Wednesday 10 Mangshir, 2071 |
Menu

राजनीति

महानिर्देशनालय संरचना अझै अधुरो

  • आइतबार १२ जेष्ठ, २०७०
  • चाँदनी हमाल
  • DISQUS_COMMENTS
mynepal
(0 votes)
चितवन- सेना समायोजनमार्फत नेपाली सेनामा गएका पूर्वलडाकु तथा नेपाली सेनाको संयुक्त महानिर्देशनालयबारे निर्णय नहुँदा तालिमरत पूर्वलडाकुमा अन्योल छाएको छ। तालिम सकिनै लाग्दा पनि महानिर्देशनालको पूर्ण संरचना टुंगो नहुँदा उनीहरू कहाँ गएर, कस्तो जिम्मेवारी लिनुपर्ला भन्ने चिन्तामा छन्।


समायोजन गरिएका पूर्वलडाकुको नौमहिने तालिम अधिकृत तहको भदौ १० र तल्लो दर्जाको असार १० मा सकिँदैछ। शान्ति–सम्झौताअनुसार ६५ प्रतिशत नेपाली सेना र ३५ प्रतिशत समायोजनमा गएका सेना मिलेर महानिर्देशनालय गठन गरिँदैछ। जसअनुसार सेनाले ४ हजार ४ सय ७१ नयाँ दरबन्दी तय गरिसकेको छ। तालिममा रहेका एक हजार ४ सय २३ पूर्वलडाकु महानिर्देशनालयअन्तर्गत खटिनेछन्।

नेपाली सेना आफ्नातर्फबाट तयारी सकेर सरकारी निर्णय कुरिरहेको छ। सैनिकस्रोतका अनुसार महानिर्देशनालयको हेडक्वार्टर काठमाडांै, तीन निर्देशनालय चितवनमा राख्ने तय भइसकेको छ। महानिर्देशनालय पदाधिकारीको पनि टुंगो लगाइसकेको छ सेनाले।

महानिर्देशनालयअन्तर्गत विपद व्यवस्थापन, वन तथा पर्यावरण सुरक्षा र राष्ट्रिय विकास निर्देशनालय चितवनमा रहनेछन्। निर्देशनालय स्थापनासँगै चितवन सेनाको काठमाडौंपछि अर्को ठूलो सैन्य संरचनायुक्त जिल्ला बन्नेछ। तर ठाउँ कहाँ दिने भन्नेबारे आधिकारिक निर्णय भने भइनसकेको सरकारलाई सुझाव दिन बनेको समितिका एक सदस्य भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव सूर्य सिलवालले बताए। 'सरकारलाई सुझावसहितको प्रस्ताव पठाउन अन्तिम छलफल हुनै बाँकी छ,' सिलवालले भने, 'देशभरका सात क्यान्टोनमेन्ट कसलाई, कसरी दिने, छिनोफानो भइसकेको छैन।'

सुर्खेत दशरथपुरको क्यान्टोनमेन्टको केही जग्गा कृषि क्याम्पसको रहेकाले त्यो फिर्ता दिनुपर्ने, सामुदायिक वनका जग्गामा बनेका क्यान्टोनमेन्टको अर्को जग्गा वनलाई दिनुपर्ने, नयाँ कृषि विश्वविद्यालयले पनि क्यान्टोनमेन्टकै जग्गा माग गरेको, सशस्त्रले औद्योगिक सुरक्षाबल राख्न, नेपाली सेनाले निर्देशनालय राख्न तथा नेपाल प्रहरीले सुरक्षा कार्यालय बनाउन पनि क्यान्टोनमेन्टकै जग्गा मागेकाले छलफल गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए। 'सबैलाई भागबन्डा लगाएर दिन गाह्रो छ,' उनले भने, 'कसलाई ,कुन उपयुक्त हुन्छ, त्यसमा सबैको चित्त बुझ्छ/बुझ्दैन, त्यसमा पनि भरपर्छ।'

चितवनको हकमा भने पहिलेदेखि सेनाले हेरिरहेका ठाउँ सेनाकै जिम्मा दिने विषयमा लगभग सहमतिनजिक पुगेको उनले बताए।

दुई दिनपछि समितिका सदस्यबीच अन्तिम छलफल हुने र सरकारलाई प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए। समितिमा गृहसचिव, रक्षासचिव, अर्थसचिव, शान्ति सचिवसहित ६ पदाधिकारी छन्।

सेनाले भने महानिर्देशनालय गठनसँगै मातहत निर्देशनालय व्यवस्थापन तयारी थालिसकेको छ। चितवन, नवलपरासीको हात्तीखोर, सिन्धुलीमा बस्ने निर्देशनालय र यसका शाखाका लागि महानिर्देशनालयमा सरुवा पाएका सेनाका ५ बटालियन सम्बन्धित जिल्लामा तयारी गरिरहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सुरेशराज शर्माले बताए। चितवनको गैरीबारी, रसौली र शक्तिखोरका शिविरको उपयुक्तताबारे यहाँ आएका १७ जनाको एक बटालियनले अध्ययन गरिरहेको सैनिक स्रोतको भनाइ छ।

'सेनाका पदाधिकारी पनि भए, सेना पनि भए ,उनीहरुका लागि केही बजेट पनि आयो,' प्रवक्ता शर्माले भने, 'सरकारको निर्णय बाँकी छ।'

