15 Kartik, 2071 |
Menu

राजनीति

गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन : 'जिटिए' बैठक र विधानसभा बहिष्कार

  • आइतबार ९ भाद्र, २०७०
  • बेनुपराज भट्टराई
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
इलाम— सीमापारीको दार्जिलिङमा आन्दोलनरत गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले 'गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरिअल एडमिनिष्ट्रेशन' (जिटिए) बैठक र पश्चिम बंगाल विधानसभा बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ। मोर्चा अध्यक्ष तथा चिफ एक्जिक्युटिभ विमल गुरुङसहित थुप्रै सभासदले राजीनामा दिएपछि निकम्मा बनेको बैठक सेप्टेम्बर ४ मा र बंगाल विधानसभा अधिवेशन सोमवार सुरु हुँदैछ ।

पक्राउ परेका झण्डै आठ सय नेता–कार्यकर्ता नछोडेसम्म मुख्य सचिव आरडी मीनाले आह्वान गरेको 'जिटिए' बैठकमा मोर्चाका अध्यक्ष गुरुङसहित अन्य पदाधिकारीले सहभागी नहुने बताएका छन्। यही माग राख्दै कोलकातामा हुने विधानसभामा दार्जिलिङक्षेत्रका तीन सभासद डा. हर्कबहादुर क्षेत्री, डा. रोहित शर्मा र त्रिलोक देवान सहभागी हुने छैनन्।

कोलकाताबाट सचिव मीनाले आइतवार बैठक निम्ति पदाधिकारीलाई निम्तो पठाइसकेको उल्लेख गर्दै कुनै बाधा अवरोध आइपरे पदाधिकारी चयनका लागि 'जिटिए'को अर्को चुनाव गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यसबारे मोर्चाले आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनक्रममा झुटा मुद्दा लगाउँदै पक्राउ गरिएका सबै नेता–कार्यकर्ता रिहा नगरेसम्म बैठकमा भाग नलिने जनाएको छ।

'शान्तिपूर्ण आन्दोलन चलिरहँदा अन्यायपूर्वक पक्राउ परेका सबै जनालाई नछोडेसम्म हामी 'जिटिए' बैठकमा जाँदैनौं' मोर्चा अध्यक्ष गुरुङले भने, 'हाम्रो मुख्य माग नैं गोर्खाल्याण्ड हो, सयौं मान्छे पक्राउ परिरहँदा बैठक बसेर फेरि 'जिटिए' मैं अल्झिनु छैन।' रिक्त पदाधिकारी एक महिनाभित्र चयन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले बंगाल सरकार 'जिटिए' बैठक गर्न लागेको हो।

आन्दोलनमा साथ दिएका आधा दर्जन पार्टीको दबाव र बंगाल सरकारको चेतावनीले छुट्टै राज्य मागिरहेको मोर्चालाई 'जिटिए' निल्नु न ओकल्नु हुँदै आएको छ। दार्जिलिङको विकास निम्ति एक वर्षअघि गठन भएको सीमित अधिकार र बजेट प्राप्त निकाय 'जिटिए' त्याग्नै पर्ने विपक्षीको अडान कायम छ भने बंगाल सरकारले यसलाई निरन्तरता दिन सक्दो प्रयास गर्दैछ।

विभिन्न विधेयक पारित गर्न तीन दिन चल्ने विधानसभा अधिवेशनमा मोर्चाका सभासदले विपक्षीहरुसँग बस्न चाहेकोमा विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जीले 'त्यसो गर्न नदिइने' बताएपछि मोर्चाले संसद बहिष्कार गरेको हो। मोर्चाका तर्फबाट महासचिव रोशन गिरीले अध्यक्ष बनर्जीसमक्ष 'सयौं कार्यकर्ता पक्राउ परेका बेला संसदमा विपक्षी भई बस्न दिइनुपर्ने' माग गरेका थिए ।

मोर्चासँग गठवन्धन गरेका पार्टीले 'जीटीएले दार्जिलिङवासीको समस्या समाधान हुँदैन, छुट्टै राज्य नैं चाहिन्छ' भन्ने अडान कायम राखेका छन्। यता, बंगाल सरकारले छुट्टै राज्यको माग बेवास्ता गर्दै पदाधिकारी चयन गरेर 'जीटीए' चलाउने गृहकार्यअनुरुप बैठक गर्ने चाँजोपाँजो मिलाइरहेको छ। अरु पार्टीको अडान र बंगालको स्वार्थको मारले मोर्चा अन्योलमा छ।

