Thursday 5 Bhadra, 2071 |
Menu

विचार

चुनावको पक्षमा छिमेकीको सन्देश

  • आइतबार ३० असार, २०७०
  • दीपेश केसी
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
विदेश मन्त्री बनेको छ सातामा सलमान खुर्सिदले भारत छेउछाउका देशहरूमा चीनको बढ्दो उपस्थितिलाई 'नयाँ यथार्थ' भन्दै स्वीकार्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। सन् २०१२ को डिसेम्बर नयाँ दिल्लीमा आयोजित सम्मेलनमा बोल्दा उनले हिन्द महासागर वरपर चीनको उपस्थितिलाई स्वाभाविक भन्दै यो शताब्दी एसियाको हो भन्ने सतहमा देखिएको तर्क गरे। उदीयमान शक्तिका रूपमा हिन्द महासागरमा भारत अवस्थित रहेकाले हातेमालो गर्न चीन आइपुगेको विश्लेषण गरे। भारतीय रणनीतिकारहरूले दक्षिण एसियामा चीनको बढ्दो प्रभावबाट सतर्क हुनुपर्ने तर्क गरिरहँदा विदेश मन्त्रीका रूपमा खुर्सिदले हातेमालोको प्रसंग उठाएर तरंग सिर्जना गरिदिए।

भारत चीनसँग विवादभन्दा सहमति र साझेदारी गरेर बढ्न चाहेको सन्देशहरू एकपछि अर्को गरी प्रभाव भइरहेछ। भारत र चीनबीच सीमामा तनावका बाबजुद मे महिनामा चिनियाँ प्रधान मन्त्री लि केकियाङको भारत भ्रमण भयो। विदेश मामलामा समेत कतिपय सवालमा सहमतिको अवस्था बनेका छन्। सीमालगायत् राजनीतिक विवाद थाती राखेर भए पनि आर्थिक विकासमा सहमतिको विन्दु पहिल्याएका भारत र चीनबीच विकसित सम्बन्धको प्रभाव समग्र दक्षिण एसियाको राजनीतिमा देखिन सक्छ। यहाँको राजनीतिक परिस्थिति र विकासको गतिमा दुवै देशबीचको सम्बन्धले असर पार्छ। दुई देशबीच अवस्थित भू–परिवेष्ठित नेपालमा झनै ठूलो असर रहन्छ।
नेपालको राजनीतिमा चिनियाँ बढ्दो चासो र प्रभावबाट भारत जानकार छ। संविधान सभाको पहिलो चुनावपछि चिनियाँ उच्च अधिकारीहरूको भ्रमण बाक्लियो। नेपालको उत्तरी सीमा जोडिएको तिब्बतमा चीनले भौतिक विकास द्रुत बनाएको छ। नयाँ दिल्लीमा बसेका अधिकांश विज्ञले त्यसबाट सचेत हुनुपर्ने तर्क सारे पनि 'नयाँ यथार्थ' लाई स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता भारतसँग छ। मालदिभ्सको विकसित घटनाक्रमले भारतलाई दक्षिण एसियाको मामलामा चीनसँग मिलेर जानुपर्ने र साउथ चाइना सीको विषयले चीनलाई भारतसँग मिलेर जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा ल्याइपुर्‍याएको छ। विवादभन्दा साझेदारीमा चल्नुपर्ने अवस्थाले एक अर्काविरुद्धको पुरानो शैलीको कार्ड फितलो भइसके। नेपालतर्फको उत्तरतर्फको एउटा नयाँ नाका खुल्न लाग्दासमेत हो–हल्ला गर्ने परम्परागत, पूर्वाग्रही शैली भुत्ते सावित भइसकेको निष्कर्षमा भारतीय पक्ष पुगिसकेको हुनुपर्छ। बरु नेपाल मामलामा चीनसँग भारतीय पक्षको भावना मेल खानुभित्र अर्थ केलाउन सकिन्छ। यहाँको राजनीतिक अस्थिरताबाट अन्य पक्षले खेल्ने अवसर पाएको मनन गरेको हुनसक्छ। नत्र, चिनियाँ राजदूतले पछिल्लो समयमा सार्वजनिकरूपमै नेपाल मामलामा भारतसँग कुरा मिलेको अभिव्यक्ति दिँदैनथे। गहिरो अर्थ राख्ने उक्त अभिव्यक्तिको परिणामहरू नेपाली राजनीतिमा देखापर्दैछ। नेपाली मामलामा दुई छिमेकीको सकारात्मक साझेदारी र सहमतिको विन्दु विकसित हुन सक्छ।  
