स्मरणीय छ। यस पटकको जेठ १४ गतेको बिहानदेखि मध्यरातसम्म संविधानलाई पूर्णता दिन सबै विकल्पमा छलफल भए। बालुवाटारमा बिहान बसेको बैठक निष्कर्षहीन भए पछि बेलुकीदेखि मध्यरातीसम्म सभामुखको कार्यकक्षमा शीर्ष नेताहरुको बैठक बस्यो। सहमति भईसकेका विषय उल्लेख गरी बाँकी कार्य रुपान्तरित संसदवाट गर्न सकिने गरी संविधान पारित गर्न कांग्रेस र एमालेले राखेको प्रस्ताव माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले मानेनन्। मुलुुकलाई संवैधानिक शुन्यता, राजनीतिक अस्थिरता, तानाशाही सम्भावनावाट जोगाउन र आवश्यकतानुसार संविधान संशोधन गर्न र अन्य राजनीतिक प्रबन्धका लागिपनि जननिर्वाचित संस्था आवश्यक पर्ने भएको हँुदा संविधान सभा नराखेपनि व्यवस्थापिका संसदलाई जोगाउन पर्ने प्रस्तावपनि भयो। तत्कालीन सरकारले संसद जीवित राखे सरकार परिवर्तन हुने आशंका गरी संसदसम्म जोगाउन नमानी संविधान सभाको हत्या गर्योस।

देशव्यापी जनदवाव माओवादी नेतृत्वमा मधेसी मोर्चा सहितको गठवन्धन सरकारले राजनीतिक सहमतिलाई लत्याउदै २०६९ जेठ १४ गते राति बिना कुनै आधारको नयाँ निर्वाचन घोषणा गरेर संविधान सभाको अवसान गराएको हुनाले नै राजनीतिक हैसियत गुमाई सकेको एनेकपा माओवादी नेतृत्वको गठवन्धन सरकारलाई हटाउन र राजनीतिक सहमतिको सरकारको नेतृत्वमा संविधान सभाको नयाँ निर्वाचन गराउन हामी देशव्यापी जनदवाव कार्यक्रममा पनि उत्रेका थियौं। फलस्वरुप देश भर ठूलाठूला जनसभा र व्यापक विरोधका कार्यक्रमहरु गरिए। आम सञ्चार जगत लगायत देशको ठूलो जनमत माओवादी गठबन्धन विरुद्ध देखा पर्योह। परिणाम स्वरुप माओवादी नेतृत्वको गठबन्धन सरकार सहमतिका लागि लचिलो बन्न बाध्य भएको हो।

अहिलेको विकल्प

व्यवस्थापिका संसदको अनुपस्थितिमा सरकार हटाउने र बनाउने जस्ता राष्ट्रिय राजनीतिक निर्णय गर्ने विधि र उपायको रूपमा अन्तरिम संविधानले परिकल्पना गरेको विकल्प भनेको राजनीतिक सहमति नै हो। जननायक वी.पी. कोइरालाले पनि २००७ देखि २०१५ साल सम्मको नेपालको प्रसङ्गमा बारम्बार भन्नु भएको थियो –“जब देशमा संसद छैन भने त्यसको काम देशका राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्छ। वर्तमान राष्ट्रपतिले पनि भनिरहनु भयो–“विघटित संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू र ती मध्ये पनि दुई तिहाई बहुमत सँगेटेका दलहरू जे कुरामा सहमत भएर आउन्छन् म त्यही गर्ने हूँ। त्यसैले हामीसँग राजनीतिक सहमति बाहेक अर्को विकल्प थिएन। संविधान सभाले देशलाई संविधान प्रदान नगर्दै त्यसको अवसान गराइएको, संविधान सभाबाटै नयाँ संविधान निर्माण गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय संकल्प रहेको, त्यसका लागि अर्को संविधान सभाको निर्वाचन आवश्यक रहेको र त्यो निर्वाचन माओवादी नेतृत्वको गठवन्धन सरकार मातहत निष्पक्ष रूपले हुन सक्ने विश्वास कसैमा नरहेको अवस्थामा जसको सरकार हटाएर नयाँ सरकार बनाउन र संविधानका वाधा अड्काउ फुकाई विद्यमान गतिरोध हटाउन पर्ने हो उसैसँग सहमतिमा पुग्नै पर्ने वाध्यात्मक अवस्था विद्यमान रहेकोले राजनीतिक सहमतिबाटै निकासको खोजीमा हामी इमान्दारी पूर्वक लागि रह्यौं। नत्र भने हामीले देशलाई अन्तहीन द्वन्द्वको बाटोमा लैजान तयार हुनु पर्थ्यो जसलाई हामीले दूरदर्शी र वुद्धिमतापूर्ण भनेर ठानेनौं। त्यसैले एनेकपा माओवादी नेतृत्वको गठबन्धनले कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उमेदवार प्रस्तुत गरोस् भनेर चुनौती दिँदा हामीले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट सर्वसम्मत निर्णय गरेर पार्टी सभापति सुशील कोइरालाको नाम प्रस्तुत गरेका थियौं। त्यसलाई माओवादीद्वारा धोखाधडीपूर्ण ढंगले अस्वीकार गरियो र अन्ततोगत्वा हामीले राखेका अन्य विकल्पहरूमा पनि उ सहमतिमा आएन। राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव दलहरूलाई सहमतिबाटै निकास निकाल्नु पर्छ भनिरहनु भयो। यसै क्रममा वहालवाला प्रधानन्यायाधीशकै अध्यक्षतामा भनेपनि सरकार गठन गरी चुनावमा जाने कुरा आएको हो। माओवादीले त्यसैलाई हेटौडा महाधिवेशनबाट अघि सारेको थियो। उसले प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भए सत्ता छाड्न तयार छंौ भनेपछि वहालवाला प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकार सहमतिको एक मात्र मिलनविन्दु देखा पर्योर। देश र जनतालाई सदैव अग्रगामी दिशामा अघि बढाउन नेतृत्वदायी भूमिकामा रहँदै आएको हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसले आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरागर्ने दायित्व र केन्द्रीय कार्यसमितिको फागुन २, २०६९ को निर्णयका आधारमा चार राजनीतिक दलका बीच ११ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरी २५ बुँदे वाधा अड्काउ आदेशद्वारा देशलाई निकास दिने निष्कर्षमा पुगेको हो र त्यही बमोजिमको संवैधानिक व्यवस्था भएको हो। यसै आधारमा अर्को संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद गठन भएको छ। यो निर्णयबाट मुलुक सामु विद्यमान संवैधानिक र राजनीतिक गतिरोध हटेको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ।  लामो समयदेखि अन्योलग्रस्त अवस्थामा रहेका आम जनताले राहतको अनुभव गरेका छन्। लिक बाहिर पुगेको संवैधानिक प्रकृया र लोकतन्त्र पुनः बाटोमा फर्कने स्थितिमा पुगेको छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जनमत उत्साहित भएको छ। मुलुक निर्वाचनको बाटोमा अघि बढेको छ। अब संविधान सभाको निर्वाचन भय रहित स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधली रहित रुपमा सम्पन्न गराउन सहयोग पुर्याोउनु हामी सबै राजनीतिक दलहरुको कर्तव्य हो। एमाओवादीको सत्ता कब्जाबाट देशलाई मुक्त गराई निकास दिने निर्णय गरेकोमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वप्रति जनआस्था र जनविश्वास बढेको छ। ११ बुँदे राजनीतिक सहमति सँगै भएको शान्ति प्रकृया अघि बढाउने सहमतिबाट द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका सम्पत्ति घरजग्गा फिर्ता गराउने काममा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता माओवादी नेतृत्वले पुनः जनाएको र आगामी आम निर्वाचनमा सबै सुरक्षा निकायको उपयुक्त परिचालनको वातावरण समेत बनेको छ। अब असारको पहिलो हप्ता भित्र निर्वाचन नहुने अवस्था देखिएको हँुदा  मंसिरको पहिलो हप्ताभित्र मुलुकमा संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरिनेछ। निष्पक्ष र भय रहित निर्वाचन हाम्रो उद्देश्य हो। अहिले पनि विद्यमान भयत्रासको अवस्था अन्त गर्दै नयाँ संविधान बन्ने र देश राजनीतिक स्थिरता र प्रगतिपथमा अगाडिबढ्ने कुरामा हामी सजगताका साथ आश्वस्त छौं।

निर्वाचनको वातावरण बनाउने प्रयास हामीले राष्ट्रको संकट निवारणका लागि सभापतिको उमेदवारीलाई समेत छाडेेर कैयौं कुरामा लचकता अपनाई मुलुकलाई चुनावतर्फ अघि बढाएका छौं। यस प्रसँगमा कतिपय राजनीतिक दलहरू र पक्षहरु अझै यसको विरूद्धमा आवाज उठाइरहेका छन्। हाम्रै पार्टी भित्र कतिपय असहमति र असन्तुष्टिका स्वरहरु नउठेका हैनन्। कतिपय आशंकाहरु पनि उब्जेका छन्। तिनको निराकरण गर्दै देशलाई अघि बढाउने जिम्मेवारी पनि हाम्रै काँधमा छ। त्यसलाई केन्द्रीय समितिले छलफल सहित गम्भीरतापूर्वक लिदै आसन्न संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गुरुत्तर उद्देश्यलाई ध्यानमा राखी विवाद पन्छाउँदै एक भएर हामी महासमितिमा प्रस्तुत भएका छौं।

संविधानसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन र त्यसको परिणामलाई सकारात्मक बनाउन नेपाली कांग्रेस विभिन्न दलहरूसँग वार्तामा संलग्न भइरहेको छ। सबैलाई सहमतिमा ल्याएर सहज वातावरण निर्माणमा प्रयत्नशील छ। त्यसका लागि कतिपय दलहरूसँग वार्ता र संवाद शुरू भइसकेका छन्। हामी सबै दलहरू र पक्षहरूसँग वार्ता गरी सहमतिमा पुग्ने प्रयास गर्दैछौं। जसरी विगत संविधानसभा निर्वाचन गराउन हामीले विभिन्न पक्षसँग वार्ता गरेका थियौं त्यसै गरी अहिले पनि हामी सबै दलसँग वार्ता र सम्झौता समेत गर्न प्रयत्नशील छौं। किनभने हामी लोकतन्त्र संस्थागत गर्न समर्पित छौं। साथै हामी लोकतान्त्रिक शक्तिहरुसँग सहमति, सहकार्य र एकताका लागि पनि तयार छौं।

संविधान सभाको निर्वाचन वैज्ञानिक उपकरणहरुको प्रयोग समेत गराई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भय रहित वातावरणमा सम्पन्न गराउनका लागि सबै दललाई आव्हान गर्ने र २०७० साल भित्रै स्थानीय निकायको निर्वाचन सुनिश्चित गराउन नेपाली कांग्रेस कटिवद्ध रहने छ। हामीले आगामी निर्बाचनलाई प्रभाब पार्ने गरी बिगतको सरकारले गरेका सबै खाले राजनैतीक नियुक्ती तथा स्वार्थ प्रेरित सरुवा तत्काल खारेज हुनु पर्ने प्रस्ताव गरेका छौ।

शान्ति प्रकृयाको तार्किक परिणति

 वार्हरवुँदे समझदारीबाट शुरू भएको शान्ति प्रकृया अहिले लगभग यसको तार्किक परिणति तिर उन्मूख छ। माओवादीको हतियार राजनीति अन्त हुने अवस्थामा पुगेको छ। शिविर खाली गर्ने र हतियार राज्यले जिम्मा लिने काम सम्पन्न भैसकेको छ। नेपाली कांग्रेसको सुझबुझपूर्ण प्रयास र यथेष्ट दवावका कारण प्राप्त यो परिणामलाई हामीले ठूलो उपलब्धि मान्नु पर्दछ। अब हिजोको जस्तो माओवादीका लडाकू शिविरका हतियार बोकेर वूथमा परेड खेल्दै हिड्ने, जनता तर्साउने र राष्ट्रिय सेना व्यारेकमा सीमित भएर बस्ने अवस्थाको अन्त भएको छ। शान्ति प्रकृयासंग जोडिएको अर्को अहं सवाल माओबादीद्वारा कब्जा गरिएका सम्पत्ति हालसम्म पनि धेरै जिल्लामा फिर्ता नगरिएको हुँदा अबिलम्ब बिनाशर्त सम्पत्ति फिर्ता गराउँन नेपाली काँग्रेसले पहल गर्नु पर्ने साथै लुटिएका सम्पत्ति जिल्ला शान्ति समितिले मूल्याङ्कन गरेको आधारमा नेपाल सरकारबाट सत प्रतिशत साँवा र हर्जना समेत दिलाउनु पर्ने काम गर्न बाँकी छ। कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने काममा माओवादीले प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेका कारण यो समस्या रहेको हुँदा कांग्रेसले यसमा दृढतापूर्वक काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। आगामी दिनमा द्वन्द्व पीडित राहतमा माओवादी सरकारले गरेको घोर पक्षपातपूर्ण व्यवहार अन्त गर्ने र माओवादी पीडित व्यक्तिहरुलाई उचित राहत दिलाउने काम गरिने छ।

राष्ट्रिय राजनीति र कांग्रेसको कार्यभार

आजको नेपालको राजनीति भनेको लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न नसकेको, मुलुकले राजनीति स्थायित्व प्राप्त गर्न नसकिरहेको र त्यसमाथि अनाहक आई लागेको माओवादी हिंसा द्वन्दका अवशेषहरुको थान्कोमान्को लागि नसकेको, देशले स्थायी संविधान नै पाउन नसकिरहेको संक्रमणकालीन अवस्थाको राजनीति हो। यो अवस्था धेरै नाजुक, अनिश्चय, आशंका र अविश्वासले भरिएको अवस्था हो। यस्तो अवस्थामा देशलाई एउटा खारिएको, व्यवहारिक र दूरदर्शी सोच तथा सुझवुझपूर्ण परिपक्व र दरिलो अठोटको खाँचो छ।

लोकतान्त्रिक आदर्श प्रतिको निरन्तरता बोकेको ऐतिहासिक पार्टी नेपाली कांग्रेसले मात्र त्यस्तो काम गर्न सक्तछ। आज नेपाली जनता पुनःनेपाली कांग्रेसनै भरपर्दो, विश्वास योग्य र जिम्मेवार पार्टी रहेछ भनेर यस प्रति आकर्षित हुँदैछन्। नेपाली कांग्रेसले नै देशको अहिलेको स्थितिलाई सम्हाल्नु पर्छ र मुलुकलाई सु्निश्चित, सुनौलो गन्तव्य तर्फ नेतृत्व गर्नुपर्छ। नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादका आदर्शमा दृढतापूर्वक उभिएर अरु राजनीतिक दललाई पनि शान्ति र संविधानको एजेण्डामा ल्याउनु परेको छ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा अन्य दल

नेपालको राजनीतिमा आजको लडाई भनेको लोकतन्त्र र अधिनायकवादका बीचको लडाई हो। अहिलेको संघर्ष पनि शान्ति, विकास, निर्माण, प्रगति र हिंसा, डर, त्रास, धम्की  विध्वंश बीचको हो। नेपाली जनताले कसले कसको लागि कसरी लडाई गरिरहेका छन् भन्ने फरक छुट्टयाउन जरुरी छ र हामीले यसबाट जनतालाई सूसुचित गर्न र सचेत पार्न आवश्यक छ।

