Thursday 11 Mangshir, 2071 |
Menu

विचार

भ्रष्टाचारको 'ब्यारोमिटर'

  • बिहीबार १० श्रावण, २०७०
  • उमेशप्रसाद मैनाली
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
पैसा छैठौं इन्द्रीय हो जसको अभावमा अरु पाँचको पूर्ण उपयोग हुन सक्दैन' समर्सेट ममको यो भनाइ नेपालमा सही सिद्ध भएको देखिँदैछ। भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था 'ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल'ले हालै प्रकाशित गरेको 'ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर(जीसीबी)'ले  देखाएको नेपालको अवस्थाले नेपालीको शिर निहुरिएको छ। विश्वका ११७ देशमा त्यहाँका नागरिकले भ्रष्टाचारका बारेमा व्यक्त गरेका धारणाका आधारमा यो प्रतिवेदन तयार गरिएको रहेछ। नेपालमा पनि हजार जना नेपाली नागरिकले भ्रष्टाचारको नेपाली 'ब्यारोमिटर' को पारो उकालो लागिरहेको डरलाग्दो चित्र देखाएका छन्। हुनत, यसअघि पनि विभिन्न स्वतन्त्र संस्थाका प्रकाशनमा नेपालको सुशासनको बिग्रदो अवस्था सार्वजनिक भएकै हो। यस संस्थाकै सन् २०१२ को 'सीपीआई' मा विश्वका भ्रष्ट देशको सूचीमा नेपाल १३९ औं स्थानमा थियो। विश्वबैंकको 'सुशासन परिसूचक (गभर्नेन्स इन्डिकेटर­२०१२)' मा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्राप्ताङ्क २७ देखाइएको थियो। सदाचार र नैतिक पक्षको मापन गर्ने 'ग्लोबल इन्टिग्रिटी रिपोर्ट' मा पनिनेपाल कमजोर वर्गमा परेको छ। असफल राष्ट्रसम्बन्धी अध्ययनमा 'फन्ड फर पिस' भन्ने संस्थाले नेपाललाई 'एलर्ट' समूहमा राखेको छ। तर, ट्रान्सपेरेन्सी पछिल्लो प्रतिवेदनले चिन्ता अझ बढाएको छ। यसको अध्ययन गर्दा नेपालमा सबै क्षेत्र भ्रष्टाचार गर्नमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको देखिन्छ। यसको माखिसाङ्गलो तोड्न नसक्ने हो भने वनमारा झारले वन सखाप पारेजस्तै नेपाली समाजको सदाचार पद्धति र नैतिक आचरणलाई समाप्त पारेर यसले नेपाललाई 'माप्किया राज्य' मा बदल्नेछ।
सर्वेक्षणमा सहभागी नेपालीहरु ७० प्रतिशतले राजनीति, ६६ प्रतिशतले निजामती सेवा, ५८ प्रतिशतले प्रहरी सेवा, ५१ प्रतिशतले न्यायालय, ५० प्रतिशतले संसद्, ३० प्रतिशतले निजी क्षेत्र, २७ प्रतिशतले सेना, २१ प्रतिशतले शिक्षा प्रशासन, २० प्रतिशतले गैरसरकारी संस्था, २७ प्रतिशतले स्वास्थ्य सेवा, १६ प्रतिशतले धार्मिक संस्था र १४ प्रतिशतले संचार क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुने गरेको धारणा व्यक्त गरेका छन्। यो हेर्दा समाजका कुनै पनि वर्ग नैतिक नरहेको देखिएको छ। राज्यलाई नैतिक संस्थामा रुपान्तरण गर्ने र सुशासन दिने अंग मानिएको राजनीति नै सबभन्दा भ्रष्टको सूचीमा पर्नु झन् चिन्ताको विषय हो। राजनीति नीतिहरुको राजा हो र यसले नै देशलाई सुन्दर भविष्यतिर डोर्‍याउन सक्नुपर्छ। यो वर्ग नै भ्रष्ट छ भने राज्यका अन्य संयन्त्र र सामाजिक संस्थाहरुलाई सदाचारको दिग्दर्शन गर्न कसरी  सक्छ? राजनीतिक नेतृत्व समाजको अभिभावक भएकोले अभिभावकजस्तै हुनुपर्छ नाफा खोज्ने अंशियार होइन। नेपाली अभागी छौँ। किनभने, हाम्रा राजनीतिक नेताले आफूलाई 'व्यापारी' मा बदलिसकेका छन्। यिनको भ्रष्ट मस्तिष्कको संक्रमण पूरै नेपाली समाजमा हुने निश्चित छ।
