Sunday 15 Bhadra, 2071 |
Menu

विचार

राजा महेन्द्र र बीपीबीचको वैमनस्यलाई साम्य

  • बिहीबार १० श्रावण, २०७०
  • दीर्घराज प्रसाई
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
इतिहासको ऐना हेरेर त्यसका दाग हटाउन सक्नुपर्छ। राजा महेन्द्र र बीपी कोइराला इतिहास बनिसकेका छन्।
यी दुवै राजनीतिक हस्तीको वैचारिक द्वन्द्वका कारण नेपालमा राजनीतिक वादविवाद चकर्िंदै आएका छन्। तर हामीले पूर्वाग्रह नराखी इतिहासको मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्छ। इतिहास बंग्याएर तथ्य लाद्न खोज्नु हुँदैन। यही साउन ५ गतेको नागरिक दैनिकमा राजा महेन्द्रबारे पूर्व सहायक मन्त्री खगेन्द्रजंग गुरुङले धेरै संवेदनशील जानकारी दिएका छन्। त्यसमा नेपाल भारतीय थिचोमिचोमा पर्न लागेकाले स्वाधीनता जोगाउनसहयोग मागेर लेखिएको राजा महेन्द्रको पत्र चीनका नेता माओकै हातमा बुझाएको जस्ता रहस्य खोलिएको छ। गुरुङले नेपालका राजालाई सानो देशको निरंकुश राजाभन्दा सम्पूर्ण हिन्दुस्तानको सम्राट बनाउने र नेपाललाई भारतमा गाभ्ने भारतीय नेताको प्रस्ताव राजा महेन्द्रलाई सुनाए पनि होलान्। तर नेपाल भारतमा गाभ्नेजस्तो अकल्पनीय प्रस्तावमा महेन्द्रले कुनै प्रतिनिधिसमेत भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पठाए भनेर विश्वास गर्नै सकिँदैन। भारतले नेपाललाई गाभ्ने चाहना त २००७ सालमा नेहरुकै समयमा पनि बल्लभभाइ पटेलले व्यक्त गरेका थिए। नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा लिन खोज्ने भारतको षडयान्त्रिक रवैया अहिले पनि चलेकै छ। तर नेपाल कहिले पनि कुनै विदेशीको अधीनमा नपरेको विश्वकै पुरानो सार्वभौम राष्ट्रमध्येको हो भन्ने राजा महेन्द्रले राम्ररी बुझेका थिए। त्यसैले उनी राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहपछिका नेपालको सार्वभौमसत्ता रक्षकका रूपमा आफूलाई राख्ने गर्थे।
वास्तवमा आफूविरुद्ध भारतीय षडयन्त्रबाट नेपाललाई डर नै थियो। विसं २०१५ सालको  संसदीय निर्वाचनपछि बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा २०१६ सालमा नेपाली कांग्रेस सत्तामा आयो। त्यतिबेला बीपी कोइरालासँगको मित्रताको फाइदा उठाएर भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलालगायत् सुरक्षा, मुद्रा, भाषा, नागरिकता, नदीनाला र कुण्डहरूमा प्रभाव जमाउन खोजेको थियो। तर राजा महेन्द्रले भारतीय षडयन्त्र अध्ययन गरिरहेका थिए। विसं २०१७ सालअगाडि भारत रिसाउँछ भन्ने डरले नेपाली कांग्रेस राष्ट्रियतामा खतरा आएको कुरा उठाउन चाहँदैनथ्यो। सन् १९५० को सन्धि र दिल्ली सम्झौताको प्रभुत्व थियो। नेपालमा भारतीय फौज उत्तरी चेकपोष्टमा राखिएको थियो। आफ्नो देशको सुरक्षामा आफ्नै फौज हुन्छ। त्यस्तै एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको आफ्नै मुद्रा हुन्छ। तर नेपालमा