Sunday 9 Kartik, 2071 |
Menu

विचार

एअर एम्बुलेन्सको खाँचो

(0 votes)
मुगुकी लछिमा बुढाको ज्यान स्थानीय चिकित्सकको मानवीयता प्रेरित साहसका कारणबाट मात्र जोगियो। गर्भमै बच्चा मरेपछि रारा अस्पतालमा ल्याइएकी लछिमाको स्वास्थ्य अवस्था निकै कमजोर भएकाले चिकित्सकले जुम्ला लैजान सिफारिस गरेका थिए। हेलिकप्टरबाट जुम्ला लैजान दिनभर कोसिस गर्दा पनि सम्भव नदेखिएपछि उनका आफन्तहरूको अनुरोधमा रारा अस्पतालका डाक्टरले जोखिम लिएरै पनि उपचारको प्रयास गरे। धन्न, उपचार सफल भयो। गर्भमै मरेको शिशु र कुहिएको साल पेटबाट बाहिर निस्केपछि लछिमाको ज्यान बाँच्यो। यसका लागि डाक्टर किशोर परियार र उनका सहयोगी स्वास्थ्यकर्मी सबै धन्यवाद र बधाईका पात्र छन्।
सम्पादकीय

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

लछिमा उपचार प्रकरणको अर्को पाटो भने बढी नै चिन्ताजनक छ। सिकिस्त बिरामीको उद्धारका लागि सरकारले हेलिकप्टर पठाउने आशा लछिमा र उनको परिवारले गरेका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले समेत स्थानीय प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हेलिकप्टर खोजेर सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा पठाउन सहयोग गर्न आग्रहसमेत गरेको बताइएको छ। तर, हेलिकप्टर खोज्न खासै प्रयास भएन। मानवीय विपत्तिमा पनि सरकारी कर्मचारीले औपचारिकता पर्खने र झारा टार्ने काम मात्र गरे। विशेषगरी, स्थानीय प्रमुख जिल्ला अधिकारी लछिमाको उपचार गराउन अग्रसर भएनन्। निजी खर्चमै भए पनि हेलिकप्टरबाट जुम्ला लैजान तयार लछिमाका पतिले पैसाको जोहो गर्दा पनि सरकारी अधिकृतहरू संवेदनशील भइदिएनन्। सरकारी कर्मचारीका आफ्नै अप्ठेरा होलान् तर मानवीय सहयोगका क्रममा त्यस्ता अप्ठेरा पन्छाउने यथासम्भव कोसिस गर्नुपर्थ्यो। उपचार विफल भएको भए ती कर्मचारीहरूलाई लछिमाको परिवार र स्थानीय जनताले कहिल्यै क्षमा थिएनन्। सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई पनि आजीवन पछुतो हुन्थ्यो। मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जनस्वास्थ्य अधिकृतको संवेदनहीनता शासन पद्धतिकै चरित्र हो।
नेपालजस्तो मुलुकमा गर्भवतीको ज्यान जोखिममा पर्दासमेत हेलिकप्टर सेवा पाउन सकिँदो रहेनछ। यस्तो अवस्थाको मूल दोषी नीति निर्माता नै हुन्। स्थानीय स्तरमै स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराएर हेलिकप्टरबाट बिरामी ओसार्नै नपर्ने व्यवस्था मिलाउन सके उत्तम हुन्थ्यो। आदर्श अवस्था त्यही हो। तर, त्यस्तो व्यवस्था छिटै र सजिलै मिलाउन सकिँदैन। यसैले कम्तीमा आकस्मिक अवस्थामा मानवीय सहयोग आवश्यक हुँदा अपेक्षाकृत सजिलोसँग उद्धारको साधन पाइने प्रबन्ध राज्यले मिलाउनु आवश्यक देखिन्छ।
नेपालको भौगोलिक अवस्था र मानव बस्तीको प्रकृतिअनुसार पनि सबै ठाउँमा सडक यातायात पुर्‍याउन निकै कठिन हुन्छ। सबै जिल्ला सदरमुकामसम्म पनि सडक पुविधा पुगेको छैन। यसैले सडक एम्बुलेन्सबाटै आकस्मिक सुविधा पुग्ने देखिँदैन। अर्कातिर मानवीय विपत्तिमा सहयोग गरेर ज्यान जोगाउनु राज्यको प्राथमिक कर्तव्य नै हो। यसैले केही अगाडिदेखि चर्चामा रहेको एअर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनको भरपर्दो व्यवस्था तत्काल मिलाउनुपर्ने देखियो।
एअर एम्बुलेन्स सेवा सरकारी कर्मचारीको तजबिजमा सञ्चालन गर्नुभन्दा रेडक्रसजस्ता मानवीय सेवामा सक्रिय र साख भएका संस्थालाई जिम्मा दिएमा कम खर्चमा प्रभावकारी सुविधा उपलब्ध हुनसक्छ। आर्थिक व्ययभार नै पनि जुटाउन रेडक्रस, लायन्सजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा आबद्ध संस्थाहरूले राज्यलाई भरपर्दो सहयोग गर्न सक्छन्। सरकारले निश्चित् घन्टाका लागि बजेट विनियोजन गरेर स्वायत्त संस्थालाई जिम्मा दिए मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी झैँ हेलिकप्टर बोलाइदिन कुनै पनि सरकारी कर्मचारी तर्कने छैन।  आकस्मिक अवस्थामा मात्र यस्तो सेवा दिइने भएकाले यसको बिमासमेत गर्न सकिएला। त्यस अवस्थामा कम खर्चमा अपेक्षाकृत बढी सेवा उपलब्ध गराउन सकिनेछ। यसैले नागरिकप्रतिको मानवीय कर्तव्य पूरा गर्न पनि सरकार एअर एम्बुलेन्सको तत्काल भरपर्दो व्यवस्था मिलाउन अग्रसर हुनुपर्छ।