Friday 5 Baishak, 2071 |
Menu

विचार

संवादहीन भारत भ्रमण

  • मङ्गलबार २२ श्रावण, २०७०
  • पुरञ्जन आचार्य
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला भारत सरकारको निमन्त्रणामा दिल्ली पुगेका छन्। उनीभन्दा अघि पनि नेपालका अरू नेता दिल्ली पुगेका थिए। उनीपछि पनि नेताहरुको दिल्ली यात्रा निरन्तर रहने छ। नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष झलनाथ खनालदेखि सीपी मैनालीसम्मको निम्तो तयार भएको र केही मधेसवादी नेता पनि यात्राका क्रममा रहेको बुझिएको छ।

कांग्रेस सभापति कोइराला दिल्ली भ्रमणका लागि इच्छुक थिएनन् भन्ने खबर धेरै पहिलेदेखि बाहिर आएको थियो। कोइराला लैनचौरसँग मात्र होइन भारतीय शासकको नेपालप्रतिकोे व्यवहारबाट समेत अप्रशन्न थिए भन्ने त उनका अभिव्यक्तिबाट पनि बु‰न सकिन्थ्यो। तर सबै नेता दिल्लीतिर लस्कर लागेका र दिल्ली गएर फर्कने नेपालका नेताले आफ्नो गुमेको साख फर्केको र हैसियत बढेको ठानेको देखियो। सायद,  सभापति कोइरालामाथि पनि त्यसैको दबाब पर्‍यो। उनले पार्टी र देशमा खासै प्रभावशाली नेतृत्व दिन सकिरहेका पनि थिएनन् । अन्ततः, उनी पनि दिल्ली हानिए नेतृत्व अनुमोदनको खोजीमा। तर पनि धेरैलाई दिल्ली गएका कोइराला अरुभन्दा फरक हुन्छन् कि भन्ने लाग्न सक्छ, लागेको छ ।   
नेताहरुको दिल्ली भ्रमण यसरी बढिरहँदा नेपाली समाज भने लगभग निरपेक्ष र  प्रतिक्रियाविहीन देखिएको छ। भ्रमणको चर्चा हुनसमेत छाडेको छ। जनता नेताहरूको भारत भ्रमणप्रति यसरी निस्पृह र निरपेक्ष रहनु देशको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताका लागि शुभ संकेत होइन। चार दशक अगाडि सानो पहाडी देश सिक्किम भारतमा विलय हँुदा त्यहाँका नेता र राजपरिवारको प्रवृत्ति यस्तै थियो। त्यहाँ पनि दिल्ली जानेको लस्करै लागेको देखिन्थ्यो।  सिक्किम र नेपालमा ठूलो फरक छ। समय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा पनि आधारभूत फरक भइसकेको छ। त्यसैले नेपाल मोहन वैद्यहरूले भनेजस्तो सिक्किमीकरणको बाटामा त छैन तर संशय भने छ।
नेपाली नेताहरुको भारत भ्रमणलाई देशको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतासँग सौदावाजी हो कि भनेर अडकल काट्न मिल्दैन। राजधानीका केही वुद्धिविलास गर्ने केन्द्रमा नेताहरुको भारत भ्रमणका बारेमा यस्तै छलफल चल्न थाले पनि जनस्तरमा त्यस्तो देखिएको छैन। भारतले राजनीतिक स्तरबाट सम्बन्धलाई टुटाएर नेपालसम्बन्धी नीतिमा नोकरशाही र खुफिया एजेन्सीको भर परेको धेरै लामो समय भएको थियो। अहिले नेताहरूको भ्रमणबाट नेपाल र भारतबीच राजनीतिक स्तरमा नयाँ ढंगले सम्बन्ध पुनर्स्थापित हुँदैगएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
नेपालका नेताहरु देश र जनताभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि भारतसँग हारगुहार गर्छन् भनी भारतीय अधिकारीहरूले आक्षेप गरेको पृष्ठभूमिमा नेताहरुको दिल्ली भ्रमणको शृंखला सुरु भएकोे छ। देशभित्र साख र वैधानिकता गुमाएका नेता र विदेशीले पनि त्यस्तै आक्षेप लगाउने परिस्थितिका कारण सायद नेपाली जनता नेताहरूको भारत भ्रमणप्रति निस्पृह रहेका हुनसक्छन् भन्ने तर्क सुनिएको छ। जनता निराश र हताश मानसिकतामा रहे भने राष्ट्रियता कमजोर हुने खतरा बढ्छ। यहीँनेर नेताहरुमा सतर्कता र देशप्रतिको संवेदनशीलताको खाँचो छ।
भारतीय पक्षवाट कुन उद्देश्य र प्रयोजनमा नेपालका राजनीतिक नेतालाई यत्रो सम्मान दिन र भेटघाट गर्न आवश्यक भएको हो? एक जना वामपन्थी युवा राजनीतिज्ञ त नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुको विश्वसनीयता पार्टी र जनतामा खस्किरहेका बेला भारतले बोलाएर तिनलाई पुनःस्थापित हुन सहयोग पुर्‍याएको ठान्छन्। तर नेपाली राजनीतिको तीतो सत्य के हो भने भारत नेपालबीच अपारदर्शी हिमचिम बढाउने नेपाली नेता देशको राजनीतिबाट विस्थापित भएका छन्। त्यस्तै भारतीय पक्षले दिने मेजमानीपछिको चालबाजी पनि नेपालको इतिहासले सिकाएको एउटा महंगो र महत्वपूर्ण पाठ हुनपुगेको छ।
विगतमा भारत सरकारबाट ठूलो सम्मान र आतिथ्य पाएका मोहनशम्शेर र बीपी कोइरालामात्र होइन गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि उपयोगिता सकिनेबित्तिकै भारतबाट प्रताडित भएको गुनासो र दुखेसो गर्थे। एनेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड’ले आफू त्यस्तैको व्यवहारको सिकार भएको आक्रोश पोखेर आन्दोलनै गरेको धेरै भएको छैन।  तसर्थ अहिले भारतले नेपालका नेतालाई गरेको मानसम्मान र दिएको महत्वलाई सतर्कतासहित बु‰न अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशम्शेरको भारत भ्रमणको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक होला।
 विसं २००६ साल फागुन ७ गते अर्थात् नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको ठीक एक वर्ष पहिले अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशम्सेर दिल्ली रेल्वे स्टेसनमा दलबलसहित उत्रँदा स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुल सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल लिएर स्वागत गर्न पुगेका थिए। दक्षिणकालीमा पञ्चबलि चढाई कुलेखानीको बाटो रक्सोल पुगेर 'स्पेशल ट्रेनमा ’ बस्दा भारत सरकारले चढाएको २१ तोपको सलामीबाट मोहनशम्शेर खुसीले 'भुर्इँमा न भाँडामा’ भएका थिए।
वास्तवमा नेहरु नेपाल आउन चाहन्थे तर काठमाडौंको भारदारी सभा नेहरु नेपाल आउँदा देशको राष्ट्रियता खतरामा पर्ने देख्थो।  भर्खर चीनले तिब्बत कब्जा गरेको थियो। चीन तिब्बतसम्म आएकोमा नेपालका शासक हर्षित थिए भने भारत त्रसित थियो। भारतको त्रासमा नेपाली शासक खुसी हुनु स्वाभाविक थियो। यही मानसिकता आजसम्म पनि छ । नेहरु नेपालले तिबबतको नियति भोग्न नपरोस् भन्नेमा चिन्तित थिए। यही उहापोहमा नेपालका प्रधानमन्त्री मोहनशम्शेर आफँै दिल्ली पुगे। नेहरुलाई नेपाल आउन रोकेर उनले सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न सकेकोमा काठमाडौंका भाइभारदार दंग परे।
