Wednesday 3 Baishak, 2071 | April 16, 2014
Menu

विचार

लोकतन्त्र स्वीकार नगर्ने निर्णय

(0 votes)
अनुमान गरिएजस्तै नेकपा—माओवादीले चुनाव बहिष्कार गर्ने निर्णय गर्यो्। नेताहरूले जे भन्दै आएका थिए केन्द्रीय समितिले त्यही निर्णय बाटो समायो एनेकपा (माओवादी)बाट अलग हुने बेलामै मोहन वैद्यहरूले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया स्वीकार नगर्ने भनेकै थिए। यसैले निर्वाचन बहिष्कारको यो निर्णय अनपेक्षित होइन। यद्यपि, उनीहरू पनि निर्वाचनमा सहभागी भए राम्रै हुन्थ्यो।
सम्पादकीय

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
लोकतन्त्रमा निर्वाचनमा भाग लिने वा नलिने अधिकार सबै नागरिकलाई हुन्छ। यसैले वैद्य माओवादीले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय गर्दैमा कोकोहोला मच्चाउनु आवश्यक छैन। निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुने नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो। त्यस्तै अरूको अधिकारमा अतिक्रमण नगरी शान्तिपूर्णरूपमा निर्वाचन बहिष्कारको प्रचारप्रसार गर्दा गर्न पाउने अधिकारको पनि राज्यले रक्षा गर्नुपर्छ। यद्यपि, वैद्य माओवादीले प्रयोग गरेको भाषा र भंगिमा र तयारीको प्रचारले भने निर्वाचन बहिष्कार शान्तिपूर्ण नहुने पो हो कि भन्ने सन्देह उत्पन्न भएको छ। 
चुनाव बिथोल्नैका लागि अर्धसैनिक संरचना तयार गरिएको समाचारले निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने दलहरू र नागरिकको अधिकारमा बल प्रयोग गरेर अतिक्रमण गर्ने तयारी वैद्य माओवादीले गरेको भान हुन्छ। समूह बनाएर शिविरमा बस्नु त अपराध हैन तर त्यस्तो दस्ताले चुनावमा सहभागी हुनेमाथि आक्रमण गर्ने वा तर्साउने गर्न थाल्यो भने राज्यले तमासा हेरेर बस्न मिल्दैन। स्वतन्त्र निर्वाचनका लागि भयरहित वातावरण हुनुपर्छ। अर्धसैनिक प्रकृतिको समूहले धम्काउन थालेका अवस्थामा मतदाता र उमेदवार ढुक्कसँग निर्वाचनमा सक्रिय हुन सत्तै्कनन्। भयरहित वातावरणमा निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने नागरिकको अधिकार रक्षा गर्ने राज्यको प्राथमिक दायित्व हो। यसैले सरकारले वैद्य माओवादीको धम्कीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आवश्यक सुरक्षा तयारी पनि गर्नु उचित हुनेछ। तर, प्रचलित कानुन उल्लंघन नगर्दासम्म राज्यले कुनै व्यक्ति वा समूहमाथि बल प्रयोग गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कार होइन। यसैले सरकार आत्तिन वा उत्तेजित हुन हुँदैन। आक्रामक रणनीति अपनाउनु पनि हुँदैन। तर, कुनै पनि व्यक्ति वा समूहले बल प्रयोग गरेर चुनाव बिथोल्ने प्रयास गर्नसक्ने स्थिति आकलन गरेर रोकथामको तयारी भने राम्ररी नै गर्नुपर्छ। 
संविधान सभाको निर्वाचनबाहेक अहिलेका अवस्थामा संविधान बनाउने र मुलुकलाई राजनीतिक संक्रमणबाट मुक्त गर्ने अर्को लोकतान्त्रिक विकल्प देखिँदैन। चुनावबाहिरबाट राजनीतिक समाधान खोज्ने प्रयास अलोकतान्त्रिक हो। यसैले वैद्य माओवादीको निर्वाचन बहिष्कारको निर्णय लोकतन्त्रविरुद्ध छ भन्नु अतिशयोक्ति हुँदैन। मुलुकमा लोकतान्त्रिक अभ्यास जति कमजोर हुन्छ राष्ट्रियता पनि त्यत्तिकै कमजोर हुँदैजान्छ। यसरी हेर्दा वैद्य माओवादीले निर्वाचन बहिष्कारका लागि 'राष्ट्रिय स्वाधीनता’लाई निहुँ बनाउनु विडम्बनापूर्ण देखिन्छ। वैद्य माओवादीको आधिकारिक नीति 'जनविद्रोहबाट सत्ता कब्जा गर्ने’ नै रहेको छ। लोकतन्त्रमा विश्वास भए अझै पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गर्नु उचित हुनेछ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा विश्वासै छैन भने अरूले निर्वाचनमा सहभागी हुन कर गर्न पनि मिल्दैन। 
सरकारका साथै नागरिक समाज र सञ्चार माध्यम सामु पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास रोज्ने कि सर्वसत्तावादी प्रयासलाई उक्साउने हो भन्ने छनौट गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको देखिन्छ। वैद्य माओवादीको चुनाव बहिष्कारको निर्णयलाई सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजले पनि दिएको महत्वले उनीहरू र अरूलाई पनि यस्तै विध्वंशका बाटामा अग्रसर हुन उक्साउन सक्छ। त्यही नै अभीष्ट हैन भने सञ्चारकर्मीहरूले पनि विवेक प्रयोग गर्नु जरुरी छ। अहिले विचार नपुग्दा लोकतन्त्रै संकटमा पर्न सक्छ। लोकतन्त्र मासिनेबित्तिकै पहिलो कहर सञ्चार कर्मीले पनि काट्नु जो पर्छ।
जेभए पनि, निर्वाचन बिथोल्न कुनै पनि प्रकारको शक्ति प्रयोग भने सह्य हुँदैन भन्ने सन्देश चाहिँ सरकारले स्पष्टसँग दिनुपर्छ। चुनाव नभए सरकार विफल हुन्छ। त्यसपछि सरकारले निरन्तरता नपाउने सम्भावनै बढी छ। यसैले पनि चुनाव नभए सत्ता लम्मिने लोभ नगरी सरकारले सुझबुझ, विवेक र इच्छाशक्ति देखाएमा निर्वाचन गराउन कठिन हुनेछैन।