Share this
Twitter
Digg
Del.icio.us
StumbleUpon
Facebook
Print
E-mail
नेपालले बुझाएको बाल अधिकार महासन्धिको पहिलो तथा दोश्रो संयुक्त प्रतिवेदन, २००५ को सुनवाइपछि संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समितिको समापन टिप्पणीमा पनि यो विषय उठाइएको छ। समितिको सिफारिसमा अन्तरदेशीय धर्मसन्तानसम्बन्धी बाल संरक्षण तथा सहयोग विषयक हेग महासन्धिअनुरूप प्रचलित नेपाली कानुन तथा प्रक्रियामा परिमार्जन, आमाबाबुको गरिबीलाई धर्मसन्तान दिन सकिने आधारबाट हटाउने र सकेसम्म बालबालिकालाई आफन्त वा नजिकका नातेदारकहाँ पालनपोषणको व्यवस्था मिलाउनेलगायतका उपाय सुझाइएको छ। राज्यले त्यसको कार्यान्वयन गरेको भए सायद, समस्या यति चर्को हुने थिएन। अहिले हेग सम्मेलनअन्तर्गतको धर्मसन्तानसम्बन्धी मिसनको नेपाल प्रतिवेदनलगायतका विवाद त काकताली मात्रै हुन् ।
यसैले हेग सम्मेलनअन्तर्गतको धर्मसन्तानसम्बन्धी नेपाल मिसनको प्रतिवेदनमा उठाइएका विषय पनि नयाँ होइनन्। सरकारकै अनुरोधमा भएको भ्रमण टोलीको प्रतिवेदन सरकारविरुद्ध खनिनुको एउटा कारण सम्बन्धित नीकायले पूर्ण जानकारी दिन नसक्नु पनि हुनसक्छ। यस्ता भ्रमणलाई संस्थागत दायित्वभन्दा व्यक्तिको जिम्मेवारी ठान्ने मानसिकताले पनि तथ्यको संकलन र प्रस्तुति प्रभावित हुन्छ। धर्मसन्तानकै प्रसंगमा पनि यसको अभिलेख, प्रमाण र जानकारी दुरुस्त राखिएका छैनन् तर कसैलाई जिम्मेवार बनाइएको पनि छैन।
धर्मसन्तान दिने सिफारिस ‘नेपाली बालबालिका विदेशी नागरिकलाई धर्मपुत्रधर्मपुत्री ग्रहण गर्न दिने सर्त तथा प्रक्रिया' अन्तरगतको छानबिन, सिफारिस तथा अनुगमन समितिले गर्छ। अहिले त्यस समितिमा यो रहने वा त्यो नरहने विषयमा विवाद चकाइएको छ। तर, समितिले पाएको दायित्वअनुरूप अन्तरदेशीय धर्मसन्तानसम्बन्धी काम गर्ने प्रयोजनका लागि सूचीकृत संस्थाले सिफारिस गरेका बालबालिकाको तथ्यगत विवरणको राम्रो छानबिन हुने हो भने पनि आधा समस्या त्यसै समाधान हुनेछ। साथै, विदेशी परिवारलाई बालबालिका ग्रहण गर्न दिने अन्तिम निर्णय गर्ने नीकाय महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय छानविन, सिफारिस तथा अनुगमन समिति वा अरू कसैलाई जिम्मेवारी पन्छाएर अनुत्तरदायी रहने परिपाटीले पनि अहिलेको समस्या बढाएको हो। यसैले केही समय यता केही दूतावासलगायतका विदेशी संस्था र व्यक्तिले उठाएका प्रश्न समितिभन्दा मन्त्रालयप्रति लक्षित हुनु उपयुक्त हुने थियो।
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (युनिसेफ) नेपालसँगको सहकार्यमा टेरे डेस होम (टीडीएच) नामक अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले विगत केही वर्षदेखि नेपालमा धर्मसन्तान लिनेदिने प्रक्रिया र यसका विभिन्न पक्षको अध्ययन गर्दै आएको छ। धर्मसन्तानको विवादलाई यति अगाडि ल्याउने टीडीएचको अध्ययनका सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठेका छन्। अध्ययन गर्ने तर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हिचकिचाइएका कारण पनि यस्तो प्रश्न उठेकोे हो। युनिसेफ नेपालले पनि यस विषयमा अध्ययन गरेको तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्ने सुनिएको छ। अध्ययन निष्कर्ष सार्वजनिक नगर्दा त्यसको उद्देश्य र विश्वसनीयतामा शंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो। तर यसो भनेर सार्वजनिक भैसकेका वा कुनै कारणले सार्वजनिक नगरिएका अध्ययन, अनुसन्धानका निष्कर्ष बेवास्ता गर्न भने हुँदैन। हेग समितिले समेत टीडीएचको प्रतिवेदन यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको छ। विडम्बना, त्यस प्रतिवेदनमा समस्यालाई वृहत्तर दृष्टिबाट केलाएर गरिएको राष्ट्रसंघीय बाल अधिकार समितिको समापन टिप्पणीको सिफारिसको भने उल्लेखै गरिएको छैन। यस्ता त्रुटिले अध्ययनको समग्रता र विश्वसनीयतामा गम्भीर शंका उत्पन्न गराउँछन्।