प्रमुख प्रतिपक्ष कम्युनिष्ट र उसको द्वैध चरित्र

नेपालका कम्युनिष्टहरुको अलोकतान्त्रिक र द्वैध चरित्रका कारण मुलुकले हमेशा धोखा पाएको छ।  क्रान्तिकारी आवरण भिरेर लोकतन्त्रको बाटो छेक्ने कुरा आजमात्र हैन मोहन शमसेरकै पालमा उब्जेको विचार हो। मोहन शमशेर र राजा महेन्द्रले राष्ट्रवाद र मुकुण्डोधारी क्रान्तिकारी अघि सारेर लोकतन्त्र उपर आक्रमण र राष्ट्रवादको मुकोण्डोमा लोकतान्त्रिक शक्ति माथि सांघातिक हमला गर्दै आएका छन्। ०५२ सालवाट शुरु गरिएको हिंसा आतांकको प्रस्तावना स्वरुप प्रस्तुत ४० वूदे ज्ञापन पत्र र त्यस यताका माओवादी कृयाकलापले यहाँका छद्म नियतहरुलाई छर्लङ्ग पारेका छन्। तत्कालीन सरकार सामु ४० बूंदे माग राखि उचित समयसम्म नदिई अचानक हतियार उठाउनेहरुले आफू सरकारको नेतृत्व गरेपछि ४० मध्ये एकपनि किन पुरा गरेनन नेपाली जनताले सोध्ने बेला आएको छ। तमाम कांग्रेसजन र नेपालका लोकतन्त्रवादीले अव यस्ता भ्रमहरुवाट मुक्त भै राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको रक्षामा सचेत हुनुपर्छ। हिजो त्यही संविधान सभाको लागि भनेर हजारौ जनता मारे, राष्ट्र भत्काए आज फेरी संविधान सभा हुन दिन्नौ भन्ने र राष्ट्र भत्काउने कुरा गर्दैछन्। यो नौटङ्कीको पोल अब कांग्रेसले खोल्नै पर्छ।

आजको नेपालमा राजनीति र राजनीतिकर्मी उपर चौतर्फी आक्रमण भैरहेको छ। राजनीतिलाई घृणा र अपहेलनाको विषयका रुपमा चित्रित गर्ने कोसिस हुँदैछन्। त्यसमा पनि सिद्धान्तको राजनीतिलाई पाखा लगाउने र गैर राजनीतिक प्रवृत्तिको वाहवाही गर्ने र अराजक स्थिति तिर मुलुकलाई धकल्ने कोसिसहरु भै रहेका छन्। यो स्थिति उत्पन्न हुनमा हिजोका परम्परावादी मानसिकता बोकेका सामन्ती तत्वको कूप्रचार मात्र होइन स्वयं परिवर्तनका सम्वाहक हौं भन्ने राजनीतिक व्यक्तिहरुमा विद्यमान अतिरञ्जित, अस्थीर र उश्रृंखल चरित्र पनि जिम्मेवार छ। आफ्नो राजनीतिक महत्वाकांक्षा पुरा गर्न अवास्तविक, दुःसाहसी र धोखापूर्ण नारा उचालेर क्षणिक प्रभाव र भ्रमित पार्ने तत्वहरु यसमा जिम्मेवार छन्।

एनेकपा (माओवादी)

 २०४८ सालको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि लोकतान्त्रिक पद्धति संस्थागत हुन लागेको, आर्थिक विकासले गति लिन लागेको र मुलुक सम्बृद्धि तर्फ जाने आधार खडा भईरहेको अवस्थामा नेकपा (माओवादी) ले प्रतिक्रियावादी सत्ता ध्वस्त पारी जनवादी सत्ता स्थापितगर्नेउद्घोष साथ हतियार उठायो। मुलुकलाई अन्तहीन द्वन्दमा फसाउदै सत्र हजार नेपाली सन्तानको रगतमा होली खेल्न पुग्यो। लोकतन्त्र चरितार्थ हुन लागेको, आर्थिक विकासले ग्रामीण क्षेत्र देखिनै जग वसाल्न लागिरहेको नेपालमा केवल आफ्नो अधिनायकवादी महत्वाकांक्षा पूर्तिगर्न चालिएको त्यस्तो दुःसाहासिक कदमले विचारको राजनीति उपर हतियारको राजनीति थोपरेर नेपालमा राजनीतिको अपराधिकरण र अपराधलाई राजनीतिकरण गरेर मुलुकलाई नै भ्रष्टिकरण र विकृतिको गर्तमा पुुर्यारयो। वार्हजवूदे सहमति हुँदै हेटौडा महाधिवेसनमा पुुगेर एनेकपा माओवादी पूजीवादी क्रान्ति'मा सवार भएको छ। एनेकपा माओवादीले यस बीचमा भएका सत्र हजार मानिसका आहुती, हजारौ मानिसका घरवारको वर्वादी, हजारौ शरीर र सम्पत्तिको क्षति राष्ट्र विकासका संरचनाहरुको ध्वंसीकरण र नेपालको विकासलाई वीसौं वर्ष पछाडी धकेलेका दुसाहसिकताको जवाफ दिनुपर्छ। माओवादी ईतिहासको कठघरामा उभिएको छ। भय र आतंकको चपेटामा परेर हिजो बोल्न नसकेका जनताले आज प्रश्न गर्नु पर्ने भएको छ। माओवादीले यसको पनि जवाफ दिनु पर्नेछ। उसले कथित विद्रोह गर्दा साम्यवादी शासनको कुरा गरेको थियो। हेटौडा महाधिवेशनमा पूजीवादी क्रान्ति' गर्ने भन्ने प्रस्ताव गरियो र त्यो पारित भयो। यसबाट एनेकपा माओवादीको दार्शनिक सैद्धान्तिक र उसको यो बेलासम्म हाम्रा सामु उपस्थितिको आधार र परिचय माथि नै गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भएको छ। संसदवादलाई विरोध गरेर दशवर्ष हिंशायुक्त युद्ध गर्ने र यतिको जनधनको ध्वंश गर्ने यो दल अहिले पूजीवादी क्रान्ति' गर्ने भनि त्यसको माध्यम संसद नै हो भन्दै छ। त्यसो भए यतिका जनधनको क्षति र देशको समृद्धिका लागि ५०१ वर्ष पछि पारिएको अवस्थामा आत्म मूल्याङकन गर्दै जनता समक्ष माफी माग्नु पर्ने हो। त्यो गरिएको छैन।

नेकपा (एमाले)

ने.क.पा. एमाले बहुदलीयजनवाद भन्दै क्रमशः लोकतन्त्रको बाटामा अगाडी बढ्न खोजेको शक्तिका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको देखिन्छ। तर त्यस भित्र रहेका अस्पष्टता, दुविधा र ढुलमूले नीतिले गर्दा अझै पत्यारिलो पार्टी बन्न सकेको छैन। उ प्रत्येक निर्णयको बीचमा उभिन्छ। यता पनि निर्णय हुन दिदैन उता पनि निर्णय हुन दिदैन। राष्ट्रलाई अनिर्णयको वन्दी बनाउँदछ। एमाले मार्क्सवाद लेलिनवादमा विश्वास गर्ने पार्टी हो कि उदार कम्युनिष्ट पार्टी भईसकेकोछ , ऊ आफैले स्पष्ट गर्न अझै बाँकी छ। कहिले उग्र वामपन्थि नारादिने, कहिले घोर दक्षिणपन्थी व्यवहार देखाउने गरेकोले सैद्धान्तिक असुन्तलनको अवस्थामा रहेको छ। एकातिर राज्य पुनर्संरचना समितिमा एमालेका सदस्यले  १४ प्रदेशको पक्षमा मतदान गरे अर्को तर्फ पछि  ठिक त्यसको विपरीत उभियो। यसले उसको दोधारे र असंन्तुलित चरित्र प्रदर्शन हुन्छ। एमालेले संसदवाट सरकार बनाउने लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सहमति बेगरको प्रधानमन्त्री बन्नै हुँदैन भन्दै १७ पटक मतदान हुदापनि मतदानमा भाग नलिने र संसदलाई समेत अनिर्णयको बन्दि बनाउने कार्य गर्यो । यसले आफु कमसेकम दुई तिहाई कम मतको सरकारको पक्षमा रहेको बहुमतले सरकार बनाउने अभ्यासमा नलाग्ने जिकिर लियो। तर आफ्नो सरकार बन्ने सम्भावना देखिना साथ तत्काल सामान्य बहुमतको सरकार बनाउन समेत मतदान गर्ने काम गर्योन। यस्तै यस्ता बारम्बारका व्यवहारले एमालेको द्वैध चरित्रलाई प्रष्टतासाथ देखाएको छ। एमाले राज्य र प्रशासनका मामलामा चरम पक्षपाती र राजनीतिमा अवसरवादी चरित्र बोकेको दलका रुपमा उपस्थित रहेको छ।

नेकपा( माओवादी

माओवादी पार्टी आज दुई चिरामा छन्। यसका पछाडी केही सैद्धान्तिक पक्ष देखाउने प्रयास गरिए पनि सत्ता, शक्ति र लुटिएको सम्पत्ति बाडफाड र त्यसवाट उत्पन्न असंन्तुष्टिनै विभाजनको कारण हुनुपर्छ। एनेकपा (माओवादी)वाट विभाजित भएको माओवादीले उग्र वामपन्थी चिन्तन बोकेको देखिन्छ। माओवादीले हतियारबन्द सघर्ष गर्दा गरेको उद्घोषनै अहिले पनि सान्दर्भिक छ र त्यो लक्ष्य प्राप्त नभै बीचमा अलमलिनु भनेको क्रान्तिप्रति गद्धारी गर्नु हो भनिरहेको छ। संविधान सभाको निर्वाचन हुन नदिने अडान राखेको यो पार्टीले देशलाई फेरि द्वन्द तर्फ लैजाने खतरा बढेको छ। संघीयता र संविधान सभाको चर्को भन्दा चर्को नारा लगाउने तर देश संविधान सभा चुनावमा  अग्रसर हुँदा चुनावै हुन दिन्न भन्ने यो समूहको द्वैध चरित्रले थप समस्या श्रृजना गरेको छ। यसले प्रतिगमनलाई सहयोग पुर्याहउनुका साथै राजावादीलाई मलजल गर्ने काम गरेको छ। यता एनेकपा (माओवादी) पनि आफु कमजोर हुने डरले विभाजित दललाई निर्वाचनमा ल्याउन चाहदैन।

क्षेत्रीय दलहरु

मधेश आधारित क्षेत्रीय दलहरुले भाषणमा मधेशी जनताको मुक्तिको कुरा गर्ने गरेका छन। मधेश मुक्तिका नाममा मधेश आन्दोलनको भर्याेङ्ग चढेर सत्तारुढ हुन पुगेका मधेशी नेताहरुले व्यक्तिगत लाभकालागि मात्र सत्ताको व्यापक दूरुपयोग गरेे। भ्रष्टाचारका श्रृंखलाबद्ध घटनाहरु भए। पार्टी विभाजन नै पद र पैसाका लागि भएको  यी दलहरु कुनैपनि सैद्धान्तिक धरातल, आदर्श र  मूल्य र मान्यताको राजनीतिमा उभिन नसकेको यो बेलासम्मको ज्वलन्त उदाहरण हो। व्यक्तिगत पद र प्रतिष्ठाकालागि दल स्थापना हुने, विभाजन हुने, पुनः एकिकरण हुने प्रक्रिया देखा परेको छ। यी दलका नेताहरु यत्रो संख्यामा मन्त्री बनेर शासन चलाउँदा पनि मधेशले कुनै प्रगति उपलब्धि प्राप्तगर्न सकेन। मधेशका मुद्दा सम्बोधन हुन सकेनन। मधेसका शहर र गाउँमा कांग्रेस सरकारले गरेको काममा केही थपसम्म हुन सकेन। यी दलहरुवाट कुनै निश्चित सैद्धान्तिक दृष्टिकोण र सो अनुरुपको व्यवहारको विश्वास गर्न सकिदैन।मधेश आधारित केही दलहरुले पनि निर्वाचन बहिष्कारको नीति लिएका छन। संघीयताले मधेसीको मात्र हित गर्ने नारा दिने तर संघीयता बनाउने संविधान सभा बहिष्कार गर्ने काम आफैमा हास्यास्पद छ। अहिले मधेसी जनता मधेस आधारित दलहरुसँग असंन्तुष्ट हुदै गएका हुँदा कांग्रेसले मधेसमा विषेश योजना साथ कार्यक्रम थालनी गर्नु पर्दछ।

अन्य दलहरु

रा.प्र.पा र जनशक्ति पार्टीको एकिकरण भई नयाँ दल बनेको छ। पञ्चायत पृष्ठभूमि भएपनि मुुलुकको पछिल्लो परिवर्तनमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आत्मसात गर्ने घोषणा साथ कार्यरत यो दल तुलनात्मक रुपले लोकतान्त्रिक पद्धति उन्मुखनै रहेको देखिएपनि पञ्चायत पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरुको बाहुल्यता भएको यो दल पूर्णरुपले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा प्रतिबद्ध हुन थप समयलाग्ने देखिन्छ। रा.प्र.पा. नेपालले नयाँ परिवर्तनलाई आत्मसातसम्म गर्न नसकेको सन्दर्भमा यो दल राजतन्त्र पक्षधर र परिवर्तन विरोधीनै हो भन्न सकिन्छ। विगतको संविधान सभामा रहेका साना कम्युनिष्ट दलहरु मध्ये अधिकांश बिस्तारबिस्तार लोकतान्त्रिक प्रणालिमा प्रतिबद्ध र अभ्यस्त हँुदै गएका छन। गैर कम्युनिष्ट साना दलहरुको खास प्रभाव नरहेको र साना, स्थानीय मुद्दामा केन्द्रित छन।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र

विगत संविधानसभाको पहिलो वैठकले नै  सर्वसम्मतिबाट नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकायम गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो। संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्र आज नेपाली जनचाहना बनेको छ। अब यो हाम्रो राष्ट्रिय संकल्प बनिसकेको छ।

लोकतन्त्र

लोकतन्त्र सबै जनआन्दोलनको केन्द्रीय विषय हो। लोकतन्त्रका माध्यमबाट नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा सर्वतमुखी विकास गर्ने चाहना २००७ को जनक्रान्ति देखि त्यस बीच हुँदै ०६२/०६३ सालसम्मका सबै आन्दोलनमा अभिव्यक्त भएको छ। लोकतन्त्रको पूर्णता, सफलता, सवलता र स्थायित्व नै नेपालीको पहिलो जनचाहना हो, बहुलवाद लोकतन्त्रको मूल आत्मा हो। बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक नेपालमा बहुविचार बहुल मान्यता र दर्शनले मुखरित हुन र फैलिन पाउनु पर्छ। विविधतामा एकता नै बहुलवाद हो र लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो। नेपाली कांग्रेसको कट्टरपन्थी कम्युनिष्ट विशेष गरी नेपालका माओवादीहरुसँग यस विषयमा आधारभूत मतभिन्नता रहेको छ। उनीहरु बहुलवाद मान्दैनन्। त्यति मात्रै हैन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र'' पारित भैसकेकोमा पनि संघीय गणतन्त्र वा जनताको संघीय गणतन्त्र भन्न थालेका छन्। माओवादीले आफ्ना लेखन र कथनबाट लोकतन्त्र शब्दनै हटाउदै गएका छन्। त्यसकारण नेपालमा लोकतन्त्र विरुद्ध  केही संगठित शक्ति क्रृयाशील रहेको स्पष्ट हुन्छ। प्रत्येक मानिसको व्यक्तित्व विकासको आधार र राष्ट्रको सच्चा र सर्वाङ्गी उन्नतिको आधार नै लोकतन्त्र भएकाले नेपाली कांग्रेसको मूल लडाई लोकतन्त्रकै लागि जारी छ।

संघीयता

संघीयताको मूल मर्म एकात्मक र केन्द्रीकृत भएर बसेको सत्तालाई सबै तहका जनताको पहुँचमा पुर्यााउनु हो। राज्य पुनर्संरचना भनेको राज्यको पुरानो सामन्ती, निरंकुश र एकाधिकारवादी चरित्र बदल्नु हो। लोकतन्त्रमा मात्र विभिन्न व्यक्ति र समुदायको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुन्छ। पूर्णरुपले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दल भएकाले नेपाली कांग्रेस संघीयताको वास्ताविक मूल मर्मसँग आवद्ध रहेको छ। किनभने पहिचान, लोकतन्त्र र बहुलवाद सँगसँगै जाने कुरा हुन्।

