Sunday 8 Bhadra, 2071 |
Menu

विचार

निर्वाचन कि आत्मसमर्पण?

  • आइतबार ३० असार, २०७०
  • निर्मल भट्टराई
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
चार दलीय सहमतिपश्चात् प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् बनेपछि त्यस प्रक्रियाको विरोध गर्नेहरुको संख्या सुरुमा ठूलै थियो। वकिल, पत्रकार, नागरिक समाजलगायत् सबैले विरोध गरेका थिए। खासगरी न्यायपालिका र कार्यपालिकाको प्रमुख एकै व्यक्ति हुँदा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा गम्भीर आघात पर्छ भन्ने यिनीहरुको तर्क थियो। राजनीतिक वृत्तमा गैरदलीय सरकार बनाउँदा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गुम्ने खतरा बढ्ने र विदेशी शक्तिहरुलाई सहयोग पुग्छ भन्ने विश्लेषण नेकपा– माओवादीलगायत्का साना पार्टीहरुले गरिरहेका थिए। संविधान संशोधन र चारदलीय सहमतिको खारेजी, वर्तमान सरकारको खारेजी, गोलमेच सम्मेलन र सहमतिको आधारमा बन्ने दलीय सरकारले मात्र चुनाव गराउन सक्छ भन्ने नेकपा माओवादीको धारणा रह्यो। त्यही धारणालाई बोकेर उनीहरुले सडक संघर्षसमेत गर्न पुगे। प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको सरकारले निर्वाचन आयोगको पूर्णता, निर्वाचन कानुनको कार्यान्वयन, निर्वाचनको मिति घोषणा र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरिसकेपछि निर्वाचनको माहोल बन्ने स्थिति पैदा भयो।

नेकपा–माओवादी आफ्नो अडानमा अरु दललाई सहमत गराउन असमर्थ रह्यो र करिब एक्लै बन्ने स्थिति उत्पन्न भयो। एकातिर एकीकृत नेकपा माओवादीको प्रस्तावमा प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी मन्त्रिपरिषद् बन्यो भने अर्कोतिर त्यो समग्र प्रक्रियाको विरोधमा नेकपा–माओवादी रहन पुग्यो। अघिल्लो संविधान सभाको चुनावमा जनताको प्रत्यक्ष मतबाट विजयी बनेका सीपी गजुरेल, देव गुरुङ र पम्फा भुसाल जस्ता नेकपा–माओवादीका नेताहरु दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन बहिष्कारको प्रवक्ता बनेर अगाडि बढिरहेका छन्। त्यही परिस्थितिमा कुनै बेला जनताको घरदैलोमा भोट माग्न जाने र कुनै बेला बहिष्कार गर्न जाने नेपाली नेतृत्वको यो शैली नेपालको इतिहासमा अनौठो नै मान्नुपर्ने हुन्छ। अघिल्लो संविधान सभामा भोट दिएर जिताउने जनताले पछिल्लो संविधान सभामा उनीहरुको आग्रंहबमोजिम बहिष्कारमा जनताले साथ दिने सम्भावना अत्यन्त न्युन देखिन्छ।
चार राजनीतिक दलले विदेशीहरुको इशारामा प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सहमति गरे भन्ने नेकपा–माओवादीको प्रमुख आरोप छ। प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी मन्त्रिपरिषद गठन हुँदा विदेशीलाई धेरै सजिलो हुने निष्कर्ष कतैबाट पनि निस्कँदैन। तर  राजनीतिक नेतृत्वबाटै चुनाव गर्न सकेको खण्डमा वर्तमान अवस्था भन्दा सहज हुन सक्थ्यो। लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गर्न सकिन्थ्यो। लामो समयपछि जुटेको सहमति र त्यस सहमतिबाट निस्केको निकासलाई पूरेै अवरुद्ध हुनेगरी नेकपा–माओवादीले गरेको मागलाई राज्यको संस्थापन पक्षले स्वीकार गर्ने अवस्था देखिँदैन। संविधान सभा बाहिरबाट पनि संविधान निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने माओवादीको दृष्टिकोणमा किमार्थ सहमति जनाउन सकिंँदैन। ६० वर्षदेखिको जनताको चाहनालाई कुठाराघात गर्न सकिंँदैन। सम्पूर्ण सहमतिको खारेजी र वर्तमान सरकारको विघटन जस्ता माग पूरा गर्ने हो भने राज्यमा पुनः शून्यता र अनिश्चितता उत्पन्न हुन्छ। शून्यता र अनिश्चिततामा खेलेर अगाडि बढ्ने माओवादीको विगतको रणनीति पछ्याउंँदै मोहन वैद्य 'किरण' ले यी माग अगाडि सारेका हुन् भने उनका मागहरुमा राज्यले आत्मसमर्पण गर्न सक्दैन। चुनावपछि सत्ताको साँचो पुनः राजनीतिक दलहरुमा फर्कने अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै त्यसको एकोहोरो विरोध गर्नु र चुनावलाई नै अनिश्चित बनाउने प्रयास गर्नु राष्ट्रको हितमा हुन सक्दैन। यस्तो अवस्थामा सहमत भएका दलहरुलाई लिएर मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा होमिनुको कुनै विकल्प छैन। सहमति पनि नहुने र शून्यता पनि रहिरहने परिस्थितिले मात्र देशलाई विदेशीहरुको खेल मैदान बनाइदिन सक्छ। त्यस कारण जतिसक्दो चाँडो निर्वाचन भएर राजनीतिक नेतृत्वले सत्ता प्राप्त गर्ने विषय नै अहिले नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो भन्ने तथ्यलाई नेकपा–माओवादीले बुझ्नैपर्छ। आफूलाई मात्र सच्चा राष्ट्रवादी देख्ने र अरुलाई विदेशीहरुको दलाल मात्र देख्ने प्रवृत्ति सबैले त्याग्न सक्नुपर्छ। वस्तुगत तथ्यको आधारमा मात्र यो निर्क्यौल हुने विषय हो।

