Share this
Twitter
Digg
Del.icio.us
StumbleUpon
Facebook
Print
E-mail
काठमाडौं, चैत ५ (नागरिक)- अन्मिनले आफूसँग सरकारले शिविरमा रहेका माओवादीको सङ्ख्या नमागेको जनाएको छ। शिविरमा हाल रहेका माओवादीको सङ्ख्या एकिन गर्ने आशय जायज हो भन्दै उसले भनेको छ- यी सूचना न गोप्य छ, न त सार्वजनिक गर्न नमिल्ने नै हो। तथापि सरकारले शिविरमा रहेका माओवादी सदस्यको सङ्ख्या मागेको थिएन।
चैत २ गते नागरिकमा प्रकाशित प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार बिष्णु रिजालको अन्मिनसम्बन्धी लेखबारे प्रतिक्रिया दिँदै अन्मिनले यस्तो बताएको हो।
हातहतियार तथा सेना व्यवस्थापनको अनुगमनसम्बन्धी सम्झौताबमोजिम माओवादी तथा नेपाली सेना दुवैले तोकिएको मितिभित्र आ-आफ्ना सदस्यको सङ्ख्या सम्बन्धमा अध्यावधिक सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ भन्दै अन्मिनले संयुक्त अनुगमन समन्वय समितिको गत बैठकले तय गरेको मितिभित्र उक्त सूचना प्राप्त गर्ने आशा राखेको पनि अन्मिनद्वारा जारी उक्त पत्रमा उल्लेख छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिव बि लिन पास्कोसँगको भेटमा एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माओवादी सेनाका सदस्यको सङ्ख्या सम्बन्धमा अध्यावधिक सूचना चाँडै नै उपलब्ध गराइने कुरा पुष्टि गरेको बताउँदै पत्रमा पास्कोले रक्षा मन्त्रीसँगको भेटमा पनि उक्त विषयमा कुरा उठाएको उल्लेख छ।
माओवादी सेनाका सदस्यको व्यक्तिगत विवरण माग गरिएको सम्बन्धमा अन्मिनले भनेको छ- माओवादी सेनाका गोप्य सूचना र व्यवस्थापनको विषय हातहतियार तथा सेना व्यवस्थापनको अनुगमनसम्बन्धी सम्झौताबाट निर्देशित भएको स्मरण गर्न चाहन्छौं । सन् २००८ मा संयुक्त अनुगमन समन्वय समितिले माओवादी सेनाका सदस्यहरूको नाम साथै प्रमाणीकरण प्रक्रियामा उनीहरूलाई दिइएको नयाँ बारकोड र सो बारकोड उल्लेखित माओवादी सेनाले जारी गरेको परिचयपत्रको विवरण तलब भुक्तानी कार्यविधि सहज पार्न शान्ति मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने तय भएको थियो। सरकारलाई पहिले नै जानकारी गराइएअनुसार फागुन २१ गतेको संयुक्त अनुगमन समन्वय समितिलाई उक्त विषय पेश गरियो। संयुक्त अनुगमन समन्वय समितिले सो विषयमाथि छलफल र समाधानका लागि नेपाल सेना र माओवादी सेनाले शान्ति मन्त्रालयसँग बैठक गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस सम्बन्धमा हालसम्म भएको प्रगति यति नै हो।
'जहाँसम्म समायोजन र पुनर्स्थापनसँग सम्बन्धित आवश्यक सूचनाको कुरा छ, अनुरोध गरिएको खण्डमा आफ्नो सल्लाह दिन र सहयोग गर्न अन्मिन सदैव तयार छ'- पत्रमा जनाइएको छ।
अन्मिन प्रवक्ता कसमस विश्वकर्माद्वारा जारी पत्रअनुसार पक्षहरूले अन्मिनलाई निर्वाह गर्न आग्रह गरिएको सीमित अनुगमनको कार्यादेशभित्र शिविरको ‘पुलिसिङ’ (निगरानी र नियन्त्रण) पर्दैन। अन्मिनले आफ्नो सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा, सुरक्षा परिषदको प्रतिवेदनमा, माओवादी सेनासमक्ष हरस्तरमा, रामहरि श्रेष्ठको हत्याबारे बारम्बार कुरा उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै यो मुद्दालगायत माओवादी तथा नेपाल सरकारद्वारा भए/गरेका अन्य मानवाधिकार उल्ङ्घनलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकारसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालयले समेत उठाउँदै आएको दाबी गरिएको छ।
