12 Bhadra, 2072 |
Menu

राजनीति

republica-header

ist-cc

महानिर्देशनालय संरचना अझै अधुरो

  • आइतबार १२ जेष्ठ, २०७०
  • चाँदनी हमाल
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
चितवन- सेना समायोजनमार्फत नेपाली सेनामा गएका पूर्वलडाकु तथा नेपाली सेनाको संयुक्त महानिर्देशनालयबारे निर्णय नहुँदा तालिमरत पूर्वलडाकुमा अन्योल छाएको छ। तालिम सकिनै लाग्दा पनि महानिर्देशनालको पूर्ण संरचना टुंगो नहुँदा उनीहरू कहाँ गएर, कस्तो जिम्मेवारी लिनुपर्ला भन्ने चिन्तामा छन्।


समायोजन गरिएका पूर्वलडाकुको नौमहिने तालिम अधिकृत तहको भदौ १० र तल्लो दर्जाको असार १० मा सकिँदैछ। शान्ति–सम्झौताअनुसार ६५ प्रतिशत नेपाली सेना र ३५ प्रतिशत समायोजनमा गएका सेना मिलेर महानिर्देशनालय गठन गरिँदैछ। जसअनुसार सेनाले ४ हजार ४ सय ७१ नयाँ दरबन्दी तय गरिसकेको छ। तालिममा रहेका एक हजार ४ सय २३ पूर्वलडाकु महानिर्देशनालयअन्तर्गत खटिनेछन्।

नेपाली सेना आफ्नातर्फबाट तयारी सकेर सरकारी निर्णय कुरिरहेको छ। सैनिकस्रोतका अनुसार महानिर्देशनालयको हेडक्वार्टर काठमाडांै, तीन निर्देशनालय चितवनमा राख्ने तय भइसकेको छ। महानिर्देशनालय पदाधिकारीको पनि टुंगो लगाइसकेको छ सेनाले।

महानिर्देशनालयअन्तर्गत विपद व्यवस्थापन, वन तथा पर्यावरण सुरक्षा र राष्ट्रिय विकास निर्देशनालय चितवनमा रहनेछन्। निर्देशनालय स्थापनासँगै चितवन सेनाको काठमाडौंपछि अर्को ठूलो सैन्य संरचनायुक्त जिल्ला बन्नेछ। तर ठाउँ कहाँ दिने भन्नेबारे आधिकारिक निर्णय भने भइनसकेको सरकारलाई सुझाव दिन बनेको समितिका एक सदस्य भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव सूर्य सिलवालले बताए। 'सरकारलाई सुझावसहितको प्रस्ताव पठाउन अन्तिम छलफल हुनै बाँकी छ,' सिलवालले भने, 'देशभरका सात क्यान्टोनमेन्ट कसलाई, कसरी दिने, छिनोफानो भइसकेको छैन।'

सुर्खेत दशरथपुरको क्यान्टोनमेन्टको केही जग्गा कृषि क्याम्पसको रहेकाले त्यो फिर्ता दिनुपर्ने, सामुदायिक वनका जग्गामा बनेका क्यान्टोनमेन्टको अर्को जग्गा वनलाई दिनुपर्ने, नयाँ कृषि विश्वविद्यालयले पनि क्यान्टोनमेन्टकै जग्गा माग गरेको, सशस्त्रले औद्योगिक सुरक्षाबल राख्न, नेपाली सेनाले निर्देशनालय राख्न तथा नेपाल प्रहरीले सुरक्षा कार्यालय बनाउन पनि क्यान्टोनमेन्टकै जग्गा मागेकाले छलफल गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए। 'सबैलाई भागबन्डा लगाएर दिन गाह्रो छ,' उनले भने, 'कसलाई ,कुन उपयुक्त हुन्छ, त्यसमा सबैको चित्त बुझ्छ/बुझ्दैन, त्यसमा पनि भरपर्छ।'

चितवनको हकमा भने पहिलेदेखि सेनाले हेरिरहेका ठाउँ सेनाकै जिम्मा दिने विषयमा लगभग सहमतिनजिक पुगेको उनले बताए।

दुई दिनपछि समितिका सदस्यबीच अन्तिम छलफल हुने र सरकारलाई प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए। समितिमा गृहसचिव, रक्षासचिव, अर्थसचिव, शान्ति सचिवसहित ६ पदाधिकारी छन्।

सेनाले भने महानिर्देशनालय गठनसँगै मातहत निर्देशनालय व्यवस्थापन तयारी थालिसकेको छ। चितवन, नवलपरासीको हात्तीखोर, सिन्धुलीमा बस्ने निर्देशनालय र यसका शाखाका लागि महानिर्देशनालयमा सरुवा पाएका सेनाका ५ बटालियन सम्बन्धित जिल्लामा तयारी गरिरहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सुरेशराज शर्माले बताए। चितवनको गैरीबारी, रसौली र शक्तिखोरका शिविरको उपयुक्तताबारे यहाँ आएका १७ जनाको एक बटालियनले अध्ययन गरिरहेको सैनिक स्रोतको भनाइ छ।

'सेनाका पदाधिकारी पनि भए, सेना पनि भए ,उनीहरुका लागि केही बजेट पनि आयो,' प्रवक्ता शर्माले भने, 'सरकारको निर्णय बाँकी छ।'

