Wednesday 14 Shrawn, 2071 |
Menu

विचार

चुनाव, वार्ता, बहिष्कार र असहमति

  • सोमबार १० भाद्र, २०७०
  • इस्माली
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
अहिले छापाहरूमा, श्रव्यदृश्य सञ्चारमाध्यमहरूमा चुनावको चर्चा छ, चुनाव चाहने र चुनाव विरोधी होइनौं भन्ने चर्चा छ। असन्तुष्ट पक्ष वार्ताका लागि तयार रहेको चर्चा छ। वादीहरू मङि्सर ४ को चुनाव जसरी पनि हुन्छ, कसैले रोक्न सक्दैन भन्दैछन् भने प्रतिवादीहरू ४ दलीय संयन्त्र खारेज, मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षको राजीनामा तथा दलीय सरकारको गठन नभएसम्म निर्वाचन सम्भव नभएको दाबी गर्दैछन्।
असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता पनि चलिरहेछ, बहिष्कारको कार्यक्रम पनि भइरहेछ। चुनावमा भाग लिनु लोकतान्त्रिक अधिकारको कुरो हो भने लोकतान्त्रिक मान्यताअनुसार नै विरोध र बहिष्कार गर्न पाउनु पनि अधिकारकै कुरो हो। मतदान गरेर कसैलाई रोज्नु, मतदान गरेरै कसैलाई पनि नरोज्नु र मतदानै नगर्नु लोकतान्त्रिक अधिकारकै कुरा हुन्। भाग लिनेबित्तिकै अग्रगामी र विरोध गर्नासाथ प्रतिगामी हुँदैन। अग्रगमन र प्रतिगमन लोकतान्त्रिक मूल्य/मान्यता, जनहित र राष्ट्रहितको अधिकतम प्राप्ति र त्यसको रक्षासँग गाँसिएका कुरा हुन्।
पटकपटकको म्याद थपपछि पनि संविधान बन्न/बनाउन नसकेपछि अन्ततोगत्वा बाबुराम भट्टराईको सरकारले मङि्सर ७ मा संविधान सभाको चुनाव गर्ने एकतर्फी घोषणासँगै २०६९ जेठ १४ को मध्यरातपछि संविधान सभा स्वतः विघटन भयो। अपवित्र गठबन्धनको बाटोमा रमाउँदै सत्ता सम्हालेको एमाओवादीको सत्ताप्रेमबाट आक्रान्त कांग्रेस र एमालेले एमाओवादीको यो सत्ताप्रेमलाई सत्ताकब्जाको रट लगाइरहेकाले तत्कालीन प्रधान मन्त्रीले गरेको चुनाव घोषणापछि छाँगाबाट खसेझैं भए र घाइते सर्पझैं रन्थनिँदै जसरी पनि तिनलाई सत्ताबाट लतार्नुपर्छ भन्ने एक सूत्रीय रणनीतिमा नाइटादेखिको बल लगाएर बर्बराउन थाले। नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, विभिन्न दलका राजनीतिज्ञ, कानुनविद, बार एसोसिएसन तथा नेकपा—माओवादीको नेतृत्वमा ३३ दलीय मोर्चा आदिको प्रखर विरोध रहँदारहँदै पनि दूर नियन्त्रकको सल्लाह/आदेशमा चार दलीय सिन्डिकेटको लाचार आत्मघाती कदमको फलस्वरूप अन्ततोगत्वा प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा निवृत्त 'राष्ट्रसेवकहरू' को सरकार बन्यो। स्मरणीय छ, विपक्षीहरूले भनेझैं स्वरहरू नै तिनताका एमाले र कांग्रेसभित्र नगुञ्जिएको होइन। सत्तारूढ भएको छैटौं महिनामा घस्रँदै गरेको यो सरकार त्यही सरकार हो। 'युद्ध र प्रेममा जे पनि गर्न (जायज) हुन्छ' भनेझैं अब यस नारामा 'राजनीति' पनि थपियो। अर्थात् 'राजनीति, युद्ध र प्रेममा जे पनि गर्न (जायज) हुन्छ' भन्ने उक्तिलाई जबर्जस्ती थोपरियो। ४ दलीय सिन्डिकेटले लोकतान्त्रिक राजनीतिको मर्यादा र सीमालाई धुलिसात पारिदियो। 
