Sunday 9 Kartik, 2071 |
Menu

राजनीति

महानिर्देशनालय संरचना अझै अधुरो

  • आइतबार १२ जेष्ठ, २०७०
  • चाँदनी हमाल
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
चितवन- सेना समायोजनमार्फत नेपाली सेनामा गएका पूर्वलडाकु तथा नेपाली सेनाको संयुक्त महानिर्देशनालयबारे निर्णय नहुँदा तालिमरत पूर्वलडाकुमा अन्योल छाएको छ। तालिम सकिनै लाग्दा पनि महानिर्देशनालको पूर्ण संरचना टुंगो नहुँदा उनीहरू कहाँ गएर, कस्तो जिम्मेवारी लिनुपर्ला भन्ने चिन्तामा छन्।


समायोजन गरिएका पूर्वलडाकुको नौमहिने तालिम अधिकृत तहको भदौ १० र तल्लो दर्जाको असार १० मा सकिँदैछ। शान्ति–सम्झौताअनुसार ६५ प्रतिशत नेपाली सेना र ३५ प्रतिशत समायोजनमा गएका सेना मिलेर महानिर्देशनालय गठन गरिँदैछ। जसअनुसार सेनाले ४ हजार ४ सय ७१ नयाँ दरबन्दी तय गरिसकेको छ। तालिममा रहेका एक हजार ४ सय २३ पूर्वलडाकु महानिर्देशनालयअन्तर्गत खटिनेछन्।

नेपाली सेना आफ्नातर्फबाट तयारी सकेर सरकारी निर्णय कुरिरहेको छ। सैनिकस्रोतका अनुसार महानिर्देशनालयको हेडक्वार्टर काठमाडांै, तीन निर्देशनालय चितवनमा राख्ने तय भइसकेको छ। महानिर्देशनालय पदाधिकारीको पनि टुंगो लगाइसकेको छ सेनाले।

महानिर्देशनालयअन्तर्गत विपद व्यवस्थापन, वन तथा पर्यावरण सुरक्षा र राष्ट्रिय विकास निर्देशनालय चितवनमा रहनेछन्। निर्देशनालय स्थापनासँगै चितवन सेनाको काठमाडौंपछि अर्को ठूलो सैन्य संरचनायुक्त जिल्ला बन्नेछ। तर ठाउँ कहाँ दिने भन्नेबारे आधिकारिक निर्णय भने भइनसकेको सरकारलाई सुझाव दिन बनेको समितिका एक सदस्य भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव सूर्य सिलवालले बताए। 'सरकारलाई सुझावसहितको प्रस्ताव पठाउन अन्तिम छलफल हुनै बाँकी छ,' सिलवालले भने, 'देशभरका सात क्यान्टोनमेन्ट कसलाई, कसरी दिने, छिनोफानो भइसकेको छैन।'

सुर्खेत दशरथपुरको क्यान्टोनमेन्टको केही जग्गा कृषि क्याम्पसको रहेकाले त्यो फिर्ता दिनुपर्ने, सामुदायिक वनका जग्गामा बनेका क्यान्टोनमेन्टको अर्को जग्गा वनलाई दिनुपर्ने, नयाँ कृषि विश्वविद्यालयले पनि क्यान्टोनमेन्टकै जग्गा माग गरेको, सशस्त्रले औद्योगिक सुरक्षाबल राख्न, नेपाली सेनाले निर्देशनालय राख्न तथा नेपाल प्रहरीले सुरक्षा कार्यालय बनाउन पनि क्यान्टोनमेन्टकै जग्गा मागेकाले छलफल गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए। 'सबैलाई भागबन्डा लगाएर दिन गाह्रो छ,' उनले भने, 'कसलाई ,कुन उपयुक्त हुन्छ, त्यसमा सबैको चित्त बुझ्छ/बुझ्दैन, त्यसमा पनि भरपर्छ।'

चितवनको हकमा भने पहिलेदेखि सेनाले हेरिरहेका ठाउँ सेनाकै जिम्मा दिने विषयमा लगभग सहमतिनजिक पुगेको उनले बताए।

दुई दिनपछि समितिका सदस्यबीच अन्तिम छलफल हुने र सरकारलाई प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए। समितिमा गृहसचिव, रक्षासचिव, अर्थसचिव, शान्ति सचिवसहित ६ पदाधिकारी छन्।

सेनाले भने महानिर्देशनालय गठनसँगै मातहत निर्देशनालय व्यवस्थापन तयारी थालिसकेको छ। चितवन, नवलपरासीको हात्तीखोर, सिन्धुलीमा बस्ने निर्देशनालय र यसका शाखाका लागि महानिर्देशनालयमा सरुवा पाएका सेनाका ५ बटालियन सम्बन्धित जिल्लामा तयारी गरिरहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सुरेशराज शर्माले बताए। चितवनको गैरीबारी, रसौली र शक्तिखोरका शिविरको उपयुक्तताबारे यहाँ आएका १७ जनाको एक बटालियनले अध्ययन गरिरहेको सैनिक स्रोतको भनाइ छ।

'सेनाका पदाधिकारी पनि भए, सेना पनि भए ,उनीहरुका लागि केही बजेट पनि आयो,' प्रवक्ता शर्माले भने, 'सरकारको निर्णय बाँकी छ।'