सन् २००७ देखि ब्युँतिएको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन साम्य पार्न मोर्चा, बंगाल र केन्द्र सरकारवीच २०११ जुलाईमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताले 'जिटिए' स्थापना भएको थियो। यसअघि सुवास घिसिङले चलाएको आन्दोलन 'दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद' (डीजीएचसी) गठनसँगै ओझेल परेको थियो।

तेलङ्गना २९ औं राज्य भएपछि ३ अगष्टदेखि आन्दोलन चर्किनासाथ 'जिटिए' चिफ एक्जिक्यूटिभबाट मोर्चा अध्यक्ष गुरुङले राजीनामा दिएका थिए। 'बेग्लै राज्य नपाएसम्म हामीले जिटिएलाई तिलाञ्जली दिएका हौं' गुरुङले भनेका छन् 'यसलाई त्यागेर गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिका लागि आन्दोलन केन्द्रित गर्नेछौं।' आन्दोलनक्रममा 'जिटिए'का दश सभासद पक्राउ परिसकेका छन्।

आन्दोलन चर्किंदै जाँदा मुख्य सचिव मीनाले गुरुङको राजीनामापछि रिक्त 'जिटिए' चिफ एक्जिक्युटिभमा नयाँ व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने प्रयास गरेका छन्। रिक्त पदमा २९ अगष्टभित्रै नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। यसअघि, बंगालले 'जिटिए' प्रमुखमा तृणमूल कंग्रेसका दुर्गा खरेललाई नियुक्त गर्न खोजेपनि मोर्चाका तर्फबाट बिर्खु भुषाल प्रस्ताव गरिएको थियो।

अधिकृत सहित मालपोतका ७ कर्मचारीविरुद्ध भ्रस्ट्राचार मुद्दा

काठमाडौं— मालपोत कार्यालय ललितपुरका कर्मचारीले ललितपुर उप महानगरपालिका—३ (ङ) अन्तर्गतको कित्ता नम्बर ८८२ को १३ आना ३ दाम क्षेत्रफलको सरकारी जग्गा वितरण गर्ने अधिकार नै नभएको तत्कालीन नगर पञ्चायतको सभा...

बिहारको नक्कली सर्टिफिकेट देखाएर अधिकृत बनेका श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं— नेपाल बाल संगठनका तत्कालीन शाखा प्रमुख (अधिकृत तृतीय) रबिन श्रेष्ठले सेवा प्रवेश प्रयोजनको लागी पेश गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शुक्रबार विशेष अदालतमा...

केन्द्रीय कमिटीमा माधव नेपालको ७ बुँदे असहमति (पूर्णपाठ सहित)

काठमाडौं- नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आजबाट सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ७ बुँदे अपिल पेश गरेका छन्। उनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निरंकुस भएको भन्दै केन्द्रीय कमिटीमा...

संवाद समितिको बैठक विना निष्कर्ष सकियो

संवैधानिक- राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको छ। बैठकमा एमालेका शीर्ष नेता भने उपस्थित थिएनन्।

गृहमन्त्री र राप्रपा नेपालका सांसदबीच संसदमा चर्काचर्की

काठमाडौं- हिन्दु राष्ट्रको माग गर्दै धर्नामा बसेकाहरु माथि प्रहरीले धरपकड गरेको भन्दै राप्रपा नेपालका सांसदले ब्यवस्थापिका संसद अवरुद्ध गरेका छन्। संसदमा राप्रपा नेपालका सांसदहरुले कार्तिक ११ गते रत्नपार्कमा हिन्दु राष्ट्र...

आजदेखि एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक, कार्यविभाजन र १ वर्षे रणनीति मुख्य एजेन्डा

काठमाडौं- पोलिटब्यूरो, स्थायी कमिटी गठन, पदाधिकारीको कार्य विभाजन र केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिने एजेन्डासहित आज (शुक्रबार)देखि एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै छ।एमाले केन्द्रीय कार्यालय बल्खुमा बस्ने बैठक कसरी सञ्चालन गर्ने...

‘अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण'

काठमाडौं-सेतो हेरोइन कारोबारमा सक्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहमा संलग्न देखिएकी पाकिस्तानी नागरिक साहिदा प्रविनलाई सफाइ दिने जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले पुनरावेदन गर्ने भएको छ।

एमालेमा मन्त्रालयअनुसार विभाग बन्ने

काठमाडौं-केन्द्रीय सरकारको झल्को दिने गरी नेकपा एमालेले पार्टीको केन्द्रीय संगठन र विभाग गठन गर्ने भएको छ। एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गर्न तयार पारिएको प्रस्तावमा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रअनुसार कार्य विभाजन गरी...