Thursday 14 Shrawn, 2072 |
Menu

राजनीति

ist-cc

गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन : 'जिटिए' बैठक र विधानसभा बहिष्कार

  • आइतबार ९ भाद्र, २०७०
  • बेनुपराज भट्टराई
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
इलाम— सीमापारीको दार्जिलिङमा आन्दोलनरत गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले 'गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरिअल एडमिनिष्ट्रेशन' (जिटिए) बैठक र पश्चिम बंगाल विधानसभा बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ। मोर्चा अध्यक्ष तथा चिफ एक्जिक्युटिभ विमल गुरुङसहित थुप्रै सभासदले राजीनामा दिएपछि निकम्मा बनेको बैठक सेप्टेम्बर ४ मा र बंगाल विधानसभा अधिवेशन सोमवार सुरु हुँदैछ ।

पक्राउ परेका झण्डै आठ सय नेता–कार्यकर्ता नछोडेसम्म मुख्य सचिव आरडी मीनाले आह्वान गरेको 'जिटिए' बैठकमा मोर्चाका अध्यक्ष गुरुङसहित अन्य पदाधिकारीले सहभागी नहुने बताएका छन्। यही माग राख्दै कोलकातामा हुने विधानसभामा दार्जिलिङक्षेत्रका तीन सभासद डा. हर्कबहादुर क्षेत्री, डा. रोहित शर्मा र त्रिलोक देवान सहभागी हुने छैनन्।

कोलकाताबाट सचिव मीनाले आइतवार बैठक निम्ति पदाधिकारीलाई निम्तो पठाइसकेको उल्लेख गर्दै कुनै बाधा अवरोध आइपरे पदाधिकारी चयनका लागि 'जिटिए'को अर्को चुनाव गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यसबारे मोर्चाले आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनक्रममा झुटा मुद्दा लगाउँदै पक्राउ गरिएका सबै नेता–कार्यकर्ता रिहा नगरेसम्म बैठकमा भाग नलिने जनाएको छ।

'शान्तिपूर्ण आन्दोलन चलिरहँदा अन्यायपूर्वक पक्राउ परेका सबै जनालाई नछोडेसम्म हामी 'जिटिए' बैठकमा जाँदैनौं' मोर्चा अध्यक्ष गुरुङले भने, 'हाम्रो मुख्य माग नैं गोर्खाल्याण्ड हो, सयौं मान्छे पक्राउ परिरहँदा बैठक बसेर फेरि 'जिटिए' मैं अल्झिनु छैन।' रिक्त पदाधिकारी एक महिनाभित्र चयन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले बंगाल सरकार 'जिटिए' बैठक गर्न लागेको हो।

आन्दोलनमा साथ दिएका आधा दर्जन पार्टीको दबाव र बंगाल सरकारको चेतावनीले छुट्टै राज्य मागिरहेको मोर्चालाई 'जिटिए' निल्नु न ओकल्नु हुँदै आएको छ। दार्जिलिङको विकास निम्ति एक वर्षअघि गठन भएको सीमित अधिकार र बजेट प्राप्त निकाय 'जिटिए' त्याग्नै पर्ने विपक्षीको अडान कायम छ भने बंगाल सरकारले यसलाई निरन्तरता दिन सक्दो प्रयास गर्दैछ।

विभिन्न विधेयक पारित गर्न तीन दिन चल्ने विधानसभा अधिवेशनमा मोर्चाका सभासदले विपक्षीहरुसँग बस्न चाहेकोमा विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जीले 'त्यसो गर्न नदिइने' बताएपछि मोर्चाले संसद बहिष्कार गरेको हो। मोर्चाका तर्फबाट महासचिव रोशन गिरीले अध्यक्ष बनर्जीसमक्ष 'सयौं कार्यकर्ता पक्राउ परेका बेला संसदमा विपक्षी भई बस्न दिइनुपर्ने' माग गरेका थिए ।

मोर्चासँग गठवन्धन गरेका पार्टीले 'जीटीएले दार्जिलिङवासीको समस्या समाधान हुँदैन, छुट्टै राज्य नैं चाहिन्छ' भन्ने अडान कायम राखेका छन्। यता, बंगाल सरकारले छुट्टै राज्यको माग बेवास्ता गर्दै पदाधिकारी चयन गरेर 'जीटीए' चलाउने गृहकार्यअनुरुप बैठक गर्ने चाँजोपाँजो मिलाइरहेको छ। अरु पार्टीको अडान र बंगालको स्वार्थको मारले मोर्चा अन्योलमा छ।

