Wednesday 14 Magh, 2071 |
Menu

राजनीति

HUB

गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन : 'जिटिए' बैठक र विधानसभा बहिष्कार

  • आइतबार ९ भाद्र, २०७०
  • बेनुपराज भट्टराई
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
इलाम— सीमापारीको दार्जिलिङमा आन्दोलनरत गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले 'गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरिअल एडमिनिष्ट्रेशन' (जिटिए) बैठक र पश्चिम बंगाल विधानसभा बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ। मोर्चा अध्यक्ष तथा चिफ एक्जिक्युटिभ विमल गुरुङसहित थुप्रै सभासदले राजीनामा दिएपछि निकम्मा बनेको बैठक सेप्टेम्बर ४ मा र बंगाल विधानसभा अधिवेशन सोमवार सुरु हुँदैछ ।

पक्राउ परेका झण्डै आठ सय नेता–कार्यकर्ता नछोडेसम्म मुख्य सचिव आरडी मीनाले आह्वान गरेको 'जिटिए' बैठकमा मोर्चाका अध्यक्ष गुरुङसहित अन्य पदाधिकारीले सहभागी नहुने बताएका छन्। यही माग राख्दै कोलकातामा हुने विधानसभामा दार्जिलिङक्षेत्रका तीन सभासद डा. हर्कबहादुर क्षेत्री, डा. रोहित शर्मा र त्रिलोक देवान सहभागी हुने छैनन्।

कोलकाताबाट सचिव मीनाले आइतवार बैठक निम्ति पदाधिकारीलाई निम्तो पठाइसकेको उल्लेख गर्दै कुनै बाधा अवरोध आइपरे पदाधिकारी चयनका लागि 'जिटिए'को अर्को चुनाव गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यसबारे मोर्चाले आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनक्रममा झुटा मुद्दा लगाउँदै पक्राउ गरिएका सबै नेता–कार्यकर्ता रिहा नगरेसम्म बैठकमा भाग नलिने जनाएको छ।

'शान्तिपूर्ण आन्दोलन चलिरहँदा अन्यायपूर्वक पक्राउ परेका सबै जनालाई नछोडेसम्म हामी 'जिटिए' बैठकमा जाँदैनौं' मोर्चा अध्यक्ष गुरुङले भने, 'हाम्रो मुख्य माग नैं गोर्खाल्याण्ड हो, सयौं मान्छे पक्राउ परिरहँदा बैठक बसेर फेरि 'जिटिए' मैं अल्झिनु छैन।' रिक्त पदाधिकारी एक महिनाभित्र चयन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले बंगाल सरकार 'जिटिए' बैठक गर्न लागेको हो।

आन्दोलनमा साथ दिएका आधा दर्जन पार्टीको दबाव र बंगाल सरकारको चेतावनीले छुट्टै राज्य मागिरहेको मोर्चालाई 'जिटिए' निल्नु न ओकल्नु हुँदै आएको छ। दार्जिलिङको विकास निम्ति एक वर्षअघि गठन भएको सीमित अधिकार र बजेट प्राप्त निकाय 'जिटिए' त्याग्नै पर्ने विपक्षीको अडान कायम छ भने बंगाल सरकारले यसलाई निरन्तरता दिन सक्दो प्रयास गर्दैछ।

विभिन्न विधेयक पारित गर्न तीन दिन चल्ने विधानसभा अधिवेशनमा मोर्चाका सभासदले विपक्षीहरुसँग बस्न चाहेकोमा विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जीले 'त्यसो गर्न नदिइने' बताएपछि मोर्चाले संसद बहिष्कार गरेको हो। मोर्चाका तर्फबाट महासचिव रोशन गिरीले अध्यक्ष बनर्जीसमक्ष 'सयौं कार्यकर्ता पक्राउ परेका बेला संसदमा विपक्षी भई बस्न दिइनुपर्ने' माग गरेका थिए ।

मोर्चासँग गठवन्धन गरेका पार्टीले 'जीटीएले दार्जिलिङवासीको समस्या समाधान हुँदैन, छुट्टै राज्य नैं चाहिन्छ' भन्ने अडान कायम राखेका छन्। यता, बंगाल सरकारले छुट्टै राज्यको माग बेवास्ता गर्दै पदाधिकारी चयन गरेर 'जीटीए' चलाउने गृहकार्यअनुरुप बैठक गर्ने चाँजोपाँजो मिलाइरहेको छ। अरु पार्टीको अडान र बंगालको स्वार्थको मारले मोर्चा अन्योलमा छ।