त्यसो त नेकपा–माओवादी उसले बेलाबखत धम्की दिने जस्तो सशस्त्र संघर्ष वा 'जनयुद्ध' गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। नेपाली राजनीतिमा यिनीहरु करिब आधा दशकदेखि खुल्लम्खुला अगाडि बढेका छन् र भूमिगत भइहाल्ने वस्तुगत परिस्थिति उत्पन्न भइहालेको छैन। नेकपा–माओवादीका कार्यकर्ता, नेताहरुलाई पनि शहरको सोख, सवारीको सोख र सलामीको सोखले छोपिसकेको छ भन्नु अत्युक्ति हुने छैन। नेता कार्यकर्ताको मनस्थिति भूमिगत जनयुद्ध वा सशस्त्र संघर्ष सञ्चालन गर्ने नभई हतियार र भूमिगत संघर्षको धम्की दिएर आफ्ना केही माग सम्बोधन गर्न सकियो भने पार्टीको साख बच्न सक्छ भन्ने यिनीहरुको दाउ हुन सक्छ।

संविधान सभाको निर्वाचनमा भाग लिने पार्टीले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको काम नगर्नु, एनेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष प्रचण्डसँग खुल्ला वा गोप्य छलफल गर्नु, एनेकपा (माओवादी) र माओवादीको बीचमा एकीकरणको प्रसंग चल्नु, एनेकपा माओवादी संविधान सभाको चुनावको पक्षमा छैन भन्ने बजार हल्ला चल्नु जस्ता विषयले दुवै माओवादी पार्टीलाई शंकाको घेरामा राखिदिएको छ। विगतको संविधान सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले त आफूले चाहे जस्तो संविधान निर्माण गर्न सकिएन भने आगामी संविधान सभाको निर्वाचनले माओवादीलाई हिजोको अवस्थामा नपुर्‍याउने प्रायः निश्चित छ। त्यस्तो अवस्थामा दुवै माओवादी पार्टीहरु संविधान सभाको निर्वाचनको विपक्षमा जाने सम्भावना त्यत्तिकै व्याप्त छ। राजनीतिक नेतृत्वले सिंहदरवार छाडेको अवस्थामा पुनः सत्तामा पुग्ने सफल देखेर संविधान सभाको चुनाव भाँड्ने कसरतमा दुवै माओवादी लाग्न सक्ने सम्भावनालाई भने यहाँ नकार्न सकिँंदैन।

नेपालका लोकतन्त्रवादी शक्तिहरुको अग्नि परीक्षाको घडी आएको छ। लोकतन्त्रवादीहरुको पक्षमा राष्ट्रव्यापी माहोल सिर्जना भएको वर्तमान अवस्थामा दुवै माओवादी पार्टीलाई चुनावमा सामेल गराएर अघि बढ्नु अहिलेको उत्तम विकल्प हो। समय जति घर्कंदै जान्छ, लोकतन्त्र भाँड्ने शक्तिहरुको शक्ति र चलखेल बढ्ने अवस्था विद्यमान छ। निर्वाचनको माहोल निर्माणका लागि मुख्य राजनीतिक दलहरुले सामूहिक र छुट्टाछुट्टै पहल गर्नुपर्ने र आफूले गरेका विगतका कमजोरीलाई जनतासामु आत्मआलोचनामार्फत् नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता गर्न सकेमा तोकिएको मितिमा निष्पक्ष , धाँधलीरहित र स्वतन्त्र निर्वाचन गराउन यी पार्टी सक्षम हुनेछन्। त्यतिमात्र होइन, जनताले लोकतन्त्रवादी शक्तिहरुलाई संविधान सभाको मुख्य हिस्सा सुम्पने र अग्रगामी लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण हुृने कुरामा समेत प्रत्याभूति हुन सक्ने अवस्था विद्यमान छ। वार्ताको नाममा आत्मसमर्पण गर्ने नभई नेकपा–माओवादीलाई समेत राष्ट्रिय आवश्यकताको बोध गराएर उसले भने जस्तो गोलमेच सम्मेलनमार्फत् संविधानका विवादित विषयलाई कसरी निरुपण गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने र नेकपा–माओवादीलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने अवसर दिई भाग लिन लगाउने सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुन सक्छ। सरकार र चारदलीय उच्चस्तरीय समितिसँग वार्ता गर्न किरण वैद्यकै नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन भइसकेको परिस्थितिमा तोकिएको मितिमा निर्वाचन चाहने शक्तिहरुले त्यस पार्टीलाई निर्वाचनको पक्षमा उभिन ठूलै कसरत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सरकारमा सहभागिताको प्रश्न र संयन्त्रमा मनोनयनको प्रश्न सबैको सहमतिकै विषय बनिसकेको छ। संविधान सभाको निर्वाचनअगावै संविधानसँग सम्बन्धित सबै विषयको अन्तिम टुंगो हुन सक्दैन। संविधान सभाको महत्ता र औचित्यतालाई अवमूल्यन गरेर गरिने निर्वाचनको कुनै अर्थ छैन। न नेकपा–माओवादीले भनेजस्तो बाहिरबाट संविधान सभा संविधानको निर्माण गर्न सकिन्छ।