12 Bhadra, 2072 |
Menu

राजनीति

republica-header

ist-cc

विशिष्ट तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिले आवास सुविधा पाउने

  • बिहीबार २ जेष्ठ, २०७०
  • रासस
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
काठमाडौं- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशलगायत संवैधानिक निकायका अन्य विशिष्ट तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिले आफ्नो पदावधि सकिएपछि पनि आवासको सुविधा पाउने भएका छन्। 


सहरी विकास मन्त्रालयले एकल तथा संयुक्त आवास भवनहरु खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्माण गर्नका लागि बोलपत्र गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ। आवास सुविधासम्बन्धी मापदण्डअनुरुप  पूर्व विशिष्ट उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुले २०७० सालको अन्त्यसम्ममा सरकारी आवासमा बस्न पाउनेछन्। मन्त्रिपरिषद्को गत माघ २९ गतेको बैठकले आवास सुविधासम्बन्धी मापदण्ड पारित गरेको थियो। सो मापदण्डमा आवास सुविधा पाउने विशिष्ट पदाधिकारीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। 

मन्त्रालयले हाल सुविधा पाइरहेका विशिष्ट पदाधिकारीको आवासको अवस्थाका बारेमा पनि अध्ययन गरिरहेको छ। मन्त्रालयको सभाकक्षमा मन्त्रालय स्थापना भएको एक वर्ष पुग्न लागेको अवसरमा मन्त्रालयले तय गरेको १५ वर्षे सोचपत्रलाई सार्वजनिक गर्न आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयले पहिलो चरणमा एकल २५ र संयुक्त २५ आवासको व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिइयो। 

मन्त्रालयका सचिव किशोर थापाले भन्नुभयो, “काठमाडौँमा उपलब्ध आवास निर्माण गरिने क्षेत्रहरुको अवस्था निरीक्षण भइरहेको छछनोट भएपछि टेन्डरमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।

वि.स. २०६९ जेठ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहरी विकास मन्त्रालय गठन गरेको थियो। पूर्वाधार तथा सुविधायुक्तव्यवस्थितसफासुन्दर तथा बस्तीहरु” भन्ने मुल नारामा केन्द्रि्रत रही मन्त्रालयले सो दीर्घकालीन सोच सार्वजनिक गरेको हो। 

सोचपत्रमा सबै नागरिकलाई सुरक्षित तथा किफायती आवास व्यवस्था गर्नेसुरक्षितसुविधायुक्त र आकर्षक भवनहरु निर्माण गर्ने र गराउनेसहरी क्षेत्रमा फोहरमैलाको समुचित व्यवस्थापन गर्नेसबै नागरिकलाई पर्याप्त पानी नियमितरुपमा आपूर्ति गर्ने रहेको छ। 

प्रतिक्रिया

रनभुल्ल मधेस आन्दोलन

काठमाडौं– तराई–मधेसका २२ जिल्लामा अहिले आन्दोलन जारी छ तर बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा आन्दोलनको 'बटमलाइन' र लक्ष्य के हो? मधेसी नेताले अझै पनि मधेसी जनतालाई प्रस्ट पारिदिन सकेका छैनन्।

'संविधान छिटो जारी गरौं'

काठमाडौं– विभिन्न दलका सभासदले चाँडो संविधान जारी गरेर कानुनी राज्य स्थापित गर्न सुझाव दिएका छन्। नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै विभिन्न दलका नेताले चाँडो संविधान...

हिंसाग्रस्त क्षेत्रमा सेना खटाउने निर्णय बैधानिक : सर्वोच्च

काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतले हिंसाग्रस्त क्षेत्रमा सुरक्षाकालागि सेना खटाउने निर्णयालाई कानुन सम्वत ठहर गरेको छ। मधेसमा सेना परिचालन रोक्न माग गर्दै दायर भएको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले सरकारको निर्णयलाई सहि ठहर्याौएको हो।

थारुका माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी: लेखी

विराटनगर-थारु कल्याणकारिणीसभाका पूर्वअध्यक्ष राजकुमार लेखीले दाङदेखि कञ्चनपुरसम्म र बढीमा चुरे क्षेत्र मिलाएर थरुहट प्रदेश निर्माण हुनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताएका छन्।

सरकारसँग वार्ता हुँदैनः महतो

सर्लाही— सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले सरकारँसग तत्काल वर्ता नहुने बताएका छन्। सर्लाही सदरमुकाम मलंगवामा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आयोजना गरेको विरोध सभामा सहभागी हुनपूर्व सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानी गर्दै अध्यक्ष महतोले...

बागलुङलाई अखण्ड राखी प्रदेश नम्बर ४ मा समावेश गर्न माग गर्दै जिल्ला ठप्प

बागलुङ–सङ्घीय प्रदेशहरुको सीमाङ्कनमा बागलुङलाई विभाजन गर्ने प्रमुख दलहरुको निर्णयको विरोधमा भएको आन्दोलनले जनजीवन प्रभावित बनेको छ। मङ्गलबारदेखि सुरु भएको अनिश्चितकालीन बागलुङ बन्दका कारण जनजीवन ठप्प बनेको हो । आदिवासी जनजातिहरुको दुई...

'त्रिदेशीय आर्थिक करिडोर अबको प्राथमिकता'

देहोङ (चीन)— हिमालय–पार विकास सहयोगका लागि चीन, भारत, नेपाल आर्थिक करिडोर निर्माणमा प्राथमिकता दिन विज्ञहरूले तीन देशका सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । हिमाली क्षेत्रको पूर्वी र पश्चिम खण्डमा आर्थिक करिडोर...

समाजवादी जनता पार्टीका महासचिव एमाले प्रवेश

काठमाडौं-समाजवादी जनता पार्टीका महासचिव कृष्णबहादुर शाही शुक्रबार एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। उनलाई एमाले महासचिव इश्वर पोखरेलले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्वाराहीमा स्वागत गरे।