Share this
Twitter
Digg
Del.icio.us
StumbleUpon
Facebook
Print
E-mail
यसभित्र राजनीतिक रुपबाट अभिप्रेरित व्यक्तिहरुले राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरी नेपाली सेनाको सत्यता, इमान्दारीता र निष्पक्षता तथा सांगठनिक एकता खण्डित हुन गई संगठन नै विभाजन पुग्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने विषयलाई प्रधानसेनापति गुरुङले औँल्याएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
माओवादी लडाकूलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा विवाद चलिरहँदा नेपाली सेनाको स्पष्ट धारणा बाहिर आएको हो। कुराकानीको क्रममा प्रधान प्रधानसेनापति गुरुङले माओवादी लडाकूको संख्या बारे पास्कोलाई शक्तिखोर भिडियोमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बोलेको विषय स्मरण गराएका थिए। भिडियोमा दाहालले माओवादी लडाकूको वास्तविक संख्या ७ हजार हाराहारीमा भएको उल्लेख गरेका थिए।
प्रधानसेनापति गुरुङले सेनामा समायोजन नगरिए पनि व्यक्तिगत रुपमा भने उनीहरुलाई लिन सकिने बताएका छन्। 'सुरक्षा फौजमा नै समायोजन हुन चाहनेहरुलाई जनपद प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, शसस्त्र प्रहरी बल आदिमा पनि अवसर दिन सकिन्छ'- गुरुङले पास्कोलाई भने।
सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयको बिज्ञप्ती
विज्ञप्ति नं.- ७७
मिति - २०६६ फाल्गुन २८ गते
समयः- अपरान्ह ५ बजे
सौहार्दपूर्ण भेटघाट सम्पन्न
१. आज मिति २०६६ फाल्गुन २८ गते अपरान्ह् जंगी अड्डामा प्रधानसेनापति महारथी श्री छत्र मान सिंह गुरुङ्ग र संयुक्त राष्ट्र संघका उप महासचिब श्री वी.लिन पास्कोबीच सौहार्दपूर्ण भेटघाट सम्पन्न भयो।
२. भेटको क्रममा उप महासचिव श्री पास्कोलेे लामो समयदेखि नेपाली सेनाले विश्व शान्ति स्थापनामा पुर्याएको योगदानको उच्च प्रशंसा गर्नुभएको थियो। सोही सिलसिलामा प्रधानसेनापति महारथी श्री गुरुङ्गले हालै मात्र सुडानको डारफर ईलाकामा विद्रोहीहरुको एम्बुसमा परी गस्ती टोलीवाट हराइरहेका दुईजना शान्ति सैनिकहरुलाई विद्रोहीहरुको पकड भएको ईलाकावाट आफ्नो जीउ ज्यान जोखिममा राखी नेपाली सेनाको अगुवाई तथा सहभागितामा सकुशल उद्धार गर्न सफल भएको जानकारी गराउनु भएको थियो।
३. भेटका क्रममा उप महासचिव श्री पास्कोले नेपालको जारी शान्ति प्रक्रियालाई नजिकवाट नियालेर हेरिरहेको र यसका विकसित घटनाक्रमप्रति पनि जानकार रहेको बताउनु हुदै अनमिनको म्यान्डेट सानो भएको कुरालाई सबैले बुझ्नु पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। त्यसैगरी, संसारभरका कुनै पनि सेनाले सैनिक व्यारेकहरुमा खुम्चेर बस्न चाँहदैनन् भन्नुहँुदै हाल नेपालको परिप्रेक्ष्यमा माओवादी लडाकुहरुको समायोजन र पुनर्स्थापनाबारे नेपाली सेनाको धारणा जान्ने उत्सुकता व्यक्त गर्नुभयो। सो सन्दर्भमा प्रधानसेनापति महारथी श्री गुरुङ्गले नेपाली सेनाले नेपालको अन्तरिम संविधान, बृहत शान्ति सम्झौता अक्षरशः पालना गरिरहेको बताउनु हुँदै जारी शान्ति प्रक्रियामा यस संस्था अवरोधको रुपमा नरहने कुरा बताउनुभएको थियो। यसैगरी, बृहत शान्ति सम्झौता लागु भएको मितिबाट छ महिनाभित्रमा माओवादी लडाकुहरुको रेखदेख, समायोजन तथा पुनर्स्थापना सम्पन्न भइसक्नुपर्नेमा नेपाली सेना समेत तीन वर्षभन्दा लामो समयसम्म व्यारेकभित्र सिमित बस्नु परेको छ। नेपाली जनताले पनि नेपाली सेनालाई यसरी अनिश्चतकालसम्म ब्यारेकभित्र सिमित राख्न नचाहेको कुरा पनि व्यक्त गर्नुभयो। तर दुर्भाग्यवश हरेक दिन अनिश्चितताको स्थिति श्रृर्जना भइरहेको हुनाले आम नेपाली जनता अन्यौलको स्थितिवाट गुज्रिनु परिरहेको बताउनुभयो।
