Friday 14 Kartik, 2071 |
Menu

विचार

चुनावमा ध्यान

(0 votes)
चुनाव सजिलो काम हैन तर लोकतन्त्रमा शासन गर्ने जनादेश आवधिक निर्वाचनबाट मात्र पाइन्छ। नेपालमा त अहिले व्यवस्थापिकाको मात्र नभएर संविधान सभाकै चुनाव हुन लागेको छ। यसैले आसन्न निर्वाचन नेपालको सामयिक राजनीतिमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण र जरुरी प्रक्रिया हो। संविधान सभाको आसन्न निर्वाचनमा भाग नलिने नेकपा—माओवादीको निर्णय देशमा अस्थिरता चाहने लोकतन्त्रविरोधी शक्तिबाहेक अरूको हितमा छैन।
सम्पादकीय

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
वैद्य माओवादीको यस निर्णयले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत् देशको मूल कानुन बनाउने नेपाली जनताको करिब ७० वर्षदेखिको चाहनाको अपमान गरेको छ। यसैले चुनाव बहिष्कार गर्ने दलहरूका लागि पनि यो निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध हुने निश्चित छ। केही समयदेखि सरकार र समिति दुवै वैद्य नेतृत्वको मोर्चाका मागप्रति निकै लचिलो देखिएको थियो। चुनाव सार्ने र सरकार फेर्नेबाहेकका सबै विषयमा वार्ता र सहमतिका लागि लचिलो भएको सार्वजनिक हुनेबित्तिकै वैद्यले नयाँ सर्त राख्न थाले। उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र चुनावी सरकारसँग गरिएको वार्ताको नाटक तिनलाई चुनावको तयारी गर्नबाट अलमल्याउने चालमात्र भएको पनि वैद्य माओवादीको पछिल्ला सर्तबाट पुष्टि भएका छन्। नत्र, समिति वैद्यहरूकै मागबमोजिम 'गोलमेच सम्मेलन’का लागि सहमत भइसकेको र सरकार सहजीकरणका लागि अग्रसर हुन लागेका बेला नयाँ बखेडा झिकिने थिए। 
संविधान सभाका लागि मंसिर ४, २०७० मा मतदान हुने गरी निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित भइसकेको छ। निर्वाचनमा जान आनाकानी गरिरहेका दलहरूकै अनुरोधमा निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउने समयसमेत थप गरेको छ। समिति र सरकारसँग वार्ता गरेपछि मधेसी जनाधिकार फोरम, नेपालले चुनावमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ। वैद्य नेतृत्वको मोर्चासँग उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले गोलमेच सम्मेलनको तयारी गर्ने सहमति गरेको थियो। मोर्चाले सरकारका प्रतिनिधिसँग पनि वार्ता गरेका थिए। एकाएक मोर्चाले चुनाव स्थगित गर्नुपर्ने र सरकार फेर्नुपर्ने मागलाई गोलमेचको कार्यसूची बनाउन जोड दिएपछि सहमतिको वातावरण बिथोलिएको छ। मोर्चाका यी माग पूरा गर्न संविधान संशोधनलगायतका थुप्रै जटिल कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। चुनावका मुखमा यस्ता जटिल सर्तहरू राख्नुको तात्पर्य सम्भवतः संविधान सभाको निर्वाचन हुन नदिनु नै हो।
घोषित मितिमा चुनाव हुन सकेन भने देशमा धेरै प्रकारका जटिलता उत्पन्न हुने देखिन्छ। सरकारको वैधता र औचित्यमा प्रश्न उठ्नेछ। अर्को सरकार बनाउने वैध उपाय संविधानमा छैन। जसोतसो राष्ट्रपतिले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को अन्तिम धारा १५८ अनुसार बाधा अड्काउ फुकाएर संविधान संशोधन गरे पनि त्यसको नैतिक वैधता र लोकतान्त्रिक साख निर्विवाद हुनेछैन। यस्तो अन्योल लामो समयसम्म रहँदा पनि जनता चुपै लागेर बसिरहन्छन् भन्ने ठान्नु मूर्खता हुनेछ। अहिले राजनीतिक दलहरूले लोकतान्त्रिक विधिअनुसार समाधान प्रस्तुत गर्ने र सरकारले कार्यान्वयन गर्ने अवसर जनताले दिएका छन्। यसैले अब निर्वाचन स्थगित गर्नु वा त्यसमा असर पर्ने कुनै कार्य गर्नु मंसिर ४ मा आफ्नो मतबाटै अभिमत प्रकट गर्न पर्खेर बसेका जनताको अपमान हो। यसैले नेकपा—माओवादीका नेताहरूको नियत नै जनतालाई निर्वाचनका माध्यमबाट निर्णय गर्न नदिने हैन भने उनीहरूले चुनावमा आउने प्रतिबद्धता पहिले जनाउनुपर्छ। चुनावी प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्तासम्म पनि नगराएको हुनाले वैद्य नेतृत्वको माओवादीको प्रतिबद्धता निर्वाचनका विषयमा सन्देह मुक्त छैन। वैद्य नेतृत्वको मोर्चामा सम्मिलित अरू दल चुनावमा भाग लिन चाहने हो भने मोर्चाको घेराबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। चुनावमा प्रतिबद्धता जनाएर वार्तामा आउने दलहरूको उचित मागको भने सरकार र राजनीतिक समितिका सदस्यले पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। 
संविधानका अन्तर्वस्तु निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको सभाबाहेक अरू कसैले गर्नु अलोकतान्त्रिक र हास्यास्पद हुन्छ। दलका नेताहरूले आफूलाई जनताका मालिक ठान्ने गल्ती नगरून्। घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सरकार र निर्वाचन आयोग तत्पर छन्। अगिल्लो संविधान सभाको दुई तिहाईभन्दा बढी जनमत निर्वाचनका पक्षमा छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरू निर्वाचनका लागि प्रतिबद्ध देखिएका छन्। यसैले संविधान सभाको निर्वाचन घोषित मितिमै सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। स्मरणीय छ, शान्तिपूर्वक चुनाव बहिष्कार गर्न पाइन्छ तर बिथोल्न खोज्नु कानुन र जनता दुवैविरुद्धको अपराध हो। त्यस्तो अपराध सहेमा राज्य असफल राष्ट्रमा दरिन्छ। 
पहिले राणा, राजा र तिनका पक्षधरले प्रजातन्त्रको विरोध गर्थे भने अहिले उग्र वामपन्थी लोकतन्त्रको विरोधमा छन्। प्रजातन्त्रका लागि बीपीको सिद्धान्तको स्मरण गर्नु झन् आवश्यक भएको छ।