Wednesday 7 Shrawn, 2071 |
Menu

विचार

प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध विज्ञापनको अस्त्र

(0 votes)
राजकाज गर्नेहरू सूचना प्रवाहका प्रखर विरोधी हुन्छन्। आफूले गरेका नाजायज कर्म र गर्न नसकेका सही कामको विवरण जनताले थाहा पाउलान् भन्ने डरले सरकारमा बस्ने र त्यसलाई चलाउने सत्ताधारीहरू सधैँ प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छन्। पंचायत कालमा सरकारले स्वतन्त्र प्रेस नियंत्रण गर्न अनाएका अनेकौ उपायलाई २०४६ र २०६३को राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेका सरकारहरूले निरन्तरता दिएका छन्।
सम्पादकीय

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
सरकार चलाउने लोभी र पापीहरूले आफ्नो अक्षमता ढाक्न सरकारी संचार माध्यमको भरमग्दुर दुरुपयोग पनि गरेका छन्। तर २०४७ सालको संविधानले दिएको अधिकार र अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रत्याभूति गरेको प्रेस स्वतन्त्रताका कारण भ्रष्टाचारीका काला कर्तुत जनसमक्ष उजागर भइरहेका छन्। सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्न अपनाइएका पुराना तरिका असफल भएको ठानेर शासकहरू नयाँ उपायको खोजी गर्दैछन्। यसरी खोजी गरिएका नयाँ उपायको प्रयोगले संचार माध्यमको आर्थिक स्थिति डाँबाडोल पारिसकेका छन् र स्थिति अझ बिग्रँदै छ। स्वतन्त्र संचार माध्यमलाई आर्थिकरूपमा कमजोर बनाउने र आफ्ना समर्थकलाई पोस्न विज्ञापनमा एकद्वार प्रणाली लागु गर्नेदेखि अनेक प्रकारका सुविधा दिने प्रपंचले सामान्य नागरिकको बोल्न, लेख्न र सुसूचित हुन पाउने स्वतन्त्रता संकटमा परेको छ। 
झट्ट हेर्दा धूमपान र मद्यपानको विज्ञापनमा रोक लगाउनु एकदमै उचित देखिन्छ। तर यसको व्यापारिक पाटो फरक छ। केही स्थापित चुरोट उद्योग र डिष्टिलरीले यस नियमबाट अत्यधिक फाइदा उठाउने र नयाँ कंपनीले विज्ञापन गर्नै नपााएर प्रतिस्पर्धामा जनसमक्ष पुग्नै नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ। पुराना कंपनीले शासकलाई आफ्नो कुल विज्ञापन खर्चको केही प्रतिशत नजरानै चढाएर पनि धेरै फाइदा गर्न सक्छन्। अर्कातिर यसले गर्दा संचार माध्यममा विज्ञापनबाट हुने आय कम भएर आर्थिक भार बढ्दै जान्छ। फलस्वरूप कतिपय संस्था जनतालाई सुसूचित गर्ने दायित्व गलत ढंगको पत्रकारिता गर्न बाध्य हुनजान्छन्। यसैले सोलोडोलो कुनै निर्णय थोपर्नुभन्दा त्यसको सबै पक्षमा विचार गरेर नीति निर्माण गर्नु उचित हुन्छ।
धूमपान र मद्यपानको विज्ञापन विद्युतीय संचार माध्यममा गर्न नपाउने बनाउने हो वा विज्ञापनको अन्तर्वस्तुलाई सभ्य बनाउन विज्ञापन आचार संहिता कडाइका साथ पालना गराउने हो त्यसपटि्ट ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्छ। नेपालमा धूमपान तथा मद्यपान गरिने पदार्थको उत्पादन गर्नै रोक लगाउने र आयात हुनै नदिने हो भनेमात्र तिनको विज्ञापन रोक्ने प्रयास गर्नु उचित होला तर आधुनिक युगमा यो असम्भव प्रायः छ। नत्र, यसले बजार नयाँ आउनेले व्यापार गर्नै नसक्ने हुन्छ। त्यस्तो नियम न्यायोचित हुँदैन। 
विगत एक वर्षअघि सरकारले जारी गरेको संस्थागत विद्यालयको मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिकामा रहेको विज्ञापनसम्बन्धी अव्यावहारिक प्रावधानले अब पत्रपत्रिकालाई समेत असर पर्ने देखिएको छ। निर्देशिकामा कुनैपनि उच्च माविले आफ्नो परिसरभन्दा बाहिर होर्डिंङ बोर्ड राख्न नपाउने, भड्किलो विज्ञापन गर्न नपाउने प्रावधान छ। राजधानीका विद्यालयले वर्षमा पाँच लाख, बाहिरका उपमहानगरपालिकाकाले ३ लाख, नगरपालिकाकाले एक लाख ५० हजार र गाविसकाले ५० हजार रुपैयाँसम्म मात्र विज्ञापनमा खर्च गर्नसक्ने व्यवस्थाले नाम चलेका विद्यालयबाहेक नयाँले प्रचारप्रसार गरेर अघि बढ्नसक्ने देखिन्न। अर्कोतर्फ यस प्रावधानले संचार माध्यममा विज्ञापनको अभाव सिर्जना गरेको छ। 
यो अघोषित आर्थिक नाकाबन्दी प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्धको कडा प्रतिगामी कदम हो। त्यतिमात्र होइन सरकारले पछिल्लो समयमा सहकारी, बिमालगायत वित्तीय क्षेत्रमा पनि विज्ञापनको सीमा तोकिदिएको छ। त्यसबाट पनि नयाँ कम्पनी र संचार माध्यममाथि नै प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ। खुला बजार प्रणालीमा यसरी संस्थालाई आफ्नो हित हेहेर विज्ञापन गर्ने स्वतन्त्र हुनैपर्छ। सरकारले समाजलाई हानि हुने देखेमा कुनै शब्द, दृश्य वा ध्वनिलाई नियमन गर्नु उचित हुन्छ। यसका लागि पारदर्शी विज्ञापन आचार संहितासम्म लागु गर्नसकिन्छ। तर, कति पैसा खर्च गर्ने वा कुन माध्यम र संस्थामा प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा सीमा तोक्नु न्यायोचित हुँदैन। वर्तमान सरकार राजनीतिक दलको नभएको र यस मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सधैँका लागि सत्तामा बस्ने उद्देश्य नभएको सन्दर्भमा प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि विगतका गलत नीति सच्याउन यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्छ। प्रेस स्वतन्त्रतामै आघात पार्ने अन्यायपूर्ण प्रावधान खारेज गरेर सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षका लागि ऐतिहासिक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।