Wednesday 18 Bhadra, 2071 |
Menu

विचार

चन्दा आतंकको नियन्त्रण

  • बिहीबार ३० जेष्ठ, २०७०
  • उमेशप्रसाद मैनाली
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
अहिले निजी व्यवसायी, कर्मचारी, शिक्षकलगायत समाजका औसत जीवनस्तरका सबैजसो बढ्दो चन्दा आतंकबाट त्रस्त छन्। दलहरूको महाधिवेशन, निर्वाचन, तिनका भातृ संगठनका कार्यक्रम जे हुन लागे पनि यिनै गरिखाने केहीको टाउको दुखाइ बन्ने गरेको छ। स्थिति कति बिग्रिसकेको छ भने दर्जनौको संख्यामा रहेका विद्यार्थी संगठनसमेत स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावको खर्च जुटाउने नाममा चन्दा आतंक फैलाउँदै छन्।
हुनत, यसबाट सबैभन्दा पीडित ठूला उद्योगी र व्यापारी हुनेगरेका छन् तर चन्दाको आतंकबाट दिनको एक दुई सय कमाउने नाङ्ले पसलेसमेत मुक्त छैनन्। त्यसै पनि आन्दोलन, बन्द, गुन्डागर्दी र मजदुर हडतालका कारण संकटमा परेका यी उद्योगी व्यवसायी सीमै नाघेको चन्दा आतंकले गर्दा व्यवसायबाटै पलायन हुने मनस्थितिमा पुगेको देखिएको छ। केही दिनअघि उद्योगीव्यापारीको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षलाई भेटी चन्दा आतंकबारे गुनासो गरेको सार्वजनिक भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप चन्दालाई व्यवस्थित गनुपर्र्ने र हाल भइरहेको चन्दा आतंक बन्द हुनुपर्ने तिनको माग थियो।
विख्यात चिनियाँ चिन्तक कन्फ्युसियसको कथन छ ­ 'देशमा सुव्यवस्था भएको बेला गरिब र सामान्य मानिस हुनु लज्जाको विषय हुन्छ भने देशमा गडबड र अस्थिरता भएका समयमा धनी र विशेष व्यक्ति हुनु लज्जास्पद हुने गर्छ'। अहिलेको संक्रमणकालीन नेपालमा यस्तै भइरहेको छ। संक्रमणको सकसमाथि देशभित्रै केही गरौँ भन्ने साना ठूला व्यवसायीलाई अपराधीजस्तो व्यवहार भइरहेको छ। आफ्ना सीमित सीप र पुँजीले देशको अर्थतन्त्रमा भरथेग गरिरहेका र शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता मानवीय विकासका क्षेत्रमा राम्रै योगदान गरिरहेकाहरू चन्दा, गुन्डा, र बन्दको मारले त्रस्त छन्। क्षमताले धान्न नसक्ने चन्दा तिर्नु र कारबाही, तोडफोडको धम्की सहनु यी केही गरिखानेको नियमितता जस्तै भइसकेको छ। फुटपाथ पसलेसँग हजारौंको, आफ्नो सम्पूर्ण पुँजी लगाएर भरखर व्यवसाय थालेका व्यवसायीसँग लाखौंको चन्दा माग हुन्छ। यसभन्दा अराजकता के हुनसक्छ? आफ्नो तलबले महिना दिन गुजारा गर्न नसक्ने कर्मचारी र शिक्षकसँग पूरै एक महिनाको चन्दा मागिएको हुन्छ। खै विवेक? दर्जनौ दल र तिनका थुप्रै भातृ संगठनका यस्ता मागलाई पूरा गर्न सम्भव छ? यस्तो अस्वाभाविक चन्दा दिन नसक्दा भौतिक कारबाही र सम्पत्ति तोडफोड हुनेगरेका गरेका छन्। दल वा संगठन पछाडि रहेका 'डन' र 'पाखुरीशक्ति'अनुसार चन्दा रकम निर्धारण हुने गरेको छ। यिनै गलत तत्वको बलमा राजनीतिक दलहरू चन्दा असुलीमा प्रथम हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्छन्।