चैत २ गते नागरिकमा प्रकाशित प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार बिष्णु रिजालको अन्मिनसम्बन्धी लेखबारे प्रतिक्रिया दिँदै अन्मिनले यस्तो बताएको हो।
हातहतियार तथा सेना व्यवस्थापनको अनुगमनसम्बन्धी सम्झौताबमोजिम माओवादी तथा नेपाली सेना दुवैले तोकिएको मितिभित्र आ-आफ्ना सदस्यको सङ्ख्या सम्बन्धमा अध्यावधिक सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ भन्दै अन्मिनले संयुक्त अनुगमन समन्वय समितिको गत बैठकले तय गरेको मितिभित्र उक्त सूचना प्राप्त गर्ने आशा राखेको पनि अन्मिनद्वारा जारी उक्त पत्रमा उल्लेख छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिव बि लिन पास्कोसँगको भेटमा एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माओवादी सेनाका सदस्यको सङ्ख्या सम्बन्धमा अध्यावधिक सूचना चाँडै नै उपलब्ध गराइने कुरा पुष्टि गरेको बताउँदै पत्रमा पास्कोले रक्षा मन्त्रीसँगको भेटमा पनि उक्त विषयमा कुरा उठाएको उल्लेख छ।
माओवादी सेनाका सदस्यको व्यक्तिगत विवरण माग गरिएको सम्बन्धमा अन्मिनले भनेको छ- माओवादी सेनाका गोप्य सूचना र व्यवस्थापनको विषय हातहतियार तथा सेना व्यवस्थापनको अनुगमनसम्बन्धी सम्झौताबाट निर्देशित भएको स्मरण गर्न चाहन्छौं । सन् २००८ मा संयुक्त अनुगमन समन्वय समितिले माओवादी सेनाका सदस्यहरूको नाम साथै प्रमाणीकरण प्रक्रियामा उनीहरूलाई दिइएको नयाँ बारकोड र सो बारकोड उल्लेखित माओवादी सेनाले जारी गरेको परिचयपत्रको विवरण तलब भुक्तानी कार्यविधि सहज पार्न शान्ति मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने तय भएको थियो। सरकारलाई पहिले नै जानकारी गराइएअनुसार फागुन २१ गतेको संयुक्त अनुगमन समन्वय समितिलाई उक्त विषय पेश गरियो। संयुक्त अनुगमन समन्वय समितिले सो विषयमाथि छलफल र समाधानका लागि नेपाल सेना र माओवादी सेनाले शान्ति मन्त्रालयसँग बैठक गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस सम्बन्धमा हालसम्म भएको प्रगति यति नै हो।
'जहाँसम्म समायोजन र पुनर्स्थापनसँग सम्बन्धित आवश्यक सूचनाको कुरा छ, अनुरोध गरिएको खण्डमा आफ्नो सल्लाह दिन र सहयोग गर्न अन्मिन सदैव तयार छ'- पत्रमा जनाइएको छ।
अन्मिन प्रवक्ता कसमस विश्वकर्माद्वारा जारी पत्रअनुसार पक्षहरूले अन्मिनलाई निर्वाह गर्न आग्रह गरिएको सीमित अनुगमनको कार्यादेशभित्र शिविरको ‘पुलिसिङ’ (निगरानी र नियन्त्रण) पर्दैन। अन्मिनले आफ्नो सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा, सुरक्षा परिषदको प्रतिवेदनमा, माओवादी सेनासमक्ष हरस्तरमा, रामहरि श्रेष्ठको हत्याबारे बारम्बार कुरा उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै यो मुद्दालगायत माओवादी तथा नेपाल सरकारद्वारा भए/गरेका अन्य मानवाधिकार उल्ङ्घनलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकारसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालयले समेत उठाउँदै आएको दाबी गरिएको छ।
प्रतिक्रियाहरू (0)
