Tuesday 26 Magh, 2072 |
Menu

राजनीति

istl

सीमांकनको आधार तोक्नुपर्ने मोर्चाको अडान

(0 votes)
काठमाडौं- आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले सीमांकनको विषय राजनीतिक संयन्त्रबाट टुंग्याउन तयार भए पनि त्यसका आधार भने पहिले नै तोक्नुपर्ने अडान राखेको छ। शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा बिहीबार भएको प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाको कार्यदल बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि महेश आचार्यले प्रदेश सीमांकन परिमार्जनसहित मोर्चाले राखेको ११ बुँदे मागका विषयमा नयाँ ढंगले छलफल सुरु गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।


nepalipatro-nagarik
बैठकमा उनले राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग र पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समितिले निर्धारण गरेको सामर्थ्य र पहिचानका आधारमा जान सकिने आधार प्रस्तुत गरेका थिए।

मोर्चाले भने उक्त प्रस्तावमा सहमति जनाए पनि मधेस प्रदेशमै रहनुपर्ने भनी आफूहरूले दाबी गर्दै आएका जिल्लासहित सीमांकनको आधार पहिले नै निर्धारण गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो।

'संविधान निर्माण गर्ने दलबाट बिहीबारको बैठकमा सकारात्मक प्रस्ताव आएको छ,' कार्यदल सदस्य संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले भने, 'राजनीतिक संयन्त्रले सीमांकनको प्राविधिक विषय मात्रै मिलाउने हो तर सीमांकनको विषय प्रविधि मात्रै नभएर राजनीतिक पनि हो। त्यसैले आधारको बारेमा पहिले नै राजनीतिक तहमा सहमति बन्नुपर्छ।' बैठकमा मोर्चाले राजनीतिक संयन्त्रको कार्यविधि, कार्यादेश र वैधानिकताबारे सहमति हुनुपर्ने बताएको थियो।

मोर्चाले पहिलो संविधानसभामा राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँट समिति र राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोगले तयार पारेको सुझावका आधारमा र मधेसी दलसँग भएको सहमतिअनुसार मेचीदेखि महाकालीसम्म दुई स्वायत्त मधेस प्रदेश हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ।

समिति र आयोगले प्रदेश निर्माणको आधार सामर्थ्यको ४ र पहिचानको ५ हुने जनाएका थिए। मोर्चाले मधेस प्रदेशमा हुुनुपर्ने दाबी गर्दै आएका झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर तथा प्रदेश नम्बर ५ का पहाडी जिल्लाबारे राजनीतिक तहमा सहमति बनाउनुपर्ने धारणा राखेको छ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य आचार्यले आफूले राखेको प्रस्ताव छलफलकै चरणका रहेकाले त्यस विषयमा अहिल्यै बोल्दा वातावरण बिग्रनसक्ने बताए। 'अहिलेको सबै विषयमा चर्चा गर्दा बन्न लागेको वातावरण बिग्रन सक्छ,' उनले भने, 'राजनीतिक समितिबाट विवाद टुंग्याउन विवादित क्षेत्र उल्लेख गरेर जान सकिन्छ।'

आन्दोलनरत मोर्चाले भने संविधान निर्माता दलबाट आएको प्रस्ताव सकारात्मक भएको बताएको छ।

नेकपा एमाले प्रतिनिधि भीम रावल र एकीकृत नेकपा माओवादीका शक्ति बस्नेतले भने संसदमा दर्ता संविधान संशोधनको विषयमा पहिला सहमति गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए।

उनीहरुले संसदमा दर्ता भएको विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्न समय भएकाले त्यसमाथि पहिले सहमति चाहेको बताएका थिए।

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावमाथि कांग्रेससहित विभिन्न दलका ९५ सांसदले दुई दर्जनभन्दा बढी संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

समानुपातिक समावेशी सहभागिता र भूगोल र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी संशोधनले आफूहरुले उठाउँदै आएको मागको सम्बोधन हुन नसक्ने बताइसकेको छ।