कौटिल्यले भनेका थिए 'सरकारी कर्मचारी पानीका माछाजस्तै हुन्, जसरी माछाले कतिखेर पानी खाइरहेछ भन्ने थाहा हुंदैन त्यसरी नै उनीहरुले कसरी राज्य कोषको दुरुपयोग गर्छन् भन्ने पत्ता लगाउन कठिन हुन्छ'। उनले भनेजस्तै, निजामती, प्रहरी, सेना, शिक्षा प्रशासन, न्यायालय, स्वास्थ्य सेवा आदिमा व्याप्त भ्रष्टाचारको चित्र प्रतिवेदनले उदाङ्गो पारिदिएको छ। कानुन र अन्य नीतिको कार्यान्वयन गरेर जनतालाई निष्पक्ष सेवा दिने यस वर्गले जनताकै 'पकेट' मारिरहेको छ। जनताका थैली चोर्नेहरु जनसेवक कसरी मानिन सक्छन्? कर्मचारी सर्जमिनका सरकार हुन् र तिनैको आचरण हेरेर जनताले सरकारबारे धारणा बनाउने गर्छन्। यो वर्ग भ्रष्ट, अनैतिक र अप्रिय हुँदैगयो भने सरकारको वैधानिकतामा त प्रश्न उठ्दछ नै स्थापित राजनीतिक व्यवस्थाप्रति नै जनतामा वितृष्णा उत्पन्न हुनपुग्छ।
राज्यको अख्तियारी प्राप्त गर्नेहरू भ्रष्ट हुने सम्भावना बढी नै हुन्छ। तर, राज्य संयन्त्रबाहिर रहेका र आफूलाई जनताको आवाजको प्रतिनिधि मान्नेहरू पनि भ्रष्ट रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। राजस्व र देवस्व मास्नेहरू सात जुनीसम्म नरकमा पर्छन् भन्ने शिक्षा दिने र अध्यात्मको ज्ञान दिने धार्मिक संस्थासमेत चोखा देखिएनन्। भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गर्ने भनिएको संचार क्षेत्र पनि अछुतो देखिएन र सरकारको आलोचना गरेर नथाक्ने गैरसरकारी क्षेत्र पनि स्वच्छ देखिएन। अब कसबाट नैतिकताको आशा गर्ने? व्पापारी र निजी क्षेत्र त लाभका लागि जे पनि गर्न तम्सिने वर्ग हो। बाँकी रहेका पनि नैतिकवान छन् भनेर ठान्ने आधार छैन। व्यक्तिमा व्यक्तिगत स्वार्थ, लोभ र लाभको चाहना बढाउन मूलतः मानवीय उत्प्रेरक (मोटिभेटर) ले काम गरेको हुन्छ भन्ने 'सार्वजनिक छनौटको सिद्धान्त (पब्लिक च्वाइस थ्योरी)' को मान्यता छ। यसबाट पनि हाम्रो पुरै समाज नै भ्रष्ट हुँदैछ भन्ने बुझ्न ुसकन्छ। समाजमा रहेका औँलामा गन्न सकिने असल व्यक्तिहरु कोलाहलमा त्यसै हराउँंदैछन्। मेकियावलीका अनुसार– ' सबै राम्रो मात्र गरूँ भन्नहरु बिग्रने निश्चित छ किनभने धेरै मानिस त असल छैनन्'।
ट्रान्सपरेन्सीको सर्वेक्षणमा सोधिएको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न थियो ­ के तपार्इँ र तपार्इँको परिवारले गएको एकवर्ष भित्र कुनै सेवा प्राप्त गर्न घुस दिनुपरेको थियो? ३१ प्रतिशतले दिनुपरेको भन्ने उत्तर दिएका छन्। तिनमा ३७ प्रतिशतले न्यायालयलाई,  ३० प्रतिशतले प्रहरीलाई, ४० प्रतिशतले भूमिप्रसासनलाई, २६ प्रतिशतले रजिस्ट्रेसन र अनुमतिका लागि, ८ प्रतिशतले कर प्रशासनलाई, ३ प्रतिशतले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई र ६ प्रतिशतले सार्वजनिक उपयोगिताका सेवालाई घुस दिनु परेको जवाफ दिएको देखिन्छ। यसबाट घुस कहाँ बढी लिइन्छ बुझ्न सकिन्छ। यो अवस्था चिन्ताजनक देखिए पनि दक्षिण एसियाका अरू मुलुकसँग तुलना