महानिर्देशनालयको महानिर्देशकमा उपरथी रामकृष्ण अधिकारी, सहमहानिर्देशकमा एक सहायक रथी तथा चितवनमा बस्ने तीन निर्देशनालयमा शेखरसिंह बस्नेत, अरुण घलेसहितका तीनजना छन्। तीबाहेक महासेनानीमा थप एक–एकजना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ। पूर्व लडाकुले सेनामा तालिम सकाएपछि भने सम्झौताअनुसार फेरबदल हुने सैनिक स्रोतको भनाइ छ।

असारसम्म तल्लो दर्जाका र भदौमा अधिकृत तहको तालिम सकिँदैछ। 'त्यसपछि केही दिन बिदा हुन्छ,' सेना समायोजन समन्वयकर्ता बालानन्द शर्माले भने, 'अनि फेरि तीन महिनाको ब्रिज कोर्स हुन्छ।' उनका अनुसार त्यतिन्जेल महानिर्देशनालयको स्वरूप पूरै तयार हुनुपर्छ। नत्र तालिमपछि उनीहरुलाई बस्ने ठाउँ अभाव हुन्छ। तय भइसकेका पदाधिकारी पनि कार्यालय नपाउँदा सैन्य हेडक्वाटर (जंगीअड्डा) मै अलपत्र छन्।

महानिर्देशनालयका लागि तयार हुँदै गरेका पूर्वलडाकुको सैनिक तालिमको आफूहरुले अनुगमन गरिरहेको समन्वय कार्यालयका प्रमुख मधुविलास पण्डितले बताए। 'तालिम छाड्न मन गर्ने १७ जनालाई भर्खरै बिदा गरियो,' उनले भने, 'साढे २ लाख लिएर उनीहरुले तालिम छाडे।' बाँकी ७० अधिकृतसहित १४ सय २३ जना भने तालिमको अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी उनले दिए। अधिकृतहरुको काठमाडौं–खरिपाटीमा, बाँकी तल्लो दर्जाको मोरको लेटाङ, धनकुटाको हिले, नुवाकोटको त्रिशूली, तनहुँको खैरेनीटार, कपिलवस्तुको सालझन्डी, बाँकेको कोहलपुर र कैलालीको धनगढीस्थित सेनाको तालिम केन्द्रमा सैनिक तालिम चलिरहेको छ।

प्रतिक्रिया

कर्फ्युको बन्धन

टीकापुर (कैलाली)-सडक, चोक, चौबाटा जताततै सुरक्षाकर्मीको बाक्लो गस्ती छ। तर, स्थानीयका मुहार अझै त्रस्त लाग्छन्। लाग्छ– कुनै गहिरो असुरक्षाको भयले उनीहरूलाई भित्रभित्रै खाइरहेको छ। बस्ती शून्य छन्, बजारमा हल्ला छैन।...

पूर्वको असन्तुष्टि

पूर्वको असन्तुष्टि

विराटनगर-शीर्ष दलमा ताजा जनादेशको 'दम्भ' र पुराना सम्झौताअनुसार संघीय खाका कोर्नुपर्ने मधेसवादी दलको अडानले मध्यपूर्वी नेपाल १५ दिनदेखि ठप्प छ। लगातारको बन्दले यहाँको जनजीवन सामान्य अवस्थामा आउन सकेको छैन।

रनभुल्ल मधेस आन्दोलन

काठमाडौं– तराई–मधेसका २२ जिल्लामा अहिले आन्दोलन जारी छ तर बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा आन्दोलनको 'बटमलाइन' र लक्ष्य के हो? मधेसी नेताले अझै पनि मधेसी जनतालाई प्रस्ट पारिदिन सकेका छैनन्।

'संविधान छिटो जारी गरौं'

काठमाडौं– विभिन्न दलका सभासदले चाँडो संविधान जारी गरेर कानुनी राज्य स्थापित गर्न सुझाव दिएका छन्। नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै विभिन्न दलका नेताले चाँडो संविधान...

हिंसाग्रस्त क्षेत्रमा सेना खटाउने निर्णय बैधानिक : सर्वोच्च

काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतले हिंसाग्रस्त क्षेत्रमा सुरक्षाकालागि सेना खटाउने निर्णयालाई कानुन सम्वत ठहर गरेको छ। मधेसमा सेना परिचालन रोक्न माग गर्दै दायर भएको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले सरकारको निर्णयलाई सहि ठहर्याौएको हो।

थारुका माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी: लेखी

विराटनगर-थारु कल्याणकारिणीसभाका पूर्वअध्यक्ष राजकुमार लेखीले दाङदेखि कञ्चनपुरसम्म र बढीमा चुरे क्षेत्र मिलाएर थरुहट प्रदेश निर्माण हुनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताएका छन्।

सरकारसँग वार्ता हुँदैनः महतो

सर्लाही— सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले सरकारँसग तत्काल वर्ता नहुने बताएका छन्। सर्लाही सदरमुकाम मलंगवामा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आयोजना गरेको विरोध सभामा सहभागी हुनपूर्व सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानी गर्दै अध्यक्ष महतोले...

बागलुङलाई अखण्ड राखी प्रदेश नम्बर ४ मा समावेश गर्न माग गर्दै जिल्ला ठप्प

बागलुङ–सङ्घीय प्रदेशहरुको सीमाङ्कनमा बागलुङलाई विभाजन गर्ने प्रमुख दलहरुको निर्णयको विरोधमा भएको आन्दोलनले जनजीवन प्रभावित बनेको छ। मङ्गलबारदेखि सुरु भएको अनिश्चितकालीन बागलुङ बन्दका कारण जनजीवन ठप्प बनेको हो । आदिवासी जनजातिहरुको दुई...