असार पहिलो साताभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने भनेर गठित सरकारले नखरौली नारीको सिको गर्दै लाजशरम पचाएर भए पनि मङि्सर ४ मा गर्ने घोषणा त गरिदियो तर यसले चुनाव गराउँछ नै भन्ने कुरोमा जनतालाई पत्यार अहिलेसम्म लागेको छैन। सरकारलाई चुनाव गराइहाल्नुपर्ने चटारो पनि छैन। निवृत्त राष्ट्रसेवकहरूको सरकार न हो, न भूतो न भविष्यति! चुनावी वातावरण बनाउने काम सिन्डिकेटको हो। चुनाव हुन सकेन भने सिन्डिकेटका कारणले हो, सरकारको कारणले होइन। यो सरकार त सिन्डिकेटका दलहरूको अकर्मण्यताको निकास हो। सिन्डिकेटे ४ दलबाहेकका दलहरू सिन्डिकेटे चुनावका विरुद्धमा आन्दोलनरत् छन्। यिनको आन्दोलन रेग्मी अध्यक्षताको सरकार बन्ने निर्णय भएदेखि नै जारी छ। भन्न त सिन्डिकेटका दलहरू चुनावका पक्षमा जनमत सिर्जना गरेजस्तो गर्न चुनावमा भाग नलिने आफैं बढारिन्छन्, मङसिर ४ मा जसरी पनि चुनाव हुन्छ, हामी जनतासँग दुई तिहाई माग्छौं इत्यादि भन्दै हिँडेका छन्। अनि सँगसँगै के पनि भन्न चुक्दैनन् भने हाम्रो सिन्डिकेटभित्रको फलानोफलानो पार्टीले चुनाव चाहेकै छैन। सिन्डिकेटभित्रकै दलका कतिपय नेता र कार्यकर्तालाई चुनाव हुन्छ भन्ने कुरामा शंका छ। भनिन्छ– विभिन्न कारणले ५५ लाखभन्दा बढी मतदाता घटेका छन्। कुल मतदाताको संख्या पहिलेको भन्दा कम छ। जनतामा चुनावप्रति त्यस्तो उत्साह पनि देखिँदैन। अरु त अरु सिन्डिकेटकै दलहरूले पनि यो यो क्षेत्रमा फलानो फलानो नेता भनेर कुनै नाम पनि हालसम्म प्रचारमा ल्याएका छैनन्। यसबाट पनि चुनाव हुन्छ नै भन्ने कुरामा मानिस विश्वस्त हुन नसकेको स्थिति देखिन्छ।
यस परिदृश्यको अर्को पाटोमा नेकपा—माओवादी नेतृत्वको मोर्चामा रहेका ३३ दल र तिनको चुनाव विरोधी आन्दोलन छ। अरु मोर्चा पनि छन्। तिनीहरू 'निर्दलीय राष्ट्रसेवक' सरकार तथा सिन्डिकेट प्रणालीविरुद्ध छन्। चुनावमा सहभागी हुनका लागि विभिन्न माग राखेका छन् र त्यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने तिनको आग्रह छ। त्यसलाई अस्वाभाविक मान्न/ठान्न सकिन्न। सिन्डिकेटी दलहरूको तमाम भ्रमहरूलाई धुल्याउँदै ती अहिले वार्तामा पनि बसेका छन् र आफ्ना कुरामा अडिग छन्। त्यसैले सिन्डिकेटका अध्यक्षले वार्ताको सामान्य शिष्टाचारलाई समेत भत्काएर भनिदिए— नेकपा–माओवादी चुनाव चाहँदैन। त्यसैले ३३ दलीय मोर्चाका लचिला दलसँग छुट्टाछुट्टै वार्तामा बस्नुपर्छ। वार्तामा बसे तापनि नेकपा माओवादीले पोखरा बैठकबाट चुनाव बहिष्कारको नीति पारित गरिसकेकाले त्यसले मोर्चाका सबैलाई त्यही बाटोमा हिँडाउन खोज्नुलाई अस्वाभाविक ठान्नु पनि हँुदैन। 
