Share this
Twitter
Digg
Del.icio.us
StumbleUpon
Facebook
Print
E-mail
एक - ‘नेकपा (माओवादीले) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा विस्थापित हुन पुगेका अन्य लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र जनतालाई यथास्थानमा फर्केर ससम्मान बसोबास गर्ने, उनीहरूको अन्यायपूर्ण तरिकाबाट कब्जा गरिएका घर जग्गा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने र उनीहरूलाई निर्बाध ढंगले राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउने वातावरण तयार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।' यो २०६२ मंसिर ७ को बाह्रबुँदे समझदारीको पाँचौं बुँदा हो।
दुई - सरकार र माओवादीबीच २०६३ जेठ १२ गते भएको ‘युद्धविरामको आचार संहिता' नामको सहमतिमा बलपूर्वक चन्दा र आर्थिक सहयोग नउठाउने भन्ने शीर्षकको बुँदा १५ मा लेखिएको छ - ‘कसैको इच्छाविपरीत चन्दा र आर्थिक सहयोग नगदी, जिन्सी वा सेवा नउठाउने वा परिचालन नगर्ने।' त्यसको ठीक चार वर्षपछिको ०६७ बैशाख माओवादी चन्दा आतंकको उदाहरण नै बन्यो। तोकिएको रकम भुक्तानी दिनैपर्ने र नदिए भौतिक कारवाही गर्ने धम्की दिइएपछि व्यवसायीले बैशाख १७ गते राजधानीको न्युरोड असनका सबै पसल बन्द गरे।
तीन - चन्दा नउठाउने र सम्पत्ति फिर्तागर्ने भन्ने ०६३ जेठ १२ को यो सम्झौता बाह्रबुँदेपछिको पहिलो हो। यहाँसम्म आइपुग्दा कब्जा सम्पत्ति फिर्ताका विषयमा दुईपटक लिखित प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
‘१९ द्वन्द्वको क्रममा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारण जनताको कब्जा गरिएका वा ताला लगाइएका वा प्रयोग गर्न नदिइएका सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्ति वा परिवारलाई फिर्ता र उपभोग गर्न दिने। सो सम्पत्ति फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा समस्या उत्पन्न भएमा आपसी सहमतिका आधारमा समाधान गर्ने।'
चार - माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सार्वजनिक भएको दिन २०६३ असार २ गते भएको आठ बुँदे सम्झौतामा पनि कब्जा सम्पत्ति फिर्ताको सन्दर्भ छ। यो कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने विषयको तेस्रो सम्झौता हो।
त्यसमा अघिल्ला सहमतिहरूको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भनिएको छ - ‘१. २०६२ मंसिर ७ गते सात राजनीतिक दल एवं नेकपा (माओवादी) बीच भएको १२ बुँदे समझादारी र २०६३ जेठ १२ गते सरकार र माओवादी वार्ता टोलीले सार्वजनिक गरेको नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच सहमति भएको युद्धविराम आचार संहिता दृढता र इमान्दारीसाथ कार्यान्वयन गर्ने।'
पाँच - माओवादी र अन्य राजनीतिक दलबीच २०६३ मंसिर ५मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता सहमतिको मूल दस्तावेज हो। यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीअध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरेका छन्। यसमा पनि कब्जा सम्पत्तिका बारे छुट्टै दफामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
