Friday 14 Kartik, 2071 |
Menu

राजनीति

नेपाल प्रहरीमा छ हजार १० दरबन्दी थपिने

  • बिहीबार २ जेष्ठ, २०७०
  • रासस
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले हालै बर्मुडामा सम्पन्न क्रिकेटको आइसिसी डिभिजन३ विजेता नेपाली खेलाडीलाई जनही रु तीन लाख ५० हजारका दरले नगद पुरस्कार दिनेलगायतका निर्णय गरेको छ। सो खेलमा नेपाली टोली च्याम्पियन बन्न सफल भएको थियो।


बैठकले नेपाल प्रहरीमा छ हजार १० दरबन्दी थप स्वीकृत गर्नेलगायत विभिन्न निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलका अनुसार हाल नेपाल प्रहरीमा कुल छ हजार १ सय ७१ को दरबन्दी रहे पनि तीन हजार ७ सय ९३ जनामात्र काममा रहेकाले दरबन्दी थप्ने निर्णय भएको हो। 

थप गरिएको दरबन्दीमा न्याय सेवा प्रहरी निर्माण गरी सो सेवामा एक हजार ७ सय १४ जनाको दरबन्दी दिइनेछ। बाँकी चार हजार २ सय ९६ जना प्रहरीको प्रशासन सेवामा रहनेछन्। 

थप गरिएका अन्य दरबन्दी महानगरीय सुरक्षालोकमार्ग सुदृढीकरण र अस्थायी प्रहरी पोष्ट स्थापनामा खटिनेछन्। यस्तै बैठकले रुसको भ्लाडिभोस्टकमा यही जेठ १३ देेखि १६ सम्म हुने एसियन एन्ड प्यासिफिक इनर्जी फोरमको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भाग लिन राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवलाई जिम्मेवारी दिएको छ। 

बैठकले व्यापार तथा यातायात सहजीकरण आयोजनाका लागि विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाले दिने ऋण तथा अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौताका लागि टोली गठन गरी वार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। यस आयोजनाका लागि ऋण र अनुदान गरी रु आठ अर्ब ६४ करोड २४ लाख प्राप्त हुनेछ। 

अवकाश हुन लागेका नेपाल न्याय सेवा (सरकारी सेवा) का दुई जनालाई विशिष्ट श्रेणी र एक जनालाई प्रथम श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि भएको छ। 

फिनल्यान्डका राष्ट्रपति सावोजी मिनिष्टोबाट काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ४ निवासी मीनबहादुर रावललाई प्रदान गर्ने 'द अवार्ड अफ लाइफ अफ द फिनल्यान्डस्वीकार गर्न अनुमति दिइएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए।

बैठकले सन् २०११ मा टर्कीको इस्तानबुलमा अतिकम विकसित मुलुकको विकाससम्बन्धी 'इस्तानबुल प्रोग्राम अफ एक्सन (२०११२०२०)कार्यान्वयन गर्न परराष्ट्रमन्त्रीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय कार्यान्वयन समिति गठन गरेको छ। यस्तै शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले तयार गरेको द्वन्द्वका कारणबाट मनोसामाजिक असरहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई आवश्यक मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रदान गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका पारितका लागि मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा पठाइएको छ। 

रुकुमको चौरजहारी र पाँचथरको फिदिममा बस्ती विकास गरी सहरी क्षेत्र विकास गर्न आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन सैद्धान्तिक निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। 

हुलाक टिकट प्रकाशनसम्बन्धी निर्देशिकालाई मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पठाई समितिले पारित भएपछि कार्यान्वयन गर्ने तथा  यही जेठ ५ र ६ गते थाइल्यान्डमा हुने पानीसम्बन्धी क्षेत्रीय सम्मेलनमा भाग लिन ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झाको नेतृत्वमा टोली जाने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। 

राजनीतिक भागबन्डाले सहमति जटिल : भट्टराई

कठमाडौं– संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले संविधानका विवादित विषयमा सहमतिमा पुग्ने कार्य केही नेता र पार्टीको सत्ताप्रतिको चासोले गर्दा जटिल भएको बताएका छन्। कुनै पार्टीको नाम नलिई...

संघीयता बारे रसियन राजदूतले के भने?

काठमाडौं– नेपालका लागि रुसका राजदुत सेरेगेई भ्यासिलोभिच भेलिच्किनले यान्त्रिक पहिचानको आधारमा संघीय राज्य बनाउन नहुने सुझाव दिएका छन्। बिहीबार रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा राजदुत भेलिच्किनले सिमान्तकृत तथा पिछडिएका...

कोइराला, ओली र दाहाल गोप्य बैठक गर्दै

काठमाडौं– संविधान सभाका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन सक्रिय मुख्य तीन दलका शीर्ष तीन नेताहरुले गोप्य बैठक गर्ने भएका छन्। आज अपरान्हका बबरमहल स्थित शान्ति कोषको सचिवालयमा तोकिएको बैठक विषय प्रवेश...

भट्टराईद्वारा सूर्यबहादुर र कमल थापाहरुसँग परामर्श

काठमाडौं— संविधान सभाको संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले बिहीबार पूर्वपञ्च एवं कम्युनिस्ट नेताहरुसँग सामुहिक परामर्श गरेका छन्। आज उनले पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा,...

प्रदेशमा कांग्रेस–एमालेबीच सहमति

काठमाडौं- संविधान सभाका मुख्य दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले ६ वा ७ प्रदेशमा राज्यको संघीय पुन:संरचना गर्नेबारे सहमत भएका छन्।

१० दिनमा १४२ अभियुक्त पक्राउ

काठमाडौं-अदालतबाट भएको अन्तिम फैसला बेवास्ता गरेर बसेका अभियुक्तसँग कैद तथा जरिवाना असुल गर्न न्यायालयले अभियान थालेयता १ सय ४२ जना पक्राउ परेका छन्।

क्षतिपूर्ति बडापत्र लागु गर्न निर्देशन

काठमाडौं-राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले क्षतिपूर्तिसहितको बडापत्र सञ्चालनमा ल्याउन सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ। केन्द्रले सबै मन्त्रालयहरुलाई मातहतका निकायमा ढिलासुस्ती रोक्न क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो।

सार्क सम्मेलनको नारा- ‘शान्ति र समृद्धिका लागि गहन सम्मिलन'

काठमाडौं– आसन्न दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को अठारौं शिखर सम्मेलनका लागि ‘शान्ति र समृद्धिका लागि गहन सम्मिलन' भन्ने नारा तय भएको छ। शिखर सम्मेलन आगामी मङ्सिर १० र...