Wednesday 20 Shrawn, 2072 |
Menu

राजनीति

ist-cc

महानिर्देशनालय संरचना अझै अधुरो

  • आइतबार १२ जेष्ठ, २०७०
  • चाँदनी हमाल
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
चितवन- सेना समायोजनमार्फत नेपाली सेनामा गएका पूर्वलडाकु तथा नेपाली सेनाको संयुक्त महानिर्देशनालयबारे निर्णय नहुँदा तालिमरत पूर्वलडाकुमा अन्योल छाएको छ। तालिम सकिनै लाग्दा पनि महानिर्देशनालको पूर्ण संरचना टुंगो नहुँदा उनीहरू कहाँ गएर, कस्तो जिम्मेवारी लिनुपर्ला भन्ने चिन्तामा छन्।


समायोजन गरिएका पूर्वलडाकुको नौमहिने तालिम अधिकृत तहको भदौ १० र तल्लो दर्जाको असार १० मा सकिँदैछ। शान्ति–सम्झौताअनुसार ६५ प्रतिशत नेपाली सेना र ३५ प्रतिशत समायोजनमा गएका सेना मिलेर महानिर्देशनालय गठन गरिँदैछ। जसअनुसार सेनाले ४ हजार ४ सय ७१ नयाँ दरबन्दी तय गरिसकेको छ। तालिममा रहेका एक हजार ४ सय २३ पूर्वलडाकु महानिर्देशनालयअन्तर्गत खटिनेछन्।

नेपाली सेना आफ्नातर्फबाट तयारी सकेर सरकारी निर्णय कुरिरहेको छ। सैनिकस्रोतका अनुसार महानिर्देशनालयको हेडक्वार्टर काठमाडांै, तीन निर्देशनालय चितवनमा राख्ने तय भइसकेको छ। महानिर्देशनालय पदाधिकारीको पनि टुंगो लगाइसकेको छ सेनाले।

महानिर्देशनालयअन्तर्गत विपद व्यवस्थापन, वन तथा पर्यावरण सुरक्षा र राष्ट्रिय विकास निर्देशनालय चितवनमा रहनेछन्। निर्देशनालय स्थापनासँगै चितवन सेनाको काठमाडौंपछि अर्को ठूलो सैन्य संरचनायुक्त जिल्ला बन्नेछ। तर ठाउँ कहाँ दिने भन्नेबारे आधिकारिक निर्णय भने भइनसकेको सरकारलाई सुझाव दिन बनेको समितिका एक सदस्य भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव सूर्य सिलवालले बताए। 'सरकारलाई सुझावसहितको प्रस्ताव पठाउन अन्तिम छलफल हुनै बाँकी छ,' सिलवालले भने, 'देशभरका सात क्यान्टोनमेन्ट कसलाई, कसरी दिने, छिनोफानो भइसकेको छैन।'

सुर्खेत दशरथपुरको क्यान्टोनमेन्टको केही जग्गा कृषि क्याम्पसको रहेकाले त्यो फिर्ता दिनुपर्ने, सामुदायिक वनका जग्गामा बनेका क्यान्टोनमेन्टको अर्को जग्गा वनलाई दिनुपर्ने, नयाँ कृषि विश्वविद्यालयले पनि क्यान्टोनमेन्टकै जग्गा माग गरेको, सशस्त्रले औद्योगिक सुरक्षाबल राख्न, नेपाली सेनाले निर्देशनालय राख्न तथा नेपाल प्रहरीले सुरक्षा कार्यालय बनाउन पनि क्यान्टोनमेन्टकै जग्गा मागेकाले छलफल गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए। 'सबैलाई भागबन्डा लगाएर दिन गाह्रो छ,' उनले भने, 'कसलाई ,कुन उपयुक्त हुन्छ, त्यसमा सबैको चित्त बुझ्छ/बुझ्दैन, त्यसमा पनि भरपर्छ।'

चितवनको हकमा भने पहिलेदेखि सेनाले हेरिरहेका ठाउँ सेनाकै जिम्मा दिने विषयमा लगभग सहमतिनजिक पुगेको उनले बताए।

दुई दिनपछि समितिका सदस्यबीच अन्तिम छलफल हुने र सरकारलाई प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए। समितिमा गृहसचिव, रक्षासचिव, अर्थसचिव, शान्ति सचिवसहित ६ पदाधिकारी छन्।

सेनाले भने महानिर्देशनालय गठनसँगै मातहत निर्देशनालय व्यवस्थापन तयारी थालिसकेको छ। चितवन, नवलपरासीको हात्तीखोर, सिन्धुलीमा बस्ने निर्देशनालय र यसका शाखाका लागि महानिर्देशनालयमा सरुवा पाएका सेनाका ५ बटालियन सम्बन्धित जिल्लामा तयारी गरिरहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सुरेशराज शर्माले बताए। चितवनको गैरीबारी, रसौली र शक्तिखोरका शिविरको उपयुक्तताबारे यहाँ आएका १७ जनाको एक बटालियनले अध्ययन गरिरहेको सैनिक स्रोतको भनाइ छ।

'सेनाका पदाधिकारी पनि भए, सेना पनि भए ,उनीहरुका लागि केही बजेट पनि आयो,' प्रवक्ता शर्माले भने, 'सरकारको निर्णय बाँकी छ।'

