Wednesday 12 Jestha, 2073 |
Menu

राजनीति

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

सीमांकनको आधार तोक्नुपर्ने मोर्चाको अडान

(0 votes)
काठमाडौं- आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले सीमांकनको विषय राजनीतिक संयन्त्रबाट टुंग्याउन तयार भए पनि त्यसका आधार भने पहिले नै तोक्नुपर्ने अडान राखेको छ। शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा बिहीबार भएको प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाको कार्यदल बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि महेश आचार्यले प्रदेश सीमांकन परिमार्जनसहित मोर्चाले राखेको ११ बुँदे मागका विषयमा नयाँ ढंगले छलफल सुरु गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।


nepali-patro-may
बैठकमा उनले राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग र पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समितिले निर्धारण गरेको सामर्थ्य र पहिचानका आधारमा जान सकिने आधार प्रस्तुत गरेका थिए।

मोर्चाले भने उक्त प्रस्तावमा सहमति जनाए पनि मधेस प्रदेशमै रहनुपर्ने भनी आफूहरूले दाबी गर्दै आएका जिल्लासहित सीमांकनको आधार पहिले नै निर्धारण गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो।

'संविधान निर्माण गर्ने दलबाट बिहीबारको बैठकमा सकारात्मक प्रस्ताव आएको छ,' कार्यदल सदस्य संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले भने, 'राजनीतिक संयन्त्रले सीमांकनको प्राविधिक विषय मात्रै मिलाउने हो तर सीमांकनको विषय प्रविधि मात्रै नभएर राजनीतिक पनि हो। त्यसैले आधारको बारेमा पहिले नै राजनीतिक तहमा सहमति बन्नुपर्छ।' बैठकमा मोर्चाले राजनीतिक संयन्त्रको कार्यविधि, कार्यादेश र वैधानिकताबारे सहमति हुनुपर्ने बताएको थियो।

मोर्चाले पहिलो संविधानसभामा राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँट समिति र राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोगले तयार पारेको सुझावका आधारमा र मधेसी दलसँग भएको सहमतिअनुसार मेचीदेखि महाकालीसम्म दुई स्वायत्त मधेस प्रदेश हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ।

समिति र आयोगले प्रदेश निर्माणको आधार सामर्थ्यको ४ र पहिचानको ५ हुने जनाएका थिए। मोर्चाले मधेस प्रदेशमा हुुनुपर्ने दाबी गर्दै आएका झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर तथा प्रदेश नम्बर ५ का पहाडी जिल्लाबारे राजनीतिक तहमा सहमति बनाउनुपर्ने धारणा राखेको छ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य आचार्यले आफूले राखेको प्रस्ताव छलफलकै चरणका रहेकाले त्यस विषयमा अहिल्यै बोल्दा वातावरण बिग्रनसक्ने बताए। 'अहिलेको सबै विषयमा चर्चा गर्दा बन्न लागेको वातावरण बिग्रन सक्छ,' उनले भने, 'राजनीतिक समितिबाट विवाद टुंग्याउन विवादित क्षेत्र उल्लेख गरेर जान सकिन्छ।'

आन्दोलनरत मोर्चाले भने संविधान निर्माता दलबाट आएको प्रस्ताव सकारात्मक भएको बताएको छ।

नेकपा एमाले प्रतिनिधि भीम रावल र एकीकृत नेकपा माओवादीका शक्ति बस्नेतले भने संसदमा दर्ता संविधान संशोधनको विषयमा पहिला सहमति गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए।

उनीहरुले संसदमा दर्ता भएको विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्न समय भएकाले त्यसमाथि पहिले सहमति चाहेको बताएका थिए।

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावमाथि कांग्रेससहित विभिन्न दलका ९५ सांसदले दुई दर्जनभन्दा बढी संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

समानुपातिक समावेशी सहभागिता र भूगोल र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी संशोधनले आफूहरुले उठाउँदै आएको मागको सम्बोधन हुन नसक्ने बताइसकेको छ।

पुस पहिलो साता मधेसी मोर्चा र कांग्रेस संविधानको विभिन्न विषयमा सहमतिनजिक पुगेका थिए। त्यस समयमा ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्ला गुल्मी, पाल्पा र अर्घाखाँचीलाई प्रदेश नम्बर ४ मा राख्ने र झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको विषयमा राजनीतिक संयन्त्रमा छलफल गरेर जान प्रमुख प्रतिपक्षी र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाबीच अनौपचारिक सहमति भएको थियो। नागरिकता, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसहितका विषयमा पनि कांग्रेस र मोर्चाबीच सहमति बनेको बताइएको थियो।

प्रतिक्रिया

दाहाललाई जवाफ दिन आदेश

काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई अदालत मानहानि मुद्दामा तीन दिनभित्र आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत अदालत उपस्थित भएर बयान दिन आदेश दिएको छ।

एमालेले बल्खुकाे पार्टी कार्यालय भत्काउने

काठमाडौँ- नेकपा (एमाले)ले बल्खुस्थित पुरानो पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको भवन भत्काउने भएको छ। 

वार्ताको औपचारिक जानकारी आएन: उपेन्द्र यादव

कपिलवस्तु-वर्तमान सरकारले वार्ताको नाममा आन्दोलनरत सङ्घीय मधेसी गठबन्धनलाई तोड्ने षड्यन्त्र गरिरहेको सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आरोप लगाएका छन्।

कांग्रेस आएपनि नआएपनि सरकार रहिरहन्छः उद्योगमन्त्री पाण्डे

कांग्रेस आएपनि नआएपनि सरकार रहिरहन्छः उद्योगमन्त्री पाण्डे

काठमाडौ–उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले आगामी २०७४ साल माघ ६ गतेसम्म केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार नै रहने दावी गरेका छन् ।रिपोर्टर्स क्लब नेपालले मंगलबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले भने, 'यो सरकार...

करेन्ट लागेर एमाले नेताको निधन

नवलपरासी-करेन्ट लागेर जहदा गाविस मजौनीका नेकपा (एमाले) नवलपरासी क्षेत्र नं ५ का क्षेत्रीय इन्चार्ज ५० वर्षीय परशुराम चौधरीको आज निधन भएको छ।

संविधान पुर्नलेखन मोर्चाको माग होइनः महतो

काठमाडौं–सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष एवं संघीय गठनबन्धनमा आबद्ध संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेता राजेन्द्र महतोले संविधान पुर्नलेखनको नाममा फेरि अर्को संविधानसभा जन्माउने काम गर्न नहुने बताएका छन्।

थारुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिद्वारा १५ दिने आन्दोलन घोषणा

काठमाडौं–थारुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले यही जेठ १६ देखि ३० गतेसम्मको १५ दिने आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।

राजेन्द्र महतोका कारण सर्लाही विकासमा पछाडि : सांसद राजेश्वरी देवी (भिडियो)

सर्लाही— संसद विकास समितिका सदस्य एवम राप्रपा नेपालकी सभासद राजेश्वरी देवीले राजनीतिमा राजेन्द्र र महेन्द्र हावी हुँदा सर्लाहीको विकासमा पछि परेको आरोप लगाएकी छन्।