Thursday 8 Shrawn, 2071 |
Menu

विचार

बलात्कारमा न्याय

(0 votes)
सामाजिक मानसिकतामा समय सापेक्ष परिवर्तन हुन नसक्ता बलात्कारजस्तो मानवताविरुद्धको अपराध बढ्दै गएको देखिएको छ। मूलतः मध्ययुगदेखि नारी अस्मितालाई कथित सतीत्वसँग जोड्न थालिएपछि बलात्कारका घटनालाई राज्य र समाज दुवैले पीडितको व्यक्तिगत मामिला ठान्न थालेको हो। त्यसैले कतिपय पूर्वीय समाजमा अझै पनि बलात्कारका घटनालाई सामसुम पार्न खोजिन्छ। फलस्वरुप, बलात्कार पीडितले समेत अपराधीलाई सजाय दिलाउनभन्दा घटना लुकाउन बढी ध्यान दिएको देखिएको छ। परन्तु, यस्तो प्रवृत्तिले त अपराधीलाई झन् उक्साउँछ।
सम्पादकीय

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

बलात्कारप्रति सामाजिक संवेदनहीनताको पीडादायी असर घरभित्रदेखि न्याय सम्पादनसम्ममा पीडितले नै भोग्नुपर्छ। बलात्कार पीडितले परिवारबाटै तिरस्कार भोग्नु परेको अनेकौं उदाहरण छन्। समाजले पीडितलाई नै दोषी र नभए पनि अलच्छिनी, अभागी ठान्छ। अस्पतालमा हुने जाँचदेखि अदालतमा गरिने पूर्पक्षसम्म सबै नै पीडितलाई नै पीडा थप्ने शैलीको छ।
महिलाको इज्जत जोगाउने नाममा उनको अस्मितामा लागेको चोटलाई गौण ठानिन्छ। समाजका ठेकेदारले सकेसम्म बलात्कारको घटना नै दबाउन खोज्छन्। पीडितले न्याय खोज्ने साहस गरे पनि प्रहरीले पीडितको उजुरी नै दर्ता गर्दैन। उजुरी लिए पनि त्यसको संवेदनशीलताअनुरूप छानबिन र कारबाहीका लागि तदारुकता देखाउँदैन। प्रहरीले बलात्कारको घटनामा कारबाही गर्ने तत्परता देखाए परीक्षणका लागि पठाइएको अस्पतालमा समेत पीडितले सुरक्षा र मर्यादाको अनुभव गर्न पाउँदैन।
अस्पतालले बलात्कारमा प्रयोग गर्ने फारमै पीडितलाई थप पीडा दिने प्रकारको छ। मुद्दा तयार गर्दा र अदालतमा वयानको पुष्टि गराइँदा पीडितले पुनः बलात्कृत हुँदाकै जस्तो पीडा सहनुपर्छ। यति सबै हुँदाहुँदै अपराधी धेरै जसो भागिसकेको वा प्रमाण मासिइसकेको हुन्छ। मुद्दा टुंगिन लाग्ने अवधिले अपराधीलाई सजाय भए पनि पीडितले न्याय पाउँदैनन्। न्यायालयमा रहेको पुरुष प्रधान मानसिकता पनि बलात्कारका मुद्दामा अपराधीलाई उम्काउन जिम्मेवार मानिएको छ।
युद्ध र हिंसात्मक विद्रोहमा त बलात्कारलाई अश्त्रका रूपमा समेत प्रयोग गरिएको अनेकौं उदाहरण छन्। तर, अपेक्षाकृत उदार पश्चिमी समाजमा बलात्कारलाई जघन्य अपराधका रूपमा लिएर कारबाही गर्ने गरिएकाले घटना दबाउन छाडिएको छ। दक्षिण एसियाली समाज भने बलात्कारका मामिलामा अपेक्षाकृत बढी नै अनुदार देखिएको छ। भारतमा केही समययता बलात्कारविरुद्ध आन्दोलनै चलाइएको छ। फलस्वरूप, सरकारले कानुनमा संशोधन गर्नेदेखि छरितो न्याय सम्पादनका लागि विशेष इजलासहरू खडा गर्ने काम गरेको छ।
बलात्कारलाई राज्य र समाजका हर्ताकर्ताले मानवताविरुद्धको जघन्य अपराधका रुपमा आत्मसात् गरेमात्र पीडितले न्याय पाउन सक्छन्। नारीको पोसाक वा घरबाहिर निस्कने प्रवृत्तिलाई बलात्कारको कारक हो वा युवकलाई उत्तेजित बनाउन महिलाकै व्यवहार जिम्मेवार हुन्छ भन्नेजस्ता धारणा अमानवीय वस्तुवादी चिन्तन हो। बलात्कार पीडितमा ३ वर्षकी बालिकादेखि ६० वर्ष नाघेकी प्रौढासमेत हुनुले पनि महिलाको व्यवहार वा पोसाकलाई दोष दिनु उचित होइन भन्ने पुष्टि हुन्छ।
सिरहा, सोठियाइन — ५ की १७ वर्षीया किशोरीको अपहरण र सामूहिक बलात्कारको घटनामा प्रहरी कारबाहीमा देखिएको शिथिलता र व्यवहारले समाज र राज्यको संवेदनहीनताको पुष्टि गरेको छ। प्रहरीले बलात्कारीमात्र हैन बलात्कारीलाई उम्काउन दबाब दिनेहरूमाथि पनि कारबाही गर्नुपर्छ। त्यस्ता अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण र दबाब देखिएका त्यसको पनि उजागर गर्नुपर्छ।
नारी अधिकार आन्दोलनकर्मीले सम्पत्तिको अधिकार कायम गर्न गरे जति परिश्रम शरीरमाथिको स्वामित्व स्थापित गर्न गरेका भए सम्भवतः अहिलेको स्थितिमा धेरै सुधार भइसक्ने थियो। हुनत, वैवाहिक बलात्कारलाई समेत अपराधको कोटीमा राख्ने प्रगतिशील नजिर नेपालको सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादित गरेको छ तर न्याय सम्पादनका क्रममा भने बलात्कारका मामिलामा संवेदनशीलता बिरलै देखिएको छ। चेतनाका दृष्टिले पिछडिएको समाजमा बलात्कार घटना बढी दबाइने हुनाले पनि जनचेतनाको खाँचो पुष्टि हुन्छ।
नेपाली समाजलाई बलात्कारको कलंकबाट मुक्त गर्न कानुनमा परिवर्तन, न्याय सम्पादन प्रक्रियामा सुधारका साथै समाजको मानसिकता परिवर्तन गर्ने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नु आवश्यक देखिन्छ। समाजमा मानवताविरुद्धका अपराधप्रति शून्य सहनशीलताको अभ्यास नहुँदासम्म बलात्कार पीडितले वास्तविक न्याय पाउनेछैनन्। अनिमात्र, नेपाली समाज सभ्य मानिनेछ।