नेपाली राज्यको पुनर्संरचना गर्दा यही मर्म र भावनालाई ध्यानमा राखेर नेपालको एकात्मक सत्तालाई संघात्मक ढाँचामा रूपान्तरित गर्न विभिन्न स्वायत्त प्रदेशहरूको निर्माण गर्दा नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, सामाजिक संरचना ऐतिहासिक परम्परा र प्राकृतिक सम्भाव्यतालाई समेत ध्यानमा राखिनु पर्ने कुरा तर्फ नेपाली कांग्रेस सचेत छ। जसरी नेपाल एक बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुभाषिक राष्ट्रको रूपमा रहेको छ। त्यसरी नै सबै भूभागमा विविध जाति, भाषा, धर्मको मिश्रित बसोवास भएको नेपालका प्रदेशहरू पनि बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक र बहुधार्मिक मान्यताका आधारमा निर्माण गरिदा आपसी सद्भाव, एकता र उन्नतिमा सहयोगी बन्न सक्ने नेपाली कांग्रेसको विश्वास रहेको छ। यसै सर्न्दभमा उठेका आदिवासी जनजाति समुदायका मागहरूलाई समेत सम्बोधन गर्न स्वर्गीय नेता भीमबहादुर तामाङको संयोजकत्वमा गठित समितिद्वारा पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत र पारित प्रतिवेदन (अनुसुचि१) ले पनि संघीयता सम्बन्धी पार्टीको धारणालाई स्पष्ट पारेको छ। सबैको पहिचान भेटिने जातीय द्वन्द मेटिनेसंघीयताको स्वरुप निर्धारित गरिने प्रतिवेदनको सार र सूत्र हो। उक्त प्रतिवेदनले पार्टीको बाह्रौं महाधिवेशनबाट अघि सारेका संघीयताका तीन वटा आधारले यस सम्वन्धी दृष्टिकोणलाई स्पष्ट पार्दछन् :

१.  विविधतायुक्त हाम्रो मुलकका सबै जाति, समुदाय, भाषा र संस्कृतिको पहिचान प्रकट होस्।

२.  सबै जाति, समुदाय, संस्कृति र क्षेत्रका जनताले समान रूपमा आर्थिक विकास र समृद्धिको प्रतिफल प्राप्त गरून् तथा राज्यले प्रदान गर्ने सेवा, सुविधा न्यायपूर्ण र छिटो छरितो होस्।

३.  राज्यशक्ति, साधनस्रोत र अधिकारमा कुनै एक जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र क्षेत्रको एकाधिकार नहोस्। सबै तह र क्षेत्रमा उक्त अधिकार र साधन स्रोत वितरित होस्।

संघीयताको तर्जुमा गर्दा अन्य निम्न विषयमा ध्यान दिईने छ : 

१. नेपालका प्रदेशहरू पनि बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक र बहुधार्मिक हुनेछन्।

२.  प्रान्तीय सीमाङ्कन संविधानले गर्ने तर प्रान्तीय नामाङ्कन प्रान्तीय सरकारबाटै गर्नु पर्ने। प्रदेशको नामाकरण गर्दा बहुपहिचानको आधारमा प्रशासनिक भौगोलिक अनुकुलता र सामर्थ, इतिहास, संस्कृतिको ख्याल गर्नु पर्ने। संघीयतामा जादा बलियो राष्ट्रिय एकताको भावना कायमगर्नको लागि विशेष रुपमा सोच्ने।

३.  संघीय राज्यको सिमाङ्कन गर्दा हाल बिद्यमान रहेका जिल्लालाई नटुक्राइकन संघीय सिमाङ्कन गर्ने। राज्यको पुनरसंरचना गरी हालको एकात्मक ढाँचाबाट संघीय ढाँचामा प्रबेश गर्दा अधिकतम् ७ सम्म प्रदेशयुक्त संघीय राज्य निर्माण गर्नेे। पहाडमा ४ प्रदेश र तराईमा ३ सम्म प्रदेश हुने गरी  संघीय राज्य निर्माण गर्ने।

४. सूदूर पश्चिमान्चलमा भएको सेती महाकाली अञ्चल एक प्रदेश बनाउने आन्दोलनको भावनाको कदर गर्दै सुदुर पश्चिमाञ्चलका आदिवासी जनजातिको लागि बेग्ला बेग्लै अधिकार र आरक्षणको व्यवस्था गर्न सकिने। साथै मेची कोशी एक प्रदेशको भावनाको कदर गर्ने।

५.  प्रदेशमा बसोबास गर्ने आदीवासी जनजातिका लागि जनसंख्या र भूगोलका आधारमा आवश्यकता अनुसार विशेष संरक्षण क्षेत्र निर्माण गनर्।

६.  संघीयतामा जादाका चुनौतीहरुसीमांकन, स्रोतसाधनमा प्रान्त वीच सन्तुलनको अभाव हुदा आउने द्वन्द्व, उद्योग क्षेत्र र उत्पादन क्षेत्रको हिसावले सन्तुलन हुनुपर्ने।

७.  सामाजिक सदभाब कायमगरी आपसी भाईचाराको बिकाश गर्न पार्टीले स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउँने।

नेपालको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न अवसरका घोषणाहरूलाई समेत मनन् गर्दै विभिन्न कारणले पछाडी पारेका जनजाति, दुर्गमवासी र ऐतिहासिक रूपमा उपेक्षित क्षेत्र र वर्गका जनतालाई प्रदान गरेका अधिकारको प्रत्याभूति गराउँदै जाति, धर्म, भाषा र संस्कृतिको पहिचान प्रकट गराउने र उन्नतिका लागि सामर्थ्य राख्ने गरी संघीयताको स्वरूप निर्धारण गर्ने। प्रदेश अन्तर्गत सांस्कृतिक विशेष क्षेत्रहरू निर्माण गरिनु उपयुक्त हुन्छ। जसले भाषा, संस्कृति र स्थानीय वैशिष्ठयताको विकासमा सहयोग पुगोस्। जात, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति र वसोबासका आधारमा कायम रहेको विभेद अन्त्य गर्न यस्ता समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र नेतृत्व विकासका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालित गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ।

१. नेपालको एकीकरण हुदा नेपालमा रहेका सबै जात जातिका नेपालीहरू नेपालका मूलबासी हुन्।

२. अन्तरिम संविधान अन्तर्गत अन्य भनिएका वाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, दशनामीहरूलाई खस आर्य समुदाय वा यस्तै कुनै उपयुक्त पहिचान दिइनेछ।

३. नेपालका आदिवासी, आदिवासी/जनजाति र विकासको क्रममा पछिपरेका सबै उपेक्षित समूदाय जनताको हक अधिकारको संरक्षण गरिनेछ।

४. सूचिकृत नभएका समूदायहरुको पहिचान गरी तिनलाई सूचिकृत गरिनेछ।

५. सबैलाई आफ्नो धर्मको पालना गर्ने स्वतन्त्रता रहनेछ। सबैको धार्मिक, सांस्कृतिक परम्पराको रक्षा हुनेछ।

६. कसैले कसैको धर्मलाई निन्दा वा घृणा फैलाउने र प्रलोभनमा पारी धर्म परिवर्तन गर्ने छुट हुने छैन।

७. आत्म निर्णयको अधिकार राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको परिधि भित्र व्यक्तिको  अधिकारको  रूपमा  रहने छ।

८. जंगल, जमीन र जल जस्ता प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग, उपयोग, उपभोग, व्यवस्थापन र संरक्षण गर्ने कार्यमा आदिवासी/जनजाति तथा स्थानीय समुदायको पहिलो अधिकार सुरक्षित गरिनेछ। प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यवस्थापन, संरक्षण र उपयोग गर्दा स्थानीय समूदायको हितलाई ध्यान दिने नीति अबलम्बवन गरिनु पर्छ।

९. संघीयताका सवालमा मधेसी समुदाय, आदिवासी जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम र थारू समुदाय लगायतका वर्ग समुदायसँग समेत अझ सघन संवाद स्थापित गर्दै अन्तिम स्वरूप  दिन नेपाली कांग्रेस तयार रहने छ।

स्थानीय सरकार

मूलरुपमा जनतालाई सार्वभौम र शक्ति सम्पन्न गराउन केवल एकात्मक राज्यलाई संघीय स्वरुपमा ढालेर ५/१० प्रदेशमा विभाजन गर्नु मात्र पर्याप्त छैन। तल्लो तहका आम जनसाधारणलाई सहिरुपले शासन सत्तामा सहभागी गराउन प्रदेश भन्दा तलै जिल्ला, गाउँ, नगर र वडा सम्मै राज्यशक्ति निक्षेपित हुनुपर्छ। एउटा अदना मान्छेको पहुँचमा समेत सत्ता पुग्नुपर्छ। जिल्ला र गाउँसम्मै स्वशासन फैलाएर लोकतन्त्र साकार पार्नु पर्छ। जनतालाई आफ्नो भाग्यको निर्माता आफै बन्ने मौका दिनुपर्छ।

स्वायत्ततायुक्त संघीय प्रदेशहरूका साथै तल्लो तहमा रहेका जनतालाई स्वशासन दिलाउन स्वायत्तता र विकासको आधारका रूपमा स्थानीय सरकारको व्यवस्था संविधानमै गरिनुपर्छ। तसर्थ विधिको शासनलाई जगेर्ना गर्न, प्रत्येक व्यक्तिलाई शासनमा आबद्ध गरी बलियो बनाउन स्थानीय निर्वाचन मार्फत स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउँदै समग्रमा समाज बलियो बनाउने काममा नेपाली कांग्रेस लाग्नु पर्दछ, लागि रहेको छ । २०७० सालमा स्थानीय निकायको चुनावको लागि पार्टीले सरकारको ध्यान आकर्षण गर्ने छ।

गणतन्त्र

गणतन्त्र भनेको कुनै देशमा राजाको अनुपस्थिति हुनु मात्र हैन। गणतन्त्रको भावना भनेको कोही पनि व्यक्ति जन्मको आधारमा शासक बन्ने, विशेष अधिकार सम्पन्न हुने, जन्मैदेखि ठूलो सानो हुने, कसैमाथि कसैको आधिपत्य कायम रहने आदि विभेदकारी भावनाको अन्तको अवस्था हो। शासक र शासितको भावनाको अन्त हो। राजा प्रवृत्तिको अन्त नै गणतन्त्र भएकाले सबै प्रकारका अधिनायकतन्त्रको अन्त भएको अवस्था र लोकतन्त्र पूर्ण रूपले साकार भएको अवस्था नै गणतन्त्र हो। नेपाली कांग्रेस सबै प्रकारका बल प्रयोग र हिंसामा आधारित सत्ता अवधारणाको अन्त गराई सच्चा रूपले गणतन्त्र साकार पार्न चाहन्छ। अहिंसा र शान्तिका बलमा आधारित लोकतान्त्रिक नेपाल निर्माण गरी गणतन्त्र नेपाल साकार पार्न चाहन्छ। 

शासकीय स्वरुप संसदीय प्रणाली नै समावेशी व्यवस्था

गएको संविधान सभामा सहमति हुन नसकेका दुई मुख्य मुद्दा मध्ये संघीयताको स्वरुप र शासकीय स्वरुप टुंगो लाग्न बाँकी छन्। विगत संविधान सभामा शासकीय स्वरुपबारे विभिन्न दलका विभिन्न सुझाव प्रस्तुत भएका छन्। नेपाली कांग्रेसले सदनबाट चुनिएका कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपति रहने संसदीय प्रणाली, नेपालका कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीले सोझै जनताबाट चुनिने कार्यकारी राष्ट्रपति रहने अध्यक्षयात्मक प्रणाली र एमालेका तर्फबाट हाम्रो पार्टीका केही साथीहरुले शुरुमा चर्चामा ल्याउनु भएको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउने कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने मिश्रित प्रणालीमा जोड दिएको थियो। संविधान सभाको अन्तिम समय तिर संसदले चुन्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्री र प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउने आलंकारिक राष्ट्रपति सहितको मिश्रित प्रणालीबारे पनि चर्चा उठाइएको थियो। तर कुनै प्रणालीमा पनि अन्तिम निर्णय भएको थिएन। सो निर्णय नहँुदै तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले संविधान सभाको विघटन गर्योि।

नेपाली कांग्रेस संसद प्रति उत्तरदायी रहने कार्यकारी प्रधानमन्त्री सहितको प्रणाली नै सबभन्दा सहभागितामूलक, सन्तुलित र समावेशी प्रणाली हो भन्ने ठान्दछ। संसदमा सबै वर्ग, जाति, जनजाति, मधेसी, दलित, महिला र मुसलमान लगायतको प्रतिनिधित्व हुन्छ। हाम्रो जस्तो विविध जातजाति, धर्मसंस्कृति, क्षेत्र सम्प्रदाय रहेको मुलुकमा सबैका प्रतिनिधिको सहभागितामा कार्यकारी प्रमुख चुनिनु र उनीहरु प्रति उत्तरदायी रहनु नै समावेशी सरकार हुनु हो। त्यही माध्यमबाट सबैको सत्तामा साझेदारी रहन्छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कार्यकारी प्रमुख चुनिने व्यवस्थाले सत्तालाई समावेशी गराउँदैन। अनि पाँच वर्षको अवधिसम्म सबै जनता एक प्रकारले उपेक्षित र बहिस्कृत अवस्थामा पुग्छन्। जन प्रतिनिधि सदन बजेट पारित गरिदिने मञ्च मात्रमा सीमित रहन्छ। सत्ता केन्द्रबाट जनता धेरै टाढा पुग्छन्। सबै समुदायका जनताका प्रतिनिधि संसदमा पुगे पनि शासन सत्तामा उनको नियन्त्रण र पहुँच रहँदैन। नेपाल जस्तो लोकतान्त्रिक आचरण र आदत नबसिसकेको ठाउँमा व्यक्ति सर्वशक्तिमान बन्दै जान्छ र निरङ्ककुशतामा परिणत हुन पुग्छ। उसलाई कसैको नियन्त्रण हुँदैन। त्यहीबाट अधिनायक जन्मन्छ।

त्यसैले बारम्बार अधिनायकवाद र निरङ्ककुशता मुन्टो उठाइ रहने गरेको हाम्रो देशको राजनीतिक स्थायित्वका लागि पनि दुनियाँमा खारिएर लोकप्रिय र उपयुक्त ठहरिएको संसदीय प्रणालीलाई नै त्यस भित्र रहेका कम्जोरी हटाई नेपालमा लागूगर्न सर्वाधिक बुद्धिमानी ठहर्ने नेपाली कांग्रेसको मान्यता रहेको छ। संसदीय प्रणालीमा सरकार संसद प्रति उत्तरदायी रहन्छ। संसदमा जनताका प्रतिनिधि रहन्छन। सरकारमाथि जनताको निरन्तर निगरानी रहन्छ। जसले सरकार जनता प्रति जिम्मेवार हुन्छ। संसदीय पद्धतिमा राजनीतिक दलहरु संसद भित्र र बाहिरपनि हमेशा क्रियाशील रहन्छन फलतः दलीय व्यवस्थालाई मद्दत पुग्दछ। तसर्थ नेपाली कांग्रेस संसदवाट निर्वाचित कार्यकारी अधिकार भएको प्रधानमन्त्री र संसद र प्रान्तीय सभा सहितको निर्वाचक मण्डलवाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति हुने शासकीय स्वरुप प्रस्ताव गर्दछ।

समावेशिता

नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचनामा महिला, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान, अपाङ्ग, पिछडिएको क्षेत्र अन्य वर्गको तुलनामा ज्यादै पछाडि परेका छन्। जसलाई वहिष्करणको अवस्थामा परेको भन्नु पर्छ। त्यस्तै जनजाति, मधेसी र तराई क्षेत्रका जनजातिहरू पनि राष्ट्रका प्रशासनिक क्षेत्र लगायतका अवसरबाट वञ्चित रहँदै आएका हुँदा राज्यका विभिन्न अवसरहरूमा सबैको समान पहुँच हुन सकोस् भनेर नेपाली कांग्रेसले सदनमा प्रस्ताव लगेर सकारात्मक विभेदको नीति अगाली आरक्षण सहित समावेशिताको व्यवस्था मिलाइएको छ र यी प्रथालाई अरू व्यवस्थित गरिनु पर्दछ। समावेशी विधेयक नेपालको संसदमा माओवादी प्रवेश अगावै नै नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरेको थियो। नेपाली कांग्रेस आफ्नो प्रजातान्त्रिक समाजवादी सिद्धान्त अनुसार निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आयको नीति अँगाली सबैलाई अवसर प्रदान गराएर समतामूलक समाजको निर्माण गर्न चाहन्छ, समावेशी लोकतन्त्र साकार गराउन चाहन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध

 आजको विश्व राजनीतिक सम्वन्ध पुनः अत्यन्त संवेदनशील हुन गैरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो वृहत अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध र आफ्ना अत्यन्त शक्तिशाली बन्दै गएका दुई छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुसँग पूर्ण विश्वासको वातावरण पुनर्स्थापित गर्नु अति आवश्यक छ। आर्थिक विकास र समुन्नतिको शिखर तर्फ रहेका छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुसँगको राम्रो सम्बन्धले सबैको विकासमा सहयोग पुग्ने वातावरण छ। मित्र राष्ट्रहरुसँग रहेका पुर्ववर्ति सम्बन्ध समेतलाई दृष्टिगत गरी  सीमा विवाद लगायतका विषयलाई उच्च कुटनीतिक प्रयासवाट समाधान गरिने छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई प्रगाढ एवं सुदृढ बनाउन पार्टीले छुट्टै  प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन पहल गर्नेछ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई सदैव उच्चराख्न, राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रता जगेर्ना गर्दै युगानुकुल विकास र उन्नतिका लागि आफ्ना सबै मित्र राष्ट्रहरुसँग सुमधुर सम्वन्ध राख्दै उनीहरुको सदभाव र सहयोगलाई सदुपयोग गर्दै राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार मैत्री सम्वन्धको दायरा बढाउदै नेपाल अगाडि बढ्ने छ। दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय संगठनको सचिवालय रहेको देशको नाताले पनि यस क्षेत्रमा नेपालको प्रभावकारी भूमिका रहनुपर्छ। साथै शुरुका दिनदेखि प्रजातान्त्रिक समाजवादको आदर्शमा अघि बढेको पार्टीको नाताले अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी संघको आफ्नो शुरुदेखिको सम्बन्धलाई विश्वमा शान्ति, समृद्धि र भाइचारा बढाउने दिशामा विकसित गराउदै लग्ने प्रयास नेपाली कांग्रेसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढिकरण र विस्तारको प्रमुख प्राथमिकता रहनुपर्छ। एशियाली राष्ट्रको राजनीतिक पार्टीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आइक्याप) र एशिया प्यासिफिक क्षेत्रका राजनीतिक पार्टीहरुसँगको फलदायी सम्वन्ध विकास गर्दै जान नेपाली कांग्रेस कृयाशील रहनेछ।

छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुका संवेदनशीलताहरुमा कतै आँच आउन नदिइकन नेपालले कुशलता पूर्वक आफ्नो विकास र स्थिरता कायम गर्दै जाने नीति अख्तियार गर्नुपर्दछ।

 विश्वभर फैलिएका नेपालीहरुले तत्तत् देशमा स्थापना गरेका गैर्ह् आवासीय नेपाली संगठनहरु र पार्टीका समर्थकहरुका ती देशमा खुलेका नेपाली जनसम्पर्क समितिहरुलाई ती देशमा हाम्रा हितको प्रतिनिधित्व गर्न लगाउने र स्वदेशको विकासमा एन्.आर.एन्को भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउने तथा नेपाली जनसम्पर्क समितिहरु म्ाार्फत हाम्रा नीति र कार्यक्रमहरुको प्रचार विस्तार गर्दै संगठन विस्तारमा सहयोग जुटाउने र जनसम्पर्क समितिको संगठन विस्तारउनीहरुसँग नियमित सम्पर्क र अन्तरक्रिया अघि बढाइने छ। विदेशमा भएका नेपाली नागरिक पासपोर्टको आधारमा सम्बन्धित मुलुकमै मतदाता नामावलीमा नामदर्ता गर्न र मतदान गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ भन्ने नेपाली कांग्रेसको मान्यता छ।

नेपाली कांग्रेस नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कायम राख्दै विश्वमा मानव अधिकार शान्ति र प्रगतिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालको भूमिका शसक्त रहनुपर्छ भन्ने विश्वास गर्दछ। परराष्ट्र सम्वन्धलाई आफ्नो मुलुकको व्यापार विस्तार, सहयोग विस्तार र मित्रताको विस्तार गर्ने कार्यमा हाम्रा कुटनीतिक नियोगहरुलाई अरु शसक्त, प्रभावकारी र सक्रिय पारिनुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको जोड रहनेछ। नेपाली सेना, शसस्त्र र जनपद प्रहरीले संयु्क्त राष्ट्र संघको शान्ति स्थापना अभियानमा निर्वाह गर्दै आएको भूमिकालाई अझ विस्तार तथा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पहल गरिने छ।

सँगठन विस्तार

संगठनको कुरा गर्दा केन्द्र देखि गाउँ/नगर/वडा तहसम्मका हाम्रा सबै निकायलाई पूर्णरुपले परिचालित गर्ने नयाँ सोच हामीमा विकसित हुन जरुरी छ। संगठनका सबै सदस्यलाई कुनै न कुनै कार्यकारी जिम्मेवारी दिएर परिचालन गर्नु पर्नेछ। यसै शिलशिलामा पार्टी संरचना भित्रका सांसदको भूमिकामा रहेका महासमिति सदस्यहरुलाई पनि नीति निर्माण, अनुगमन र प्रशिक्षण जस्ता कार्यमा जिम्मेवार बनाउने पद्धति बसालिनु जरुरी छ। हामीले राम्ररी बुझ्नु पर्छ हाम्रो पार्टीको सँगठनको आधार जनसेवा हो। जनतालाई न्याय र समानता अनि स्वतन्त्रता दिने हाम्रो नीति र सिद्धान्त हो। हाम्रो सँगठनको ढाँचा देशभरिका गाउँनगरवडावडा र टोलटोलसम्म फैलिएको छ। हाम्रो सेवा, नीति र सिद्धान्त प्रत्येक वस्तीवस्तीसम्म मात्र होइन समाजका प्रत्येक व्यक्तिका तहसम्म पुग्नपर्छ। जनसम्पर्क नै सँगठनको सबैभन्दा ठूलो आधार हो। त्यसैले हामी व्यक्ति व्यक्तिका सम्पर्कमा व्यक्तिव्यक्तिका चाहनामा र आवश्यकतामा जोडिन पुग्नुपर्छ। हामी जसले हिजोका दिनमा जनतासँग सम्पर्कमा रहेर जनताका बिकासका काम गर्दथ्यौं, आफ्ना क्षेत्रमा बाटो, बिजुली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चार जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा  सरिक रहयौं। त्यसले मात्र पुग्दैन, अब हामीले सुखदुःखमा सामेल हुँदै जनताका आय वृद्धि गराउने कुरामा, रोजगारी सृजना गर्ने कुरामा र खासगरी उत्पादनको क्षेत्रमा समेत अगुवाई गर्नुपर्छ। यसका लागि पार्टीले कम्तीमा एक परिवार एक रोजगारको व्यवस्था गराउन आवश्यक योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गराउने छ।

बेरोजगार नागरिकहरुलाई रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्ने अन्यथा निश्चित समय  अवधिका लागि बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। शिक्षित बेरोजगारहरुलाई शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र धरौटी राखी स्वरोजगार मूलक ब्यबसाय सञ्चालन गर्न सर्ब सुलभ ऋण ऊपलब्ध गराउँन पर्ने अवस्था छ। त्यसरी नै सामाजिक, गैरसरकारी, सहकारी संस्थाहरू र वन उपभोक्ता लगायत विभिन्न उपभोक्ता समितिहरू र उत्पादन मूलक संस्थाहरू गुठी, क्लव, महिला समूह, आमा समूहमा समेत हाम्रो सकृयता बढ्नु पर्छ जसले गर्दा आफ्नो र समाजको आर्थिक स्थिति सुधि्रयोस् ताकि समाजमा सम्पनता बढोस्। साथै यस्ता जनसेवा र रचनात्मक कामबाट हाम्रो संगठन देशका कुना कुनामा र जनताका घरघरमा एवं मनमनमा फैलिन सकोस्!

पार्टी संगठन बिस्तारका लागि थप ध्यान दिनु पर्ने विषय निम्नलिखित छन

पार्टी भित्र आन्तरिक लोकतन्त्र साकार गराउन र वैज्ञानिक प्रतिनिधित्व गराई संगठन सुदृढ गर्न पार्टी संगठनलाई पार्टीका इकाईहरुको सदस्य संख्याको उचित प्रतिनिधित्व लगायत विभिन्न समूदायको समानुपातिक र वैज्ञानिक प्रतिनिधित्व गराउन पार्टीको विधानका मौजुदा  प्रावधानहरुमा परिमार्जन गर्न पार्टीले गहन अध्ययन र  छलफल गराई तेह्रौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने।

त्रिवेणी महासमितिमा सदस्यहरुले पार्टी संगठन सुदृढिकरण लगायत विविध विषय दिएका आन्तरिक प्रयोजनका सुझावहरु केन्द्रीय समितिले छुट्टै अध्ययन नगराई उपयुक्तताका आधारमा कार्यान्वयन गर्दै जाने।

विगतका उपलब्धी र हाम्रा केही आर्थिक सामाजिक गन्तव्य

२०४६ सालको परिवर्तन अगाडि नेपालका पहाड र तराईका गाउँहरुमा कहिकतै यातायात, विद्युत र संचार अनि स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध थिएनन्। तराईमा कताकति गाडा हिड्ने गोरेटाहरु मात्र थिए र पहाडमा मान्छे हिड्ने बाटासम्मको अभाव कायमै थियो। २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेस निर्वाचित भई सरकारमा पुगे पछि ठोस रुपमा ग्रामीण विकासको अभियान सञ्चालन गरियो। आर्थिक नीति र कार्यक्रम  शुरुवात गर्योि। जननायक बी.पी. कोइरालाले प्रथम जननिर्वाचित सरकारको नेतृत्व गर्दा १५ वर्षको समयमा सबै नेपाली परिवारको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने कुरा गर्नु भएको थियो। हामीले पनि बी.पी.को प्रजातान्त्रिक समाजवादी आदर्श अनुशरण गर्दै ग्रामीण स्वावलम्वन कार्यक्रमका लागि नेपालका कुना काप्चा हिमालपहाडतराईका गाउँ र वस्तीहरुमा रहने जनताका परिवर्तित सन्दर्भका आधारभूत आवश्यकता मोटरबाटो, विजुली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार गाउँगाउँमा पुर्याहउने अभियान चलायौँ। चार हजार गाउँमा एकै चोटी स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्नुको साथै देशभर अनगिन्ती सानाठूला अस्पतालहरुको निर्माण, स्कूल क्याम्पस र विश्वविद्यालयहरुको स्थापना देश भित्रै नेपाली विद्यार्थीले चिकित्साशास्त्र, इञ्जिनीयरिङ, व्यवस्थापन र मानविकी लगायतका विषयहरुमा गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति निर्माण गरियो।  स्वदेशभित्र विकास निर्माणका कार्यहरुको वृद्धि र विद्यमान ऐन नियम संशोधन गरी निजी क्षमताको स्वदेशी विदेशी पूँजी बृद्धि गरी औद्योगिक लगानीको वातावरण सिर्जना गराई फैलिदै गरेका अनेक व्यवसायहरु मार्फत रोजगारी वृद्धि गरियो। वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा यसलाई मार्यादित र व्यवस्थित गराउँदै आम नेपाली विभिन्न मुलुकमा गई काम गर्न सरल र सहज तुल्याउने प्रवन्ध गरियो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार क्षेत्रको अभिवृद्धि गरी सामाजिक सुरक्षाको आधार निर्माण गर्ने कार्यको जग बसालियो। गरिबी, पछौटेपन र अत्यन्त कमजोर आधार भएको अर्थ व्यवस्थालाई समृद्धि र सवलताको मार्गमा अघि सारेर जनताका न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने, आर्थिक र सामाजिक पूर्वाधारका आधारभूत सेवाहरुमा देशका कुनाकन्दराका गाउँ घरको पहुँचमा सुनिश्चित गरी न्यायमूलक अर्थ व्यवस्थाको जग बसाल्ने तर्फ ठूला प्रयास भएका छन्। फलस्वरुप आज निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्याको अनुपात करीब ५० प्रतिशतबाट आधा घटी २५ प्रतिशतमा झरेको छ भने समग्रमा जनताको जीवनस्तर बढेको छ। गाउँ शहरको मुहार फेरिदै गएको छ। नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले विगतमा पार्टीले राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र नभई सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणका लागि अघि बढाएका कामहरुलाई गौरवका साथ जनसमक्ष लान सक्नु पर्दछ। केन्द्रीकृत र सरकारको एकाधिकारमा रहेको अर्थ व्यवस्थालाई उदार एवं जनमुखी बनाइ निजी जाँगर, उर्जा एवं पूजी प्रविधिका साथै गैरसरकारी, सरकारी एवं जन सहभागितालाई परिचालन गर्ने उदार नीति अपनाउनुका साथै राष्ट्र विकासका विभिन्न योजनाहरु अघि सारेर काम गर्न शुरु गरेको थियो।

नेपाली कांग्रेसले शुरु गरेको आर्थिक सुधार कार्यक्रमको फलस्वरुप निर्माण भएको उद्योग, सेवा, पर्यटन, बैकिङ, हवाई, यातायात, संचार, शिक्षा, स्वदेशी र विदेशी स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रको लगानी वृद्धि भई विकास र आधुनिकीकरणको दिशामा देशले फट्को मार्न लाग्दा २०५२ सालबाट शुरु भएको माओवादी आतङ्क र हिंशाले त्यसलाई भताभुङ्ग पार्ने काम गर्यो०। दशक भन्दा लामो हिंशात्मक द्वन्द र अस्थिरताका वावजुद पनि अर्थतन्त्र टाट नपल्टी टिकेर बस्नुको श्रेय नेपाली कांग्रेसले निर्माण गरेको सबल आधारलाई जान्छ। विगतमा नेपाली कांग्रेस सत्तामा रहँदा भए गरेका केही प्रमुख कार्यहरु यसका प्रकार छन्।

१.  सार्वजनिक लगानीको ७० प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रतर्फ :  ग्रामीण पूर्वाधारको विकासमा जोड।

२.  दुर्गम पहाड र ग्रामीण क्षेत्रको सडक, विजुली र यातयात संजाल वृद्धि।

३. शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जसमा सामाजिक क्षेत्रका कुल सरकारी लगानीको हिस्सा करिव २५ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ३५ प्रतिशत पुर्याकईयो।

४.  यु.एन.डि.पी. को २०१० को मानव विकास प्रतिवेदनले स्वास्थ्य र शिक्षामा विगत दशकहरुमा चमत्कारीक प्रगति गर्ने ३ वटा मुलुक मध्ये नेपाल एक हो। हालै सार्वजानिक भएको। यहायचम विश्व विद्यालयको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि गरिवी निवारणमा उच्च सफलता हासिल गर्ने ३ मुलुक मध्ये नेपाल एक भएको उल्लेख गरेको छ।

५. ग्रामीण स्वावलम्वन कार्यक्रम मार्फत पहिलो पटक प्रत्येक गा.वि.स.मा रकम पठाउन शुरु गरियो र रु ५० हजार रकम उपलब्ध गराइयो। प्रत्येक गाउँमा बाटो, विजुली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सञ्चार अभियान।

६. औद्योगिक विकासमा सरकारी क्षेत्रको हस्तक्षेपकारी नीतिको अन्त्य गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रर्वधन गर्ने, उदार निति अपनाइयो। स्वदेशी/विदेशी तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनी समेतबाट धेरै नयाँ उद्योगहरु स्थापित भए। त्यसको फलस्वरुप औद्योगिक क्षेत्र विस्तार भै १९९० को दशकमा नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उद्योगको योगदान ६ प्रतिशतबाट वृद्धि भई ९.५ प्रतिशतसम्म पुग्यो। निर्यात व्यापार फस्टायो र आयातको करिव ६० प्रतिशत धान्न सक्ने भयो।

