17 Shrawn, 2071 |
Menu

राजनीति

नेपाल प्रहरीमा छ हजार १० दरबन्दी थपिने

  • बिहीबार २ जेष्ठ, २०७०
  • रासस
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले हालै बर्मुडामा सम्पन्न क्रिकेटको आइसिसी डिभिजन३ विजेता नेपाली खेलाडीलाई जनही रु तीन लाख ५० हजारका दरले नगद पुरस्कार दिनेलगायतका निर्णय गरेको छ। सो खेलमा नेपाली टोली च्याम्पियन बन्न सफल भएको थियो।


बैठकले नेपाल प्रहरीमा छ हजार १० दरबन्दी थप स्वीकृत गर्नेलगायत विभिन्न निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलका अनुसार हाल नेपाल प्रहरीमा कुल छ हजार १ सय ७१ को दरबन्दी रहे पनि तीन हजार ७ सय ९३ जनामात्र काममा रहेकाले दरबन्दी थप्ने निर्णय भएको हो। 

थप गरिएको दरबन्दीमा न्याय सेवा प्रहरी निर्माण गरी सो सेवामा एक हजार ७ सय १४ जनाको दरबन्दी दिइनेछ। बाँकी चार हजार २ सय ९६ जना प्रहरीको प्रशासन सेवामा रहनेछन्। 

थप गरिएका अन्य दरबन्दी महानगरीय सुरक्षालोकमार्ग सुदृढीकरण र अस्थायी प्रहरी पोष्ट स्थापनामा खटिनेछन्। यस्तै बैठकले रुसको भ्लाडिभोस्टकमा यही जेठ १३ देेखि १६ सम्म हुने एसियन एन्ड प्यासिफिक इनर्जी फोरमको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भाग लिन राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवलाई जिम्मेवारी दिएको छ। 

बैठकले व्यापार तथा यातायात सहजीकरण आयोजनाका लागि विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाले दिने ऋण तथा अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौताका लागि टोली गठन गरी वार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। यस आयोजनाका लागि ऋण र अनुदान गरी रु आठ अर्ब ६४ करोड २४ लाख प्राप्त हुनेछ। 

अवकाश हुन लागेका नेपाल न्याय सेवा (सरकारी सेवा) का दुई जनालाई विशिष्ट श्रेणी र एक जनालाई प्रथम श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि भएको छ। 

फिनल्यान्डका राष्ट्रपति सावोजी मिनिष्टोबाट काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ४ निवासी मीनबहादुर रावललाई प्रदान गर्ने 'द अवार्ड अफ लाइफ अफ द फिनल्यान्डस्वीकार गर्न अनुमति दिइएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए।

बैठकले सन् २०११ मा टर्कीको इस्तानबुलमा अतिकम विकसित मुलुकको विकाससम्बन्धी 'इस्तानबुल प्रोग्राम अफ एक्सन (२०११२०२०)कार्यान्वयन गर्न परराष्ट्रमन्त्रीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय कार्यान्वयन समिति गठन गरेको छ। यस्तै शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले तयार गरेको द्वन्द्वका कारणबाट मनोसामाजिक असरहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई आवश्यक मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रदान गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका पारितका लागि मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा पठाइएको छ। 

रुकुमको चौरजहारी र पाँचथरको फिदिममा बस्ती विकास गरी सहरी क्षेत्र विकास गर्न आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन सैद्धान्तिक निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। 

हुलाक टिकट प्रकाशनसम्बन्धी निर्देशिकालाई मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पठाई समितिले पारित भएपछि कार्यान्वयन गर्ने तथा  यही जेठ ५ र ६ गते थाइल्यान्डमा हुने पानीसम्बन्धी क्षेत्रीय सम्मेलनमा भाग लिन ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झाको नेतृत्वमा टोली जाने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। 
मोदी भ्रमणमा चार एम्बुलेन्स र चिकित्सकसँगै

मोदी भ्रमणमा चार एम्बुलेन्स र चिकित्सकसँगै

काठमाडौं-भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दुईदिने नेपाल भ्रमण क्रममा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सरकारले दुईवटा अस्पतालमा विशेष तयारी गरेको छ।

सचिव बढुवामा मन्त्रीहरूबीच खिचातानी

काठमाडौं-सत्ता साझेदार दल र मन्त्रीहरूबीच कुरा नमिल्दा सचिव बढुवा अनिर्णित बनेको छ। विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा २० सचिव पद रिक्त भए पनि सातमा बढुवा र बाँकीमा कामु दिने विषयमा मन्त्रीहरूले...

‘छिमेकीलाई शंकाले नहेरौं'

‘छिमेकीलाई शंकाले नहेरौं'

काठमाडौं-विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका क्रममा नेपालले सक्दो लाभ लिन सक्नुपर्ने बताउँदै विद्युत व्यापार सम्झौता गर्न सुझाव दिएका छन्।

मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया सुरु

काठमाडौं– न्याय परिषदले पन्ध्रवटै पुनरावेदन अदालतमा मुख्य न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

माथिल्लो कर्णालीको पिडिएमा सहमति

काठमाडौं– नेपाल लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी जिएमआरबीच ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको छ।

मोदीसँग मन्त्रीहरू नआउने

काठमाडौं– भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आइतबार बिहान नेपाल आउँदै छन्। मोदीको भ्रमणटोलीमा एकजना पनि मन्त्री सहभागी हुने छैनन्।

‘पिटिएमा हस्ताक्षर हुन्छ'

‘पिटिएमा हस्ताक्षर हुन्छ'

काठमाडौं-भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आइतबार सुरु हुने नेपाल भ्रमण क्रममा दुई देशबीच ‘विद्युत व्यापार सम्झौता' (पिटिए) हुने पक्कापक्की भएको छ।

भारतीय अनुदानमा अरुण तेस्रो बनाउँ : मधेसवादी दल

काठमाडौं– तराई–मधेसकेन्द्रित ६ राजनीतिक दलले भारतसँगको वार्तामा हुलाकी मार्ग, अरुण तेस्रो, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, चुरे संरक्षणसम्बन्धी एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने बताएका छन्।