Friday 16 Shrawn, 2071 |
Menu

विचार

नेतृत्व र भविष्य

  • बिहीबार २० असार, २०७०
  • डा. रामदयाल राकेश
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
संविधान सभाको निर्वाचन भयो। त्यसमा कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याउन सकेन र मिलिजुली सरकार गठन भयो। चार वर्षको समयावधिमा चारवटा प्रधानमन्त्री भए र चारै वटा सरकारका कारण संविधान सभाको अवसान भयो। पार्टीका नेता परस्परमा दोषारोपणमा संलग्न भए। संविधान सभाको निर्वाचनलगत्ते स्थानीय निकायको निर्वाचन नगराउनु सरकार र निर्वाचन आयोगको ठूलो गल्ती साबित भयो।
संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेबित्तिकै सबै नेता र निर्वाचन आयोगका आयुक्तले काम सकिएको ठाने। मानौ, उनीहरुले के महाभारत युद्धमै विजय प्राप्त गरे। तर सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन नगराई कर्मचारीतंत्रलाई नै प्रश्रय एवं प्रोत्साहन दिँदा अहिले सम्पूर्ण देशमै कर्मचारीको राज्य स्थापित भएको छ। लोकतन्त्रको साटो कर्मचारीतन्त्र प्रकारान्तरले निर्दलीय शासन सुरु भएको छ। अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराजरेग्मी स्वयं शाखा अधिकृतका 
रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका व्यक्ति हुन्। उनको अध्यक्षतामा पूर्व प्रशासकहरूले देशमा शासन गरेका छन्। उतिबेला सबै राजनीतिक दलका नेताले सहमति गरेरै रेग्मीलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरे। अहिले तीमध्येकै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले विरोध गर्न थालेका छन्। रेग्मी स्वयं प्रधानन्यायधीश भएका व्यक्ति हुन् र निजलाई पृथकीकरण सिद्धान्तको राम्रै ज्ञान हुनुपर्छ। तर, उनी आफैँ कार्यपालिकाका साथसाथै न्यायपालिकाको प्रमुखमा पनि बहाल रहेकाछन्। यो न्यायसमत होइन। न्यायालय अहिले सबैभन्दा बढी कमजोर भएको छ। रेग्मीका विरुद्ध रिट परेको छ तर त्यसको सुनवाइमा आलटालमात्रै भइराखेको छ। बलराम के.सी.जस्ता पूर्वन्याययाधीशले नै 'अहिलेको स्थितिमा मलाई डर लाग्न थालेको छ' भनेका छन् भने अरू जनसाधारणको हालत कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। रिट दिने मानिसको पनि स्थिति र अवस्था सुरक्षित छैन। अन्तरिम मंत्रिपरिषद्का अध्यक्ष भए पनि प्रधानन्याधीशको पदको मोह देखाउनुले उनको छावि पदलोलुप व्यक्तिको बनेको छ। उनले प्रधान न्याययाधीशको पदबाट राजीनामा दिए निर्वाचनको अनिश्चितता हट्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उनले पद नछाड्ने हठ गरिरहेका छन्। निर्वाचनको मिति घोषित भइसक्ता पनि उनी स्वयंलाई निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने थाहा नभएजस्तो देखिएको छ। 
अहिले आएर रेग्मीले प्रधान न्यायाधीशको पद छाड्नुपर्छ भनेर विरोध गर्नेहरूले थोरैमात्र पनि दूरदृष्टि देखाएका भए उनलाई पहिलेनै प्रधानन्यायाधीशको पदबाट राजीनामा गर्न लगाएर अंतरिम चुनावी मंत्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउनु पर्थ्याे। स्वयं खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशको पदबाट राजीनामा गरेको भए पनि हुन्थ्यो तर उनी दुइटै पदमा रहनमै आफ्नो सान देख्दैछन्। नेपाल बार एसोसियसनले विधि र नैतिकतातर्फ ध्यान आकर्षित गर्दै आाए पनि उनमा आत्मज्ञानको आलोक र विवेकको घाम लागेको देखिँँदैन। 