७.  दिगो आर्थिक विकासमा जोड।

८.  सहकारी नीति र कानुनको घोषणा।

९.  पर्यावरणीय संरक्षण नीति एवं कानुन।

१०. म्ाजदुरहरुको अधिकारको सुनिश्चितताको लागि ट्रेड युनियन कानुन।

११. उद्योगधन्दा, पर्यटन, बैकिङ, हवाई, यातयात, सञ्चार क्षेत्रमा भएको अभूतपूर्व विकासको फलस्वरुप राष्ट्रिय आय वृद्धि भयो सरकारको राजस्व वृद्धि भयो। वृद्धि भएको राजस्वको फलस्वरुप ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी वढ्यो।

१२. उदारीकरण कार्यक्रमको फलस्वरुप आर्थिक गतिविधिहरु विस्तारित भै सरकारको राजस्वमा ठूलो वृद्धि। २०४८ मा करिव रु ११ अर्व राजस्व उठेकोमा अहिले करिव ३०० अर्व संकलन हुने अनुमान छ। यही बृद्धिदरका कारण समाज कल्याण र तल्लो वर्गको पक्षमा सकारको लगानी बढन सकेको  हो।

१३. तराईमा वृहत सिंचाई आयोजनाहरु। झापा देखि कञ्चनपुरसम्मै कामको लागि खाद्यान्न कार्यक्रम लागू गरी गाउँगाउँमा मोटर मार्ग र सिंचाई व्यवस्था।

१४. गरीवको रेखा मुनी रहेको जनसंख्याको अनुपात ४९  प्रतिशतबाट झरेर हाल २५ प्रतिशतमा आएको छ।

१५.  ग्रामीण विद्युतिकरणको कार्यक्रम विस्तारित भई विद्युत सेवा प्राप्त गर्ने घर परिवारको अनुपात ९ प्रतिशतबाट अहिले ७० प्रतिशत पुगेको छ। सडक संजाल २०४६ ताका करिव ७००० किलोमिटर वाट वृद्धि भै अहिले २३००० किलोमिटर पुगेको छ।

१६. काठमाण्डौंतराई द्रुत मार्ग, मध्य पहाडी राज मार्ग लगायत अनगिन्ती सडक निर्माण।

१७. प्रति १ लाख महिलामा मातृ मृत्युदर ६५० वाट २२९ मा झरेको छ भने बाल मृत्यूदर प्रति १००० मा १६१ बाट ९ मा झरेको छ।

१८. नेपालको सरदर आयु ५३ वर्ष वाट ६७ बर्षमा पुगेको छ।

अर्थतन्त्रको स्वरुप

राष्ट्र निर्माण कुनै एक वर्ग वा समूहको प्रयासबाट मात्र सम्भव हुने होइन। यसको लागि सरकार, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी, सहकारी एवं जनसहभागिताका क्षेत्रको समग्र क्षमता, शीप र जाँगरको परिचालन आवश्यक पर्छ। सरकारले वृहत पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा, मानव विकास एवं पर्यावरण प्रवर्द्धनमा मुख्य भूमिका खेल्नु पर्छ  निजी क्षेत्रले उद्योग, व्यापार, पर्यटन, यातायात, सूचना प्रविधि, बैकिङ लगायतका सेवाका क्षेत्रको विकास र आधुनिकीकरणमा मूल भूमिका खेल्नु पर्छ। यसबाट हुने आर्थिक कृयाकलाप एवं संवृद्धिका फलस्वरुप सरकारले प्राप्त गर्ने राजश्व प्रतिफलबाट तल्लो वर्गको हितमा राज्यको लगानी बृद्धि गर्न सकिन्छ।

यी क्षेत्रहरुमा आएको आधुनिकीकरण र परिवर्तनलाई नजर अन्दाज गर्न सकिदैन। यता पट्टी भैरहेको विकास पनि नेपाली कांग्रेसले शुरू गरेको उदारीकरणको नीति र विश्वव्यापीकरणलाई स्वागत गर्ने प्रवृति कै उपज हो भनेर विर्सनु हुँदैन। दुनिया विज्ञान र प्रविधिको विकासले जसरी उन्नति गर्दैछ  त्यसबाट हामी अछुतो रहन सक्दैनौँ। त्यसकारण नयाँ नयाँ प्रविधि र प्रकृयाहरूलाई हामीले आमन्त्रण गर्नु पर्छ। दुनियाको गतिसंगै हामीले हिड्न कोशिस गर्नै पर्छ। यसले राज्यले विपन्न वर्गको लागि विनियोजन गरी सामाजिक न्यायको दिशामा सुधार ल्याउन सकेको छ।

त्यस्तै खासगरी साना बचतकर्ताहरुको पूँजी परिचालन गरी व्यवसाय बढाउन, तल्लो वर्गलाई सहकारीको माध्यमद्वारा जीवन स्तर उठाउन र कृषि क्षेत्रका विभिन्न व्यवसाय र साना उद्योग व्यापारमा सहकारी क्षेत्र र तल्लो वर्गको उत्थानमा गैर सरकारी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् र त्यहाँ उनीहरुको भूमिका अझ शसक्त हुन सक्दछ। सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासका लागि आवश्यक ऐन, कानून र निकायहरुको विकास र विस्तार नेपाली कांग्रेसकै सरकारले गरेको हो। देश र जनताको समृद्धि, सम्पन्नता, स्वतन्त्रता नै समाजवाद/नेपाली कांग्रेसको उदेश्य, लक्ष्य र गन्तव्य हो।

केही नीतिगत सवाल

सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा नेपाली कांग्रेस केही विशेष नीति र क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता साथ अघि बढाउन चाहन्छ।

नीतिगत क्षेत्रहरू

१.  कृषि क्राति

२.  उर्जा विकास

३.  भूमि नीति बनाउने (मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी, सुकुम्बासी सम्बन्धी)।

४.   औद्योगिक नीति सुरक्षा, आन्तरिक र वाहय लगानी संञ्चार प्रविधि उद्योग सम्बन्धी)।

५.  मानव विकास र सामाजिक सुरक्षामा जोडदिने।

६.  दिगो शान्तिको स्थापना, लगानी मैत्री वातावरण निर्माण।

७.  भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति।

८.  दण्डहीनताको अन्त, निष्पक्ष प्रशासन निर्भय वातावरण।

एउटा दर्होण राजनीतिक प्रतिवद्धता र अठोटका साथ भोलिका दिनमा पनि नेपाली कांग्रेस उपरोक्त नीतिहरूलाई कडाईका साथ लागू गर्न कटिवद्ध रहनेछ। देशमा भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति नियन्त्रित हुने हो भने विकासका कामहरू तीव्र गतिले अगाडि बढ्न थाल्नेछन् र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूतिले औद्योगिक उत्पादन र व्यवसाय विस्तारको कार्यमा ठूलो टेवा पुग्नेछ। दिगो शान्तिको स्थापना र दण्डहीनताको अन्त्यले देशमा लगानी मैत्री वातावरण तयार हुन मद्दत गर्नेछ। स्वदेशी र विदेशी पूजी लगानी सुनिश्चित गर्न निष्पक्ष प्रशासन र निर्भय वातावरणको पनि उतिकै महत्व छ। नेपाली कांग्रेस सरकारी यन्त्रमा यी कुरा सुनिश्चित गराएर कमसेकम आगामी तीन वर्षसम्म स्वेच्छिक रूपले सबै किसिमका वन्दहडताल वन्द गरी लगानी मैत्री वातावरण निर्माणमा सरिक हुन देशका सम्पूर्ण समुदायमा अपिल गर्न चाहन्छ। अब यो राष्ट्रको खस्कदो अवस्था सुधारौपूजी पलायन रोकौं भन्न चाहन्छ।

समाजवाद हाम्रो आदर्श हो। आफै आफ्नालागि गर्न नसक्ने मानिसको अविभाक राज्य हुन्छ भन्ने मान्यता अनुरुप केही कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। तसर्थ नेपाली कांग्रेस निम्नलिखित कार्यक्रममा जोड दिन चाहन्छ।

१. एकल महिला, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका ब्यक्ति, असक्त तथा सिमान्तकृत समुदायलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत राज्यले कम्तीमा रु १००० उपलब्ध गराउँने।

२. आर्थिक बिकाशको पक्षलाई सामाजिक रुपान्तरणको मूल आधारको रुपमा आत्मसात गरी आर्थिक मुद्दामा जोड दिने।

३. स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित उत्पादनको अधिक भन्दा अधिक उपयोग गर्ने नीति अबलम्बन गर्ने।

४. उत्पादक र उपभोक्ता बीचको दुरीलाई कम गर्ने नीति बनाउने र त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने।

५. निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई परिचय पत्र वितरण गरी निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, विमा, रोजगारमा प्राथमिकताको व्यवस्था गर्ने।

६. विपन्न वर्गलाई जीवन निर्वाह गर्नका लागि आयआर्जन गर्न ठेलागाडा, गाडा, रिक्सा, खच्चड आदि सञ्चालन गर्न चाहने गरिब जनतालाई निःशुल्क प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

७. युवा स्वरोजगारका कार्यक्रम लागू गरिनु गर्ने।

८. राष्ट्रिय भावनाको विकास गरी स्वदेशी उत्पादनको उपयोग बढाउने तथा बिभिन्न निहँुमा बाहिर गइरहेको पँूजी तथा जनशक्ति पलायनलाई रोक्ने।

९. कार्वन उत्सर्जनमा नेपालले पाउनु पर्ने आर्थिक सहयोग दावी गर्ने।

१०ं रुग्ण उद्योगको मूल्याकंन गरी सञ्चालनमा आवश्यक सहयोग गर्ने साथै निजी बैंकहरुले ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारमूलक कार्यक्रम दिने।

११. सबै नागरिकलार्र्र्र्र्ई रोजगारीको व्यवस्था गर्न एक घर एक रोजगारको नीति लिने ।

१२.  सहकारीलाई आन्दोलनको रुपमा अगाडी बढाउन नारा तय गनर्।

१३. कृषिलाई व्यवसायिकरण गर्दै किसानलाई समयमा मलखाद, विऊ, विजन, कृषि औजार, अनुदानमा र सहुलियती ऋणमा उपलब्ध गराउनु पर्ने। कृषिविमा योजना लागु गर्ने। सानाकिसानको न्युनतम व्याज मिन्हा गर्ने। व्यवसायिक कृषि कार्यक्रम व्यापक रुपमा लागू गर्ने।

१४. मजदुर श्रमिक राष्ट्रका निर्माणकर्ता हुन भन्ने मान्यताका साथ मजदुर श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा लगायत श्रमिक हक अधिकार सुरक्षित गने।

१५. सामाजिक सुरक्षा बर्गीय, लैंगिक र जातीय आधारमा उपलब्ध गराउने।

१६. ग्रामीण स्वाबलम्बन अभियान, गरीबसँग बिश्वेश्वर, गणेशमान शान्ति अभियान र महिला जागृति तथा आय आर्जनजस्ता जनमुखी कार्यक्रमहरुलाई अझ शसक्त ढंगले कार्यान्वयनमा लैजाने।

१७. विपन्न वर्गको उत्थानका लागि प्रमाणपत्रको प्रणाली लागू गरी शिक्षा, स्वास्थ लगायतका क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रमको तर्जुमा गरी सुविधा प्रधान गर्ने । साथै किसान, गरिब र निमुखालाई रासन कार्डको व्यवस्था गर्नु पर्ने।

१८. आम नागरिकहरुलाई न्युनतम् शिक्षा,स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने।

१९. गरिबीको रेखा मुनी रहेका बालबालिकालाई आवासीय विद्यालयमा निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था मिलाउने र सबै सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजाको  व्यवस्था  गर्ने ।

२०. सामाजिक सुरक्षाको अवधारणलाई व्यापक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने तर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। दलित माथिको छुवाछुत, महिला माथि भेदभाव र निमुखालाइ न्याय नपाउने अवस्था वर्तमानमा पनि छदैछ। त्यसमा सुधार हुनुपर्योर। निमुखालाई न्यायविपन्नलाई आय नीति लागू गर्ने अभियान चलाउने।

२१. कुनै पनि सामाजिक द्वन्द्वको आधार तयार हुन नदिने र सामाजिक सहिष्णुताको विकास गर्ने।

२२. सामाजिक अन्धबिश्वास र कुरितीहरुलाई सामाजिक रुपमा नै हटाउदै लैजान समुदायमा सचेतना अभिवृद्धि अभियान चलाउने।

२३. समाजमा रहेको भेदभावपूर्ण नीतिलाई पूर्णरुपमा उल्मूलन गर्दै जननायक वी.पी. कोइरालाले प्रतिपादन गरेको सादा जीवन उच्च विचारलाई गाउदेखि केन्द्रसम्म पुर्याजई सामाजिक सुधार अभियान चलाउने।

२४. मितव्ययी कार्य गर्ने पार्टीका विभिन्न तह तप्काका व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने।

२५. बालश्रमको अन्त्य गर्ने। बालश्रमगराउनेलाई पार्टीले दण्डित गर्नुपर्ने।

२६. सडक यातायातको सुविधा नभएका पहाडी तथा हिमाली जिल्ल्ााहरुमा केबलकार तथा रोपवे लगायतका आधुनिक यातयातका सुविधाहरुको यथोचित व्यवस्था गर्ने।

२७. ख्ाानेपानी तथा विद्युत जस्ता आधारभूत सेवाहरु ग्रामीण स्तर र हरेक जनताका घर/घरसम्म   सहज रुपमा उपलब्ध गराउने।

२८.  शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात रोजगारी जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा आम नागरिकको सरल र सहज पहुँच स्थापित गर्न श्रोत र साधन बढी भन्दा बढी परिचालन गरी जनतामा लोकतन्त्रको अनुभुति गराउने।

२९. सांस्कृतिक क्षेत्रको साहित्य, कला, धर्म दर्शन इतिहास र भाषालाई प्रस्तावित प्रस्तावहरुमा सम्बोधन गरिने।

३०. हिमाल पहाड तराईमा वस्तीसुधार अभियान सञ्चालन गर्न लगाई असुरक्षित र अस्वस्थ्यकर वास्तीबाट सुरक्षित र स्वास्थ्यकर वस्ती निर्माण गराउने।

३१. औद्योगिक नीति¬ः उत्पादन, कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, सूचनाप्रविधि, जडीबुटी, बन, वातावरण, खनिजजन्य उत्पादन आदी हुने उद्योगकको विस्तार गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

कृषिक्रान्ति 

 आम गरीवी र आम वेरोजगारीको अन्त्य गर्न निर्यात बढाउन र आयत प्रतिस्थापन गर्न पनि सबै भन्दा ठूलो र व्यापक क्षेत्र कृषि नै हो। तर त्यो कृषि निर्वाह मुखी कृषिले हँुदैन। हलो, कोदालो र नाम्लोको भार हलुङ्गो गर्ने आधुनिक प्रविधि युक्त र थोरै मेहनत र थोरै लगानीबाट धेरै र राम्रो आम्दानी दिने व्यवसायिक र आधुनिक कृषि प्रणालीमा राज्यले निजि क्षेत्रलाई भरपूर सहयोग गर्नु पर्छ। तालिम र प्रचार प्रसारमा व्यापकता ल्याउनु पर्छ। भूमिवैङ्क प्रथा लागू गरी गाउँमा अनुपस्थित जग्गाधनीको जमिन वैङ्कमा राखेर व्यवसाय गर्न चाहनेलाई प्लटका प्लट जमिन उपलब्ध गराईदिनु पर्छ। किसानलाई चाहिने गुणस्तरीय मल विऊ उपलब्ध गराउन फेरी कृषि सामग्री संस्थानलाई पुनर्गठन गर्नुपर्छ।  वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गरी नेपालमा जमिनको उत्पादन बढाउने र किसानको जीवनस्तर उठाउने कृषि क्रान्ति गरिनुपर्छ। वस्ती सुधार योजना लागू गरी गाउँमा नै बसौबसौं को वातावरण तयार गर्नुपर्छ।

१. कृषिजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन र कृषि वनको उपभोगलाइ वढावा दिइनुपर्छ।

