Monday 3 Kartik, 2071 |
Menu

राजनीति

महानिर्देशनालय संरचना अझै अधुरो

  • आइतबार १२ जेष्ठ, २०७०
  • चाँदनी हमाल
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
चितवन- सेना समायोजनमार्फत नेपाली सेनामा गएका पूर्वलडाकु तथा नेपाली सेनाको संयुक्त महानिर्देशनालयबारे निर्णय नहुँदा तालिमरत पूर्वलडाकुमा अन्योल छाएको छ। तालिम सकिनै लाग्दा पनि महानिर्देशनालको पूर्ण संरचना टुंगो नहुँदा उनीहरू कहाँ गएर, कस्तो जिम्मेवारी लिनुपर्ला भन्ने चिन्तामा छन्।


समायोजन गरिएका पूर्वलडाकुको नौमहिने तालिम अधिकृत तहको भदौ १० र तल्लो दर्जाको असार १० मा सकिँदैछ। शान्ति–सम्झौताअनुसार ६५ प्रतिशत नेपाली सेना र ३५ प्रतिशत समायोजनमा गएका सेना मिलेर महानिर्देशनालय गठन गरिँदैछ। जसअनुसार सेनाले ४ हजार ४ सय ७१ नयाँ दरबन्दी तय गरिसकेको छ। तालिममा रहेका एक हजार ४ सय २३ पूर्वलडाकु महानिर्देशनालयअन्तर्गत खटिनेछन्।

नेपाली सेना आफ्नातर्फबाट तयारी सकेर सरकारी निर्णय कुरिरहेको छ। सैनिकस्रोतका अनुसार महानिर्देशनालयको हेडक्वार्टर काठमाडांै, तीन निर्देशनालय चितवनमा राख्ने तय भइसकेको छ। महानिर्देशनालय पदाधिकारीको पनि टुंगो लगाइसकेको छ सेनाले।

महानिर्देशनालयअन्तर्गत विपद व्यवस्थापन, वन तथा पर्यावरण सुरक्षा र राष्ट्रिय विकास निर्देशनालय चितवनमा रहनेछन्। निर्देशनालय स्थापनासँगै चितवन सेनाको काठमाडौंपछि अर्को ठूलो सैन्य संरचनायुक्त जिल्ला बन्नेछ। तर ठाउँ कहाँ दिने भन्नेबारे आधिकारिक निर्णय भने भइनसकेको सरकारलाई सुझाव दिन बनेको समितिका एक सदस्य भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव सूर्य सिलवालले बताए। 'सरकारलाई सुझावसहितको प्रस्ताव पठाउन अन्तिम छलफल हुनै बाँकी छ,' सिलवालले भने, 'देशभरका सात क्यान्टोनमेन्ट कसलाई, कसरी दिने, छिनोफानो भइसकेको छैन।'

सुर्खेत दशरथपुरको क्यान्टोनमेन्टको केही जग्गा कृषि क्याम्पसको रहेकाले त्यो फिर्ता दिनुपर्ने, सामुदायिक वनका जग्गामा बनेका क्यान्टोनमेन्टको अर्को जग्गा वनलाई दिनुपर्ने, नयाँ कृषि विश्वविद्यालयले पनि क्यान्टोनमेन्टकै जग्गा माग गरेको, सशस्त्रले औद्योगिक सुरक्षाबल राख्न, नेपाली सेनाले निर्देशनालय राख्न तथा नेपाल प्रहरीले सुरक्षा कार्यालय बनाउन पनि क्यान्टोनमेन्टकै जग्गा मागेकाले छलफल गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए। 'सबैलाई भागबन्डा लगाएर दिन गाह्रो छ,' उनले भने, 'कसलाई ,कुन उपयुक्त हुन्छ, त्यसमा सबैको चित्त बुझ्छ/बुझ्दैन, त्यसमा पनि भरपर्छ।'

चितवनको हकमा भने पहिलेदेखि सेनाले हेरिरहेका ठाउँ सेनाकै जिम्मा दिने विषयमा लगभग सहमतिनजिक पुगेको उनले बताए।

दुई दिनपछि समितिका सदस्यबीच अन्तिम छलफल हुने र सरकारलाई प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए। समितिमा गृहसचिव, रक्षासचिव, अर्थसचिव, शान्ति सचिवसहित ६ पदाधिकारी छन्।

सेनाले भने महानिर्देशनालय गठनसँगै मातहत निर्देशनालय व्यवस्थापन तयारी थालिसकेको छ। चितवन, नवलपरासीको हात्तीखोर, सिन्धुलीमा बस्ने निर्देशनालय र यसका शाखाका लागि महानिर्देशनालयमा सरुवा पाएका सेनाका ५ बटालियन सम्बन्धित जिल्लामा तयारी गरिरहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सुरेशराज शर्माले बताए। चितवनको गैरीबारी, रसौली र शक्तिखोरका शिविरको उपयुक्तताबारे यहाँ आएका १७ जनाको एक बटालियनले अध्ययन गरिरहेको सैनिक स्रोतको भनाइ छ।

'सेनाका पदाधिकारी पनि भए, सेना पनि भए ,उनीहरुका लागि केही बजेट पनि आयो,' प्रवक्ता शर्माले भने, 'सरकारको निर्णय बाँकी छ।'

