Wednesday 10 Baishak, 2071 |
Menu

राजनीति

गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन : 'जिटिए' बैठक र विधानसभा बहिष्कार

  • आइतबार ९ भाद्र, २०७०
  • बेनुपराज भट्टराई
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
इलाम— सीमापारीको दार्जिलिङमा आन्दोलनरत गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले 'गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरिअल एडमिनिष्ट्रेशन' (जिटिए) बैठक र पश्चिम बंगाल विधानसभा बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ। मोर्चा अध्यक्ष तथा चिफ एक्जिक्युटिभ विमल गुरुङसहित थुप्रै सभासदले राजीनामा दिएपछि निकम्मा बनेको बैठक सेप्टेम्बर ४ मा र बंगाल विधानसभा अधिवेशन सोमवार सुरु हुँदैछ ।

पक्राउ परेका झण्डै आठ सय नेता–कार्यकर्ता नछोडेसम्म मुख्य सचिव आरडी मीनाले आह्वान गरेको 'जिटिए' बैठकमा मोर्चाका अध्यक्ष गुरुङसहित अन्य पदाधिकारीले सहभागी नहुने बताएका छन्। यही माग राख्दै कोलकातामा हुने विधानसभामा दार्जिलिङक्षेत्रका तीन सभासद डा. हर्कबहादुर क्षेत्री, डा. रोहित शर्मा र त्रिलोक देवान सहभागी हुने छैनन्।

कोलकाताबाट सचिव मीनाले आइतवार बैठक निम्ति पदाधिकारीलाई निम्तो पठाइसकेको उल्लेख गर्दै कुनै बाधा अवरोध आइपरे पदाधिकारी चयनका लागि 'जिटिए'को अर्को चुनाव गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यसबारे मोर्चाले आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनक्रममा झुटा मुद्दा लगाउँदै पक्राउ गरिएका सबै नेता–कार्यकर्ता रिहा नगरेसम्म बैठकमा भाग नलिने जनाएको छ।

'शान्तिपूर्ण आन्दोलन चलिरहँदा अन्यायपूर्वक पक्राउ परेका सबै जनालाई नछोडेसम्म हामी 'जिटिए' बैठकमा जाँदैनौं' मोर्चा अध्यक्ष गुरुङले भने, 'हाम्रो मुख्य माग नैं गोर्खाल्याण्ड हो, सयौं मान्छे पक्राउ परिरहँदा बैठक बसेर फेरि 'जिटिए' मैं अल्झिनु छैन।' रिक्त पदाधिकारी एक महिनाभित्र चयन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले बंगाल सरकार 'जिटिए' बैठक गर्न लागेको हो।

आन्दोलनमा साथ दिएका आधा दर्जन पार्टीको दबाव र बंगाल सरकारको चेतावनीले छुट्टै राज्य मागिरहेको मोर्चालाई 'जिटिए' निल्नु न ओकल्नु हुँदै आएको छ। दार्जिलिङको विकास निम्ति एक वर्षअघि गठन भएको सीमित अधिकार र बजेट प्राप्त निकाय 'जिटिए' त्याग्नै पर्ने विपक्षीको अडान कायम छ भने बंगाल सरकारले यसलाई निरन्तरता दिन सक्दो प्रयास गर्दैछ।

विभिन्न विधेयक पारित गर्न तीन दिन चल्ने विधानसभा अधिवेशनमा मोर्चाका सभासदले विपक्षीहरुसँग बस्न चाहेकोमा विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जीले 'त्यसो गर्न नदिइने' बताएपछि मोर्चाले संसद बहिष्कार गरेको हो। मोर्चाका तर्फबाट महासचिव रोशन गिरीले अध्यक्ष बनर्जीसमक्ष 'सयौं कार्यकर्ता पक्राउ परेका बेला संसदमा विपक्षी भई बस्न दिइनुपर्ने' माग गरेका थिए ।

मोर्चासँग गठवन्धन गरेका पार्टीले 'जीटीएले दार्जिलिङवासीको समस्या समाधान हुँदैन, छुट्टै राज्य नैं चाहिन्छ' भन्ने अडान कायम राखेका छन्। यता, बंगाल सरकारले छुट्टै राज्यको माग बेवास्ता गर्दै पदाधिकारी चयन गरेर 'जीटीए' चलाउने गृहकार्यअनुरुप बैठक गर्ने चाँजोपाँजो मिलाइरहेको छ। अरु पार्टीको अडान र बंगालको स्वार्थको मारले मोर्चा अन्योलमा छ।

