Share this
Twitter
Digg
Del.icio.us
StumbleUpon
Facebook
Print
E-mail
• २०६६ माघ २४ : झाले नेपाली र मैथिलीमा सपथ लिए। त्यो पनि नेपाली पोसाकमा। राष्ट्रपति यादवले भने नेपाली भाषामा मात्रै सपथ पत्र पढे।
१९ महिनापछि राष्ट्रपति भवनमा पात्र उही तर परिवेश फरक। दोस्रोपटकको शपथग्रहणसँगै झाको पाँच महिनायता निस्क्रिय पद क्रियाशील भएको छ।
पहिलोपटक हिन्दी भाषा, त्यसमा पनि धोती र कुर्तामा सपथ संविधानसम्मत नभएको भन्दै सर्वाच्च अदालतमा रिट पर्यो। झाविरुद्ध काठमाडौंलगायतका स्थानमा विरोध सुरु भयो। मधेसमा झाको कदमको प्रशंसा गर्दै अर्का आन्दोलन भयो।
सर्वाेच्च अदालतले तत्काल नेपाल सरकार र उपराष्ट्रपति झासमक्ष हिन्दीमा सपथ लिनुको कारण पेस गर्न आदेश दियो। त्यसको एक वर्षपछि ०६६ साउन ९ गते सर्वाेच्च अदालतले संविधानमा नेपाली भाषामा मात्र सपथ लिने व्यवस्था रहेको भन्दै उपराष्ट्रपतिले हिन्दीमा लिएको सपथ बदर गरिदियो।
त्यसपछि भदौ ७ मा सात दिनभित्र नेपालीमा सपथ लिन दिएको सर्वाेच्चको आदेशलाई झाले अस्वीकार गरेपछि भदौ १४ देखि उनको पद निष्त्रय थियो।
मधेसवादी दलहरूले उपराष्ट्रपतिको अडानमा समर्थन जनाए। तर, संविधानसँग जोडिएको विषय भएका कारण दलहरूबीच अन्तरिम संविधानमा संशोधनमा सहमति भयो। र, माघ १४ मा अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिसमेतले मातृभाषामा समेत सपथ लिन सक्ने व्यवस्था थपियो।
दोहोर्याएर सपथ लिएको पाँच महिनापछि झाको पद क्रियाशील भएको छ। एक सातापछि नै उनलाई कार्यवाहक राष्ट्रध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर आउँदै छ। राष्ट्रपति यादव फागुन ३ देखि भारत भ्रमणमा निस्कँदै छन्।
झाले सपथ प्रकरणलाई राजनीतिक स्तरबाट समाधान गर्नका लागि संविधान संशोधनको पेस गर्ने नेपाल सरकार र त्यो विधेयक पारित गराउन सहयोग गर्ने राजनीतिक दल, सभासदका साथै शुभेच्छुकहरूलाई धन्यवाद दिएका छन्। 'सर्वाेच्च अदालतको आदेशबाट उपराष्ट्रपतिको कार्यभार सक्रिय नरहेको सन्दर्भमा उपयुक्त संवैधानिक निकास भनेकै अन्तरिम संविधानको संशोधन थियो,' झाले आइतबार वक्तब्य जारी गर्दै भनेका छन्।
राष्ट्रपति भवनमा भएको सपथ ग्रहण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मालगायत मन्त्री र दलका नेताहरूको उपस्थिति थियो। प्रमुख विपक्षी एकीकृत माओवादीका नेताहरू भने कार्यक्रममा सहभागी भएनन्।
प्रतिक्रियाहरुको RSS फीड
प्रतिक्रियाहरु देखाउनुस्/लुकाउनुस्