महानिर्देशनालयको महानिर्देशकमा उपरथी रामकृष्ण अधिकारी, सहमहानिर्देशकमा एक सहायक रथी तथा चितवनमा बस्ने तीन निर्देशनालयमा शेखरसिंह बस्नेत, अरुण घलेसहितका तीनजना छन्। तीबाहेक महासेनानीमा थप एक–एकजना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ। पूर्व लडाकुले सेनामा तालिम सकाएपछि भने सम्झौताअनुसार फेरबदल हुने सैनिक स्रोतको भनाइ छ।

असारसम्म तल्लो दर्जाका र भदौमा अधिकृत तहको तालिम सकिँदैछ। 'त्यसपछि केही दिन बिदा हुन्छ,' सेना समायोजन समन्वयकर्ता बालानन्द शर्माले भने, 'अनि फेरि तीन महिनाको ब्रिज कोर्स हुन्छ।' उनका अनुसार त्यतिन्जेल महानिर्देशनालयको स्वरूप पूरै तयार हुनुपर्छ। नत्र तालिमपछि उनीहरुलाई बस्ने ठाउँ अभाव हुन्छ। तय भइसकेका पदाधिकारी पनि कार्यालय नपाउँदा सैन्य हेडक्वाटर (जंगीअड्डा) मै अलपत्र छन्।

महानिर्देशनालयका लागि तयार हुँदै गरेका पूर्वलडाकुको सैनिक तालिमको आफूहरुले अनुगमन गरिरहेको समन्वय कार्यालयका प्रमुख मधुविलास पण्डितले बताए। 'तालिम छाड्न मन गर्ने १७ जनालाई भर्खरै बिदा गरियो,' उनले भने, 'साढे २ लाख लिएर उनीहरुले तालिम छाडे।' बाँकी ७० अधिकृतसहित १४ सय २३ जना भने तालिमको अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी उनले दिए। अधिकृतहरुको काठमाडौं–खरिपाटीमा, बाँकी तल्लो दर्जाको मोरको लेटाङ, धनकुटाको हिले, नुवाकोटको त्रिशूली, तनहुँको खैरेनीटार, कपिलवस्तुको सालझन्डी, बाँकेको कोहलपुर र कैलालीको धनगढीस्थित सेनाको तालिम केन्द्रमा सैनिक तालिम चलिरहेको छ।

अदालतको फैसला नटेर्ने पक्राउ पर्न थाले

काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला बेवास्ता गरेर बसेका अभियुक्तलाई पक्राउ गरी कैद तथा जरिवाना असुल गर्न थालेको छ। फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले १६ जिल्ला अदालतमा आइतबारबाट विशेष अभियान सञ्चालन गरेर अभियुक्त पक्राउ...

जंगल फाँड्दै भारतीयद्वारा नेपाली भूमि अतिक्रमण

नेपालगन्ज– बाँकेको पूर्वी क्षेत्र खासकुश्मा गाविसअन्तर्गत पर्ने नेपाली भूमिमा भारतीय पक्षले जंगल फाँड्दै धमाधम अतिक्रमण गरिरहेका छन्। नेपाली समुदायको उपस्थिति नहुने 'बडवा' र 'भौरा' नाकाको दुई स्थानमा ४० विघाभन्दा बढी...

चुनाव खर्च नबुझाउनेलाई पाँच सय जरिवाना

नेपालगन्ज– संविधानसभा निर्वाचन भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अधिकांश उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउन अटेरी गरेका छन्। बाँकेका चार निर्वाचन क्षेत्रका ३२ उम्मेदवारले खर्च विवरण अझै बुझाएका छैनन्। खर्च नबुझाउनेमध्ये...

जातीय प्रदेश बनाइए आन्दोलनको चेतावनी

काठमाडौं—संयुक्त संघर्ष समिति नेपाल २०७१ ले नयाँ संविधानमा जातीयताको आधारमा प्रदेश बनाइए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। संयुक्त संघर्ष समितिले आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल १२५...

आर्थिक बर्ष ०७१/०७२ को बजेट पारित

काठमाडौं- संसदले आर्थिक बर्ष ०७१/०७२ को बजेट पारित पारित गरेको छ। संसदले  राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २००७१ र ऋण तथा जमानत विधेयक २०७१ पारित गर्दै बजेट सम्बन्धि सबै विधेयकहरु आइतबार...

संविधान विवाद फेरि समितिमा

काठमाडौं-संविधानका विवादित विषय फेरि संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा नपठाई नहुने बाध्यता संविधानसभालाई पर्ने भएको छ।

एमाओवादीलाई लचिलो हुन कांग्रेस–एमालेको आग्रह

एमाओवादीलाई लचिलो हुन कांग्रेस–एमालेको आग्रह

काठमाडौं- प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले माघ ८ मा संविधान जारी गर्नका लागि एकअर्काे दललाई लचिलो हुन आग्रह गरेका छन्। नेकपा (एमाले) ले दसैं, तिहार, छठ, नेपाल संवत, ल्होसारको अवसरमा पार्टी...

तीन दलबीच छलफल, सहमति हुन सकेन

काठमाडौँ-नयाँ संविधानमा रहने प्रमुख चार विषयको टुङ्गो लगाउन आज प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक बस्यो तर कुनै सहमति जुट्न सकेन।