२. विदेशमा गर्ने श्रम स्वदेशमै गर्न श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गरिने छ।

३. स्वदेशमै श्रम गर्न प्रोत्साहनको लागि काम गर्न सजिला औजार र प्रविधि उपलब्ध गराईनेछ।

४. पानी व्यवस्थापन नीति लागूगरी किसानका खेतलाई समूचित सिंचाई सुविधा प्रदान गरिनुपर्छ।

५. कृषिमौसम विमा र पशु विमाको व्यवस्था गरिनुपर्छ।

६. कृषि अनुसन्धान प्रभावकारी बनाई कुन ठाउँमा कुन खेतीवाली उपयुक्त हुन्छ भनेर सुझाव संकलन गरिने छ।

७. जलवायु विविधताको अध्ययन सहित भूउपयोग नीति तर्जुमा गरिने छ।

८. किसानले बढी आम्दानी पाउने र श्रमिकले स्वदेशमै बढी ज्याला पाउने परिस्थिति निर्माण गरिने छ।

९. यसरी हामी भन्न सक्ने छौहलो जोतेर क्रान्तिको शुरुवात गर्ने नेपाली कांग्रेस किसानको पार्टी हो, श्रमिकको साथी हो।

नेपाली कांग्रेस किसानका लागि निम्नलिखित व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ।

१. १० वर्ष भित्र राष्ट्रभर सिंचाइको व्यवस्था हुनु पर्ने।

२. कृषिलाई आधुनिकीकरण तथा ब्यबसायमुखी बनाउँन आवश्यक नीति निर्माण गर्न पहल गरिनु पर्ने।

३. जडीबुटी, नगदे बाली तथा निर्यात जन्य कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी कृषकहरुलाई सर्ब  सुुलभ ऋण तथा अनुदानको ब्यबस्था गर्ने।

४. कृषी सम्बन्धी दक्ष प्राबिधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न देशका बिभिन्न ठाउँमा कृषि क्याम्पस स्थापना गरिनु पर्ने साथै बिद्यालय स्तरको पाठ्यक्रममा कृषि सम्बन्धी पाठ्यक्रमलाई अनिवार्य गर्ने।

५. कृषिको प्राविधिक र व्यवसायिकरण गर्ने।

६.  उच्च पहाडमा स्याऊ, ओखर, अलिभ, मध्यपहाडमा सिट्रस र चिया कफी तथा तराईमा आँप, लिचि र अन्नवाली उत्पादनमा विशेष जोडदिने।

७. बिष विहीन फलफूल, तरकारी, खाद्यान्न सहितका वालीको वारेमा जोड दिने।

८.  प्राङ्गारिक मलयुक्त खाद्यान्न र तरकारीको प्रयोगमा बल दिने।

९.  सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानगर्ने।

१०. मूल्यबृद्धी , कृत्रिम बजार अभाब र कालो बजारी बिरुद्ध प्रभावकारी कार्यक्रम निमार्ण गर्ने।

११. कृषिजन्य उद्योगहरु जस्तै :  चिनी कारखाना, जुटमिल, कपडा उद्योग, सिमेन्ट कारखाना, फलफुलमा आधारित कारखान, कागज मिल, जनकपुर चुरोट कारखाना, कृषि औजार उद्योग कारखाना लगायतका कारखानाहरुलाई नेपाल सरकारले निजी क्षेत्र समेतलाई सहभागी गराई व्यवस्थित गने।

ऊर्जा विकास

अपार जलस्रोतको भण्डार नेपालको आर्थिक सम्वृद्धिको मात्र होइन सुरक्षित पर्यावरणको आधार पनि हो। पेट्रोलियम र कोइला ऊर्जामा आधारित औद्योगिकरणका कारण बढ्दो तापक्रम समस्या पनि बन्दै छ। यसलाई नियन्त्रण गरी मौसम परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या समेतलाई केही हदसम्म न्यूनिकरण गर्न साना, मझौला र ठूला जलविद्युत आयोजनाका साथै सौर्य ऊर्जा र वायो ऊर्जाको विकासमा जोड दिनुपर्छ। हाम्रो जलस्रोत हाम्रा हरेक विकास कार्यको पूर्वाधार हो। जलस्रोत राष्ट्रको समृद्धिको ठूलो आधार हो। यसको विकासका लागि राम्रैसँग आन्तारिक र वाहय लगानी परिचालन गर्नुपर्छ। हाम्रा नदीनालालाई विद्युत र सिंचाईमात्र हैन जल परिवहनमा पनि उपयोग गर्नुपर्छ। देशमा हाल विद्यमान लोडसेडिङ्ग पूर्णरुपले हटाउन निर्माणाधीन जलविद्युत योजना चाडैं निर्माण गर्नको लागि सहयोग गर्ने, साना जलविद्युत योजनाहरुलाई महत्वकासाथ अघि बढाउने, नयाँ जलविद्युत योजना समेत अघि बढाउने र ट्रान्समिसनलाइन चाडै  तयार गर्न लगाउने काममा कांग्रेसले तत्कालै प्रयास गर्नु पर्दछ।

पर्यटन विकास

नेपालको प्रकृति, नेपालको संस्कृति र धार्मिक क्षेत्र पर्यटकहरूका लागि मुख्य आकर्षण हुन्। यसका लागि पर्यटन क्षेत्रहरुमा यातायात व्यवस्था र सुविधा सम्पन्न अतिथि गृह निर्माण र सञ्चालनमा जोड दिने। त्यसमाथि अर्ग्यानिक फलफूल, तर्कारी र खाद्य पदार्थहरूको स्वादिष्टता स्वस्थता पर्यटकलाई लोभ्याउने सहायक विषय हुन्। त्यसो हुँदा कृषिक्रान्तिको सर्न्दभमा प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनमा जोड दिन लगाइने छ। नेपालको लुम्विनीमा जन्मेर कपिलवस्तुमा वाल्यकाल विताएका वुद्ध विश्वभरका लाखौं वौद्धमार्गीका आस्था र आकर्षण हुन्। त्यसैले नेपालमा रहेका बुद्धका प्रत्येक पद चिन्ह र स्मारकहरुको संरक्षण गर्दै विश्वलाई नै नेपाल तर्फ आकर्षित गरेर धार्मिक पर्यटकलाई पनि बढावा दिइनुपर्छ। जनकपुरधाम, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ र वराहक्षेत्र मात्र हैन स्वर्गद्वारी, खप्तड र गोसाइकुण्ड अनि पाथिभरा जस्ता अनेक अलौकिक तीर्थ स्थलहरु विश्वभरीका पर्यटकका आकार्षण हुन्। तालै तालको उपत्यका मानिने पोखरा मात्र हैन, रारा, मानसरोवर, फक्सुण्डो, गोसाईकुण्ड र घोडाघोडी ताल जस्ता अनेकौँ ताल तलैया र सिम्सारहरु नेपालको सौन्दर्य झल्काउने स्थलहरु छन्। तिनको विकास गर्ने गुरु योजना जरुरी छ। पर्यटन विस्तारबाट पनि गरीवी निवारण र रोजगारीको सिर्जना गर्न ठूलै मद्दत पुग्नेछ। यस क्षेत्रलाई राज्यले अलिकति व्यवस्थित र प्रोत्साहित गरिदिने हो भने राष्ट्रले ठूलै लाभ उठाउने छ। नेपाली कांग्रेस यस दिशामा सजग भएर कृयाशील हुनेछ। निकट छिमेकी चीन र भारतको बढ्दो आर्थिक क्षमतालाई विशेष ध्यान दिएर पर्यटन विकास गरिनुपर्छ। देशका पुराना पर्यटकीय स्थलहरुको संरक्षण सम्बर्द्धनका साथै हाम्रो देशमा रहेका पर्यटनका नयाँ अनन्त सम्भावनाको पहिचान र दोहन गर्ने नीति लिनु पर्दछ।

सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा

२००७ साल अघि देखिनै हाम्रो पार्टीले शुरू गरेको शैक्षिक अभियान आज सर्वव्यापी र निकै उच्च स्तरमा पुगेको छ। सबै गाउँ वडामा फैलिएका प्रा.वि देखि हजारौ कलेज क्याम्पस हुँदै विभिन्न विश्वविद्यालय लगायत अनेकौं स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थाहरू देशभर फैलिएका छन्। शिक्षित व्यक्तिहरूको संख्या उच्च प्रतिशतमा पुगेको छ भने निरक्षर शून्यमा पुर्या्उने अभियान चल्दै छ।

तर अब त्यो शिक्षा विस्तारमा अर्को फड्को मार्नु पर्ने वेला आएको छ। निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूले हासिल गर्न सकेको शैक्षिक गुणस्तर सार्वजनिक विद्यालयले हासिल गर्न नसक्दा देशमै दुईखाले नागरिक पैदा हुँदैछन्। अव यो स्थितिको अन्त्य गरिनुपर्छ। सार्वजानीक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर निजी विद्यालयको हाराहारीमा ल्याउन राज्यलाई घचघच्याउदै नेपाली कांग्रेसकाकार्यकर्ताले गाउँ गाउँमा जवर्जस्त अभियान चलाउन पर्छ। अबको पालो गुणस्तरीय शिक्षामा सबै धनी गरीबको पहुँच हुने समानताको अवस्था सिर्जना गर्ने हो। शिशु कक्षा देखि स्नातकोत्तर तहसम्मै गुणस्तरमा सुधार ल्याइने छ।

हामी प्रजातान्त्रिक समाजवादका पक्षधर कांग्रेसजनहरूको ध्यान जहिले पनि समाजमा समानता तिर केन्द्रित हुुनपर्छ। अब हामीले समानताको मूल जरो समात्नु पर्छ। हिजोका दिनमा असमानता जमिनमा पहुँच हुने र नहुने बीचमा थियो। त्यसैले हाम्रा अग्रजहरूले भूमिसुधार, जग्गाको हदबन्दी र मोहीयानी हक आदीका कुरा उठाएर समाजमा आन्दोलन चलाउनु भएको थियो। वी.पी.ले जोड दिएर भन्नु भयो पूर्पुरोमा जे लेखियोस जग्गा हुन्छ जोत्नेको।तर आज विज्ञान र प्रविधिको बिकाससँगै परिस्थिति फेरिएको छ। आज असमानता जमिनमा पहुँच हुने र नहुनेका बीचमा नभै गुण स्तरीय शिक्षा र प्रविधिमा पहुँच हुने र नहुनेको बीचमा देखा परेको छ। अब हाम्रो ध्यान त्यता तिर जानु पर्दछ।

गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच पुग्ने गरी समाजमा समानता ल्याउने हो। शिक्षा कै बलमा प्रगति गर्ने, शिक्षा कै बलमा गरीबी र विपन्नता हटाउने र समाजबाट सबै भेदभाव मेटाउने। यसै उद्देश्यमा आजको कांग्रेस आन्दोलित हुनुपर्छ। राज्यले गरिब र नसक्नेलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नु पर्दछ। राज्यद्वारा सञ्चालित सबै सार्वजनिक विद्यालयहरुको पढाई स्तरमा पर्याप्त सुधार ल्याएर आम गरीब किसानका छोराछोरीले पनि गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्ने अवस्थाको सिर्जना आजको आवश्यकता हो। नेपाली कांग्रेस त्यस दिशातर्फ शसक्त अभियान चलाउन चाहन्छ। प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट स्थापना गरिने छ। विभिन्न प्राविधिक विषयहरुमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न उच्च गुणस्तरको बहुउद्देश्यी व्यावसायि तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने।

सबैलाई भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा

हामीले ०४८ साल पछि एकै चोटी देशका चार हजारै गाउमा स्थापना गरेका उपस्वास्थ्य चौकी र देशभरका स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरूको आम स्त्तरोन्नति गर्नेवेला आयो। आम स्वास्थ्य सेवालाई हामी प्रभावकारी बनाउने छौं। सबै स्वास्थ्य केन्द्रमा एम.बी.बी.एस. डक्टर उपलब्ध गराइने छ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक प्रसुति गृह स्थापना गरिने छ। हाल विद्यमान प्रत्येक अञ्चल क्षेत्रमा कम्तीमा एक मेडिकल कलेज खोलिने छ।

 गाउँका स्व्ाास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मीको निरन्तर उपस्थिति अनिवार्य गराइने छ। स्वास्थ्य विमाको व्यवस्था गरिने छ। गरीबले रूग्ण शरिर लिएर बाच्नु पर्ने र अकालमै मर्नु पर्ने अवस्थाको अब हामी अन्त गर्ने छौं।

प्रसुती सेवा, प्राथमिक उपचार सेवा, झाडावान्ता रोकथाम, बाल रोग रोकथाम सेवा गाउँगाउँमा उपलब्ध गराउने। देशभरका स्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य केन्द्र र सरकारी अस्पतालको आमूल सुुधार र स्त्तरोन्नति गर्ने र हिमाल, पहाड, तराईका जनतालाई पायक पर्ने ठाउँठाउँमा राम्रा अस्पताल निर्माण गरी विपन्न जनतालाई स्वास्थ्य सेवा सहज र सुलभ गराउने। ठूला रोगको लागि राज्यले स्वास्थ्य विमा सञ्चालन गर्ने। गरिबीको रेखामुनीका जनतालाई विमामा सुविधा र सहुलियत दिने।

विदेशिएको श्रम र रोजगार नीति हामीले शिक्षा विस्तार गरे अनुसार तिनलाई रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउन सकेका छैनौं। हाम्रो उत्पादन वृद्धिको आवश्यकता अनुसारको शिक्षा पनि हामीले दिएका छैनौं। तथापि प्रति वर्ष हजारौंको संख्यामा शिक्षित बरोजगार यहाँ तयार भैरहेका छन्। तिनलाई यात रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने अथवा कुनै जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएका छन्। शिक्षित बेरोजगार भत्ताको प्रवन्ध गर्नुपर्ने भएको छ। हाम्रो प्रकृति अनुसार प्रविधि विकास गर्न नसकेर रोजगारी सिर्जनाको अभावमा हाम्रा लाखौं युवा विदेशिन वाध्यछन्। हामीले यो अवस्थाको अन्त गर्नुछ। प्रविधि विस्तार गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ। त्यसको लागि कृषि क्रान्ति, पर्यटन विकास र जलस्रोतको उपयोगमा विशेष जोड दिई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरिनु पर्छ।

वैदेशिक रोजगारको सम्बन्धमा शीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरी दक्ष जनशक्ति पठाउने तर्फ आवशयक कार्य गर्ने। वैदेशिक रोजगारलाई बढी सुरक्षित बनाउने कार्य गर्ने। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा हुने ढिलाई, अनावश्यक खर्च र विदेशमा हुने तनावलाई समेत कम गरिने छ। साथै राहदानी निकाल्न लाग्ने समय कम गर्नु पर्ने छ।

यस वर्षको कुल जनसंख्यामा ५७ प्रतिशत रहेका आर्थिक रूपले कृयाशील जन शक्तिलाई बढि भन्दा बढि राष्ट्रिय उत्पादनमा परिचालित हुने प्रभावकारी अवस्था सिर्जना गर्नुका साथै युवावर्गलाई वेरोजगारीबाट पीडित रहन नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न हाल चालु रहेको वैदेशिक रोजगारीको अवस्थालाई व्यवस्थित, सुरक्षित, मर्यादित र बढी लाभदायक बनाउँदै अब अरूले वाध्यताले विदेशजान नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न स्वदेशमै आफ्नै अपार प्राकृतिक सम्भाव्यताबाट रोजगारीका राम्रा अवसर निर्माण गरिने छ। गाउँमै बसौं बसौं र देश तिरै फर्कौफर्कौ बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो। यसका लागि सुशासनका माध्यमबाट आफ्नो आर्जनको सुरक्षा, अनुकुल सामाजिक वातावरण भय रहित, शान्त र सुरक्षित अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ।

