Sunday 9 Kartik, 2071 |
Menu

विचार

न्यायाधीश नियुक्तिमा समावेशिता

(0 votes)
राज्यका महत्वपूर्ण अंगमा अहिले पनि समावेशी प्रतिनिधित्व छैन। नीति निर्माण तहमा रहेका व्यक्तिहरूले मुलुकमा विद्यमान समावेशीकरणको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनन्। समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुद्दा प्रजातान्त्रिक ढंगले उठाइँदै आएको विषय हो। यसलाई सजिलै हल गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र मुलुकमा व्याप्त जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय, वर्गीय, धार्मिक र साँस्कृतिक द्वन्द्व आफैँ समाधान भएर जानेछन्।
फुर्पा तामाङ

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

लेखकबाट थप

न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा जनताले समयमा न्याय पाएका छैनन्। त्यसैगरी यो देशका धेरै जातजाति, वर्ग र समुदायले राज्यको महत्वपूर्ण अंगमा प्रतिनिधित्व गर्न नपाउँदा आफूलाई अन्याय परेको महसुस गरेका छन्। त्यो भन्दै पनि आएका छन्। तर न्यायाधीश नियुक्तिमा यो आवाजले ठाउँ पाएन। 
हचुवाका भरमा नियुक्ति गरिनु थियो भने दरखास्त आह्वान गरेर लिखित र मौखिक परीक्षा लिनुको के अर्थ? हुन पनि न्यूनतम योग्यता पुगेका कानुन व्यवसायी पनि सिफारिसमा परेका छैनन्। क्राइटेरिया पहिल्यै तोकिदिएर दरखास्त आह्वान गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। धेरै व्यक्तिहरू टाढा र दुर्गमबाट आएर काठमाडौंका होटल लजमा बस्ने काममात्रै भयो। समय बर्बाद भयो। यतिउतिलाई सिफारिस गर्ने भनेर परीक्षापछि मात्रै क्राइटेरिया बनाइएको हुँदा धेरैलाई न्याय मिल्ने कुरै भएन। मुलुक परिवर्तनको संघारमा समावेशी अनुहार नदेखिनु दुःखद् पक्ष हो। 
खासगरी न्याय परिषद्को विद्यमान संरचनामा प्रतिनिधित्व गर्नेहरू नै समावेशी नभएको हुनाले समावेशी नतिजा नआएको हो। एउटा दलित देशको न्यायाधीश बन्न किन सत्तै्कन? हिमाली क्षेत्रका आदिवासी जनजाति र तराईका पिछडावर्ग किन कहिल्यै सिफारिसमा पर्दैनन्? महिलालाई किन बेवास्ता गरिएको छ? सीमान्तकृत समुदाय र भौगोलिक विकट क्षेत्रलाई किन उपेक्षित बनाइयो? कानुनमा स्नातक गरी वकिल पेसामा लागेका धेरै छन्। राउटे, चेपाङ, मुसहर आदि समुदायमा नपाइएला। त्यो बेग्लै हो। न्यूनतम योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाएर तालिम दिएपछि काम गर्न सक्छन्। अहिलेसम्म अवसर नपाएकालाई अवसर दिँदाको खुसी सगरमाथाभन्दा अग्लो हुन्छ। खुसी र अपनत्वले न्यायलयमा हुने भ्रष्टाचार र कामचोर प्रवृत्तिमा पनि कमी ल्याउनेछ। 
सिफारिस मध्यराति गरिएकाले समावेशी नभएको होइन र बिहानको उज्यालोमा देखिएको पनि होइन। यो त गर्न नचाहेरै भएको हो। कुरा नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने भन्ने, राज्यको पुनःसंरचना गर्ने भन्ने तर व्यवहार त्यसको ठीक उल्टो हुने गरेको छ। यसमा राजनीतिक दलहरूको मात्र दोष छैन। नीतिगत र निर्णय तहमा रहनेले देशमा रहेको जातीय, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, लिंगीय सन्तुलन मिलाउनेतिर नसोच्ने रहेछन्। सामाजिक सन्तुलनविना सामाजिक न्यायप्राप्ति हुन सक्दैन। राजनीतिक दल, संविधानसभा (व्यवस्थापिका), कार्यपालिका, न्यायपालिका, सेना, प्रहरी, निजामती सबैमा समानुपातिक समावेशिताको कुरा उठिरहेको छ। ‘काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ' भन्ने उखान चरितार्थ गरेर समस्याको समाधान हुँदैन। 
योग्यता र क्षमता भएकालाई यस्तै बेलामा अवसर दिने हो। राष्ट्र फूलबारी हो भने जातजाति, समुदाय, वर्ग, क्षेत्र फूल हुन्। सबै फूल फुले पो फूलबारी (बगैँचा) राम्रो र सुगन्धित बन्छ। काजीको छोरा जसरी पनि र काजी हुने/बनाइने र पाजीको छोरा कहिल्यै काजी नहुने नीति अख्तियार गरेर स्थायी समाधान निस्किँदैन। अपनत्वको अनुभूति गर्न दिइनुपर्छ।
पुनरावेदन अदालतमा ८० जना र जिल्ला अदालतमा ८९ जनालाई एकैपटक न्यायाधीश बनाउने कार्यलाई ऐतिहासिक बनाउन सकिन्थ्यो। यो अवसर गुम्यो। अदालतको ढोकाभित्र प्रवेश गर्दा क्रमशः बाहुन, क्षत्री, नेवार, गुरुङ, राई, लिम्बु, मगर, तामाङ, थारु, दलित र महिला न्यायाधीश देख्न पाउँदा कति सुहाउँथ्यो होला? संक्रमणकालमा जातीय मेलमिलापको ठूलो सन्देश जान्थ्यो। राष्ट्र मेरो, हाम्रो, हामी सबैको साझा रहेछ भन्ने अनुभूति गर्न सकिन्थ्यो। त्यो भन्दा ठूलो न्याय अरु के हुन सक्थ्यो? 
लेखक अधिवक्ता हुन्।