यस प्रकरणको औचित्य सिद्ध गर्न छिमेकी मुलुक बंगलादेशको उदाहरण प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ तर त्यहाँ एउटै व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्री भएको थिएन। त्यहाँ पूर्व प्रशासक र नागरिक समाजका व्यक्तिको संयुक्त सरकारले निर्वाचन गराएको थियो। यहाँजस्तो पूर्व प्रशासकको प्रभुत्व थिएन। प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष बनाउने बेलामा समर्थन गर्नेहरू पनि अहिले उनीबाट निराश भएका छन्। उनको तेतृत्वमा निष्पक्ष निर्वाचन हुने आशा तिनले मारिसकेका छन्। किनभने, आजको राजनीति दादातन्त्रमा परिणत भइसकेको छ। पार्टीहरूमा धमाधम गुन्डाहरूको प्रवेशले गर्दा निष्पक्ष निर्वाचन हुने आशामा तुषारापात हुन थालेको छ। 
अर्कातिर, वर्तमान सरकार चारदलको लाचार छायाँ देखिन थालेको छ। हामी स्वतन्त्र हौँ भनेर जति चर्को स्वरमा कुर्ले पनि जनताले पत्याउन सकेका छैनन्। सरकारमा ल्याउनेहरूको आज्ञा उलंघन गर्ेभ सामर्थ्य यिनमा छैन। 
चुनावका पक्षमा भएका केही नेताले रेग्मीको राजीनामाको माग गरिराखेका छन् भने मोहन वैद्य 'किरण' नेकपा – माओवादी पार्टीले निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णय गरिसकेको छ। अरू केही साना दलले पनि विरोध गरिराखेका छन्। उता सरकार भने निर्वाचनमा केन्द्रित नभएर कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा लागि परेको छ। आफ्ना नातागोतालाई काखी च्यापेर कार्य संचालन गर्न लागेको आरोप सुनिन थालेको छ। निर्वाचनको मिति घोषणापछि पनि सचिवहरूको सरुवा गरिएको छ। यसो गर्नु कति न्यायोचित हुन्छ? अब राजदूतहरूको नियुक्त गर्ने तत्परता देखाइराखेको छ। यसरी स्वयं सरकारले नै आचार संहिता उलंघन सुरु गरिसकेको छ। 
एउटा संवैधानिक निकायको प्रमुख आयुक्तको नियुक्तिमा सम्पूर्ण राष्ट्रको ऊर्जा उत्सर्ग गरेर पनि नियुक्त गरेरै छाडेको धेरै भएको छैन। लोकतंत्र दिवससमेत सरकारी पक्षले एक ठाउँमा र नागरिक समाजका अगुवाले अर्को ठाउँमा मनाएको देखियो। यसबाट पनि राष्ट्र दुई खेमामा विभाजित भएको लक्षण देखिएको छ। यसो हुनु लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन। 
विकसित घटनाक्रम नियाल्दा वर्तमान सरकार पनि निर्वाचन नगराई बिदा हुने संकेत देखिन थालेको छ। त्यसो भयो भने सभवतः अर्को सरकार नागरिक समाजका अगुवाको नेतृत्वमा गठन गरिएला। तर त्यो सरकारले पनि निर्वाचन गराउन सक्नेछैन। यस्तो खेल चलिरहने हो भने न निर्वाचन हुन्छ न संविधानै बन्छ। 
तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले हालै 'निर्वाचन न हुँदैमा केही अनीष्ट हुँदैन' भनेका छन्। अर्थात् उनीहरू पनि भित्री मनदेखि निर्वाचनका पक्षमा छैनन्। अर्कातिर, वर्तमान राजनीतिक अन्योलको एकमात्र लोकतान्त्रिक र विधिसम्मत उपाय निर्वाचनमात्रै हो। निर्वाचन नभए राष्ट्रमा अझ ठूलो संकट आउने जोखिम छ। देशको राजनीतिक भविष्य झन्झन् अँध्यारो हुँदैगएको छ। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन हुनेमा शंका गर्दै भनेका छन् – भैहाले पनि उही पात्र, प्रवृत्ति र प्रक्रियाले संविधान बन्न कठिन छ। यस्तै अवस्था रहेर केही समय निर्वाचन भएन भने माओवादीले सत्ता कब्जा गर्ने सबै माओवादी एक भएर शासन चलाउने प्रबल सम्भावना देखिन्छ।