Wednesday 12 Jestha, 2073 |
Menu

राजनीति

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

विदेशी बोर्डका स्कुललाई कडाइ गर्ने निर्णय

(0 votes)
काठमाडौं- सरकारले अनुमतिबिना सञ्चालित सम्पूर्ण विदेशी बोर्डका विद्यालयलाई आगामी शैक्षिक सत्रभित्रै नियमन दायरामा ल्याउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले बिहीबार नियमनको दायरामा नआउने र विगतझैँ अटेर गरी बस्ने शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।

nepali-patro-may
आफूले दुई साताअघि पेस गरेको प्रस्तावमाथि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताए। शिक्षा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितको संयोजकत्वमा गठित प्राविधिक समितिको अध्ययनका आधारमा पोखरेलले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेका थिए। समितिले तीन दशकदेखि नेपालमा भारतीय बोर्डका १४ शैक्षिक संस्था दर्ताविनै सञ्चालन भइरहेको र राज्यलाई तिर्नुपर्ने करसमेत छल्दै आएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

शिक्षा मन्त्रालयले सबै विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायलाई आगामी शैक्षिक वर्षअगाडि नियमनको दायरामा ल्याउने मन्त्री पोखरेलको दाबी छ। 'निश्चित समयावधि तोकेर नियमनमा आउन बाँकी सबै शैक्षिक संस्थालाई निवेदन दिने मौका दिइने छ,' मन्त्री पोखरेलले भने, 'त्यस्ता निकायको आवेदन छानबिन गरी सञ्चालन अनुमति दिने र पास भइसकेका विद्यार्थीको प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। नियमनको दायरामा नआउने र विगतझैँ अटेर गरी बस्ने शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय भएको छ।'

मन्त्री पोखरेलले यस्ता स्कुललाई नियमनमा ल्याई राज्यलाई तिर्नुपर्ने सबै किसिमको करसमेत तिराउने निर्णय भएको बताए।

शिक्षा सचिव पण्डितको समितिले तीन दशकदेखि नेपालमा सञ्चालित भारतीय परीक्षा बोर्ड (सिबिएसइ) अन्तर्गतका विद्यालय शिक्षा मन्त्रालयकै कर्मचारीको लापारबाहीका कारण दर्ता प्रक्रियामा नआएको र राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कुनै पनि कर नबुझाएको तथ्य पुष्टि गरेको थियो। एक महिनाको अध्ययन अनुसन्धानपछि नेपाल सञ्चालित १४ वटै भारतीय बोर्डका स्कुल अवैधानिक रहेको पुष्टि भएको समितिका सदस्य एवं मन्त्रीकै स्वकीय सचिव जागृत रायमाझीले जानकारी दिए। सिबिएसइ बोर्डका स्कुल नेपालमा सञ्चालित अन्य निजी स्कुलसरह नै नाफा कमाउने उद्देश्ले सञ्चालन भइरहेको उनले बताए।

मन्त्रालयका उपसचिव बौधराज निरौलाले मन्त्रिपरिषद निर्णयअनुसार कानुनी प्रक्रियामा आउन मन्त्रालयले दर्ता आह्वान गर्ने तयारी गरिसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार आधारभूत शिक्षा सञ्चालन गर्ने स्कुलले ८ लाख धरौटी र माध्यमिक तह सञ्चालन गर्ने स्कुलले १५ लाख धरौटी राख्नु पर्ने छ।

०००

निवेदन दस्तुर २५ हजार रुपियाँ तिरेर फारम भर्नु पर्ने हुन्छ। निवेदनमाथि मन्त्रालयको प्राविधिक टिमले छाविन गरी शर्त बमोजिम भएकालाई अनुमति दिने अन्यलाई बन्द गरिने उनले जनाए।

'तीन पृष्ट लामो प्रतिवेदनमा भारतिय बोर्डका स्कुलहरुले हालसम्म राज्यलाई बुझाउनु पर्ने कुनै पनि कर नबुझाएकोले तत्काल नेपाल सरकारलाई कर बुझाउनु पर्ने सिफारिस हाम्रो समीतिले गरेको थियो,'रायमाझीले नागरिकसँग भने'हामीले १४ वटै स्कुलका कागजातहरु मगाएर अध्ययन गरेका थियौं। जसमा कुनै पनि स्कुल नेपाल सरकारको मातहतका कानून अन्तर्गत दर्ता भएको पाइएन। सबै अवैधानिक रुपमा संचालित छन्।'उनले थपे'हाम्रो समीतिले यस्ता स्कुलहरुले विद्यार्थी भर्ना गर्दा नपाल सरकारसँग मनसायपत्र (एलओआई) लिएर मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न सिफारिस गरेको छ।'