महानिर्देशनालयको महानिर्देशकमा उपरथी रामकृष्ण अधिकारी, सहमहानिर्देशकमा एक सहायक रथी तथा चितवनमा बस्ने तीन निर्देशनालयमा शेखरसिंह बस्नेत, अरुण घलेसहितका तीनजना छन्। तीबाहेक महासेनानीमा थप एक–एकजना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ। पूर्व लडाकुले सेनामा तालिम सकाएपछि भने सम्झौताअनुसार फेरबदल हुने सैनिक स्रोतको भनाइ छ।

असारसम्म तल्लो दर्जाका र भदौमा अधिकृत तहको तालिम सकिँदैछ। 'त्यसपछि केही दिन बिदा हुन्छ,' सेना समायोजन समन्वयकर्ता बालानन्द शर्माले भने, 'अनि फेरि तीन महिनाको ब्रिज कोर्स हुन्छ।' उनका अनुसार त्यतिन्जेल महानिर्देशनालयको स्वरूप पूरै तयार हुनुपर्छ। नत्र तालिमपछि उनीहरुलाई बस्ने ठाउँ अभाव हुन्छ। तय भइसकेका पदाधिकारी पनि कार्यालय नपाउँदा सैन्य हेडक्वाटर (जंगीअड्डा) मै अलपत्र छन्।

महानिर्देशनालयका लागि तयार हुँदै गरेका पूर्वलडाकुको सैनिक तालिमको आफूहरुले अनुगमन गरिरहेको समन्वय कार्यालयका प्रमुख मधुविलास पण्डितले बताए। 'तालिम छाड्न मन गर्ने १७ जनालाई भर्खरै बिदा गरियो,' उनले भने, 'साढे २ लाख लिएर उनीहरुले तालिम छाडे।' बाँकी ७० अधिकृतसहित १४ सय २३ जना भने तालिमको अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी उनले दिए। अधिकृतहरुको काठमाडौं–खरिपाटीमा, बाँकी तल्लो दर्जाको मोरको लेटाङ, धनकुटाको हिले, नुवाकोटको त्रिशूली, तनहुँको खैरेनीटार, कपिलवस्तुको सालझन्डी, बाँकेको कोहलपुर र कैलालीको धनगढीस्थित सेनाको तालिम केन्द्रमा सैनिक तालिम चलिरहेको छ।

प्रतिक्रिया

राम्राे काम गर्न नसकेका मन्त्रीलाई सम्मान गर्न माग

काठमाडौं-एमालेका मन्त्रीहरुले जनताको चाहानाअनुसार काम गर्न नसेको भन्दै उनीहरूलाइ सार्वजनिक कार्यक्रम राखी सम्मान गर्न एमाले सभासदले माग गरेका छन ।

एमाओवादीद्वारा दोस्रो दिनपनि संसद बैठक बहिष्कार

काठमाडौं–प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाओवादीले दोस्रो दिन पनि संसद बैठक बहिष्कार गरेको छ । विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल गर्नुपर्ने बेलामा एमाओवादी सांसदले सरकारले ल्याएको बजेट असन्तुलित र एकपक्षीय भन्दै बहिष्कार गरेका हुन्...

प्रहरी हस्तक्षेपको विराेध, गृहमन्त्रीलाई जवाफ दिन सभामुखकाे रूलिङ

काठमाडौं–अधिकार माग्दै दलित संघर्ष समितिले गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको भन्दै व्यवस्थापिका संसदमा चर्को विरोध भए पछि सभामुख सुवास नेम्वाङले भाेली बस्ने संसद बैठकमा  सरकारकाेतर्फबाट जवाफ दिन गृहमन्त्रीलाइ रूलिङ गरेका...

दाहालले छाडेका मधेसी दल वैद्यसँग

काठमाडौं–एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा मोर्चाबन्दी गर्दै आएका तराई–मधेसकेन्द्रित दलले मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीसँग मोर्चाबन्दी गर्ने भएका छन् ।

साउनभित्र संविधान जारी गर्नुको विकल्प छैन :प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ-प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दलहरू छलफलमा जुटिरहेकाले यही साउनभित्रै संविधान जारी गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन ।

सिइओ र मुख्य सचिवमा कांग्रेस-एमाले हानथाप

काठमाडौं- सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच हानथापले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) र मुख्य सचिव नियुक्तिमा ढिलाइ भएको छ।कांग्रेसले दुवै र एमालेले एउटा पदमा दाबी गर्दा सरकारले सिइओ...

अमरेशकुमार सिंहसँग पार्टीले लिखित स्पष्टीकरण माग्यो

अमरेशकुमार सिंहसँग पार्टीले लिखित स्पष्टीकरण माग्यो

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले संविधानसभा सदस्य एबं पार्टी नेता अमरेशकुमार सिंहले स्पष्टीकरण सोधेको छ। केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकको निर्णय अनुसार प्रमुख सचेत चिनकाजी श्रेष्ठले पार्टी नीति विपरित व्यक्त...

बजेट पारित गर्न नदिने एमाले चेतावनी

काठमाडौं- सत्तारुढ नेकपा एमालेलेसरकार नेतृत्वकर्तानेपाली कांग्रेसले आफ्नो महाधिवेशनकेन्द्रित बजेट ल्याएको आरोप लगाउँदै नसच्याए पारित गर्न नदिने चेतावनी दिएको छ।