त्यसैले सिन्डिकेट भर्सेस ३३ दलीय मोर्चा दुवैथरी आ–आफ्नो अस्तित्व र आत्मसम्मानका लागि आ–आफूलाई तयार पार्दै गरेको स्थितिबोध गर्न सहजै सकिन्छ। यसका लागि यिनको आत्मगत परिस्थिति के छ त? २०६३ को संविधान सभाको निर्वाचनको जनादेशलाई आधार मान्दा हालको अवस्थामा सिन्डिकेटका चारवटै दलहरूको शक्ति टुटफुटपछि लगभग ४०—४५ प्रतिशत आँकलन गर्दा अन्यथा होइन भने ३३ घरेतिर घरैपिच्छे न्युनतम १ तथा नेतृत्वदायीको १० गर्दा कुल ४२ प्रतिशतको हाराहारी हुन आउँछ। ३३ घरेबाहेककाको उपस्थिति पनि अनुल्लेख्य छैन् अर्थात् समतुल्यताको बिन्दुमा रहको हो कि जस्तो देखिन्छ। अधिकांश सञ्चार माध्यमहरू सिन्डिकेट पक्षीय भएको बोध गर्न त्यति गाह्रो नहोला। थपमा सत्ताको लाभ पनि उक्त पक्षलाई रहने नै भयो। लडाइँ सुरु भइसकेको छ। मोहन वैद्य पक्षले चुनाव भाँड्नका लागि पूर्वराजासँग सहकार्य गर्ने खबरले पूर्व राजाको शासनकालका मुख्य सचिवलाई अख्तियार आयुक्तमा नियुक्त गर्न हत्ते हालेकाहरू रन्थनिएर प्रतिगमनलाई सघाएको भनेर वैद्यउपर धारेहात लाइरहेका छन्। जनता रनभुल्लमा छन्। क्रान्तिकारी पनि ज्ञानेन्द्रकहाँ पुग्ने, भ्रान्तिकारीको गुरु पनि ज्ञानेन्द्र। क्रान्तिकारी पार्टीभित्र पनि ज्ञानेन्द्रपथमा डोरिने/डोर्यागउनेहरू रहेछन्। सोझा र क्रान्ति र जनताप्रति इमानदार वैद्यको छविमा धब्बा लाउनेहरू रहेछन्, भ्रान्तिकारीमा पनि अझै मोहन वैद्यहरू होलान् र त तिनलाई निस्तेज पार्न एकल नेतृत्वको चमत्कारी नीतिको प्रादुर्भाव भएको हुनुपर्छ भनी कतिपय लख काढ्ने गर्छन्। 
हुन त ज्ञानेन्द्रसँग सहकार्य नगर्दा पनि उनले जे गर्ने हुन् गर्थे नै। सहकार्य नगर्दा पनि परिणाम सहायक नै हुने अवस्थामा त्यही मार्ग अवलम्वन गर्दा हुने कुरो बुझ्न नसक्नुले हुने लाभ–हानि सम्बन्धित पक्षले बेहोर्ने नै छ। जनताले नबुझेको अर्को एउटा कुरो छ— ६०१ सभासदको। सिन्डिकेटको एउटा दलले ६०१ सिटको पुर्पक्ष गरिरहेको जनताले सुनिरहेका छन् र ३३ घरेका कतिपयले पनि त्यही कुरो बोलिरहेको सुनिन्छ। जनता ६०१ ले ४ वर्षसम्म ढुकुटी रित्याएर पनि कामकुरो सग्लै बाँकी राखेकामा आजित छन् र भीमकाय संविधान सभाको पक्षमा छैनन्। भीमकाय आकारले मात्र संविधान नबन्दो रहेछ। विरोधाभाषी अर्को कुरो के देखिन्छ भने ३३ घरे मोर्चा ६०१ ले कामकुरो नछिनीकन ४ वर्षसम्म तलबभत्ता खाएकाले नैतिकरूपमा त्यो भत्ता फिर्ता बुझाउनुपर्ने आशयको भित्तेलेखन गरेको ठाउँठाउँमा देखिन्छ। त्यस कार्यमा त त्यस मोर्चाका पनि कतिपय सभासद् सरिक भएका छन्। अतःएवं पहिले तिनले त्यो तलबभत्ता फिर्ता गरी त्यस्तो माग गरेका भए त्यो मागले नैतिक बल दिन्थ्यो। जनताले यस्ता मिहिन कुराहरूलाई पनि नाडी छाम्ने कसी बनाउने गर्छन्। यस लडाईँमा जनता कता हुन्छन् अझ निर्क्यौल हुन बाँकी नै छ जस्तो लाग्छ। जनताको मन नजिती कुनै लडाइँ जितिँदैन भन्ने तथ्यबाट सबै भलिभाँति परिचित भएकै हुनुपर्छ।