Thursday 21 Falgun, 2071 |
Menu

राजनीति

HUB

गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन : 'जिटिए' बैठक र विधानसभा बहिष्कार

  • आइतबार ९ भाद्र, २०७०
  • बेनुपराज भट्टराई
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
इलाम— सीमापारीको दार्जिलिङमा आन्दोलनरत गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले 'गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरिअल एडमिनिष्ट्रेशन' (जिटिए) बैठक र पश्चिम बंगाल विधानसभा बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ। मोर्चा अध्यक्ष तथा चिफ एक्जिक्युटिभ विमल गुरुङसहित थुप्रै सभासदले राजीनामा दिएपछि निकम्मा बनेको बैठक सेप्टेम्बर ४ मा र बंगाल विधानसभा अधिवेशन सोमवार सुरु हुँदैछ ।

पक्राउ परेका झण्डै आठ सय नेता–कार्यकर्ता नछोडेसम्म मुख्य सचिव आरडी मीनाले आह्वान गरेको 'जिटिए' बैठकमा मोर्चाका अध्यक्ष गुरुङसहित अन्य पदाधिकारीले सहभागी नहुने बताएका छन्। यही माग राख्दै कोलकातामा हुने विधानसभामा दार्जिलिङक्षेत्रका तीन सभासद डा. हर्कबहादुर क्षेत्री, डा. रोहित शर्मा र त्रिलोक देवान सहभागी हुने छैनन्।

कोलकाताबाट सचिव मीनाले आइतवार बैठक निम्ति पदाधिकारीलाई निम्तो पठाइसकेको उल्लेख गर्दै कुनै बाधा अवरोध आइपरे पदाधिकारी चयनका लागि 'जिटिए'को अर्को चुनाव गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यसबारे मोर्चाले आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनक्रममा झुटा मुद्दा लगाउँदै पक्राउ गरिएका सबै नेता–कार्यकर्ता रिहा नगरेसम्म बैठकमा भाग नलिने जनाएको छ।

'शान्तिपूर्ण आन्दोलन चलिरहँदा अन्यायपूर्वक पक्राउ परेका सबै जनालाई नछोडेसम्म हामी 'जिटिए' बैठकमा जाँदैनौं' मोर्चा अध्यक्ष गुरुङले भने, 'हाम्रो मुख्य माग नैं गोर्खाल्याण्ड हो, सयौं मान्छे पक्राउ परिरहँदा बैठक बसेर फेरि 'जिटिए' मैं अल्झिनु छैन।' रिक्त पदाधिकारी एक महिनाभित्र चयन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले बंगाल सरकार 'जिटिए' बैठक गर्न लागेको हो।

आन्दोलनमा साथ दिएका आधा दर्जन पार्टीको दबाव र बंगाल सरकारको चेतावनीले छुट्टै राज्य मागिरहेको मोर्चालाई 'जिटिए' निल्नु न ओकल्नु हुँदै आएको छ। दार्जिलिङको विकास निम्ति एक वर्षअघि गठन भएको सीमित अधिकार र बजेट प्राप्त निकाय 'जिटिए' त्याग्नै पर्ने विपक्षीको अडान कायम छ भने बंगाल सरकारले यसलाई निरन्तरता दिन सक्दो प्रयास गर्दैछ।

विभिन्न विधेयक पारित गर्न तीन दिन चल्ने विधानसभा अधिवेशनमा मोर्चाका सभासदले विपक्षीहरुसँग बस्न चाहेकोमा विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जीले 'त्यसो गर्न नदिइने' बताएपछि मोर्चाले संसद बहिष्कार गरेको हो। मोर्चाका तर्फबाट महासचिव रोशन गिरीले अध्यक्ष बनर्जीसमक्ष 'सयौं कार्यकर्ता पक्राउ परेका बेला संसदमा विपक्षी भई बस्न दिइनुपर्ने' माग गरेका थिए ।

मोर्चासँग गठवन्धन गरेका पार्टीले 'जीटीएले दार्जिलिङवासीको समस्या समाधान हुँदैन, छुट्टै राज्य नैं चाहिन्छ' भन्ने अडान कायम राखेका छन्। यता, बंगाल सरकारले छुट्टै राज्यको माग बेवास्ता गर्दै पदाधिकारी चयन गरेर 'जीटीए' चलाउने गृहकार्यअनुरुप बैठक गर्ने चाँजोपाँजो मिलाइरहेको छ। अरु पार्टीको अडान र बंगालको स्वार्थको मारले मोर्चा अन्योलमा छ।