सन् २००७ देखि ब्युँतिएको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन साम्य पार्न मोर्चा, बंगाल र केन्द्र सरकारवीच २०११ जुलाईमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताले 'जिटिए' स्थापना भएको थियो। यसअघि सुवास घिसिङले चलाएको आन्दोलन 'दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद' (डीजीएचसी) गठनसँगै ओझेल परेको थियो।

तेलङ्गना २९ औं राज्य भएपछि ३ अगष्टदेखि आन्दोलन चर्किनासाथ 'जिटिए' चिफ एक्जिक्यूटिभबाट मोर्चा अध्यक्ष गुरुङले राजीनामा दिएका थिए। 'बेग्लै राज्य नपाएसम्म हामीले जिटिएलाई तिलाञ्जली दिएका हौं' गुरुङले भनेका छन् 'यसलाई त्यागेर गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिका लागि आन्दोलन केन्द्रित गर्नेछौं।' आन्दोलनक्रममा 'जिटिए'का दश सभासद पक्राउ परिसकेका छन्।

आन्दोलन चर्किंदै जाँदा मुख्य सचिव मीनाले गुरुङको राजीनामापछि रिक्त 'जिटिए' चिफ एक्जिक्युटिभमा नयाँ व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने प्रयास गरेका छन्। रिक्त पदमा २९ अगष्टभित्रै नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। यसअघि, बंगालले 'जिटिए' प्रमुखमा तृणमूल कंग्रेसका दुर्गा खरेललाई नियुक्त गर्न खोजेपनि मोर्चाका तर्फबाट बिर्खु भुषाल प्रस्ताव गरिएको थियो।

प्रतिक्रिया

'धर्मनिरपेक्षले हिन्दु धर्ममाथि आँच पुग्दैन'

धरान–संघीय समाजवादी फोरमका वरिष्ठ नेता अशोक राईले राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष रहँदा हिन्दु धर्ममाथि आँच नपुग्ने बताएका छन् । पार्टीको कार्यक्रममा धरान आइपुगेका नेता राईले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राज्यको कुनै धर्म...

जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन गराउनु हुन्न: प्रधानमन्त्री कोइराला

जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन गराउनु हुन्न: प्रधानमन्त्री कोइराला

काठमाडाैं– प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले कसैले पनि कसैको धर्म जबर्जस्ती परिवर्तन गराउन नहुने बताएका छन्।

सीमामा बाँधजस्तो सडक बनाउन अनुमति दिनेलाई कारबाही

काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा मूल्य–मान्यताविपरीत नेपाली भू–भाग डुबानमा पर्नेगरी भारतलाई सीमा क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको अनुमति दिने दुई उच्च अधिकृतलाई सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ।

संविधानको मस्यौदाबाट 'धर्मनिरपेक्ष' हट्ने

काठमाडौं- १६ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता प्रमुख चार राजनीतिक दल नयाँ संविधानमा 'धर्मनिरपेक्ष' हटाउन सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएका छन्।संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा उल्लेख भएको 'धर्मनिरपेक्ष' प्रति जनताले आपत्ति जनाएपछि दलहरू सो शब्द...

'छुट्टै अनुगमन समिति'मा संवैधानिक अंगको आपत्ति

काठमाडौं- संविधानको मस्यौदामा संवैधानिक अंगको अनुगमन गर्न छुट्टै संसदीय समिति गठन गर्ने प्रावधान राखिएकोमा संवैधानिक अंगका प्रमुखहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

भ्रष्टाचार र निर्माण मुद्दा हेर्न छुट्टै प्यानल

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार र निर्माणाधीन विकाससम्बन्धी मुद्दा हेर्न अलग्गै प्यानल निर्माण गर्ने भएको छ। भ्रष्टाचार र निर्माणाधीन विकाससम्बन्धी मुद्दा वषर्ौंसम्म अल्झँदा समस्या भएको भन्दै सर्वोच्चले छुट्टै प्यानल निर्माण गर्ने...

एजेन्डाकेन्द्रित छलफलमा चार दल

काठमाडौं- प्रमुख चार राजनीतिक दलले संविधान मस्यौदामा जनताका राय समेट्न मुद्दाका आधारमा छलफल गर्ने भएका छन्।

मस्यौदामा मजाक गरियो : भट्टराई

काठमाडौं- एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पहिलो संविधानसभादेखि भएका सहमति मस्यौदा समितिले काटेर अपराधजन्य काम गरेको आरोप लगाएका छन्।