Friday 5 Baishak, 2071 |
Menu

राजनीति

महानिर्देशनालय संरचना अझै अधुरो

  • आइतबार १२ जेष्ठ, २०७०
  • चाँदनी हमाल
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
चितवन- सेना समायोजनमार्फत नेपाली सेनामा गएका पूर्वलडाकु तथा नेपाली सेनाको संयुक्त महानिर्देशनालयबारे निर्णय नहुँदा तालिमरत पूर्वलडाकुमा अन्योल छाएको छ। तालिम सकिनै लाग्दा पनि महानिर्देशनालको पूर्ण संरचना टुंगो नहुँदा उनीहरू कहाँ गएर, कस्तो जिम्मेवारी लिनुपर्ला भन्ने चिन्तामा छन्।


समायोजन गरिएका पूर्वलडाकुको नौमहिने तालिम अधिकृत तहको भदौ १० र तल्लो दर्जाको असार १० मा सकिँदैछ। शान्ति–सम्झौताअनुसार ६५ प्रतिशत नेपाली सेना र ३५ प्रतिशत समायोजनमा गएका सेना मिलेर महानिर्देशनालय गठन गरिँदैछ। जसअनुसार सेनाले ४ हजार ४ सय ७१ नयाँ दरबन्दी तय गरिसकेको छ। तालिममा रहेका एक हजार ४ सय २३ पूर्वलडाकु महानिर्देशनालयअन्तर्गत खटिनेछन्।

नेपाली सेना आफ्नातर्फबाट तयारी सकेर सरकारी निर्णय कुरिरहेको छ। सैनिकस्रोतका अनुसार महानिर्देशनालयको हेडक्वार्टर काठमाडांै, तीन निर्देशनालय चितवनमा राख्ने तय भइसकेको छ। महानिर्देशनालय पदाधिकारीको पनि टुंगो लगाइसकेको छ सेनाले।

महानिर्देशनालयअन्तर्गत विपद व्यवस्थापन, वन तथा पर्यावरण सुरक्षा र राष्ट्रिय विकास निर्देशनालय चितवनमा रहनेछन्। निर्देशनालय स्थापनासँगै चितवन सेनाको काठमाडौंपछि अर्को ठूलो सैन्य संरचनायुक्त जिल्ला बन्नेछ। तर ठाउँ कहाँ दिने भन्नेबारे आधिकारिक निर्णय भने भइनसकेको सरकारलाई सुझाव दिन बनेको समितिका एक सदस्य भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव सूर्य सिलवालले बताए। 'सरकारलाई सुझावसहितको प्रस्ताव पठाउन अन्तिम छलफल हुनै बाँकी छ,' सिलवालले भने, 'देशभरका सात क्यान्टोनमेन्ट कसलाई, कसरी दिने, छिनोफानो भइसकेको छैन।'

सुर्खेत दशरथपुरको क्यान्टोनमेन्टको केही जग्गा कृषि क्याम्पसको रहेकाले त्यो फिर्ता दिनुपर्ने, सामुदायिक वनका जग्गामा बनेका क्यान्टोनमेन्टको अर्को जग्गा वनलाई दिनुपर्ने, नयाँ कृषि विश्वविद्यालयले पनि क्यान्टोनमेन्टकै जग्गा माग गरेको, सशस्त्रले औद्योगिक सुरक्षाबल राख्न, नेपाली सेनाले निर्देशनालय राख्न तथा नेपाल प्रहरीले सुरक्षा कार्यालय बनाउन पनि क्यान्टोनमेन्टकै जग्गा मागेकाले छलफल गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए। 'सबैलाई भागबन्डा लगाएर दिन गाह्रो छ,' उनले भने, 'कसलाई ,कुन उपयुक्त हुन्छ, त्यसमा सबैको चित्त बुझ्छ/बुझ्दैन, त्यसमा पनि भरपर्छ।'

चितवनको हकमा भने पहिलेदेखि सेनाले हेरिरहेका ठाउँ सेनाकै जिम्मा दिने विषयमा लगभग सहमतिनजिक पुगेको उनले बताए।

दुई दिनपछि समितिका सदस्यबीच अन्तिम छलफल हुने र सरकारलाई प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए। समितिमा गृहसचिव, रक्षासचिव, अर्थसचिव, शान्ति सचिवसहित ६ पदाधिकारी छन्।

सेनाले भने महानिर्देशनालय गठनसँगै मातहत निर्देशनालय व्यवस्थापन तयारी थालिसकेको छ। चितवन, नवलपरासीको हात्तीखोर, सिन्धुलीमा बस्ने निर्देशनालय र यसका शाखाका लागि महानिर्देशनालयमा सरुवा पाएका सेनाका ५ बटालियन सम्बन्धित जिल्लामा तयारी गरिरहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सुरेशराज शर्माले बताए। चितवनको गैरीबारी, रसौली र शक्तिखोरका शिविरको उपयुक्तताबारे यहाँ आएका १७ जनाको एक बटालियनले अध्ययन गरिरहेको सैनिक स्रोतको भनाइ छ।

'सेनाका पदाधिकारी पनि भए, सेना पनि भए ,उनीहरुका लागि केही बजेट पनि आयो,' प्रवक्ता शर्माले भने, 'सरकारको निर्णय बाँकी छ।'

