7 Bhadra, 2071 |
Menu

राजनीति

विशिष्ट तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिले आवास सुविधा पाउने

  • बिहीबार २ जेष्ठ, २०७०
  • रासस
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
काठमाडौं- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशलगायत संवैधानिक निकायका अन्य विशिष्ट तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिले आफ्नो पदावधि सकिएपछि पनि आवासको सुविधा पाउने भएका छन्। 


सहरी विकास मन्त्रालयले एकल तथा संयुक्त आवास भवनहरु खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्माण गर्नका लागि बोलपत्र गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ। आवास सुविधासम्बन्धी मापदण्डअनुरुप  पूर्व विशिष्ट उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुले २०७० सालको अन्त्यसम्ममा सरकारी आवासमा बस्न पाउनेछन्। मन्त्रिपरिषद्को गत माघ २९ गतेको बैठकले आवास सुविधासम्बन्धी मापदण्ड पारित गरेको थियो। सो मापदण्डमा आवास सुविधा पाउने विशिष्ट पदाधिकारीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। 

मन्त्रालयले हाल सुविधा पाइरहेका विशिष्ट पदाधिकारीको आवासको अवस्थाका बारेमा पनि अध्ययन गरिरहेको छ। मन्त्रालयको सभाकक्षमा मन्त्रालय स्थापना भएको एक वर्ष पुग्न लागेको अवसरमा मन्त्रालयले तय गरेको १५ वर्षे सोचपत्रलाई सार्वजनिक गर्न आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयले पहिलो चरणमा एकल २५ र संयुक्त २५ आवासको व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिइयो। 

मन्त्रालयका सचिव किशोर थापाले भन्नुभयो, “काठमाडौँमा उपलब्ध आवास निर्माण गरिने क्षेत्रहरुको अवस्था निरीक्षण भइरहेको छछनोट भएपछि टेन्डरमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।

वि.स. २०६९ जेठ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहरी विकास मन्त्रालय गठन गरेको थियो। पूर्वाधार तथा सुविधायुक्तव्यवस्थितसफासुन्दर तथा बस्तीहरु” भन्ने मुल नारामा केन्द्रि्रत रही मन्त्रालयले सो दीर्घकालीन सोच सार्वजनिक गरेको हो। 

सोचपत्रमा सबै नागरिकलाई सुरक्षित तथा किफायती आवास व्यवस्था गर्नेसुरक्षितसुविधायुक्त र आकर्षक भवनहरु निर्माण गर्ने र गराउनेसहरी क्षेत्रमा फोहरमैलाको समुचित व्यवस्थापन गर्नेसबै नागरिकलाई पर्याप्त पानी नियमितरुपमा आपूर्ति गर्ने रहेको छ। 

सुकुम्वासी आयोग गठनप्रति कांग्रेस असन्तुष्ट

काठमाडौं- सुकुम्वासी समधान आयोग गठनमा एमालेले एकलौटी गर्न खोजेको भन्दै कांग्रेसले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।

कांग्रेस-एमाले बैठक ४ बुँदे एजेण्डा बनाएर सकियो

काठमाडौं-संविधान निर्माण र सरकार सञ्चालनका विषयमा साझा धारणा बनाउन बसेको सत्ता साझेदार दल कांग्रेस-एमालेको बैठक सकिएको छ। संविधान निर्माण, सरकार सञ्चालन, सात बुँदे सहमति कार्यन्वयन र स्थानीय निर्वाचनलाई मुख्य एजेन्डा...

भदौभित्र सहमति नभए असोजदेखि सडक आन्दोलन : दाहाल

काठमाडौं- एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भदौभित्र संविधानको सहमतिको खाका नआए असोजदेखि आन्दोलनमा जाने बताएका छन्। राजधानीमा आयोजित संघीय गणतान्त्रि मोर्चाको अन्तर्क्रियमा बोल्दै दाहालले त्यस्तो नभए सडकबाटै संवाधान बनाउने चेतावनी दिए।

'जिम्मेवार निकायबाटै मानवअधिकार बढी उल्लंघन'

पोखरा- सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायधिश रामकुमारप्रसाद शाहले मानवअधिकार हनन् रोक्ने जिम्मा लिएका निकाय नै अधिकार उल्लंघनमा अग्रसर रहेको बताएका छन्। अधिकार हनन् रोक्नुपर्ने नीति निर्माता नै उल्लंघनमा झनै अग्रसर रहेको...

आयोग र समितिले प्रस्ताव गरेअनुसारै प्रदेश बन्नुपर्छ : भट्टराई

काठमाडौं- एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले पहिलो संविधान सभाको राज्य पुनःसंरचना आयोग र राज्य पुनःसंरचना तथा राज्य शक्ति बाँडफाड समितिले प्रस्ताव गरेको प्रदेशअन्तर्गत नै रहेर राज्यपुनःसंरचना गर्नुपर्ने बताएका छन्। राजधानीमा आयोजित...

दाहाल–भट्टराई भेटवार्ता : असोज १ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक

काठमाडौं– एकीकृत माओवादीले भदौ १० गते हुने भनिएको केन्द्रीय परिषद् स्थगित गरी असोज १ गतेका लागि केन्द्रीय समिति बैठक डाकेको छ। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता बाबुराम भट्टराईबीच शुक्रबार...

बाढीपीडितको उद्धार र राहत माग्दै अदालतमा रिट

नेपालगन्ज– बाढी पीडितको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना र स्वास्थ्य उपचारको माग गर्दै पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता सुनीलकुमार श्रेष्ठले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेविरुद्ध...

स्थानीय निकायको निर्वाचन संविधान जारी गर्नुभन्दा पहिले नै गर्नुपर्छ – गृहमन्त्री गौतम

काठमाडौँ-उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले स्थानीय निकायको निर्वाचन संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले नै गर्नुपर्ने बताएका छन्।