Thursday 6 Kartik, 2071 |
Menu

राजनीति

गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन : 'जिटिए' बैठक र विधानसभा बहिष्कार

  • आइतबार ९ भाद्र, २०७०
  • बेनुपराज भट्टराई
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
इलाम— सीमापारीको दार्जिलिङमा आन्दोलनरत गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले 'गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरिअल एडमिनिष्ट्रेशन' (जिटिए) बैठक र पश्चिम बंगाल विधानसभा बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ। मोर्चा अध्यक्ष तथा चिफ एक्जिक्युटिभ विमल गुरुङसहित थुप्रै सभासदले राजीनामा दिएपछि निकम्मा बनेको बैठक सेप्टेम्बर ४ मा र बंगाल विधानसभा अधिवेशन सोमवार सुरु हुँदैछ ।

पक्राउ परेका झण्डै आठ सय नेता–कार्यकर्ता नछोडेसम्म मुख्य सचिव आरडी मीनाले आह्वान गरेको 'जिटिए' बैठकमा मोर्चाका अध्यक्ष गुरुङसहित अन्य पदाधिकारीले सहभागी नहुने बताएका छन्। यही माग राख्दै कोलकातामा हुने विधानसभामा दार्जिलिङक्षेत्रका तीन सभासद डा. हर्कबहादुर क्षेत्री, डा. रोहित शर्मा र त्रिलोक देवान सहभागी हुने छैनन्।

कोलकाताबाट सचिव मीनाले आइतवार बैठक निम्ति पदाधिकारीलाई निम्तो पठाइसकेको उल्लेख गर्दै कुनै बाधा अवरोध आइपरे पदाधिकारी चयनका लागि 'जिटिए'को अर्को चुनाव गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यसबारे मोर्चाले आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनक्रममा झुटा मुद्दा लगाउँदै पक्राउ गरिएका सबै नेता–कार्यकर्ता रिहा नगरेसम्म बैठकमा भाग नलिने जनाएको छ।

'शान्तिपूर्ण आन्दोलन चलिरहँदा अन्यायपूर्वक पक्राउ परेका सबै जनालाई नछोडेसम्म हामी 'जिटिए' बैठकमा जाँदैनौं' मोर्चा अध्यक्ष गुरुङले भने, 'हाम्रो मुख्य माग नैं गोर्खाल्याण्ड हो, सयौं मान्छे पक्राउ परिरहँदा बैठक बसेर फेरि 'जिटिए' मैं अल्झिनु छैन।' रिक्त पदाधिकारी एक महिनाभित्र चयन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले बंगाल सरकार 'जिटिए' बैठक गर्न लागेको हो।

आन्दोलनमा साथ दिएका आधा दर्जन पार्टीको दबाव र बंगाल सरकारको चेतावनीले छुट्टै राज्य मागिरहेको मोर्चालाई 'जिटिए' निल्नु न ओकल्नु हुँदै आएको छ। दार्जिलिङको विकास निम्ति एक वर्षअघि गठन भएको सीमित अधिकार र बजेट प्राप्त निकाय 'जिटिए' त्याग्नै पर्ने विपक्षीको अडान कायम छ भने बंगाल सरकारले यसलाई निरन्तरता दिन सक्दो प्रयास गर्दैछ।

विभिन्न विधेयक पारित गर्न तीन दिन चल्ने विधानसभा अधिवेशनमा मोर्चाका सभासदले विपक्षीहरुसँग बस्न चाहेकोमा विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जीले 'त्यसो गर्न नदिइने' बताएपछि मोर्चाले संसद बहिष्कार गरेको हो। मोर्चाका तर्फबाट महासचिव रोशन गिरीले अध्यक्ष बनर्जीसमक्ष 'सयौं कार्यकर्ता पक्राउ परेका बेला संसदमा विपक्षी भई बस्न दिइनुपर्ने' माग गरेका थिए ।

मोर्चासँग गठवन्धन गरेका पार्टीले 'जीटीएले दार्जिलिङवासीको समस्या समाधान हुँदैन, छुट्टै राज्य नैं चाहिन्छ' भन्ने अडान कायम राखेका छन्। यता, बंगाल सरकारले छुट्टै राज्यको माग बेवास्ता गर्दै पदाधिकारी चयन गरेर 'जीटीए' चलाउने गृहकार्यअनुरुप बैठक गर्ने चाँजोपाँजो मिलाइरहेको छ। अरु पार्टीको अडान र बंगालको स्वार्थको मारले मोर्चा अन्योलमा छ।

