Thursday 13 Kartik, 2071 |
Menu

राजनीति

महानिर्देशनालय संरचना अझै अधुरो

  • आइतबार १२ जेष्ठ, २०७०
  • चाँदनी हमाल
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
चितवन- सेना समायोजनमार्फत नेपाली सेनामा गएका पूर्वलडाकु तथा नेपाली सेनाको संयुक्त महानिर्देशनालयबारे निर्णय नहुँदा तालिमरत पूर्वलडाकुमा अन्योल छाएको छ। तालिम सकिनै लाग्दा पनि महानिर्देशनालको पूर्ण संरचना टुंगो नहुँदा उनीहरू कहाँ गएर, कस्तो जिम्मेवारी लिनुपर्ला भन्ने चिन्तामा छन्।


समायोजन गरिएका पूर्वलडाकुको नौमहिने तालिम अधिकृत तहको भदौ १० र तल्लो दर्जाको असार १० मा सकिँदैछ। शान्ति–सम्झौताअनुसार ६५ प्रतिशत नेपाली सेना र ३५ प्रतिशत समायोजनमा गएका सेना मिलेर महानिर्देशनालय गठन गरिँदैछ। जसअनुसार सेनाले ४ हजार ४ सय ७१ नयाँ दरबन्दी तय गरिसकेको छ। तालिममा रहेका एक हजार ४ सय २३ पूर्वलडाकु महानिर्देशनालयअन्तर्गत खटिनेछन्।

नेपाली सेना आफ्नातर्फबाट तयारी सकेर सरकारी निर्णय कुरिरहेको छ। सैनिकस्रोतका अनुसार महानिर्देशनालयको हेडक्वार्टर काठमाडांै, तीन निर्देशनालय चितवनमा राख्ने तय भइसकेको छ। महानिर्देशनालय पदाधिकारीको पनि टुंगो लगाइसकेको छ सेनाले।

महानिर्देशनालयअन्तर्गत विपद व्यवस्थापन, वन तथा पर्यावरण सुरक्षा र राष्ट्रिय विकास निर्देशनालय चितवनमा रहनेछन्। निर्देशनालय स्थापनासँगै चितवन सेनाको काठमाडौंपछि अर्को ठूलो सैन्य संरचनायुक्त जिल्ला बन्नेछ। तर ठाउँ कहाँ दिने भन्नेबारे आधिकारिक निर्णय भने भइनसकेको सरकारलाई सुझाव दिन बनेको समितिका एक सदस्य भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव सूर्य सिलवालले बताए। 'सरकारलाई सुझावसहितको प्रस्ताव पठाउन अन्तिम छलफल हुनै बाँकी छ,' सिलवालले भने, 'देशभरका सात क्यान्टोनमेन्ट कसलाई, कसरी दिने, छिनोफानो भइसकेको छैन।'

सुर्खेत दशरथपुरको क्यान्टोनमेन्टको केही जग्गा कृषि क्याम्पसको रहेकाले त्यो फिर्ता दिनुपर्ने, सामुदायिक वनका जग्गामा बनेका क्यान्टोनमेन्टको अर्को जग्गा वनलाई दिनुपर्ने, नयाँ कृषि विश्वविद्यालयले पनि क्यान्टोनमेन्टकै जग्गा माग गरेको, सशस्त्रले औद्योगिक सुरक्षाबल राख्न, नेपाली सेनाले निर्देशनालय राख्न तथा नेपाल प्रहरीले सुरक्षा कार्यालय बनाउन पनि क्यान्टोनमेन्टकै जग्गा मागेकाले छलफल गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए। 'सबैलाई भागबन्डा लगाएर दिन गाह्रो छ,' उनले भने, 'कसलाई ,कुन उपयुक्त हुन्छ, त्यसमा सबैको चित्त बुझ्छ/बुझ्दैन, त्यसमा पनि भरपर्छ।'

चितवनको हकमा भने पहिलेदेखि सेनाले हेरिरहेका ठाउँ सेनाकै जिम्मा दिने विषयमा लगभग सहमतिनजिक पुगेको उनले बताए।

दुई दिनपछि समितिका सदस्यबीच अन्तिम छलफल हुने र सरकारलाई प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए। समितिमा गृहसचिव, रक्षासचिव, अर्थसचिव, शान्ति सचिवसहित ६ पदाधिकारी छन्।

सेनाले भने महानिर्देशनालय गठनसँगै मातहत निर्देशनालय व्यवस्थापन तयारी थालिसकेको छ। चितवन, नवलपरासीको हात्तीखोर, सिन्धुलीमा बस्ने निर्देशनालय र यसका शाखाका लागि महानिर्देशनालयमा सरुवा पाएका सेनाका ५ बटालियन सम्बन्धित जिल्लामा तयारी गरिरहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सुरेशराज शर्माले बताए। चितवनको गैरीबारी, रसौली र शक्तिखोरका शिविरको उपयुक्तताबारे यहाँ आएका १७ जनाको एक बटालियनले अध्ययन गरिरहेको सैनिक स्रोतको भनाइ छ।

'सेनाका पदाधिकारी पनि भए, सेना पनि भए ,उनीहरुका लागि केही बजेट पनि आयो,' प्रवक्ता शर्माले भने, 'सरकारको निर्णय बाँकी छ।'