‘५.१.८ सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा कब्जा गरिएका, ताला लगाइएका वा प्रयोग गर्न नदिइएका सरकारी सार्वजनिक निजी भवन, जमिन, तथा अन्य सम्पत्तिहरूको लागत खडा गरी ‘तत्काल' फिर्ता गर्न दुवै पक्ष सहमति व्यक्त गर्दछन्।'
छ - विस्तृत शान्ति सम्झौताअघि २०६३ कार्तिक २२ गते माओवादी र सात दलबीच अर्को सम्झौता भएको थियो। यही सम्झौतामा माओवादी लडाकुको व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय भएको छ। यसमा पनि विगतका सहमति कार्यान्वयनसम्बन्धी दफामा सम्पत्ति फिर्ताको विषय समेटिएको छ।
३. कब्जा गरिएका घरजग्गा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिने। विस्थापितहरू घर फर्किने वातावरणको सुनिश्चिततता गर्ने। यस निम्ति जिल्लाजिल्लामा दुवै पक्ष सम्मिलित समिति गठन गर्ने। यी सबै कार्यलाई एक महिनाभित्र पूर्णता दिने।
सात - आठ दलको २०६३ चैत्र १६ को बैठकमा भने सपत्ति फिर्ता गरिसकिएको दाबी माओवादीले गरेको देखिन्छ। दाबीअनुसार भए/नभएको अनुगमन गर्ने भन्दै पहिलो बुँदामा उल्लेख भएको छ - ‘द्वन्द्वको सन्दर्भमा हालसम्म माओवादी पक्षको नियन्त्रणमा रहेका निजी वा सार्वजनिक वा सरकारी घरजग्गा, कार्यालय, कलकाराखाना सवारी साधन आदि समेतका सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्ति र निकायलाई फिर्ता गरिएको छ। यसरी फिर्ता भएको घरजग्गा, कलकारखाना कार्यालयसमेतका सम्पत्ति त्यसको स्वामित्व राख्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई उपभोग र उपयोग गर्ने काममा कतैबाट बाधा अवरोध भएमा कानुनबमोजिम प्रशासनले कारबाही गर्नेछ। यसको कार्यान्वयन भए/नभएको सम्बन्धमा यसै प्रतिबद्धताबमोजिम गठन भएको अनुगमन समितिले पन्ध्र दिनभित्र सर्वदलीय बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।'
यसको ठीक एक वर्षपछि भएको अर्को सम्झौतामा सम्पत्ति फिर्ताको विषय त्यसरी नै दोहोरिएको छ।
आठ - संविधान सभाको निर्वाचन सन्दर्भमा २०६४ पुस ८ गते सात राजनीतिक दलबीच २३ बुँदे सम्झौता भयो। सम्झौताको बुँदा ९ मा माओवादीले कब्जा गरेको सम्पत्ति फिर्ताबारे मिति तोकेरै किटान गरिएको छ। त्यसमा लेखिएको छ - ‘सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा हालसम्म माओवादीद्वारा कब्जा गरिएका निजी तथा सार्वजनिक घर, जग्गाजमिन एक महिनाभित्रमा सम्बन्धित व्यक्तिहरू तथा निकायहरूलाई फिर्ता गरिसक्ने। यो सहमतिलाई जिल्लामा कार्यान्वयनको लागि प्रजिअको अध्यक्षतामा एउटा संयन्त्र बनाउने। विस्थापितहरूलाई आफ्नो घरजग्गामा ससम्मान पुनर्स्थापना गराउने।'
नौं - संविधानसभाको निर्वाचनबाट माओवादी सबैभन्दा ठूलो भएपछि संविधानसंशोधन र शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन भन्दै राजनीतिक दलहरूबीच २०६५ असार ११ गते अर्को सम्झौता भयो। त्यसमा लेखिएको छ: ‘कब्जा सम्पत्ति फिर्ताः २०६३/१२/१६ मा आठ राजनीतिक दलहरूका बीच भएको सहमतिको बुँदा नं. १ मा उल्लेखित ‘द्वन्द्वको सन्दर्भमा हालसम्म माओवादी पक्षको नियन्त्रणमा रहेको निजी वा सरकारी घर, जग्गा, कार्यालय, कारकारखाना, सवारी साधन आदि समेतका सम्पत्ति, त्यसको स्वामित्व राख्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई उपभोग र उपयोग गर्ने काममा कतैबाट बाधा अवरोध भएमा कानुनबमोजिम प्रशासनले कार्बाही गर्नेछ, भन्ने सहमतिलाई एकीकृत माओवादीको तर्फबाट तत्काल घोषणा गरी १५ दिनभित्र कार्यान्वयन गरिनेछ। कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित केन्द्रीय स्तरमा अनुगमन समिति गठन गरिनेछ।'