स्वदेशमा प्रविधि विकासको अभावमा रोजगारीका अवसर नपाएर विदेशिनु परेको अवस्थाबाटै भए पनि हामीले फाइदा उठाउन सक्नु परेको छ। विभिन्न कारणले विदेशिएका नेपालीहरुले पहिले देखि नै नेपालमा नयाँ कुरा भित्र्याउने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिले देशमा भित्र्याएको प्रविधि, क्षमता, कौशल, शीप, जागर  र उद्यमशीलतालाई देशमा उद्योगको विकास र रोजगारीको सिर्जना गरेर देखाएका छन्। वैदेशिक रोजगारबाट आएको आर्जन एकठ्ठा गराई सहकारीको माध्यमले उद्योग र व्यवसायमा लगानी गर्ने सुप्रवन्ध आवश्यक भएको छ। त्यस उप्रान्त कोही नेपाली रोजगारीका लागि तड्पिनु पर्ने र विदेशिनु पर्ने स्थितिको अन्त्य हुनेछ।

तराई मधेसका मुद्दा

नेपालको तराई मधेस भूभागका आफ्ना केही विशेषता र समस्याहरु छन्। दक्षिणी छिमेकी भारतसँग जोडिएको क्षेत्र हुनाले नेपालमा लोकतन्त्रको लहर तराईमधेसबाटै पहिले उठेर आएको हो। त्यस मानेमा हामीले मधेसलाई चेतनाको मुहान पनि भन्न सक्छौं। ऐतिहासिक क्रममा २००७ साल आउनु भन्दा अगाडी नेपालको राजपाठमा यस क्षेत्रको पहुँच नगणन्य थियो। लोकतन्त्रको आगमन सँगै सबै क्षेत्र र वर्ग समुदायका जनतामा आआफ्नो हिस्सा र साझेदारीको भावना बिकसित हुँदै आएको छ। यसै शिलशिलामा संघीयता एक अहमसवाल बनेर आएको छ।

नेपाली कांग्रेस राम्रोसँग अनुभूत गर्दछ मधेसमा जागृत भएको मधेसको प्रदेशको शासक बन्ने साझेदारीको आकांक्षा जनताको जायज आकांक्षा हो। नेपाली कांग्रेस ००७ साल देखि नै कुनै न कुनै रुपले यो भावनाको समर्थक रहँदै आएको हो।

स्वशासनको प्रश्न, आत्मसम्मानको प्रश्न, आफ्नो पहिचानको प्रश्न भाषा र संस्कृतिको प्रश्न अस्मिता र स्वाभिमानको प्रश्न हो। यसलाई राज्यले सही रुपमा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ। तर मधेसको मुद्दा यतिमा मात्र सीमित छैन। यो त एक राजनीतिक पाटो हो। मधेसका अन्य धेरै आर्थिक सामाजिक सवालहरु छन्, जसलाई समुचित सम्बोधन गरेर यहाँका आम जनताको जनजीवनमा सुधार र प्रगति ल्याउन सकिन्छ।

कृषिक्रान्तिको सवाल कृषिको क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने र किसानको जीवनमा, भूमिपुत्रहरुको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन ल्याई तराईका ग्रामीण वस्तीहरुको व्यापक सुधार कार्यक्रम तत्काल अघि बढाउनु जरुरी छ। यस सन्दर्भमा हुलाकी सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने, रेल्वे लाइनहरुको स्थापना गर्ने, ग्रामीण सडकहरुको सुधार गर्ने, उत्तरदक्षिण लिङ्क रोडहरु निर्माण गर्ने र नदी नियन्त्रण अनि वन व्यवस्थापन र पर्यावरण सुधार तराई मधेसका अहमसवाल हुन्।

सुरक्षाको प्रत्याभूति तराई मेधसका जनतालाई सधै सताइ रहने सवाल हो। सीमा क्षेत्र हुनाले पनि यो समस्यालाई राज्यले प्राथमिकता साथ समाधान र स्थायी प्रवन्धको खोजी गरिनुपर्छ।

पहिचान र प्रतिनिधित्वलाई सुरक्षित राख्ने प्रत्याभूति लोकतन्त्रले मात्र दिन सक्छ। तराई मधेस भित्रका विविधतामा एकता पनि लोकतन्त्रले सुनिश्चित गर्छ, त्यहाँ भित्रका अल्पसंख्यक मुसलमान महिला, भूमिहीन दलित, पिछडा वर्ग, अपेक्षाकृत पछि परेका थारु समाज सबैको हित र हक सुरक्षित हुने गरी समानुपातिक सन्तुलित विकास योजना अगाडि बढ्नु पर्छ। लोकतान्त्रिक समाजवादको वास्तविक मर्म अंगालेर सुशासन सहित स्थानीय स्वशासनको प्रकृया अघि बढाउने हो भने हाम्रो तराई मधेस एक आनन्दपूर्ण मर्यादित वस्तीमा विकसित हुन जानेछ। नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरु जनताका विविध आवश्यकता र आकांक्षाहरुको तहसम्म पुगेर समाज सुधारमा सक्रिय हुन जरुरी छ

तराई मधेश सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसले निम्नलिखित नीति लिनेछ : 

१. तराई मधेशबासीहरुलाई राज्यका सबै तहमा उपयुक्तन्यायोचित अवसर र पहुँच प्रदान गर्ने।

२. तराई मधेशमा रहेको काँग्रेसको पुरानो लोकप्रियतालाई हासिल गर्न तराई मधेस मुखी कार्यक्रमहरु र बिगतको समीक्षा सहित ग्रामीण स्तरसम्म पुग्नु पर्ने।

३. पार्टीले आरक्षित गरेका बिभिन्न पदहरुमा तराईबासी तथा मधेशी समुदायको समान  रुपमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने।

४. मधेशमा पछाडी परेको जातिलाई राज्यको अभिलेखमा सूचिकृत गराउँदै वास्तविक प्रतिनिधित्वको अवसर दिने।

५. तराई/मधेशमा बसोबास गर्ने सबै जातिहरुको अस्तित्व र पहिचानलाई सम्मान गर्ने वाताबरण तयार गर्न पार्टीले प्रभाबकारी भुमीका निर्बाह गर्ने।

६. हुलाकी राजमार्ग अविलम्ब निर्माण गर्ने।

७. द्वन्द्व पीडितलाइ अविलम्व राहतको व्यवस्था हुनुपर्ने।

८. तराईमा देखिने नागरिकता सम्बन्धी विवादको स्थायी समाधान गर्ने।

९. नयाँ नेतृत्व निर्माणको लागि प्रशिक्षण अभियान चलाउने।

१०. तराईवासी र पहाडीयाबीच सुमधुर सम्बन्ध बनाउन काम गर्ने ।

११. तराई मधेशमा रहेका पिछडिएका जाति जनजाति र अल्पसंख्यक समुदाय अशिक्षित, कुपोषण उपर ध्यान दिने।

१२. नदी नियन्त्रण गर्ने राष्ट्रपति चुरेसंरक्षण कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने।

१३. कृषिक्रान्ति र बस्ती सुधार अभियान सञ्चालन गर्ने।

आदीवासीरजनजातिको बारेमा नेपाली कांग्रेसले निम्नलिखित नीति लिनेछ :

१. जनजातिहरुको भाषा,लिपी,धर्म तथा संस्कृतिलाई राज्यको पुँजीको रुपमा संरक्षण गर्ने।

२.  पार्टीले आरक्षित गरेका बिभिन्न पदहरुमा जनजातिहरुको समानुपातिक रुपमा प्रतिनीधित्व सुनिश्चित गर्ने।

३.  पीडित तथा असक्षम जनजातिहरुको हक तथा अधिकारका सम्बन्धमा बिशेष ब्यबस्था गर्ने।

४.  आदिवासी जनजातिको बाहुल्यता भएको निर्वाचन क्षेत्रमा  आदिवासी जनजातिलाई उम्मेदवार बनाउन प्राथमिकता दिने।

५. शिक्षाको क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिका बालबालिकालाई ± २ सम्म निःशुल्क हुनुपर्ने। पाठ्य सामग्री निःशुल्क प्रदान गर्ने।

६.  शिक्षा स्वास्थ्यको विशेष कार्यक्रम ल्याउने।

७. जनजातिको पहिचान, विकास र सहभागिता वृद्धिको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने।

८. जनजातिहरुको मौलिक शीपलाई व्यबसायीकरण गर्न विशेष योजना सञ्चालन गर्ने।

९.  जनजातिलाई आवश्यक प्राथमिकता दिन जनजातिका लोकप्रिय व्यक्तित्वको पहिचान गरी कांग्रेसमा आकृष्ट गर्ने नीति बनाउने।

१०. जनजाति शहीद र नेताहरुको तस्वीर पार्टी कार्यालयमा अंकित गर्ने।

दलित समुदायको उत्थान :  नेपाली कांग्रेसको अभियान

दलित वर्ग भनेको नेपालको कला र शीपको धनी वर्ग हो। उनीहरूमा विद्यमान परम्परागत शीपलाई उन्नत रूपमा विकास गर्ने हो भने मुलुकको विकासमा र उनीहरूकै जीवनस्तरमा ज्यादै ठूलो टेवा र सुधारमा मद्दत पुग्दछ।

१.  नेपाली कांग्रेस आफ्नो स्थापना कालदेखि नेपाली समाजमा कलंकको रुपमा रहेको जातीय छुवाछुत र भेदभावको विरुद्धमा व्यवहारिक आन्दोलन गर्दैै आएको ऐतिहासिक पार्टी हो। आज पनि नेपाली समाजमा जातीय भेदभाव र छुवाछुत प्रथा कायम रहनु भनेको अन्त्यन्त दुःखद पक्ष भएकोले यसको अन्त्य गर्न पार्टीका सबै तहका नेता कार्यकर्ता र सदस्यहरुलाई अझ क्रियाशील भई यो समस्या  छिटो भन्दा छिटो अन्त्य गर्न अभियानमूलक कार्यक्रम बनाई सञ्चालन गर्न आवश्यक छ।

२.  दलित समुदायको जनसंख्याको अनुपातमा राज्य र पार्टीका सम्पूर्ण संरचनामा अत्यन्त न्यून प्रतिनिधित्व भएको यथार्थतालाई स्वीकार गर्दै आगमी दिनमा राज्यका सम्पूर्ण संरचनामा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ।

३.  दलित समुदायका अधिकांश व्यक्तिहरु आर्थिक एवं सामाजिक उत्पिडनका कारणले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खानेपानी र वसोवास जस्ता आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित भएकाले  त्यो समुदायको उत्थान र विकासलाई मध्यनजर गर्दै उक्त समुदायका हक अधिकार स्थापित गराउने नीतिगत कार्ययोजना बनाई लागू गराउने प्रण गर्दछ।

४.  दलित समुदाय माथि हुने गरेका विभेदको अन्त्यका लागि बनेका कानुनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ। साथै राष्ट्रिय दलित आयोगलाई प्रभावकारी रुप दिने र उपेक्षित, उत्पीडित र दलितवर्ग उत्थान विकास समितिलाई कार्यक्रम र योजना निर्माण गर्न दलित विकास परिषद बनाउन प्रतिवद्ध छ।

५. दलित समुदाय सम्वन्धि व्यापक अध्ययन र अनुसन्धान गरी नीतिगत व्यवस्था, कार्यक्रम, रणनीतिक योजना बनाउन पार्टीको केन्द्रीय दलित विभाग मार्फत दृष्टिकोण बनाई लागू गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ।

६.  पार्टीले आरक्षित गरेका बिभिन्न पदहरुमा दलितहरुको समान रुपमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने।

७. पीडित तथा असक्षम र राज्यको मूल प्रबाहमा समाहित हुन नसकेका दलितहरुको हक तथा अधिकारका सम्बन्धमा बिशेष ब्यबस्था गर्ने।

८. राज्यको श्रोत र साधनलाई आरक्षण तथा समावेशीताको नाममा वितरण गर्दा त्यस्तो सुविधा तराई तथा पहाडका दलितलाई जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक रुपमा गर्ने।

९. आर्थिक रुपमा विपन्न दलितलाई रोजगारी र छोराछोरीलाई निःशुल्क उच्च शिक्षाको व्यवस्था राज्यतर्फबाट गर्न पार्टीले पहल कदमी लिने।

१०.  प्ाार्टीले बेलावखत सहभोज, सहयात्रा जस्ता कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने, पार्टीका नीति तथा  कार्यक्रमहरु दलित मैत्री हुनु पर्ने। दलित शब्दको विरोध गरी सम्मानित शब्दले सम्बोधन गर्नु पर्ने।

११.  पार्टीको उच्च निकाय र आरक्षण नदिईएका पद र निकायमा दलित आरक्षणको व्यवस्था गर्ने।

१२. संसदको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैमा दलित उम्मेदवारीको व्यवस्था गर्ने।

१३.  विद्यालयमा एकदलित शिक्षक निती लागू गरिनु गर्ने।

१४. राज्यको निजामति प्रशासन, सुरक्षा निकाय वित्तीय क्षेत्र, संस्थान, आयोग, समिति आदी हरेक निकायमा समानुपातिकका अतिरिक्त क्षतिपूर्ती वापत थप अधिकार सहित आरक्षणको नीति लिने।

१५.  दलित जेहनदार विद्यार्थी र विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट भूमिका निर्वाह गरेका ख्याति प्राप्त व्यक्तिलाई सम्मान गर्ने नीति लिने।

महिला

महिला अत्यन्त सिर्जनशील वर्ग हो। महिलाहरूलाई नयाँ नयाँ तालिमको व्यवस्था गर्न सकियो भने र आधुनिक औजार र प्रविधिसित अभ्यस्त गराईयो भने महिला वर्गवाट राष्ट्रको उत्पादन वृद्धिमा ठूलो योगदान पुग्न सक्तछ।

महिला हिंसाको अन्त, महिला विरूद्धको भेदभावको अन्त, सवैतहमा महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, नीति निर्माणमा उनीहरुको अहम भूमिका, महिलालाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास आदिद्वारा नारी शक्तिको विकासले राष्ट्रिय विकासमा ठूलो योगदान पुग्न सक्दछ।

नेपाली कांग्रेसले महिला बारे निम्नलिखित नीति लिनेछ  :

१.  राज्य र पार्टीका सबै तहमा ३३Ü महिला सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने।

२.  महिलाका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र प्रजनन हकका क्षेत्रमा शसक्त पहँूच पुर्यािउन पहल गर्ने।

३. द्वन्द्व पीडित महिला र आश्रृत बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षाको सम्बन्धमा प्रभावकारी कार्यक्रमहरु बनाई लागू गर्ने।

४.  सबैखाले महिला हिंसा र भेदभाबका बिरुद्धमा प्रभावकारी कानून निमार्णमा पहल र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्ने।

५.  नेपाली कांगे्रसका विभिन्न संस्थामा कार्यरत महिलाहरुलाई राजनीतिक, सामाजिक तथा नेतृत्व बिकाससँग सम्बन्धित विषयमा प्रशिक्षण दिने।

६.  महिला हिंसा गर्ने व्यक्तिलाई पार्टीको कुनै पनि तहमा नरहने एवं सदस्यता समेत नरहने विद्यमान व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने।

७.  आमाको नामबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने।

८. महिलालाई रोजगारीका निम्ति तथा आयमूलक कार्यमा प्राथमिकता दिने नीति लिने।

९.  सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रमा महिलालाई पुरुष सरह समान अवसर प्रदान गर्ने।

१०. महिलालाई शिक्षाको क्षेत्रमा ± २ सम्म  पाठ्य सामग्री समेत निःशुल्क प्रदान गर्ने।

११. देशका विभिन्न ठाऊमा छाउपडी प्रथा निस्तेज गर्न अभियान सञ्चालन गर्ने। कमलरी प्रथाको अन्त्य गर्ने।

१२. महिला हिंसाका घटना हुन नदिन ठाउँ ठाउँमा जागरण अभियान चलाउने।

१३. आगामी निर्वाचनमा महिलाबारे स्वस्थ, शिक्षित,सबल नारी, यीनकै कांधमा राष्ट्रको भारीनारा बनाउने।

१४. पार्टीको पदाधिकारी पदमा महिला आरक्षण गर्ने।

अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत :  अल्पसंख्यक सिमान्तकृत समुदायको हक हितकालागि नेपाली कांग्रेसले निम्नलिखित नीति लिनेछ।

१. अल्पसंख्यक सिमान्तकृतहरुलाई भूमि, शिक्षा, स्वास्थय र रोजगारीको उचित ब्यबस्था गर्ने।

