Thursday 17 Ashad, 2072 |
Menu

राजनीति

ist-cc

विशिष्ट तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिले आवास सुविधा पाउने

  • बिहीबार २ जेष्ठ, २०७०
  • रासस
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
काठमाडौं- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशलगायत संवैधानिक निकायका अन्य विशिष्ट तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिले आफ्नो पदावधि सकिएपछि पनि आवासको सुविधा पाउने भएका छन्। 


सहरी विकास मन्त्रालयले एकल तथा संयुक्त आवास भवनहरु खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्माण गर्नका लागि बोलपत्र गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ। आवास सुविधासम्बन्धी मापदण्डअनुरुप  पूर्व विशिष्ट उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुले २०७० सालको अन्त्यसम्ममा सरकारी आवासमा बस्न पाउनेछन्। मन्त्रिपरिषद्को गत माघ २९ गतेको बैठकले आवास सुविधासम्बन्धी मापदण्ड पारित गरेको थियो। सो मापदण्डमा आवास सुविधा पाउने विशिष्ट पदाधिकारीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। 

मन्त्रालयले हाल सुविधा पाइरहेका विशिष्ट पदाधिकारीको आवासको अवस्थाका बारेमा पनि अध्ययन गरिरहेको छ। मन्त्रालयको सभाकक्षमा मन्त्रालय स्थापना भएको एक वर्ष पुग्न लागेको अवसरमा मन्त्रालयले तय गरेको १५ वर्षे सोचपत्रलाई सार्वजनिक गर्न आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयले पहिलो चरणमा एकल २५ र संयुक्त २५ आवासको व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिइयो। 

मन्त्रालयका सचिव किशोर थापाले भन्नुभयो, “काठमाडौँमा उपलब्ध आवास निर्माण गरिने क्षेत्रहरुको अवस्था निरीक्षण भइरहेको छछनोट भएपछि टेन्डरमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।

वि.स. २०६९ जेठ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहरी विकास मन्त्रालय गठन गरेको थियो। पूर्वाधार तथा सुविधायुक्तव्यवस्थितसफासुन्दर तथा बस्तीहरु” भन्ने मुल नारामा केन्द्रि्रत रही मन्त्रालयले सो दीर्घकालीन सोच सार्वजनिक गरेको हो। 

सोचपत्रमा सबै नागरिकलाई सुरक्षित तथा किफायती आवास व्यवस्था गर्नेसुरक्षितसुविधायुक्त र आकर्षक भवनहरु निर्माण गर्ने र गराउनेसहरी क्षेत्रमा फोहरमैलाको समुचित व्यवस्थापन गर्नेसबै नागरिकलाई पर्याप्त पानी नियमितरुपमा आपूर्ति गर्ने रहेको छ। 

मस्यौदा संविधानमा ८७० सदस्यीय व्यवस्थापिकाको प्रस्ताव

काठमाडौँ-मस्यौदा संविधानमा व्यवस्थापिका–संसदका सदस्यको कुल सङ्ख्या ८७० प्रस्ताव गरिएको छ ।मङ्गलबार संविधानसभामा पेस गरिएको मस्यौदा संविधानको धारा ८६ मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनात्मक सङ्घीय संसद्को प्रस्ताव गरिएको हो।

लिपुलेकबारे सरकारकाे जवाफ

काठमाडौं–सरकारले लिपुलेक सम्झौताका विषयमा बिहीबार बसेकाे  व्यवस्थापिका संसदमा जानकारी गराएकाे  छ। परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले लिपुलेकका विषयमा कुटनीतिक पहलबाट जानकारी लिने काम भइरहेकाे सदनलाई जानकारी गराए ।

नियम निलम्बन गरेर संविधानसभा बैठक सुरू

काठमाडौं–संविधानसभाको नियमका निलम्बन गरेर संविधानसभाकाे बैठक सुरू भएकाे छ ।

'नयाँ संविधान एमाओवादीको जित'

काठमाडौं–एकीकृत माओवादीले संविधानको मस्यौदालाई आफ्नो जितको रुपमा लिनुपर्ने उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका छन्।बिहीबार संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको एमाओवादी संसदीय दलको बैठकमा मस्यौदका विषयमा ब्रिफिङ गर्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले एमाओवादीले विगत...

बुवा-आमा दुवैको नामबाट बंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्न महिला नेतृहरुको माग

काठमाडौं–महिला नेतृ र अधिकारकर्मीले नयाँ संविधानमा बुवा वा आमा मध्ये जो कोहीको नामबाट पनि बंशजको आधारमा नागरिकता पाउनु पर्ने ब्यवस्था गर्न माग गरेका छन।

सशस्त्र प्रहरीको ठेक्कामा अनियमितता

विराटनगर- सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा कार्यालय धनुषाको भवन निर्माणको ठेक्का प्रकृयामा अनियमितता भएको छ। आफूहरूले कबोल गरेको भन्दा बढी रकममा भवन बनाइदिनेलाई ठेक्का दिइएको भन्दै छानविनका लागि सशस्त्र प्रहरीको मुख्यालयमा...

कृषिमन्त्री पराजुलीको राजीनामा स्वीकृत

कृषिमन्त्री पराजुलीको राजीनामा स्वीकृत

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले कृषिमन्त्री हरि पराजुलीको राजीनामा स्वीकृत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कोइरालाले ट्विट गर्दै नेपालको अन्तरिम संविधान भाग ३८ (८) अनुसार पराजुलीको पद स्वीकृत गरेको उल्लेख गरेको छ।

विश्व खाद्यको नेपाल छाड्ने धम्की, 'नेपाली मिडिया नन्सेन्स'

काठमाडौं- विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी)ले भूकम्प पीडितलाई आफूले कुहिएको चामल नबाँडेको दाबी गर्दै नेपाली मिडियाले 'ननसेन्स' रिपोर्टिङ गरेको आरोप लगाएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवीय मामिला समन्वयसम्बन्धी कार्यालयका...