Thursday 8 Shrawn, 2071 |
Menu

राजनीति

विशिष्ट तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिले आवास सुविधा पाउने

  • बिहीबार २ जेष्ठ, २०७०
  • रासस
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
काठमाडौं- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशलगायत संवैधानिक निकायका अन्य विशिष्ट तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिले आफ्नो पदावधि सकिएपछि पनि आवासको सुविधा पाउने भएका छन्। 


सहरी विकास मन्त्रालयले एकल तथा संयुक्त आवास भवनहरु खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्माण गर्नका लागि बोलपत्र गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ। आवास सुविधासम्बन्धी मापदण्डअनुरुप  पूर्व विशिष्ट उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुले २०७० सालको अन्त्यसम्ममा सरकारी आवासमा बस्न पाउनेछन्। मन्त्रिपरिषद्को गत माघ २९ गतेको बैठकले आवास सुविधासम्बन्धी मापदण्ड पारित गरेको थियो। सो मापदण्डमा आवास सुविधा पाउने विशिष्ट पदाधिकारीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। 

मन्त्रालयले हाल सुविधा पाइरहेका विशिष्ट पदाधिकारीको आवासको अवस्थाका बारेमा पनि अध्ययन गरिरहेको छ। मन्त्रालयको सभाकक्षमा मन्त्रालय स्थापना भएको एक वर्ष पुग्न लागेको अवसरमा मन्त्रालयले तय गरेको १५ वर्षे सोचपत्रलाई सार्वजनिक गर्न आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयले पहिलो चरणमा एकल २५ र संयुक्त २५ आवासको व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिइयो। 

मन्त्रालयका सचिव किशोर थापाले भन्नुभयो, “काठमाडौँमा उपलब्ध आवास निर्माण गरिने क्षेत्रहरुको अवस्था निरीक्षण भइरहेको छछनोट भएपछि टेन्डरमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।

वि.स. २०६९ जेठ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहरी विकास मन्त्रालय गठन गरेको थियो। पूर्वाधार तथा सुविधायुक्तव्यवस्थितसफासुन्दर तथा बस्तीहरु” भन्ने मुल नारामा केन्द्रि्रत रही मन्त्रालयले सो दीर्घकालीन सोच सार्वजनिक गरेको हो। 

सोचपत्रमा सबै नागरिकलाई सुरक्षित तथा किफायती आवास व्यवस्था गर्नेसुरक्षितसुविधायुक्त र आकर्षक भवनहरु निर्माण गर्ने र गराउनेसहरी क्षेत्रमा फोहरमैलाको समुचित व्यवस्थापन गर्नेसबै नागरिकलाई पर्याप्त पानी नियमितरुपमा आपूर्ति गर्ने रहेको छ। 

प्राधिकरणमा तत्काल कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्न अख्तियारको निर्देशन

काठमाडौ—अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लामो समयदेखि निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेको भन्दै तत्काल कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

तल्लो सदनको नाम 'प्रतिनिधिसभा' राख्ने सहमति

काठमाडौं—संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले 'तल्लो सदनको नाम प्रतिनिधिसभा राख्ने' र '१८ वर्ष उमेर पुगेकालाई मतदानको अधिकार हुने' तत्कालीन संविधानसभाको संवैधानिक समितिले गरेको सहमतिलाई अनुमोदन गरेको छ ।

माधव नेपाल - चिनियाँ राजदूत भेट

काठमाडौं – (एमाले)का नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत वू चुन्ताईले नेकपा भेटवार्ता गरेका छन् ।

भारतसँगको विद्युत व्यापार सम्झौताबारे सांसदको चासो

काठमाडौं - भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजको नेपाल भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा व्यवस्थापिका संसदका सदस्यहरुले नेपालले भारतसँग गर्न लागेको विद्युत व्यापारको सम्झौताको जानकारी माग गरेका छन्।

इजरेली हमलाको नेपाली कवि, लेखक, कलाकारद्वारा निन्दा

काठमाडौं - इजरेलले प्यालेस्टेनी गाँजा क्षेत्रमा आक्रमण गरेको भन्दै नेपालका लेखक, कवि र कलाकारहरुले विरोध कार्यक्रम आयोजना गरेका छन्। अनामनगरमा बिहीबार बिहान भेला भएर उनीहरुले इजरेली कदमको आलोचना गरेका हुन्।

यस्तो छ पाँचवर्षे मानवअधिकार रणनीति

काठमाडौं- सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित घटनाको सत्य–तथ्य पत्ता लगाउन, दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्न पञ्चवर्षीय मानवअधिकार रणनीति तयार गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको मानवअधिकार इकाइले आर्थिक वर्ष...

‘चुनाव धाँधली' मा सम्बन्धितलाई बोलाउने तयारी

काठमाडौं- संविधानसभा निर्वाचनमा भएको भनिएको धाँधली छानबिन गर्न बनेको विशेष समितिले प्राप्त उजुरी अध्ययन गर्दै सम्बन्धित व्यक्तिलाई छलफलका लागि बोलाउने गृहकार्य थालेको छ। ‘चुनाव धाँधली' मा सम्बन्धितलाई बोलाउने तयारी काठमाडौं- संविधानसभा निर्वाचनमा...

एमालेमा किन हारे मधेसी नेता?

एमालेमा किन हारे मधेसी नेता?

काठमाडौं– 'एक मधेस प्रदेश' मुद्दा उठिरहेका बेला नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनमा भने मधेसी नेताहरू कार्यकर्ताको रोजाइमा पर्न सकेनन्। पार्टी पदाधिकारीका लागि तीन मधेसी नेता चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिए पनि कोहीले पनि...