'लडाकु समायोजन राजनीतिक समस्या भए पनि अन्तरिम संविधान २०६३ र विगतमा भएका विभिन्न सम्झौताहरु र सात बुँदे सम्झौताले निर्देशित गरे बमोजिम,' प्रधानसेनापति गुरुङको भनाई उद्वृत गर्दै सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, 'शान्ति प्रक्रियालाई सकरात्मक ढंगले टुङ्गोमा पुर्याउन नेपाली सेनाले सैनिक मर्यादा मूल्य र मान्यतालाई अक्षुण राख्दै ठोस योगदान दिनुपर्छ।'
सम्मेलनमा माओवादी लडाकु समायोजन सम्बन्धमा सात बुँदे सहमतिको परिधिभित्र रही सैनिक व्यवसायिकतालाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी व्यक्तिगत हैसियतमा सेनाको स्थापित मापदण्ड बमोजिम दर्जा निर्धारण गर्न पृतनापतिहरुले सैनिक नेतृत्वलाई सुझाव दिएको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ। बहालमा रहेका अधिकृतलगायत अन्यदर्जाको वृत्ति विकासमा असर नपर्ने गरी समयोजन गर्नुपर्नेमा सम्मेलनमा सबै पृतनापतिहरुले सहमति जनाएका थिए।
बैठकको सुरुवातमा व्यवस्था तथा युद्वकार्य महानिर्देशकले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको लडाकु समायोजन प्रारम्भिक योजनाबारे संक्षिप्त ब्रिफिङ गरेका थिए। त्यसपछि पृतनापतिहरुले समायोजनका विषयमा सैनिक मापदण्डभन्दा बाहिर नगई लडाकु समायोजन गर्न सैनिक नेर्तत्वलाई सुझाव दिएका थिए। तालिम तथा ब्रिज कोर्ष समायावधि नघटाई सेनाको मापदण्ड अनुसारै गर्नुपर्ने उनीहरुले जनाएका थिए।
'पृतनापतिहरुले आ-आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रको वस्तुस्थिति तथा चुनौतीहरु र भइरहेका गतिविधिहरु तथा दैनिक कार्य सञ्चालनमा देखिएका कठिनाइबारे जानकारी दिनुभएको थियो,' विज्ञप्तीमा भनिएको छ, 'सहभागी विभागीय प्रमुख तथा महानिर्देशकबाट कार्य सञ्चालनमा देखा परेका कठिनाइलाई सहज तुल्याउन जंगी अड्डाको तर्फबाट भइरहेका प्रयासहरुबारे अवगत गराएका थिए।'
दुबै दिन सम्मेलनमा प्रधानसेनापति गुरुङ, बलाअध्यक्ष रथी गौरव सम्सेर राणा, बलाधिकृत रथि नेपाल भुषण चन्द, पूर्वि, मध्य, उपत्यका, पश्चिम, मध्यपश्चिम र सुदुरपश्चिम पृतनाका पृतनापतिहरु क्रमसः रामकृष्ण अधिकारी, राजेन्द्र क्षत्री, महेश विक्रम कार्की, भिक्टर सम्सेर जबरा, प्रदिप विक्रम राणा र रमेश विष्ट, बिभागीय प्रमुख, अन्य उपरथिहरुको उपस्थिति थियो।