नेपाली पाठ्यक्रम पठनपाठन गराउने विद्यालयहरुले समेत नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयको अनुमति नलिएर संचालन गर्न नपाउने ब्यवस्था छ।

नेपाली कानून अनुसार संचालित एक निजी विद्यालयले शिक्षामा सेवा पुर्याए वापत मुनाफा,घरभाडा,टिडिए,शिक्षा सेवा कर गरी कुल ४५ प्रतिशत राज्यलाई कर बुझाउनु पर्छ। संसारको कुनै पनि देशमा जुन सुकै बोर्डको स्वदेशी वा विदेशी शिक्षालय खोल्न समबन्धित देशको सरकारको अनुमति अनिवार्य हुन्छ।

तर नेपालमा संचालित भारतिय बोर्डका स्कुलहरु नाफा कमाउने उदेश्यले खोलिए पनि कुनै पनि कर राज्यलाई नतीर्नु र नेपाली कानून बमोजिम दर्ता समेत नहुनु नेपालको कानूनको उल्ङन भएको उनको बुझाई छ।

मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपालमा शिक्षा मन्त्रालयको अनुमति बेगर संचालित विद्यालयहरुमा चाँदबाग स्कुल बासबारी, रुपिज इन्टरनेसनल स्कुल बाफल, मोर्डन इन्डियन स्कुल चोभार, नेपालभारत–मैत्री विद्यालय पोखरा,राई स्कुल जोरपाटि,आलोकविद्याश्रम मावि गौशाला,डिएभी सुशील केडीया विश्वभारती स्कुल धोविघाँट , दामोदर एकेडमी , डिएभी रुक्मिनी बनारसी केन्द्रीय विद्यालय बीरगँज,बेदराज सिवाली देबी डिएभि बीराटनगर ,दिल्ली पब्लिक स्कुल धरान र बीरगँज रहेका छन्। यी कुनै पनि स्कुलहरुले शिक्षा मन्त्रालयबाट कोर्ष संचालनकोलागि अनुमति लिएका छैनन्।

साथै अनुसन्धानमा भारतीय परिक्षा बोर्डका नेपालमा संचालित स्कुलहरुले स्वधीनता र राष्ट्रियताको खिलाफ नेपाल सरकारको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्वीकृति वेगरै भारतिय कोर्षहरु संचालन गरिरहेकोले यस्ता कृयाकलाप तत्काल रोक्न सिफारिस गरेको समेत रायमाझीले जनाए।

'नेपालमा भारतिय बोर्डका स्कुलहरु तीन तरिकाले संचालित रहेको पाइयो,'उनले भने'जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एनजिओको रुपमा दर्ता गरी स्कुल संचालन गरेको,नेपालको पाठ्यक्रम चलाउने अनुमति लिएर भारतिय पाठ्यक्रम चलाएको र तेस्रो अनुमतिनै नलिएर स्कुल चलाएको।'उनले थपे'हाम्रो अध्ययनले तीनै तरिका अवैधानिक ठहर गरी १४ वटै स्कुलहरुलाई कारावही तथा जरिवानाको समेत सिफारिस गरेको थियो।'

शुक्रबार मन्त्री पोखरेलले मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन गरी प्रगति विवरण प्रस्तुत गरे। जसअनुसार उनले तराई मधेश आन्दोलनका कारण प्रभावित ८ जिल्लालाई केन्दि््रत गरि विशेष कार्यक्रम तयर गरिएको जनाए।

'तराई मधेश क्षेत्रका विद्यार्थीहरुको एसएलसी तयारीकालागि विशेष गरी ८ जिल्लाका ५६ हजार विद्यार्थीलाई केन्द्रित गरी एसएलसी सहयोगि पुस्तिका तयार गरिएको छ,'मन्त्री पोखरेलले भने'प्राकृतिक प्रकोप र विभिन्न आन्दोलनका कारण पढाइ दिन पुरा गराउन विशेष कार्ययोजना स्वीकृत भइसकेको छ।'उनले थपे'सहयोगि पुस्तिका गणित ,अंग्रेजी र विज्ञान विषयकोलागि तयार गरिएको छ।' उनका अनुसार हप्तामा ६ दिन रेडियो नेपालबाट बेलुका ७ बजेको समाचारपछि विभिन्न विषयका पाठहरु प्रसारण भइरहेकोसाथै पुस १ गतेदेखि नेपाल टेलिभिजनबाट समेत पाठहरु प्रसारण भइरहेको उनले जनाए।