चन्दा स्वेच्छिक हुनुपर्छ र शुभचिन्तकबाट प्राप्त हुने गर्छ। यस अर्थमा अहिले दल र तिनका संगठनले चन्दा लिने होइन बलजफ्ती असुली (एक्स्टोर्सन) गरिरहेका छन्। धम्की, बल, भय र हिंसाद्वारा अरूको धन खोस्नुु 'एक्स्टोर्सन' हो, चन्दा होइन। यसरी असुली गर्नु चोरी गर्नुभन्दा खतरनाक अपराध मानिन्छ। चोरी गर्नेले तत्काल मानवीय क्षति गराउँदैन तर 'जबरजस्ती असुली'मा धेरै खतरा गांसिएको हुन्छ। त्यसैले विश्वका धेरै देशमा 'एक्स्टोर्सन' लाई गंभीर अपराध ठानिने कानुनी व्यवस्था छ। नेपालमा चन्दा ऐन प्रचलनमा रहे पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यसैले पनि 'बलजफ्ती असुली' नियन्त्रण गर्न छुट्टै ऐन जारी गर्न आवश्यक भइसकेको छ। कानुन जारी गरेरमात्र पुग्दैन। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र पनि प्रभावकारी हुनु जरुरी हुन्छ। हुनत, सरकारकै कतिपय कामकारवाही समेत 'एक्स्टोर्सन' कै उपमा दिन मिल्ने प्रकारका देखिएका छन् भने त्यसैबाट के आशा गर्ने? केहीअघि सरकारले 'नयाँ नेपाल निर्माण कोष' का लागि भन्दै सरकारी कर्मचारीबाट स्वेच्छाले एकदिनको तलब लिने निर्णय भएको थियो। स्वेच्छाले भनेपछि एकदिनको तलब भन्न मिल्छ? यो त राणाकालको 'सलामी' जस्तो पो भयो। त्यसबेला सबै कर्मचारीको तलबबाट निश्चित प्रतिशत रकम प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत खातामा जम्मा हुने गरी कट्टा गरिन्थ्यो। यस्तो सलामी अहिले 'डन' देखि नेतासम्मले विविधरूपमा लिइरहेका छन्। यस्ता अवैध क्रियाकलाप रोक्न कडा कदम नचाल्ने हो भने देशमा बचेखुचेका उद्यम, व्यवसाय बिस्तारै बन्द हुने र पुँजी पलायन हुने निश्चित् छ।
चन्दा आतंकको मुख्य केन्द्र राजनीति भइरहेको छ। राजनीति स्वच्छ हुने हो भने अन्य समूह आफै ठेगानमा आउँछन्। तर, राजनीतिमा बढ्दै गएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले यसलाई थप क्षेत्र प्रदूषित बनाउँंदैछ। जनताको मन जितेर जनविश्वास आर्जन गर्नुभन्दा निर्वाचनमा धनको खेललाई निर्णायक बनाउने रणनीतिमा दलहरू लाग्दा वातावरण बिग्रिरहेको हो। फलस्वरूप, चुनाव अत्यन्त खर्चिलो हुँदैछ र निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभित्र चुनाव खर्च पुर्याउनु असम्भव हुँदैछ। यो खर्च धान्न कसैले घरखेत बेचेको त सुनिएको छैन। चुनाव जित्न गुन्डा, डन, पेसेवर अपराधी र गाउँघरका बेइलमे युवालाई परिचालन गर्ने होडले अवैध रकम असुलीलाई दुरुत्साहन गरिरहेको छ। यसर्थ, चुनाव कम खर्चिलो बनाउन र राजनीतिक दललाई चुनाव खर्चको वैकल्पिक वैध स्रोतको व्यवस्था गरिदिएर बलजफ्ती चन्दा असुलीलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन।
दलका संगठन संचालन र चुनावी अभियानका लागि खर्च धान्ने स्रोत अहिलेसम्म चन्दा, शुभचिन्तकको सहयोग, सीमित लेबी तथा सदस्यता शुल्क रहिआएका छन्। यी स्रोतबाट मात्र अहिलेको भड्किलो चुनाव र अन्य क्रियाकलापको खर्च धान्न सकिने देखिँदैन।
