Friday 16 Shrawn, 2071 |
Menu

विचार

राष्ट्रवादबारे पेचिला प्रश्न

  • बिहीबार १० श्रावण, २०७०
  • विश्वमणि पोखरेल
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र अहिले प्रचारमा छन्। मठमन्दिरमा दर्शन, जोगी महन्थ, जोगी, संन्यासीको आशीर्वाद बटुल्दै उनी अहिले सुदूरपश्चिमका बाढीपीडितबीच सक्रिय छन्, राहत वितरणका नाममा। राजतन्त्रको अवशेष बोकेर मध्य तराईबाट सुरू भएको उनको 'सवारी' कहिले, कहाँ, कहाँ पुगेर र कसरी टुंगिने हो? यकिन छैन। उनको प्रचार केका लागि त्यो पनि स्पष्ट छैन। यता उनको समर्थन र विरोधमा वक्तव्यबाजी र भाषण भइरहेका छन्। निर्वाचन आयोग राहतको आवरणमा भइरहेको राजनीतिलाई आचारसंहिताले बाँध्ने यत्न गर्दैछ।

यता गणतन्त्रका प्रवक्ताहरू उनको पक्ष र विपक्षमा विभाजित देखिएका छन्। एकीकृत माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराई ज्ञानेन्द्रमाथि कारबाही गर्नुपर्ने प्रपोगन्डामा उत्रिएका छन्। 'अफ दि रेकर्ड' को नाममा बग्रेल्ती पत्रकारमाझ सोमबार आफ्नै निवासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भट्टराईले उद्घोष गरे– 'म प्रधानमन्त्री भए ज्ञानेन्द्रलाई जेल हाल्थें। म उनलाई घुम्न पनि दिने थिइन।' उता, एकीकृत माओवादीबाट विभाजित भएको र अहिलेसम्म संविधान सभा चुनाव भाँड्ने कार्यनीति अख्तियार गरिरहेको वैद्य माओवादी भने राजावादीसँग सहकार्यको राजनीति गर्दैछ। वैद्य आफँै र उनको पार्टीका प्रमुख रणनीतिकारमध्येमा नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' पूर्वराजासँग सहकार्य हुनसक्ने अभिव्यक्ति छर्दै मुलुक दौडाहामा छन्। राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षाका लागि पूर्वराजा ढाल बन्नसक्ने निचोडसहित वैद्यहरू सक्रिय भएको देखिन्छ।
ज्ञानेन्द्र आफँै कुन उद्देश्यले राजनीतिक यात्रामा निस्केका हुन्? त्यो उनले स्पष्ट गरेका छैनन्। धार्मिक, सामाजिक र मानवीय संवेदनाहरू अघि सारेर भइरहेको देश दौडाहाको उद्देश्य राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्नुसँग सम्बन्धित भएको अनुमान गरिँदैछ। ६, ७ वर्षयता प्रमुख राजनीतिक दलहरूको काम, कारबाहीबाट आमजनता सन्तुष्ट हुन नसकेको अवस्था छ। जनतामा निराशा व्याप्त छ। राजनीतिक अस्थिरताबीच  ज्ञानेन्द्रका अनुयायी कमल थापाहरूको पछि लागेका मानिसको भिड पनि उल्लेख्य छ। यही अवस्थामा ज्ञानेन्द्र धमिलो पानीमा माछा मार्न तम्सिएका हुन सक्छन्। तर, नेपालका राजनीतिक घटना, राजतन्त्रको विगत र ज्ञानेन्द्र आफँैले आफ्नो इतिहास आत्मसात गर्न आवश्यक छ। राजा हुने सपनामा मलजल गर्नुभन्दा पूर्वराजाकै सम्मानमा सन्तुष्ट  हुन सक्नु ज्ञानेन्द्रको हितमा छ।
