Friday 6 Bhadra, 2071 |
Menu

विचार

धर्मयुद्धको पूर्वाभ्यास

  • शुक्रबार ७ भाद्र, २०७०
  • सीके लाल
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
मोलअनुसारको सेवा दिन नसक्ने जुनसुकै स्तरको होटल पनि महंगो नै हो । त्यस अर्थमा जनकपुरमा सबै महंगा होटलमात्र छन्। राम्रो बस्ने खाने ठाउँ त छँदैछैन भन्दा पनि हुन्छ । त्यसैले होला समुद्रपारिबाट तीर्थ गर्न नेपाल आएका कतिपय ‘उच्च आय ’ समूहका श्रद्धालु काठमाडौंबाट बिहानको उडानमा जनकपुर जान्छन् र जानकी मन्दिरमा पूजापाठ गरेर सोही दिन फर्कन्छन् । आजभोलि भने भारतको गुजरात, महाराष्ट्रतिरका एकथरी तीर्थालु जनकपुरका महंगा होटलमा वास बस्न थालेका छन् । होटलको चिया आपूmसँगै ल्याएको स्टिलको गिलासमा खन्याएर खानेहरूसँगको अनौपचारिक कुराकानी भने चिन्तित तुल्याउने प्रकारको हुने गर्छ । हिन्दुत्वको प्रचारकसँगको अन्तरंग सहज हुँदैन ।
महाराष्ट्रमा शिव सेना तथा गुजरातमा भारतीय जनता पार्टी हिन्दुत्वको राजनीति गरेर स्थापित भएका हुन् । हिन्दुत्वको राजनीति धर्म र परम्पराभन्दा पनि प्रतिशोध र आक्रामकताबाट चल्ने गरेको देखिन्छ । ‘हिन्दुहरू सहिष्णु भएकाले पटक पटक पछारिने गरेका हुन् ’ र ‘आक्रामकता नै आत्मरक्षाको सबभन्दा प्रभावकारी उपाय हो ’ भन्ने मान्यतामा आधातिर विश्व हिन्दु परिषद् र बजरंग दलजस्ता जत्थाहरूले भारतीय राजनीतिलाई समन्वयात्मक प्रतिस्पर्धाबाट द्वन्द्वात्मक संघर्षतिर डो¥याउन थालेका छन् । यीमध्ये केही सन्त, महन्त एवं महाराजका अनुयायीहरूले नेपाललाई ‘आधार राष्ट्र’ बनाउन चाहेको कुरा ठम्याउन गाह्रो पर्दैन । भारतका हिन्दुत्वादी समूहहरूले नेपालको निर्वाचनमा रुची राख्ने गरेको विषय नयाँ होइन । तिनको आक्रामकता भने पत्याउन नसक्ने गरी बढिरहेको छ । 

धर्मका नाममा उद्वेलित हुनेमा सामान्यतः सत्ताच्युत वा अपमानित सम्भ्रान्तहरू देखिने गर्छन् । तराई मधेसका केही कथित उपल्ला जातका व्यक्तिहरूले नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले जस्तै ‘गोरखाली राजाबाट न्याय’ पाउने गरेका थिए । ‘पिछडा जाति’ भनिने समूहका सीमित व्यक्तिहरू पनि  ‘हिन्दु राज्य’ व्यवस्थाबाट राम्रै फाइदा लिनेमध्येमा पर्थे । श्रमजीवीहरूमध्ये पनि केही सहज अवसरका खोजीमा हुन्छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरूको जमात कर्णाली पश्चिममा संगठित हुन थालेको धेरै भयो । अब भने तिनको विस्तार पूर्वी तराई मधेसमा पनि देखिन थालेको छ ।

युरोप — अमेरिका जान नसक्ने तर अरब—मलोसियातिर गएर पसिना बगाउन नचाहने अर्धशिक्षित केही युवा आफ्नो असफलताको दोष राज्य व्यवस्थामाथि थोपरेर कुण्ठा र रोष गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा समावेशिताउपर खन्याउँछन् । पुरानो व्यवस्थामा नातावाद, कृपावाद एवं चाकरीमार्पmत् सानोतिनो जागिरमा अल्झिन तिनलाई केही गाह्रो हुन्थेन । अहिले परिस्थिति केही बदलिएको छ । आरक्षण त निहुँमात्रै हो । त्यसले परम्परागत ‘उच्च जात’ भनिएकाहरूको रोजगारीमा खासै असर गरेको छैन । जम्माजम्मी नौ प्रतिशत आरक्षण पाएका मधेसीहरूको उपस्थिति नेपालको भृत्यतन्त्रमा प्रभावकारी हुन दशकौं लाग्नेछ । भएको मात्र के हो भने पहिलेको जस्तो एकाधिकार अब रहेन । राज्य संयन्त्रमा ‘विधर्मी’ ठहरिएका माओवादीको बोलवाला जो बढेको छ । अवसरका लागि आस्था एवं बफादारी लिलाम गर्न कत्ति पनि गाह्रो नमान्ने रोगबाट गोरखाली दरबार त मुक्त थिएन भने भृत्यतन्त्रको के कुरा भयो र !

