Wednesday 14 Magh, 2071 |
Menu

राजनीति

HUB

'निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन गर्न आवश्यक छैन'

  • बिहीबार २० असार, २०७०
  • रासस
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
काठमाडौं - कानुन व्यवसायीहरुले यसअघिको निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन गर्न आवश्यक नरहेको सुझाव निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई दिएका छन्। आयोगले आज बानेश्वरमा कानुन व्यवसायीहरुसँग गरेको छलफलमा उनीहरुले अन्तरिम संविधानअनुरुप यसअघिको २०५ निर्वाचन क्षेत्रलाई नचलाई बढेको ३५ क्षेत्रमा पनि थोरै मात्रै परिवर्तन गर्न सुझाव दिएका छन्।
पूर्वमुख्यसचिव एवम् अधिवक्ता तीर्थमान शाक्यले भने, 'अन्तरिम संविधानको धारा ६३, उपधारा ३ अनुरुप यसअघि बढेको ३५ निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै थपघट गर्न सकिन्छ। त्यसबेला २५ जिल्लाका ३५ क्षेत्र थप गरिएकोमा काभ्रेबाहेकका थपिएका जिल्लामा जनसङ्ख्या बढेको देखिएको छ। त्यसैले काभ्रेबाहेकका अन्य जिल्लामा क्षेत्र घटाउन हुँदैन।'

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीले चलाउनै पर्नेबाहेक पहिलेको निर्वाचन क्षेत्रलाईनै यथावत राखेर अगाडि बढ्न सुझाव दिएको जानकारी दिए।

उनले थपिएका ३५ क्षेत्रलाई मात्रै थपघट गर्न सकिने प्रावधान संविधानमा रहेकाले सोहीअनुरुप क्षेत्र निर्धारण गर्दा भूगोल र जनसङ्ख्यालाई बढी चलाउनुपर्ने नदेखिएको भनाइ राखे।

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, सरिताराज भण्डारीलगायत एक दर्जन कानुन व्यवसायी छलफलमा सहभागी थिए।
मन्त्रालय नै खाली गरेर विदेश भ्रमण

मन्त्रालय नै खाली गरेर विदेश भ्रमण

काठमाडौं-स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई एकैपटक राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वविहीन बनाएर मन्त्री, सचिवलगायत अधिकांश उच्च पदाधिकारी विदेश भ्रमणमा निस्किएका छन्। सामान्यतया सचिव र मन्त्रीमध्ये एक जनाले मन्त्रालय नछाड्ने परिपाटी लत्याएर दुवै उच्च पदाधिकारी...

८० प्रतिशत मुद्दामा सफलता : अख्तियार

काठमाडौं-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरिएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा ८० प्रतिशतमा सफलता हासिल भएको दाबी गरेको छ।

कांग्रेस संसदीय समिति अझै बनेन

काठमाडौं– सभापति सुशील कोइरालालाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको एक वर्ष बित्दा समेत नेपाली कांग्रेसले संसदीय दल कार्यसमिति गठन गर्न सकेको छैन। वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालाई पराजित गर्दै कोइराला गत...

‘सर्वसम्मति, नभए पर्याप्त सहमति'

काठमाडौं-प्रक्रियाबाट नयाँ संविधान बनाउँदा पनि संविधानसभामा सर्वसम्मति खोज्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै सत्तारूढ दलहरूले वार्तामा आएर प्रश्नावली समितिमा सहभागी हुन विपक्षी दलहरूसँग आग्रह गरेका छन्।

गरिबी निवारणका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन प्रमको निर्देशन

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले देशको झण्डै एक चौथाइ नेपालीको जीवनस्तर उठाउने गरिबी निवारणका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री कोइरालाले मंगलबार 'गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा...

'घाँटीमा तरवार राखेर वार्ता गर्नुको औचित्य छैन'

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मधेसी मोर्चाका नेताहरुसँग वार्ता थालेको बताएका छन्। उनले भोलि (बुधबार)देखि नै प्रधानमन्त्रीले द्विपक्षीय, त्रीपक्षीय तथा अनौपचारिक...

विवादीत विषयको फैसला जनमत संग्रहबाट : गुरुङ

काठमाडौं- राप्रपा नेपालका महामन्त्री चन्द्रबहादुर गुरुङले संविधान निर्माणमा देखिएका विवादीत विषयको फैसला जनताको प्रत्यक्ष अभिमत जनमत संग्रहबाट गरिनुपर्ने बताएका छन्।

निर्णायक आन्दोलन गर्ने बेलासम्म संविधान जारी भइसक्छ : खनाल

काठमाडौं– एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले एकीकृत माओवादीलगायतका मोर्चाले निर्णायक आन्दोलन गर्ने बेलासम्म संविधान जारी भइसक्ने दाबी गरेका छन्। मंगलार पार्टी मुख्यालय बल्खुमा जनवर्गीय संगठनका नेताहरुसँगको छलफलमा पुर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका खनालले...