भूकम्पबाट क्षीत ग्रस्त भएका विद्यालय एवं शैक्षिक संस्थाहरुको पूनर्निर्माणकोलागि ३१ जिल्लाको बस्तुस्थिति अध्ययन माघ १० गतेभित्र गरिसक्ने निति अनुरुप काम अगाडि बढाइसकेको उनले जनाए। 'भूकम्पबाट क्षति पुगेका भौतिक संरचना निर्माण कार्यालाई तदरुकतासाथ अघि बढाउन छुटै परियोजना कार्यन्वयन एकाई सिर्जना गरिएको छ,'मन्त्री पोखरेलले भने'साथै जिल्ला तहमा पनि जिल्ला कार्यन्वयन एकाई सिर्जना गरिने छ।'उनले थपे'१८ बुँदे प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्दै शिक्षा ऐनको आठौं संसोधन विधेक र खुला विश्वविद्यालय बिधेक संसदमा पेस भइसकेको छ। २०७२को एसएलसी परिक्षामा अक्षराङ्कन प्रणालीलाई प्राविधिक शिक्षा,उच्चमाध्यामिक शिक्षा परिषद,विश्वविद्यालयलगाएत सबै तह र क्षेत्रमा लागु गराउन छलफल अघि बढाइएको छ।'

प्रतिक्रिया

तत्काल सरकार परिवर्तन नगरौंः सुजाता

भक्तपुर–सरकार परिवर्तनको चर्चा चलिरहेको बेला नेपाली काँग्रेसकी नेतृ एवं केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइरालाले तत्काल सरकार परिवर्तन सबैका लागि घातक हुने बताएकी छिन्।

कांग्रेसमा संसदीय दल टुंग्याउन तयारी

काठमाडौं–नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् संसदीय दल नेता शेरबहादुर देउवाले संसदीय दल कार्यसमिति गठनका लागि गृहकार्य थालेका छन् । संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएको डेढ महिनापछि देउवाले उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक,...

'वान बेल्ट, वान रोड' प्रति भारत असन्तुष्ट

काठमाडौं–भारतले राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीमार्फत चीनले अघि सारेको 'वान बेल्ट, वान रोड' एकपक्षीय कदम भन्दै अप्रत्यक्ष रूपमा असन्तुष्टिको सन्देश दिएका छन् ।चीन चार दिने भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रकाशित उनको अन्तर्वार्ता वान बेल्ट...

सरकारलाई विद्यार्थी संगठनको तीन दिने अल्टिमेटम

काठमाडौं–संयुक्त विद्यार्थी संगठनले सरकारको अनुगमन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।

सरकार जनताका समस्यामा चिन्तित भएन: जोशी

पाँचथर–नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद नमिन्द्रराज जोशीले सरकार जनताका समस्याप्रति चिन्तित नभएको अरोप लगाएका छन्।

राजधानीकै पीडितलाई बेवास्ता

काठमाडौं-राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपीडितलाई घर निर्माणका लागि अनुदान रकम उपलब्ध गराउन जेठ पहिलो साता काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा सर्वेक्षण गर्ने घोषणा गरे पनि अझै काम थालेको छैन।

मोर्चाले झुक्यायो

काठमाडौं- नयाँ संविधानप्रति विमति जनाउँदै आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सहभागी नहुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार डाकेको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेन।

पूर्वपदाधिकारीलाई मनलागी सुरक्षाकर्मी

काठमाडौं- सरकारले राष्टप्रमुख, प्रधानमन्त्रीलगायत पूर्वपदाधिकारीलाई योजना र आवश्यकता पहिचानै नगरी मनलागी सुरक्षाकर्मी बाँडिरहेको छ। कानुन अभावमा एउटै पूर्वप्रधानमन्त्रीले ६४ जनासम्म सुरक्षाकर्मी लिइरहेको पाइएको छ।