मोहनशम्शेरले  भारत भ्रमणका बेला पाएको मान सम्मान र खातिरदारी नेपालका कुनै प्रधानमन्त्रीले पाएका थिएनन् र भविष्यमा पनि पाउनेछैनन् भनी त्यही टोलीका सदस्य सरदार भीमबहादुर पाण्डे भन्ने गर्थे।  भारतबाट पाएको मान सम्मान हेरेर नेपालमा चलेको राजनीतिक आन्दोलनलाई सजिलै दबाउन सकिन्छ भन्ने ठानेर मोहनशमशेर दंग थिए। तर दिल्ली पुगेको चौबीस घन्टा पनि नेपाली टोलीको उत्साह र उमंग टिक्न सकेन।  विसं २००६ साल फागुन ८ गते बिहान ११ बजे नेपालका अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशम्शेर जबरा भारतका प्रधानमन्त्री बस्ने  'त्रिमूर्ति भवन’ प्रवेश गरे । दुई प्रधानमन्त्रीबीच  ९० मिनेट भएको कुराकानीबाट नेपाल—भारत सम्बन्धको नयाँ आधार निर्माण गर्ने सैद्धान्तिक सहमति बन्यो।  दिल्ली भ्रमणमा गएको टोलीका केही सदस्यले विरोध गरे पनि कसैको केही चलेन। गद्दी बचाउने लोभमा मोहनशम्शेरले नेहरुका सबै कुरा स्वीकार गरे। त्यही त्रिमूर्ति भवनमा सैद्धान्तिक सहमति भएको ठीक ५ महिना १० दिनपछि अर्थात् २००७ साल साउन १८ गते सिंहदरबार ग्यालरी बैठकमा 'नेपाल—भारत शान्ति तथा मैत्री र व्यापार सन्धि’ मा भारतीय राजदूत सर सिपी सिंह र मोहनशम्सेरले हस्ताक्षर गरे। सन् १९५० को सन्धिका नाममा यो अझै जीवितै छ।
दिल्ली भ्रमणपछि रेलवे स्टेसनमा नेपाली टोलीलाई बिदा गर्न आएका नेहरुलाई मोहनशम्शेरले 'अर्को दिल्ली भ्रमण हवाईजहाजबाट नै गर्छु’ भनेका थिए। नभन्दै २००८ सालमा देश छाडेर बंैगलोर बसाई सर्न मोहनशम्सेर हवाईजहाजबाटै दिल्लीको पालम हवाई मैदानमा उत्रे। त्यति बेला एक्ला मोहनशम्शेरको मौन अनुहारमा पश्चातापको भाव पोतिएको देख्नेहरु अझै जीवित छन्।
नेपालको भूराजनीतिक वर्तमानतर्फै  फर्कौँ। अहिले भारत—चीन सम्बन्धमा तनाव छ। भारतलाई नेपालमा चीनको चलखेल बढिरहेको छ भन्ने लागेको छ । चीनको चलखेल नेपालमा बढेको त लुकेको पनि छैन। चिनीयाँहरु त्यसलाई पहिलेको 'शान्त कूटनीति’बाट हिजोआज 'आक्रामक कूटनीति’मा गएको भन्न रुचाउँछन्।  सामान्य नेपाली जनता चीन र भारतको नेपालमा चासो रहेको चर्चा गर्छन्।  कतिसम्म भने जनताको कुराकानीमा चीनले नेपालको राष्ट्रियता जोगाउन सहयोग गर्छ भन्ने विश्वाससमेत प्रकट हुने गर्छ।
नेपालका नेता राणा कालमा जस्तै अहिले पनि नेपालभित्र चीनको चलखेल बढाएर भारतमा त्रास उत्पन्न गर्न चाहन्छन् भन्ने ठान्नु सही नहोला। तर भारतलाई भने त्यस्तै लागेको देखिन्छ। भारतलाई त्यस्तो लाग्ने आधार नेपालमा विद्यमान छन् पनि। कम्युनिस्टहरुको जनस्तरसम्मै प्रभावशाली उपस्थिति छ। विसं २००६ सालताका नेपालमा कम्युनिस्ट नगण्य थिए। चीनको मात्र होइन नेपालमा इस्लामी आतंकवादीको पनि राम्रै उपस्थिति छ भन्ने भारतीय नक्कली नोट, सुन, तस्करी र अन्य गतिविधिबाट पनि पुष्टि भइरहेका छन्। अमेरिकाको सिनेटमा भारतीय चस्माबाट हैन नेपाललाई स्वतन्त्र भएर हेर्नुपर्छ भन्ने छलफल अगाडि बढेको छ। युरोप त यसै पनि नेपालमा जातीय राज्यको पक्षमा छ भनेर चिनिएकै छ। समग्रमा यो परिस्थिति आउनुले भारतको नेपाल नीति असफल भएको प्रमाणित गर्छ।