सन् २००७ देखि ब्युँतिएको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन साम्य पार्न मोर्चा, बंगाल र केन्द्र सरकारवीच २०११ जुलाईमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताले 'जिटिए' स्थापना भएको थियो। यसअघि सुवास घिसिङले चलाएको आन्दोलन 'दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद' (डीजीएचसी) गठनसँगै ओझेल परेको थियो।

तेलङ्गना २९ औं राज्य भएपछि ३ अगष्टदेखि आन्दोलन चर्किनासाथ 'जिटिए' चिफ एक्जिक्यूटिभबाट मोर्चा अध्यक्ष गुरुङले राजीनामा दिएका थिए। 'बेग्लै राज्य नपाएसम्म हामीले जिटिएलाई तिलाञ्जली दिएका हौं' गुरुङले भनेका छन् 'यसलाई त्यागेर गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिका लागि आन्दोलन केन्द्रित गर्नेछौं।' आन्दोलनक्रममा 'जिटिए'का दश सभासद पक्राउ परिसकेका छन्।

आन्दोलन चर्किंदै जाँदा मुख्य सचिव मीनाले गुरुङको राजीनामापछि रिक्त 'जिटिए' चिफ एक्जिक्युटिभमा नयाँ व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने प्रयास गरेका छन्। रिक्त पदमा २९ अगष्टभित्रै नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। यसअघि, बंगालले 'जिटिए' प्रमुखमा तृणमूल कंग्रेसका दुर्गा खरेललाई नियुक्त गर्न खोजेपनि मोर्चाका तर्फबाट बिर्खु भुषाल प्रस्ताव गरिएको थियो।

प्रहरीमा नयाँ नियमावली,अधिकार बढाए गृहमन्त्रीले

काठमाडौं-नेपाल प्रहरीसम्बन्धी नयाँ नियमावलीले डिआइजी सरुवाको अधिकार मन्त्रिपरिषदबाट गृहमन्त्रीमा सारेको छ। सोमबार पारित ‘नेपाल प्रहरीको नियमावली– २०७१' ले मन्त्रिपरिषदमा रहेको डिआइजी सरुवाको अधिकार मन्त्रीमा तानेको हो।

विधेयक दर्ता नभए संसद अधिवेशन अन्त्य

काठमाडौं-सरकारले दुई दिनभित्र कुनै विधेयक संसदमा दर्ता नगरे अधिवेशन अन्त्य हुने भएको छ। संसद सचिवालय स्रोतअनुसार कुनै विधेयक दर्ता नभए बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग व्यवस्था गर्न...

सभासदलाई ६० करोड बाँड्ने तयारी

काठमाडौं-सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (संसद विकास कोष) का नाममा संविधानसभा सदस्यलाई राज्यकोषको झन्डै ६० करोड रुपैयाँ बाँड्ने तयारी गरेको छ।

उपनिर्वाचनमा विद्युतीय मतदान

चितवन– जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले आसन्न संविधानसभा उपनिर्वाचनमा विद्युतीय मेसिनबाट मतदान गराउनका लागि तयारी गरिरहेको छ।

स्थानीय तहमा ५० प्रतिशत महिला सहभागितामा जोड

काठमाडौं– स्थानीय निर्वाचनमा महिलाको ५० प्रतिशत सिट सुनिश्चित गर्न सरोकारवाला निकाय प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा महिला आयोगले जोड दिएको छ।

सर्वोच्चमा आठ स्थायी न्यायाधीश सिफारिस

काठमाडौं-न्यायपरिषदले सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि आठजनाको नाम सिफारिस गरेको छ। सिफारिस भएकामा सर्वोच्चको अस्थायी न्यायाधीशबाट अवकाश पाएका र पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश छन्।

बहुमतका नाममा तानशाहा: विदुक्छे

भक्तपुर-नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विदुक्छेले ठूला दलहरुले बहुमतको नाममा तानशाहा लाद्न खोजेको बताएका छन्। ‘न्यालयदेखि प्रहरी प्रशासनसम्म भागवण्डामा अल्झिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ उनले भने।

पत्‍नीसहित दाहाल नमोबुद्ध रिसोर्टमा

काभ्रेपलाञ्चोक- एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पत्‍नी सीतासहित काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध रिसोर्ट पुगेका छन्। पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि राजनीतिक दस्तावेज लेख्‍न भन्दै अध्यक्ष दाहाल नमोबुद्धको कानोडाँडामा अवस्थित रिसोर्टमा पुगेका हुन्। पार्टीका अन्य...

Our website is protected by DMC Firewall!