धर्मको राजनीति गर्ने योजनाका साथ नेपालमा हस्तक्षेप गर्न चाहने भारतीय हिन्दुत्ववादीको प्रभाव सुस्तरी पैmलँदै गएको काठमाडौंमै पनि अनुभव गर्न सकिन्छ । गाइँगुइँ चलेका कुराहरूको प्रमाण जुटाउन गाह्रो हुन्छ । तर, भारतीय धर्मगुरुहरूले नेपाललाई पुनः ‘हिन्दु राज्य’ घोषणा गराउन सयौं करोड रुपियाँ लगानी गर्न तत्पर रहेको कुरा ‘उच्च वर्ग’ जमघटहरूमा खुलारूपमै गर्ने गरिन्छ । त्यसभन्दा पनि भित्री चर्चा के छ एकथरी युवाले हिन्दुत्व रक्षाका लागि महिनावारी समेत बुझ्न थालेका छन् । बस्न खानका लागि बा—आमाको होटल उपलब्ध भएपछि हिन्दुत्ववादी नारा लगाउँदै मोटर साइकल कुदाउन महिनाको आठदस हजार पाए जति पनि पुग्छ । डर चाहिँ के हो भने फासीवादको जन्म यसरी नै हुन्छ ।

बढ्दो गोलबन्दी

मधेसको राजनीतिमा माओवादी विरोधी मोर्चाबन्दी एक हदसम्म धार्मिक र जातीय आधारमा पनि भएको हो । उल्लेख्य उपस्थिति भएका थारु, यादव, मुसलमान, एवं तेलीसुढी जातीय समूहहरू विभिन्न दलमा विभाजित छन् । तथाकथित ‘उच्च जात’का मधेसीहरू अपवादबाहेक नेपाली कांग्रेस वा पूर्वपंचहरूका पार्टीसँग सम्बद्ध रहने गरेका थिए । दलितहरूलाई गोलबद्ध गरेर माओवादीले तराई मधेसमा आफ्नो जनाधार विस्तार गरेका हुन् । संविधान सभाको निर्वाचनताका स्थापित जातीय समीकरण केही खलबलियो ।

मधेस विद्रोहपछिको मधेसी जनाधिकार फोरम मूलतः यादव, तेलीसुढी एवं मुसलमान गठजोडका रूपमा उदायो । पूर्व पञ्च र कांग्रेसका ब्राह्मण, कायस्थ, भूमिहार तथा केही रौनियार तराई—मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको छातामुनि गोलबद्ध भए । माओवादीको दलित किल्ला कसैले भत्काउन सकेनन् । मधेसमा बसाइँ सरेका पहाडीहरूको परम्परागत छनौट नेकपा (एमाले) पनि कायमै थियो । जातीय समीकरणले राजनीतिक कार्यसूची प्रभावित गर्ने हुँदा सबै दल संविधान बनाउनेभन्दा पनि सरकारमा पुगेर आआफ्ना मताधार सुरक्षित गर्नेतिर लागेकाले पनि केन्द्रीय राजनीति अन्योलग्रस्त बनेको हुनसक्छ ।

संविधान सभाको अवसानपछिको राजनीति झन् धमिलो बन्दै गएको छ । मधेसी जनाधिकार फोरम अब ‘पिछडा’ जातिको महासंघ रहेन । तमलोपाले जति नै कोसिस गरे पनि ‘अति पिछडा’ समूहलाई समेट्न सकेको छैन । कांग्रेसले मधेसवादी दलहरूलाई जति नै खुचिङ गरे पनि तिनले टाउको ठड्याएर गाउँ पस्न सक्ने अवस्था अभैm बनेको छेन । राजा महेन्द्रका निगाहले मधेसमा घरखेत जोडेका पहाडी पनि अब एमालेसँग टाँसिइरहन चाहँदैनन् । बसाइँ सरेकाहरूले नयाँ प्रवाहलाई सजिलैसँग आँगाल्छन् । अशोक राई एवं उर्मिला अर्यालहरूको भेललाई छेकेर राख्न एमालेलाई गाह्रो हुनेछ । संरचना खलबलिएपछि रणनीति पनि प्रभावित हुने नै भयो ।