संविधान नबनाई संविधान सभाको म्याद सकिएपछि उत्पन्न राजनीतिक अन्योल मेट्न चुनावी सरकार गठन भयो। असारमा गर्ने भनिएको चुनाव हुन नसकेपछिको शंका मेट्दै मंसिरमा चुनाव घोषणा भइसक्यो। देशभित्रका राजनीतिक खेलाडीमाथि चुनावको दबाब सिर्जना गर्न भारत र चीन दुवैको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो। भारतले औपचारिक निम्तो गरी एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालाई छुट्टाछुट्टै भ्रमणमा बोलायो। भारतीय पक्ष उनीहरूसमक्ष चुनावको पक्षमा खुल्यो। नेताहरूसँग विगतमा संविधान बन्न नसकेका विवादका विषयमा प्रष्ट धारणा खोज्यो। देउवा दिल्लीमा हुँदै चुनावको मिति घोषणा भएको थियो। यसलाई देउवाको देन र काँग्रेसको चुनावप्रतिको व्यग्रताका रूपमा चित्रण गर्ने कामसमेत भए। भारत जानुअघि प्रचण्ड चीन पुगेका थिए। नयाँ नेतृत्व आएलगत्तै डाकिएका उनीबाट चीनले नेपालको राजनीतिक अवस्थाबारे जानकारी लिएको थियो। मंसिरमा चुनाव बिथोल्ने धम्की दिँदै आएका नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य 'किरण' लाई भ्रमणमा बोलायो। उनी चीन गएका छन्। वैद्यमाथि दबाब परेको संकेतहरू मिलिसक्यो। चीन भ्रमणमा जानुअघि उनको नेतृत्वमा सरकारसँग वार्ता गर्न टोली गठन भइसकेको छ। यसका पछाडि चिनियाँ राज्य समितिका सदस्य याङ जिचीको असारको दोस्रो साताको भ्रमणले भूमिका खेलेको हो। वैद्यलाई जिचीले चुनावमा सहभागी हुन सुझाव दिएका थिए। चीनबाट फर्किएपछि वैद्य समूह वार्ता हुँदै चुनावमा सहभागी हुने टुंगोमा पुगे आश्चर्य मान्नुपर्दैन। उत्तरको दबाब थेग्न कठिन होला।
सलमान खुर्सिद हतारिएर आए, गए। दुई दिने भ्रमण छोट्याएर ९ घण्टा बनाए पनि पर्याप्त सन्देश छाड्न सफल भयो। इन्दिरा गान्धी प्रधान मन्त्री हुँदासमेत प्रधान मन्त्री कार्यालयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाइसकेका अनुभवी राजनीतिज्ञ खुर्सिदले चुनावी सन्देश दिए। चुनावका लागि ७ सय ६४ गाडी सहयोगसम्बन्धी नेपाल र भारतबीचको हस्ताक्षरमा साक्षी भए। गाडी सहयोग दिनमात्र उनी नेपाल आएका होइनन्। भारतले मंसिरमा चुनाव होस् भन्ने चाहेको स्पष्ट सन्देश दिन आएका हुन्।
संविधान सभाको म्याद सकिएपछिको अन्यौल चिर्दै मिति घोषणासम्म आइपुग्दा भारतीय भूमिकाबारे बहस हुने गरेको छ। चुनावमा भारतीय पक्षको चासोका पछाडि नेपाल मामलामा समस्या थपिएला भन्ने भय कारण बनेको छ। १२ बुँदे समझदारी हुँदै शान्ति प्रक्रियाको वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा उसका कतिपय रणनीतिहरूले आशा विपरितको परिणाम दिएको छ। विगत घटनाक्रमपछि सतर्क रहेको भारतका लागि चुनाव ढिलो हुनु भनेको 'नेपाल मामलाको नीति' मा थप समस्या भोग्नुपर्ने हुनसक्छ।
