7 Bhadra, 2071 |
Menu

राजनीति

गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन : 'जिटिए' बैठक र विधानसभा बहिष्कार

  • आइतबार ९ भाद्र, २०७०
  • बेनुपराज भट्टराई
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
इलाम— सीमापारीको दार्जिलिङमा आन्दोलनरत गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले 'गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरिअल एडमिनिष्ट्रेशन' (जिटिए) बैठक र पश्चिम बंगाल विधानसभा बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ। मोर्चा अध्यक्ष तथा चिफ एक्जिक्युटिभ विमल गुरुङसहित थुप्रै सभासदले राजीनामा दिएपछि निकम्मा बनेको बैठक सेप्टेम्बर ४ मा र बंगाल विधानसभा अधिवेशन सोमवार सुरु हुँदैछ ।

पक्राउ परेका झण्डै आठ सय नेता–कार्यकर्ता नछोडेसम्म मुख्य सचिव आरडी मीनाले आह्वान गरेको 'जिटिए' बैठकमा मोर्चाका अध्यक्ष गुरुङसहित अन्य पदाधिकारीले सहभागी नहुने बताएका छन्। यही माग राख्दै कोलकातामा हुने विधानसभामा दार्जिलिङक्षेत्रका तीन सभासद डा. हर्कबहादुर क्षेत्री, डा. रोहित शर्मा र त्रिलोक देवान सहभागी हुने छैनन्।

कोलकाताबाट सचिव मीनाले आइतवार बैठक निम्ति पदाधिकारीलाई निम्तो पठाइसकेको उल्लेख गर्दै कुनै बाधा अवरोध आइपरे पदाधिकारी चयनका लागि 'जिटिए'को अर्को चुनाव गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यसबारे मोर्चाले आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनक्रममा झुटा मुद्दा लगाउँदै पक्राउ गरिएका सबै नेता–कार्यकर्ता रिहा नगरेसम्म बैठकमा भाग नलिने जनाएको छ।

'शान्तिपूर्ण आन्दोलन चलिरहँदा अन्यायपूर्वक पक्राउ परेका सबै जनालाई नछोडेसम्म हामी 'जिटिए' बैठकमा जाँदैनौं' मोर्चा अध्यक्ष गुरुङले भने, 'हाम्रो मुख्य माग नैं गोर्खाल्याण्ड हो, सयौं मान्छे पक्राउ परिरहँदा बैठक बसेर फेरि 'जिटिए' मैं अल्झिनु छैन।' रिक्त पदाधिकारी एक महिनाभित्र चयन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले बंगाल सरकार 'जिटिए' बैठक गर्न लागेको हो।

आन्दोलनमा साथ दिएका आधा दर्जन पार्टीको दबाव र बंगाल सरकारको चेतावनीले छुट्टै राज्य मागिरहेको मोर्चालाई 'जिटिए' निल्नु न ओकल्नु हुँदै आएको छ। दार्जिलिङको विकास निम्ति एक वर्षअघि गठन भएको सीमित अधिकार र बजेट प्राप्त निकाय 'जिटिए' त्याग्नै पर्ने विपक्षीको अडान कायम छ भने बंगाल सरकारले यसलाई निरन्तरता दिन सक्दो प्रयास गर्दैछ।

विभिन्न विधेयक पारित गर्न तीन दिन चल्ने विधानसभा अधिवेशनमा मोर्चाका सभासदले विपक्षीहरुसँग बस्न चाहेकोमा विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जीले 'त्यसो गर्न नदिइने' बताएपछि मोर्चाले संसद बहिष्कार गरेको हो। मोर्चाका तर्फबाट महासचिव रोशन गिरीले अध्यक्ष बनर्जीसमक्ष 'सयौं कार्यकर्ता पक्राउ परेका बेला संसदमा विपक्षी भई बस्न दिइनुपर्ने' माग गरेका थिए ।

मोर्चासँग गठवन्धन गरेका पार्टीले 'जीटीएले दार्जिलिङवासीको समस्या समाधान हुँदैन, छुट्टै राज्य नैं चाहिन्छ' भन्ने अडान कायम राखेका छन्। यता, बंगाल सरकारले छुट्टै राज्यको माग बेवास्ता गर्दै पदाधिकारी चयन गरेर 'जीटीए' चलाउने गृहकार्यअनुरुप बैठक गर्ने चाँजोपाँजो मिलाइरहेको छ। अरु पार्टीको अडान र बंगालको स्वार्थको मारले मोर्चा अन्योलमा छ।