सन् २००७ देखि ब्युँतिएको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन साम्य पार्न मोर्चा, बंगाल र केन्द्र सरकारवीच २०११ जुलाईमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताले 'जिटिए' स्थापना भएको थियो। यसअघि सुवास घिसिङले चलाएको आन्दोलन 'दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद' (डीजीएचसी) गठनसँगै ओझेल परेको थियो।

तेलङ्गना २९ औं राज्य भएपछि ३ अगष्टदेखि आन्दोलन चर्किनासाथ 'जिटिए' चिफ एक्जिक्यूटिभबाट मोर्चा अध्यक्ष गुरुङले राजीनामा दिएका थिए। 'बेग्लै राज्य नपाएसम्म हामीले जिटिएलाई तिलाञ्जली दिएका हौं' गुरुङले भनेका छन् 'यसलाई त्यागेर गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिका लागि आन्दोलन केन्द्रित गर्नेछौं।' आन्दोलनक्रममा 'जिटिए'का दश सभासद पक्राउ परिसकेका छन्।

आन्दोलन चर्किंदै जाँदा मुख्य सचिव मीनाले गुरुङको राजीनामापछि रिक्त 'जिटिए' चिफ एक्जिक्युटिभमा नयाँ व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने प्रयास गरेका छन्। रिक्त पदमा २९ अगष्टभित्रै नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। यसअघि, बंगालले 'जिटिए' प्रमुखमा तृणमूल कंग्रेसका दुर्गा खरेललाई नियुक्त गर्न खोजेपनि मोर्चाका तर्फबाट बिर्खु भुषाल प्रस्ताव गरिएको थियो।
मन्त्रालय नै खाली गरेर विदेश भ्रमण

मन्त्रालय नै खाली गरेर विदेश भ्रमण

काठमाडौं-स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई एकैपटक राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वविहीन बनाएर मन्त्री, सचिवलगायत अधिकांश उच्च पदाधिकारी विदेश भ्रमणमा निस्किएका छन्। सामान्यतया सचिव र मन्त्रीमध्ये एक जनाले मन्त्रालय नछाड्ने परिपाटी लत्याएर दुवै उच्च पदाधिकारी...

८० प्रतिशत मुद्दामा सफलता : अख्तियार

काठमाडौं-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरिएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा ८० प्रतिशतमा सफलता हासिल भएको दाबी गरेको छ।

कांग्रेस संसदीय समिति अझै बनेन

काठमाडौं– सभापति सुशील कोइरालालाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको एक वर्ष बित्दा समेत नेपाली कांग्रेसले संसदीय दल कार्यसमिति गठन गर्न सकेको छैन। वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालाई पराजित गर्दै कोइराला गत...

‘सर्वसम्मति, नभए पर्याप्त सहमति'

काठमाडौं-प्रक्रियाबाट नयाँ संविधान बनाउँदा पनि संविधानसभामा सर्वसम्मति खोज्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै सत्तारूढ दलहरूले वार्तामा आएर प्रश्नावली समितिमा सहभागी हुन विपक्षी दलहरूसँग आग्रह गरेका छन्।

गरिबी निवारणका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन प्रमको निर्देशन

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले देशको झण्डै एक चौथाइ नेपालीको जीवनस्तर उठाउने गरिबी निवारणका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री कोइरालाले मंगलबार 'गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा...

'घाँटीमा तरवार राखेर वार्ता गर्नुको औचित्य छैन'

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मधेसी मोर्चाका नेताहरुसँग वार्ता थालेको बताएका छन्। उनले भोलि (बुधबार)देखि नै प्रधानमन्त्रीले द्विपक्षीय, त्रीपक्षीय तथा अनौपचारिक...

विवादीत विषयको फैसला जनमत संग्रहबाट : गुरुङ

काठमाडौं- राप्रपा नेपालका महामन्त्री चन्द्रबहादुर गुरुङले संविधान निर्माणमा देखिएका विवादीत विषयको फैसला जनताको प्रत्यक्ष अभिमत जनमत संग्रहबाट गरिनुपर्ने बताएका छन्।

निर्णायक आन्दोलन गर्ने बेलासम्म संविधान जारी भइसक्छ : खनाल

काठमाडौं– एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले एकीकृत माओवादीलगायतका मोर्चाले निर्णायक आन्दोलन गर्ने बेलासम्म संविधान जारी भइसक्ने दाबी गरेका छन्। मंगलार पार्टी मुख्यालय बल्खुमा जनवर्गीय संगठनका नेताहरुसँगको छलफलमा पुर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका खनालले...