Friday 9 Shrawn, 2071 |
Menu

विचार

कमलरी संघर्षको सफलता

  • बिहीबार ३० जेष्ठ, २०७०
  • जगत देउजा
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
कानुनतः कमलरी राख्न पाइँदैन। व्यवहारमा भने हुनेखानेले कमलरी राख्ने क्रम रोकिएको छैन। हिजो गाउँकै जमिन्दारकोमा राखिन्थ्यो, अहिले सहरतिर राख्न थालिएको छ। पढ्ने उमेरका बालिकालाई परिवारबाट टाढा राखेर कडा श्रम गर्न बाध्य पारिन्छ। यिनका अनेकौं दुःख छ। कहालीलाग्दो शोषण र यातना छ।
जबर्जस्ती करणीबाट आमा बनेकाको बिचल्ली छ। बलात्कारको सिकार हुनपरेको पीडा छ। यौनशोषणबाट पीडित भएर मानसिक सन्तुलन गुमाएका चेलीको कारुणिक स्थिति छ। कमलरीहरू जलाइएका छन् तर त्यसरी जलाउनेलाई कारबाही हँुदैन। कमलरीहरु बेपत्ता पारिएका छन्, ऋण तिर्न नसक्दा बन्धक बनाइएका छन् र निर्मम यातना दिइएको छ। कमलरी अधिकारका लागि संयुक्त संघर्ष समितिले जनाएअनुसार अझै ६ सय ४२ जना कमलरीका रूपमा काम गर्न बाध्य छन्, ६ जना मारिएका छन्, ११ जना कुमारी आमा बनेका छन् र २७ जना बेपत्ता छन्।
यो सब स्थिति कसैलाई पनि सह्य हुने कुरै थिएन। यसको अन्त्यका लागि मध्य र सुदूरपश्चिमका पूर्व कमलरी संगठित भएर लाग्नु खुसीको विषय थियो। यी कमलरी २०६९ वैशाख सुरुतिर काठमाडौं आएका थिए। मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई भेटेर आफ्नो स्थिति र तिनका समाधानका बाटो सुझाएका थिए। तत्काल केही गर्ने आश्वासन पाएर उनीहरू फर्किएका थिए। पीडकलाई कुनै कारबाही गरिएन। अत्याचारले सीमा नाघ्यो। कमलरीहरू महिना नबित्दै मानोमुठीसहित पोको बोकेर काठमाडौं भित्रिन बाध्य भए। 
रत्नपार्कमा धर्ना बसे तर कुनै सुनुवाइ भएन। जायज मागको समयमै सुनुवाई गर्ने संस्कार सरकारसँग छैन। सरकार बल र बन्दुक देखाएपछि आवश्यकताभन्दा बढी गल्छ र देखाउन नसक्नेमाथि क्रूर बन्छ। कमलरीले आफ्नो आवाज सुनाउन शान्तिपूर्ण र्याीली निकाले। एक महिनाअघि राष्ट्रपतिसँगै तस्बिर खिचाउँदा खुसी भएका कमलरीले यसपटक पुलिसको निर्मम कुटाइ खाए। दर्जनौ कमलरी मरणासन्न बनाइए। केहीको गम्भीर अवस्थामा उपचार भइरहेको छ। 
कमलरीको सुरक्षा गर्ने र अस्मिता बचाउने पहिलो कर्तव्य सरकारकै हो। निर्दोष कमलरीहरू न्यायको याचना गर्दै आउँदा सरकार खुसी हुुनुपर्थ्यो। उनीहरूले केही मागेका थिएनन्। बरु सरकारको कर्तव्य सम्झाइरहेका थिए। यो सरकारका लागि लज्जाको विषय थियो। धेरैलाई लागेको थियो– यो सरकारमा अनुभवी प्रशासक सदस्य छन् र यो अनुभव सरकार चलाउन काम लाग्छ तर यस्तो भएन। सत्तामा बसेर केही गर्न नसकेको यो सरकारले उल्टै कमजोर वर्गका कमलरीलाई मर्नेगरी पिट्यो। कमलरी कुटिएको यो घटनाले राज्यको चरित्र उदांगो बनायो। कमलरीलाई निर्घात कुट्दा पनि एक शब्द नबोल्ने गृहमन्त्री सचेत नागरिकका अगाडि होचा ठहरिए। 
कमलरीले गरेको आन्दोलनप्रति सरकारी त्रू्करताविरुद्ध धेरैले औंला ठड्याए। पार्टीहरू बोले। मिडिया न्यायको माग गरिरहेका कमलरीको पक्षमा उभियो। सचेत नागरिक विरोधमा ओर्लिए। गजब त सबभन्दा कमजोर ठानिएका कमलरी लाठी बोकेर मध्य र सुदूरपश्चिमका जिल्लामा सशक्त आन्दोलनमा उत्रिए। सिंहदरबारको ढोकाका आफ्ना साथीलाई बजारिएको लाठीविरुद्ध जेठको धुपमा प्रर्दशन गरे। यो आन्दोलन सामान्य घटना थिएन। राज्यद्वारा दबाइएको वर्ग शोषण र अन्यायविरुद्ध सशक्त भएर उभिएको थियो। 
सरकारले यत्रो विरोधको सामना गर्नुपर्ने सोचेकै थिएन। चारैतिरको दबाबपछि सरकार वार्तामा बस्न बाध्य भयो र १२ बुँदे सहमति भयो। आन्दोलनमा मात्र हैन, वार्ताको टेबुलमा पनि कमलरी सशक्त देखिए। पछिल्लो हत्याका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, कमलरी हत्या, बेपत्ता र करणीका विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने, कमलरीलाई परिचय पत्र दिएरै तिनका शिक्षा र अन्य वैकल्पिक सीप वृद्धिका काम थाल्नेलगायत महत्वपूर्ण सहमति भयो। 
वार्तापछि आन्दोलन स्थगित भएको छ। केहीको उपचार भइरहेको छ। खुसी हँुदै कमलरी जिल्ला फर्किएका छन्। अब सबैको आँखा सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनतिर गएको छ। सरकारले कमलरीसँग भएको सहमतिलाई प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन गरेन भने उनीहरूमाथि अझै ठूलो अन्याय हुनेछ। आन्दोलनलाई रोक्ने रणनीतिका रूपमा मात्र यो सहमतिलाई लिइयो भने अर्को आन्दोलन उठ्ने निश्चित छ।
सरकारले हिजोको कमजोरीलाई आत्मसात् गर्दै अहिलेको सहमति कार्यान्वयन गर्न सके थिचिएर बसेका अन्य नागरिकलाई पनि अधिकार खोज्न प्रेरणा मिल्नेछ। यसले पिँधमा रहेका नागरिकलाई आधारभूत अधिकार पाउनसक्ने अवस्थामा ल्याउनेछ। सहमति कार्यान्वयन मात्रै होइन, कमलरी समस्याको जरो पहिल्याएर उपचार खोजिनुपर्छ। 
कमलरी समस्याको प्रमुख कारण– आफ्नो जमिनबाट उनीहरुलाई विस्थापित गरिनु हो। त्यसैले भूमिलगायत प्राकृतिक स्रोत–साधनमा उनीहरुको पहुँच बढाउने काम तत्कालै गर्नुपर्छ। अर्को हो शिक्षा, यसतर्फ सरकारी प्रयास नभएको भन्न मिल्दैन तर यसलाई कसरी व्यावहारिक बनाउने भन्नेमा प्रशस्तै काम गर्न आवश्यक छ। कमलरीमा कामलाग्दो सीप बढाउन सकिए उनीहरू आफ्नै खुट्टामा उभिएर बाँच्न सक्छन्। हरेक नागरिकले कुनै पनि बन्धनमा हैन, स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ। 
मानिसमा धेरै शक्ति हुन्छ। यो प्रयोग नगरी थाहा पाउन सकिन्न। यसपटक कमलरीले प्रयोग गरेर देखाएका छन्। यो आन्दोलन उनीहरूको आत्मसम्मानका लागि हो। आधारभूत अधिकार र अवसर स्थापित गर्नका लागि हो। बाँचेर पनि मरिरहेका उनीहरू फेरि एकपटक मर्न तयार भएका हुन्– सधैँ बाँच्नका लागि। 

अदालतको ढोकाभित्र प्रवेश गर्दा क्रमशः बाहुन, क्षत्री, नेवार, गुरुङ, राई, लिम्बु, मगर, तामाङ, थारु, दलित र महिला न्यायाधीश देख्न पाउँदा कति सुहाउँथ्यो होला?