सन् २००७ देखि ब्युँतिएको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन साम्य पार्न मोर्चा, बंगाल र केन्द्र सरकारवीच २०११ जुलाईमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताले 'जिटिए' स्थापना भएको थियो। यसअघि सुवास घिसिङले चलाएको आन्दोलन 'दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद' (डीजीएचसी) गठनसँगै ओझेल परेको थियो।

तेलङ्गना २९ औं राज्य भएपछि ३ अगष्टदेखि आन्दोलन चर्किनासाथ 'जिटिए' चिफ एक्जिक्यूटिभबाट मोर्चा अध्यक्ष गुरुङले राजीनामा दिएका थिए। 'बेग्लै राज्य नपाएसम्म हामीले जिटिएलाई तिलाञ्जली दिएका हौं' गुरुङले भनेका छन् 'यसलाई त्यागेर गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिका लागि आन्दोलन केन्द्रित गर्नेछौं।' आन्दोलनक्रममा 'जिटिए'का दश सभासद पक्राउ परिसकेका छन्।

आन्दोलन चर्किंदै जाँदा मुख्य सचिव मीनाले गुरुङको राजीनामापछि रिक्त 'जिटिए' चिफ एक्जिक्युटिभमा नयाँ व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने प्रयास गरेका छन्। रिक्त पदमा २९ अगष्टभित्रै नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। यसअघि, बंगालले 'जिटिए' प्रमुखमा तृणमूल कंग्रेसका दुर्गा खरेललाई नियुक्त गर्न खोजेपनि मोर्चाका तर्फबाट बिर्खु भुषाल प्रस्ताव गरिएको थियो।

आयोग र समितिले प्रस्ताव गरेअनुसारै प्रदेश बन्नुपर्छ : भट्टराई

काठमाडौं- एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले पहिलो संविधान सभाको राज्य पुनःसंरचना आयोग र राज्य पुनःसंरचना तथा राज्य शक्ति बाँडफाड समितिले प्रस्ताव गरेको प्रदेशअन्तर्गत नै रहेर राज्यपुनःसंरचना गर्नुपर्ने बताएका छन्। राजधानीमा आयोजित...

दाहाल–भट्टराई भेटवार्ता : असोज १ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक

काठमाडौं– एकीकृत माओवादीले भदौ १० गते हुने भनिएको केन्द्रीय परिषद् स्थगित गरी असोज १ गतेका लागि केन्द्रीय समिति बैठक डाकेको छ। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता बाबुराम भट्टराईबीच शुक्रबार...

बाढीपीडितको उद्धार र राहत माग्दै अदालतमा रिट

नेपालगन्ज– बाढी पीडितको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना र स्वास्थ्य उपचारको माग गर्दै पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता सुनीलकुमार श्रेष्ठले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेविरुद्ध...

स्थानीय निकायको निर्वाचन संविधान जारी गर्नुभन्दा पहिले नै गर्नुपर्छ – गृहमन्त्री गौतम

काठमाडौँ-उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले स्थानीय निकायको निर्वाचन संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले नै गर्नुपर्ने बताएका छन्।

आइसोलेसन वार्ड बनाउन अस्पताललाई निर्देशन

काठमाडौं-सरकारले इबोला भाइरसको सम्भावित जोखिमको पूर्व तयारी गर्न देशभरका अस्पताललाई सरुवा रोगका बिरामी छुट्टै राखेर उपचार गर्न मिल्ने (आइसोलेसन) सुविधायुक्त वार्डको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ।

‘प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली'

काठमाडौं-संविधानसभाको संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई युवा नेताले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष र राष्ट्रियसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु गर्न सुझाव दिएका छन्।

सातबुँदे ‘नाघेकोमा' ओलीको आपत्ति

काठमाडौं-नेकपा (एमाले ) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार गठनअघि कांग्रेस–एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिबाट पछि नहट्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई आग्रह गरेका छन्।

‘राष्ट्रि हितविपरीत सम्झौता हुँदैन'

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतसँग राष्ट्रिय हितविपरीत कुनै पनि खालको सम्झौता नगरिने बताएका छन्।