Tuesday 13 Shrawn, 2071 |
Menu

विचार

विद्यालय प्रशासनमा बेथिति

(0 votes)
नेपाली समाजमा नियम कानुन मिच्नु पौरख ठानिन्छ। राजनीतिक शक्ति, सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रलोभन र व्यक्तिगत सम्पर्क प्रयोग गरेर नियम मिच्ने ठालुहरू नै ठूला मान्छेमा गनिन्छन्।
सम्पादकीय

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ठालुहरूको यस पंक्तिमा शिक्षकहरू नपर्ने त कुरै भएन। हुनत, सरकारले शिक्षक विद्यार्थी अनुपात तोक्नेदेखि विद्यालय व्यवस्थापनका अरू नियम पनि बनाएको छ। पहुँच र प्रभाव नहुने शिक्षकका हकमा त्यस्ता नियम लागु पनि हुन्छन्। तर, प्रभावशाली गुरुहरूले भने त्यस्तो नियम मान्नु पर्दैन। यसैले काठमाडौं महानगरभित्र पढाउने कामै नभए पनि शिक्षक बहाल छन् र उनीहरू चक्रपथ बाहिरसमेत जान मान्दैनन्। नपढाए पनि तिनले तलब भत्ता चाहिँ पाइरहन्छन्। विद्यालय प्रशासनका लागि जिम्मेवार सरकारी अधिकारी चाहिँ शिक्षक व्यवस्थापनको यो अव्यवस्थालाई पौरखै गरेजस्तो गरी बखान गर्न लाजै मान्दैनन्।
काठमाडौं र भक्तपुरमा गरी करिब पाँच सय शिक्षक विद्यार्थीको अनुपातमा बढी रहेछन्। ललितपुरको चाहिँ हिसाबै रहेनछ। सुविधाजनक ठाउँमा सबैतिर लगभग यस्तै अवस्था हुनुपर्छ। राजधानी र सुविधा तथा सुरक्षाका दृष्टिले आकर्षक अरू स्थानमा शिक्षक थुप्रिने कार्य माओवादी सशस्त्र विद्रोह ताका ह्वात्तै बढेको हो। माओवादीले विचार र व्यवहारमा आफूसँग असहमत शिक्षकहरूको ज्यानै लिन थालेपछि राज्यले नै जोखिममा परेका शिक्षकलाई सुरक्षित स्थानमा काजमा बस्न दिने नीति लिएको थियो। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि पहिले विस्थापित कतिपय शिक्षक सजिलै आआफ्नो फर्केर जाने वातावरण बनेन। माओवादीका स्थानीय कार्यकर्ताको त्रास अझै पनि कतिपय गाउँमा कायमै छ। उनीहरूलाई आफूले पाएको तबलबाट नियमित पैसा बुझाउन नसक्ने शिक्षकलगायत स्थानीय कर्मचारी, व्यापारीसमेतले प्रताडित हुनुपर्ने अवस्था छ। यसैले पनि केही शिक्षक उपत्यका छाड्न तयार नभएको हुनसक्छ। तर, यो अपवाद हो। अपवादलाई सामान्य अवस्था बनाएर मुलुकलाई ठग्न समाजका पथ प्रदर्शक ठानिने गुरुहरूलाई सुहाउने काम त होइन।
काठमाडौंमा केही प्राथमिक विद्यालय बन्द भएकाले अनावश्यक शिक्षक दरबन्दी कायमै रहेको जानकारी सम्बन्धित अधिकारीले दिएका छन्। जनसंख्याको प्रवृत्तिमा परिवर्तन हुँदा विशेषगरी प्रजनन दर कम हुँदा प्राथमिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या कम हुँदै गएर विद्यालयहरू समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था जनसांख्यिक दृष्टिले संक्रमणमा रहेका समाजमा देखिनु अस्वाभाविक होइन। तर, नेपालको जनसांख्यिक परिवर्तन त्यस चरणमा प्रवेश गरेको छैन। काठमाडौंमात्र हैन अरू सहरी क्षेत्रमा पनि बिस्तारै सार्वजनिक विद्यालयप्रतिको भरोसा हराउँदै गएको छ। नियमित आय नहुनेले जायजेथा बेचेर वा अरू अत्यावश्यक सुविधा कटाएर भए पनि आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढ्न पठाउँछन्। सार्वजनिक विद्यालयमा राम्रो पढाइ भए कसैले पनि निजी विद्यालयमा पाठाउने थिएनन् होला। यसैले सहरी क्षेत्रमा प्राथमिक विद्यालय बन्द हुनुमा शिक्षा प्रशासनकै कमजोरी स्पष्ट देखिन्छ।
विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय लिँदा त्यस भेगका विद्यार्थी पढ्नका लागि नजिकै अर्को सार्वजनिक विद्यालय भएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ। कुनै पनि बालबालिकाको संविधान प्रदत्त शिक्षा पाउने अधिकार खोसिनु हुँदैन। बिना काम राजस्वबाट तलबभत्ता खुवाउनु र त्यसको समयैमा उचित व्यवस्थापन नगर्नु प्रकारान्तरले भ्रष्टाचारै हो। उपत्यकाबाहिरका कतिपय जिल्लामा विद्यालय र शिक्षकको खाँचो हुँदाहुँदै राजधानीमा अनावश्यक शिक्षक थुपार्ने कार्य सामाजिक दृष्टिबाट पनि अन्याय हो। सरकारले यस्तो विसंगति तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ। खटाएका ठाउँमा नजाने शिक्षकलाई अवकास दिए हुन्छ तर खटाउने क्रममा पहुँच र प्रभाव निर्णायक हुनुहुँदैन। अहिलेजस्तो अस्तव्यस्तता कायम राख्नु पनि हुँदैन।