Monday 18 Shrawn, 2072 |
Menu

राजनीति

ist-cc

'निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन गर्न आवश्यक छैन'

  • बिहीबार २० असार, २०७०
  • रासस
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
काठमाडौं - कानुन व्यवसायीहरुले यसअघिको निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन गर्न आवश्यक नरहेको सुझाव निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई दिएका छन्। आयोगले आज बानेश्वरमा कानुन व्यवसायीहरुसँग गरेको छलफलमा उनीहरुले अन्तरिम संविधानअनुरुप यसअघिको २०५ निर्वाचन क्षेत्रलाई नचलाई बढेको ३५ क्षेत्रमा पनि थोरै मात्रै परिवर्तन गर्न सुझाव दिएका छन्।
पूर्वमुख्यसचिव एवम् अधिवक्ता तीर्थमान शाक्यले भने, 'अन्तरिम संविधानको धारा ६३, उपधारा ३ अनुरुप यसअघि बढेको ३५ निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै थपघट गर्न सकिन्छ। त्यसबेला २५ जिल्लाका ३५ क्षेत्र थप गरिएकोमा काभ्रेबाहेकका थपिएका जिल्लामा जनसङ्ख्या बढेको देखिएको छ। त्यसैले काभ्रेबाहेकका अन्य जिल्लामा क्षेत्र घटाउन हुँदैन।'

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीले चलाउनै पर्नेबाहेक पहिलेको निर्वाचन क्षेत्रलाईनै यथावत राखेर अगाडि बढ्न सुझाव दिएको जानकारी दिए।

उनले थपिएका ३५ क्षेत्रलाई मात्रै थपघट गर्न सकिने प्रावधान संविधानमा रहेकाले सोहीअनुरुप क्षेत्र निर्धारण गर्दा भूगोल र जनसङ्ख्यालाई बढी चलाउनुपर्ने नदेखिएको भनाइ राखे।

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, सरिताराज भण्डारीलगायत एक दर्जन कानुन व्यवसायी छलफलमा सहभागी थिए।

प्रतिक्रिया

सत्तारूढ सांसदबाटै सरकारको आलोचना

काठमाडौं- पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्न नसकेको र विनियोजित बजेटमाथि छलफल नगराएको भन्दै सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नै सरकारको आलोचना गरेका छन्।

मन्त्रीले दोहोरो चरित्र देखाए : राष्ट्रपति

काठमाडौं- राष्ट्रपति रामवरण यादवले क्रसर उद्योगलाई जथाभावी सञ्चालन अनुमति दिएर चुरे संरक्षणमा सरकारका मन्त्रीले दाहोरो चरित्र देखाएको बताएका छन्।

'विखण्डनकारी' विरुद्ध मधेसीको अभियान

काठमाडौं- एकीकृत नेकपा माओवादीनिकट राष्ट्रिय मधेसी मुक्तिमोर्चाले तराई–मधेसमा जागरण अभियान चलाउने भएको छ। संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाउनका लागि मेची–महाकाली अभियान चलाउन लागिएको मोर्चाका अध्यक्ष रामकुमार शर्माले बताए। उनका अनुसार...

सीमांकनसहित संविधान आउने

काठमाडौं- प्रमुख चार राजनीतिक दलका शीर्ष नेताबीच प्रदेशको सीमांकनसहित संविधान जारी गर्ने सैद्धान्तिक सहमति जुटेको छ। चौतर्फी दबाब बढेपछि केही दिन ढिला भए पनि सीमांकन टुंग्याएर संविधान जारी गर्ने निष्कर्षमा...

मेरो राजीनामाबारे एमालेले शंका गर्‍यो : प्रम कोइराला

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान जारी भएपछि आफूले राजीनामा गर्नेबारे एमालेले शंका गरेकाे बताएका छन्। निर्माणाधीन संविधानमा आर्थिक विकास विषयमा सुझाव सहित ज्ञापन पत्र बुझाउन पुगेको निजी क्षेत्रको टोली समक्ष उनले...

स्वायत्त थारुहट प्रदेशको माग गर्दै थारु कल्याणकारिणी सभाको ज्ञापन

काठमाडौं–थारु कल्याणकारिणी सभाले ४५ बुँदे माग राख्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । स्वायत्त प्रदेश र संवैधानिक थारु–थरुहट आयोगलगायत मागसहित सभाका अध्यक्ष धनिराम चौधरी नेतृत्वको टोलीले आइतबार प्रधानमन्त्री...

संवाद समितिको तोकिएको समयभित्र काम सकेन

काठमाडौं–जनताले दिएको सुझावको आधारमा मस्यौदा परिमार्जन गर्न आइतबारसम्मको समय पाएको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले निर्धारित समयभित्र काम पुरा गर्न सकेन ।

डिभी र पीआरधारीलाई एक महिनाभित्र तह लगाउछुः मन्त्री पण्डित

उदयपुर–सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले डिभी र पिआरधारीहरुलाई एक महिनाभित्र तह लगाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । गाईघाटमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पण्डितले विभिन्न मुलुकमा डिभी र पीआर लिएर दोहोरो सुविधा...