महानिर्देशनालयको महानिर्देशकमा उपरथी रामकृष्ण अधिकारी, सहमहानिर्देशकमा एक सहायक रथी तथा चितवनमा बस्ने तीन निर्देशनालयमा शेखरसिंह बस्नेत, अरुण घलेसहितका तीनजना छन्। तीबाहेक महासेनानीमा थप एक–एकजना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ। पूर्व लडाकुले सेनामा तालिम सकाएपछि भने सम्झौताअनुसार फेरबदल हुने सैनिक स्रोतको भनाइ छ।

असारसम्म तल्लो दर्जाका र भदौमा अधिकृत तहको तालिम सकिँदैछ। 'त्यसपछि केही दिन बिदा हुन्छ,' सेना समायोजन समन्वयकर्ता बालानन्द शर्माले भने, 'अनि फेरि तीन महिनाको ब्रिज कोर्स हुन्छ।' उनका अनुसार त्यतिन्जेल महानिर्देशनालयको स्वरूप पूरै तयार हुनुपर्छ। नत्र तालिमपछि उनीहरुलाई बस्ने ठाउँ अभाव हुन्छ। तय भइसकेका पदाधिकारी पनि कार्यालय नपाउँदा सैन्य हेडक्वाटर (जंगीअड्डा) मै अलपत्र छन्।

महानिर्देशनालयका लागि तयार हुँदै गरेका पूर्वलडाकुको सैनिक तालिमको आफूहरुले अनुगमन गरिरहेको समन्वय कार्यालयका प्रमुख मधुविलास पण्डितले बताए। 'तालिम छाड्न मन गर्ने १७ जनालाई भर्खरै बिदा गरियो,' उनले भने, 'साढे २ लाख लिएर उनीहरुले तालिम छाडे।' बाँकी ७० अधिकृतसहित १४ सय २३ जना भने तालिमको अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी उनले दिए। अधिकृतहरुको काठमाडौं–खरिपाटीमा, बाँकी तल्लो दर्जाको मोरको लेटाङ, धनकुटाको हिले, नुवाकोटको त्रिशूली, तनहुँको खैरेनीटार, कपिलवस्तुको सालझन्डी, बाँकेको कोहलपुर र कैलालीको धनगढीस्थित सेनाको तालिम केन्द्रमा सैनिक तालिम चलिरहेको छ।
अनलाइन–एसएमएसबाट मुद्दाको जानकारी

अनलाइन–एसएमएसबाट मुद्दाको जानकारी

काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतले सेवाग्राहीलाई मुद्दाको अवस्था जानकारी दिन एसएमएस र अनलाइन सेवा सुरु गरेको छ। मुद्दाका लागि दिनहुँ अदालत धाउँदा हैरानी खेपेका सेवाग्राहीलाई राहत दिन यस्तो सेवा सुरु गरेको सर्वोच्चले जनाएको...

‘सहमतिमा संविधान बनाउन प्रयास जारी’

‘सहमतिमा संविधान बनाउन प्रयास जारी’

काठमाडौं- राष्ट्रपति रामवरण यादवले दलीय सहमतिमै संविधान निर्माण गर्न भगीरथ प्रयास जारी रहेको बताएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग मंगलबार साँझ भएको भेटवार्तामा राष्ट्रपति यादवले सहमति प्रयास भए पनि संविधानका...

दलका नेतासँग मोदीको भेटघाट

काठमाडौं– सार्क शिखर सम्मेलनमा भाग लिन आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राजनीतिक दलहरूसँग सहमतिका आधारमा निर्धारित समयभित्रै संविधान जारी गर्न जोड दिएका छन्। मंगलबार साँझ भएको शिष्टाचार भेटमा भारतीय प्रधानमन्त्री...

निर्धारित समयमै संविधान जारी गर्नुस्:मोदी

काठमाडौं– सार्क शिखर सम्मेलनमा भाग लिन नेपाल आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राजनीतिक दलहरुसँगको भेटमा निर्धारित समयभित्रै सहमतिमा संविधान जारी गर्न जोड दिएका छन्। मंगलबार साँझ शिष्टचार भेटमा भारतीय प्रधानामन्त्री...

एक खर्ब भारतीय सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर

काठमाडौँ- भारतले नेपाललाई उपलब्ध गराएको एक खर्ब रकम मुलुकका विभिन्न आयोजनामा खर्च गर्ने गरी द्विपक्षीय सम्झौता सम्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मंगलबार आयोजित विशेष समारोहमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव...

राष्ट्रपति-मोदी भेटवार्ता

राष्ट्रपति-मोदी भेटवार्ता

काठमाडौँ- राष्ट्रपति रामवरण यादवसँग भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अघि साँझ शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको भेटवार्ता दुई देशबीचको सम्बन्ध, आपसी हित, साझा चासो र दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय...

मुद्दाको जानकारी अब एसएमएस र अनलाइनबाट

काठमाडौं— मुद्दाका लागि दैनिक अदालत धाउँदा धाउँदा हैरानी खेपेका सेवाग्राहीलाई खुशीको खवर छ। दैनिक हुने गरेको यस्तो हैरानीलाई मुक्ती दिने प्रयास सर्वोच्च अदालतले शुरुवात गरेको छ। सर्वोच्चले घरमै बसेर सर्वोच्च...

राप्रपा नेपालबाट लावती बाबुछोरा निष्कासित

काठमाडौं– राप्रपा नेपालले पार्टी नेतृत्वप्रति भ्रम फैलाउने तथा पार्टीको नाम र झन्डाको दुरुपयोग गरेको भन्दै नेता पद्‌मसुन्दर लावती र सगुन लावतीलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ।