Friday 7 Kartik, 2071 |
Menu

विचार

कमजोर राष्ट्रियता, कमजोर राज्य

  • आइतबार ३० असार, २०७०
  • विपुल पोख्रेल
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
आफ्नो समयमा दक्षिण एसियाकै शक्तिशाली मानिने भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुलाई नेपालका सन्दर्भमा बोलेको एउटा विषयमा क्षमायाचना गराएका बीपी कोइरालाले त्यसको १७ वर्षपछि नेपालको राष्ट्रियता कमजोर भएको महसुस गरे। राष्ट्र कमजोर भएको निष्कर्षका साथ आफूलाई म्यृत्य’दण्ड हुनसक्ने मुद्दासमेतको पर्वाह नगरी उनी २०३३ सालमा निर्वासनबाट नेपाल फर्किएका थिए। राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल फर्कँदा बीपी कोइरालाको विश्लेषण यस्तो थियो– हाम्रो विचारमा देशको अस्तित्वको संकट आइपर्नुको मुख्य कारण राष्ट्रिय एकताको अभाव हो, जसले गर्दा हाम्रो देशमा विदेशी तत्त्व कुचक्र चलाउन र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय षडयन्त्रको अखडा बनाउन सफल हुन थालेका छन्।

नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अस्तित्व विश्लेषण गर्ने हो भने अहिले पनि बीपी कोइरालाले २०३३ सालमा गरेको विश्लेषणसँग मिल्न जान्छ। टिप्पणी गर्नेहरुले त सुगौली सन्धिपछि नेपालको राष्ट्रियता सबैभन्दा कमजोर भएको अवस्था भनेको अहिलेको अवस्था होसमेत भनेका छन्। सुगौली सन्धिले नेपालको सिमानाको टुङ्गो लगाएको थियो। त्यो सिमानाभित्रका सबै हामी नेपाली हौं भन्ने भावना सबै नागरिकमा विकास हुँदै गर्दा नेपालको राष्ट्रियता पनि प्रखररूपमा प्रकट हुँदै आएको हो। अहिले आएर जातजाति, भाषा, धर्म, क्षेत्रका नाममा देशभित्र विवाद हुने आधारहरु खडा हुँदै गर्दा नेपालको राष्ट्रियताको जुन विशिष्ठ चरित्र थियो, त्योमाथि नै आघात पुग्ने खतरा देखिन थालेको छ। अझ खतरनाक कुरा त के छ भने जात, धर्म, क्षेत्रका नाममा अलग अस्तित्व कायम गर्न चाहने ¬राजनीतिक र गैरराजनीतिक दुवैथरी शक्तिले आफ्नो अस्तित्व र भूमिकालाई बचाउन अथवा बढाउनका लागि विदेशी शक्तिलाई संरक्षक मान्ने संंस्कृति देखाउन थालेका छन्। यो संस्कृतिले राष्ट्रको अस्तित्व नै खतरामा पार्दै विदेशी तत्त्वले कुचक्र चलाउने आधार तयार गरिदिनेछ। पहिचान र अधिकारको महान् आन्दोलनलाई विकृत बनाएर त्यसलाई संकीर्ण र बदलाको संस्कृतिमा सीमित गर्ने काम गैरराजनीतिक संगठनका नाममा भइरहेको छ। अबर्ौं पैसा यसका लागि भित्रिएको चर्चाहरु क्रमशः पुष्टि पनि हुँदैछन्। अर्कोतिर भारतीय विदेश मन्त्री नेपाल आएर बसेको होटलको गेटमा लाम लागेर हाम्रा नेताहरुले देखाएको 'भक्ति संस्कृति'ले पनि हाम्रो भूमि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय षडयन्त्रको अखडा बनाउने वातावरण निर्माण गरिँदैछ।

