Tuesday 11 Jestha, 2073 |
Menu

राजनीति

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

महानिर्देशनालय संरचना अझै अधुरो

  • आइतबार १२ जेष्ठ, २०७०
  • चाँदनी हमाल
  • Be the first to comment!
(0 votes)
चितवन- सेना समायोजनमार्फत नेपाली सेनामा गएका पूर्वलडाकु तथा नेपाली सेनाको संयुक्त महानिर्देशनालयबारे निर्णय नहुँदा तालिमरत पूर्वलडाकुमा अन्योल छाएको छ। तालिम सकिनै लाग्दा पनि महानिर्देशनालको पूर्ण संरचना टुंगो नहुँदा उनीहरू कहाँ गएर, कस्तो जिम्मेवारी लिनुपर्ला भन्ने चिन्तामा छन्।


nepali-patro-may
समायोजन गरिएका पूर्वलडाकुको नौमहिने तालिम अधिकृत तहको भदौ १० र तल्लो दर्जाको असार १० मा सकिँदैछ। शान्ति–सम्झौताअनुसार ६५ प्रतिशत नेपाली सेना र ३५ प्रतिशत समायोजनमा गएका सेना मिलेर महानिर्देशनालय गठन गरिँदैछ। जसअनुसार सेनाले ४ हजार ४ सय ७१ नयाँ दरबन्दी तय गरिसकेको छ। तालिममा रहेका एक हजार ४ सय २३ पूर्वलडाकु महानिर्देशनालयअन्तर्गत खटिनेछन्।

नेपाली सेना आफ्नातर्फबाट तयारी सकेर सरकारी निर्णय कुरिरहेको छ। सैनिकस्रोतका अनुसार महानिर्देशनालयको हेडक्वार्टर काठमाडांै, तीन निर्देशनालय चितवनमा राख्ने तय भइसकेको छ। महानिर्देशनालय पदाधिकारीको पनि टुंगो लगाइसकेको छ सेनाले।

महानिर्देशनालयअन्तर्गत विपद व्यवस्थापन, वन तथा पर्यावरण सुरक्षा र राष्ट्रिय विकास निर्देशनालय चितवनमा रहनेछन्। निर्देशनालय स्थापनासँगै चितवन सेनाको काठमाडौंपछि अर्को ठूलो सैन्य संरचनायुक्त जिल्ला बन्नेछ। तर ठाउँ कहाँ दिने भन्नेबारे आधिकारिक निर्णय भने भइनसकेको सरकारलाई सुझाव दिन बनेको समितिका एक सदस्य भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव सूर्य सिलवालले बताए। 'सरकारलाई सुझावसहितको प्रस्ताव पठाउन अन्तिम छलफल हुनै बाँकी छ,' सिलवालले भने, 'देशभरका सात क्यान्टोनमेन्ट कसलाई, कसरी दिने, छिनोफानो भइसकेको छैन।'

सुर्खेत दशरथपुरको क्यान्टोनमेन्टको केही जग्गा कृषि क्याम्पसको रहेकाले त्यो फिर्ता दिनुपर्ने, सामुदायिक वनका जग्गामा बनेका क्यान्टोनमेन्टको अर्को जग्गा वनलाई दिनुपर्ने, नयाँ कृषि विश्वविद्यालयले पनि क्यान्टोनमेन्टकै जग्गा माग गरेको, सशस्त्रले औद्योगिक सुरक्षाबल राख्न, नेपाली सेनाले निर्देशनालय राख्न तथा नेपाल प्रहरीले सुरक्षा कार्यालय बनाउन पनि क्यान्टोनमेन्टकै जग्गा मागेकाले छलफल गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए। 'सबैलाई भागबन्डा लगाएर दिन गाह्रो छ,' उनले भने, 'कसलाई ,कुन उपयुक्त हुन्छ, त्यसमा सबैको चित्त बुझ्छ/बुझ्दैन, त्यसमा पनि भरपर्छ।'

चितवनको हकमा भने पहिलेदेखि सेनाले हेरिरहेका ठाउँ सेनाकै जिम्मा दिने विषयमा लगभग सहमतिनजिक पुगेको उनले बताए।

दुई दिनपछि समितिका सदस्यबीच अन्तिम छलफल हुने र सरकारलाई प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए। समितिमा गृहसचिव, रक्षासचिव, अर्थसचिव, शान्ति सचिवसहित ६ पदाधिकारी छन्।

सेनाले भने महानिर्देशनालय गठनसँगै मातहत निर्देशनालय व्यवस्थापन तयारी थालिसकेको छ। चितवन, नवलपरासीको हात्तीखोर, सिन्धुलीमा बस्ने निर्देशनालय र यसका शाखाका लागि महानिर्देशनालयमा सरुवा पाएका सेनाका ५ बटालियन सम्बन्धित जिल्लामा तयारी गरिरहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सुरेशराज शर्माले बताए। चितवनको गैरीबारी, रसौली र शक्तिखोरका शिविरको उपयुक्तताबारे यहाँ आएका १७ जनाको एक बटालियनले अध्ययन गरिरहेको सैनिक स्रोतको भनाइ छ।

'सेनाका पदाधिकारी पनि भए, सेना पनि भए ,उनीहरुका लागि केही बजेट पनि आयो,' प्रवक्ता शर्माले भने, 'सरकारको निर्णय बाँकी छ।'