टिडिएचको अध्ययन मूलतः धर्मसन्तान लिनेदिने प्रक्रिया, यसमा संलग्न आर्थिक पक्ष र संस्थागत स्याहार (बाल गृह) मा ल्याइने बालबालिका गरी तीन विषयमा केन्द्रित देखिन्छ। यी तीनै विषय धर्मसन्तान दिने सम्बन्धमा महत्वपूर्ण पक्ष हुन् तर यो विषय यत्तिमा सीमित हुँदैन। उदाहरणका लागि धर्मसन्तान दिन चाहने अभिभावकको शिक्षा र चेतना, राज्यको स्थिति, सम्बद्ध सरकारी कर्मचारीको विषयगत ज्ञान, धर्मसन्तान लिने परिवार र तिनलाई यस प्रक्रियामा सघाउने संघसंस्थाजस्ता विषयपनि यस प्रक्रियाका उत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष हुन्।
धर्मसन्तानका सबै पक्षहरू उत्तिकै महत्वपूर्ण विषय हुन्। तर अहिले बढी विवादमा ल्याइएको धर्मसन्तान लिनेदिने प्रक्रिया, यसमा संलग्न आर्थिक पक्ष र संस्थागत स्याहार (बाल गृह) मा ल्याइने बालबालिकासम्बन्धमा विस्तारमा चर्चा गरौँ।
१. धर्मसन्तान लिनेदिने प्रक्रियाः नेपालमा अझै पनि धर्मसन्तान दिने प्रक्रिया मुलुकी ऐनबाट निर्देशित छ। मुलुकी ऐन, धर्मपुत्र, धर्मपुत्रीको महलको १२ क. ले दिएको अधिकार प्रयोगगरी बनाइएको सर्त तथा प्रक्रिया अपूर्ण हुनु स्वाभाविकै हो। बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा यस प्रक्रियामा त्यसमा सरोकारसम्म राखिएको छैन। यसले बालबालिका प्रदानगर्ने बालकल्याण गृह, अनाथालय वा बालमन्दिरजस्ता संस्था, धर्मसन्तान लिने आमाबाबु, यसप्रक्रियामा संलग्न हुने केही व्यवसायी र सरकारी निकायका कर्मचारीको स्वार्थ र सुबिधामात्र हेरेको देखिएको छ। अर्को शब्दमा भन्दा, यी नीकाय र त्यहाँ कार्यरत व्यक्तिको सुबिधाका लागि प्रक्रियालाई कसरी सरलीकरण गर्ने भन्नेमात्र हेरिएको छ। उदाहरणका लागि गरिबीलाई आधार बनाई बालबालिका धर्मसन्तान दिन सिफारिस गर्ने सर्त बालबालिकाको सर्वोत्तम हितविपरीत छ। आमाबाबु जीवित वा शारीरिक र मानसिकरूपले सक्षम हुँदासम्म बालबालिकालाई उनीहरूको काखबाट अलग गर्नु बालबालिकाको सर्वोत्तम हितविपरीत हुन्छ। अभिभावकलाई बालबालिकाको हेरचाह गर्न सक्षम बनाउने प्रयास गर्नुको साटो धर्मसन्तानका रूपमा दिन प्रोत्साहित गर्ने प्रकारका नीति र व्यवहार बाल अधिकार महासन्धि र हेग सम्मेलनको भावना तथा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितविपरीत हुन्छ।
२. आर्थिक पक्षः धर्मसन्तान लिनेदिने प्रक्रियाको सबैभन्दा अपारदर्शी र जटिल विषय यसको आर्थिक पक्ष हो। इच्छुक दम्पतिले धर्मसन्तान लिँदासम्म प्रत्यक्षरूपमा २० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्छ भन्ने सुनिएको छ। हेग समितिको सिफारिसको बुँदा नं ६.७ मा समेत यस प्रक्रियामा हुने आर्थिक लेनदेन र धर्मसन्तानसम्बन्धी काम गर्ने विदेशी संस्थाले सूचीकृत हुन १० हजार अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने प्रावधानकोे विरोध गरिएको छ।। यसमध्ये कति रकम नेपाल भित्रिन्छ र कति रकम सुरु मुलकमै खर्च हुन्छ अनि यहाँ भित्रिएको रकम कहाँ र कसरी आउँछ अनि केका लागि खर्च हुन्छ भन्ने पारदर्शी छैन। यो रकम पारदर्शी नभएकै कारण पनि धेरै पटक धर्मसन्तान लिनेदिने प्रक्रिया विवादास्पद र बदनाम भएको हो।