गर्दा चाहिँ केही सन्तोष गर्न सकिन्छ। सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न घुस दिनु परेको भन्नेको प्रतिशत नेपालमा औसत ३१ प्रतिशत देखिए भने त्यस्तो बेहोर्नेहरू भारतमा ५४, पाकिस्तानमा ३४, अफगानिस्तानमा ४६ र बंगलादेशमा ३९ प्रतिशत रहेछन्। विश्वमा घुस दिनेको औसत प्रतिशत २७ रहेको छ भने सियरालिओन ८४ प्रतिशतले घुस दिनुपर्नेे सबैभन्दा भ्रष्ट राष्ट्र देखिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले प्रकाशित गर्दै आएका प्रतिवेदनका अध्ययन विधिका सम्बन्धमा प्रश्न गर्न सक्ने स्थिति भए पनि प्रायः सबै प्रतिवेदनले नेपालको स्थिति दयनीय देखाउनु चाहिँ चिन्ताको विषय हो। नेपालभित्रकै सरकारी निकाय र संस्थाले गरेको अध्ययनमा पनि भ्रष्टाचार, पारदर्शिता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको अवस्था कमजोर देखाइनुले यी अन्तराष्ट्रिय प्रतिवेदन सत्यको नजिक रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ। हालै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले १३ जिल्लामा गरेको सर्वेक्षणले सरकारी कार्यालयहरूमा घुसखोरी व्याप्त रहेको देखाएको छ। सप्तरीमा ५५ प्रतिशत, रौतहटमा ४३ प्रतिशत र सर्लाहीमा ३४ प्रतिशत सेवाग्राहीले घुस नखुवाई काम नहुने गरेको बताएको देखिएको छ। केन्द्रको यस सर्वेक्षणले तल्लो तहमा हुने साना घुसखोरी(पेटी करप्सन)लाई मात्र समेटेको छ। काम चाँडो गरिदिएकोमा दिइने घुस अर्थात 'ग्रिज मनी', स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग गरेर गरिने भ्रष्टाचारजस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भ्रष्टाचारमात्र यसमा समेटिएको देखिन्छ। उच्च तहमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचार, प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नतामा हुने 'ग्य्रान्ड करप्सन' अध्ययनमा समेटिएमा अझ भयावह अवस्था देखिने निश्चित छ।
भ्रष्टाचार नेपाली समाजमा क्यान्सरजसरी फैलिरहेको छ। उपचारको सही विधि प्रयोग गरेर यसलाई समयमै नियन्त्रण नगर्ने हो भने यो असाध्य रोगका रूपमा बढेर देश नै असफल राष्ट्र हुनेतर्फ सबै सचेत नागरिक सतर्क हुनु आवश्यक छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न पक्कै कठिन हुन्छ। किनभने यो एक 'स्वेत पोसी' अपराध हो। यसलाई नियन्त्रण गर्न भ्रष्टाचारका प्रेरक तत्व र प्रोत्साहन के हुन् भन्ने पहिचान गर्न सक्नुपर्छ। स्वार्थ, लोभ, व्यक्तिगत लाभ, असुरक्षा, सामाजिक स्वीकृति, नकारात्मक संस्कृतिजस्ता प्रोत्साहन र उत्प्रेरकलाई निरुत्साहन गरेर र भ्रष्टाचार गरेमा हुने जोखिम बढाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। राजनीतिक र नीतिगत भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रणलाई गर्न प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। किनभने यिनीहरु नै कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने वर्ग हुन्। राजनीतिक भ्रष्टाचारको प्रकृति र स्वरुपलाई हेर्दा यसको नियन्त्रण सबभन्दा चुनौतीपूर्ण हुनेगर्छ। बलजफ्ती