Thursday 14 Jestha, 2072 |
Menu

राजनीति

गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन : 'जिटिए' बैठक र विधानसभा बहिष्कार

  • आइतबार ९ भाद्र, २०७०
  • बेनुपराज भट्टराई
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
इलाम— सीमापारीको दार्जिलिङमा आन्दोलनरत गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले 'गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरिअल एडमिनिष्ट्रेशन' (जिटिए) बैठक र पश्चिम बंगाल विधानसभा बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ। मोर्चा अध्यक्ष तथा चिफ एक्जिक्युटिभ विमल गुरुङसहित थुप्रै सभासदले राजीनामा दिएपछि निकम्मा बनेको बैठक सेप्टेम्बर ४ मा र बंगाल विधानसभा अधिवेशन सोमवार सुरु हुँदैछ ।

पक्राउ परेका झण्डै आठ सय नेता–कार्यकर्ता नछोडेसम्म मुख्य सचिव आरडी मीनाले आह्वान गरेको 'जिटिए' बैठकमा मोर्चाका अध्यक्ष गुरुङसहित अन्य पदाधिकारीले सहभागी नहुने बताएका छन्। यही माग राख्दै कोलकातामा हुने विधानसभामा दार्जिलिङक्षेत्रका तीन सभासद डा. हर्कबहादुर क्षेत्री, डा. रोहित शर्मा र त्रिलोक देवान सहभागी हुने छैनन्।

कोलकाताबाट सचिव मीनाले आइतवार बैठक निम्ति पदाधिकारीलाई निम्तो पठाइसकेको उल्लेख गर्दै कुनै बाधा अवरोध आइपरे पदाधिकारी चयनका लागि 'जिटिए'को अर्को चुनाव गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यसबारे मोर्चाले आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनक्रममा झुटा मुद्दा लगाउँदै पक्राउ गरिएका सबै नेता–कार्यकर्ता रिहा नगरेसम्म बैठकमा भाग नलिने जनाएको छ।

'शान्तिपूर्ण आन्दोलन चलिरहँदा अन्यायपूर्वक पक्राउ परेका सबै जनालाई नछोडेसम्म हामी 'जिटिए' बैठकमा जाँदैनौं' मोर्चा अध्यक्ष गुरुङले भने, 'हाम्रो मुख्य माग नैं गोर्खाल्याण्ड हो, सयौं मान्छे पक्राउ परिरहँदा बैठक बसेर फेरि 'जिटिए' मैं अल्झिनु छैन।' रिक्त पदाधिकारी एक महिनाभित्र चयन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले बंगाल सरकार 'जिटिए' बैठक गर्न लागेको हो।

आन्दोलनमा साथ दिएका आधा दर्जन पार्टीको दबाव र बंगाल सरकारको चेतावनीले छुट्टै राज्य मागिरहेको मोर्चालाई 'जिटिए' निल्नु न ओकल्नु हुँदै आएको छ। दार्जिलिङको विकास निम्ति एक वर्षअघि गठन भएको सीमित अधिकार र बजेट प्राप्त निकाय 'जिटिए' त्याग्नै पर्ने विपक्षीको अडान कायम छ भने बंगाल सरकारले यसलाई निरन्तरता दिन सक्दो प्रयास गर्दैछ।

विभिन्न विधेयक पारित गर्न तीन दिन चल्ने विधानसभा अधिवेशनमा मोर्चाका सभासदले विपक्षीहरुसँग बस्न चाहेकोमा विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जीले 'त्यसो गर्न नदिइने' बताएपछि मोर्चाले संसद बहिष्कार गरेको हो। मोर्चाका तर्फबाट महासचिव रोशन गिरीले अध्यक्ष बनर्जीसमक्ष 'सयौं कार्यकर्ता पक्राउ परेका बेला संसदमा विपक्षी भई बस्न दिइनुपर्ने' माग गरेका थिए ।

मोर्चासँग गठवन्धन गरेका पार्टीले 'जीटीएले दार्जिलिङवासीको समस्या समाधान हुँदैन, छुट्टै राज्य नैं चाहिन्छ' भन्ने अडान कायम राखेका छन्। यता, बंगाल सरकारले छुट्टै राज्यको माग बेवास्ता गर्दै पदाधिकारी चयन गरेर 'जीटीए' चलाउने गृहकार्यअनुरुप बैठक गर्ने चाँजोपाँजो मिलाइरहेको छ। अरु पार्टीको अडान र बंगालको स्वार्थको मारले मोर्चा अन्योलमा छ।

