Wednesday 15 Ashwin, 2071 |
Menu

राजनीति

softworica

नेपाल प्रहरीमा छ हजार १० दरबन्दी थपिने

  • बिहीबार २ जेष्ठ, २०७०
  • रासस
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले हालै बर्मुडामा सम्पन्न क्रिकेटको आइसिसी डिभिजन३ विजेता नेपाली खेलाडीलाई जनही रु तीन लाख ५० हजारका दरले नगद पुरस्कार दिनेलगायतका निर्णय गरेको छ। सो खेलमा नेपाली टोली च्याम्पियन बन्न सफल भएको थियो।


बैठकले नेपाल प्रहरीमा छ हजार १० दरबन्दी थप स्वीकृत गर्नेलगायत विभिन्न निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलका अनुसार हाल नेपाल प्रहरीमा कुल छ हजार १ सय ७१ को दरबन्दी रहे पनि तीन हजार ७ सय ९३ जनामात्र काममा रहेकाले दरबन्दी थप्ने निर्णय भएको हो। 

थप गरिएको दरबन्दीमा न्याय सेवा प्रहरी निर्माण गरी सो सेवामा एक हजार ७ सय १४ जनाको दरबन्दी दिइनेछ। बाँकी चार हजार २ सय ९६ जना प्रहरीको प्रशासन सेवामा रहनेछन्। 

थप गरिएका अन्य दरबन्दी महानगरीय सुरक्षालोकमार्ग सुदृढीकरण र अस्थायी प्रहरी पोष्ट स्थापनामा खटिनेछन्। यस्तै बैठकले रुसको भ्लाडिभोस्टकमा यही जेठ १३ देेखि १६ सम्म हुने एसियन एन्ड प्यासिफिक इनर्जी फोरमको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भाग लिन राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवलाई जिम्मेवारी दिएको छ। 

बैठकले व्यापार तथा यातायात सहजीकरण आयोजनाका लागि विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाले दिने ऋण तथा अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौताका लागि टोली गठन गरी वार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। यस आयोजनाका लागि ऋण र अनुदान गरी रु आठ अर्ब ६४ करोड २४ लाख प्राप्त हुनेछ। 

अवकाश हुन लागेका नेपाल न्याय सेवा (सरकारी सेवा) का दुई जनालाई विशिष्ट श्रेणी र एक जनालाई प्रथम श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि भएको छ। 

फिनल्यान्डका राष्ट्रपति सावोजी मिनिष्टोबाट काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ४ निवासी मीनबहादुर रावललाई प्रदान गर्ने 'द अवार्ड अफ लाइफ अफ द फिनल्यान्डस्वीकार गर्न अनुमति दिइएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए।

बैठकले सन् २०११ मा टर्कीको इस्तानबुलमा अतिकम विकसित मुलुकको विकाससम्बन्धी 'इस्तानबुल प्रोग्राम अफ एक्सन (२०११२०२०)कार्यान्वयन गर्न परराष्ट्रमन्त्रीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय कार्यान्वयन समिति गठन गरेको छ। यस्तै शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले तयार गरेको द्वन्द्वका कारणबाट मनोसामाजिक असरहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई आवश्यक मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रदान गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका पारितका लागि मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा पठाइएको छ। 

रुकुमको चौरजहारी र पाँचथरको फिदिममा बस्ती विकास गरी सहरी क्षेत्र विकास गर्न आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन सैद्धान्तिक निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। 

हुलाक टिकट प्रकाशनसम्बन्धी निर्देशिकालाई मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पठाई समितिले पारित भएपछि कार्यान्वयन गर्ने तथा  यही जेठ ५ र ६ गते थाइल्यान्डमा हुने पानीसम्बन्धी क्षेत्रीय सम्मेलनमा भाग लिन ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झाको नेतृत्वमा टोली जाने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। 

सहमति जुटाउन संवाद समिति असफल

काठमाडौं-संविधानका प्रमुख विवादित मुद्दा मिलाउन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति असफल भएको छ। निर्धारित समयसीमा असोज १४ मा राज्य पुनःसंरचना (संघीयता), शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीलगायतका विवादित विषय...

प्रधानन्यायाधीशमा साह अनुमोदन

प्रधानन्यायाधीशमा साह अनुमोदन

काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतको २३ औं प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहको नाम अनुमोदन गरेको छ। भदौ २७ को संवैधानिक परिषद बैठकले उनको नाम सिफारिस...

दाहाललाई संयन्त्रको संयोजक दिन सरकार तयार : निधि

धादिङ- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विलेन्द्र निधिले राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिएर भएपनि अवरुद्ध सदन खुलाउन सरकार तयार रहेको बताएका छन्।

समयमै नयाँ संविधान : ओली

दमक- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समयमै संविधान निर्माण गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकै नेतृत्वमा आगामी माघ ८ गते संविधान जारी हुनेमा शंका नगर्न आग्रह...

परराष्ट्र मन्त्री पाण्डे जापान जाने

काठमाडौं- जापानी समकक्षीको औपचारिक निमन्त्रणामा परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे असोज १८ गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने भएका छन्। भ्रमणको क्रममा परराष्ट्र मन्त्री पाण्डेले जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नेछन्। उनले...

कर्मचारी कुट्ने कांग्रेस उपसभापति पक्राउ

पोखरा- नियमविपरीतको चेक काट्न अस्वीकार गरेका कर्मचारीलाई कुटेको आरोपमा नेपाली कांग्रेस कास्कीका उपसभापति विष्णु बास्तोलालाई कास्की प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सोमबार पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको कार्यालयका लेखा अधिकृत दयामोहन...

प्रक्रियामा जान पनि सहमति चाहिन्छ : भट्टराई

काठमाडौं- संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले संविधान लेखनको प्रक्रियामा जानपनि दलहरुबीच सहमति अनिवार्य भएको बताएका छन्।

प्रमुख तीन दलको बैठक निष्कर्षविहीन

काठमाडौं-संविधान निर्माणमा देखिएका विवादित विषयहरुमा सहमति खोज्न मंगलबार बसेको प्रमुख राजनीतिक दलको बैठक पुनःअनिर्णित हुन पुगेको छ।