४. कुराकानीको क्रममा उप महासचिव श्री पास्कोले नेपाली सेनामा के कति संख्यामा माओवादी लडाकुलाई समायोजन गर्न सकिन्छ भनी राख्नुभएको जिज्ञासामा प्रधान सेनापति महारथी श्री गुरुङ्गले शक्तिखोरको भिडियोबाट नै माओवादी नेतृत्वले छ/सात हजार लडाकु मात्र रहेको खुलासा गर्नुभएको थियो भने सो संख्या प्रमाणिकरणको दौरान १९ हजार छ सय दुई पुर्याइएको स्मरण गराउनुभयो। यसो भएतापनि समायोजनको हकमा भने प्रत्येक लडाकुहरुलाई डर, त्रास, धम्की र दबाबरहित वातावरण श्रृजना गरी उनीहरुको व्यक्तिगत इच्छा सोध्नुपर्ने र उक्त अवसरमा उनीहरुको सामु उपलव्ध सम्पूर्ण अवसरहरुको बारेमा पनि जानकारी गराउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। जस्तैः आर्थिक प्याकेजसहितको समाजमा पुनर्स्थापना, व्यवसायिक तालिमहरु प्रदान गरी स्वरोजगार हुने अवसर, वैदेशिक रोजगार, शिक्षा आर्जन गर्ने अवसर, फरेस्ट गार्ड, नयाँ अबधारणा अनुरुप सीमा सुरक्षा गार्ड, भन्सार सुरक्षा,
औद्योगिक सुरक्षा आदिमा जाने अवसरहरु उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुन्छ भने सुरक्षा फौजमा नै समायोजन हुन चाहनेहरुलाई जनपद प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, शसस्त्र प्रहरी बल आदिमा पनि अबसर दिन सकिन्छ।
५. यस्तै, नेपाली सेनाको हकमा पनि बृहत राजनीतिक सहमति पश्चात व्यक्तिगत हैसियतमा स्थापित मापदण्ड पुरा गरेकालाई समायोजन गर्न सकिने तर समुहगत रुपमा भने समायोजन गराउन नहुने बताउनुभयो। व्यक्तिगत रुपमा समायोजन गरिएका लडाकुहरुले आफुलाई पुर्णतया राजनीतिक क्रियाकलापबाट भने अलग राख्नुपर्ने हुन्छ। यसको मुलभुत कारण भने कतिपय माओवादी लडाकुहरु राजनीतिक रुपमा अत्यधिक मात्रामा अभिपे्ररित भएको पनि महशुस गरिएको छ तर नेपाली सेना भने एक अत्यन्त अनुशासित, व्यवसायिक, प्रतिस्पर्धी र गैर राजनीतिक चरित्रको सेना भएकोले गर्दा यसभित्र राजनीतिक रुपबाट अभिप्रेरित व्यक्तिहरुले यसभित्र राजनीतिक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरी नेपाली सेनाको सत्यता, इमान्दारीता र निष्पक्षता तथा सांगठनिक एकता खण्डित हुन गई संगठन नै विभाजनको संघारमा पुग्न सक्ने र अन्ततोगत्वा राष्ट्र नै विखण्डन हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने तर्फ औंल्याउनु हुँदै हालैमात्र ए.ने.क.पा. (माओवादी) नेतृत्वले माओवादी लडाकुको अस्थायी शिविरमा सञ्चालन गरेको राजनीतिक प्रशिक्षणले लडाकुहरुको समायोजन प्रक्रियाप्रति उनीहरुको ईमान्दारीता तथा प्रतिवद्धतामा नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको स्मरण गराउनुभयो।
६. अन्तमा, उप महासचिव श्री पास्कोले आगामी १५ तारिखमा अनमिनको म्यान्डेट सम्बन्धमा सुरक्षा परिषदमा छलफल तथा निर्णय हुने र संयुक्त राष्ट्र संघको आव्हानमा विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त राष्ट्रहरुमा तैनाथ शान्ति सैनिकहरुले मानवअधिकार संरक्षण प्रतिको प्रतिवद्धता र सहभागी सैनिकहरुको मानवअधिकार भेटिङ्गलाई पनि कडाईकासाथ पालना गर्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो।
७. अन्तमा, प्रधानसेनापति महारथी श्री गुरुङ्गले मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनप्रति नेपाली सेना पुर्णतया प्रतिवद्ध रहेको र नेपाली सेना हाल विश्वमा पाँचौ Troops Contributing Country (TCC) रहेको , विभिन्न १३ मुलुकहरुमा नेपाली शान्ति सैनिक तैनाथ रहेको, हालसम्म नेपाली सेनाको इतिहासमा शान्ति सेनामा मानव अधिकार हनन् सम्बन्धिका घटनाहरु उल्लेख्य रुपमा नभएता पनि यदाकदा यौनसंग सम्बन्धित घटनाहरुमा आरोपित सैनिक व्यक्तिहरुलाई तत्काल स्वदेश फिर्ता गरी प्रचलित सैनिक ऐन बमोजिम कारवाही गर्ने गरिएको र नेपाली सेना संयुक्त राष्ट्र संघकोे मुल्य र मान्यताप्रति प्रतिवद्ध हुँदै यस संस्थाप्रति नेपाली सेनाको पुर्ण आस्था र प्रतिवद्ध रहेको विश्वास दिलाउनु भएको थियो।
८. उक्त भेटघाटको क्रममा अनमिन प्रमुख करिन ल्यान्डग्रेन, राष्ट्र संघीय विशेष सल्लाहकार स्यामुयल टाम्राटलगायत राष्ट्र संघका पदाधिकारीहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो।
