Tuesday 15 Ashad, 2072 |
Menu

राजनीति

एमालेमा जबजबारे नयाँ बहस 'समाज पुँजीवादी भइसकेको ठहर'

(0 votes)
काठमाडौं – नेकपा एमालेका युवा नेताहरूले नेपाली समाजको चरित्र पुँजीवादी भइसकेको भन्दै राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद बैठकमा पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)को थप व्याख्यासहित राजनीतिक प्रस्ताव पेश गर्ने भएका छन्। दुई दशकअघि मदन भण्डारीले व्याख्या गरेको नेपाली समाजको चरित्रमा ठूलो अन्तर आइसकेको भन्दै उनीहरूले समाजवादी क्रान्तिसम्बन्धी नयाँ राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारेका हुन्। घनश्याम भुसाल, अरुण नेपाल, योगेश भट्टराई, पर्शुराम मेघी गुरुङ, विजय पौडेललगायतले यो प्रस्तावबारे अहिले तीव्र तलफल चलाइरहेका छन्।
'परिषद बैठकमा बहुदलीय जनवादको थप व्याख्यासहितको राजनीतिक प्रस्ताव लैजाने तयारी गरिरहेका छौं,' भट्टराईले नागरिकसँग भने, 'त्यसका लागि शुक्रबार आफ्नो धारणा थप प्रस्ट पार्नेछौं।' उनका अनुसार नेपाली समाजको अहिलेको चरित्र पँुजीवादी हो। समाजको अवस्था अर्धसामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक होइन। 
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सन् २००६ मा स्थापना हुँदा पुष्पलाल श्रेष्ठले नेपाली समाज अर्धऔपनिवेशिक तथा अर्धसामान्ती रहेको बताएका थिए। अहिले पनि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नेपाली समाजका चरित्रबारे त्यही व्याख्यालाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्। 'पुष्पलालको त्यो व्याख्या सन् १९२६ मा माओ त्से तुङले चीनको समाजलाई अर्धसामान्ती र अर्धऔपनिवेशिक भनेको विषयबाट प्रेरित थियो,' भुसालले भने। 
त्यसकै आधारमा कम्युनिस्टहरूले प्रमुख अन्तरविरोध समान्तवाद र साम्राज्यवादविरुद्ध भएको बताउँदै आएका छन्। तर प्रमुख शत्रू को हो भन्ने किटान हुन नसक्दा कम्युनिस्ट आन्दोलन अल्मलिएको र त्यसले समाजलाई डोहोर्यारउन नसकेको धारणा उनीहरूको छ। 
'अहिले हाम्रो मुख्य अन्तरविरोध अनुत्पादक र दलाल पुँजीपति वर्गसँग हो,' भुसालले भने, 'राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै स्वाधीन अर्थतन्त्र बनाउने र त्यसकै जगमा टेकेर समाजवादतर्फ फड्को मार्ने हो।'
उनका अनुसार २० को दशकको अन्तिमतिरबाटै नेपाली समाज मूलरूपमा पुँजीवादी बनिसकेको छ। एमाले युवाहरूको समूह नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति भइसकेको भन्दै पार्टीको नयाँ राजनीतिक कार्यदिशा समाजवादी क्रान्ति हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्छ। 
लेनिनले सन् १९१७ मा अबको पुँजीवादी क्रान्तिको नेतृत्व बुर्जुवा वर्गले गर्न नसक्ने बताएका थिए। विश्वभरका कम्युनिस्ट पार्टीले त्यसलाई अंगिकार गर्दै नयाँ जनवादी क्रान्ति (पुँजीवादी क्रान्ति) सम्बन्धी व्याख्या गर्दै आएका छन्। 
'लेनिनको व्याख्यालाई आधार मानेर हामी अहिले पनि नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति भएको छैन भनेर भन्दै आएका छौं,' एमाले केन्द्रीय सदस्य भुसालले भने, 'विश्वका विभिन्न देशमा पुँजीवादी क्रान्तिको नेतृत्व सर्वहारा वर्गबाट मात्रै भएको छैन।' 
सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, मध्यपूर्वका देशहरूमा पुँजीवादी क्रान्ति कम्युनिस्टको नेतृत्वमा नभएको उनले बताए। २००७, २०४६ र २०६३ को सबै आन्दोलन पुँजीवादी राजनीतिक क्रान्ति भएको भुसाल दाबी गर्छन्। उनका अनुसार २०६३ सालको क्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धि सन् १९४९ मा माओको नेतृत्वमा चीनमा प्राप्त भएकोभन्दा कम छैन। 'सात सालको क्रान्ति कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको थियो,' भुसालले भने, 'कांग्रेसको साथ २०४६ सालको क्रान्ति गरेकाले त्यसलाई हाम्रो हो भनेर भन्न सकेनौं।'