पुस पहिलो साता मधेसी मोर्चा र कांग्रेस संविधानको विभिन्न विषयमा सहमतिनजिक पुगेका थिए। त्यस समयमा ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्ला गुल्मी, पाल्पा र अर्घाखाँचीलाई प्रदेश नम्बर ४ मा राख्ने र झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको विषयमा राजनीतिक संयन्त्रमा छलफल गरेर जान प्रमुख प्रतिपक्षी र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाबीच अनौपचारिक सहमति भएको थियो। नागरिकता, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसहितका विषयमा पनि कांग्रेस र मोर्चाबीच सहमति बनेको बताइएको थियो।

प्रतिक्रिया

कोइराला निवासमा नरहरि आचार्य बेहोस

कोइराला निवासमा नरहरि आचार्य बेहोस

काठमाडौं— नेपाली कांग्रेसका नेता नरहरि आचार्य कोइराला निवास महाराजगञ्जमा बेहोस भएका छन्। सभापति सुशील कोइरालाको निधन भएसँगै गए रातिदेखि निवासमै रहेका उनी शव राखिएको कोठाबाट 'केही अप्ठ्यारो भयो' भन्दै बाहिर...

डा. केसीको आमरण अनसन तीन सातालाई स्थगित

डा. केसीको आमरण अनसन तीन सातालाई स्थगित

काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा सुधारको लागि लामो समयदेखि लड्दै आएका चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले आफ्नो आमरण अनसन तीन साताका लागि स्थगित गरेका छन्। चिकित्सा क्षेत्रको सुधार प्रक्रिया प्रतिकुल हुने गरी राज्यले...

नाका अवरोध नगर्ने मोर्चा निर्णयको प्रधानमन्त्रीद्वारा स्वागत

काठमाडौं- संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले नाका अवरोध, आम हडताल र सरकारी कार्यालय बन्द तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णयलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सकारात्मक भनेका छन्।

कर्मचारी सरुवाको अधिकार क्षेत्रीय र जिल्ला प्रशासनलाई

कर्मचारी सरुवाको अधिकार क्षेत्रीय र जिल्ला प्रशासनलाई

धनकुटा—सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्माले अब काजमा कर्मचारी राख्ने परिपाटीको अन्त्य गरिने बताएकी छिन्।

कांग्रेस नेता पुष्करनाथ ओझाद्वारा सांसद पदबाट राजीनामा दिने घोषणा

धनगढी– नेपाली कांग्रेस कैलालीको जिल्ला अधिवेशनमा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षीय समूहबीच विवाद चुलिएको छ । देउवा नजिकका मानिने कैलाली क्षेत्र नम्बर ६ बाट संविधानसभा निर्वाचित पुष्करनाथ ओझाले असन्तुष्टि व्यक्त...

मधेसी मोर्चाको बैठकमा महतोको आलोचना

काठमाडौं- संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बैठकमा मोर्चाका प्रभावशाली नेता राजेन्द्र महतोको आलोचना भएको छ। सोमबार तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको निवासमा बसेको मोर्चाको बैठकमा महतोका पछिल्ला भनाईले मधेस आन्दोलनलाई ठूलो क्षति...

माेर्चाद्वारा अाैपचारिक रूपमा  नाकाबन्दी स्थगित

माेर्चाद्वारा अाैपचारिक रूपमा नाकाबन्दी स्थगित

काठमाडाैं-आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले आम अड्ताल, नाकामा अबरोध र सरकारी कार्यलय बन्दजस्ता कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। मोर्चाको सोमबार बसेको बैठकले मुख्य नाकाको अबरोध आम हड्तालसहितका कार्यक्रम स्थगित गरे पनि अन्य आन्दोलन...

बाँके कांग्रेसमा नेतृत्व छनोटकालागि मतदान सुरु

नेपालगन्ज–कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको गृहजिल्ला बाँकेमा नयाँ नेतृत्व छनोटका लागि मतदान जारी छ। स्थानीय भेरी प्राविधिक शिक्षालयको हलमा दिउँसो २ बजेबाट मतदान सुरु भएको हो।