Wednesday 10 Mangshir, 2071 |
Menu

विचार

अग्निपरीक्षामा शिक्षक सेवा आयोग

  • मङ्गलबार २२ श्रावण, २०७०
  • माधव सयपत्री
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
शिक्षक सेवा आयोगले १७ वर्षपछि शिक्षक छनोट परीक्षा लिएको छ। यसअघि २०५२ सालमा आयोगले शिक्षकका लागि परीक्षा लिएको थियो। २०५२ सालमा लिइएको लिखित परीक्षाको नतिजा ८ वर्षपछि निकालेको थियो। यसपटक आयोगले २०६३ सालयता रिक्त भएका शिक्षक दरबन्दीको लागिमात्र विज्ञापन गरेको थियो। आयोगले २०६३ यता रिक्त भएका शिक्षक दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्न किन विज्ञापन गरेन, बुझ्न सकिएको छैन।

संयुक्त शिक्षक आन्दोलन राष्ट्रिय समिति र सरकारबीच २०६८ चैत २ गते भएको सहमतिमा शिक्षा ऐन संशोधन गरी सम्बोधन गर्ने र विद्यमान शिक्षा ऐन, नियमावलीबाटै समाधान गर्न सकिने दुई प्रकृतिका मागमा सहमति भएको थियो। भएका सहमतिका कतिपय बुँदा हटाई र कतिपयलाई बदलेर विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ बुझाइएको छ। त्यो पनि त्यत्तिकै थन्केर बसेको छ। अस्थायी शिक्षकलाई प्रक्रिया पूरा गरी स्थायी गर्ने, २०५२ देखि २०६३ साल साउन २१ गतेसम्म स्थायी नियुक्ति पाएका शिक्षकहरूको अस्थायी सेवावधिलाई पेन्सनमा गणना गर्ने, ५० वर्ष उमेर र सेवावधि १७ वर्ष पूरा भएका शिक्षकले पेशाबाट बहिर्गमन हुन चाहेमा गोल्डेन ह्याण्ड्सचेक दिई बिदा गर्ने, राहत दरबन्दीलाई स्थायी दरबन्दीमा परिणत गर्ने, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने, शिक्षकको समयबद्ध बढुवा गर्ने, इसिडीमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ताको तलबभत्ता वृद्धि गर्ने आदि गरी ३४ बुँदामा माग समेटिको थियो।  
  संयुक्त शिक्षक आन्दोलन राष्ट्रिय समितिसँग भएका सहमतिको सम्बोधन नहुने गरी शिक्षक पदको विज्ञापन गरिएबाट प्रष्ट हुन्छ, सरकार  देशको शैक्षिक एवम् शिक्षकको पेशागत समस्या हल गर्न तयार छैन। समस्या सुल्झाउनेभन्दा बल्झाउनेतिर सरकार लागेको छ। शिक्षा र शिक्षा नीतिमा ठूलै परिवर्तनको आवश्यकता खडि्करहेको बेलामा सामान्य परिवर्तन र परिमार्जन गर्न सकिएन भने नेपालको शिक्षा झनै काम नलाग्ने हुन जाने निश्चित छ।
आयोगले तीनै तहको जम्मा १३ हजार ५९ पदका लागि विज्ञापन गरेको थियो। शिक्षण पेशामा प्रवेश गर्नका लागि चार लाख ८० हजार ७५८ जनाले आयोगमा फाराम भरेकामध्ये माध्यमिक तहमा दुई हजार २८६ पदका लागि ६१ हजार ६२०, निम्नमाध्यमिक तहमा दुई हजार ७९३ पदका लागि एकलाख ६८ हजार १८४ र प्राथमिक तहमा सात हजार ९८० पदका लागि दुईलाख ५० हजार ९५४ जना छन्। विज्ञापन खोलिएको पद संख्या र परीक्षार्थीको अनुपात हेर्ने हो भने मावि तहमा एक जनाले ३० जनासँग, विमावि तहमा एक जनाले ६० जनासँग र प्रावि तहमा एक जनाले ३१ जनासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने देखिन्छ।  