विश्वका कैयौँ देशमा दलका चुनावी खर्चका लागि सरकारी कोषबाट अनुदान दिने प्रचलनै देखिन्छ। यस्तो अनुदान केही देशमा नगण्य छ भने स्विडेन, जापान इजरायल, जर्मनीजस्ता केही देशले अपेक्षाकृत बढी नै उदार नीति लिएको देखिन्छ। यस प्रणालीको आरम्भ गर्ने उरुग्वे र कोस्टारिका हुन्। त्यहाँ सन् १९५४ देखि नै राजनीतिक दललाई राज्यले अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो। स्विडेनमा १९६५, अस्ट्रियामा १९७५, अस्ट्रेलियामा १९८४, डेनमार्कमा १९८६, फ्रान्समा १९८८, बेल्जियममा १९८९, जापानमा १९९४, आयरल्यान्डमा १९८७, नेदरल्यान्डमा १९९९, संयुक्त अधिराज्यमा २००० देखि राजनीतिक दललाई सरकारी अनुदान दिने व्यवस्था सुरु भएको देखिन्छ। अनुदान बाँडफाँडका लागि प्रयोग गरिएको सूत्र र प्रवि्र्कया भने फरकफरक छन्। धेरैजसो देशमा संसद्मा प्राप्त स्थान वा मत संख्याका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था छ। जर्मनीमा अनुदान प्राप्त गर्न ०.५ प्रतिशत न्यूनतम मतको 'थ्रेसहोल्ड' राखिएको छ। त्यहाँ सबै दलले आफ्नो आयव्यय विवरण संसद्मा पेस गर्नुपर्ने र सभामुखले त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छ। प्राप्त मत वा स्थान संख्याको आधारमा अनुदान दिँदा नयाँ दललाई मर्का पर्ने हुँदा यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न क्यानाडाको क्वुबेक प्रान्तमा 'म्याचिङ्ग फन्ड' को फरक व्यवस्था गरिएको छ। दलहरूले जति चन्दा उठाउन सक्छन् त्यसैका आधारमा सरकारी कोषबाट एक डलरका लागि २.५ डलर थप अनुदान पाउने व्यवस्था छ। 'भौचर प्रणाली' अर्को विकल्पका रूपमा प्रयोग हुन थालेको छ। प्रत्येक मतदातालाई राज्यले अनुदान दिन छुट्याएको रकम बराबरको भौचर दिइन्छ र उनीहरूले आफूलाई मन परेको उम्मेदवारलाई यो भौचर दिन सक्छन्। उम्मेदवारले संकलित भौचर बराबरको रकम शोधभर्ना पाउँछन्। दलहरूले निर्धारित ढाँचामा आयव्यय, सम्पत्ति, दायित्व, लगानीको हिसाव राख्ने र निर्वाचन आयोग वा अन्य तोकिएको निकायमा नियमित प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने व्यवस्था पनि गरिएको देखिन्छ।
सरकारी अनुदानबाहेक अन्य व्यक्ति वा संस्थाबाट उठाउने चन्दालाई व्यवस्थित गर्न कानुनी व्यवस्था गरिएका राम्रा उदाहरण संसारमा देखिन्छन्। स्विडेनमा सत्र डलर र क्यानाडामा सय डलरसम्म व्यक्तिगत चन्दा लिन पाउने व्यवस्था देखिन्छ। जर्मनीमा दस हजार मार्कसभन्दा बढी चन्दा लिन प्रतिबन्ध लगाइएको देखिन्छ। कानुनको परिधिभित्र रहेर चन्दा दिनेले करछुट वा 'ट्याक्स क्रेडिट' को दाबी गर्न पाउने व्यवस्था धेरैजसो देशमा छ। इटालीमा भने आफ्नो करको रकमबाट दलहरूलाई चन्दा दिन नहुने जनदबाबपछि त्यहाँको मन्त्रिपरिषद्ले सन् २०१७ पछि यो प्रचलन हटाउन संसद्मा कानुन पेस गरेको छ।