३. बाल गृहमा ल्याइने बालबालिकाः अन्तरदेशीय धर्मसन्तानसम्बन्धी काम गर्ने प्रयोजनका लागि सूचीकृत र संलग्न बाल गृह, अनाथालय वा बालमन्दिरजस्ता संस्थामा बालबालिका कसरी आइपुग्छन् भन्ने विषय यस प्रक्रियामा सधैँ विवादास्पद र शंकास्पद रहँदै आएको छ। सरल बनाउने क्रममा प्रक्रियामा विद्यमान कमजोरीको फाइदा उठाएर आँफै बच्चा खोजी प्रहरीको मिलेमतोमा बाटामा अलपत्र अवस्थामा भेटेको वा प्रहरी गस्तीका क्रममा फेलापरेको झुटो प्रतिवेदन बनाई बच्चा भर्ना गर्ने गरिएको सुनिएको छ। यस्तै गरिब र असहाय परिवारका केटाकेटीलाई पढाइदिने लोभ देखाएर गृहमा ल्याउने र यसो गर्ने क्रममा अभिभावक नभएको देखाउँदा सजिलो हुन्छ भन्दै आफैँ मरेको वा बेपत्ता भएको जाली कागज बनाउन लगाउने र पछि त्यही आधारमा आमाबाबुलाई थाहै नदिई धर्मसन्तान दिन सिफारिस गर्ने गरिएका कतिपय घटना त सञ्चार माध्यममै आइसकेका छन्। साथै, अस्पताल वा प्रसुुति गृहमा छोडिएका वा छोडिन सक्ने वा छोडाउन सकिने बालबालिका लिन शाखाका कर्मचारीसँग मिलेमतो गर्नेलगायतका प्रपञ्च हुने गरेको पनि चर्चा बेलाबखत सुनिन्छ। यस विषयमा धेरै विवरण पत्रपत्रिकामा आई पनि सकेका छन्। संस्थागत स्याहारमा बालबालिकालाई अन्तिम विकल्पका रूपमा भर्ना गरिनुपर्छ। तर धर्मसन्तानका रूपमा दिने संस्थाले त्यस्ता बालबालिकाको परिवार वा समुदायमा हेरचाह हुने विकल्प भए नभएको खोज्ने दुःख गर्दैनन्। परिवारमा समुदायमा बालबालिका हुर्कन सक्ने विकल्प नभएको प्रमाणित गर्नु अनिवार्य नभएसम्म प्रपञ्च रचेर उनीहरूलाई बाल गृहमा ल्याउने र धर्मसन्तानका रूपमा दिने चलनसँगै यो विवाद कायमै रहन्छ।
धर्मसन्तानका रूपमा गएका बालबालिकाको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा पनि देशभित्र जानकारी दिने गरिएको छैन। अनुगमनका नाममा हुने विदेश भ्रमण अहिलेसम्मको उपलब्धि हेर्दा निरर्थक देखिएको छ। बरु, अनुगमन भ्रमणको लोभले पनि यस सिफारिस प्रक्रियामा संलग्नताको विषय बढी विवादास्पद भएको त हैन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ। अनुगमन कार्य व्यक्ति विशेषलाई खुसी पार्ने, विदेश भ्रमण, शक्ति केन्द्रसँग सम्पर्क विस्तार र आर्थिक लाभको माध्यम बन्नु पनि विवादको एउटा कारण हुनसक्छ। समितिको काम त धर्मसन्तानका रूपमा गएका बालबालिका र तिनका परिवारका बारेमा यथार्थ विवरण तयार राख्ने, निरन्तर अद्यावधिक गर्ने, प्रतिवेदनको सार्वजनिकीकरण गर्ने र समस्याहरू भए सोसमेत पहिचानगरी समाधानार्थ अगाडि बढ्ने आदि हुनुपर्ने हो।
यसरी हेर्दा मूलतः नेपाली बालबालिका विदेशीलाई धर्मसन्तानका रूपमा किन दिने हो भन्ने अवधारणा स्पष्ट नभएकाले समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ। किन दिने वा नदिने भन्ने अवधारणागत स्पष्टतापछि मात्र त्यसको प्रक्रिया, बालबालिकाको प्रकार, सर्त, सिफारिस गर्ने निकायजस्ता विषयलाई टुंगो लगाउनु उपयुक्त हुन्छ। यस्तै यस कार्यमा संलग्न हुनेहरूको ध्येय पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। को किन यस कार्यमा संलग्न छ भन्ने नखुल्दासम्म अदृश्य चलखेल भइरहने छन्।
लेखक केन्द्रीय बालकल्याण समितिका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन्।
