Monday 18 Falgun, 2071 |
Menu

राजनीति

HUB

महानिर्देशनालय संरचना अझै अधुरो

  • आइतबार १२ जेष्ठ, २०७०
  • चाँदनी हमाल
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
चितवन- सेना समायोजनमार्फत नेपाली सेनामा गएका पूर्वलडाकु तथा नेपाली सेनाको संयुक्त महानिर्देशनालयबारे निर्णय नहुँदा तालिमरत पूर्वलडाकुमा अन्योल छाएको छ। तालिम सकिनै लाग्दा पनि महानिर्देशनालको पूर्ण संरचना टुंगो नहुँदा उनीहरू कहाँ गएर, कस्तो जिम्मेवारी लिनुपर्ला भन्ने चिन्तामा छन्।


समायोजन गरिएका पूर्वलडाकुको नौमहिने तालिम अधिकृत तहको भदौ १० र तल्लो दर्जाको असार १० मा सकिँदैछ। शान्ति–सम्झौताअनुसार ६५ प्रतिशत नेपाली सेना र ३५ प्रतिशत समायोजनमा गएका सेना मिलेर महानिर्देशनालय गठन गरिँदैछ। जसअनुसार सेनाले ४ हजार ४ सय ७१ नयाँ दरबन्दी तय गरिसकेको छ। तालिममा रहेका एक हजार ४ सय २३ पूर्वलडाकु महानिर्देशनालयअन्तर्गत खटिनेछन्।

नेपाली सेना आफ्नातर्फबाट तयारी सकेर सरकारी निर्णय कुरिरहेको छ। सैनिकस्रोतका अनुसार महानिर्देशनालयको हेडक्वार्टर काठमाडांै, तीन निर्देशनालय चितवनमा राख्ने तय भइसकेको छ। महानिर्देशनालय पदाधिकारीको पनि टुंगो लगाइसकेको छ सेनाले।

महानिर्देशनालयअन्तर्गत विपद व्यवस्थापन, वन तथा पर्यावरण सुरक्षा र राष्ट्रिय विकास निर्देशनालय चितवनमा रहनेछन्। निर्देशनालय स्थापनासँगै चितवन सेनाको काठमाडौंपछि अर्को ठूलो सैन्य संरचनायुक्त जिल्ला बन्नेछ। तर ठाउँ कहाँ दिने भन्नेबारे आधिकारिक निर्णय भने भइनसकेको सरकारलाई सुझाव दिन बनेको समितिका एक सदस्य भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव सूर्य सिलवालले बताए। 'सरकारलाई सुझावसहितको प्रस्ताव पठाउन अन्तिम छलफल हुनै बाँकी छ,' सिलवालले भने, 'देशभरका सात क्यान्टोनमेन्ट कसलाई, कसरी दिने, छिनोफानो भइसकेको छैन।'

सुर्खेत दशरथपुरको क्यान्टोनमेन्टको केही जग्गा कृषि क्याम्पसको रहेकाले त्यो फिर्ता दिनुपर्ने, सामुदायिक वनका जग्गामा बनेका क्यान्टोनमेन्टको अर्को जग्गा वनलाई दिनुपर्ने, नयाँ कृषि विश्वविद्यालयले पनि क्यान्टोनमेन्टकै जग्गा माग गरेको, सशस्त्रले औद्योगिक सुरक्षाबल राख्न, नेपाली सेनाले निर्देशनालय राख्न तथा नेपाल प्रहरीले सुरक्षा कार्यालय बनाउन पनि क्यान्टोनमेन्टकै जग्गा मागेकाले छलफल गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए। 'सबैलाई भागबन्डा लगाएर दिन गाह्रो छ,' उनले भने, 'कसलाई ,कुन उपयुक्त हुन्छ, त्यसमा सबैको चित्त बुझ्छ/बुझ्दैन, त्यसमा पनि भरपर्छ।'

चितवनको हकमा भने पहिलेदेखि सेनाले हेरिरहेका ठाउँ सेनाकै जिम्मा दिने विषयमा लगभग सहमतिनजिक पुगेको उनले बताए।

दुई दिनपछि समितिका सदस्यबीच अन्तिम छलफल हुने र सरकारलाई प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए। समितिमा गृहसचिव, रक्षासचिव, अर्थसचिव, शान्ति सचिवसहित ६ पदाधिकारी छन्।

सेनाले भने महानिर्देशनालय गठनसँगै मातहत निर्देशनालय व्यवस्थापन तयारी थालिसकेको छ। चितवन, नवलपरासीको हात्तीखोर, सिन्धुलीमा बस्ने निर्देशनालय र यसका शाखाका लागि महानिर्देशनालयमा सरुवा पाएका सेनाका ५ बटालियन सम्बन्धित जिल्लामा तयारी गरिरहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सुरेशराज शर्माले बताए। चितवनको गैरीबारी, रसौली र शक्तिखोरका शिविरको उपयुक्तताबारे यहाँ आएका १७ जनाको एक बटालियनले अध्ययन गरिरहेको सैनिक स्रोतको भनाइ छ।

'सेनाका पदाधिकारी पनि भए, सेना पनि भए ,उनीहरुका लागि केही बजेट पनि आयो,' प्रवक्ता शर्माले भने, 'सरकारको निर्णय बाँकी छ।'

