Friday 14 Kartik, 2071 |
Menu

राजनीति

विशिष्ट तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिले आवास सुविधा पाउने

  • बिहीबार २ जेष्ठ, २०७०
  • रासस
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
काठमाडौं- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशलगायत संवैधानिक निकायका अन्य विशिष्ट तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिले आफ्नो पदावधि सकिएपछि पनि आवासको सुविधा पाउने भएका छन्। 


सहरी विकास मन्त्रालयले एकल तथा संयुक्त आवास भवनहरु खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्माण गर्नका लागि बोलपत्र गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ। आवास सुविधासम्बन्धी मापदण्डअनुरुप  पूर्व विशिष्ट उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुले २०७० सालको अन्त्यसम्ममा सरकारी आवासमा बस्न पाउनेछन्। मन्त्रिपरिषद्को गत माघ २९ गतेको बैठकले आवास सुविधासम्बन्धी मापदण्ड पारित गरेको थियो। सो मापदण्डमा आवास सुविधा पाउने विशिष्ट पदाधिकारीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। 

मन्त्रालयले हाल सुविधा पाइरहेका विशिष्ट पदाधिकारीको आवासको अवस्थाका बारेमा पनि अध्ययन गरिरहेको छ। मन्त्रालयको सभाकक्षमा मन्त्रालय स्थापना भएको एक वर्ष पुग्न लागेको अवसरमा मन्त्रालयले तय गरेको १५ वर्षे सोचपत्रलाई सार्वजनिक गर्न आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयले पहिलो चरणमा एकल २५ र संयुक्त २५ आवासको व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिइयो। 

मन्त्रालयका सचिव किशोर थापाले भन्नुभयो, “काठमाडौँमा उपलब्ध आवास निर्माण गरिने क्षेत्रहरुको अवस्था निरीक्षण भइरहेको छछनोट भएपछि टेन्डरमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।

वि.स. २०६९ जेठ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहरी विकास मन्त्रालय गठन गरेको थियो। पूर्वाधार तथा सुविधायुक्तव्यवस्थितसफासुन्दर तथा बस्तीहरु” भन्ने मुल नारामा केन्द्रि्रत रही मन्त्रालयले सो दीर्घकालीन सोच सार्वजनिक गरेको हो। 

सोचपत्रमा सबै नागरिकलाई सुरक्षित तथा किफायती आवास व्यवस्था गर्नेसुरक्षितसुविधायुक्त र आकर्षक भवनहरु निर्माण गर्ने र गराउनेसहरी क्षेत्रमा फोहरमैलाको समुचित व्यवस्थापन गर्नेसबै नागरिकलाई पर्याप्त पानी नियमितरुपमा आपूर्ति गर्ने रहेको छ। 

अधिकृत सहित मालपोतका ७ कर्मचारीविरुद्ध भ्रस्ट्राचार मुद्दा

काठमाडौं— मालपोत कार्यालय ललितपुरका कर्मचारीले ललितपुर उप महानगरपालिका—३ (ङ) अन्तर्गतको कित्ता नम्बर ८८२ को १३ आना ३ दाम क्षेत्रफलको सरकारी जग्गा वितरण गर्ने अधिकार नै नभएको तत्कालीन नगर पञ्चायतको सभा...

बिहारको नक्कली सर्टिफिकेट देखाएर अधिकृत बनेका श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं— नेपाल बाल संगठनका तत्कालीन शाखा प्रमुख (अधिकृत तृतीय) रबिन श्रेष्ठले सेवा प्रवेश प्रयोजनको लागी पेश गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शुक्रबार विशेष अदालतमा...

संवाद समितिको बैठक विना निष्कर्ष सकियो

संवैधानिक- राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको छ। बैठकमा एमालेका शीर्ष नेता भने उपस्थित थिएनन्।

गृहमन्त्री र राप्रपा नेपालका सांसदबीच संसदमा चर्काचर्की

काठमाडौं- हिन्दु राष्ट्रको माग गर्दै धर्नामा बसेकाहरु माथि प्रहरीले धरपकड गरेको भन्दै राप्रपा नेपालका सांसदले ब्यवस्थापिका संसद अवरुद्ध गरेका छन्। संसदमा राप्रपा नेपालका सांसदहरुले कार्तिक ११ गते रत्नपार्कमा हिन्दु राष्ट्र...

आजदेखि एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक, कार्यविभाजन र १ वर्षे रणनीति मुख्य एजेन्डा

काठमाडौं- पोलिटब्यूरो, स्थायी कमिटी गठन, पदाधिकारीको कार्य विभाजन र केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिने एजेन्डासहित आज (शुक्रबार)देखि एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै छ।एमाले केन्द्रीय कार्यालय बल्खुमा बस्ने बैठक कसरी सञ्चालन गर्ने...

‘अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण'

काठमाडौं-सेतो हेरोइन कारोबारमा सक्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहमा संलग्न देखिएकी पाकिस्तानी नागरिक साहिदा प्रविनलाई सफाइ दिने जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले पुनरावेदन गर्ने भएको छ।

एमालेमा मन्त्रालयअनुसार विभाग बन्ने

काठमाडौं-केन्द्रीय सरकारको झल्को दिने गरी नेकपा एमालेले पार्टीको केन्द्रीय संगठन र विभाग गठन गर्ने भएको छ। एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गर्न तयार पारिएको प्रस्तावमा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रअनुसार कार्य विभाजन गरी...

तीन दल टसमसै भएनन्

काठमाडौं-संविधानका अन्तर्वस्तुमा साझा सहमति जुटाउन बिहीबार भएको प्रमुख तीन राजनीतिक दलको बैठक निष्कर्षहीन भएको छ। बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीका शीर्ष...