महानिर्देशनालयको महानिर्देशकमा उपरथी रामकृष्ण अधिकारी, सहमहानिर्देशकमा एक सहायक रथी तथा चितवनमा बस्ने तीन निर्देशनालयमा शेखरसिंह बस्नेत, अरुण घलेसहितका तीनजना छन्। तीबाहेक महासेनानीमा थप एक–एकजना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ। पूर्व लडाकुले सेनामा तालिम सकाएपछि भने सम्झौताअनुसार फेरबदल हुने सैनिक स्रोतको भनाइ छ।

असारसम्म तल्लो दर्जाका र भदौमा अधिकृत तहको तालिम सकिँदैछ। 'त्यसपछि केही दिन बिदा हुन्छ,' सेना समायोजन समन्वयकर्ता बालानन्द शर्माले भने, 'अनि फेरि तीन महिनाको ब्रिज कोर्स हुन्छ।' उनका अनुसार त्यतिन्जेल महानिर्देशनालयको स्वरूप पूरै तयार हुनुपर्छ। नत्र तालिमपछि उनीहरुलाई बस्ने ठाउँ अभाव हुन्छ। तय भइसकेका पदाधिकारी पनि कार्यालय नपाउँदा सैन्य हेडक्वाटर (जंगीअड्डा) मै अलपत्र छन्।

महानिर्देशनालयका लागि तयार हुँदै गरेका पूर्वलडाकुको सैनिक तालिमको आफूहरुले अनुगमन गरिरहेको समन्वय कार्यालयका प्रमुख मधुविलास पण्डितले बताए। 'तालिम छाड्न मन गर्ने १७ जनालाई भर्खरै बिदा गरियो,' उनले भने, 'साढे २ लाख लिएर उनीहरुले तालिम छाडे।' बाँकी ७० अधिकृतसहित १४ सय २३ जना भने तालिमको अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी उनले दिए। अधिकृतहरुको काठमाडौं–खरिपाटीमा, बाँकी तल्लो दर्जाको मोरको लेटाङ, धनकुटाको हिले, नुवाकोटको त्रिशूली, तनहुँको खैरेनीटार, कपिलवस्तुको सालझन्डी, बाँकेको कोहलपुर र कैलालीको धनगढीस्थित सेनाको तालिम केन्द्रमा सैनिक तालिम चलिरहेको छ।

राजनीतिक भागबन्डाले सहमति जटिल : भट्टराई

कठमाडौं– संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले संविधानका विवादित विषयमा सहमतिमा पुग्ने कार्य केही नेता र पार्टीको सत्ताप्रतिको चासोले गर्दा जटिल भएको बताएका छन्। कुनै पार्टीको नाम नलिई...

संघीयता बारे रसियन राजदूतले के भने?

काठमाडौं– नेपालका लागि रुसका राजदुत सेरेगेई भ्यासिलोभिच भेलिच्किनले यान्त्रिक पहिचानको आधारमा संघीय राज्य बनाउन नहुने सुझाव दिएका छन्। बिहीबार रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा राजदुत भेलिच्किनले सिमान्तकृत तथा पिछडिएका...

कोइराला, ओली र दाहाल गोप्य बैठक गर्दै

काठमाडौं– संविधान सभाका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन सक्रिय मुख्य तीन दलका शीर्ष तीन नेताहरुले गोप्य बैठक गर्ने भएका छन्। आज अपरान्हका बबरमहल स्थित शान्ति कोषको सचिवालयमा तोकिएको बैठक विषय प्रवेश...

भट्टराईद्वारा सूर्यबहादुर र कमल थापाहरुसँग परामर्श

काठमाडौं— संविधान सभाको संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले बिहीबार पूर्वपञ्च एवं कम्युनिस्ट नेताहरुसँग सामुहिक परामर्श गरेका छन्। आज उनले पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा,...

प्रदेशमा कांग्रेस–एमालेबीच सहमति

काठमाडौं- संविधान सभाका मुख्य दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले ६ वा ७ प्रदेशमा राज्यको संघीय पुन:संरचना गर्नेबारे सहमत भएका छन्।

१० दिनमा १४२ अभियुक्त पक्राउ

काठमाडौं-अदालतबाट भएको अन्तिम फैसला बेवास्ता गरेर बसेका अभियुक्तसँग कैद तथा जरिवाना असुल गर्न न्यायालयले अभियान थालेयता १ सय ४२ जना पक्राउ परेका छन्।

क्षतिपूर्ति बडापत्र लागु गर्न निर्देशन

काठमाडौं-राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले क्षतिपूर्तिसहितको बडापत्र सञ्चालनमा ल्याउन सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ। केन्द्रले सबै मन्त्रालयहरुलाई मातहतका निकायमा ढिलासुस्ती रोक्न क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो।

सार्क सम्मेलनको नारा- ‘शान्ति र समृद्धिका लागि गहन सम्मिलन'

काठमाडौं– आसन्न दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को अठारौं शिखर सम्मेलनका लागि ‘शान्ति र समृद्धिका लागि गहन सम्मिलन' भन्ने नारा तय भएको छ। शिखर सम्मेलन आगामी मङ्सिर १० र...