महानिर्देशनालयको महानिर्देशकमा उपरथी रामकृष्ण अधिकारी, सहमहानिर्देशकमा एक सहायक रथी तथा चितवनमा बस्ने तीन निर्देशनालयमा शेखरसिंह बस्नेत, अरुण घलेसहितका तीनजना छन्। तीबाहेक महासेनानीमा थप एक–एकजना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ। पूर्व लडाकुले सेनामा तालिम सकाएपछि भने सम्झौताअनुसार फेरबदल हुने सैनिक स्रोतको भनाइ छ।

असारसम्म तल्लो दर्जाका र भदौमा अधिकृत तहको तालिम सकिँदैछ। 'त्यसपछि केही दिन बिदा हुन्छ,' सेना समायोजन समन्वयकर्ता बालानन्द शर्माले भने, 'अनि फेरि तीन महिनाको ब्रिज कोर्स हुन्छ।' उनका अनुसार त्यतिन्जेल महानिर्देशनालयको स्वरूप पूरै तयार हुनुपर्छ। नत्र तालिमपछि उनीहरुलाई बस्ने ठाउँ अभाव हुन्छ। तय भइसकेका पदाधिकारी पनि कार्यालय नपाउँदा सैन्य हेडक्वाटर (जंगीअड्डा) मै अलपत्र छन्।

महानिर्देशनालयका लागि तयार हुँदै गरेका पूर्वलडाकुको सैनिक तालिमको आफूहरुले अनुगमन गरिरहेको समन्वय कार्यालयका प्रमुख मधुविलास पण्डितले बताए। 'तालिम छाड्न मन गर्ने १७ जनालाई भर्खरै बिदा गरियो,' उनले भने, 'साढे २ लाख लिएर उनीहरुले तालिम छाडे।' बाँकी ७० अधिकृतसहित १४ सय २३ जना भने तालिमको अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी उनले दिए। अधिकृतहरुको काठमाडौं–खरिपाटीमा, बाँकी तल्लो दर्जाको मोरको लेटाङ, धनकुटाको हिले, नुवाकोटको त्रिशूली, तनहुँको खैरेनीटार, कपिलवस्तुको सालझन्डी, बाँकेको कोहलपुर र कैलालीको धनगढीस्थित सेनाको तालिम केन्द्रमा सैनिक तालिम चलिरहेको छ।

प्रतिक्रिया

'सहमति कार्यान्वयन नभए कडा आन्दोलन'

'सहमति कार्यान्वयन नभए कडा आन्दोलन'

काठमाडौं–संयुक्त विद्यार्थी संगठन र सरकारबीच भएको सहमति अनुसार सरकारले काम नगरेको संयुक्त विद्यार्थी संगठनले आरोप लगाएका छन्।

एलडिओको सरुवा तत्काल हुँदैनः मन्त्री शर्मा

दाङ–सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माले विकास निर्माणमा बाधा पुग्ने भएकाले स्थानीय विकास मन्त्रालयको प्रस्ताव विपरित स्थानीय विकास अधिकारीको सरुवा रोक्नु परेको बताएकी छिन्।

मधेस मुद्दामा साझा धारणा खोजिँदै, सर्वदलीय बैठक आजै

काठमाडौं- आन्दोलन सुरु भएको दस महिना बितिसक्दा पनि प्रमुख तीन राजनीतिक दल मधेसकेन्द्रित दलले उठाउँदै आएका मागमा एक मत देखिएका छैनन्। लामो समय तराई मधेसमा आन्दोलन गरेका मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलले...

माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रणालीमै

माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रणालीमै

काठमाडौं- बहुपदीय संरचनामा जाने अन्तरिम पार्टी विधानको व्यवस्थाविपरीत नवगठित नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रणालीमै चल्ने भएको छ। सोमबार सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले पदाधिकारीका विषयमा सहमति जुटाउन नसकेपछि तत्कालका लागि अध्यक्ष...

सामूहिक बास बनाउन सेना

सामूहिक बास बनाउन सेना

काठमाडौं- भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणअन्तर्गत अस्थायी टहरामा रहेका पीडितलाई वर्षाअघि नै सामूहिक आवास सुविधा दिन नेपाली सेनाले जिम्मेवारी पाउने भएको छ। पुनर्निर्माणका काम सुरु हुन ढिलो भएकामा पीडितबाट व्यापक गुनासो आइरहँदा छिटो...

सत्ता टिकाउन ऐन संशोधन तयारी

काठमाडौं- सरकारले प्रमुख सत्तासाझेदार नेकपा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन बलियो पार्न यही वैशाख २३ गते भएको नौबुँदे सम्झौताअनुकूल ऐन नै संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। कानुन मन्त्रालयले 'सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप...

वार्ताका लागि प्रधानमन्त्रीले मोर्चालाई पठाए पत्र (पत्रसहित)

वार्ताका लागि प्रधानमन्त्रीले मोर्चालाई पठाए पत्र (पत्रसहित)

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार साँझ एक पत्र लेख्दै मधेसी मोर्चालाई वार्तामा आउन आग्रह गरेका छन्।पत्रमा बिगतमा भएका वार्ता र संवाद समस्या समाधानका लागि सकारात्मक रहेको स्मरण गरिएको छ। प्रधानमन्त्री...

नेपाल चीन र भारतबीचको गतिशिल पुल बन्नु पर्छ: संयोजक भट्टराई

काठमाडौं – नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईले दुई ठूला छिमेकी चीन र भारतको बीचमा च्यापिएर होइन, फुकेर बाँच्नुपर्ने बताएका छन्।