गणतन्त्र एवं धर्मनिरपेक्षताको स्वामित्व लिएको एनेकपा (माओवादी) तराई मधेसलाई प्रभाव विस्तार अवसरका रूपमा हेर्दैछ । मधेसवादी दलहरू संघीयता एवं समावेशिताको कार्यनीतिबाट पछाडि फर्कन सत्तैmनन् । त्यसैले हिन्दुत्वको कार्यसूची बोक्ने राजनीतिक शक्ति कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा—नेपालमात्रै हो । कांग्रेस, एमालेजस्ता दलसँग न कुनै स्ष्ट आस्था छ न त प्रभावकारी रणनीति नै । काठमाडौंमा परम्परागत राजनीतिक दलहरूले जति नै ठूला कुरा गरे पनि तिनको पैतालामुनिको भुईँ सुस्तरी राप्रपा नेपालतिर सर्न थालेको छ।

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले गत संविधान सभामा एमाले, कांग्रेसको इज्जत जोगाइदिएको थियो । प्रत्यक्ष हुने मतदानमा अब हुने निर्वाचनमा पनि सदा भैmँ जातपात, उम्मेदवारका ‘क्षमताहरू’ एवं पार्टी संगठनको प्रभावकारिता नै प्रमुख आधार रहनेछन् । समानुपातिकतर्पmको मत ‘हिन्दु राष्ट्र’ तिर गयो भने अचम्म नमाने हुन्छ ।

हिन्दु राष्ट्रको अवधारणासँगै सैन्य प्रमुखता, एकल जातीय राज्य एवं आलंकारिक राज संस्थाका मान्यता पनि जोडिएर आउने हुँदा कांग्रेस एमालेका कार्यकर्ता, समर्थकका नेता पनि अहिले कमल थापा नै भएका छन् । एमालेका नेता जनमतको कुरा गरिरहेका छन् भने कांग्रेसका कार्यकर्ता आफ्नै दिवंगत नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई धिक्कार्नमा रमाउँछन् । मूलकुरा के हो भने रूपमा फरक देखिए पनि सारमा ती दुवै दलका आस्थाहरू २०६२ ÷ ६३को लोकादेशभन्दा पनि २०५० सालतिरको जनादेशतिर फर्कन लागेजस्तो देखिँदैछ ।

चुलिँदै अविश्वास

धर्मको सनातनी परिभाषा ‘धारण गर्न योग्य असल आचार र व्यवहार ’ हो । प्राकृतिक गुण सामान्यतः सृष्टिको हितमा हुन्छ । त्यसैले संरक्षण सबैजसो धर्मको स्वाभाविक चरित्र हुनेगर्छ। रुढीवाद यथास्थिति संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिबाटै जन्मने हो । मसिहा आधारित धर्महरू भने ‘एक ईश्वर ः एक पुस्तक’सँग श्रद्धालुलाई ‘बाँध्ने’ उद्देश्यबाट अभिप्रेरित हुन्छन् । श्रद्धा सबभन्दा उत्पीडितको अन्तिम आश्रय हुने भएकाले नै कार्ल माक्र्सले धर्मलाई उत्पीडितजनको अफिम भनेको हुनुपर्छ । इतिहासको विडम्बना, उनै महात्मा माक्र्सबाट प्रतिपादित पन्थ अहिले परम्परागत धर्महरू भन्दा पनि बलियो लतका रूपमा स्थापित हुन पुगेको छ ।

मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी जत्था हिन्दु धर्मका नागा बाबाजस्ता छन् । पुष्पकमल दाहाल माक्र्सवादी पन्थका शाक्त सरह छन्, शक्तिका उपासक । उद्देश्य एउटै भए पनि यी दुई सम्प्रदायबीचको सहकार्य सहज हुनेछैन । नागा बाबाहरूसँग गुमाउने कुरा खासै केही हुँदैन । दाहालको मधेस महत्वाकांक्षाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती तिनका आफ्नै पूर्व रक्षकहरू ठहरिने छन्।

मधेसवादी दलहरूबीच माओवाद विरोधी भावना निकै मत्थर भइसकेको छ । एमाले कांग्रेससँग मधेसवादी दलहरूको प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा छ । दलितहरू अहिले पनि मधेसवादीको प्राथमिकतामा पर्दैनन् । त्यसैले दाहालको हाँकलाई तराई मधेसका राजनीतिकर्मीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन् । वैष्णव एवं शैवको बाहुल्य रहेको मिथिला शक्तिहरू मूलधारको शक्तिका रूपमा स्थापित हुन सहज छैन । मोर्चाबन्दी भने माओवादी एवं हिन्दुत्ववादीबीच भइरहेको ठम्याउन गाह्रो छैन ।