सन् २००७ देखि ब्युँतिएको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन साम्य पार्न मोर्चा, बंगाल र केन्द्र सरकारवीच २०११ जुलाईमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताले 'जिटिए' स्थापना भएको थियो। यसअघि सुवास घिसिङले चलाएको आन्दोलन 'दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद' (डीजीएचसी) गठनसँगै ओझेल परेको थियो।

तेलङ्गना २९ औं राज्य भएपछि ३ अगष्टदेखि आन्दोलन चर्किनासाथ 'जिटिए' चिफ एक्जिक्यूटिभबाट मोर्चा अध्यक्ष गुरुङले राजीनामा दिएका थिए। 'बेग्लै राज्य नपाएसम्म हामीले जिटिएलाई तिलाञ्जली दिएका हौं' गुरुङले भनेका छन् 'यसलाई त्यागेर गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिका लागि आन्दोलन केन्द्रित गर्नेछौं।' आन्दोलनक्रममा 'जिटिए'का दश सभासद पक्राउ परिसकेका छन्।

आन्दोलन चर्किंदै जाँदा मुख्य सचिव मीनाले गुरुङको राजीनामापछि रिक्त 'जिटिए' चिफ एक्जिक्युटिभमा नयाँ व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने प्रयास गरेका छन्। रिक्त पदमा २९ अगष्टभित्रै नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। यसअघि, बंगालले 'जिटिए' प्रमुखमा तृणमूल कंग्रेसका दुर्गा खरेललाई नियुक्त गर्न खोजेपनि मोर्चाका तर्फबाट बिर्खु भुषाल प्रस्ताव गरिएको थियो।
गोकर्ण बैठक : फेरि अल्झिए दल

गोकर्ण बैठक : फेरि अल्झिए दल

काठमाडौं- संविधान निर्माणको गतिरोध अन्त्य गर्न गोकर्ण रिसोर्टमा बसेको प्रमुख तीन दलको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ। संविधानका विवादित विषयमा दलहरू टसमस नभएपछि कात्तिक ९ र १० गते छलफल गर्ने गरी...

तोकिएको काम छाडेर निजी अस्पताल जाने चिकित्सकमाथि कारबाही हुन्छ: स्वास्थ्यमन्त्री

चितवन—स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री खगराज अधिकारीले सरकारी अस्पताल मात्रै विश्वसनीय अस्पताल बन्न सकेको बताएका छन्।

सिंहदरबारका थोत्रा गाडी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन

काठमाडौं- व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले रेखदेख अभाव र प्रयोगविहीन हुँदा सिंहदरबारमा करोडौं मूल्यका सवारी थोत्रा र कामै नलाग्ने अवस्थामा रहेको भन्दै मुख्यसचिवमार्फत सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

निरौलालाई निलम्बन गर्न लेखा समितिको निर्देशन

काठमाडौं- सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल पर्यटन बोर्डका कामु कार्यकारी प्रमुख सुवास निरौलालाई निलम्बन गर्न निर्देशन दिएको छ।

पाँचदलीय मोर्चा निष्क्रिय

काठमाडौं-एकीकृत नेकपा माओवादी, नेकपा–माओवादीसहित साना पाँच वामपन्थी दलको मोर्चा निष्क्रिय बनेको छ। मोर्चाको बैठक नबसेकै एक महिना भएको छ।

कारबाही सच्याउन कांग्रेस नेताको अपिल

काठमाडौं-नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइरालासहित तीन दर्जनभन्दा बढी नेताले केन्द्रीय अनुशासन समितिको निर्णय सच्याउन अपिल गरेका छन्। पार्टी विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै कोइरालासहितका नेताहरूले केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पुनरावेदन...

द्वन्द्वपीडितलाई राहत दिन सिफारिस

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित चार जनाका परिवारलाई ३ लाख रुपैयाँका दरले तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको छ। आयोगको मंगलबार भएको पहिलो बैठकले पीडित मानवअधिकार उल्लघनमा संलग्न...

गोकर्ण रिसोर्ट बैठकमा दलहरुका पुरानै अडान

काठमाडौं-संविधानका विवादित विषयमा सहमति कायम गर्ने तीन प्रमुख दलका नेताको मंगलबारको प्रयास पनि निरर्थक भएको छ। काठमाडौंको गोकर्ण रिसोर्टमा बिहानैदेखि राति अबेरसम्म भएका अनौपचारिक र औपचारिक बैठकमा तीन दल नेपाली...