यो असफलताको कारण खोज्ने हो भने सबैभन्दा पहिले नेपाल—भारत सम्बन्ध विगत दुई दशकदेखि राजनीतिक स्तरबाट चल्नुभन्दा कर्मचारीतन्त्र र खुफिया एजेन्सीबीच सीमित र त्यहीँबाट सञ्चालित भएको यथार्थ सम्झनुपर्ने हुन्छ। त्यही बुझेर भारत नयाँ दृष्टिकोणसहित अगाडि बढ्न थालेको हो भने यसलाई असल सुरुआत मान्न सकिन्छ। नेपालमा कार्यरत भारतीय दूतावासका कर्मचारी र जासुसी संयत्रमाथि दुई देशबीच राजनीतिक र सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्धको उपहास गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। सम्भवतः भारतीय राजनीतिक पक्षले नेपालमा आफ्नो कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकायको मात्र भर पर्दा नेपालमा भारत विरोधी भावना उर्लेको अनुमान गरेर सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिन अग्रसर भएको हुनसक्छ।
भारतीय पक्षले गल्ती सच्याउने उद्देश्यले यो उपक्रम अगाडि बढाएको मान्ने हो भने पनि नेपाली नेताहरू किन दिल्ली गइरहेका छन् र त्यहाँ के सुनेर/सुनाएर फर्केका छन् भन्ने प्रश्न चाहिँ उठ्छ। संविधान सभाको निर्वाचन मात्रले भारतीय चासोको सम्बोधन हुनसक्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार छैन। संविधान सभा निर्वाचन त विगतमा पनि भएकै हो। त्यही संविधान सभाबाट नेपालमा भारतले नचाहेका सबै झन्झट र दबाब खेप्नुपरेको थियो। अर्थात्, अन्य देशले नेपालमा संविधान सभामार्फत आफ्नो चासो र उपस्थिति बढाए।
संविधान सभा निर्वाचनअगाडि नेपालका नेताहरुले भारतीय संस्थापन पक्षलाई एक्लाएक्लै भेटिरहेका छन्। अहिलेसम्म आइपुग्दा प्रमुख भनिएका मूलधारका सबै राजनीतिक दलका नेताको भेटघाट सकिएको छ। भारतीय नीतिमा परिवर्तन भएको हो भने त्यसो हुनु बेस हो। तर भारतीय व्यवहारको कारण नेपाली जनतामा भारतप्रति रहेको संशय इतिहासको कठोर सत्यका रूपमा नेपाली मानसपटलमा रहेको छ । नेपाली  जनता संशयमा छन्। त्यसैले अब नेपालका सबै नेता एकै थलोमा बसेर भारत भ्रमणमा भएका विचारविमर्शका बारेमा छलफल गरी जनतालाई सुसूचित गर्ने बेला भएको छ।
नेपाली जनताको विश्वास र भरोसा लिएरमात्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क र सम्बन्ध विकसित गर्न सकिन्छ भन्ने त कूटनीतिको सामान्य ज्ञान हो। अहिले नेपालका नेताको भारत भ्रमण त ६३ वर्ष अगाडि मोहनशम्शेरले गरेको भ्रमणजस्तै देखिएको छ। मोहनशम्शेर जस्तो जहानियाँ शासन चलाएका नेता अहिले कोही छैन। तसर्थ, यिनको व्यवहार पनि लोकतान्त्रिक र विश्वसनीय हुनुपर्छ। लोकतान्त्रिक राजनीतिमा सबैभन्दा बढी जनताप्रति र सामु जवाफदेही हुनुपर्छ। नेपाली जनताले नेताहरुको भारत भ्रमण किन र केका लागि भनी सोधिरहेका छन्। नेताहरुले सामूहिक जवाफ दिनुमै नेपाल, नेपाली जनता र नेताहरूको भलो हुन्छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले नेपाल फर्केर यही कर्मको नेतृत्व गर्न सके भने उनी अरुभन्दा पृथक हुनेछन्। नत्र त सबै आयाराम गयाराम!