Thursday 23 Baishak, 2073 |
Menu

राजनीति

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

सीमांकनको आधार तोक्नुपर्ने मोर्चाको अडान

(0 votes)
काठमाडौं- आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले सीमांकनको विषय राजनीतिक संयन्त्रबाट टुंग्याउन तयार भए पनि त्यसका आधार भने पहिले नै तोक्नुपर्ने अडान राखेको छ। शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा बिहीबार भएको प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाको कार्यदल बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि महेश आचार्यले प्रदेश सीमांकन परिमार्जनसहित मोर्चाले राखेको ११ बुँदे मागका विषयमा नयाँ ढंगले छलफल सुरु गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।


nepalipatr-april
बैठकमा उनले राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग र पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समितिले निर्धारण गरेको सामर्थ्य र पहिचानका आधारमा जान सकिने आधार प्रस्तुत गरेका थिए।

मोर्चाले भने उक्त प्रस्तावमा सहमति जनाए पनि मधेस प्रदेशमै रहनुपर्ने भनी आफूहरूले दाबी गर्दै आएका जिल्लासहित सीमांकनको आधार पहिले नै निर्धारण गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो।

'संविधान निर्माण गर्ने दलबाट बिहीबारको बैठकमा सकारात्मक प्रस्ताव आएको छ,' कार्यदल सदस्य संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले भने, 'राजनीतिक संयन्त्रले सीमांकनको प्राविधिक विषय मात्रै मिलाउने हो तर सीमांकनको विषय प्रविधि मात्रै नभएर राजनीतिक पनि हो। त्यसैले आधारको बारेमा पहिले नै राजनीतिक तहमा सहमति बन्नुपर्छ।' बैठकमा मोर्चाले राजनीतिक संयन्त्रको कार्यविधि, कार्यादेश र वैधानिकताबारे सहमति हुनुपर्ने बताएको थियो।

मोर्चाले पहिलो संविधानसभामा राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँट समिति र राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोगले तयार पारेको सुझावका आधारमा र मधेसी दलसँग भएको सहमतिअनुसार मेचीदेखि महाकालीसम्म दुई स्वायत्त मधेस प्रदेश हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ।

समिति र आयोगले प्रदेश निर्माणको आधार सामर्थ्यको ४ र पहिचानको ५ हुने जनाएका थिए। मोर्चाले मधेस प्रदेशमा हुुनुपर्ने दाबी गर्दै आएका झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर तथा प्रदेश नम्बर ५ का पहाडी जिल्लाबारे राजनीतिक तहमा सहमति बनाउनुपर्ने धारणा राखेको छ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य आचार्यले आफूले राखेको प्रस्ताव छलफलकै चरणका रहेकाले त्यस विषयमा अहिल्यै बोल्दा वातावरण बिग्रनसक्ने बताए। 'अहिलेको सबै विषयमा चर्चा गर्दा बन्न लागेको वातावरण बिग्रन सक्छ,' उनले भने, 'राजनीतिक समितिबाट विवाद टुंग्याउन विवादित क्षेत्र उल्लेख गरेर जान सकिन्छ।'

आन्दोलनरत मोर्चाले भने संविधान निर्माता दलबाट आएको प्रस्ताव सकारात्मक भएको बताएको छ।

नेकपा एमाले प्रतिनिधि भीम रावल र एकीकृत नेकपा माओवादीका शक्ति बस्नेतले भने संसदमा दर्ता संविधान संशोधनको विषयमा पहिला सहमति गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए।

उनीहरुले संसदमा दर्ता भएको विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्न समय भएकाले त्यसमाथि पहिले सहमति चाहेको बताएका थिए।

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावमाथि कांग्रेससहित विभिन्न दलका ९५ सांसदले दुई दर्जनभन्दा बढी संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

समानुपातिक समावेशी सहभागिता र भूगोल र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी संशोधनले आफूहरुले उठाउँदै आएको मागको सम्बोधन हुन नसक्ने बताइसकेको छ।

पुस पहिलो साता मधेसी मोर्चा र कांग्रेस संविधानको विभिन्न विषयमा सहमतिनजिक पुगेका थिए। त्यस समयमा ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्ला गुल्मी, पाल्पा र अर्घाखाँचीलाई प्रदेश नम्बर ४ मा राख्ने र झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको विषयमा राजनीतिक संयन्त्रमा छलफल गरेर जान प्रमुख प्रतिपक्षी र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाबीच अनौपचारिक सहमति भएको थियो। नागरिकता, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसहितका विषयमा पनि कांग्रेस र मोर्चाबीच सहमति बनेको बताइएको थियो।

प्रतिक्रिया

एमाले र एमाअोवादीबीच ९ बुँदे सहमति

एमाले र एमाअोवादीबीच ९ बुँदे सहमति

काठमाडाैं-नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माअोवादीबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ। बालुवाटारमा भएको बैठकमा दुई दलबीच ९ वटा बुँदामा सहमति भएको हो।

बालुवाटारमा एमाले-माओवादी बैठक, भद्र सहमतिलाई लिखित गरिने

काठमाडौं-संसदमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन सकिएको केही क्षणमै सत्ता साझेदार प्रमुख दुई दल नेकपा एमाले र एमाओवादीकाे बैठक बसिरहेको छ।

सहमतीय सरकारलाई समर्थन हुन्छः गच्छदार

विराटनगर– एनेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बने फोरम लोकतान्त्रिकले सशर्त समर्थन गर्ने जनाएको छ।

जम्बाे मन्त्रिपरिषदकाे यसरी बचाउ गरे प्रधानमन्त्रीले

काठमाडौं–प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई जम्बो मन्त्रिपरिषद बनाएको आरोप लाग्दै आएको बताउँदै २०५ सदस्यीय संसद हुँदासमेत ५१ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गरेको उहारण प्रस्तुत गरेका छन्।

संविधान पुन:लेखन हुँदैनः ओली

संविधान पुन:लेखन हुँदैनः ओली

काठमाडौं–प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जनताको बहुप्रतिक्षित संविधान सभाले बनाएको संविधान पुर्नलेखन हुन नसक्ने बताएका छन्। सबैको माग सम्बोधन गर्न सरकारले संविधानको पहिलो संशोधन गरिसकेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान पुर्नलेखनको संभावना...

दिस गभर्मेन्ट इज नट मेड एल्सह्वेयर: अाेली

दिस गभर्मेन्ट इज नट मेड एल्सह्वेयर: अाेली

काठमाडौं–प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वर्तमान सरकार अन्त कतै डिजाइन गरेर नबनेको बताएका छन्। बिहीबार व्यवस्थापिका संसदलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकार अन्त कतै डिजाइन गरेर बनेको भनइ संसदले नै बनाएको...

'सहमतिकाे सरकार गठनका लागि दाहालकाे नाम प्रस्ताव'

काठमाडौं–नेपाली काग्रेसका केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति बन्ने बढी सम्भावना रहेकोले काग्रेसले सहमतिको सरकार गठनको मार्ग चित्र स्वरुप दाहालको नाममा सरकार गठनको प्रस्ताव गरेको...

कांग्रेसकाे प्रस्ताव वामपन्थी फुटाएर अाफू राज गर्न: ज्ञवाली

काठमाडौं– नेकपा एमालेका सचिव प्रदिप ज्ञवालीले प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने काग्रेसको प्रस्ताव सहमतिको सरकार गठनका लागि नभई बामपन्थी गठबन्धनलाई फुटाएर फेरि आफूले राज गर्ने उद्देश्यले फालिएको कार्ड भएको...