Sunday 7 Baishak, 2071 |
Menu

विचार

राजदूत पदको गरिमा

  • आइतबार ३० असार, २०७०
  • धनप्रसाद पण्डित
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
राजदूतले सिंगो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्छ। यसैले सम्पर्क मन्त्रालय परराष्ट्र भए पनि रादूत त्यस मंत्रालयका कर्मचारीमातहको कर्मचारी चाहिँ होइन। यद्यपि, केही समय यता राजदूत नियुक्त हुनेहरुको व्यक्तित्वका कारणले हो कि यस पदको गरिमा खस्केको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूतलाई मातहत कर्मचारीजस्तो व्यवहार गर्न थालेको छ। नियुक्तिमै पनि राजदूत पदलाई त्यहाँका कर्मचारीले पेवा ठान्न थालेका छन्। 

नेपालको कूटनीतिक इतिहासको यात्रामा कर्मचारी राजदूतभन्दा राजनीतिक नियुक्तिका पाएका राजदूतले राष्ट्रको छविमाथि पुर्‍याएको देखिन्छ। उनीहरु ज्ञान, उच्च सामाजिक मान्यता, धेरै राम्रो व्यक्तिगत, संस्थागत सम्बन्ध राख्नसक्ने क्षमताका कारण तिनको योगदान उच्च भएको हो। त्यस्ता नाममा यदुनाथ खनाल, ऋषिकेश शाह, वेदानन्द झा, नोबल किशोर राई आदि पर्दछन्। कतिपय मुलुकमा त राजनितिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिलाई बढी महत्व दिइन्छ। कर्मचारी राजदूत पठाउनु त्यस मुलुकलाई हेपेको अर्थमा लिइन्छ। जापानमा राजदूत भएको बेलामा केदारभक्त माथेमाले जापानका उच्च राजनीतिक व्यक्तित्व, भूतपूर्व र भावी प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारसम्मलाई बेला बेलामा बोलाएर नेपाल जापान बारे छलफलमा सहभागी गराएर दुई देशको सम्बन्ध विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। परराष्ट्रको कर्मचारी कुनै राजदूतले देशको हितमा विशेष उपलब्धि हासिल गरेको उदाहरण भने बिरलै पाइएला।
राजदूतको सफलता उसको सम्बन्धित देशका सरकार, जनता, नागरिक समाज, बुद्धिजिवी, व्यापारीसँग गरिने सफल अन्तरक्रियामा निर्भर हुन्छ। यस्ता कार्यमा सधै आदेशमात्र मान्ने टेबुलमा आएको काम गर्ने कर्मचारीभन्दा त समाजका विविध क्षेत्रमा विशिष्ठ योगदान पुर्‍याएका कूटनीतिक अध्ययन अनुभव भएका नै बढी सफल हुन सक्छन्। कर्मचारी कूटनीतिकभन्दा राजनीतिक नियुक्तिका राजदूतले आफ्नो मुलुकमा पनि माथिल्लो स्तरसम्मका राजनीतिक व्यक्तिसँग पहुँच पुर्‍याउन सक्छन्। अमेरिकाले त भूतपूर्व उपराष्ट्रपति, सभामुख, प्राध्यापकजस्ता व्यक्तिलाई पनि राजदूतमा नियुक्ति गर्ने गरेको छ।
बेलायत र भारतले विदेश सम्बन्ध राख्दा परराष्ट्र मन्त्रालय र मन्त्रीको नेतृत्वमा गर्छन्। तर, अहिले भारतको नेपाल नीतिमा परराष्ट्र मन्त्री भन्दा पनि गुप्तचर संस्था 'र' को भूमिका प्रमुख रहेको देखिन्छ। यसमा नेपालको असफल कूटनीति मूलतः जिम्मेवार हो। नेपालको सबभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण राजदूतावास भएर पनि दिल्लीमा राजदूतको लामो समयसम्म नियुक्ति हुन सकेको छैन। कार्यवाहक राजदूतको राजदूतको हैसियत हुँदैन र सम्बन्ध पनि राख्न सत्तै्कन। यसको एउटा उदाहरण नेपाल – भारत वि.पी. कोइराला फाउन्डेसनको रकम नेपालीभन्दा भारतीय हितमा बढी खर्च हुनु पनि हो। यसलाई नेपालको कूटनीतिक असफलता मान्नुपर्छ।
परराष्ट्र नीति लोकतान्त्रिक मुलुकमा पार्टीको चुनावी घोषणा पत्रका आधारमा निर्वाचनमा विजयी हुने दलको सरकारले तय गर्ने विषय हो। त्यस अर्थमा पनि परराष्ट्र मामिला हेर्ने, विदेशमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूतको नियुक्ति पनि लोकतान्त्रिक सरकारले आफ्नो नीति बुझेको र सो नीतिलाई मैत्री सम्बन्ध भएको मुलुकमा लागु गर्न र राष्ट्रको हितमा काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई पठाउनु पर्छ। अर्थात्, राजदूत पदमा कर्मचारीभन्दा देश विदेशको विशिष्ट ज्ञान भएको विविध क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेको कूटनीतिक व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु उपयुक्त हुन्छ। नेपाली राजदूत, सार्क महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपाली स्थायी प्रतिनिधि हुने अधिकार विषयगत ज्ञान भएका सबै नेपालीको हो, कर्मचारीको पेवा होइन। यसलाई हालै अर्जुनबहादर थापा कमिटीले पनि औँल्याएको छ।
बेलायतका प्रधानमन्त्रीले यही असार ११ गते पूर्व गोर्खा सैनिकहरुको संगठन गेसोलाई पत्र लेखे। पत्रमा गोर्खा सेनाको थुप्रै तारिफ पनि गरे। सन् २०१०/११ मा बेलायतमा पढ्न आवेदन दिएका नेपाली छात्र, छात्राको करोडौं रुपियाँ शुल्क भने त्यहाँ जान नपाएपछि पनि फर्केन। काठमाडौंमा दिने गरेको बेलायतको भिसा बन्द भएको वर्षौं भइसक्यो। परराष्ट्र मन्त्रालय के हेरेर बसेको छ? बेलायतसँग नेपालले प्रश्न गर्ने अधिकार पनि छ। बेलायतको सुरक्षामा नेपालीले रगत बगाएका छन्। अहिले पनि नेपाली युवा बेलायतको सेनामा छन्। यस्तो स्थिति हुँदाहुँदै पनि नेपालले कूटनीतिक प्रयास गरेको देखिँदैन। नेपाल कूटनीतिक विफलताको बखान जति गरे पनि थोरै हुन्छ।
विडम्बना, तैपनि परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरू भने 'क्यारियर डिप्लोमेट' मात्र राजदूत हुनुपर्छ अरु हुनुहुँदैन भन्न कत्ति संकोच मान्दैनन्। राजदूतको पद कर्मचारीको पेवा होइन। त्यो त मुलुकको हितका लागि हो। यसैले जागिर खानेहरुमात्र राजदूत हुनुपर्छ भनेर पूर्वप्रशासक मन्त्रीलाई दबाब दिनु उचित हुँदैन भन्ने सबैले बुझ्नु जरुरी छ।