महानिर्देशनालयको महानिर्देशकमा उपरथी रामकृष्ण अधिकारी, सहमहानिर्देशकमा एक सहायक रथी तथा चितवनमा बस्ने तीन निर्देशनालयमा शेखरसिंह बस्नेत, अरुण घलेसहितका तीनजना छन्। तीबाहेक महासेनानीमा थप एक–एकजना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ। पूर्व लडाकुले सेनामा तालिम सकाएपछि भने सम्झौताअनुसार फेरबदल हुने सैनिक स्रोतको भनाइ छ।

असारसम्म तल्लो दर्जाका र भदौमा अधिकृत तहको तालिम सकिँदैछ। 'त्यसपछि केही दिन बिदा हुन्छ,' सेना समायोजन समन्वयकर्ता बालानन्द शर्माले भने, 'अनि फेरि तीन महिनाको ब्रिज कोर्स हुन्छ।' उनका अनुसार त्यतिन्जेल महानिर्देशनालयको स्वरूप पूरै तयार हुनुपर्छ। नत्र तालिमपछि उनीहरुलाई बस्ने ठाउँ अभाव हुन्छ। तय भइसकेका पदाधिकारी पनि कार्यालय नपाउँदा सैन्य हेडक्वाटर (जंगीअड्डा) मै अलपत्र छन्।

महानिर्देशनालयका लागि तयार हुँदै गरेका पूर्वलडाकुको सैनिक तालिमको आफूहरुले अनुगमन गरिरहेको समन्वय कार्यालयका प्रमुख मधुविलास पण्डितले बताए। 'तालिम छाड्न मन गर्ने १७ जनालाई भर्खरै बिदा गरियो,' उनले भने, 'साढे २ लाख लिएर उनीहरुले तालिम छाडे।' बाँकी ७० अधिकृतसहित १४ सय २३ जना भने तालिमको अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी उनले दिए। अधिकृतहरुको काठमाडौं–खरिपाटीमा, बाँकी तल्लो दर्जाको मोरको लेटाङ, धनकुटाको हिले, नुवाकोटको त्रिशूली, तनहुँको खैरेनीटार, कपिलवस्तुको सालझन्डी, बाँकेको कोहलपुर र कैलालीको धनगढीस्थित सेनाको तालिम केन्द्रमा सैनिक तालिम चलिरहेको छ।

व्यवस्थापिका संसदमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप विधेयक प्रस्तुत

काठमाडौं- व्यवस्थापिका संसदको बैठक सुचारु भएको छ। चितवन जिल्ला अदालतले कृष्णप्रसाद हत्या आरोपमा पक्राउ परेका दुई माओवादी कार्यकर्तालाई बिहीबार धरौटीमा रिहा गरेपछि संसद सुचारु भएको हो। आफ्ना कार्यकर्ता पक्राउ गरेको...

राजदूतका तलब थरीथरी

काठमाडौं- राजदूतहरूको पद, जिम्मेवारी र नियुक्ति प्रक्रिया एउटै भए पनि उनीहरूले पाउने तलबसुविधामा साढे १० हजार रुपैयाँसम्मको भिन्नता पाइएको छ।

न्यायाधीश सिफारिस साताभित्रै

काठमाडौं-न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशका लागि एक साताभित्र सिफारिस गर्न तयारी थालेको छ। परिषद् सदस्य तथा प्रवक्ता खेमनारायण ढुंगानाका अनुसार परिषदको बिहीबार बसेको बैठकले सातादिनभित्र न्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णय...

संसद चलाउन एमाओवादी सहमत

काठमाडौं-प्रमुख तीन दलबीच दुई दिनदेखि अवरुद्ध व्यवस्थापिका संसद बैठक शुक्रबारबाट खुलाउने सहमति भएको छ।चितवन जिल्ला अदालतले कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्या आरोपमा पक्राउ परेका दुई कार्यकर्तालाई बिहीबार धरौटीमा रिहा गरेपछि एकीकृत माओवादी...

‘उमेरहद तोक्दा नेतृत्व बलियो'

काठमाडौं-नेकपा एमालेका सचिव शंकर पोखरेलले पार्टी नेतृत्वमा उमेर हद तोक्न छलफल सुरु भएको बताएका छन्। राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा पोखरेलले उमेरहद तोकिँदा नेतृत्व विकसित हुने दाबी गरे। ‘चीनमा ६० वर्ष र...

संविधानसभामा चेपाङ प्रतिनिधित्व माग

मकवानपुर-संविधानसभामा आफ्नो प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै चेपाङ समुदायले सरकारले मनोनीत गर्ने २६ जनामार्फत प्रतिनिधित्व गराउन माग गरेका छन्।

‘न्यायको अपमान, अपराधीलाई छुट'

काठमाडौं- द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यनिरुपणसम्बन्धी आयोग गठन गर्न सरकारले अघि सारेको विधेयकमा जघन्य अपराधमा समेत आममाफी दिने प्रावधान राखिएकोप्रति तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संघसंस्थाले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

ल्हासामा महावाणिज्य दूतावास खोल्न भारतले अनुमति पाएन

हङकङ-तिब्बतको राजधानी ल्हासामा महावाणिज्य दूतावास खोल्ने भारतीय प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै चीनले नेपालबाहेक अन्य देशलाई कूटनीतिक मिसन राख्न अनुमति नदिने स्पष्ट गरेको छ।