19 Bhadra, 2072 |
Menu

राजनीति

republica-header

ist-cc

गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन : 'जिटिए' बैठक र विधानसभा बहिष्कार

  • आइतबार ९ भाद्र, २०७०
  • बेनुपराज भट्टराई
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
इलाम— सीमापारीको दार्जिलिङमा आन्दोलनरत गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले 'गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरिअल एडमिनिष्ट्रेशन' (जिटिए) बैठक र पश्चिम बंगाल विधानसभा बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ। मोर्चा अध्यक्ष तथा चिफ एक्जिक्युटिभ विमल गुरुङसहित थुप्रै सभासदले राजीनामा दिएपछि निकम्मा बनेको बैठक सेप्टेम्बर ४ मा र बंगाल विधानसभा अधिवेशन सोमवार सुरु हुँदैछ ।

पक्राउ परेका झण्डै आठ सय नेता–कार्यकर्ता नछोडेसम्म मुख्य सचिव आरडी मीनाले आह्वान गरेको 'जिटिए' बैठकमा मोर्चाका अध्यक्ष गुरुङसहित अन्य पदाधिकारीले सहभागी नहुने बताएका छन्। यही माग राख्दै कोलकातामा हुने विधानसभामा दार्जिलिङक्षेत्रका तीन सभासद डा. हर्कबहादुर क्षेत्री, डा. रोहित शर्मा र त्रिलोक देवान सहभागी हुने छैनन्।

कोलकाताबाट सचिव मीनाले आइतवार बैठक निम्ति पदाधिकारीलाई निम्तो पठाइसकेको उल्लेख गर्दै कुनै बाधा अवरोध आइपरे पदाधिकारी चयनका लागि 'जिटिए'को अर्को चुनाव गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यसबारे मोर्चाले आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनक्रममा झुटा मुद्दा लगाउँदै पक्राउ गरिएका सबै नेता–कार्यकर्ता रिहा नगरेसम्म बैठकमा भाग नलिने जनाएको छ।

'शान्तिपूर्ण आन्दोलन चलिरहँदा अन्यायपूर्वक पक्राउ परेका सबै जनालाई नछोडेसम्म हामी 'जिटिए' बैठकमा जाँदैनौं' मोर्चा अध्यक्ष गुरुङले भने, 'हाम्रो मुख्य माग नैं गोर्खाल्याण्ड हो, सयौं मान्छे पक्राउ परिरहँदा बैठक बसेर फेरि 'जिटिए' मैं अल्झिनु छैन।' रिक्त पदाधिकारी एक महिनाभित्र चयन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले बंगाल सरकार 'जिटिए' बैठक गर्न लागेको हो।

आन्दोलनमा साथ दिएका आधा दर्जन पार्टीको दबाव र बंगाल सरकारको चेतावनीले छुट्टै राज्य मागिरहेको मोर्चालाई 'जिटिए' निल्नु न ओकल्नु हुँदै आएको छ। दार्जिलिङको विकास निम्ति एक वर्षअघि गठन भएको सीमित अधिकार र बजेट प्राप्त निकाय 'जिटिए' त्याग्नै पर्ने विपक्षीको अडान कायम छ भने बंगाल सरकारले यसलाई निरन्तरता दिन सक्दो प्रयास गर्दैछ।

विभिन्न विधेयक पारित गर्न तीन दिन चल्ने विधानसभा अधिवेशनमा मोर्चाका सभासदले विपक्षीहरुसँग बस्न चाहेकोमा विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जीले 'त्यसो गर्न नदिइने' बताएपछि मोर्चाले संसद बहिष्कार गरेको हो। मोर्चाका तर्फबाट महासचिव रोशन गिरीले अध्यक्ष बनर्जीसमक्ष 'सयौं कार्यकर्ता पक्राउ परेका बेला संसदमा विपक्षी भई बस्न दिइनुपर्ने' माग गरेका थिए ।

मोर्चासँग गठवन्धन गरेका पार्टीले 'जीटीएले दार्जिलिङवासीको समस्या समाधान हुँदैन, छुट्टै राज्य नैं चाहिन्छ' भन्ने अडान कायम राखेका छन्। यता, बंगाल सरकारले छुट्टै राज्यको माग बेवास्ता गर्दै पदाधिकारी चयन गरेर 'जीटीए' चलाउने गृहकार्यअनुरुप बैठक गर्ने चाँजोपाँजो मिलाइरहेको छ। अरु पार्टीको अडान र बंगालको स्वार्थको मारले मोर्चा अन्योलमा छ।

सन् २००७ देखि ब्युँतिएको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन साम्य पार्न मोर्चा, बंगाल र केन्द्र सरकारवीच २०११ जुलाईमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताले 'जिटिए' स्थापना भएको थियो। यसअघि सुवास घिसिङले चलाएको आन्दोलन 'दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद' (डीजीएचसी) गठनसँगै ओझेल परेको थियो।

तेलङ्गना २९ औं राज्य भएपछि ३ अगष्टदेखि आन्दोलन चर्किनासाथ 'जिटिए' चिफ एक्जिक्यूटिभबाट मोर्चा अध्यक्ष गुरुङले राजीनामा दिएका थिए। 'बेग्लै राज्य नपाएसम्म हामीले जिटिएलाई तिलाञ्जली दिएका हौं' गुरुङले भनेका छन् 'यसलाई त्यागेर गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिका लागि आन्दोलन केन्द्रित गर्नेछौं।' आन्दोलनक्रममा 'जिटिए'का दश सभासद पक्राउ परिसकेका छन्।

आन्दोलन चर्किंदै जाँदा मुख्य सचिव मीनाले गुरुङको राजीनामापछि रिक्त 'जिटिए' चिफ एक्जिक्युटिभमा नयाँ व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने प्रयास गरेका छन्। रिक्त पदमा २९ अगष्टभित्रै नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। यसअघि, बंगालले 'जिटिए' प्रमुखमा तृणमूल कंग्रेसका दुर्गा खरेललाई नियुक्त गर्न खोजेपनि मोर्चाका तर्फबाट बिर्खु भुषाल प्रस्ताव गरिएको थियो।

प्रतिक्रिया

संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन कोइरालालाई निर्देशन

काठमाडौं-नेपाली कांग्रेसका सभासद् शेखर कोइरालाले दर्ता गरेको संसोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन कांग्रेस प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले निर्देशन दिएका छन्। संविधानको विधेयकमा कोइरालाले संविधानसभा सचिवालयमा शुक्रबार दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव नेपाली...

सिमाङकन विरुद्वको आन्दोलन औचित्यहिन: योगेश भट्टराई

जुम्ला-नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सिमांकन विरुद्ध गरिएको तराई आन्दोलनको औचित्य नभएको बताएका छन। उनले अहिले निर्धारण गरिएका सवै प्रदेशका सिमांकन मिल्दो भएकोले कुनै परिवर्तन गर्न नसकिने ठोकुवा गरे।

राजनीतिक माग बन्दुकले समाधान हुँदैन: मधेसी नेता

मिर्चैया (सिरहा)-सरकारसंग बार्ताको बाधक विगतको सम्झौता र अहिले परिचालन गरिएको सेना भएको मधेसी दलका शीर्ष नेताहरुले बताएका छन्। तराई मधेस लोकतान्त्रीक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने,'विगतमा भएको ८ बुंदे र...

विधेयक संसोधन समयसीमा बढाऊ : गच्छदार

काठमाडौं—विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले यथास्थितिमा संविधान जारी गर्न नहुने निष्कर्ष निकाल्दै संविधान विधेयक मस्यौदामा संसोधन गर्ने समय सीमा थप्न जोड गर्ने भएको छ । सानेपास्थित मधेसी जनअधिकार फोरम...

बर्दियामा प्रहरी हवल्दार मारिए, तीन जना पक्राउ

बर्दियामा प्रहरी हवल्दार मारिए, तीन जना पक्राउ

बर्दिया- आन्दोलनकारीको आक्रमणबाट प्रहरी हवल्दार देवबहादुर पाण्डेको ज्यान गएको छ। अान्दोलनकारीसँगको झडपमा घाइते भएका उनलाई उपचारका लागि नेपालगन्ज मेडिकल कलेज पुर्‍याइए पनि अत्याधिक रक्तश्रावका कारण ज्यान गएको बर्दियाका प्रमुख जिल्ला...

सर्वोच्चले दोस्रो पटक भन्यो 'सेना परिचालन वैधानिक छ'

काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतले दंगाग्रस्त क्षेत्रमा सेना परिचालन भएकोले रोक्न माग गर्दै दायर भएको दोस्रो रिट पनि खारेज हुने फैसला सुनाएको छ।

पार्टी नीति विपरित शेखर कोइरालाको संशोधन दर्ता

काठमाडौं— नेपाली कांग्रेसका सभासद शेखर कोइरालाले पार्टी नीतिविरुद्ध संविधान मस्यौदाको अन्तिम संशोधन लागि संशोधन दर्ता गराएका छन्।

पुनर्निर्माणमा सरकार उदासीन

काठमाडौं- भूकम्पबाट ध्वस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माणमा सरकार पूरै उदासीन देखिएको छ।सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलले चासो नदिँदा पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पाएको प्राधिकरण गठनका लागि ल्याइएको अध्यादेश कामै नथाली निष्त्रि्कय भएको छ।