नेपालमा सरकारी कोषबाट दलहरूलाई अनुदान दिने व्यवस्था छैन। चन्दा ऐन, २०३० ले धार्मिक, परोपकारी र सामाजिक कार्यका लागि सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र चन्दा उठाउने छुट दिएको छ। पंचायत कालमा बनेको त्यस ऐनमा राजनीतिक दलले चन्दा उठाउन पाउने प्रावधान हुने कुरै भएन। जबर्जस्ती असुली रोक्न छुट्टै कानुन नहुँदा यसमा संलग्न हुनेलाई कडा कारबाही हुनसकेको छैन। तर, दल, विभिन्न संघ संस्थाका विधानमा चन्दा सहयोगलाई आयस्रोतका रूपमा उल्लेख गर्ने र चन्दा सहयोग लिने क्रम बढिरहेको छ। यसलाई नियमन गर्न नसक्ने हो भने आर्थिक अराजकता अझ बढ्दै जाने निश्चित छ। हालै निर्वाचन आयोगले दलहरूको खर्चलाई नियमन गर्न विभिन्न सत्र वटा फाराम जारी गरेको र २५ हजार भन्दा बढी चन्दा दिनेको नामै उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको सार्वजनिक भएको छ। यसलाई सकारात्मक प्रयासका रूपमा लिन सकिन्छ। यसको प्रभावकारिता भने कार्यान्वयनपछि मात्र देखिनेछ।
जबर्जस्ती असुली नियन्त्रण गर्न छुट्टै कानुन बनाएर त्यसलाई फौजदारी अपराध घोषित गरी कडा सजायको प्रावधान राखिनु पर्छ। साथै दलहरूलाई सरकारी कोषवाट निश्चित रकम अनुदान दिने कानुनी व्यवस्था हुन सके चन्दा आतंक धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुन सक्छ। यसका लागि वितरणका सूत्र र प्रक्रिया माथि उल्लेख गरिएका देशका प्रचलनबाट सिक्न सकिन्छ। चन्दा ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गरेर राजनीतिक दल र अन्य संस्थालाई समेट्ने, चन्दाको माथिल्लो हद उल्लेख गर्ने र कानुनले अनुमति दिएको हदभित्र चन्दा दिएको रकममा करछुट पाउने व्यवस्था पनि हुनु जरुरी देखिन्छ। नयाँ दलका लागि तिनले व्यक्ति र संस्थाबाट बैंकिङ प्रणालीमार्फत् कारोबार गरी विधिवत् चन्दा संकलन गरेको रकममा सरकारी कोषबाट केही प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेमा व्यावहारिक हुनसक्छ। हालै विभिन्न व्यवसायी संलग्न रहेको 'राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल (एनविआई)' ले चन्दालाई पारदर्शी बनाउन चेकमार्फत मात्र चन्दा लिने दिने माग राखेको सार्वजनिक भएको छ। यतिमात्र व्यवस्था भए पनि चन्दा संकलन केही व्यवस्थित हुन सक्छ।
हुनत, राजनीतिमा नैतिकता भएन भने जस्तोसुकै आदर्श व्यवस्था गरे पनि सुधार हुन सत्तै्कन। नेपालको राजनीति जसरी पनि जित्नै पर्ने फोहोरी खेलमा बदलिँदैछ। यस्तो झेली खेलले विकृति जन्माउनु स्वाभाविकै हो। कानुनले नैतिकताका लागि आधार मात्र दिन्छ तर नैतिक बन्न व्यक्ति आफैँ बदलिनु पर्छ। यद्यपि, माथि सुझाइएका व्यवस्थाले नेतालाई नैतिक बन्न आधारभूमि भने दिन सक्छ। तर, राजनीतिकर्मी 'व्यापारी’ र व्यापारी 'नेता' बन्न खोजे सबै व्यवस्था गडबडिन्छ। उद्यमी व्यापारीका लागि बिल गेट्सको यो कथन मननीय देखिन्छ — 'मैले कहिले पनि वासिङटनको राजनीतिक भ्रमण गरिन र त्यहाँ हाम्रा कोही छैनन्, हाम्रो राडारस्त्रि्कनमा राजनीति छैन र हामी महान् सफ्टवेयर मात्र बनाउँछौँ'।