Wednesday 11 Bhadra, 2071 |
Menu

राजनीति

नेपाल प्रहरीमा छ हजार १० दरबन्दी थपिने

  • बिहीबार २ जेष्ठ, २०७०
  • रासस
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले हालै बर्मुडामा सम्पन्न क्रिकेटको आइसिसी डिभिजन३ विजेता नेपाली खेलाडीलाई जनही रु तीन लाख ५० हजारका दरले नगद पुरस्कार दिनेलगायतका निर्णय गरेको छ। सो खेलमा नेपाली टोली च्याम्पियन बन्न सफल भएको थियो।


बैठकले नेपाल प्रहरीमा छ हजार १० दरबन्दी थप स्वीकृत गर्नेलगायत विभिन्न निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलका अनुसार हाल नेपाल प्रहरीमा कुल छ हजार १ सय ७१ को दरबन्दी रहे पनि तीन हजार ७ सय ९३ जनामात्र काममा रहेकाले दरबन्दी थप्ने निर्णय भएको हो। 

थप गरिएको दरबन्दीमा न्याय सेवा प्रहरी निर्माण गरी सो सेवामा एक हजार ७ सय १४ जनाको दरबन्दी दिइनेछ। बाँकी चार हजार २ सय ९६ जना प्रहरीको प्रशासन सेवामा रहनेछन्। 

थप गरिएका अन्य दरबन्दी महानगरीय सुरक्षालोकमार्ग सुदृढीकरण र अस्थायी प्रहरी पोष्ट स्थापनामा खटिनेछन्। यस्तै बैठकले रुसको भ्लाडिभोस्टकमा यही जेठ १३ देेखि १६ सम्म हुने एसियन एन्ड प्यासिफिक इनर्जी फोरमको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भाग लिन राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवलाई जिम्मेवारी दिएको छ। 

बैठकले व्यापार तथा यातायात सहजीकरण आयोजनाका लागि विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाले दिने ऋण तथा अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौताका लागि टोली गठन गरी वार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। यस आयोजनाका लागि ऋण र अनुदान गरी रु आठ अर्ब ६४ करोड २४ लाख प्राप्त हुनेछ। 

अवकाश हुन लागेका नेपाल न्याय सेवा (सरकारी सेवा) का दुई जनालाई विशिष्ट श्रेणी र एक जनालाई प्रथम श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि भएको छ। 

फिनल्यान्डका राष्ट्रपति सावोजी मिनिष्टोबाट काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ४ निवासी मीनबहादुर रावललाई प्रदान गर्ने 'द अवार्ड अफ लाइफ अफ द फिनल्यान्डस्वीकार गर्न अनुमति दिइएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए।

बैठकले सन् २०११ मा टर्कीको इस्तानबुलमा अतिकम विकसित मुलुकको विकाससम्बन्धी 'इस्तानबुल प्रोग्राम अफ एक्सन (२०११२०२०)कार्यान्वयन गर्न परराष्ट्रमन्त्रीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय कार्यान्वयन समिति गठन गरेको छ। यस्तै शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले तयार गरेको द्वन्द्वका कारणबाट मनोसामाजिक असरहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई आवश्यक मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रदान गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका पारितका लागि मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा पठाइएको छ। 

रुकुमको चौरजहारी र पाँचथरको फिदिममा बस्ती विकास गरी सहरी क्षेत्र विकास गर्न आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन सैद्धान्तिक निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। 

हुलाक टिकट प्रकाशनसम्बन्धी निर्देशिकालाई मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पठाई समितिले पारित भएपछि कार्यान्वयन गर्ने तथा  यही जेठ ५ र ६ गते थाइल्यान्डमा हुने पानीसम्बन्धी क्षेत्रीय सम्मेलनमा भाग लिन ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झाको नेतृत्वमा टोली जाने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। 
पीटीए नगरे विदेशी लगानी भित्र्याउन कठिन:अर्थमन्त्री

पीटीए नगरे विदेशी लगानी भित्र्याउन कठिन:अर्थमन्त्री

काठमाडौं-अर्थमन्त्री रामशरण महतले भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) नगरे विदेशी लगानी नआउने बताएका छन्। नेपालबाट बिजुली बेच्न सकिन्छ भन्नेमा लगानीकर्ता विश्वस्त नभएसम्म जलविद्युतमा लगानी नभित्रिने बताएका हुन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार...

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको औचित्य छैन:उपसभापति पौडेल

काठमाडौं-नेपाली कांग्रेसका उप-सभापति रामचन्द्र पौडेलले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको औचित्य नभएको बताएका छन्। विपि कोइराला अध्यायन केन्द्रले आयोजना गरेको कार्यक्रममा वोल्दै पौडेलले संविधान निर्माणका विवादीत विषयमा सहमति जुटाउने काम एमाओवादी नेता...

पहिरोमा चारको मृत्यु, तीज मनाउन आएकी छोरीको परिवारै पुरियो

सिन्धुपाल्चोक— महांकाल गाविस-६ बोल्देमा दिलबहादुर तामाङको घर गए राति पहिरोले पुर्दा एकै परिवारका चार जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेहरुमा ३२ वर्षीय दिलबहादुर तामाङ, मानबहादुर तामाङ, १३ वर्षकी छोरी एलिसा...

संविधानसभाका अधिकांश समिति कामविहीन

काठमाडौं-संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधानका मुख्य विवादित विषयमा सहमति कायम गरिनसक्दा संविधानसभाका अन्य समिति कामविहीन बनेका छन्।

सभासद मनोनयनमा ‘फैसला नबाझियोस्'

काठमाडौं-कानुनविदहरुले सर्वोच्च अदालतको फैसलासँग नबाझिने गरी २६ सभासद तत्काल मनोनयन गर्न प्रधानमन्त्री र प्रमुख दललाई सुझाव दिएका छन्।

संवैधानिक अदालत नबनाउन न्यायाधीशको सुझाव

काठमाडौं-प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका पाँच वरिष्ठ न्यायाधीशले नयाँ बन्ने संविधानमा संवैधानिक अदालतको व्यवस्था नगर्न सुझाव दिएका छन्।

कान्तिपुर सम्पादक–प्रकाशकलाई अदालतमा हाजिर हुन आदेश

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले ‘समाचार र सम्पादकीय लेखेर अदालतको मर्यादामा आँच पुर्यासएको' भन्दै दायर रिटमा कान्तिपुर दैनिकका सम्पादक सुधीर शर्मा र प्रकाशक कैलाश सिरोहियालाई सात दिनभित्र अदालतमा आफैं उपस्थित हुन आदेश...

हराएका राहदानीको विवरण इन्टरपोलको वेबसाईटमा राखिने

काठमाडौं– राहदानी विभागले विभिन्न कारणवश हराएका राहदानीको विवरण नेपाल प्रहरी मार्फत इन्टरपोलको वेबसाईटको 'स्टोल एण्ड लस्ट ट्राभल डकुमेन्ट' (चोरी र हराएका राहदानी) मा राख्ने कार्य सुरु गरेको छ।