उल्लिखित क्रियाकलापले नेपालको राष्ट्रियताको अवस्था हाम्रै कारण कमजोर हुन पुगेको हो भनेर बुझ्न गाह्रो पर्दैन। अहिले बीपीले २०३३ सालमा गरेको विश्लेषणभन्दा कम खतरनाक अवस्था छैन। भारत सरकारको प्रस्ताव स्वीकार्दै नेपाल सरकारले गोप्य सूचना आदान–प्रदान गर्न कपिलवस्तुको लुम्बिनी र इलामको पशुपतिनगरमा अध्यागमन केन्द्र खोल्ने सहमति जनाएको खबर आएका छन्। गत जेठ १८ गते काठमाडौंमा सम्पन्न गृहसचिवस्तरीय बैठकमा यस्तो सहमति भएको थियो तर यो सहमतिलाई गोप्य राखिएको थियो। नेपालका लागि भारतका विषयमा गोप्य सूचना लिन न त प्राथमिकताका साथ आवश्यक छ, न त त्यसरी सूचना लिने क्षमता नेपाली इन्टेलिजेन्सले राख्छ नै। यस्तो अवस्थामा त्यस्ता संरचनाहरु निर्माण गर्नु भनेको बीपीले भनेझँै 'नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय षडयन्त्रको अखडा बनाउन' मद्दत पुर्‍याउनु हो। त्यो संरचनाको लाभ नेपाललाई केही पनि हुनेवाला छैन। त्यसले नेपालका बारेमा सबै सूचना लिएर नेपाललाई आफूअनुकूल उपयोग गर्ने भारतीय चाहना पूरा गर्ने सिवाय केही पनि गर्दैन। 'नयाँ सरकारसँग नयाँ फाइदा' को नीतिका साथ नेपालमा सरकार बदल्ने प्रक्रियामा भारतको विशेष चासो देखिन थालेको धेरै भइसकेको छ। बाबुराम सरकारबाट एयरपोर्टमा आफ्नो निगरानी स्थापित गर्नका लागि एउटा आवरण तयार गरिएको थियो भने रेग्मी सरकारका पालामा देशभरको सूचना सिधै प्राप्त गर्ने संरचना नै तयार गर्न भारत सफल भएको छ।
जब राज्यले नै राष्ट्र हित र अहित, राष्ट्रिय फाइदा र बेफाइदा, राष्ट्रियताको प्रवर्धन कि स्खलन भन्ने जस्तो संवेदनशील विषयमा आफूलाई स्पष्टसँग उभ्याउन सक्दैन, तब मुलुकको राष्ट्रियता सवल हुँदै जाने र विदेशीको हस्तक्षेप न्युन हुने कुरा कल्पना गर्न सकिँदैन। नेपालको पछिल्लो अवस्था यस्तै देखिएको छ। आफ्नो क्षमता र इच्छाशक्तिमा अविश्वास हुन थाल्यो भने नेतृत्व नै परजीवी बन्न पुग्छ। नेपाली समकालीन नेताहरुमा देखिएको समस्या त्यही हो। कांग्रेसका तर्फबाट प्रधानमन्त्री भएका बीपी कोइरालाले नेहरुलाई माफी नै माग्न लगाएका थिए भने किसुनजी र गिरिजाबाबु हुँदै शेरबहादुर देउवासम्म आइपुग्दा कम्तिमा सीमाका बारेमा विवाद नगर्न नेपालको 'अफेन्सिभ' प्रस्ताव रहने गर्थ्याे। कांग्रेस आफ्नो क्षमतामा विश्वास गर्थ्यो र इच्छाशक्ति पनि राख्थ्यो। कांग्रेस बलियो हुँदा हाम्रा नेताहरुले विदेशी शक्तिसँग 'आँखामा आँखा जुझाएर' आफ्नो हैसियतमै कुरा गर्थे, जसले नेपालीहरुको स्वाभिमान उचो राख्थ्यो तर अहिले विभिन्न कारणले कांग्रेस कमजोर हुँदा तिनै शेरबहादुर देउवासमेत खुर्सिदलाई भेट्न लाम लाग्नेहरुको सूचीमा देखिन पुगे। राज्य नै कमजोर देखिएको छ, दलहरुले आफ्नै इच्छाशक्ति र क्षमतामा आफैँ शंका गरिरहेका छन् र जनस्तरमा जाति, धर्म र क्षेत्रका आधारमा विभाजनका रेखा कोर्नका लागि ठूलै प्रयासहरु भइरहेको महसुस सबैले गरिरहेका छांै। यी अवस्था भनेको देश कमजोर बन्दै र आरोलो लाग्दै गरेका भरपर्दा सूचक हुन्।