भारतीय मुद्रा ९० प्रतिशत क्षेत्रमा चलनचल्तीमा थियो। नेपाली भाषाको सट्टामा हिन्दी भाषालाई प्राथमिकता दिइएको थियो। एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला आवत्जावत् गर्न भारतकै बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। नेपालको जमिन खरिद गर्न भारतीय स्वतन्त्र थिए। गण्डकलगायत् कैयौं नदीनाला हडप्न लागिसकेको थियो। यसरी भारत अनेकौं उपायबाट नेपाललाई आफ्नो औपनिवेशिक भूमि बनाउने रणनीतिमा थियो। त्यस अवस्थामा नेपालको राष्ट्रियता खतरामा थिएन भन्न सकिँदैन। यही बेला महेन्द्रले ठूलो जोखिम मोलेर २०१७ साल पुस १ गते नेपाली कांग्रेसको सरकार विघटन गरी २०१५ सालको संविधानको धारा ५५ अनुसार राज्यसत्ता हातमा लिएका थिए। तर त्यो घटना नेपाली कांग्रेसको सत्ताविरुद्ध केन्द्रित नभएर भारतीय हस्तक्षेपबाट नेपाललाई बचाउनुमा नै केन्द्रित थियो।
यो परिवर्तनपछि महेन्द्रले नेपालको राष्ट्रियतालाई सुदृढीकरण गर्न नेपाली भाषालाई अनिवार्य पाठ्यक्रममा समावेश गराए। विदेशीलाई नेपालको जमिन खरिदमा रोक लगाए। स्मरण रहोस्, भारतको सिक्किम र कास्मिरमा भारतीयहरु नै जग्गा किनबेच गर्न पाउँदैनन् भने नेपालजस्तो सार्वभौम राष्ट्रमा भारतीयलाई जग्गा खरिद विक्रीको अधिकार पक्कै ग्राह्य थिएन। त्यस्तै नेपालकै एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा आवतजावत गर्न भारतीय भूमिकै सहारा लिनुपर्ने अवस्थामा उनले नेपालको तराई र पहाडको बीचमा पायक पर्ने गरेर २०१८ सालमा गैंडाकोटमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग प्रारम्भ गराएका थिए। यसैगरी नेपालमा चेक पोष्टको नाममा राखिएको भारतीय फौज हटाएका थिए। यस स्थितिमा २०१७ सालमा कदम नचालेका भए नेपालको अस्तित्व पहिल्यै समाप्त हुन्थ्यो। उनले उसबेलामै भनेका थिए– पार्टी व्यवस्थाले जनतामात्र विभाजित हुने होइनन्, राष्ट्र नै विभाजित हुनसक्छ। वास्तवमा २०६३ सालपछि नेपालमा अहिले त्यही भइरहेको छ। नेपालमा २००७ सालपछि जतिपटक आन्दोलन भए पनि कुनै न कुनै प्रकारले भारतले यहाँका पार्टीका नेतालाई प्रयोग गर्दै आएको छ। विसं २०४६ सालपछि त भारतकै प्रभुत्व रह्यो। विसं २०६३ सालपछि भारतको चलखेल अत्याधिक बढ्यो। त्यसैले नेपालले आफ्नो सुरक्षाका लागि चीनको सहयोग आश गर्नु अतिशयोक्ति मानिदैन।
महेन्द्रले निरंकुश प्रकारले भए पनि भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध नेपालीको सार्वभौम इज्जत बचाइदिएको सत्य नकार्न सकिँदैन। विसं २०१७ सालपछि उनले विश्वका ठूला राष्ट्रहरुको दबाबबाट मुक्त हुन असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्त अवलम्बन गरेर संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता ठाउँमा नेपालको अगुवाइ गरे। आधुनिक चीनका शक्तिशाली नेता माहो त्सेतुङ र भारतका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु दुवैसँग कूटनीतिक सन्तुलन कायम गरेका थिए। आर्थिकरूपमा मुलुकलाई समृद्ध बनाउन भूमि सुधार, राज्यरजौटा, बिर्ता उल्मूलन आदि कार्यक्रम ल्याएका थिए भने भारत, चीन एवं अन्य देशको सहयोग लिएर ५० भन्दा बढी उद्योग र संस्थान स्थापित गराएका थिए। शिक्षा, स्वस्थ्य, यातायात, सिँचाइ र विद्युत्मात्र हैन, साहित्य/कला क्षेत्रको विकासका राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गराएर आफ्नै खर्चमा भवन निर्माण गराएका थिए। महेन्द्रले चीनसँग नजिकको सम्बन्ध कायम गर्न कोदारी राजमार्ग निर्माण गराएका थिए। विसं २०१७ सालदेखि २०२८ सालसम्म महेन्द्रका पालमा जम्माजम्मी ४ अर्ब रकम खर्च भएको थियो। जसमा राजस्वबाट २ अर्ब १७ करोड, विदेशी सहायता एक अर्ब ६३ करोड र विदेशी ऋण १२ करोडमात्र खर्च भएको थियो।
राजा महेन्द्र र बीपीबीच अकस्मात् कसरी विवाद बढ्यो भन्ने खोजीको विषय बनेको छ। भारतको बढ्दो चलखेल, २०१६ साल कात्तिक ९ गतेको गोर्खाकाण्डलगायत् देशका अनेकौं स्थानमा भएका काण्ड, अशान्ति, असुरक्षा र भ्रष्टाचार नैं त्यसबेलाका घटनाका कारक हुन गए। तर पनि नेपालको प्रजातान्त्रिक अधिकारको लडाइँमा बीपी कोइरालाको ठूलो देन छ। बीपी प्रजातन्त्रबाट मात्र देश बाँच्छ भन्थे तर राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई सँगसँगै हाँकेर देशको स्वाधीनता र सावैभौमसत्ताको संरक्षण गर्दै जनताको सक्रिय सहभागिता जुटाउने अडान राजा महेन्द्रको थियो। राजा महेन्द्र र बीपीबीचको वैमनस्यता साम्य राउने कार्य कतैबाट भएन। यही कारण महेन्द्रले पुस १ गते संसद् विघटन गरेर शासनभार ग्रहण गर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो।
महेन्द्रले जुन उद्देश्यबाट २०१७ सालको घटना गराए तापनि त्यसपछाडिको नियत राष्ट्रियता सुदृढ गराउने नै थियो। उनको विचार थियो– वर्ग संघर्ष हिंसात्मक हुन्छ। त्यसैले पुँजीपति र मजदुरको आपसी सहयोग र समन्वयका आधारमा भूमि सुधार, राज्यरजौटा, बिर्ता उल्मूलन, जातिपाति, लिंगभेद, छुवाछुत जस्ता रोगबाट मुक्त गर्ने प्रयत्न भयो। राष्ट्रिय राजनीति भनेको तर्क र समझदारीको संगम हो। राष्ट्र निर्माणमा प्रजातान्त्रिक मार्ग अनुकरणमा नेपाली कांग्रेसका नेता बीपी कोइराला २०३३ साल पुसमा सिक्किमलाई भारतले कब्जा गरेपछि राष्ट्रियताको नारा दिएर भारतको निर्वासनपछि नेपाल फर्केका थिए। घटनाक्रम र परिस्थितिले परिवर्तन अपरिहार्य बनाउँछ। विसं २०३३ सालपछि राजसंस्थाबारे बीपी कोइरालाले भनेका थिए– 'नेपालमा राजतन्त्र रहेन भने नेपाल भन्ने राज्य पनि रहँदैन।' त्यसैले प्रतिशोध र पूर्वाग्रहभन्दा मेलमिलापमा केन्द्रित भएर नेपाल सञ्चालन गराउने बीपीको अडान थियो। त्यसैले महेन्द्रको राष्ट्रवाद र बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई समन्वय र सन्तुलन गरेर अघि बढ्नु नै अबको राजनीतिक निकास हुनसक्छ।