Nepal Republic Media Pvt. Ltd.

Share this Twitter Digg Del.icio.us StumbleUpon Facebook Print E-mail

काठमाडौँमा हिउँदको चिसो हट्दै गर्दा कूटनीतिक तापक्रम बढ्दै गएको छ। सुपुर्दगी सन्धि र स्काइ मार्सल राख्ने अधिकार खोज्दै भारत सिंहदरबार छिरेको छ। राजनीतिक दल, कूटनीतिज्ञ तथा नागरिक समाजले भिन्नाभिन्नै मत व्यक्त गरिरहेका छन्। सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयको सम्झौतामा प्रारम्भिक गृहकार्य भएकोसम्म थाहा छैन। राज्यले यस विषयमा चासो राख्ने नागरिक समाज, विज्ञ अनि विषयविज्ञको धारणा जान्न खाजेको देखिएको छैन। सन्धि र सम्झौताजस्ता विषय आउने जाने हुँदैनन्, दूरभविष्यसम्म संवेदनशील बनिरहन्छन्। गर्नुपर्ने काम त एउटै हुन्छ, तर सोच्नुपर्ने विषय हजार हुन्छन्।

नेपालबाट विशेषतः सन् १९९९ को डिसेम्बरमा भारतीय विमान अपहरण भएयता भारतले हवाइ सुरक्षा सम्झौतासम्बन्धी विभिन्न प्रस्ताव राख्दै आएको छ। त्यसो त अहिले पनि भारतले आफ्नो मुलुकबाट आउने विमानमा अनौपचारिक रूपमा स्काइ मार्सल राखेको जानकारहरूको भनाइ छ। तर औपचारिकरूपमा उसले गएको छ वर्षअघिदेखि सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न दिएको दबाब अहिले स्काइ मार्सल राख्न पाउनुपर्ने मागसहित पुनः उठाएको छ। दिल्लीको यस्तो प्रस्तावले इस्लामावाद र बेइजिङलाई चिन्तित तुल्याएको हुनुपर्छ। त्यसैले तिनले पनि तीन महिनादेखि नेपालसँग आफूले पनि स्काइ मार्सल राख्न पाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। भारतको सहयोगमा टिकेको मानिने यस सरकारलाई यो विषय पन्छाइरहन हम्मे परेको देखिन्छ। अर्कोतिर, तीनैतिरको यस्तो प्रस्तावले नेपाली भूमि विदेशी सुरक्षाकर्मीको क्रीडास्थल बन्न सक्ने जोखिम पनि बढेको छ।

नेपाल-भारतबीचको औपचारिक मैत्री सम्बन्ध ६० वर्ष पुरानो हो। छिमेकी मित्र हुनाले पनि एक अर्काको सुरक्षा संवेदनशीलता बुझ्नु दुवै मुलुकको नैतिक दायित्व हुन्छ। आफूले निकट भविष्यमा आयोजना गर्न लागेको कमनवेल्थ खेलकुदको निहुँमा उसले नेपालसँग सुपुदर्गी सन्धि र स्काइ मार्सलको प्रस्तावमा पुनः जोड दिएको छ। नेपाल सरकारका लागि अहिले यो निर्णय लिनु विवादको भासमा फस्नु हो। यसबाट हुने सामरिक अथवा प्रशासनिक घाटाको बढी अंश नेपालले नै बेहोर्नु पर्नेछ। तर भारत पनि त्यसबाट जोगिने भने छैन। अहिले सबाल वैधानिकताको मात्रै होइन, नेपाली भूमिको सुरक्षा संवेदनशीलताको पनि हो।

नेपाली राजनीति र प्रशासनमा भारतीय प्रभाव बढेका उदाहरण प्रशस्तै छन्। सुपुर्दगी र स्काई मार्सल राख्न दिने सन्धि तत्कालै गरिए नेपाली प्रशासन तथा राजनीतिमाथि भारतले बढाउँदै लगेको प्रभाव अरू बढ्न सक्छ। दिल्लीले मुस्लिम अतिवादीले नेपाली भूमि प्रयोग गर्नसक्ने आशंका बारम्बार प्रकट गरेको छ। घटना अनुसन्धानको नाममा नेपाल छिर्न पाए भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई यहाँ रहेका जुनसुकै मुलुकका नागरिकसँग पनि सोधखोज गर्न सजिलो हुनेछ। तर सुपुदर्गीको यही प्रावधान उसले अन्य प्रयोजनको निम्ति उपयोग नगर्ला भन्न सकिन्न। विमानबाट मार्सलहरू नेपाली भूमिमा उत्रनु परे यहाँका सुरक्षाकर्मीलाई हतियार बुझाउने भन्ने प्रस्ताव पनि छ।

भारत र अमेरिकाबीच भर्खरै भएको स्काइ मार्सलसम्बन्धी समझदारीको दृष्टान्त दिँदै कतिले नेपालमा यसको सान्दर्भिकता भएको बताएका छन्। अमेरिकालाई अहिले भारतीय मार्सलबाट सार्वभौमिकतामा चुनौती छैन तर दक्षिण एसियाली राजनीतिक गणित हेर्ने हो भनेे नेपालको अवस्था संवेदनशील छ।

अरू कसैसँग नगरेको सन्धि भारतले एसियामा पहिले नेपालसँगै गर्न खोजेको छ। यस कदमबाट उसले नेपाली कूटनीतिक जगत्लाई सहजै प्रभावित पार्न सकिने सम्झेको हुनसक्छ। नभए नेपाललाई हेपेको मान्नुपर्छ।

स्काइ मार्सलको समस्या भारतको लागि सुरक्षा र नेपालका लागि सार्वभौमसत्ताको विषय हो। नेपालले यस्ता कुनै पनि सन्धिमा अहिले हस्ताक्षर गरे सुदूर भविष्यसम्म पनि सोको प्रभावमा रहनुपर्ने हुन्छ। प्रथमतः हाम्रो लागि अहिले सम्झौता गर्ने अनुकूल समय होइन। हो! छिमेकीप्रतिको सद्भावले पनि हामीले भारतीय सुरक्षा चासोको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसका लागि अहिले उच्च सुरक्षा सतर्कतालगायत अस्थायी प्रावधान तथा उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ। भारतले पनि सामान्य अवस्थाको सरकार र अहिलेको सरकारबीचको भिन्नता बुझ्नुपर्ने हो। यसे सरकारलाई जनताले दिएको कार्यादेश संविधान बनाउनु र राज्य सञ्चालनका सामान्य काम गर्नुमात्रै हो। देशको भविष्यलाई प्रभावित गर्ने सन्धिसम्झौता गर्नु होइन। राजनीतिक संक्रमणकाल भएकाले समय अहिले हाम्रा लागि प्रतिकूल छ। यस्तो समयमा निर्णयकर्ताको विवेक बोधो भइदियो भने राज्यले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ।

लेखक द्वन्द्व अनुसन्धाता हुन्।