चन्दा असुली, महत्वपूर्ण नियुक्ति, संरक्षणवाद, गैरकानुनी लाभ दिने काम, कानुनी तर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त हुने लाइसेन्स, अनुमति, अपराधीको संरक्षणजस्ता भ्रष्टाचारजन्य कार्य कठोररूपमा आन्तरिक नियन्त्रणभित्र पारेर वा पक्रिया पूर्ण पारदर्शी बनाएर धेरै हदसम्म यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। नीतिगत भ्रष्टाचारलाई चाहिँ अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पारेर नियन्त्रित गरिनुपर्छ। हालसम्म मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिर राखिएको छ।
राजनीतिक भ्रष्टाचारको सबभन्दा डरलाग्दो रूप भनेको राज्यस्रोतको डकैती अर्थात् 'क्लेप्टोक्रेसी 'हो। जायरको मोबुतो, हैटीको दुवालियर, फिलिपिन्सको मार्कोस 'क्लेपटोक्रेट' शासक मानिन्छन्। इन्डोनेसियाका सुहार्तोले राज्यस्रोतको डकैतीबाट ३५ अर्ब अमेरिकी डलर विदेशी बैंकमा जम्मा गरेको आरोप लागेको थियो। नेपालमा 'क्लेप्टोक्रेसी'को तहसम्म अझ पुगिनसकेकाले बेलैमा नियन्त्रणका कठोर उपाय अवलम्बन गरे त्यसबाट जोगिन सकिनेछ। भ्रष्टाचार यो तहमा पुगेपछि यसको नियन्त्रण सामान्य कानुन र संस्थाबाट हुन सत्तै्कन, जनता सडकमा उत्रिनेमात्र विकल्प रहन्छ। इन्डोनेसियाको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्था 'केपिके' ले १६ जना सांसद, ६ मन्त्री, २० जिल्ला मेयरहरुलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएपछि त्यहां 'डार्क फोर्स' भनिने पर्दाभित्रका खेलाडीले संस्थाको अधिकार क्षेत्रमा नै संकुचन ल्याउने प्रयास गरे।अनि, सन् २०१० मा जनता नै सडकमा उत्रिएर विरोध गरे। पार्टी सहयोगको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने काम भने नेपालमा बढी नै भइरहेको देखिन्छ। केही मामिला प्रमाणसहित सार्वजनिक हुँदा पनि कारबाही नभएकाले यस्तो प्रवृित्त बढ्दै गएको छ। दलहरूको वैध आर्थिक स्रोत र चन्दासम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाएर यसलाई नियमन गर्न सकिन्छ।
कर्मचारीलगायत अन्य व्यक्तिबाट गरिने भ्रष्टाचार रोक्न भने अहिलेकै कानुन र संस्था पर्याप्त हुनेछन्। परीक्षण गर्ने र निगरानी गर्ने संस्था प्रभावकारी हुने हो र राजनीतिक र अन्य संरक्षण नहुने हो भने धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुनसक्छ। यसका लागि हङकङमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापना गरिएको 'आईसीएसी' ले अवलम्बन गरेको तीनमुखे रणनीति ­ दण्ड, निरोध र शिक्षा – यहाँ पनि अभियानकै रूपमा अपनाइनु पर्छ। भ्रष्टाचारको दुई पक्ष माग र आपूर्ति दुवैमा उत्तिकै निगरानी जरुरी हुन्छ। घुस दिनु पनि अपराध हो र भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक सम्मान दिइनु अझ ठूलो अपराध हो भन्ने चेतना सामान्य नागरिकसम्म निरन्तर पुर्‍याउन आवश्यक देखिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरू भुरा माछामा अलमलिनुको साटो ठूला माछा जालमा पार्न सक्नुपर्छ। यसका लागि तिनमा अठोट, अझ बढी अठोठ र अनन्त अठोट हुनुपर्छ।