सन् २००७ देखि ब्युँतिएको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन साम्य पार्न मोर्चा, बंगाल र केन्द्र सरकारवीच २०११ जुलाईमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताले 'जिटिए' स्थापना भएको थियो। यसअघि सुवास घिसिङले चलाएको आन्दोलन 'दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद' (डीजीएचसी) गठनसँगै ओझेल परेको थियो।

तेलङ्गना २९ औं राज्य भएपछि ३ अगष्टदेखि आन्दोलन चर्किनासाथ 'जिटिए' चिफ एक्जिक्यूटिभबाट मोर्चा अध्यक्ष गुरुङले राजीनामा दिएका थिए। 'बेग्लै राज्य नपाएसम्म हामीले जिटिएलाई तिलाञ्जली दिएका हौं' गुरुङले भनेका छन् 'यसलाई त्यागेर गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिका लागि आन्दोलन केन्द्रित गर्नेछौं।' आन्दोलनक्रममा 'जिटिए'का दश सभासद पक्राउ परिसकेका छन्।

आन्दोलन चर्किंदै जाँदा मुख्य सचिव मीनाले गुरुङको राजीनामापछि रिक्त 'जिटिए' चिफ एक्जिक्युटिभमा नयाँ व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने प्रयास गरेका छन्। रिक्त पदमा २९ अगष्टभित्रै नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। यसअघि, बंगालले 'जिटिए' प्रमुखमा तृणमूल कंग्रेसका दुर्गा खरेललाई नियुक्त गर्न खोजेपनि मोर्चाका तर्फबाट बिर्खु भुषाल प्रस्ताव गरिएको थियो।

'नेपालमा चीनसँग सहकार्य गर्न भारत उत्साहित छैन'

हङकङ–महाभूकम्पपछि नेपालको पुनर्निर्माणमा भारतसँग सहकार्य गर्न चीन तयार रहे पनि दिल्ली त्यसमा उत्साहित नदेखिएको निष्कर्षमा बेइजिङका अधिकारी पुगेका छन्।

गलत तथ्यांकले राहतमा बदमासी

काठमाडौं-भूकम्प गएको महिनादिन बितिसक्दा पनि सरकारले पीडितको सही तथ्यांक संकलन नगर्दा राहत वितरणमा समस्या भएको छ। गलत तथ्यांकका कारण राहत वितरणमा अनियमितता भएको सरकारले नै स्वीकार गरेको छ।

राहत वितरणमा समानता भएन : गृह

काठमाडौं-भूकम्पपीडितका लागि छुट्ट्याइएको राहत समान रूपमा वितरण हुन नसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा मंगलबार सुरु राष्ट्रिय पुनर्निर्माण परामर्श समितिको बैठकमा गृहसचिव सूर्य सिलवालले प्रतिवेदन पेस गर्दै...

बैंकमार्फत राहत दिन माग

काठमाडौं– काठमाडौं उपत्यकाबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदहरूले भूकम्पपीडितहरूलाई बैंक खातामार्फत राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

अखाद्य चामल वितरण गर्ने विश्व खाद्य कार्यक्रम र रेडक्रसलाई कारवाही गर्न सिफारिश

काठमाडौं— राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भूकम्प पीडितलाई अखाद्य चामल वितरण गर्ने विश्व खाद्य कार्यक्रम र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई कानुनी कारवाही गर्न सरकारलाई सिफारिश गरेको छ। मंगलबार आयोग प्रवक्ता मोहना अन्सारीले एक...

सिके राउत फेरि इटहरीबाट पक्राउ

इटहरी–सिके राउतलाई मंगलबार इटहरीबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। राज्यविरुद्ध अभिव्यक्ति दिदैं हिडेका र मेधसलाई नेपालबाट अलग्याउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै हिडेका उनलाई इटहरीकै स्थानीय ऐरिना टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिन आउने क्रममा प्रहरीले...

नेपाली सेनाद्वारा दुई अर्बको राहत कार्यक्रम घोषणा

काठमाडौ- नेपाली सेनाले भूकम्पबाट पीडित बहालवाला र अवकाश प्राप्त सैनिक र तीनका परिवारका लागि दुई अर्बसम्मको राहत कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ।

माटामा हात चोबल्न उपसभापति पाैडेलको आग्रह

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले सुकिलोमुकिलो संस्कृति त्यागेर माटामा हात चोबली नवनिर्माणमा जुट्न सबै तह र तप्कालाई आह्वान गरेका छन्।