सन् २००७ देखि ब्युँतिएको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन साम्य पार्न मोर्चा, बंगाल र केन्द्र सरकारवीच २०११ जुलाईमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताले 'जिटिए' स्थापना भएको थियो। यसअघि सुवास घिसिङले चलाएको आन्दोलन 'दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद' (डीजीएचसी) गठनसँगै ओझेल परेको थियो।

तेलङ्गना २९ औं राज्य भएपछि ३ अगष्टदेखि आन्दोलन चर्किनासाथ 'जिटिए' चिफ एक्जिक्यूटिभबाट मोर्चा अध्यक्ष गुरुङले राजीनामा दिएका थिए। 'बेग्लै राज्य नपाएसम्म हामीले जिटिएलाई तिलाञ्जली दिएका हौं' गुरुङले भनेका छन् 'यसलाई त्यागेर गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिका लागि आन्दोलन केन्द्रित गर्नेछौं।' आन्दोलनक्रममा 'जिटिए'का दश सभासद पक्राउ परिसकेका छन्।

आन्दोलन चर्किंदै जाँदा मुख्य सचिव मीनाले गुरुङको राजीनामापछि रिक्त 'जिटिए' चिफ एक्जिक्युटिभमा नयाँ व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने प्रयास गरेका छन्। रिक्त पदमा २९ अगष्टभित्रै नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। यसअघि, बंगालले 'जिटिए' प्रमुखमा तृणमूल कंग्रेसका दुर्गा खरेललाई नियुक्त गर्न खोजेपनि मोर्चाका तर्फबाट बिर्खु भुषाल प्रस्ताव गरिएको थियो।

'मानवअधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनाका दोषीलाई न्यायको कठघरामा उभ्याइन्छ'

काठमाडौँ-परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले मानवअधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनामा संलग्न दोषीलाई न्यायको कठघरामा उभ्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को २८ औँ बैठकमा भागलिने सिलसिलामा स्विटजरल्यान्डको जेनेभामा रहनुभएका...

तामाकोशीको सेयर बाँडफाँडको मुद्दाको निर्णय २६ गते

काठमाडौं – माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको सेयर बाँडफाड विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा अन्तरिम आदेशका दिने/नदिने विषयमा आगमी २६ गते छलफल हुने भएको छ। गत ११ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश गोविन्दकुमार...

कांग्रेस–एमाले बहुमतको खेलमा लाग्दा संविधान आएन : उपाध्यक्ष घर्ती

रोल्पा–संधिवानसभा उपाध्यक्ष ओनसरी घर्तीले कांग्रेस,एमाले बहुमतको खेलमा लागेकाले माघ ८ गते संविधान आउन नसकेको बताएकी छिन्। राजनीतिक पार्टीबीचको ध्रुविकरण बढेकाले तोकिएको समयभित्र संविधान जारी हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।

सत्ता पक्षसँग औपचारिक वार्ता थाल्ने मोर्चाको निर्णय

काठमाडौं–एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय गठबन्धनले सरकारपक्षसँग औपचारिक वार्ताको प्रयास गर्ने निर्णय गरेको हो। सहमतिबाटै संविधान जारी गर्ने र आफूहरुको माग सम्बोधन गर्ने गरी औपचारिक वार्ता गर्ने निर्णय गरेको हो।

राजतन्त्रबारे गिरिजाप्रसाद कहाँ सोध्न जानुस् नत्र मकहाँ आउनुहोस्: नेपाल

राजतन्त्रबारे गिरिजाप्रसाद कहाँ सोध्न जानुस् नत्र मकहाँ आउनुहोस्: नेपाल

चितवन-संविधान निर्माणको ढिलाईले अर्को किसिमको नयाँ ग्राण्ड डिजाईनको खतरा बढेको एमाले स्थायी कमिटी सदस्य माधव कुमार नेपालले बताएका छन्। पशुपति शमशेर , कमलथापा , पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र लगायतले राजतन्त्र राख्ने...

यौनहिंसा पीडित संरक्षण गर्ने कानुन बनाउन परमादेश

काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतले यौन हिंसामा परेका महिलाको संरक्षण गर्न अलग्गै कानुन बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ। न्यायाधीश गोपाल पराजुली र चोलेन्द्रशमशेर जबराको संयुक्त इजलासले बुधबार हिंसाबाट पीडितको संरक्षण र दोषीलाई कारबाही...

एमाओवादी वार्तामा आउन तयार

काठमाडौं-लामो समयदेखिको संवादहीनता अन्त्य गर्दै तत्काल औपचारिक वार्ता सुरु गर्न एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तयार भएका छन्। प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमाले...

महाधिवशेन प्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले पार्टीका १२ सयभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई आइतबारदेखि प्रशिक्षण दिने भएको छ। कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले बुधाबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन...