Thursday 13 Jestha, 2073 |
Menu

राजनीति

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन : 'जिटिए' बैठक र विधानसभा बहिष्कार

  • आइतबार ९ भाद्र, २०७०
  • बेनुपराज भट्टराई
  • Be the first to comment!
(0 votes)
इलाम— सीमापारीको दार्जिलिङमा आन्दोलनरत गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले 'गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरिअल एडमिनिष्ट्रेशन' (जिटिए) बैठक र पश्चिम बंगाल विधानसभा बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ। मोर्चा अध्यक्ष तथा चिफ एक्जिक्युटिभ विमल गुरुङसहित थुप्रै सभासदले राजीनामा दिएपछि निकम्मा बनेको बैठक सेप्टेम्बर ४ मा र बंगाल विधानसभा अधिवेशन सोमवार सुरु हुँदैछ ।

nepali-patro-may
पक्राउ परेका झण्डै आठ सय नेता–कार्यकर्ता नछोडेसम्म मुख्य सचिव आरडी मीनाले आह्वान गरेको 'जिटिए' बैठकमा मोर्चाका अध्यक्ष गुरुङसहित अन्य पदाधिकारीले सहभागी नहुने बताएका छन्। यही माग राख्दै कोलकातामा हुने विधानसभामा दार्जिलिङक्षेत्रका तीन सभासद डा. हर्कबहादुर क्षेत्री, डा. रोहित शर्मा र त्रिलोक देवान सहभागी हुने छैनन्।

कोलकाताबाट सचिव मीनाले आइतवार बैठक निम्ति पदाधिकारीलाई निम्तो पठाइसकेको उल्लेख गर्दै कुनै बाधा अवरोध आइपरे पदाधिकारी चयनका लागि 'जिटिए'को अर्को चुनाव गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यसबारे मोर्चाले आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनक्रममा झुटा मुद्दा लगाउँदै पक्राउ गरिएका सबै नेता–कार्यकर्ता रिहा नगरेसम्म बैठकमा भाग नलिने जनाएको छ।

'शान्तिपूर्ण आन्दोलन चलिरहँदा अन्यायपूर्वक पक्राउ परेका सबै जनालाई नछोडेसम्म हामी 'जिटिए' बैठकमा जाँदैनौं' मोर्चा अध्यक्ष गुरुङले भने, 'हाम्रो मुख्य माग नैं गोर्खाल्याण्ड हो, सयौं मान्छे पक्राउ परिरहँदा बैठक बसेर फेरि 'जिटिए' मैं अल्झिनु छैन।' रिक्त पदाधिकारी एक महिनाभित्र चयन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले बंगाल सरकार 'जिटिए' बैठक गर्न लागेको हो।

आन्दोलनमा साथ दिएका आधा दर्जन पार्टीको दबाव र बंगाल सरकारको चेतावनीले छुट्टै राज्य मागिरहेको मोर्चालाई 'जिटिए' निल्नु न ओकल्नु हुँदै आएको छ। दार्जिलिङको विकास निम्ति एक वर्षअघि गठन भएको सीमित अधिकार र बजेट प्राप्त निकाय 'जिटिए' त्याग्नै पर्ने विपक्षीको अडान कायम छ भने बंगाल सरकारले यसलाई निरन्तरता दिन सक्दो प्रयास गर्दैछ।

विभिन्न विधेयक पारित गर्न तीन दिन चल्ने विधानसभा अधिवेशनमा मोर्चाका सभासदले विपक्षीहरुसँग बस्न चाहेकोमा विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जीले 'त्यसो गर्न नदिइने' बताएपछि मोर्चाले संसद बहिष्कार गरेको हो। मोर्चाका तर्फबाट महासचिव रोशन गिरीले अध्यक्ष बनर्जीसमक्ष 'सयौं कार्यकर्ता पक्राउ परेका बेला संसदमा विपक्षी भई बस्न दिइनुपर्ने' माग गरेका थिए ।

मोर्चासँग गठवन्धन गरेका पार्टीले 'जीटीएले दार्जिलिङवासीको समस्या समाधान हुँदैन, छुट्टै राज्य नैं चाहिन्छ' भन्ने अडान कायम राखेका छन्। यता, बंगाल सरकारले छुट्टै राज्यको माग बेवास्ता गर्दै पदाधिकारी चयन गरेर 'जीटीए' चलाउने गृहकार्यअनुरुप बैठक गर्ने चाँजोपाँजो मिलाइरहेको छ। अरु पार्टीको अडान र बंगालको स्वार्थको मारले मोर्चा अन्योलमा छ।

सन् २००७ देखि ब्युँतिएको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन साम्य पार्न मोर्चा, बंगाल र केन्द्र सरकारवीच २०११ जुलाईमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताले 'जिटिए' स्थापना भएको थियो। यसअघि सुवास घिसिङले चलाएको आन्दोलन 'दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद' (डीजीएचसी) गठनसँगै ओझेल परेको थियो।

तेलङ्गना २९ औं राज्य भएपछि ३ अगष्टदेखि आन्दोलन चर्किनासाथ 'जिटिए' चिफ एक्जिक्यूटिभबाट मोर्चा अध्यक्ष गुरुङले राजीनामा दिएका थिए। 'बेग्लै राज्य नपाएसम्म हामीले जिटिएलाई तिलाञ्जली दिएका हौं' गुरुङले भनेका छन् 'यसलाई त्यागेर गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिका लागि आन्दोलन केन्द्रित गर्नेछौं।' आन्दोलनक्रममा 'जिटिए'का दश सभासद पक्राउ परिसकेका छन्।

आन्दोलन चर्किंदै जाँदा मुख्य सचिव मीनाले गुरुङको राजीनामापछि रिक्त 'जिटिए' चिफ एक्जिक्युटिभमा नयाँ व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने प्रयास गरेका छन्। रिक्त पदमा २९ अगष्टभित्रै नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। यसअघि, बंगालले 'जिटिए' प्रमुखमा तृणमूल कंग्रेसका दुर्गा खरेललाई नियुक्त गर्न खोजेपनि मोर्चाका तर्फबाट बिर्खु भुषाल प्रस्ताव गरिएको थियो।

प्रतिक्रिया

'सांसदलाई पैसा नदेऊ'

काठमाडौं- संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदलाई दिइँदै आएको अर्बौं बजेट दुरुपयोग भएको आरोप लगाउँदै पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले आउँदो बजेटमा यस्तो रकम विनियोजन नगर्न सुझाव दिएका छन्। पूर्वअर्थमन्त्री तथा तत्कालीन एमाओवादी...

मोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ लेख्ने

काठमाडौं- आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सार्थक वार्ताको वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जवाफी पत्र पठाउने भएको छ। बुधबार साँझ मोर्चामा सहभागी तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना...

राष्ट्रसंघमा बालसैनिक मुद्दा

काठमाडौं- संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयमा नेपालमा द्वन्द्वकालमा प्रयोग भएका आठ हजार बालसैनिकको मुद्दा उठेको छ। स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा जारी बाल महासन्धिको 'प्रियोडिक रिभ्यु' मा प्रतिवेदन पेस गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था...

बेपत्ता आयोगमा ९५ प्रतिशत उजुरी

काठमाडौं- 'बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग' मा द्वन्द्वकालमा भएकामध्ये करिब ९५ प्रतिशत घटनासम्बन्धी उजुरी दर्ता भएको छ। शान्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा १५ सय २० जना राज्य र गैरराज्य पक्षबाट...

सुरक्षा राज्यले नै दिएको हो : भट्टराई

काठमाडौं- पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफूलाई अनावश्यक सुरक्षाकर्मी राज्यले नै उपलब्ध गराएको दाबी गरेका छन्। बुधबार नागरिकमा समाचार प्रकाशित भएपछि भट्टराईले नमागेको सुविधा राज्यले दिइरहेको जनाएका हुन्।

मैले अनावश्यक सुरक्षाकर्मी लिएको छैनः बाबुराम

मैले अनावश्यक सुरक्षाकर्मी लिएको छैनः बाबुराम

काठमाडौं-नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा अनावश्यक सुरक्षाकर्मी नलिएको स्पष्ट पारेका छन्।

अवसरवादीले पार्टी विभाजन गराए: वैद्य

दैलेख–नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले अवसरवादीले आफ्नो पार्टी विभाजन गराएको आरोप लगाएका छन्। रिपोर्टर्स क्लव दैलेखले बुधवार गरेको कार्यक्रमा उक्त आरोप लगाएका हुन्।

माओवादी केन्द्रमा जुम्लाबाटै ६ केन्द्रीय सदस्य

जुम्ला– नेकपा माओवादी केन्द्रमा जुम्लाबाट मात्रै ६ जना केन्द्रीय सदस्य बनेका छन्। यसअघि केन्द्रमा एक जना प्रतिनिधित्व गर्न कठिन हुने गरेकोमा यो पटक माओवादीहरु बीच एकतापछि जुम्लामा मात्रै ६ जना...