नेपाली राजनीतिमा बाह्य खेलाडीमध्ये भारत एक्लो छैन। चिनियाँ पक्षको बढ्दो चासो र पश्चिमाहरूको रणनीतिक चातुर्यता चल्दै आएको छ। विगतमा नबोल्ने र नखुल्ने चिनियाँहरू बोल्न र खुल्न थालिसके। शान्ति प्रक्रियापछि माओवादी राजनीतिक मूलधारमा आएयता चिनियाँहरूको बाक्लो आवतजावत् बढ्यो। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा चिनियाँ सैन्य अधिकारी र सुरक्षाविज्ञहरूको ओहोरदोहोर भइरह्यो। खास व्यक्ति प्रधान मन्त्री भएर भन्दा पनि चीनले विदेश नीतिमा आक्रामक बन्ने रणनीतिको उपज थियो। उसले नेपालमा मात्र नभई दक्षिण एसियाका अन्य देशमा सोही नीति व्यवहारमा उतारिसक्यो। दक्षिण एसियाभर उच्च तहको भ्रमण चलिरहेछ जुन नेपालमा समेत छ। नेपाली नेता र उच्च अधिकारीको चीन भ्रमण बढ्दो छ।
चीनको बढ्दो उपस्थितिलाई सलमान खुर्सिदले स्वीकार्नुपर्छ भने पनि भारत दक्षिण एसियामा चीनको बढ्दो उपस्थितिप्रति सतर्क छ। सँगै, यथार्थ स्वीकार्न बाध्य छ। जिची आएको दुई हप्तापछि खुर्सिद आए। नेपालमा चासो रहेको सन्देश दिनेगरी भएको चीन र भारतका वरिष्ठ अधिकारीहरूको भ्रमणले चुनावको पक्षमा सन्देश प्रवाह गर्नु अर्थपूर्ण छ। दुवै देश तोकिएको मितिमै चुनाव होस् भन्ने चाहन्छन्। त्यसका लागि आवश्यक पर्दा दबाब सिर्जना गर्न तयार भइसकेका छन्। नेपालमा चुनाव चीन र भारत दुवैको रणनीतिक स्वार्थभित्र परेको देखिन्छ। नेपालको अस्थिरताबाट लाभ होइन हानिमात्र पुग्ने निष्कर्षमा दुवै देश पुगेका हुन् भने त्यो नेपालको लागिमात्र नभई दुवै देशका लागि लाभदायक छ। दुवैले एकले अर्काको उपस्थिति र प्रभावलाई स्वीकार्ने माहोल सिर्जना भएको संकेत हो। नेपालमा अस्थिरता आउनुका पछाडि शक्तिशाली छिमेकको नेपाल मामलामा उत्पन्न विवाद र प्रभाव कायम राख्ने अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा एउटा कारण हो। प्रभावका लागि स्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुँदो हो त नेपालले नयाँ उचाई हासिल गरिसक्थ्यो।
चीन र भारतले नेपालको राजनीतिक स्थिरताका लागि साझा बिन्दु बनाउन नसक्दा अरु पक्षले खेलेको इतिहास साक्षी छ। नेपालको अस्थिरताले दुवै देशलाई दूरगामी नकारात्मक असर पर्छ। नेपाली भूमिबाट भारत र चीन विरोधी गतिविधि गर्नेहरूले ठाउँ पाउन सक्छन्। यसमा नेपाललाई मात्र दोष दिएर उम्कन मिल्दैन। राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासमा उदीयमान शक्तिहरूले गर्नुपर्ने योगदान नगरेपछिको परिणाम हो। आजपर्यन्त दुवै देशले नेपाली भूमि भएर आफूमाथि खतरा हुनसक्ने नाममा प्रभाव बढाउने रणनीति चालेका थिए। अब त्यसलाई परिवर्तन नगरी सुखै छैन। नेपालको स्थिरता र समृद्धिबाट मात्र सकारात्मक प्रभाव र उपस्थिति बनाउन सक्छन्। नेपालमा चुनावका लागि देखिएको छिमेकबीचको सहमतिको बिन्दु स्थिरता, समृद्धि र शान्ति हासिल गर्नसमेत बनोस्। एसियाको शताब्दी बनाउन उदीयमान शक्ति चीन र भारतले छिमेकको हितलाई सामरिक स्वार्थभित्र समावेश गरेर पाइला चाल्नुपर्छ।