Friday 14 Kartik, 2071 |
Menu

राजनीति

यसै साता राजदूत नियुक्त गर्ने सरकारको तयारी

  • आइतबार ३० असार, २०७०
  • रासस
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
काठमाडौं— सरकारले विभिन्न मुलुकमा रिक्त दूतावासमा राजदूत नियुक्तिलाई शीघ्र अघि बढाउने तयारी गरेको छ। राजदूत नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रारम्भिक मस्यौदा सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिसकेको छ भने त्यसलाई चाँडै अनुमोदन गरेर नयाँ नियुक्ति गरिने भएको छ।
वर्णानुक्रमअनुसार दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) महासचिवमा नेपालको पालो आएकाले आगामी फागुन १६ गतेपछि महासचिवको कार्यभार नेपालले नै सम्हाल्नु पर्नेछ। रिक्त हुने उक्त पदमा छ महिना अगावै नियुक्ति गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि न्यूयोर्कस्थित नियोग एक वर्षदेखि स्थायी प्रतिनिधिविहीन भएको छ भने झण्डै तीनवर्ष यता भारतका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त गर्न सरकारले सकेको छैन। नयाँदिल्लीमा राजदूत नहुँदा सबैभन्दा बढी कठिनाइ त्यहाँ कार्यरत लाखौँ नेपालीले झेल्नुपरेको छ भने सबैभन्दा नजिकको छिमेकीसँगको सम्बन्धले अपेक्षित नयाँ उचाइ लिन सकेको छैन।

थाइल्यान्ड, इजिप्ट, मलेसिया र जर्मनीमा पनि नयाँ राजदूत पठाउनुपर्ने भएको छ। लामो समयदेखि ती दूतावासमा पनि राजदूत छैनन्। केही महिनापछि श्रीलङ्का पनि नेपाली राजदूतविहीन हुँदैछ। मुलुकको राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धनमा हरपल जुट्नुपर्ने राजदूतावासले राजदूतविहीन अवस्थामा कसरी कार्यसम्पादन गर्नसक्छ भन्ने राससको जिज्ञासामा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका थापा सरकारले चाँडै निर्णय गर्ने बताउँछन्।

र्को सातादेखि निर्वाचन आचारसंहिता आकर्षित हुने जिज्ञासामा निर्वाचन आयोगको सहमतिमा राजदूत नियुक्ति गर्न सकिने तर्क उनको छ। 'निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनु अगावै पनि नियुक्ति हुनसक्छ' — उनले भने। सरकारले परराष्ट्र सेवाका ५० प्रतिशत र बाँकी राजनीतिक दलहरूको सिफारिसमा राजदूत नियुक्त गर्दै आएको छ । सहसचिव थापा कार्यदलले ७० प्रतिशत राजदूत परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीबाट हुनुपर्ने सिफारिस गरेको कार्यदलका एक सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताए।

दक्षिण एसियाली मुलुक बङ्गलादेशले पनि ७० प्रतिशत राजदूत परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीबाटै नियुक्त गर्दै आएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै उनले नेपालमा पनि त्यस्तो अभ्यास हुनुपर्नेमा जोड दिए।

राजनीतिक भागबन्डाले सहमति जटिल : भट्टराई

कठमाडौं– संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले संविधानका विवादित विषयमा सहमतिमा पुग्ने कार्य केही नेता र पार्टीको सत्ताप्रतिको चासोले गर्दा जटिल भएको बताएका छन्। कुनै पार्टीको नाम नलिई...

संघीयता बारे रसियन राजदूतले के भने?

काठमाडौं– नेपालका लागि रुसका राजदुत सेरेगेई भ्यासिलोभिच भेलिच्किनले यान्त्रिक पहिचानको आधारमा संघीय राज्य बनाउन नहुने सुझाव दिएका छन्। बिहीबार रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा राजदुत भेलिच्किनले सिमान्तकृत तथा पिछडिएका...

कोइराला, ओली र दाहाल गोप्य बैठक गर्दै

काठमाडौं– संविधान सभाका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन सक्रिय मुख्य तीन दलका शीर्ष तीन नेताहरुले गोप्य बैठक गर्ने भएका छन्। आज अपरान्हका बबरमहल स्थित शान्ति कोषको सचिवालयमा तोकिएको बैठक विषय प्रवेश...

भट्टराईद्वारा सूर्यबहादुर र कमल थापाहरुसँग परामर्श

काठमाडौं— संविधान सभाको संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले बिहीबार पूर्वपञ्च एवं कम्युनिस्ट नेताहरुसँग सामुहिक परामर्श गरेका छन्। आज उनले पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा,...

प्रदेशमा कांग्रेस–एमालेबीच सहमति

काठमाडौं- संविधान सभाका मुख्य दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले ६ वा ७ प्रदेशमा राज्यको संघीय पुन:संरचना गर्नेबारे सहमत भएका छन्।

१० दिनमा १४२ अभियुक्त पक्राउ

काठमाडौं-अदालतबाट भएको अन्तिम फैसला बेवास्ता गरेर बसेका अभियुक्तसँग कैद तथा जरिवाना असुल गर्न न्यायालयले अभियान थालेयता १ सय ४२ जना पक्राउ परेका छन्।

क्षतिपूर्ति बडापत्र लागु गर्न निर्देशन

काठमाडौं-राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले क्षतिपूर्तिसहितको बडापत्र सञ्चालनमा ल्याउन सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ। केन्द्रले सबै मन्त्रालयहरुलाई मातहतका निकायमा ढिलासुस्ती रोक्न क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो।

सार्क सम्मेलनको नारा- ‘शान्ति र समृद्धिका लागि गहन सम्मिलन'

काठमाडौं– आसन्न दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को अठारौं शिखर सम्मेलनका लागि ‘शान्ति र समृद्धिका लागि गहन सम्मिलन' भन्ने नारा तय भएको छ। शिखर सम्मेलन आगामी मङ्सिर १० र...