२. अल्पसंख्यक, मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व गराउने।

३. मुस्लिम वा अन्य अल्पसंख्यक समुदायहरुलाई बाहुल्य क्षेत्र वा जिल्लाबाट उनको योगदानका आधारमा प्रत्यक्ष वा समानुपातिक दुवै तर्फ उम्मेदवारी दिने।

४. अल्पसंख्यक समुदायका बालबालिकाहरुलाई ±२ सम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने। पाठ्यसामाग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने। छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने।

५. मुस्लिम तथा अल्पसंख्यक समुदायवाट केन्द्रीय समितीमा उपयुक्त प्रतिनिधित्व गर्ने।

६. अपाङ्गलाई जनसंख्याको आधारमा राज्यका सम्पूर्ण संरचनामा सहभागिता, शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगार, खानेपानी, बसोबास र साहयक सामाग्रीमा सुनिश्चितता गर्ने, पूर्ण र अति अपाङ्गलाई सामाजिक भत्ता र रेखदेखको लागि सहयोग गर्ने, द्वन्द्व र  जनआन्दोलनका अपाङ्गलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने।

भूतपूर्व सैनिकको शीप र अुनभव उपयोग गरौं भूतपूर्व सैनिक स्वदेश र विदेशमा सेवा गर्दाका अनुभवका धनी हुन्छन्। अक्कलका धनी हुन्छन्। तिनको अनुभव र शीपलाई देश विकासको कार्यमा प्रयोग गर्ने योजना तर्जुमा हुनसके राष्ट्रको उन्नतिमा ठूलो मद्दत पुग्नेछ। भूतपूर्व सैनिकको उचित कदर र राजनीतिक निकायहरुमा उचित प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनेछ। भूतपूर्व सैनिक आय आर्जन र शीप विकास कार्यक्रम लागू गरिनेछ।

श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृति

२००७ को जनक्रान्तिको जगनै विराटनगर मजदुर आन्दोलन थियो। देशभरका औपचारिक अनौैपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरुको सामाजिक सुरक्षाको सवाललाई विशेष महत्व दिदै श्रमिकको हक, हित र सुरक्षामा नेपाली कांग्रेसले सतत ध्यान दिने छ। पार्टीका विभिन्न निकायमा टे्रड यूनियनको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास जस्ता कुरामा विशेष ध्यान दिन लगाइने छ।

त्यस्तै श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गरेर समाजका श्रम र शीपका धनी महिला, दलित भूपू सैनिक र किसानका मानप्रतिष्ठा वृद्धिको साथै उनका उत्पादनशीलताको पनि विकास गरेर राष्ट्रले लाभ लिन सक्छ।

म्ाओवादी पीडित समस्या र द्वन्दका अवशेषको अन्त्य

दशवर्ष भन्दा बढी समयसम्म मुलुकमा हत्या, हिंसा र आतंक मच्चाएर प्रजातन्त्रवादीलाई सखाप पारी सत्ताकब्जा गर्ने माओवादी नियतका कारण नेपाली कांग्रेस र उदार प्रजातान्त्रिक विचार राखेकै कारणले गाउँका शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्यमी व्यवसायिहरु म्ाारिएका, काटिएका, विस्थापित गराएका र अंगभंग गराइएका हजारौं व्यक्तिहरुको उपचार र राहत पुरा हुन सकेको छैन। पहिलो वर्ष हामीले सामान्य निर्वाह चल्ने गरी पुनर्स्थापित गरिएका बिसौं हजारौं व्यक्तिहरु अझै व्यवस्थित हुन सकेका छैनन्। द्वन्दमा मारिएका निर्दोष नागरिकका परिवार, अंगभंग भएका र सम्पत्ति लुटिएका व्यक्तिहरुले उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। दशौंचोटी प्रतिबद्धता जनाएर पनि एनेकपा माओवादीले सम्पत्ति फिर्ता गराउन सहयोग पुर्यातइ रहेको छैन र माओवादीको अर्को पक्ष उल्टै अरु जग्गा कब्जामा लागेको छ। माओवादीले व्यक्तिगत सार्वजनिक सम्पत्तिको लुट मच्चाएर आफ्नो पार्टी संगठन विस्तार गर्ने नीति अबलम्बन गरेका छन्।

यस्तो स्थितिमा अबको सरकारले मानवता र वैचारिक स्वतन्त्रतालाई ध्यानमा राखी पीडितहरुलाई उचित राहत र सम्पत्ति फिर्ता गराउने काम प्रभावकारी ढंगमा गरिनु पर्नेछ। नेपाली कांग्रेसले सकृयतापूर्वक त्यस दिशामा कदम चाल्ने छ। शान्ति मन्त्रालयबाट माओवादीले गरेको पक्षपातको अन्त र क्षतिपूर्ति गराइनेछ।

अन्त्यमा नेपाली काँग्रेसका नेता श्री चक्र बाँस्तोला लामो समय देखि बिरामी परी हाल काठमाण्डौंको नर्भिक अस्पतालमा उपचाररत हुनु हुन्छ र अम्कै बोल्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। तसर्थ हामी उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौं। त्यसैगरी नेपाली काँग्रेसको महासमिति बैठकको तयारी र सञ्चालन भैरहँदा दुःखद निधन भएका हाम्रा कर्मठ साथीहरुको आत्माको चीर शान्तिको कामना समेत गर्दर्छौ।

 जयनेपाल।

अनुसूची १

स्व.भिमबहादुर तामाङ्गको प्रतिवेदन



महासमितिका सदस्यहरुले विधानसँग सम्बन्धित प्रस्तुत सुझावहरु यस प्रकार छन् :

१. नेपाली काँग्रेसका सबै  भातृ संस्थाहरु जस्तै :  तरुण दल, ने.बि.संघ,नेपालमहिला संघ लगायत निर्बाचन हुन बाँकी  सम्पूर्ण  भातृ संस्थाहरुको निर्बाचन आगामी भाद्र मसान्त भित्रमा सम्पन्न हुनु पर्ने।

२. भातृसंस्थाका हरेक तह केन्द्रदेखि गाउँ/ नगरवडा कार्यसमितिसम्मका प्रमुख सोहीतहका पार्टीको समितिमा पदेन सदस्यहुने व्यवस्था गर्ने। 

३. भातृसंस्था र शुभेच्छुक संस्थाको अन्तरक्रिया गर्ने।

४. निर्वाचनमा उमेदवारलाई आर्थिक सहयोगको लागि कोषको स्थापना गर्नु पर्ने।

५. निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्दा क्रियाशील सदस्यको भेलागरी प्रथामिकताको आधारमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो निर्धारणगर्ने।

६. क्रियाशील सदस्यता लिएको कम्तीमा ३ बर्ष पुरा भए पछि मात्र जिल्ला, क्षेत्र, नगर र गाउँ समितिको सभापति, पदाधिकारी वा सदस्य पदमा उठ्न पाउने ब्यबस्था गर्ने। त्यसैगरी क्रियाशील सदस्यता लिएको कम्तीमा ५ बर्ष पुरा भएपछि मात्र महाधिवेशन प्रतिनिधि वा महासमिति सदस्य पदमा निर्वाचित/मनोनित हुन पाउने ब्यबस्था गर्ने।

७. केन्द्रीय बिभागका सदस्यहरु र अञ्चल समितिका सदस्यहरु चयन गर्दा सोम्कै क्रियशील सदस्यहरुबाट मात्र चयन नगरी क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरुबाट पनि प्रतिनिधित्व गराईने।

८. पार्टीले आरक्षित गरेका बिभिन्न पदहरुमा समानुपातिक र पारदर्शी प्रतिनिधित्व गराउने सन्दर्भमा क्रियाशील सदस्यता लगायतका कुनै बन्देजहरु लगाईनु नहुने गरी बैकल्पिक ब्यबस्था गर्ने।

९. केन्द्र देखि जिल्ला र गाउँ तहसम्मका सम्पुर्ण पदहरुमा निर्बाचनद्वारा पदपूर्ति गर्ने ब्याबस्थागर्ने।

१०. सम्बन्धित निर्बाचन क्षेत्रका कूल क्रियाशील सदस्यहरुको संख्याको आनुपातमा त्यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महाधिबेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य संख्या तोक्ने ब्यबस्था हुने।

११. जिल्ला सभापतिले २ जना महिला सहित ७ जना क्षेत्रीय प्रतिनिधि मनोनित गर्न पाउँने ब्यबस्था गर्ने।

१२. महासमिति सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि, जिल्ला पदाधिकारी,क्षेत्रीय पदाधिकारी, पूर्व पार्टी सभापति, पूर्व सांसद तथा सभासदहरुको पार्टी भित्रको मर्यादाक्रम तय गरिनु गर्ने।

१३. पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरुले महाधिवेशन पतिनिधि तथा महासमिति सदस्य स्वतः हुने प्रावधानलाई हटाई आफ्नो जिल्ला निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनिनु पर्ने प्रवाधानको व्यवस्था गर्ने।

१४. पार्टी सभापतिले मनोनित गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधि महाधिवेशन पूर्व नै गर्ने।

१५. प्रवासबाट महासमिति तथा महाधिवेशन सदस्यहरु मध्येबाट केन्द्रीय समितिमा एक जना निर्वाचित र एक जना मनोनित गर्नेे व्यवस्था गर्ने।

१६. जीवनभर पार्टीमा क्रियाशील नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई परिचालन गर्न र आवश्यक सुझाव लिन केन्द्रमा एउटा छुट्टै निकायको निर्माण  गर्ने।

१७. बैज्ञानिक लेवीको थालनी गर्नु पर्ने जसको अनिवार्य लेखाप्रणाली, लेखापरीक्षण हुनुपर्ने र गरीब उत्पीडितले लेवी तिर्नु नपर्ने।

१८. पार्टी अनुशासनको व्यवस्था कडाईकासाथ लागु गर्ने।

१९. पार्टीका नेताले आधिकारिक विषयमा संस्थागतरुपले बोल्नुपर्र्रर्ने। बोलाइमा एकरुपता हुन पर्ने।

२०.सोसलिस्ट इन्टरनेशनलका एसिया प्यासिफिका जस्ता फोरमलाई पार्टीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधारका लागि उपयोग गर्नुपर्ने। 

२१. अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी आन्दोलनमा हाम्रो सहभागिता, उपस्थिति र प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने।   

२२. संविधान सभा/संसद वा अन्य उपयुक्त ठाउँमा प्रेस युनियन आवद्ध र लोकतन्त्रप्रति समर्पित संचारकर्मीलाई समावेश गर्ने।

२३. पार्टीका समर्थकहरु विदेशमा जहाँ रहेपनि पार्टीको गाउँतहबाट तथ्याङ्क ठेगाना फोन सहित संकलन गरी जिल्ल्ाा केन्द्रबाट सम्वन्धित देशको जनसम्पर्क समितिमा दिने व्यवस्था गर्ने ।

२४. पार्टीका विभिन्न जिम्मेवारी एवं सरकारको विभिन्न निकाय तथा तहमा टे्रड युनियनको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने।

२५. भारतलाई जनसम्पर्क समितिको ७६ जिल्ला र पाँच निर्वाचन क्षेत्रको मान्यता दिने।

२६. विधानको २१(६) मा नेपाल जनसर्म्क समिति भारतबाट एकजना निर्वाचित र एकजना मनोनित गर्ने।

२७. नेपाल जनसम्पर्क समिति भारतलाई पाँच पूर्णकालीन कार्यकर्ताको व्यवस्था गर्ने ।

२८. विधानको धारा ४९ मा शुभेच्छुक संस्थाको टी.ओ.आर. लागुगर्ने ।

२९. पार्टीको संचार व्यवस्थापनमा प्रेस युनियनलाई अनिवार्य सहभागी बनाउने।

३०. क्यगतज भ्बकत ब्कष्बल ग्लष्यल को अवधारणा बनाउने।

३१. माओवादीद्वारा मारिएका प्रत्येक परिवारलाई सम्मान स्वरुप १० लाखसम्मको आर्थिक सहयोगको व्यवस्था, उपचार, क्षतिपुर्तीको व्यवस्था तथा रोजगार, पार्टीभित्र सम्मान र उपयुक्त  राजनैनिक प्रतिनिधित्व दिने। 

३२. माओवादीले गरेका भ्रष्टाचार मध्ये नभएका लडाकुको नामबाट प्रत्येक महिना तलब भत्ता खाएका र लडाकु शिविरमा भएका भ्रष्टाचारहरु सम्बन्धमा छानविन गरी कारवाही गर्ने।

३३. शाही शासन कालमा नेपाली काँग्रेसका प्रभावशाली नेता प्रति पुर्बाग्रही भएर लगाइको भ्रष्टाचार मुद्दा फिर्ता गराउँन पार्टीले पहल गर्ने।

३४. मधेशका नेता दुर्गानन्द झा, शहीद रामनारायण मिश्र, रामेश्वर सिंह, महेश्वर सिंह, सरोज प्र. कोईराला, महेन्द्र नारायण नीधि, शेष इन्द्रीस लगायतको फोटो पार्टी कार्यालयहरुमा राख्ने लगायत योगदान स्मरण कार्यक्रमहरु निरन्तर गर्ने।

महासंघ निर्वाचनमा चौतारी र क्रान्तिकारी पत्रकार स‌घंबीच तालमेल

काठमाडौ‌-नेपाल पत्रकार महासंघको महाधिवेशनमा क्रान्तिकारी पत्रकार संघ र प्रेस चौतारीबीच चुनावी तालमेल हुने भएको छ।

थारुलाई मधेसीको सूचीबाट हटाउन प्रधानमन्त्रीलाई संघर्ष समितिको ज्ञापन

थारुलाई मधेसीको सूचीबाट हटाउन प्रधानमन्त्रीलाई संघर्ष समितिको ज्ञापन

काठमाडौं– थारू समुदायले आफूलाई मधेसी सूचीमा राखेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। थारूलाई मधेसी सूचीबाट हटाउन माग गर्दै बुधबार थारू संयुक्त संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। थारू...

एनजिओ विद्वानले नागरिकताको खेती गरेः गृहमन्त्री

काठमाडौं— उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमले नेपालमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न कुनै समस्या नभएको बताएका छन्। नेपालमा नागरिकताको समस्या छ भन्दै केही विद्वानहरुले खेती गरेको भन्दैउनले आक्रोस व्यक्त गरे।

प्रहरीमा नयाँ नियमावली,अधिकार बढाए गृहमन्त्रीले

काठमाडौं-नेपाल प्रहरीसम्बन्धी नयाँ नियमावलीले डिआइजी सरुवाको अधिकार मन्त्रिपरिषदबाट गृहमन्त्रीमा सारेको छ। सोमबार पारित ‘नेपाल प्रहरीको नियमावली– २०७१' ले मन्त्रिपरिषदमा रहेको डिआइजी सरुवाको अधिकार मन्त्रीमा तानेको हो।

विधेयक दर्ता नभए संसद अधिवेशन अन्त्य

काठमाडौं-सरकारले दुई दिनभित्र कुनै विधेयक संसदमा दर्ता नगरे अधिवेशन अन्त्य हुने भएको छ। संसद सचिवालय स्रोतअनुसार कुनै विधेयक दर्ता नभए बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग व्यवस्था गर्न...

सभासदलाई ६० करोड बाँड्ने तयारी

काठमाडौं-सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (संसद विकास कोष) का नाममा संविधानसभा सदस्यलाई राज्यकोषको झन्डै ६० करोड रुपैयाँ बाँड्ने तयारी गरेको छ।

उपनिर्वाचनमा विद्युतीय मतदान

चितवन– जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले आसन्न संविधानसभा उपनिर्वाचनमा विद्युतीय मेसिनबाट मतदान गराउनका लागि तयारी गरिरहेको छ।

सैद्धान्तिक बहसमा एक्लिए ओली

काठमाडौं-नवौं महाधिवेशनको संघारमा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीबाहेकका एमाले शीर्ष नेता प्रमुख सैद्धान्तिक विषयमा एक स्थानमा उभिन पुगेका छन्।

Our website is protected by DMC Firewall!