Thursday 16 Ashwin, 2071 |
Menu

राजनीति

softworica

'निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन गर्न आवश्यक छैन'

  • बिहीबार २० असार, २०७०
  • रासस
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
काठमाडौं - कानुन व्यवसायीहरुले यसअघिको निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन गर्न आवश्यक नरहेको सुझाव निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई दिएका छन्। आयोगले आज बानेश्वरमा कानुन व्यवसायीहरुसँग गरेको छलफलमा उनीहरुले अन्तरिम संविधानअनुरुप यसअघिको २०५ निर्वाचन क्षेत्रलाई नचलाई बढेको ३५ क्षेत्रमा पनि थोरै मात्रै परिवर्तन गर्न सुझाव दिएका छन्।
पूर्वमुख्यसचिव एवम् अधिवक्ता तीर्थमान शाक्यले भने, 'अन्तरिम संविधानको धारा ६३, उपधारा ३ अनुरुप यसअघि बढेको ३५ निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै थपघट गर्न सकिन्छ। त्यसबेला २५ जिल्लाका ३५ क्षेत्र थप गरिएकोमा काभ्रेबाहेकका थपिएका जिल्लामा जनसङ्ख्या बढेको देखिएको छ। त्यसैले काभ्रेबाहेकका अन्य जिल्लामा क्षेत्र घटाउन हुँदैन।'

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीले चलाउनै पर्नेबाहेक पहिलेको निर्वाचन क्षेत्रलाईनै यथावत राखेर अगाडि बढ्न सुझाव दिएको जानकारी दिए।

उनले थपिएका ३५ क्षेत्रलाई मात्रै थपघट गर्न सकिने प्रावधान संविधानमा रहेकाले सोहीअनुरुप क्षेत्र निर्धारण गर्दा भूगोल र जनसङ्ख्यालाई बढी चलाउनुपर्ने नदेखिएको भनाइ राखे।

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, सरिताराज भण्डारीलगायत एक दर्जन कानुन व्यवसायी छलफलमा सहभागी थिए।

प्रधानमन्त्री कोइराला बिहीबार स्वदेश फर्कँदै

ब्रसेल्स (बेल्जियम)- प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला भोलि (बिहीबार) अपरान्ह स्वदेश फर्किने भएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ६९औं महासभालाई प्रधानमन्त्री कोइरालाले असोज १० गते सम्बोधन गरेका थिए। महासभामा भाग लिने क्रममा न्यूयोर्कमा रहँदा उनले...

एमाओवादीलाई संयन्त्रको अध्यक्ष दिन सकिँदैन : ओली

विराटनगर- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले दलहरुबीच सहमति नभए दुई तिहाइ बहुमतद्वारा तोकिएको समयमा लोकतान्त्रिक संविधान जारी हुने बताएका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले दलहरुबीच सहमतिका लागि अधिकतम...

एमाओवादीले सत्तारुढ दललाई संसद अवरुद्ध पारेर खेलाउने प्रयास गर्दैछ : गौतम

काठमाडौं- कार्यबाहक प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतमले अल्पमतमा रहेको पार्टी एमाओवादीले दुई तिहाइ बहुमत रहेका सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई संविधान सभाभन्दा बाहिरको विषय संसदमा उठाएर संसद् अवरुद्ध पारी...

सहमति जुटाउन संवाद समिति असफल

काठमाडौं-संविधानका प्रमुख विवादित मुद्दा मिलाउन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति असफल भएको छ। निर्धारित समयसीमा असोज १४ मा राज्य पुनःसंरचना (संघीयता), शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीलगायतका विवादित विषय...

प्रधानन्यायाधीशमा साह अनुमोदन

प्रधानन्यायाधीशमा साह अनुमोदन

काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतको २३ औं प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहको नाम अनुमोदन गरेको छ। भदौ २७ को संवैधानिक परिषद बैठकले उनको नाम सिफारिस...

दाहाललाई संयन्त्रको संयोजक दिन सरकार तयार : निधि

धादिङ- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विलेन्द्र निधिले राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिएर भएपनि अवरुद्ध सदन खुलाउन सरकार तयार रहेको बताएका छन्।

समयमै नयाँ संविधान : ओली

दमक- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समयमै संविधान निर्माण गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकै नेतृत्वमा आगामी माघ ८ गते संविधान जारी हुनेमा शंका नगर्न आग्रह...

परराष्ट्र मन्त्री पाण्डे जापान जाने

काठमाडौं- जापानी समकक्षीको औपचारिक निमन्त्रणामा परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे असोज १८ गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने भएका छन्। भ्रमणको क्रममा परराष्ट्र मन्त्री पाण्डेले जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नेछन्। उनले...