नेपालका कम्युनिस्टहरू २००७, २०४६ र ६२–६३ को आन्दोलनलाई प्रजातान्त्रिक क्रान्ति भन्न हिचकिचाइरहेको आरोप उनको छ। 'घनत्व, चाप र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि कम–बेसी होला तर सबै प्रजातान्त्रिक क्रान्ति नै हो,' भुसालले भने, 'सात सालले जनताको छोरालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा ल्यायो, २०४६ सालले शासन प्रणालीलाई प्रष्ट्यो र जनतामा सार्वभौमसत्ता ल्यायो र ०६२ ले राजतन्त्रको तन्त्र समाप्त पर्योल।' २००७ को प्रजातान्त्रिक क्रान्तिलाई पुष्पलालले असफल क्रान्ति भनेर व्याख्या गरेका थिए। 
विश्वमा क्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धिलाई व्यवस्थित गर्न त्यसका सञ्चालक असफल हुँदा मात्रै प्रतिक्रान्ति हुने गरेको भुसाल बताउँछन्। 
चार वर्षअघि बुटवलमा भएको आठौं महाधिवेशनमा समेत भुसालले पूरक राजनीतिक प्रस्ताव लगेका थिए। पार्टी अध्यक्षका प्रत्यासी झलनाथ खनालको निकट देखिएकै कारण उनको राजनीतिक प्रस्तावले फरक मतको हैसियत पाउन सकेन। महाधिवेशन राजनीतिमा खनाललाई अप्ठारो पर्छ भन्दै भुसालले आफ्नो प्रतिवेदनलाई आफैंले ओझेलमा पारेको चर्चा एमाले वृत्तमा छ। 
जेठमा भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमाले युवा नेताहरूले सैद्धान्तिक विषयमा छलफलका लागि विशेष बैठकको माग गरेका थिए। बैठकले स्थायी कमिटीलाई जिम्मेवारी दिए पनि विशेष वैठक आह्वान गरिएको छैन। 
भुसाल मार्क्सवादको व्याख्या फरक ढंगले गर्नुपर्ने बताउँछन्। 'अहिलेसम्म हामीले लेनिन वा स्टालिन वा माओले जे भने त्यो मात्रै मार्क्सवाद भनेर बुझ्यौं,' उनी भन्छन्, 'त्यसबाट बाहिर निस्केर मार्क्सवादलाई परिभाषित गरिनुपर्छ।'
एमालेले मार्क्सवाद, लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादलाई आफ्नो मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मानेको छ। नयाँ परिस्थितिमा जनताको बहुदलीय जनताको समेत थप व्याख्या आवश्यक भएको उनी बताउँछन्। 'मदन भण्डारीले भन्नु भएजस्तो चरित्रको जनवादी राजनीतिक क्रान्ति भइसक्यो,' भुसालले भने, 'अबको नीति आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थालाई सुधार्न कार्यनीति हुनुपर्छ। राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने बाटो लिनुपर्छ।'
भण्डारीले व्याख्या गरेको राजनीतिक नीति र राजनीतिक कार्यक्रमका १४ बुँदालाई नेपालको अन्तरिम संविधानले सम्बोधन गरिसकेको उनले बताए। '२०४७ सालका संविधान जारी गरेपछि भण्डारीले अघि सार्नुभएको असहमतिका २७ बुँदाको पनि २०६३ जेठ ४ गतेको घोषणाले सम्बोधन गरिसकेको छ,' उनले भने। 
राजनीतिक परिवर्तनपछि त्यसको महत्व बुझ्न र त्यसअनुसारका राजनीतिक तथा आर्थिक रूपान्तरण गर्न नसक्दा प्रतिक्रान्ति हुने गरेको उनी बताउँछन्। 'हाम्रोमा मात्रै होइन, यस्तो अवस्था विश्वभर देखियो, फ्रान्समा मात्रै पाँचपटक क्रान्ति भए,' उनले भने, '२०१७ र २०५९ मा पनि हामीले प्रतिक्रान्ति बेहोरेका हौं। क्रान्तिकारी शक्तिको असक्षता र नालायकीले असफल हुने हो।' 
अहिले पनि यसबारे प्रश्न गर्दा पार्टीले टार्ने गरेको उनी बताउँछन्। पार्टी नेतृत्वसँग यस प्रश्नको जवाफ नभएको एमाले युवा नेताहरूको धारणा छ।

माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन : 'ठूला मेडिकल कलेज उपत्यकाबाहिर'

काठमाडौं- स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले आगामी दिनमा उपत्यकाभित्र नयाँ ठूला स्वास्थ्य शिक्षण संस्था खोल्ने अनुमति नदिन सुझाएको छ। त्यस्ता कलेज साना सहर तथा नयाँ बस्तीतर्फ...

नियुक्तिले बल्झायो गुटगत विवाद

काठमाडौं- स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो, रिक्त केन्द्रीय सदस्य मनोनयन लगायतका निर्णय सर्वसम्मत पारित गर्दै आएको नेकपा एमालेमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव नियुक्तिसँगै विवाद बल्झिएको छ।

पूर्व आइजिपी पनि लबिङमा

काठमाडौं- गृहमन्त्री वामदेव गौतम राज्य व्यवस्था समितिमा कुनै न कुनै रूपमा सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार दिनुपर्ने पक्षमा उत्रिएपछि त्यसलाई रोक्न नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रमुखसमेत सक्रिय भएका छन्।

प्रधानन्यायाधीशमा श्रेष्ठ अनुमोदित

प्रधानन्यायाधीशमा श्रेष्ठ अनुमोदित

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा कल्याण श्रेष्ठको नाम अनुमोदन भएको छ। संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सोमबार श्रेष्ठमाथि परेका उजुरीमाथि सुनुवाइपछि सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको हो।

संविधान सभा भवनमा शीर्ष नेताको बैठक

मुख्य दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक संविधान सभा हल नयाँ वानेश्वरमा भर्खरै सुरु भएको छ। संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संविधानको प्रस्तावना र अपरिवर्तनीय धारामा राखेपछि एमाओवादीले त्यसप्रति आपत्ति जनाएको थियो। अहिले संविधान...

संविधानसभाको बैठक फेरि सर्यो, नौ बजे बस्ने

काठमाडौं–सोमबार साँझ सात बजेलाई बोलाइएको संविधानसभाको बैठक नौ बजेलाई सारिएको छ। मस्यौदा समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन नबुझाएका कारण बठक सार्नु परेको संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता शुदर्शन कुँइकेलले जानकारी दिए।

एसियाली पूर्वाधार बैँकमा नेपालको आठ अर्ब

हङकङ- भूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा लगानीको नयाँ स्रोत हुने ठानिएको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैँकको सम्झौता पत्रमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ। सोमबार बिहान बेइजिङस्थित ग्रेटहलमा आयोजित समारोहमा अर्थमन्त्री रामशरण महतले नेपाल सरकारको तर्फबाट...

प्रधानन्यायाधीशमा कल्याण श्रेष्ठको नाम अनुमोदन

काठमाडौं- व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले नयाँ प्रधानन्याधीशमा कल्याण श्रेष्ठको नाम अनुमोदन गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहले यही असार २३ गते अनियार्व अवकाश पाउने भएपछि वरिष्ठ न्यायाधीश...