बलियो राष्ट्रियता नै सवल र सक्षम राज्यको अनिवार्य सर्त हो। राष्ट्रियता कमजोर हुँदा राज्य बलियो हुन सक्दैन। अहिले हामीले देखिरहेका छौ, राज्यले नागरिकहरुलाई खानेपानी, दूध र यातायात जस्ता आधारभूत कुराहरु पुर्‍याउन सकेको छैन। 'उपभोक्ता ठग्न पाउनुपर्छ' भनेर आन्दोलन हुँदा पानीको हाहाकार हुन्छ, अस्पतालमा अप्रेसन सेवा प्रभावित हुन्छ। राज्यले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सक्दैन र उनीहरुका सामु झुक्नुपर्छ। यो राज्यको निरीहताको हद हो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेतले 'उपभोक्ताको मौलिक अधिकारलाई ध्यानमा राखेर  खानेपानीको आपूर्ति व्यवस्था सहज र सुचारु बनाउन आयोग नेपाल सरकारलाई आह्वान गर्दछ' भनेर राज्यको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ। बलियो राष्ट्रिय एकता प्रकट नहुँदासम्म हाम्रो राष्ट्रियता बलियो हुन सक्दैन। राष्ट्रियता बलियो नहुँदै देशले समृद्धि र सवलताको सिंढी चढ्न सक्दैन। अहिले दलबीचमा मात्र होइन, नागरिक–नागरिकबीचमा रहेका तिक्तता र अविश्वास हटाउँदै बृहद् मेलमिलापको छातामुनी सबै बस्ने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्ने बेला भएको छ। बीपी कोइरालाले २०३३ सालमा नेपाल फर्कंदा भनेका छन्– 'राष्ट्रिय एकता प्रजातन्त्रको जगमा मात्र खडा हुनसक्छ र प्रजातन्त्रको जग देशको उत्तरोत्तर आर्थिक विकास र न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्थापनमा मात्र बलियो हुनसक्छ।' यो उनको दर्शनलाई आधार मानेर हामीले सबैभन्दा पहिले बलियो राष्ट्रिय एकता निर्माणका लागि लोकतान्त्रिक संस्कृति अनुशरण गर्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक संस्कृतिले दल–दलबीचको, जात–जातबीचको, धर्म–धर्मबीचको, क्षेत्र–क्षेत्रबीचको अविश्वास हटाउँदै न्युनतम् सहकार्य गर्नका लागि सबैलाई प्रोत्साहित गर्छ। नागरिकहरुको साझा समस्यालाई सम्बोधन गर्दै उनीहरुको कल्याणका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको जगमा राष्ट्रहरु निर्माण भएका हुन्। राष्ट्रहरुको त्यो महान काममा सबै नागरिकले सामूहिकरूपमा सघाउनुपर्छ भन्ने मान्यतासँगै राष्ट्रिय भावनाको विकास भएको हो। यस अर्थमा भन्नुपर्दा राष्ट्रियताको लक्ष्य समृद्धिसँग जोडिएको हुन्छ। कमजोर राष्ट्रियता रहँदा समृद्धिको यात्रा रोकिन्छ, राज्य कमजोर हुन पुग्छ।

नेपालमा राष्ट्रियता विषयमा दुईखाले धारणा देखिए। बीपी राष्ट्रिय शक्तिहरुको बलियो एकतालाई नै राष्ट्रियताको आधार मान्नुहुन्थ्यो। त्यसका लागि व्यक्ति–व्यक्तिबीचको सम्बन्ध पहिलो र अनिवार्य सर्त हुनुपर्ने उहाँको धारणा रहेको पाइन्छ। अर्को, राजा महेन्द्रले शक्ति सन्तुलन नै राष्ट्रियताको आधार हो भन्ने मान्यता राखेको पाइन्छ। महेन्द्रको राष्ट्रियतामा जनताको भूमिका रहँदैन, त्यो शासकहरुको कौशलमा मात्र सीमित हुन्छ। नेपालका गैरलोकतान्त्रिक शक्ति (कम्युनिष्टहरुसमेत) ले महेन्द्रको राष्ट्रियताको वकालत गर्दै आएका छन्। तर, यस्तो राष्ट्रियताले हिटलर जन्माउन मद्दत मात्र गर्छ। हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर हुँदै जानु र देशले समृद्धिको बाटो पकड्न नसक्नुको एउटा कारण राष्ट्रियतालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा देखिएको भिन्नता नै हो। राष्ट्रिय एकताको अभियानलाई उपेक्षा गर्दै शासकको कौशलतामा मात्र राष्ट्रियतालाई सीमित गर्दाको परिणत हामीले भोगिरहेका छौं। अब राष्ट्रियताबारे र त्यसको प्रवर्धनमा नागरिकको भूमिका र दायित्वमा स्पष्ट हुँदै राज्यलाई बलियो बनाउनतर्फ नलाग्ने हो भने २०३३ सालमा बीपीले विश्लेषण गर्दाको अवस्था भन्दा पनि खत्तम अवस्थामा मुलुक पुग्नेछ। त्यो अवस्था भनेको मुलुकको अस्तित्व नै नामेट हुने अवस्था हो।