शिक्षक सेवा आयोगले ९ लाख युवालाई शिक्षण लाइसेन्स दिइसकेको छ। १३ हजार शिक्षक पदका लागि विज्ञापन गर्दा १ दशमलव ४४ जनाले शिक्षण सेवामा प्रवेश गर्न पाउँछन्। बाँकी त बेरोजगार बस्ने नै हुन्। कतिपयले निजी स्रोतमा वा निजी विद्यालयमा जागिर खालान्। त्यो अर्कै कुरा भयो। तर सरकारी शिक्षक हुनका लागि यी पद 'हात्तीको मुखमा जिरा' भनेजस्तै हो। शिक्षाशास्त्र संकायअन्तर्गत शिक्षा लिएकाहरूले जागिरमा प्रवेश पाउने भनेको शिक्षण पेसा नै हो। अन्यतिर लाग्नका लागि उनीहरू दक्ष नठहरिन सक्छन्। उनीहरूले शिक्षक बन्नकै लागि शिक्षाशास्त्र पढेका हुन्।
 गाउँमा खुलेका अधिकांश ±२ र शिक्षाशास्त्र संकायका क्याम्पसको पढाइ कमजोर भएको कुरा जगजाहेर छ। त्यस्तो कमजोर जनशक्तिलाई शिक्षाजस्तो बहुआयामिक र संवेदनशील क्षेत्रमा प्रवेश गराउनु भनेको भइरहेको शैक्षिक गुणस्तरलाई पनि माइनसतिर झार्नु हो। सरकारले ±२ मा पढाउने शिक्षकको दरबन्दी सिर्जना गरेको छैन। केही रकम अनुदान दिएर मुखबुझो लगाइरहेको छ। एक त दक्ष शिक्षकहरू गाउँमा आउँन चाहँदैनन्, अर्को ±२ मा शिक्षक राख्नका लागि पुग्दो रकम दिइएको छैन। स्कुल र क्याम्पसहरूले नै कतैबाट स्रोत तानतुन गरी धानिराखेका छन्। ±२ को परीक्षा पनि एसएलसीको भन्दा पनि फितलो देखिँदै आएको छ। अधिकांशले गेसपेपर मात्रै पढेर वा च्यातेकै भरमा ±२ पास गर्दै आएका छन्। गेसपेपर सारेर पास गरेको शिक्षा कति दिगो हुन्छ, स्पष्टै छ।
 यो पटक शिक्षा सेवा आयोगको परीक्षा छिटफुट बदमासीबाहेक निष्पक्ष र स्वच्छ भएको दावी आयोगले गरेको छ। तर कतिपय परीक्षाकेन्द्रमा बेपर्वाह चिटिङ्ग भएको र केही शिक्षा कार्यालयले आफ्ना मान्छेलाई 'विशेष' मा राखेर परीक्षा दिलाएको पनि समाचारमा आएको छ। मानौं, परीक्षा स्वच्छ नै भएछ रे, तर आयोगले नतिजा प्रकाशनमा निष्पक्षता देखाउन सक्छ कि सक्दैन, हेर्न बाँकी नै छ। आयोगले कात्तिकसम्म नतिजा निकाल्ने आत्मबल देखाएको छ। तर २०५२ सालको आयोगको नतिजा निकाल्दा तीन पटकसम्म टिपेक्स लगाएको कुरा धेरैले बिर्सेका छैनन्। सञ्चारमाध्यममा आएअनुसार आयोगमा नाम निकाल्नका लागि सेना र प्रहरी भर्नामा हुने गरेकोजस्तो 'लाखौं' को घुसका कुरा पनि जताततै सुन्न पाइन्छ। नतिजा प्रकाशनमा बदमासी भयो भने फेरि पनि पार्टीका कार्यकर्ता र अयोग्यहरूकै भिड शिक्षा क्षेत्रमा जम्मा हुनेछ।
बर्सेनी एसएलसीको खस्कँदो नतिजा, सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकको आकर्षण घटिरहेको समयमा अब छनोट भई आउने शिक्षक योग्य, दक्ष र विषयवस्तुमा पोख्त हुनुपर्छ। पैसाको चलखेलमा 'झुर' व्यक्ति शिक्षा सेवामा प्रवेश गरे भने आगामी वर्षको परिणाम झनै निराशाजनक हुन जानेे पक्का छ। हो, आयोगका आफ्ना चुनौती पनि छन्। यो पटक शिक्षक सेवा आयोगले लिएको परीक्षा शिक्षक बन्न चाहने परीक्षार्थीको मात्र नभएर शिक्षक सेवा आयोगको पनि हो। अझ यसलाई आयोगको अग्निपरीक्षा भने पनि हुन्छ। छिटफुटबाहेक लोकसेवा आयोगले जुन निष्पक्षताको विरासत धान्दै आएको छ, शिक्षक सेवा आयोग पनि त्यति निष्पक्षचाहिँ हुनैपर्छ। त्यसो भएमा मात्रै शिक्षक सेवा आयोगले सबैको विश्वास जित्न सक्छ। 'शिक्षक सेवा आयोगले निष्पक्ष परीक्षा लिन्छ र नतिजा पनि निष्पक्ष निकाल्छ है' भन्ने विश्वास आयोगले दिलाउन सक्यो भने आयोग र आयोगका पदाधिकारीको पनि छवि स्वच्छ रहिरहन्छ। आयोगले आफ्नो निष्पक्षता र जनविश्वास देखाउने बेला यही हो। अन्यथा शंका गर्ने ठाउँ रहिरहन्छ।