माओवादीको गणतन्त्र एवं धर्म निरपेक्षताप्रतिको आस्थामा शंका गर्न मिल्दैन । तिनको सैन्यवादप्रतिको मोह एवं बहुविधता विरोधी भावना भने डरलाग्दो छ । हिन्दुत्ववादीहरू सायद समावेशितासम्मलाई स्वीकार गर्लान् संघीयता कदापि पचाउन सक्नेछैनन् । मधेसीहरूको सम्मानलाई मुख्य कार्यनीति बनाएका राजनीतिकर्मीहरूको समस्या के हो भने तिनका समर्थक विभाजित मनःस्थितिमा छन् । अपवादबाहेकका मुसलमानहरू, थारु वा दलितले हिन्दुत्वको राजनीति पचाउन सत्तैmनन् । जातजातिमा बाँडिएका भए पनि बहुसंख्यक हिन्दुधर्मावलम्बीलाई माओवादीको क्रान्तिकारिता अभैm ग्राह्य बन्न सकेको छैन । दाहालले जतिसुकै ‘भैँसी पूजा’ वा ‘बोलबम’ गरे पनि परम्परागत हिन्दुहरू राप्रपा — नेपालकै निश्चिततालाई रुचाउन सक्छन् । मधेसको राजनीतिमा हिन्दुत्वको प्रभाव विस्तारलाई रोक्न सायद अब माओवादीको सक्रियताबेगर सम्भव हुनेछैन । कांग्रेस—एमाले कमल थाापा जो भएका छन् ।

एक जर्मन चिन्तकले युद्धलाई अन्य तरिकाबाट गरिने राजनीति भनेका छन् । निर्वाचन यस्तै शान्तिपूर्ण तरिकाबाट गरिने सत्ता युद्ध हो । युद्धको राजनीतिमा जित्नेले छाती फुलाउँछ भने हार्ने समथर अवस्थामा पुग्छ । निर्वाचन भने हार्ने र जित्ने दुवैथरीले हात मिलाउने युद्ध हो । त्यो सम्भव हुन एकआपसमा विश्वास एवं प्रक्रियाको शुद्धतामा भरोसा बढाउन सक्नुपर्छ । भारतीय हिन्दुत्ववादीहरूको प्रभावले विश्वासको वातावरण धमिल्याउन कुनै कसर बाँकी राख्नेछैन । इतिहासको अर्को विडम्बना, तिनका लागि प्रभावकारी औजार अहिले मोहन वैद्य समूहका माओवादी बन्न पुगेका छन् ।

उत्साहको सञ्चार गर्ने जनकपुर अहिले षड्यन्त्रहरूको अखाडाजस्तो लाग्न थालेको छ । माओवादी एवं माफियाद्वारा प्रबर्धित हिंसाको संस्कृति, विप्रेषण अर्थतन्त्रका विसंगति एवं हिन्दुत्ववादीहरूको गोलबन्दीको चेपमा परेको मिथिला क्षेत्रको राजनीतिमा आशा जगाउने केही देखिँदैन । सबैभन्दा हताशाको प्रश्न एक जना रिक्सा चालकको थियो — ‘ सर ! सैनिक शासन नै आए के बिग्रन्छ ?’ एउटा मधेसवादी दलका उपाध्यक्षको उत्तर थियो — ‘ संघर्ष गर्ने अन्तिम शक्ति त्योमात्र हो । त्यो पनि मैदानमा उत्रियो भने बल्ल राज्य पुनर्संरचना सुनिश्चित हुन्छ । ’ टिप्पणीलाई हाँक वा आत्मसपर्मण दुवै रूपमा अथ्र्याउन सकिन्छ । नयाँ राजनीतिक समीकरण भने हिन्दुत्वको पक्षविपक्षमा ध्रुवीकृत हुने देखिन्छ । र, त्यस्तो अवस्थामा नेपालको स्थायी सत्ताको सहानुभूति यथास्थितिकै पक्षमा नरहेर आक्रामक हिन्दुत्वतिर उन्मुख हुनसक्छ । फासीवादको पदचाप प्रायः ठम्याउन नसकिने किसिमको नै हुन्छ । डर भने आभासले मात्र पनि उत्पन्न गराउँदो रहेछ।