अघिल्लो संविधान सभाअगाडि ठूलो संख्यामा सीमापारिका नागरिकले नेपालको नागरिकता लिएको, बाबुरामको सरकार गठनका पछाडि मधेसवादी दलको समर्थन रातारात जुटेको र अहिले मधेसका जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र थपिनुपर्छ भन्ने आवाज मुखरित भइरहेको अवस्थाहरूबारे वैद्यहरूको आफ्नै विश्लेषण छ। बाबुरामको प्रधानमन्त्रीत्वकालमै भारतसँग बिप्पा सम्ंझौता भएको मुद्दा पनि वैद्यहरूका लागि राष्ट्रघात सावित भएको छ।  
खासमा वैद्यहरूले मंसिर ४ को प्रस्तावित चुनावपछि मुलुक सिक्किमीकरण हुने निचोड निकालेका छन्। नेपाललाई सिक्किमीकरणबाट जोगाउने मूल्यमा राजतन्त्रसँग सहकार्य गर्नुपरेको वैद्यहरूको स्पष्टीकरण हुनसक्छ। तर वैद्यहरूको राजासँग सहकार्यको उद्देश्य संविधान सभामा भाग लिने र चुनावमा राजावादी मतदाता तान्ने कार्यनीति पनि हुनसक्छ। राजतन्त्र विघटनपछि राजावादीलाई आफ्नो बनाउने उद्यम एकीकृत माओवादीबाट हुँदै आएको हो। त्यसैलाई वैद्यहरूले निरन्तरता दिएकामात्र हुन्। राजावादीहरू शक्तिका पुजारी हुन्। उनीहरूलाई भरपर्दो राजनीतिक छाता चाहिन्छ। त्यही आवश्यकता पूरा गर्न वैद्यहरू भारत विरोधी राष्ट्रियताको वकालत गर्दै राजावादीलाई आकर्षित गर्न अघि सरेका हुन सक्छन्। राजावादी र कम्युनिष्टहरू अधिनायकवादी चरित्रका हुन्छन्। त्यसैले उनीहरूको कार्यगत एकता स्वाभाविक हुन्छ। नेपालको राजनीतिमा २५० वर्षसम्म राज गरेको राजसंस्थाका पछाडि अहिले पनि  केही प्रतिशत नेपाली समर्थक छन्। भोटको राजनीतिमा उनीहरूको अर्थ रहन्छ।
माओवादी राजावादी सहकार्य नयाँ मुद्दा होइन। 'जनयुद्ध' को प्रत्याक्रमणको फेजसम्म पुग्दा माओवादी राजकीय सत्ता हातमा लिएका ज्ञानेन्द्रसँग मिल्ने स्थितिमा पुगेका थिए। माओवादी सैन्यमा राम्रो पकड राखेका रामबहादुर थापाहरूको एउटा गुट राजासँग मिलेर राजनीति दलहरूलाई पाखा लगाउने अभ्यासमा तल्लीन थिए। दरबारियाहरूसँग माओवादी सुलहकै पृष्ठभूमिमा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ मा राजकीय सत्ता खोसेका हुन। शाही सम्बोधनमा ज्ञानेन्द्रले माओवादीलाई 'बाटो बिराएकाहरू' को हैसियतमा राखेपछि माओवादी कार्यनीति परिवर्तन भयो। दरबारसँग मिलेर राजनीतिक दललाई पेल्ने रणनीति त्यागेर माओवादी चुनवाङ बैठकबाट दिल्ली हुँदै राजनीतिक पार्टीसँग मिल्न पुगेको धरातलीय यथार्थ यहाँ भूल्न मिल्दैन। बाबुरामको मार्गचित्रमा दिल्ली हुँदै शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको माओवादीको आन्तरिक राजनीतिमा भारतसँगको सम्बन्धबारे बेलाबेलामा विवाद मुखरित हुने गरेका छन्। राततन्त्रसँगको सहकार्य र भारतसँगको सम्बन्धबारे बाबुराम भट्टराई र रामबहादुर थापाले फरक फरक मतको प्रतिनिधित्व गर्थे। अहिले थापा वैद्यका प्रमुख सहयोगी बनेका छन्। उनी २०६१ सालमै राजासँग मिलेर जानुपर्छ भन्नेमध्येका हुन्।
नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा दुई छिमेकी भारत र चीनले गहिरो चासो राख्छन्। अहिले वैद्यको राजतन्त्रसँगको सहकार्यको तुरूप पनि चिनिया पदाधिकारीसँगको सुलहपछि आएको हो। एकाएक वैद्यमा जागेको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रतिको उभारको अन्तर्वस्तुलाई मसिनोसँग केलाउन आवश्यक हुन्छ। पञ्चायतकालभरी राजाहरूले चिनिया तुरूप देखाएर भारतसँग राजनीतिक सौदाबाजी गर्ने गर्थे। राजाहरूको राष्ट्रवादी प्रतिबद्धता कति प्रवल छ? पञ्चायतकालदेखिका घटनालाई मसिनोसँग केलाउँदा स्पष्ट हुन्छ। कालापानीमा भारतीय सेना बस्न दिने निर्णय होस् वा कांग्रेसलाई तह लगाउने सर्तमा चिनियालाई दिइसकेको ठेक्का रसियालाई दिइएका पुराना घटना हुन्, सबैमा चिनिया तुरूप अघि सारेर राजतन्त्रले बेलाबेलामा भारतसँग सत्ता राजनीतिक लाभ लिने गरेको गर्थ्याे, यो वास्तविकता वैद्यहरूले बिर्सन मिल्दैन।
राजाहरूको राष्ट्रवादबारे हालैमात्र २०१३ सालमा टंकप्रसाद आचार्य सरकारका मन्त्री खगेन्द्रजंग गुरूङले नागरिक दैनिक ५ असार २०७० को अंकमा एउटा गहिरो अर्थ राख्ने रहस्य खोलेका छन्। गुरूङले भनेका छन्– 'दीनदयाल उपाध्यायलाई कस्मिर जाने क्रममा जम्मुमा भेटेको थिएँ। उनी विश्व हिन्दु जनसंघका (जुन पछि भारतीय जनता पार्टी बन्यो) अध्यक्ष थिए। उनले नेपालका राजालाई सानो देशका निरंकुश राजाभन्दा सम्पूर्ण हिन्दुस्तानको सम्राट बनाउने र नेपाल भारतमा गाभ्ने प्रस्ताव पेस गरे। त्यो भ्रमणबाट फर्केर सिधै राजा महेन्द्रलाई दीनदयाल उपाध्यायको प्रस्ताव सुनाएँ। सो प्रस्ताव सुनेर उनको आँखामा चमक देखापर्‍यो। त्यो मेरो भ्रममात्र पनि हुन सक्थ्यो। पछि, मलाई इन्दिरा गान्धीले एकपटक भेट्न बोलाएर भनिन्– 'तिम्रा राजा देशभक्त भन्ने ठानेका छौ? सम्पूर्ण हिन्दुको सम्राट बन्ने कुरा सुन्नेबित्तिकै उनले खड्गबहादुर र शैलेन्द्रकुमार उपाध्यायको टोली पठाएर उक्त कुरा मान्ने जवाफ पठाएका थिए।' ज्ञानेन्द्र पिता महेन्द्रकै अनुयायी हुन्। राष्ट्रवादको नाममा उनीसँग वैद्यले गर्ने सहकार्यले कस्तो परिणाम दिने हो? अहिल्यै आँकलन गर्न  सकिन्न। वैद्यहरूले आत्मसात गर्न आवश्यक छ, ज्ञानेन्द्र विश्व हिन्दु महासंघका घोषित 'हिन्दु सम्राट' पनि हुन्। राष्ट्रवाद भनेको भारत विरोध होइन। राष्ट्रवाद र राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित पेचिला प्रश्नहरूलाई राजनीतिक दलहरूले हल्कारूपमा लिन, ग्रहण गर्न र राजनीतिक सौदाबाजिको विषय बनाउन मिल्दैन।