महानिर्देशनालयको महानिर्देशकमा उपरथी रामकृष्ण अधिकारी, सहमहानिर्देशकमा एक सहायक रथी तथा चितवनमा बस्ने तीन निर्देशनालयमा शेखरसिंह बस्नेत, अरुण घलेसहितका तीनजना छन्। तीबाहेक महासेनानीमा थप एक–एकजना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ। पूर्व लडाकुले सेनामा तालिम सकाएपछि भने सम्झौताअनुसार फेरबदल हुने सैनिक स्रोतको भनाइ छ।

असारसम्म तल्लो दर्जाका र भदौमा अधिकृत तहको तालिम सकिँदैछ। 'त्यसपछि केही दिन बिदा हुन्छ,' सेना समायोजन समन्वयकर्ता बालानन्द शर्माले भने, 'अनि फेरि तीन महिनाको ब्रिज कोर्स हुन्छ।' उनका अनुसार त्यतिन्जेल महानिर्देशनालयको स्वरूप पूरै तयार हुनुपर्छ। नत्र तालिमपछि उनीहरुलाई बस्ने ठाउँ अभाव हुन्छ। तय भइसकेका पदाधिकारी पनि कार्यालय नपाउँदा सैन्य हेडक्वाटर (जंगीअड्डा) मै अलपत्र छन्।

महानिर्देशनालयका लागि तयार हुँदै गरेका पूर्वलडाकुको सैनिक तालिमको आफूहरुले अनुगमन गरिरहेको समन्वय कार्यालयका प्रमुख मधुविलास पण्डितले बताए। 'तालिम छाड्न मन गर्ने १७ जनालाई भर्खरै बिदा गरियो,' उनले भने, 'साढे २ लाख लिएर उनीहरुले तालिम छाडे।' बाँकी ७० अधिकृतसहित १४ सय २३ जना भने तालिमको अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी उनले दिए। अधिकृतहरुको काठमाडौं–खरिपाटीमा, बाँकी तल्लो दर्जाको मोरको लेटाङ, धनकुटाको हिले, नुवाकोटको त्रिशूली, तनहुँको खैरेनीटार, कपिलवस्तुको सालझन्डी, बाँकेको कोहलपुर र कैलालीको धनगढीस्थित सेनाको तालिम केन्द्रमा सैनिक तालिम चलिरहेको छ।

प्रधानमन्त्रीले भट्‍टराईलाई भने- सहमति छिटो गर्नोस्

काठमाडौं—संवैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले तिहारमा पनि राजनीतिक भेटवार्तालाई तीब्र पारेका छन्। संविधानका अन्तरबस्तुका विवादमा सहमति जुटाउन भट्टराईले आज बिहान प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग भेटवार्ता गरेका छन्।

आन्दोलनको धम्कीले संविधान रोकिँदैन : प्रधानमन्त्री

भक्तपुर– प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान निर्माण प्रक्रियामा कसैको डरधम्कीबाट अवरोध गर्न नसक्ने बताएका छन्।

सार्कलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण नेपाली जुटौँ : परराष्ट्र मन्त्री

काठमाडौँ– परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क)को आगामी मंसिर १० र ११ गते यहाँ हुने १८औँ शिखर सम्मेलनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण नेपालीलाई जुट्न आह्वान गरेका छन्।

मन्त्रालयहरूको लेटरप्याडमा नेपाल संवत् अङ्कित हुनुपर्छः प्रधानमन्त्री

मन्त्रालयहरूको लेटरप्याडमा नेपाल संवत् अङ्कित हुनुपर्छः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं—प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधानलाई लिएर आन्दोलन, हड्ताल र तोडफोडमा नउत्रन सबैसँग आग्रह गरेका छन्। नेपाल संवत् न्हूदँ राष्ट्रिय समारोह समिति ११३५ द्वारा नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा आज वसन्तपुरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन...

भट्टराई–ओलीबीच गौशालामा वार्ता

काठमाडौं—संविधान सभाको राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेट गरेका छन्। तिहारको देउसी र भैली चलिरहँदा भट्टराईले गौशालाको एक घरमा अध्यक्ष ओलीसँग भेट गरेका...

पाकिस्तानी प्रमलाई सार्क शिखरसम्मेलनको निम्तो

काठमाडौँ-परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री मिया महम्मद नवाज सरिफलाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को काठमाडौँमा हुने शिखर सम्मेलनको निम्तोपत्र बिहीबार हस्तान्तरण गरेका छन्।

राष्ट्रपतिको शुभकामनाः संविधानले मात्र शान्ति र आर्थिक समृद्धि

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामवरण यादवले तोकिएको समयभित्र नयाँ संविधान जारी गरी मुलुकबासीको चाहना पूरा गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेका छन्। नेपालीहरूको महान चाड तिहार र नेपाल संवतका अवसरमा बुधबार राष्ट्रपति यादवले...

संघीयतामा फेरि बखेडा

काठमाडौं— संविधान निर्माणको गतिरोध अन्त्य गर्न गोकर्ण रिसोर्टमा बसेको प्रमुख तीन दलको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । संविधानका विवादित विषयमा दलहरू टसमस नभएपछि कात्तिक ९ र १० गते छलफल गर्ने...