महानिर्देशनालयको महानिर्देशकमा उपरथी रामकृष्ण अधिकारी, सहमहानिर्देशकमा एक सहायक रथी तथा चितवनमा बस्ने तीन निर्देशनालयमा शेखरसिंह बस्नेत, अरुण घलेसहितका तीनजना छन्। तीबाहेक महासेनानीमा थप एक–एकजना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ। पूर्व लडाकुले सेनामा तालिम सकाएपछि भने सम्झौताअनुसार फेरबदल हुने सैनिक स्रोतको भनाइ छ।

असारसम्म तल्लो दर्जाका र भदौमा अधिकृत तहको तालिम सकिँदैछ। 'त्यसपछि केही दिन बिदा हुन्छ,' सेना समायोजन समन्वयकर्ता बालानन्द शर्माले भने, 'अनि फेरि तीन महिनाको ब्रिज कोर्स हुन्छ।' उनका अनुसार त्यतिन्जेल महानिर्देशनालयको स्वरूप पूरै तयार हुनुपर्छ। नत्र तालिमपछि उनीहरुलाई बस्ने ठाउँ अभाव हुन्छ। तय भइसकेका पदाधिकारी पनि कार्यालय नपाउँदा सैन्य हेडक्वाटर (जंगीअड्डा) मै अलपत्र छन्।

महानिर्देशनालयका लागि तयार हुँदै गरेका पूर्वलडाकुको सैनिक तालिमको आफूहरुले अनुगमन गरिरहेको समन्वय कार्यालयका प्रमुख मधुविलास पण्डितले बताए। 'तालिम छाड्न मन गर्ने १७ जनालाई भर्खरै बिदा गरियो,' उनले भने, 'साढे २ लाख लिएर उनीहरुले तालिम छाडे।' बाँकी ७० अधिकृतसहित १४ सय २३ जना भने तालिमको अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी उनले दिए। अधिकृतहरुको काठमाडौं–खरिपाटीमा, बाँकी तल्लो दर्जाको मोरको लेटाङ, धनकुटाको हिले, नुवाकोटको त्रिशूली, तनहुँको खैरेनीटार, कपिलवस्तुको सालझन्डी, बाँकेको कोहलपुर र कैलालीको धनगढीस्थित सेनाको तालिम केन्द्रमा सैनिक तालिम चलिरहेको छ।

मैनाली र सुब्बा केन्द्रीय सदस्य

काठमाडौं– नेकपा एमालेले राधाकृष्ण मैनाली र विजय सुब्बालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेको छ। स्थायी कमिटीको बैठकले आइतबार मैनाली र सुब्बालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गरेको हो। नेकपा मालेको संस्थापक नेतामध्येका मैनाली...

संविधान सभा असफल हुन दिन्नौ : देउवा

नेपालगन्ज-नेपाली काग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले संविधान सभालाई असफल हुन नदिने बताएका छन्। सहमति नभएपनि प्रक्रियाको माध्यमबाट संविधान सभाले संविधान बनाएरै छाड्ने उनको भनाई छ।

मुम्बईमा भट्टराईले भने: युद्धको पक्षमा छैनौ

मुम्बईमा भट्टराईले भने: युद्धको पक्षमा छैनौ

काठमाडौं-एकीकृत नेकपा (माओवादी)का बरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईले आफूहरु युद्धको पक्षमा नभए पनि जनताको हक–अधिकार खोसिएको टुलुटुलु हेरेर बस्न नसक्ने बताएका छन्। भारतको मुम्बईमा अखिल भारत नेपाली एकता मञ्चको एकताको सातौं...

वार्तामा बस्न तयार छौं : दाहाल

वार्तामा बस्न तयार छौं : दाहाल

काठमाडौं–एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शनिबार राजधानीमा ३० दलीय मोर्चाले निकालेको र्यामलीका क्रममा झडपमा परी घाइते भएका नेता तथा कार्यकर्तासँग आज अस्पताल पुगी भेट गरेका छन्।

भट्टराईले भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जीलाई भेट्ने

भट्टराईले भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जीलाई भेट्ने

काठमाडौं—एमाओवादी वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ६ दिने भारत बसाईको क्रममा भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीलाई भेट्ने भएका छन्। एमाओवादी अन्तरार्ष्ट्रिय विभाग सदस्य युवराज चौलागाईंका अनुसार उनले भारतीय सुरक्षा...

समयमै काम नसक्नेलाई कारबाही

मकवानपुर-डिभिजन सडक कार्यालय, हेटौंडाले विभिन्न सडक तथा पुल निर्माण योजनामा सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही थालेको छ। १ सय २५ वटा निर्माण कम्पनीमध्ये केहीलाई पेस्की रकम फिर्ता गर्न लगाइएको...

‘सहमति बने मात्रै संवाद समितिमा'

काठमाडौं– सत्तारूढ दलहरूले संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति बने मात्रै संविधान निर्माण प्रक्रिया संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा फर्किने बताएका छन्।

विपक्षी मोर्चाको शक्ति प्रदर्शन: जोरजबर्जस्ती गरिए हिंसात्मक विद्रोहको चेतावनी

विपक्षी मोर्चाको शक्ति प्रदर्शन: जोरजबर्जस्ती गरिए हिंसात्मक विद्रोहको चेतावनी

काठमाडौं-एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले राजधानीमा शनिबार र्यारली र सभा गरी सहमतिमार्फत नयाँ संविधान जारी गर्न दबाब दिएको छ। संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति नजुटेपछि संविधानसभामा दुई तिहाइ उपस्थिति रहेका सत्तारुढ...