दस - कब्जा सम्पत्ति फिर्ताको विषय सरकारको घोषणामा समावेश हुन थाल्यो। २०६५ कार्तिक २६ गते माओवादीअध्यक्ष दाहालले व्यवस्थापिका संसद्मा विशेष समय लिएर ‘द्वन्द्व क्रममा र त्यसपश्चात् पनि कब्जा गरिएका घरजग्गा, सम्पत्तिहरू तत्काल फिर्ता गरिनेछ' भन्ने वक्तव्य दिए। यसलेसर्वसाधारणको कब्जामा लिइएका सम्पत्ति फिर्ता नगरिएको औपचारिक पुष्टि गर्यो। साथै शान्ति प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि पनि माओवादीले सर्वसाधारणका सम्पत्ति कब्जा गर्ने काम जारी राखेको औपचारिक रूपले स्वीकार गर्यो। त्यसबेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सम्पत्ति फिर्तालाई मूल विषय बनाएर संसद् बहिष्कारसमेत गरेपछि दाहालले ‘कब्जा सम्पत्ति तत्काल फिर्ता गरिने' घोषणा गरेका हुन्।
एघार - सत्तारुढ दल र माओवादीबीच २०६७ वैशाखमा ६ बुँदे सहमति सहमति भयो। यसको तेस्रो बुँदामा पनि ‘माओवादीले कब्जा गरेका सम्पत्ति तत्काल फिर्ता गर्ने' वाक्यांश उल्लेख छ।
बाह्र - यही ६ बुँदाकै सन्दर्भमा माओवादीका अध्यक्ष दाहालले २०६७ वैशाख २९ डाकेको बुद्धिजीवीहरूको भेलामा ‘जग्गा कब्जा गरेको र कुत लिएको भन्ने प्रमाण ल्याए' तुरुन्तै फिर्ता गर्ने एउटा अर्को वचन दिए। तर यस पटक उनले कुतको कुरा उठाए र आयोग बनाएर छानबिन गरी त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा गर्ने भने। सम्पत्ति कब्जाको विषय यहाँ पनि उठ्यो र अनिर्णितै रह्यो।
तेह्र - तीन बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा विगतका सम्झौताअनुरूप गर्न बाँकी काम अविलम्ब पूरा गर्ने उल्लेख छ। यो सम्झौतामा कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने भन्ने शब्द उल्लेख नभए पनि विगतका संझौता भनिएकाले २०६२ साल मंसिर ७ गतेको बाह्र बुँदेदेखि २०६७ जेठ १४ गतेसम्म आइपुग्दा कब्जा गरिएका सम्पत्तिका सन्दर्भमा भएका कुनै पनि सम्झौता र सहमति कार्यान्वयन भएनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
सम्पत्ति फिर्ता गर्ने मामिला मूलतः माओवादीसँग मात्र सम्बन्धित भएकाले कार्यान्वयन नभएको स्पष्ट हुन्छ। सर्वसाधारणसँग सरोकार राख्ने यस विषयलाई छाडेर माओवादीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई प्राथमिकता दिएको छ। माओवादीको २०६७ असार २६ मा सार्वजनिक पछिल्लो प्रस्तावमा त झन् कब्जा सम्पत्ति फिर्ताको विषयमा भस्मिसुधार हुनुपर्नेजस्तो अत्तो थापिएको छ। यसले पनि माओवादी कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्न चाँहदैन भन्ने स्पष्टै हुन्छ।
माओवादी र सम्झौताका अरू पक्षले अब जनतालाई जानकारी दिनु पर्यो कति पटक पुगेपछि कब्जा गरिएको सम्पत्ति साँच्चै फिर्ता हुन्छ?
